आपली लोकशाही,
असून अडचण, नसून खोळंबा !!
नवं कापड घेऊन आपल्या मापाचा सदरा शिवून
स्वतः तो वापरणं वेगळं, आणि कुणाचा तरी अगोदरच शिवलेला आपल्याला होतोय का बघत
वापरणं यात जेवढा फरक असेल तेवढाच फरक आपण व आपल्याला मिळालेल्या लोकशाहीच्या
सदऱ्यात असू शकेल. स्वातंत्र्यानंतर आपल्याला जगात उपलब्ध असलेली त्यातल्या त्यात
निकोप पध्दती म्हणून लोकशाही स्विकारावी लागली. त्यात गैरही काही नाही, मात्र
लोकशाहीला मूलभूतरित्या आवश्यक असणाऱ्या परिस्थितीचा विचार व आवश्यक असणाऱ्या
भूमिका जनतेत रुजवल्या न गेल्याने जे काही उगवते आहे ते मात्र लोकशाहीला अपेक्षित
असेल असे मानता येत नाही. आपल्याकडे वैधानिक पातळीवर लोकशाही असल्याचे समजले जाते.
सर्व प्रक्रिया लोकशाहीला अनुसरुन तिचे नियम व निकष पाळणाऱ्या, मात्र हे सर्व कां
व कशासाठी करायचे याचा अर्थ न समजलेल्या जनतेला त्यातला नेमका जीव, मर्म वा आत्मा
काय हे न समजल्याने या लोकशाहीला एक वेगळेच स्वरूप प्राप्त होत ज्यांच्यासाठी ही
व्यवस्था असल्याचे समजले जाते, त्या जनतेचा मात्र प्रचंड भ्रमनिरास होऊ लागला आहे.
लोकशाहीचा उगम ज्या देशात झाला तो देश
खरोखर भाग्यवान समजला पाहिजे. कारण त्यावेळच्या प्रस्थापित व्यवस्थेतील गुणदोषांचे
विश्लेषण होत आदर्श व्यवस्था काय असावी याचे वैचारिक मंथन होऊनच ही व्यवस्था
निर्माण झाली असली पाहिजे. यात सामूहिक मानसिकतेचा मोठा सहभाग असावा. अर्थात त्या
स्थलकालानुरूप त्यांच्या परिस्थितीजन्य परिमाणांचा त्यावर प्रभाव असणार हे
निश्चित. समाजातील काही प्रबळ घटकांच्या प्रभावाखाली जेरीस आलेले मानवी समूह, मग
ती सरंजामशाही असो, की एकाधिकारशाही, त्यातून बाहेर पडण्याच्या प्रयत्नात सामाजिक
संतुलन राखण्याच्या दृष्टीने नेमका पर्याय काय असावा या प्रयत्नातून लोकशाहीचा
जन्म झालेला दिसतो. आजतरी जगात सर्वात अशी निकोप व्यवस्था म्हणून लोकशाही समजली
जात असली असली तरी ज्या देशात ती राबवली जाणार असेल तेथील संस्कृती, मानसिकता व
त्या देशावर व त्यातील जनसमूहावर वर्षानुवर्षे झालेले संस्कार यांचा विचार होऊन
लोकशाहीकरणाचे वेगळे प्रयत्न व्हायला हवेत, ते दिसत नसल्याने प्रत्यक्षात लोकशाही
असूनही तिचे लाभ मात्र सर्वसामान्यांना मिळू द्यायचे नाहीत, अशा व्यवस्थाच
अप्रत्यक्षरित्या कार्यरत झालेल्या दिसतात.
या दृष्टीकोनातून भारतातील परिस्थिती
बघितली तर ज्या देशात ही लोकशाही राबवायची तो एकमय असा देश कधीच नव्हता. शिवाय येथील
जनतेत कित्येक शतकांच्या सरंजामशाहीचा प्रभावही रुजलेला व भिनलेला होता. सतत
होणारी परकिय आक्रमणे व त्यातून निर्माण झालेली धर्मीय तेढ याचबरोबर जातीय
वर्णव्यवस्था यामुळे हा प्रदेश व त्यातील जनसमूह असंख्य मार्गांनी विस्कळीत व
असंघटित होते. या साऱ्या विविधतेत आपण पारतंत्र्यात आहोत व स्वतंत्र होण्यासाठी
स्वातंत्र्य या किमान समान कार्यक्रमावर एकत्र आले पाहिजे यातून भारत या देशाची
प्रतिमा निर्माण झालेली दिसते. स्वातंत्र्यलढ्यात ज्या काही समाज, व्यक्ती,
संस्थानिक, वा राजकीय पक्षानी एकत्रित येत लढा दिला असला तरी या साऱ्यांमध्ये
एकवाक्यता वा एकविचार होता असे मानता येत नाही. आपण सारे या भौगोलिक प्रदेशातील
समान पिडित असल्याने एक झाले पाहिजे अशा भावनेतून हा लढा निर्माण झालेला दिसतो. त्यामुळे
लोकांनी, लोकांसाठी, लोकांकरवी चालवल्या जाणाऱ्या या व्यवस्थेतील लोक या
संकल्पनेवरच अनेक प्रश्न उभे रहातात व हे लोक ज्यावेळी एकमय होऊन एका समान
व्यासपीठावरून सामूहिक विचार करू शकतील त्यावेळी खरी लोकशाही आल्याचे मानता येईल.
