साखर गोड, पण कुणासाठी ?

पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष असलेल्या रंगराजन यांनी साखर विनियंत्रण धोरण कसे असावे याबद्दलच्या काही सूचना सरकारला सादर केल्या आहेत. तसे हे सारे सुधार अचानक बाहेर येण्याच्या वेळेलाच याही सूचना आल्याने सरकारला खरोखरच या क्षेत्रात काही घडवून आणायचे आहे की आपल्यावर होत असलेल्या धोरण लकव्याच्या आरोपाला उत्तर द्यायच्या कार्यक्रमाचा एक भाग आहे हे कळत नाही. किरकोळ व्यापारात परकीय गुंतवणुकीचा निर्णय नुसता जाहीर होताच जो काही धुराळा उडाला त्यावरून जणू काही सा-या सुधारांना लगेचच सुरूवात होणार आहे असा आभास सा-यांना होऊ लागला आहे. प्रत्यक्षात मात्र एफडीआय प्रमाणेच रंगराजन समितीच्या शिफारशी प्रत्यक्षात अमलात येण्याच्या शक्यता धूसर ठरू शकतात कारण आताशा साखर विनियंत्रणाच्या बाबतीत विचार करण्याची ही चौथी वेळ आहे व या अगोदरच्या तीन समित्यांच्या शिफारशी राजकीय विरोधामुळे स्वीकारण्यात आलेल्या नव्हत्या हे वास्तवही नजरेआड करून चालणार नाही.

यावेळी साखर विनियंत्रणाची शक्यता थोडी वाढल्यासारखी वाटते कारण त्याला विरोध करणा-या सहकारी क्षेत्राची झालेली गलितगात्र अवस्था व सहकारात स्वारस्य असणा-यांच्या दृष्टीने, हे क्षेत्र आपल्याच कर्माने भाकड झाल्याने, या चिपाडातून आता काय मिळणार या मानसिकतेतून हे सुधार स्वीकारले जातील. ऊस व साखर या दोघांपैकी बाबतीत साखर या पक्क्या मालाचे सुधार तत्परतेने स्वीकारले जातील, कारण त्याचा सरळ संबंध साखर उद्योग व व्यापाराशी आहे. असंघटीत व दूर्बल शेतक-यांच्या ऊसाचे भाव ठरवण्याचा भाग तसा क्लिष्ट असल्याने त्यावर विवाद उभा राहून त्यातल्या त्यात सहकारी क्षेत्राच्या पदरात काही टाकता येते का याचा विचार केला जाईल. या सा-या निर्णयावर साखर क्षेत्रावर आपल्या कर्तृत्वाने आरूढ झालेल्या खाजगी साखर कारखानदारीचा मोठा प्रभाव असल्याचे दिसते. सार्वजनिक निधीतून उभारलेल्या सहकारी साखर प्रक्रिया उद्योगाच्या या संरचना भ्रष्टाचार व गलथानपणामुळे डबघाईस असल्याने त्यांचेही खाजगीकरण होऊ लागले आहे.  

या शिफारशींचे दोन प्रमुख भाग आहेत. पहिला म्हणजे साखर विक्रीवर असलेले सरकारचे नियंत्रण हटवण्याचा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी सरकार कारखान्यांच्या उत्पादनातून १० टक्के साखर नियंत्रित भावाने लेव्हीच्या स्वरूपात घेत असल्याचा एक व दुसरा म्हणजे उसाला मिळणा-या भावाचे निश्चित असे समीकरण ठरवण्याचा. याच बरोबर साखरेच्या आयातनिर्यातीवरील बंधने हटवणे व ऊस आरक्षण व दोन कारखान्यातील अंतरासारखे दुय्यम मुद्देही यात समाविष्ट आहेत. या सर्व बाबतीत जाणवत असलेल्या अनेक अन्यायकारी व विरोधाभासी तरतुदी अनेकवेळा शेतकरी, उद्योग व बाजाराकडून वेळोवेळी मांडल्या गेल्या आहेत. त्यावरच्या चर्चाही अनेक वेळा झालेल्या आहेत. आता प्रश्न फक्त अंमलबजावणीचा आहे, त्यात सरकार नेमके काय करते यावर सरकारची भूमिका लक्षात येईल.

भारतीय शेतमाल बाजार हा सरकारी हस्तक्षेपाचा प्रमुख बळी ठरला आहे. काही क्षेत्रात निर्माण झालेला एकाधिकार हा कालबध्द कार्यक्रमातून संपुष्टात आणावा ही जागतिक व्यापार करारातील महत्वाची अट आहे. जगातील दुस-या क्रमांकाचा साखर उत्पादक असलेल्या देशात साखरेचे भाव वाढतील या भितीने सा-या उत्पादनावरच सरकारचे नियंत्रण असल्याने बाजारात येणा-या साखरेच्या किमतीवर त्याचा परिणाम होत उत्पादक शेतक-यांना त्यांच्या विहित मोबदल्याच्या हक्कांपासून दूर ठेवण्यात येत आहे. अर्थशास्त्रीय संकल्पनेनुसार उत्पादनाचे भाव ठरवण्याची योग्य जागा ही बाजार आहे व हा बाजार जेवढा मुक्त असेल तेवढा तो उत्पादक व ग्राहक यांना न्यायकारक असतो. साखरेच्या किंमती शेवटी या मागणी व पुरवठा यावरच ठराव्यात हा एक महत्वाचा भाग या निमित्ताने ऐरणीवर येतो आहे. ठराविक काळाने साखर विक्रीचा कोटा नियंत्रतीत करण्यामुळे लायसन-परमीट-कोटा, मागणी व पुरवठ्यात येणारी कृत्रिम तेजी मंदी, साठेबाजी, साखर कारखान्यांवर पडणारा भांडवली बोजा, साठवणुकीचा खर्च, त्यातील घट व त्यातून मिळणा-या काळ्या बाजाराला प्रोत्साहन हे सारे लक्षात घेता हे नियंत्रण हटणे आवश्यक आहे.

