परकीय गुंतवणूक, आशेच्या पहाटवाटा....

परकीय गुंतवणूक, आशेच्या पहाटवाटा.....

राजकारणातून आर्थिक विकास साधण्याचे दिवस संपून अर्थकारणानेच सारे राजकारण बदलून टाकण्याचे दिवस आले आहेत असे दिसते. अर्थात बाहेरच्या अर्थवादी जगाचा आपल्यावर होणारा परिणाम हा आजवरच्या अनुभवावरून फारसा वाईट नसल्याने राजकारणाने जे जमत नाही ते अर्थकारणाने जमते का पहाण्यास काहीच हरकत नसावी. कारण राजकारणग्रस्त भारत सरकारला शेवटी अर्थकारणालाच शरण जाऊन तात्पुरती का होईना आपली सुटका करून घेण्यात यश मिळाले आहे असे वाटते. घेतलेल्या या निर्णयांचे भवितव्य पुढे येणा-या राजकीय उलथापालथीवर अवलंबून असल्याने त्या निमित्ताने एकंदरीतच शेतीक्षेत्राच्या नेमक्या गरजा काय आहेत व यामुळे त्यात बदलाच्या काय संभाव्यता आहेत त्या अधोरेखित करण्याचा हा प्रयत्न आहे. या निर्णयांमुळे राजकीय दृष्ट्या एका दगडात किती पक्षी मारले गेले हे येणारा काळच ठरवणार असल्याने या आर्थिक इष्टापत्तीमुळे मात्र कृषिक्षेत्राच्या दृष्टीने अनेक संधींची कवाडे खुलणार हे मात्र नक्की.

आपली काहीच चूक नसतांना सजा भोगणा-या व सुटकेच्या कुठल्याच संधी नसल्याने निराशाग्रस्त कैद्याला जेलरने अचानकपणे ‘त्याची सुटका होणार’ असल्याचा निरोप दिल्यावर त्याची जी काही मनस्थिती होईल ती आज किरकोळ क्षेत्रात येऊ घातलेल्या गुंतवणुकीमुळे भारतीय शेतीक्षेत्राची झाली आहे. कारण आजवर या क्षेत्राने जे काही अनुभवले आहे त्याला केवळ ‘भोग’ हाच शब्द समर्पक ठरेल इतकी विदारक परिस्थिती या क्षेत्राची झाली आहे.

देशाला पुरून उरेल व निर्यातही करण्यापर्यंत उत्पादनाची पातळी गाठलेल्या या क्षेत्राचे प्रमुख प्रश्न हे निर्माण झालेल्या भांडवल क्षय व त्याच्या पुनर्भरणाच्या अभावामुळे विकास संरचनांची निर्मिती न झाल्याच्या संदर्भातील आहेत. या भांडवलक्षयाचे खरे कारण भारतातील सद्य शेतमाल बाजार, त्यातील सरकारचा हस्तक्षेप व त्यामुळे निर्माण झालेल्या शोषण व्यवस्थांत सापडते. कुठल्याही उत्पादनाची किंमत व त्याअर्थाने त्यातून होणारा नफातोटा हे ‘बाजार’ नावाची व्यवस्था न्याय्यतेने ठरवते. इतर मार्गांनी या किंमती ठरवल्यास त्यात येणा-या विकृती या उत्पादक व ग्राहक या दोघांना मारक ठरतात. असा हा बाजार कितपत सक्षम व त्यामुळे न्याय्य आहे यावर उत्पादक व ग्राहक यांना न्याय मिळण्याची शक्यता असते. भारतातील औद्योगिक उत्पादनाच्या बाजाराची अवस्था काहीशी बरी असली तरी शेतमाल बाजार आज ज्या अवस्थेत आहे ते बघता त्याला बाजार म्हणावे की काय असा प्रश्न पडतो.

