पितृत्व नाकारणारे दातृत्व

पितृत्व नाकारणारे दातृत्व.

चांदवड तालुक्यातील एका छोट्शा पाझर तलावाचा एक छोटासा भाग कोसळतो काय व त्यात त्याच खात्याचे पाच अभियंता दबले जाऊन मृत्यूमुखी पडतात हे तसे फारसे अतर्क्य वाटावे अशी  परिस्थिती मुळीच राहिलेली नाही. तसा मृत्यु हा कोणाचा का असेना तो वाईटच परंतु त्याची कारणमीमांसाच होऊ न दिल्याने पुढच्या तशाच अनेक घटनांना आपणच आयती जागा करून देत आहोत याचेही भान रहात नाही. त्यामुळे अशा घटनांमागचा कार्यकारणभाव समजून घेतांना केवळ काही दमड्यांसाठी आपण आपल्या जीवनाचा काय खेळखंडोबा करून घेतो हे जोवर या सा-यांच्या लक्षात येत नाही तोवर अगदी रूढ झालेल्या इतमामानुसार प्रतिक्रियीत होत, कर्तव्य पार पाडण्याचे नाटक करीत, पुढच्या घटनेपर्यंत याच संस्कृतीचे पालन व संवर्धन करीत ही व्यवस्था कालक्रमण करीत रहाते.

नुकतीच घडलेली ही घटना का, कशी, कोणामुळे घडली हे इत्यंभूत माहिती असून देखील या घटनेला सा-या संबंधितांनी अपघाताचे कारण देत नक्राश्रु ढाळले आहेत. काहींनी तर सदरचे अभियंता कामावर नसल्याने तेथे जायलाच नको होते असे म्हणत जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला आहे. या सा-यांनी प्रथमतः हे लक्षात घेतले पाहिजे की हे सारे अपघाताचे बळी नसून या व्यवस्थेचे बळी आहेत. काही जात्यात तर काही सुपात. खरे म्हणजे ज्या हजारो कोटींच्या सिंचन घोटाळ्यावर काहीही होत नसतांना एकाद्या पाझर तलावावरील गैरप्रकारांबाबत पाच अभियंत्यांना निलंबित करण्याचा नियम लावला तर या खात्यातील किती अधिकारी कामावर रहातील याचीच शंका आहे.

या सा-या प्रकाराला सिंचन खात्याच्या कार्यपध्दतीच जबाबदार आहे व निलंबनाची चेष्टा करीत सारे काही कसे व्यवस्थित करून दोषी अधिका-यांना केवळ कामावर न घेता पदोन्नती दिल्याची देखील उदाहरणे आहेत. खरे म्हणजे निलंबन म्हणजे चौकशी कामात अडथळा येऊ न देण्यासाठी केलेली तजवीज असते. त्याला शिक्षा व अपराधीपणाची झालर लावली तरी प्रत्यक्ष ज्यांचे निलंबन झाले आहे त्यांना तसे वाटावे असे काहीही नसते. दरमहा मिळणा-या पगारात काही कपात नाही. घरबसल्या हा पगार चालू असतो. निलंबन सरल्यानंतर लॉटरी लागल्यासारखी मोठी रक्कम हातात पडल्याने काही स्थावर जंगम व्यवहारही केले जातात. फक्त निलंबनकाळातील आपल्या अधिकारातील आपला वाटा हाती न पडल्याचे दुःख सोडले तर निलंबन फारसे वाईट असते असे समजण्याचे कारण नाही.

शिवाय निलंबन लावणे व काढणे हा तसा मोठ्या उलाढालीचा धंदा मानला जातो. चौकशा थांबवणे, दडपणे, आरोप सिध्द झाले असले तर कारवाईला स्थगिती देत त्यांना अभय देणे ही मंत्र्यांची खरी कामे. नुसत्या निलंबनाची बातमी वा अफवा आली तरी या अभियंत्यांची लगबग बघावी. बदली तरी झाली काय वा न झाली तरी फारसे बिघडत नाही. मात्र कारणे खरी खोटी काहीही असली तरी निलंबन हटवणे व त्यासाठी काहीही कितीही मोजायची तयारी ठेवणे हे या व्यवस्थेला काही नवीन नाही. म्हणजे निलंबनाचे खरे लाभार्थी दुसरेच असतात. याही प्रकारात आता निलंबित झालेले व कामावर असलेले अशी विगतवारी होत असली तरी कामावर असलेलेच हे निलंबन रद्द करण्याची क्षमता ठेवतात व त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली निलंबन काळात झालेल्या कामांची दुरूस्ती करून चौकशी अहवालात काही त्रुटी न झाल्याचा व सारे काम कसे नियमानुसार झाल्याचा हवाला देत निलंबन रद्द केले जाते. हा सारा भाग शासनातल्या सर्वच विभागातील अधिका-यांना नवीन आहे असे नाही कारण यातील बरेचशे अधिकारी वा कर्मचारी या चक्रातून गेलेले असतात.

