कांदा बाजार – भ्रम व वास्तव

कांद्याच्या भावाचा प्रश्न आता राजकीय आखाड्यात आला आहे. विविध पक्षांच्या आंदोलनाबरोबर सा-या शेतकरी संघटनांचीही आंदोलने पार पडली असतांना महायुतीचाच एक घटक पक्ष स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचेही कांदा दरवाढीबाबत आंदोलन पार पडले. कुठल्याही प्रश्नाचे एकदा का राजकीयीकरण झाले की तो सुटण्याऐवजी गुंताच तयार होतो व सुटण्याच्याही शक्यताही मावळतात. कांदा भावाची आताची सारी आंदोलने ही शेतक-याची न रहाता पक्षांची झाली आहेत व सा-या पक्षांना अचानक शेतक-यांचे प्रेम कसे काय सुटले याचे कारण येऊ घातलेल्या निवडणुका आहेत. मात्र या सा-या आंदोलनात शेतक-यांचा सहभाग लक्षात घेता त्यांच्यातील फोलपणा सर्वसामान्य बांधावरच्या शेतक-याच्या लक्षात आल्याने तो मात्र आपल्या प्रश्नाच्या टोलवाटोलवीने हैराण झाला आहे.

कांद्याची तेजीमंदी, त्यातून अचानक होणारी दरवाढ, त्याबाबतची उत्पादक शेतकरी व उपभोक्ता ग्राहक या दोघांची ओरड, या सा-या बाबी या आर्थिक स्वरूपाच्या आहेत व त्या कुठल्या आदेशाने वा फतव्याने नियंत्रित करता येतील या अपेक्षेबाहेर गेल्या आहेत. कारण ही सारी शेतमाल बाजार व्यवस्थाच अशा परिस्थितीत जाऊन पोहचली आहे की राजकीय- सरकारी हस्तक्षेप वा वरवरच्या मलमपट्टीला ती काही दाद देत नसल्याचे लक्षात आले आहे. दरम्यान या प्रश्नाबद्दलचे अनेक समज गैरसमज समाजात, विशेषतः शेतकरी वर्गात पसरले असून आपले नेमके दुखणे काय हे विसरत, राजकारण्याच्या नादी लागत मूळ प्रश्नावरचा फोकस गमावत तो गटांगळ्या खातो आहे.

एकाद्या कुत्र्याला दगड मारल्यावर तो त्या दगडावरच भुंकायला लागतो. दगड कोणी मारला याच्याशी संबंध न राहिल्याने त्याला पुढचा दगड टाळता येत नाही. तसेच या शेतमाल बाजाराचे झाले आहे. बाजार समिती कायद्यामुळे आलेला बंदिस्त एकाधिकार, त्यामुळे नाशवंत मालाची करण्यात येणारी कोंडी, शेतक-यांनी गमावलेले बाजार स्वातंत्र्य हे सारे महत्वाचे मुद्दे सोडून कुठेतरी निर्यातबंदी, जीवनावश्यक वस्तुंचा कायदा अशा किरकोळ मुद्यांभोवती घोळ घातला जातो. हा घोळ सहेतुक घातला जातो व मुख्य मुद्यावर लक्ष जाऊ न देण्यासाठी काही प्रबळ घटक नेहमीच कार्यरत असतात. कांद्याच्या भावावर परिणाम करणारे हे निश्चितच मुद्दे आहेत, परतु मुळ आजार नीट झाला तर हे बारीकसारीक फोड आपोआपच जातील वा निश्क्रिय होतील हे आपण लक्षात घेत नाही.

मागच्या वर्षी सोसलेल्या कांदा दरवाढीच्या वेदना ताज्या असतांनाच यावर्षीही तशाच दरवाढीची लक्षणे दिसू लागली होती. शेतक-यांकडचा उन्हाळी कांदा जवळ जवळ संपलेला व व्यापा-यांनी केलेली तेजीची जय्यत तयारी यांना तोंड देण्याचे कठीण काम केंद्रातील सरकारला करायचे होते. कांदा प्रश्न महाराष्ट्रात व सोडवणारे सारे नवखे वा दिल्लीच्या प्रशासनातील बिलंदर अधिकारी यांनी काही निर्णय घेतले व कांदा भावाचा प्रश्न बाजूला पडून या निर्णयाभोवतीच गदारोळ माजू लागला. आता हे निर्णय हे योग्य की अयोग्य यांची चर्चा करतांनाच त्यांची नेमकी परिणामकारता बघता त्यांना कितपत महत्व द्यावे हे लक्षात येईल.

