कागदी आदेश –
निर्जिव समित्या .......
बाजार
समित्यांतील बेकायदेशीर कामकाजाबद्दल एग्रोवनमध्ये एवढे लिहून झाले आहे की एकाद्या
संवेदनशील प्रशासनाने त्यातील एकदोन टक्क्यांची जरी कारवाई केली असती तर आज
शेतक-यांच्या शेतमाल विक्रीचे जे धिंडवडे निघताहेत ते निघाले नसते. नुकत्याच
लासलगावच्या कांदा व्यापा-यांनी अचानक पुकारलेल्या संपाबाबत जिल्हा निबंधकांशी
बोलतांना त्यांनी ज्या प्रकारे ही जबाबदारी झटकली, त्यातून शेतक-यांचे मोर्चे आले
तरी आम्हाला काही फरक पडत नाही असाच अर्थ निघतो. आजवर शेतक-यांनी
मोर्चेच काढले नाहीत तर बाजार समित्यांतील या सा-यांचे जीवघेणे
हल्लेही पचवलेले आहेत. मात्र या बाजार समित्यांतील शोषणाच्या मलिद्याला चटावलेल्या
सा-या घटकावर आजवर काही परिणाम झाला नाही वा होऊ दिलेला नाही. आमच्या संपर्कामुळे
निदान जिल्हा निबंधकांची झोपमोड झाली व त्यांनी बाजार समिती स्तरावर समिती,
जिच्यात शेतक-यांचा एकही प्रतिनिधि नाही, मात्र संबंध नसलेले हमाल व माथाडी आहेत,
स्थापन करण्याचे आदेश दिले. आजवर त्यानी दिलेल्या आदेशांना बाजार समित्यांनी काय
भिक घालली आहे हे त्यांनाही माहित असल्याने त्यांना याबाबत फारसे काही करायचे नाही
हेच दिसते. हा कायदा पाळून बाजार समित्यांचे कामकाज चालवण्याची जबाबदारी असलेल्या
पणन खात्यावर होणारा पगारपाण्याचा खर्च पाण्यात जात असतांना त्याचवेळी ते शेतक-यांच्या
जीवाशीही खेळत असल्याचे दिसते.
मुळातच
शेतमाल खरेदीविक्री नियमन कायदा हा कालबाह्य व अन्यायकारक असला तरी तो पाळला जात
त्यातील तरतुदींचा शेतक-यांना कसा फायदा होईल हे पाहिले जायला हवे. मात्र
परिस्थितीचा फायदा घेत यातील आडते, व्यापारी, माथाडी, मापारी यांच्या बरोबर पणन व
सहकार खातेही सामील झाल्याने शेतक-यांवर सारा मार पडत असल्याचे दिसते. लासलगावच्या
व्यापा-यांच्या संपाला तर आडमुठेपणाखेरीज दुसरे काही म्हणता येणार नाही. महत्वाचे
म्हणजे व्यापा-यांनी ‘नव्या व्यापा-यांना या बाजारात पाय
ठेऊ देणार नाही’ ही भूमिका अत्यंत स्पष्टपणे मांडली,
एवढेच नव्हे तर नाशिक जिल्ह्याच्या व्यापारी संघटनेने नव्या व्यापा-यांना सा-या शेतमाल
बाजारात येऊ न देण्याचा ठरावच केला आहे, त्यानुसारच ही भूमिका असल्याचे ठणकावून
सांगितले. याशिवाय तुम्ही आम्हाला लिलावात भाग घेण्याची सक्ती करू शकत नाही, तो
सर्वस्वी आमचा निर्णय आहे. त्यांना शेतक-याच्या हलाखीबद्दल सांगितले असता ती
जबाबदारी बाजार समितीची असल्याने त्यांनीच काय तो निर्णय घ्यावा असे सांगितले. ज्यावेळी
या बाजार समितीची आवक मर्यादित होती त्यावेळी खरेदीदार व्यापा-यांची संख्या २००
होती. आज या बाजार समितीची आवक कित्येक पटीने वाढून देखील १२५ वर रोडावलेल्या
व्यापा-यांची संख्या वाढवून द्यायला व्यापारी तयार नाहीत, मुळात त्यांना तसा
कुठलाही कायदेशीर अधिकार नसतांना ते एवढी दडपशाही करताहेत हे विषेश. शेतक-यांच्या
भवितव्याच्या दृष्टीने हा अतिशय गंभीर प्रकार असून अशा अनिश्चित व बेभरोशाच्या
यंत्रणेवर सारी शेतमाल बाजार पेठ अवलंबून असावी व पर्याय नसल्याने त्यावर बाजार
समित्या व पणन खाते काहीही करू शकत नसल्याच्या हतबलतेची ही परिस्थिती भयावह आहे.