लोकशाहीत प्रत्येक नागरिकाला मिळालेला
मत व तो बजावण्याचा हक्क हा मूलस्थानी मानला जातो. मात्र हा हक्कच जर
अप्रत्यक्षरित्या धर्म, जात, पक्ष, आर्थिक स्वार्थ, उत्पादन व शोषणाची साधने यातून
हिरावला जात हे मत संकुचित होत काही घटक उरलेल्या घटकांवर पर्याय न ठेवत हावी होत
असतील तर लोकशाहीचा मूळ उद्देशच धुळीला मिळाला असे म्हणता येईल. म्हणजे वरील
घटकांच्या व्यतिरिक्त विचार करत अधिक व्यापक वा सामूहिकतेने मतदान करण्यात
असुरक्षितता वाटेल असे वातावरण तयार होणे हे लोकशाहीला अपेक्षित नाही. आज भारतात
जे काही होते आहे ते अशा असुरक्षितेपोटी विविध घटकांत दुफळी माजवत ज्यांनी कुठल्या
ना कुठल्या मार्गाने हे अधिकार मिळवले आहेत ते लोकाच्यापेक्षा स्व चा विचार अधिक
करत असल्याने लोकशाही असूनही त्यातील लाभांपासून वंचित असणारे घटक वाढू लागले
आहेत. आपल्या निवडणूक पध्दतीतील कमतरतांमुळे निवडून येणाऱ्यांत नेमक्या या
असंतोषाचे प्रतिबिंब उमटू शकत नसल्याने या वंचितांचा आवाजही ऐकेनासा होऊ शकतो. आज
या लोकशाहीत लोक म्हणजे प्रबळ झालेले काही गट ज्यांचे उद्देश व स्वार्थ एक समजले
जाऊ शकतात ते सक्षम, सक्रिय व प्रबळ झाले असून सर्वसामान्याना लोकशाहीचे कुठलेही
लाभ न मिळू देण्यास कारणीभूत होत आहेत.
आजच्या या लोकशाहीची प्रत परिणामकारक व
जबाबदेही होण्यासाठी आवश्यक असणारे सुधार नेमके दूर्लक्षित होत असून ती सदृढ
होण्याऐवजी लोकांच्या मनात तिच्या परिणामकारतेविषयी संदेह व संशयाचे वातावरण
निर्माण होऊ लागले आहे. त्यातून हिंसात्मक पर्यायाला प्राबल्य मिळण्याची शक्यताही
वाढीस लागते. लोकशाही सर्व स्तरांवर तेवढ्याच सक्षमतेने राबवता यावी यासाठी नव्या
तरतुदी वा निवडणुक सुधारांची आवश्यकता प्रतिपादन केली जात असली तरी सद्यव्यवस्थेत
स्वारस्य असलेल्यांच्या ताब्यात ते अमलात आणण्याचे अधिकार जात असल्याने त्या
आघाडीवर अक्षरशः काहीच होत नसल्याचे दिसते आहे. त्यामुळे एनकेनप्रकारे एकदा सत्तेत
प्रवेश मिळवला व तेथे टिकून रहाण्याचे कसब प्राप्त केले की सार्वजनिक निधीचा
अपहार, भ्रष्टाचार व अनैतिक कृत्ये केली तरी त्यावर कुठलीही कारवाई न होऊ देता
देशाचे आर्थिक, राजकीय व सामाजिक नुकसान करण्याचा पायंडा पडत चालला आहे. हे सारे
प्रकार एवढ्या थराला पोहचल्याचे दिसते की यात हिंसाचाराचा समावेश होत सर्वसामान्य
नको ते राजकारण या भितीने सामूहिक सहभागापासून वंचित राहू लागला आहे. यात
निवडणुकांत पसरवली जाणारी दहशत व त्यातून येणारे अलोकशाहीकृत परिणाम यांनी खऱ्या
लोकशाहीला कधी वाव मिळेल यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
यावरचा उपाय म्हणजे देशात लोकशाहीकरणाची
प्रक्रिया सक्षमतेने राबवली पाहिजे. सातत्याने निवडणुकांसारखे राजकीय कार्यक्रम
घेत राहिले तर एक प्रकारचे विचार मंथन होत अनेक प्रश्नांवरच्या विविध बाजू
लोकांपुढे येऊ शकतात. त्यातून आपले मत बनवण्याची सक्षमता येऊ शकते. राजकीय
पक्षांनी दिलेली आश्वासने खरी की खोटी यावरचा निर्णय पाच वर्षांसाठी तुंबून रहातो
व फसवल्या गेलेल्या जनतेला त्याविरोधात काहीएक करता येत नाही. पाच वर्षांनी एकदा
निवडणूक या प्रारुपात देश पाच वर्षांसाठी जनसामान्यांसाठी संदर्भहीन ठरतो व आपले व
देशाचे जे काही होते आहे ते पहाण्यावाचून गत्यंतर नसते. आज भारतीय जनता नेमकी याच
मानसिकतेतून जात असून त्यांना खरा न्याय देऊ शकणारी लोकशाही मात्र असून अडचण नसून
खोळंबा ठरते आहे !!
डॉ. गिरधर पाटील.
No comments:
Post a Comment