Saturday, 25 November 2017

भाजपाचा वैचारिक - राजकीय तोकडेपणा.



    भाजपाचा वैचारिक - राजकीय तोकडेपणा.
          मानवी समूहांच्या व्यवस्थापनासाठी आजवर अनेक व्यवस्थांचा वापर होत आज सारे जग उदारमतवादी अर्थवादापर्यंत येऊन ठेपल्याचे दिसते. सुरवातीच्या काळात धर्म वा राज्यसत्तांचा यासाठी वापर झालेला असला तरी नंतरच्या काळात काही विशिष्ठ विचार असलेल्या तत्वप्रणाली मांडल्या जाऊ लागल्या. भांडवलशाही, समाजवाद, साम्यवाद, उदारमतवाद या साधारणतः औद्योगिक पर्व सुरू झाल्यानंतरच्या काळात त्यांतील शोषणाच्या पार्श्वभूमीवर उदयास आल्या व त्यानंतर या विचारांचा प्रसार झालेला दिसतो. एकाधिकार वा हुकूमशाहीची काही उदाहरणे सोडली तर सरंजामशाहीकडून लोकशाहीकडे व त्यातही एकादा विशिष्ट विचारावर निष्ठा व्यक्त करणारी व्यवस्था असे त्यांचे स्वरुप होते. यावर विश्वास असणाऱ्या वा ते मानणाऱ्या जनसमूहांचे ध्रृवीकरण होत त्या त्या देशात तशा विचाराच्या राजवटी सत्तेवर आल्याचे दिसते. काळाच्या ओघात कुठली तत्वप्रणाली उपयुक्त वा परिणामकारक ठरली यावर या विचारांचे अस्तित्व निश्चित होऊ लागले.
          भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा वसाहतवादाची शिकार झालेला, सरंजामशाहीचा पगडा असलेला, एक देश म्हणून कुठलीही प्रतिमा निश्चित नसतांना, त्यासाठी कुठली तत्वप्रणाली स्विकारावी हा मोठा प्रश्न होता. दारिद्र्य, अतिमागासपणा, निरक्षरता, जातीधर्मावर आधारलेली समाजरचना, त्यातून आलेली सामाजिक आर्थिक विषमता, औद्योगिकरण वा बाजाराचा अभाव, यांना अनुरूप असलेली कुठली व्यवस्था असावी असे काही  नव्हते. यात त्यातल्या त्यात सोईची म्हणून मिश्र अर्थव्यवस्था स्विकारण्यात आली. एकीकडे जागतिक स्तरावर अमेरिकन भांडवलशाहीचा असलेला प्रभाव व दुसरीकडे नेहरूंवर पडलेली रशियन साम्यवादाची भुरळ यातून हा मध्यममार्ग स्विकारल्याचे दिसते. मूलभूत संरचना उभारणीत गुंतवणुकीचे प्रमाण लक्षात घेता त्यात सरकारने सार्वजनिक उद्योग म्हणून पुढाकार घ्यावा व इतर क्षेत्रे खाजगी क्षेत्रासाठी ठेवावीत अशी ढोबळमानाने ती विभागणी असावी. पुढच्या काळात झालेला महत्वाचा बदल म्हणजे घटनादुरुस्ती करून भारत हे एक समाजवादी राष्ट्र असल्याचे जाहीर करण्यात आले. समाजवादातील सरकारचे एकंदरीत महत्व लक्षात घेता लायसन-परमीट-कोटा राज येत आपल्या अर्थव्यवस्थेची जी काही अवस्था झाली तिच्यातून सुटकेचा मार्ग म्हणून एक्याण्णव साली बंदिस्तपणाला पर्याय म्हणून जागतिकीकरण, खासगीकरण व उदारीकरण स्विकारावे लागले व देशाच्या अर्थव्यवस्थेला एक वेगळेच वळण लागू शकले.
          यातून एक स्पष्ट होतेय की आजवर देश ज्या आर्थिक धोरणांनी चालत आला, ती चांगली किंवा वाईट हा भाग अलाहिदा, मात्र त्याच्या परिणांमाची वा मूल्यमापनाची एक फूटपट्टी उपलब्ध असे वा इतरत्र आलेल्या अनुभवाचा समुच्चयही जमेला असे. निदानासह त्यातून काय मार्ग काढावा हेही तसे बऱ्यापैकी उमगत असे. मात्र भाजपा सत्तेवर आल्यापासून देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सुधारांच्या नावाने म्हणून जे काही बदल अमलात आणले जात आहेत त्यात अर्थ व राज्यशास्त्राच्या दृष्टीने अनेक शंकास्पद जागा निर्माण झाल्या असून त्यातील चूका वा  अंमलबजावणीच्या अडचणी जाणवताच, वा राजकीय सोईसाठी, अत्यंत गंभीरतेचे आवरण चढवून घेतलेले निर्णय सहजगत्या फिरवण्यात येऊ लागले आहेत. या साऱ्यांना काही शास्त्रीय वा तार्किक आधार दिसत नाही. याच्या समर्थनार्थ देण्यात येणारी आकडेवारी वा नामांकने ही काहीही असली तरी जनतेच्या प्रत्यक्ष अनुभवाशी मेळ खात नसल्याने त्यांची विश्वासार्हताही धोक्यात आली आहे. या साऱ्या प्रकारातून नेमके खरे काय हे स्पष्ट होत नसल्याने देशाच्या अर्थव्यवस्था व परिणामे जनतेचे नुकसान होऊ लागले आहे. सरकारची यातून बाहेर पडण्याची धडपड सरकारच्या लक्षात येत नसली, वा त्यांना ते तसे दाखवायचे नसले तरी अगदी सर्वसामान्यांनाही काहीतरी चुकत असल्याचे जाणवू लागले आहे. राज्यकर्ते कुठेतरी चूकत आहेत, भांबावलेले आहेत, त्यांना मूळतः योग्य मार्ग निवडण्यात आलेले अपयश व पुढचा मार्ग शोधण्यात येत असलेल्या अडचणी यावरून त्यांच्या विचारसरणीतील तोकडेपणा स्पष्टपणे जाणवू लागला आहे.  