कांदा निर्यातबंदी- एक थोतांड

       आपण जागतिक व्यापार संस्थेचे सभासद असल्याने आयाती-निर्यातीबाबतचे काही निर्बंध पाळावे लागतात. अशा व्यापारात अल्पकालिन माझे तुझे न करता दिर्घकालिन व्यापारी धोरणे आखावी लागतात. नाहीतरी कांद्याच्या निर्यातीतील धरसोडीमुळे आपण तशी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ गमावलेलीच आहे. तशात पूर्वीसारखी सरसकट निर्यातबंदी लादता येत नसल्याने इतर मार्गानी म्हणजे निर्यात शुल्क वाढव वा आकारात्मक बंधने लादत ती साधली जाते. निर्यातीची अनेक प्रक्रियांची एक साखळी असते व विविध स्तरावर पोहचलेल्या निर्यातीला आजच्या शुल्कवाढीमुळे कितपत रोखता येईल याची शंका असते. निर्यातीची अशी परवानगी मिळालेल्या पण अजून प्रत्यक्ष निर्यात न झालेल्या कांद्यावरही त्याचा काही परिणाम होत नाही. म्हणजे निर्यातबंदी लादताच कांद्याचे भाव कोसळले अशी ओरड केली जाते ती फारशी रास्त नसल्याचे लक्षात येईल. जनमानसातील भितीला पायबंद घालण्यासाठी असे निर्णय जाहीर करावे लागतात. उलट अशा निर्यातबंदीचा गैरफायदा नफेखोर व्यापा-यांनाच होतो व त्याचा गैरवापर होत देशातील बाजार पेठातील कांद्याचे भाव पाडून स्वस्तात खरेदी केली जाते. सरकारनेच निर्यात बंद केल्याने तुमचा कांदा आता कोण घेणार ? असा भयगंडित शेतकरीही फारशी ओरड न करता नशिबाला दोष देत स्वस्तात कांदा विकून मोकळा होतो. याच निर्यातबंदीचा दुसरा गैरफायदा शेतक-यांनी दोन पैसे अधिकचे मिळावे म्हणून साठवलेला कांदा बाजारात आणण्यासाठी होतो. त्यातही व्यापा-यांना स्वस्तात खरेदी करण्याची संधी मिळते.

          देशातील कांदा उत्पादनाच्या एकंदरीत दहा टक्क्यांची निर्यात आपण करतो. म्हणजे वादासाठी आपण संपूर्ण निर्यातबंदी केली असे गृहित धरले तरी कांदा दरात दहा टक्क्याचाच फेरफार होईल. म्हणजे हजार रुपये भावाला अकराशे मिळू शकतील. शकतील म्हणायचा अर्थ असा की बाजारातील मागणीचे प्रतिबिंब कधीच शेतक-याला मिळणा-या भावात पडणार नाही अशी बाजार समित्यांची कार्यपध्दती असते. बाजारात काही का असेना आम्ही याच दरात खरेदी करणार असा या एकाधिकार प्राप्त झालेल्या व्यापा-यांचा खाक्या असतो. यावरून कांदा भावाचा व निर्यातीचा खरा संबंध काय आहे हे लक्षात येईल.

कांदा हा जीवनावश्यक कोणासाठी ?

          या तरतुदीचा मुख्य उद्देश कांद्याची साठेबाजी होऊ नये यावर निर्बंध आणण्यासाठी होतो. तो व्यापा-यांनी शेतक-यांकडून खरेदी केलेल्या कांद्यालाच लागू होतो. व्यापा-यांनी साठेबाजी न करता हा कांदा बाजारात आणावा याचा कांद्याच्या दरवाढीशी काही संबंध आहे असे वाटत नाही. उलट व्यापा-यांनी साठवलेला कांदा त्वरेने बाजारात गेला तर पुनर्खरेदीसाठी ते परत बाजार समितीत येण्याच्या शक्यता वाढतात व त्या शेतक-याच्या बाजूने आहेत असे मानता येईल. अर्थात त्यामुळे दर वाढण्याच्या शक्यता क्षीण असल्या तरी मालाला उठावच नाही म्हणून जी काही हेटाळणी होते ती काही प्रमाणात कमी होते. नाहीतरी कांदा ज्यावेळी जीवनावश्यक वस्तुंच्या यादीत नव्हता तेव्हा कांद्याला भरभरून भाव मिळत होता असा इतिहास नाही. तेव्हा शेतक-यांनी ज्याचा आपल्या प्रश्नाशी सरळ संबंध नाही अशा मागण्यांत अडकू नये.

