रिटेल गुंतवणूक – कृषिक्षेत्राची सुटका

रिटेल गुंतवणूक – कृषिक्षेत्राची सुटका

आर्थिक निर्णय हे ब-याचदा अप्रिय व त्यामुळे अस्वीकारार्ह्य असतात. त्यामुळे ते घेणे व घेऊन अमलात आणणे हे कठीण होत जाते. एका अर्थशास्त्रज्ञाने ही सारी प्रक्रिया कुत्र्याचे शेपूट कापण्यासारखे असल्याचे म्हटले आहे. जो काही आर्थिक निर्णय घ्यायचा तो एकदाचा घेऊन म्हणजे कुत्र्याची शेपटी नेमकी किती कापायची हे एकदाचे ठरवून कापल्यास कुत्रा व आपण एकाच वेळी या सा-या त्रासातून मुक्त होतो. अन्यथा निर्णयभयास्तव वा अन्य काही कारणानी थोडी थोडी कापत गेल्यास जो काही त्रास होतो तो आज आपण सारे भोगत आहोत. ९१ सालीच झालेल्या निर्णयानुसार आर्थिक सुधार जर त्या वेगाने अमलात आणले असते तर आज वारंवार असे अप्रिय निर्णय घ्यायची वेळ आली नसती.

या निमित्ताने होणा-या सा-या टीकेला व आंदोलनांना एक पक्षीय राजकारणाची धार आहे व त्याला विरोधी विरूध्द सत्ताधारी असे परिमाण प्राप्त झाल्यामुळे त्यातील आर्थिक गुणदोष वा लाभनुकसानीची महत्वाची बाजू दूर्लक्षित होते आहे. आज सरकारला हा निर्णय काँग्रेस पक्ष म्हणून नव्हे तर एक देश व त्याची अर्थव्यवस्था या परिप्रेक्ष्यातून घ्यावा लागला आहे. अर्थात ही वेळ आजवर घेतलेल्या वा न घेतलेल्या निर्णयांतूनच आली असल्याने तो राजकीय भाग जरासा बाजूला ठेऊन या निर्णयाची आर्थिक मीमांसा झाल्यास मिळालेल्या जीवदानाचा सदुपयोग करता येईल.

आजच्या जागतिक अर्थ ‘व्यवस्थे’चा भारत एक भाग असल्यामुळे त्याला एकारल्यागत रहाणे शक्य नाही. अनेक करार-मदार, देवाण-घेवाण यांच्या अटीशर्थीं पाळत या व्यवस्थेशी जुळवून घेत आपल्या अर्थव्यवस्थेला जपावे लागते. आपली एकंदरीत ताकद पहाता संघर्षापेक्षा सामोपचाराचाच मार्ग आपल्याला सोईस्कर ठरत असतो. अर्थात आपल्यावर लादल्या गेलेल्या अशा या सा-या निर्णयांचा आजवरचा परिणाम हा सकारात्मक असून त्याची काही फळेही आपण आज चाखत आहोत. मुख्य म्हणजे ज्या परकीय आक्रमणाची धास्ती घेत आपण आपल्या कवचातून बाहेर येत नव्हतो तो जागतिकीकरणाचा निर्णयही अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण करत नियतीनेच आपल्यावर लादला होता. त्यामुळे अशा निर्णयांनी घाबरून न जाता त्यात आपल्याला काय वाढून ठेवले आहे हे बघणे योग्य ठरेल.

भारतीय कृषिक्षेत्राच्या दृष्टीने रिटेल क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक ही एक ऐतिहासिक घटना समजली पाहिजे. भारतीय कृषिक्षेत्राची कुंठीतावस्था ही आर्थिक स्वरूपाची आहे. भारतीय शेतमाल बाजार  हा सरकारची धोरणे व बाजार समिती कायद्यासारख्या एकाधिकारी शोषण प्रवृत्तींच्या ताब्यात गेल्याने शेतीतील उत्पादकता समाधानकारक असून देखील उत्पादक व ग्राहक यांना न्याय देऊ शकलेली नाही. शेतीक्षेत्रातील भांडवलाचा असा सातत्याने होणारा -हास या क्षेत्रासाठी आवश्यक असणा-या साठवण, वितरण, वाहतूक वा प्रक्रिया संरचना न आणू शकल्याने उत्पादित होणा-या शेतमालाच्या काढणीपश्चात ३० ते ४० टक्के नुकसानीस कारणीभूत ठरतो आहे. (वार्षिक सुमारे ७०,००० कोटी) या बाजारातील दलालादि मध्यस्थांच्या शोषणाचा आकडाही ३०-४० टक्क्यांचाच आहे, म्हणजे शेतीतील जवळ जवळ पाऊण उत्पादकता ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेत न येता महागाईला मात्र कारणीभूत ठरते आहे. हा सारा बोजा उत्पादक शेतकरी व उपभोक्ता ग्राहक यांच्यावरच जात असल्याने त्यांच्या दृष्टीने या निर्णयाचे महत्व अधिक आहे.