हा सारा शेतमाल बाजार ‘बंदिस्त’ स्वरूपाचा असून त्याला बाजार समिती कायद्याचे वैधानिक संरक्षण प्राप्त झाले आहे. त्यात उत्पादक व ग्राहक या दोघांना डावलून त्याच्या नफ्यातोट्याचे निर्णय घेतले जातात. शेतकरी तर केवळ माल पिकवून तयार झाल्यावर या बाजारात नेणे यापुरताच असतो. एकदा हा माल बाजारात गेल्यावर त्याचे काय करायचे हे ठराविक मंडळी ठरवते. या मालाचा लिलाव केला जातो, ज्यात कुठल्याही प्रकारची स्पर्धात्मकता नसते. सर्वसाधारणपणे ज्या मालाला धनी नाही, वा चोरलेला, वा कर्जापोटी जप्त केलेल्या मालाचा लिलाव करण्याचा प्रघात आहे. बहुतेक या व्यवस्थेच्या दृष्टीने शेतमाल पिकवणारे शेतकरी या तिन्ही अवस्थांचे निकष पूर्ण करीत असावेत. बाजाराचा मूलभूत निकष असलेले वजनमापाचे संकेतही या बाजारात पाळले जात नाहीत. ढिगाने व शेकड्याने लावलेला शेतमाल अंदाजे त्याचे मोजमाप ठरवत रूमालाखालच्या सौद्यांनी दलालांच्या हातात सुखनैव पडतो. आपल्या डोळ्यासमोर होत असलेली लूट पहात हातात पडेल ती रक्कम घेऊन शेतक-याला राहिलेले हिशोब कसे पुरे करायचे या विवंचनेत परतावे लागते.

हाच माल जेव्हा ग्राहकांपर्यत जातो त्यावेळी त्याच्या खरेदीच्या किमतीशी त्याचा काही संबंध रहात नाही. त्याला त्याच्या गरजेनुसार किंमत मोजूनच खरेदी करावी लागते. अशी ही शोषण विळख्यात सापडलेली शेतमाल बाजार व्यवस्था सुधारण्याची आपल्या सरकारांची इच्छाशक्ती मतांच्या राजकारणात क्षीण झालेली दिसते. काही राजकीय पक्ष तर, विशेषतः महाराष्ट्रातील, सा-या बाजार समित्यांच्या राजकारणावर पोसलेले असून ती व्यवस्था सुधारण्याच्या विरोधात नेहमीच स्वराजकारणाचा क्षुद्र विचार करीत असतात. यात आघाडीवर असणारा एक पक्ष स्वतःला शेतक-यांचा कैवारी दाखवण्यातही पुढे असतो. सत्तेचा गैरवापर करीत शेतमाल बाजारात शेतक-यांच्या आर्थिक नुकसानीबरोबर एक दहशतीचे वातावरण तयार करण्यात आले आहे. या अनास्थेमुळे भारतीय सरकारी पातळीवर या व्यवस्थेत काही बदल होतील याची सुतराम शक्यता नाही. यामुळे आहे त्या परिस्थितीत सुधारही करायचे नाही व इतर मार्गानी होणा-या सुटकेला विरोधही करीत रहायचे या कैचीत सापडलेल्या शेतीक्षेत्राला कसे बाहेर पडता येईल हा यक्षप्रश्न तयार झाला आहे.

भारताने जागतिकीकरण स्वीकारल्यानंतर या बाजाराची दुरवस्था काय आहे हे जागतिक व्यापार केंद्राच्या लक्षात आल्याने त्यांनी भारत सरकारवर या बाजारातील एकाधिकार संपवून खुलेपणा, पारदर्शकता, खाजगी भांडवल व व्यवस्थापन आणण्याच्या दृष्टीने सातत्याने दबाब आणला होता. त्याचाच परिणाम म्हणून केंद्राला एक नवा कायदाही करावा लागला. मात्र हा विषय राज्याचा असल्याने या कायद्याच्या अमलबजावणीच्या बाबतीत हेळसांड झाल्याने या बाजारात यत्किंचितही सुधार येऊ शकलेले नाहीत.

अशा त-हेने आपल्या उध्दाराच्या सा-या शक्यता गमावल्याच्या निराशेच्या वातावरणात केवळ याच क्षेत्रात येणा-या गुंतवणुकीची घोषणा होताच या क्षेत्राच्या आशा पल्लवित होणे स्वाभाविक आहे. मात्र या नव्या जीवनाचे नेमके चित्र काय असेल हे पाहू जाता, अपेक्षेनुसार सारे घडत गेले तर ‘तुका आकाशाएवढ्या’ शक्यता जोखता येतात. या सा-या बदलांच्या केंद्रस्थानी जे काही घटक असणार आहेत त्यात प्रामुख्याने शेतकरी, शेतमाल बाजार, ग्राहक, उद्योग, रोजगार व ग्रामीण जीवन हे असतील व यांच्यावर होणारे प्रत्यक्ष परिणाम देशाच्या अर्थकारणाला सकारात्मक ठरू शकतील.