          हे असे कां होऊ लागलंय याची मूळ कारणे शोधतांना आपल्याला भाजप या पक्षाच्या जडणघडणीचे विश्लेषण करावे लागेल. अगदी जनसंघी असल्यापासून भारतीय राजकारणात वावरतांना या पक्षाने कुठली सिध्द आयडिऑलॉजी मांडत मते मागितली आहेत असे झाले नाही. उलट त्यातील राममंदिर, रथयात्रा, गोहत्याबंदी असे कार्यक्रम ठळकपणे लक्षात येतात. यातून त्यांना इप्सित मात्र काय गाठायचे हा जर कार्यक्रम लक्षात घेतला तर तोही कुठल्या अर्थवादी विचाराशी नाळ जुळलेला असल्याचे दिसत नाही. एक भौगोलिक प्रादेशिकतेवर आधारलेले एकधर्मी राष्ट्र हे जर त्यांचे ध्येय असेल व त्यासाठी सर्वसामान्य जनतेने त्याग करत, देश वा राष्ट्रप्रेमाने पेटून उठत ते गाठावे असा बहुधा तो कार्यक्रम असावा. या कार्यक्रमाला भाळून जर चौदाची सत्ता मिळाली असा भाजपाचा समज असेल तर गोष्ट वेगळी. खरे म्हणजे यावेळी त्यांना सत्ता मिळाली ही अगोदरच्या सरकारच्या अपयशी कारभाराच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी भारतीय जनतेला जे काही आर्थिक कार्यक्रमाचे चित्र दाखवले त्यामुळे. जनतेने आपल्याला ज्या कारणानी सत्ता दिली आहे त्याची पूर्ती न करता आताशा जे काही कार्यक्रम राबवले जात आहेत ते एकतर आर्थिक बाजू न समजल्याचे निदर्शक आहेत वा त्यांच्या एकंदरीतच विचारसरणीतील तोकडेपणा आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.
          तशी कुठलीही विचारसरणी ही साऱ्यांचे समाधान करू शकेल अशी परिपूर्ण नसते. मात्र त्यात संतुलनाच्या जागा असाव्यात ही जनतेच्या दृष्टीने आशादायक बाब ठरू शकते. आज भाजपाची आपला धार्मिक कार्यक्रम व आर्थिक भासणारी धोरणे राबवतांना जी काही त्रेधातिरपिट उडते आहे ती एकाद्या अपूऱ्या चादरीसारखी आहे. धार्मिक कार्यक्रम राबवायला जावे तर आर्थिक क्षेत्र उघड्यावर पडते व आर्थिक धोरणे राबवायची तर ज्यांच्यामुळे आपण येथवर आलोय त्यांच्या डोळे उगारण्याची व परंपरागत मते गमावण्याची भिती. यात देशाची अर्थव्यवस्था विस्कळीत होत असतांनाच सामाजिक ऐक्य व सर्वसमावेशकता धोक्यात येत असून अगोदरच कमालीची वाढलेली लाभार्थी व वंचितातील तफावत वाढीस लागली आहे.
          भाजपाचा हा राजकीय तोकडेपणा लक्षात येण्याचे दुसरे प्रमुख कारण म्हणजे त्यांच्या सत्ताकारणाची निवडणूक रणनिती. चौदाच्या निवडणूकीत त्यांना हाती लागलेला शहरी मतदारांचा अल्लाउद्दिनचा दिवा सत्तेत आल्यानंतर घासूनपूसून वापरण्यासाठी तयार केला जात आहे. यासाठी शहरांवर विशेष कृपादृष्टी केली जात असून स्मार्टसिटी, मेट्रो, बुलेट ट्रेन, महामार्ग, योगा अशा शहरी कार्यक्रमांवर भर दिला जात असून ज्या ग्रामीण क्षेत्राला, विशेषतः शेतीला सरकारी मदतीची गरज आहे त्याकडे सहेतुक दूर्लक्ष केले जात आहे. आपल्याला आजवर सत्ता मिळू न देणाऱ्या घटकांना असे बाजूला काढण्याची रणनीती देशाच्या अर्थकारणावर अनिष्ट परिणाम करीत असली तरी त्यातून होणारे नुकसान वा तोटे सहन करण्याची तयारीही त्यातून दिसून येते.
          या तोकडेपणावर मात करण्याची पध्दतही अजब आहे. सनदशीर मार्गाने निवडणुका जिंकता येत नसतील तर एनकेनप्रकारे त्या जिंकायच्याच हा भाजपाचा अट्टहास दिसतो. त्यांची ही अपरिहार्यता, ज्यांच्यासाठी हे चालले आहे असे वाटते, त्या मतदारांना काय वाटते याचा थोडा मागोवा घेतला तरी या तोकडेपणावर मात करता येईल असे वाटते. प्रश्न रुग्णालयात डॉक्टर कोण असावे हा नसून, आहे त्याची बरे करण्याची क्षमता आहे की नाही याचा आहे. भाजपा कदाचित डॉक्टर म्हणून राहीलही, परंतु ज्यांच्यासाठी असणारे हे रुग्णालय असावे त्यांच्यासाठी ही बरे होण्याची जागा न ठरता नकळतपणे सनदशीरपणे होरपळण्याची जागा  होऊ नये म्हणजे झाले !!
                                                                                       डॉ. गिरधर पाटील.   

No comments:

Post a Comment