ऐतिहासिक निर्णय

या दोन निर्णयांबरोबर तिसरा निर्णय जाहीर झाला तो भारतीय शेतमाल बाजाराच्या दृष्टीने ऐतिहासिक व क्रांतिकारी म्हटला पाहिजे. या निर्णयाकडे सहेतुक दूर्लक्ष करण्यात आले कारण तो मर्मभेदी होता व कांदाच नव्हे तर सा-या शेतमाल बाजार प्रश्नांच्या मूळाशी हात घालणारा होता. कांदा व बटाटा हे दोन जिन्नस तात्कालिक परिस्थिती लक्षात घेता बाजार समिती कायद्यातून वगळावेत व खुले करावेत असा तो निर्णय होता. याबाबतचे कार्यक्षेत्र लक्षात घेता केंद्राला केवळ सूचना करण्याचा अधिकार होता कारण हा राज्याचा विषय असल्याने त्याची अंमलबजावणी राज्यानेच करायची असते. अगदी किमान हमी दराने जरी मूल्यमापन केले तरी सुमारे वार्षिक चार लाख कोटींची ही उलाढाल ज्यांच्या ताब्यात आहे ते सहजासहजी आपल्या हातातून जाऊ देतील याची शक्यता नाही. कारण शेतमाल खुला होण्याची ही संधी एकाद्या मधमाशाच्या पोळासारखी घोंगावण्याची शक्यता होती.

देशातला शेतमाल बाजार कुंठीत करून अर्थव्यवस्थेत अडथळे आणणारा बाजार समिती कायदा रद्द करावा व शेतमाल बाजार खुला करून त्यात खासगी गुंतवणूक, प्रभावी व्यवस्थापन व आधुनिक तंत्रज्ञान येऊ द्यावे ही माझी मागणी रास्त होती हे इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एन्ड इंडस्ट्रीज सारख्या भारतीय पातळीवरच्या व्यापार व उद्योग जगताने करावी यातच सारे काही आले. या निर्णयाला पाठिंबा देत राज्य सरकारला ही तरतुद स्वीकारणे बाध्य करण्यासाठी शेतक-यांनी जीवाचे रान केले पाहिजे होते. मात्र यावेळीही शेतकरी निर्यातबंदीच्या व जीवनावश्यक कायद्याच्या सापळ्यात अडकले व मूळ मुद्दा बाजूलाच राहिला.

या मुद्याच्या विरोधात राज्यातील बाजार समित्या, त्यातील व्यापारी-आडते-हमाल या सा-यांनी ज्या जीवाच्या आकांताने प्रतिकार केला तो लक्षणीय आहे. त्याच्या भावना एवढ्या तीव्र होत्या की एकाद्या महायुध्दाला तयार होत आता आम्ही बघतो शेतकरी कोणाला व कुठे माल विकतो ते, असा दम देत नवी व्यवस्था त्यांचे पैसे बुडवण्यासाठी टपून बसली आहे अशी शेतक-यांना भितीही घालण्यात आली. आपला भाग सोडून कधी जग न बघितलेल्या शेतक-याला बाजार नावाची संकल्पना काय असते व तिचे फायदे तोटे काय याविषयी अज्ञान असल्याने तो या खोट्या प्रचाराला बळी पडला व त्यात आपल्या माध्यमातून शेतक-यांना पुढे करत या निर्णया विरोधी वातावरण तयार करत राज्य सरकारने शेवटी शेतकरी हिताच्या नावाने या निर्णयाला केराची टोपली दाखवली.

या निमित्ताने काही गोष्टी पुढे आल्या त्या अशा. शेतमाल खुला झाल्यावर तो बाजार समित्यातून विकला जाणार नाही असा मालकी हक्क व्यापा-यांनी दाखवला. वास्तवात बाजार समिती ही शेतक-यांसाठी स्थापन झालेली व्यवस्था आहे व त्यांच्या शेतमाल विक्रीसाठी विविध सेवा पुरवणारे घटक हे सेवेकरी आहेत. शेतक-यांच्या मालकीच्या बाजार समित्या या व्यापा-यांच्या केव्हापासून झाल्या ? शेतमाल विक्रीची शासनाची धोरणे राबवणे हे बाजार समित्यांचे आद्य कर्तव्य आहे, व तो बंदिस्त आहे का खुला हे न बघता त्याची व्यवस्था करणे हीही त्यांची जबाबदारीच ठरते. म्हणजे काही शेतमाल जर खुला झाला तर बाजार समित्याही सहकार कायद्यान्वयेच स्थापन झाल्याने त्यांच्या सभासदांच्या हितरक्षणाचे काम त्यांनाच करावे लागेल. फार तर त्यांच्या घटनेतील उद्दिष्टांमध्ये जे काही फेरफार करावे लागतील ती जबाबदारी सहकार खात्याची आहे. त्यात शेतक-यांना असे वा-यावर सोडता येणार नाही. मात्र हा प्रचार ऐकून बिचारे शेतकरीही म्हणू लागले की, काय करावे ? आता आपला शेतमाल विकायला कुठे जावे बुवा ? यावर शेतक-यांचे प्रबोधन होणे आवश्यक आहे. तो या व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी असून बाजार समित्या त्याच्या मालकीच्या आहेत हे त्याला पटवून द्यावे लागेल.