यातला प्रथम घटक शेतकरी या सा-या प्रक्रियेचा प्रमुख लाभार्थी ठरणार आहे. कारण या व्यवस्थेत तो प्रत्यक्ष नाडला गेला आहे. उत्पादनाच्या बाबतीत अनेक अस्मानी व सुलतानी संकटाना सामना देत त्याने आपली कार्यक्षमता सिध्द करून देखील या योगदानाचे रास्त माप त्याच्या पदरात पडलेले नाही. काहीही पेरले तरी कर्जच उगवते या वास्तवाचा बळी ठरत त्याच्या व्यक्तीगत पातळीवरच्या भांडवलाचा –हास होत आजवर सन्मानाने तर जाऊ द्या साधे जिवंत रहाणेदेखील अशक्यप्राय झाले आहे. शेतकरी शेतात राजा असतो मात्र बाजारात गेला की त्याला गुलामापेक्षा हीन ठरवल्याने या बाजारात होणारे बदलच शेतक-यांना या दुष्टचक्रातून बाहेर काढू शकतील. बाजारात जर त्याच्या गुंतवणुकीवरचा परतावा त्याला या उद्योगात स्वारस्य निर्माण करणारा असेल तरच तो यात टिकून राहील अन्यथा वाढलेल्या जमींनीच्या किमती व सभोवतालचे चंगळवादी मायावी वातावरण यातून बाहेर पडण्यासाठीचे चांगले निमित्त ठरू शकेल की काय याची भिती वाटते. म्हणजे एकीकडे शेतीक्षेत्रातील आर्थिक भांडवलाचा –हास व दुसरीकडे या मार्गाने मनुष्यबळाची म्हणजे श्रमाची गळती यामुळे या क्षेत्राचे भवितव्यच धोक्यात आले आहे. परकीय गुंतवणुकीमुळे शेतीचा धंदा जर फायद्याचा झाला तर शेतकरी आपल्या व्यवसायात टिकून रहायला मदत होईल.

परदेशी भांडवल हे येतांनाच काही न्याय्य संकेत व बाजाराचे मूलभूत निकषांच्या पूर्वअटींसह येईल. कारण कुठलेही प्रगत भांडवल या प्रकारच्या बंदिस्त व अपारदर्शक वातावरणात काम करणार नाही. सद्य व्यवस्थेचे लाभार्थी वा सरकार यांना कितीही वाटले तरी त्यांचे ही व्यवस्था टिकवून ठेवण्याचे प्रयत्न फोल ठरतील. या बाजारात येणा-या खुलेपणामुळे शेतक-यांच्या प्रत्यक्ष उत्पादनात, रास्त भाव व सक्षम साठवण-वाहतूकीतून होणा-या बचतीमुळे वाढ होणार आहे. आजचा या नुकसानीचा आकडा सुमारे दीड लाख कोटी रूपयांचा आहे. हा तोटा कमी होत त्याची भांडवल विषयक गरज जर योग्यरितीने पूर्ण झाली तर शेतीत उत्पादनाच्या दृष्टीने आवश्यक असलेली साधने, जसे सिंचन सुविधा, उपकरणे, बीबियाणे, यावर तो भांडवली गुंतवणूक करून आपले उत्पन्न वाढवत स्वतःच्याच नव्हे तर देशाच्या उत्पन्नात भर घालू शकतो.

या गुंतवणुकीचा लाभार्थी ठरणारा महत्वाचा घटक म्हणजे शेतमाल बाजार असणार आहे. आजवर झालेली या बाजाराची दुरवस्था आपल्या लक्षात येऊन देखील त्यातील सुधारांच्या पातळीवर जबाबदार घटकांकडून फारसे सकारात्मक झालेले दिसत नाही. या बाजाराची सद्य अवस्था बघता अगणित सुधारांची आवश्यकता असल्याचे दिसते. शेतमालाचे वजनमाप करण्याच्या सोई, हाताळणी व साठवणीतील कार्यक्षमतेने टाळता येणारे नुकसान, त्वरित वाहतूक व वितरणामुळे मालाची गुणवत्ता राखत योग्य त्यावेळी ग्राहकापर्यंत माल पोहचल्याने त्यात होणारी मूल्यवृध्दी हे सारे मार्ग या क्षेत्रातील होणारा तोटा रोखणारे आहेत. त्यातील होणारी बचत ही उत्पादक, ग्राहक व व्यवस्था या तिघांसाठी लाभदायक ठरू शकेल. देशांतर्गत बाजाराच्या गरजा पूर्ण करत अतिरिक्त उत्पादनाचा निर्यातीचा पर्याय नक्कीच फायद्याचा ठरू शकतो. जगाची बदलती भौगोलिक परिस्थिती व खादान्न्याच्या बदलत्या नकाशांमुळे निसर्गाचे वरदान लाभलेल्या भारताचे शक्तीस्थळ ठरणा-या कृषि उत्पादनाला वेगळेच परिमाण लाभत भारत जगाचे स्वयंपाकघर नक्कीच बनू शकतो.