आजचा भारतीय शेतमाल बाजार हा सरकारच्याच ताब्यात राहिल्याने बाजार या संकल्पनेचे किमान निकषही पूर्ण न करण्याच्या अवस्थेत आहे. अमदाबादच्या जगप्रसिध्द व्यवस्थापन संस्थेने भारतातील प्रमुख शेतमाल बाजाराचा अभ्यास करून अनेक धक्कादायक नित्कर्ष जाहीर केले आहेत. या सा-या बाजारांमध्ये खरेदीचा अधिकार ठराविक व्यापा-यांनाच असतो व आलेल्या शेतमालाचा लिलाव करतांना दिल्या जाणा-या भावाशी उत्पादन खर्च वा बाजारातील मागणीचा कसलाही शास्त्रीय आधार नसलेल्या पध्दती अवलंबल्या जातात. या खरेदीदारांच्या खरेदीक्षमतांपेक्षा आलेल्या अतिरिक्त मालाच्या विक्रिची कुठलीही हमी नसते. प्रसंगी राष्ट्रिय नुकसानीला कारणीभूत ठरत शेतक-यांना हा माल फेकण्याशिवाय पर्याय रहात नाही. या बाजार पेठांमध्ये शेतमालाचे वजनमाप, मालाची साठवणूक, प्रतवारी करणारी कुठलीही यंत्रणा नसल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. आर्थिक व्यवहारांसाठी बँकासदृश व्यवस्था तर जाऊ द्या येणा-या शेतक-यासाठी साध्या पिण्याच्या पाण्याची सोयही या बाजार समित्यांमध्ये आढळली नाही. काही बाजार समित्यातून या अधिकृत शोषणाबरोबर तेथील गुंडाकरवी होणारी उघड चोरी व त्याबद्दल तक्रार करणा-या शेतक-यांवर होणा-या जीवघेण्या हल्ल्यांचीही नोंद झाली आहे.

अशा बाजाराची सर्वप्रथम या एकाधिकारी दंडेलशाहीतून मुक्तता होऊन तो खुला होणे महत्वाचे आहे. खरेदीत खुलेपणा व पारदर्शकता आणल्याखेरीज उत्पादकतेला प्रोत्साहन मिळणार नाही. जागतिक व्यापार संस्थेने त्यांच्याशी झालेल्या करारानुसार भारत सरकारला हा एकाधिकार संपवण्याचे प्रयत्न करूनही यशस्वी झालेले नाहीत. या क्षेत्राच्या भांडवलविषयक गरजा पूरवण्याची क्षमता आता सरकारमध्ये नसल्याने बाहेरील भांडवल हा एकमेव पर्याय शिल्लक रहातो व तो निदान भारतीय बाजारपेठेचे परकीयांना असलेल्या आकर्षणामुळे का होईना शक्य होतो आहे. हे येणारे भांडवल एकाद्या प्रपातासारखे असेल व त्यात बंदीवान झालेल्या सद्य शेतमाल बाजाराच्या सा-या शोषण शृंखला गळून पडतील व सरकारी आश्रयाने पोसलेली ही सारी व्यवस्था लयास जाण्याची संधी उपलब्ध होईल असे वाटते.

या बाजारात येणा-या या गुंतवणुकीमुळे ज्या संरचना तयार होतील त्यामुळे काढणीपश्चात नुकसान व शोषक घटकांच्या अतिरिक्त भारातून मुक्तता होणार असल्यामुळे शेतक-यांना अधिकचा भाव व ग्राहकांना किफायतशीर दरात दर्जेदार शेतमाल मिळू शकेल. या गुंतवणुकीमुळे साठवण, वितरण, वाहतूक, प्रतवारी, प्रक्रिया क्षेत्रात असंख्य रोजगाराच्या संधि निर्माण होणार असून ग्रामीण भागाचे एकंदरीतच जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे. त्या निमित्ताने ग्रामीण क्षेत्रात येणा-या सेवासुविधांमुळे शहर व गाव यातील विषमता कमी होत वाढत्या शहराकरणालाही आळा बसू शकेल. शिवाय हे परकीय भांडवल मोठ्या शहरांकडून कमी लोकसंख्येच्या शहरांकडे येणार असल्याने सध्याच्या किरकोळ व्यापा-याच्या व्यवसायात फारशा उलथापालथी होणार नाहीत. अर्थात जगात ज्या ज्या ठिकाणी ही प्रक्रिया झाली तेथे लहान व्यापारी अडचणीत आले असे झालेले नाही त्यामुळे त्याला असलेल्या राजकीय परिमाणाशिवाय फारसे महत्व नाही.

‘अ गुड इकॉनॉमिक्स इज ऑल्वेज ए बॅड पॉलिटिक्स’ असे म्हटले जात असल्याने तुम्हाला काय सोईचे ते निवडा म्हणजे झाले.

                                               डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com