नवी व्यवस्था पैसे बुडवी ?

नव्या व्यवस्थेत शेतक-यांच्या पैशांची हमी कोण घेणार व त्याचे पैसे बुडवण्यात येतील अशी भिती घातली गेली. जणू काही बाजार समित्यामध्ये पैसे बुडवलेच जात नाही. खरे म्हणजे शेतक-याला त्याचा हक्क असलेला भाव नाकारणे हे अप्रत्यक्षरित्या पैसे बुडवण्यासारखेच आहे. लासलगावच्या बाजार समितीत आठ कोटी रुपयांची कांदा खरेदी करून एक व्यापारी फरार झाल्याच्या बातम्या नुकत्याच झळकल्या होत्या. वाशीच्या बाजारपेठेत शेतक-यांचे चाळीस कोटी लंपास करण्यात आले. अकोटच्या बाजार समितीत चाळीस कोटींची स्वस्त सोयाबीन खरेदी करून शेतक-यांचे पैसे न देता वाढीव दरात विकून प्रचंड नफा कमवण्यात आला. अशी सा-या बाजार समित्यांतीत पैसे बुडवण्याची प्रकरणे दाबून ठेवण्यात आली असून आताचे पणन संचालक सुभाष माने यांनी महाराष्ट्रातील तमाम बाजार समित्यांची चौकशी सुरू करताच त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याचे घाटत आहे.

शेअर बाजारातील घोटाळे, वा इतर बाजारांतील आर्थिक व्यवहाराच्या फसवणुकींशी तोंड द्यायचे स्वतंत्र मार्ग आहेत, त्यामुळे ती व्यवस्था वा बाजारच नको असे होत नाही. त्यामुळे आर्थिक व्यवहारातील फसवणुकीचे प्रमाण हे इतर ठिकाणी जसे असेल तसे येथेही असणार आहे. परंतु शेतक-यांची जागरूकता, आर्थिक शहाणपण व व्यापारात येत असलेला प्रामाणिकपणा यामुळे याची काळजी करण्याची नाही असे वाटते. सोनपत येथील मंडीत प्रतिक्षालयात बसवलेल्या टीव्हीवर शेतक-याला आपल्या मालाचे वजन, मिळालेला भाव व खात्यावर जमा झालेले पैसे बघता येते व त्यांनंतर त्या व्यापा-याच्या हातात तो माल पडतो. म्हणजे हे सारे शक्य आहे व प्रत्यक्षात वापरलेही जाते आहे.

या उलट सध्याचे बाजार समित्यांतील परवानाधारक व्यापारी बाजार समित्यावरील आपला प्रभाव वापरून उधारीत माल खरेदी करतात. शेतक-याला मालाचे पैसे चोवीस तासाच्या आत द्यावे असे हा कायदा म्हणतो. तो किती पाळला जातो ? शेतक-यांच्या अनुभवानुसार कधीच नाही. हाच माल पुढच्याला चढ्या भावात विकून शेतक-यांचे पैसे दिले जातात. म्हणजे बिनभांडवली धंदा फक्त सध्याच्या बंदिस्त व्यवस्थेतच शक्य असल्याचे लक्षात येईल. हेच खुला बाजार आला की बंद होईल. ज्याला या बाजारातून नफा कमवण्याची इच्छा आहे तो आपसूक रोखीनेच माल खरेदी करेल, आज प्रश्न आहे तो अशा रोखीने खरेदी करणा-या व्यापा-यांचा, ज्यांना या व्यवस्थेतच शिरू दिले जात नाही.

असे हे समस्त कांदा पुराण आहे. सध्या या कांद्याचा राजकीय वापर करत येणा-या निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्ष एकमेकांवर धूळफेक करतील. त्यात शेतक-यांना वेठीसही धरले जाईल. मात्र खरोखर शेतकरी हिताचे निर्णय घेऊन त्याला या गर्तेतून सोडवायचे असेल तर राजकारण बाजूला ठेवत खंबीर निर्णय घेत वाटचाल केली तरच परिस्थिती सुधारण्याची शक्यता आहे. आजवरच्या एकंदरीत अनुभवावरून ती क्षमता कोणात आहे हे ओळखण्याइतका सूज्ञ आपला शेतकरी नक्कीच आहे.

                                                 डॉ.गिरधर पाटील   girdhar.patil@gmail.com