यानंरचा प्रमुख लाभार्थी म्हणजे ग्राहक. आज सा-या जगात अन्न सुरक्षिततेवर चर्चा चालू आहे. फक्त जिवंत राहण्यापुरतेच नाही तर सकस व आरोग्यदायी अन्न देण्याचाही विचार मांडला जात आहे. आज भारतीय अन्न बाजारात ग्राहकाची रास्त दर देण्याची क्षमता असून देखील त्याच्या अन्न विषयक सा-या गरजा पूर्ण होण्यात सध्याची व्यवस्था अपूर्ण पडत असल्याचे दिसते. याचा अर्थ उत्पादनात काही गडबड आहे असे नाही तर अन्नाचा शेतातून ताटापर्यंत जाण्याचा जो मार्ग आहे त्यात गडबड आहे. त्यामुळेच एकीकडे गोदामात सडणारे धान्य व दुसरीकडे कुपोषणाचे बळी असे विरोधाभासी चित्र जगाची महासत्ता होण्याची स्वप्ने पहाणा-या भारतात दिसते. एकंदरीतच शेतमाल बाजारात गुणात्मक बदल होत जर अत्यंत कमी खर्चात ग्राहकांना दर्जेदार शेतमाल पुरवणे हे या नव्या व्यवस्थेतच शक्य आहे कारण आजवर अनेक प्रयत्न करून देखील आपल्याला ते जमलेले नाही.

हा सुधारित बाजार येतांनाच काही संधी आपोआप येतील. त्या मुख्यत्वे उद्योगाशी संबंधित असल्याने बाजारातील सेवा सुविधा, पुरवठा साखळ्या, शीतगृहासारखे साठवण उद्योग, वाहतूकीची साधने, बँकींग व संपर्क व्यवस्था या सा-यांचे जाळेच या निमित्ताने आपोआप उभे रहाते. शेतक-यांना उत्साहवर्धक भावातून निर्माण झालेल्या अतिरिक्त उत्पादनाचा प्रक्रिया उद्योग वा निर्यातीच्या दृष्टीकोनातून विचार होऊ शकतो.

एवढे प्रचंड भांडवल, त्यातून निर्माण होणारा उद्योग व सेवा सुविधांचा सारा पसारा याला मनुष्यबळाची गरज भासणारच आहे. या सा-यातून रोजगाराच्या ज्या काही संधी निर्माण होतील त्या अमाप असतील, एवढेच नव्हे त्यांचे कार्यस्थळ आज सा-यांचे आकर्षणस्थळ झालेली शहरे नसतील तर ज्या ग्रामीण भागात कोणी आज रहायला तयार नाही ती खेडी असतील. एवढी लोकसंख्या रोजगाराच्या निमित्ताने खेड्यामध्ये आल्यावर परत रोजगार वाढवणा-या शिक्षण, आरोग्यादि सुविधा निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. एकंदरीत आज निम्याने का होईना नाईलाजाने खेड्यात रहाणा-या लोकसंख्येचे जीवनमान उंचावण्यास याची मदत होईल व शहर-खेड्यात तसा फारसा फरक न राहिल्याने शहरी जनतेला ग्रामीण भागात रहाणाचा पर्याय उपलब्ध होत शहरातील रियल इस्टेटच्या किमती कमी होत ते भांडवल ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत येऊ शकेल. अशा या सा-या शक्यतांची बीजे पोटात बाळगणा-या प्रक्रियेबाबत झालेला निर्णय हा ऐतिहासिक का आहे हे लक्षात येण्यास अडचण नसावी.

जागतिकीकरण स्वीकारल्यानंतरच्या ‘इंडिया’ने जे काही अनुभवले त्याच प्रकारची अनुभूती जागतिकीकरणाच्या फायद्यांपासून वंचित राहिलेल्या ‘भारता’ला आता या नव्या संधीतून उपलब्ध होणार असल्याने सा-यांनी या अर्थकारणात राजकारण न आणता त्याचे स्वागत केले पाहिजे एवढेच या निमित्ताने !!

                    डॉ. गिरधर पाटील. Girdhar.patil@gmail.com