या शिफारशींमधील महत्वाचा भाग म्हणजे सरकार आपली जबाबदारी मानणा-या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी साखर कारखान्यांच्या उत्पादनाच्या दहा टक्के भाग नियंत्रित दराने लेव्हीच्या स्वरूपात घेत असते. यात शेतक-यांनी उत्पादित केलेल्या उत्पादनाच्या मोबदल्यातील तफावत जी जवळ जवळ ३३०० कोटींची आहे, ती शेवटी शेतक-यांवरच पडते व त्याचे पर्यावसान तेवढा ऊसदर कमी मिळण्यात होते. कारण ऊसाचा दर हा शेवटी कारखान्यांना मिळणा-या साखर विक्रीतूनच मिळत असतो. ही लेव्ही जर बंद झाली तर तेवढी मोकळीक कारखान्यांना मिळू शकेल. ती शेतक-यांपर्यंत पोहचेल याची मात्र निश्चिंती नाही.

शेतक-यांना मिळणा-या ऊसदराबाबत मात्र या समितीचा गोंधळ उडालेला दिसतो. तो अनाहूत आहे वा बनाव आहे हे लक्षात येत नाही. कारण कारखान्याला मिळणा-या नफ्यातून शेतक-यांना ७५ टक्के द्यावेत असा हा प्रस्ताव आहे. मात्र कारखान्यांचे उत्पन्न हे कारखान्यांच्या कन्व्हर्शन कॉस्टवरच अवलंबून असते याकडे दूर्लक्ष करून कारखान्यांना पूर्ण मोकळीक देत उरलेल्या पैशांतून ७५ टक्के शेतक-यांना मिळणार आहेत. कारखान्यांच्या कन्व्हर्शन कॉस्टची या समीकरणात काय भूमिका आहे याकडे पूर्णतः दूर्लक्ष झाले आहे. संपूर्ण देशात एकच धोरण असतांना काही कारखाने १४०० भाव देतात, त्याचवेळी त्याच भागात, त्याच हंगामात त्याच उता-याच्या ऊसाला काही कारखाने २४०० भाव देऊ शकतात, यातली मेख शोधण्यात ही समिती अपयशी ठरली आहे असे वाटते. म्हणूनच ७५ टक्क्यांसारखी विवादांना आमंत्रित करणारी तरतूद सूचवली गेली का याची शंका येते. परत यात एफआरपी व उपपदार्थांच्या विक्रीतून येणा-या उत्पन्नांची सांगड अव्यावहारिकरित्या घातली आहे. यात मुख्यत्वे सहकार क्षेत्राचा समावेश असल्याने अशा भोंगळ तरतुदींना वाव मिळतो. मुळात हे कारखाने शेतक-यांचे आहेत व त्यांनी उत्पादित केलेल्या साखरेतून त्यांच्या ऊसाला पैसे मिळवेत ही फसवी संकल्पना डोक्यातून काढून टाकली पाहिजे. शेतकरी कारखान्याचा सभासद असणे ही वेगळी बाब व तो ऊस उत्पादक असणे ही दुसरी बाब. यात गल्लत करता कामा नये.

साखर कारखाने मग ते सहकारी असोत वा खाजगी, याच्याशी शेतक-यांना काही देणे घेणे नाही. भले मी दैवसंयोगाने एकाद्या कारखान्याचा सभासद असलो तरी माझ्या नियंत्रणात नसलेल्या आर्थिक निर्णयांमुळे मी या कारखान्याचा कमी भाव स्वीकारावा असे मांडणे म्हणजे माझी फसवणूक आहे. जो कारखाना मला कमाल भाव देईल हे माझी शेती फायदेशीर असण्यासाठी आवश्यक असल्याने तसा निर्णय घ्यायला मी स्वतंत्र असलो पाहिजे. मला आवश्यक तो भाव मिळाल्यानंतर त्या साखर, उपपदार्थ व त्यातला नफातोटा हा संपूर्ण त्या कारखान्याची जबाबदारी असली पाहिजे.

एकंदरीत शेतक-यांच्या हिताच्या हे सुधार आहेत असे भासवले जात असले तरी अत्यंत चाणाक्षपणे कारखाने व व्यापार क्षेत्रालाच यात झुकते माप मिळाल्याचे दिसते आहे.

                                                      डॉ. गिरधर पाटील. Girdhar.patil@gmail.com