यावर या
बाजार समित्या कायद्याने चालवण्याची वैधानिक जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे ते जिल्हा
निबंधक बघ्याची भूमिका घेत थातूर मातूर समित्या स्थापन करण्याचे केवळ आदेश काढतात
यावरून त्यांच्या या भूमिकेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. आजतरी त्यांच्या या
भुमिकेमुळे शेतकरी वगळता सा-यांचे हित जपण्याची जबाबदारीच त्यांनी स्वीकारलेली आहे
की काय अशी शंका येते. आजवर बाजार समित्यांमध्ये चाललेल्या गैरप्रकारांबाबत आपण
बाजार समित्या, त्यातील आडते-व्यापारी-माथाडी यांनाच आपण जबाबदार धरत होतो. परंतु
आता हा सारा काट्याचा नायटा केवळ पणन खात्याच्या गलथानपणा व निश्क्रियतेमुळे झाला
असल्याचे म्हणावे लागते. एकीकडे सा-या बाजार समित्या या स्थानिक राजकारणाचे अड्डे
झालेल्या व पणन खाते त्याचा गैरफायदा घेत आपल्या तुंबड्या भरण्यात मग्न असे हे
चित्र आहे.
जागतिक
व्यापार करारच नव्हे तर केंद्राचा नवा कायदाही या शेतमाल बाजारात खुलेपणाचा आग्रह
धरतो. आजवर हा कायदा स्वीकारल्याचे धडधडीत खोटे सांगत सहकारमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातल्या
तमाम शेतक-यांची फसवणूकच नव्हे तर घोर अन्याय केला आहे. आहे त्या जून्या कायद्यात
जुजबी अव्यावहारिक बदल करून त्याला मॉडेल एक्ट म्हणत या बाजारात येऊ शकणा-या व आवश्यक
असणा-या बाजार सुधार व त्यापासून होणा-या सा-या फायद्यांपासून शेतक-यांना वंचित
ठेवण्यात आले आहे. यात प्रत्यक्षातला शेतक-यांचा तोटा काढल्यास तो आजवर झालेल्या
सा-या आर्थिक घोटाळ्यांपेक्षा जास्त निघू शकेल.
यावर आता
शेतक-यांनीही थोडे बाजार-शहाणे होणे गरजेचे आहे. इतर घटक जसे आपापले स्वार्थ जपत
बाजारात वावरतात तसे आपण आपले स्वार्थ जपायला शिकले पाहिजे. एवढी नागवणूक व फसवणूक
ढळढळीतपणे होत असतांना एवढ्या संख्येनी असलेले शेतकरी तो उघड्या डोळ्यांनी कसे
बघतात याचेच आश्चर्य वाटते. या अन्याया विरोधात संघटितपणे उभे रहात त्यावर रास्त
तोडगा काढला पाहिजे. संबंधित यंत्रणाना कामास लावून त्यांना भाग पाडले पाहिजे.
केवळ आपले रडगाणे गात लोकांची सहानुभूती मिळवण्याचे दिवस आता संपले आहेत. पुढे
येणा-या परकीय भांडवल व गुंतवणूकीला तोंड द्यायला आपण सक्षम नसलो तर समोर संधी
असून त्याचा फायदा घेता येणार नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे.
पणन
खात्याला केवळ विनंतीच करता येईल इतपत त्यांचे शेतक-यांशी देणेघेणे उरले आहे. त्यांनी
निदान एक जाहीर आदेश काढावा की महाराष्ट्रातल्या सा-या बाजार समित्यामध्ये खरेदीचे
परवाने देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे व नव्या व्यापा-यांनी बँकेचे पतसक्षमता
पत्र दिल्यास त्याला ताबडतोबीने खरेदीचे परवाने दिले जातील. कारण नवीन व्यापारी शेतक-यांचे पैसे बुडवतील अशी भिती जूने
व्यापारी घालत असतात, ती या पतपत्रामुळे जाऊ शकते. नाहीतरी परकीय भांडवल आल्यावर
या सा-यांची सद्दी आपोआपच संपणार आहे तोवर शेतक-यांना त्यांचा जाच सहन करणे
क्रमप्राप्त आहे.
डॉ.गिरधर पाटील ९४२२२६३६८९
No comments:
Post a Comment