कालच्या या प्रकारात या अभियंत्यांना अशाच दुरूस्त्या करण्यासाठी भाग पाडण्यात आलेले दिसते. कारण नंतरच्या चौकशी अहवालात सारे काम नियमानुसार झालेले दाखवायचे असते. कागदोपत्री जरी याबाबतची अभियंत्यांची जबाबदारी सिध्द होत असली तरी त्यात मिळवलेल्या मलिद्यात शिपाई ते अत्युच्च मंत्री, आमदार यांना भग पोहचल्याशिवाय कोणी राहिला असेल असे नसते. त्यामुळे प्रशासकीय वा दंडनीय कारवाई आपल्या सत्तेच्या अधिकारात टाळता आली तरी नियतीच्या दरबारात कोण जात्यात व कोण सुपात हे प्रत्यक्ष कर्त्यांच्याच मनाला ठाऊक असते. याही प्रकरणात अंतिम देयकापर्यंत मजल गाठल्याने नेहमीचे सोपस्कार पार पाडल्याशिवाय गाडी एवढी सरकली असेल असे वाटत नाही. एवढे होऊनही एकाही जबाबदार अधिका-याला याबाबत खरे वा स्पष्ट  बोलण्याचे  धाडस  होऊ नये त्यावरून या सा-यांप्रति काय सहानुभूती बाळगायची हाही प्रश्न पडतो.

अशा घटनांचे वास्तवदर्शी विश्लेषण न झाल्याने यात बळी ठरलेल्यांवर अन्याय तर होतोच परंतु झालेल्या घटनेपासून पुढे असे प्रकार होऊ नये याबाबत आपण काय धडा घेतो हे देखील अनुत्तरीतच रहाते. म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही परंतु काळ सोकावत असल्याने अशा घटनांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सारे प्रशासन याबाबतीत ज्या पध्दतीने मौनावस्थेत गेले आहे व माध्यमांनी देखील लक्षात येईल इतपत दूर्लक्ष केल्याने या पाच अभियंत्यांच्या मृत्युला तसा न्याय न मिळाल्याचे दिसते. ज्यांना या सा-या प्रकाराची इत्यंभूत माहिती आहे त्यांनीच या प्रकरणाच्या चौकशीचा फेरप्रस्ताव मांडावा यावरून व्यवस्थेला कालहरणाशिवाय दुसरे काही करायचे नाही हेच सिध्द होते. जे सारे या सा-या प्रक्रियेत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या सामील आहेत ते ही चौकशी कशी करणार हा मुख्य प्रश्न असल्याने सीबीआयसारख्या यंत्रणेमार्फत अशा प्रकरणांची चौकशी झाल्यास अशा प्रकारे पुढे होणारी जीवहानी वा वित्तहानी वाचवण्यात काही प्रमाणात यश येऊ शकेल.

आपल्याकडे अशा घटना घडल्यानंतरच्या कारवाईचा आराखडा निश्चित ठरलेला आहे. चौकशा समित्या नेमा, आयोग नेमा वा खातेनिहाय माहिती घ्या, या सा-यांचा उद्देश दोषींना वाचवणे हाच असतो. यात कालहरण झाल्याने जनतेलाही फारसे गांभिर्य रहात नाही व अन्याय पिडितांना मदतीचे गाजर वा अनुकंपातत्वावरच्या नोकरीचे आमिष दाखवले की या घटनेच्या दोषाचे पारडे याबाबतची सातत्याने तक्रार वा पाठपुरावा करणा-याच्या माथी मारता येते. नंतरच्या काळात पूर्वीच्या घटनेपेक्षा अतिगंभीर घटना घडली तर विस्मरणाला मदतच होते. या सा-या कारवाईतून आजवर एकाद्या दोषी अधिका-याला शिक्षा झाली आहे असे एकही उदाहरण नसल्याने ती करायची तरी कशाला हा प्रश्न पडतो.

अशा घटनांनंतर जनक्षोभ आवरण्यासाठी शासकीय मदत जाहीर केली जाते. जेवढा जनक्षोभ प्रखर तेवढी ही रक्कम मोठी असा हा मामला असतो. एकादा एसटीचा चालक मृत्युमुखी पडला तर एकादा लाख देऊन त्याची बोळवण केली जाते. मात्र सिंचनखाते तालेवार खाते. त्याचे सारेच काही भव्यदिव्य. कुठल्याही जीवाची अशी किंमत करणे हे अमानवीयच असते म्हणून प्रत्येकी दहा लाखाच्या मदतीचे वैषम्य वाटण्याचे मुळीच काही कारण नाही मात्र तेही शेवटी जनतेच्याच पैशातून दिले जाणार असतील तर दोषी व्यवस्थेला कधी अशा प्रकारांची धग पोहचणार हा प्रश्न अनुत्तरीतच रहातो. या प्रकल्पाची लाभार्थी ठरलेली प्रशासकीय यंत्रणा अगदी मंत्र्यांसकट जोवर आपल्या खिशातून अशी रक्कम देत नाही तोवर या सा-यांना कसे प्रायश्चित्य मिळणार ? म्हणजे दातृत्वाच्या बाबतीत आयजीच्या जीवावर बायजी होत गमजा मारायच्या व झालेल्या घटनेचे पितृत्व नाकारायचे हेच यातून सिध्द होत असल्याचे दिसते.

                                                  डॉ. गिरधर पाटील . girdhar.patil@gmail.com