अस्वस्थ भाजीपाला केंद्रे

आपल्या पणन मंत्र्यांचे एक बरे आहे, जरा ओरड झाली की शासन त्यावर काय काय करणार याच्या ते भाराभर घोषणा करून टाकतात. या घोषणा एकदा छापून आल्या की आपले काम संपले या अविर्भावात आणखी काय करायला हवे असा त्यांचा पवित्रा असतो. आजवरच्या सा-या घोषणा याच स्वरूपाच्या असून त्या 45 प्रकारच्या भाज्या बाजार समितीतून मुक्त करण्याच्या असोत वा शेतक-यांना त्यांचा माल कुठेही विकता येईल या परवानगीच्या असोत, प्रथमदर्शनी शेतकरी वा शहरी नागरिकाला सुखावणा-याच असतात. मात्र या घोषणांचे पुढे काय होते हे खुद्द पणन मंत्र्यांनाच माहित असते की नाही हे त्या घोषणांच्या अंमलबजावणीच्या दूर्लक्षावरून दिसून येते. या जून्या अंमलबजावणीच्या प्रतिक्षेत असतांनाच नवीन घोषणांचा पाऊस पाडला आहे. आपण जाहीर करीत असलेल्या योजना हितकारक, व्यावहारिक व काही वेळा कायदेशीर आहेत की नाही हेही न बघता अशा लोकांना बरे वाटण्यासाठी केलेल्या घोषणांमुळे आधीच बेजार असलेला शेतमाल बाजार दूर्धर होतो व त्याचा फायदा घेणारे उत्पादक व ग्राहकांना नाडण्याचे काम जोरात करू लागतात. त्यामुळे आम्हाला तुमची भिक नको पण हे घोषणांचे कुत्रे आवरा असे पणन मंत्र्यांना सांगण्याची वेळ आली आहे.

आता अगोदरच्या घोषणांचे काही होत नसतांना भाजीपाला उत्पादनाचे माहितीचे संकलन करून काही ठिकाणी भाजीपाला वितरण केंद्रे उघडण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. आता 11 ते 5 काम करणा-या (?) व नजर सारखी एक तारखेवर असणा-या सरकारी बाबूंवर अशा जोखमीच्या योजना सोपवल्या जाणार असतील तर पणन मंत्र्यांना बाजार ही संकल्पना सोडा, आपला शेतमाल बाजारही पूर्णतः माहित आहे की नाही याची शंका येते. त्यांचा उद्देश तसा सकृतदर्शनी बरोबर वाटतो परंतु त्यासाठी निवडलेला मार्ग घातक आहे. माहितीच्या संकलनाच्या नावाने त्यांना 4-5 महिन्यांचा वेळ मिळणार असला तरी प्रत्यक्षात त्यांची ही योजना त्यांचेच अधिकारी स्वीकारतील की नाही याचीच शंका आहे.

मुळात या आणीबाणीच्या परिस्थितीत उत्पादक शेतकरी व उपभोक्ता ग्राहक या दोघांना न्याय द्यायचा असेल तर आज बाजार समितीत येणा-या मालावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. तो कुठून कसा आला हे पहाणे आवश्यक नाही, कारण भाव चढे असले तर महाराष्ट्रातल्या सा-या प्रमुख बाजार पेठेतील माल दोन चार तासात इकडच्या तिकडे होऊ शकतो. सरकारी बाबूंनी नोंदवलेला माल त्याच बाजार समितीत येईल याची सुतराम शक्यता नाही. अगोदरच विश्वासार्ह नसलेली ही माहिती बाजाराच्या वर्तनात कुचकामी ठरू शकते. मच्छीमार मासे मारायला निघायला तर तो समुद्रात किती मासे आहेत हे न मोजता सरळ आपले मासेमारीचे उदिष्ट गाठतो. त्यामुळे अशा माहितीचे संकलन करून या तरल बाजारात ग्राहकांना स्वस्त भाजीपाला देण्याची सरकारी बाबूछाप योजना अव्यवहार्य तर आहेच पण झालेले नुकसान शेवटी सामान्य करदात्यांना सोसावे लागणार आहे. यात जादूगार असलेले पणन खात्याचे अधिकारी भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून काय करतील याचा नेम नाही. कारण आताच पणन संचालकांना अशा आरोपांवरून कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. यावरून ही जाहीर केलेली योजनाही हवेतच विरण्याची शक्यता आहे. कदाचित पणन मंत्र्यांचाही या आणीबाणीच्या परिस्थितीतून जनतेला दिलासा देण्याचा एक केविलवाणा प्रयत्न असावा.

तशी शेतमाल बाजार समिती कायद्यातून मुक्त करण्याची घोषणा अधिक आकर्षक व हितकारक वाटत होती. ती जर अमलात आणली असती तर कांद्याचे हे संकट टाळता आले असते. शेतमाल त्वरेने किफायतशीररित्या ग्राहकांपर्यंत पोचवायचा असेल तर तो खरेदीचा एकाधिकार गाजवणा-या शक्तींपासून मुक्त केला पाहिजे. कारण या व्यवस्थेत शेतकरी व ग्राहक यांच्या बरोबर सेमी होलसेलर व किरकोळ विक्रेताही भरडला जातो. शेतीमालाच्या भावाचे संतुलन ठेवणारा एक मोठा वर्ग आपण शेतक-यांपर्यत पोहचूच देत नसल्याने त्यांनाही नाहक दलाल आडत्यांची मनमानी स्वीकारत शोषणाला बळी पडावे लागते. आम्ही शासनाला सुरूवातीपासून सांगत आहोत की सध्याच्या बाजार समितबाबत आमचे काही आक्षेप नाहीत, ज्यांना जायचे त्यांना विनाहरकत जाऊ द्या, परंतु सरसकट सा-या शेतक-यांवर या व्यवस्थेची जबरदस्ती कां ? आज शेतक-यांच्या मुलांच्या अनेक सहकारी विपणन संस्था, अगदी लिमिटेड कंपन्या स्थापून शेतमालाचा व्यापार करायला सज्ज झालेल्या आहेत. एमबीए झालेल्या शेतक-यांच्या मुलांकडे हा शेतमाल शहरात विकण्याच्या अनेक कल्पक योजनाही तयार आहेत. त्यांचा प्रस्थापित व्यवस्थेत बिलकूल शिरकाव होऊ दिला जात नाही याला काय म्हणावे ? पर्यायी व्यवस्थेत शेतक-यांच्या पैशांची हमी कोण घेणार हा हुकमी प्रश्न नेहमी विचारला जातो. आजच्या या प्रगत बाजारात आवश्यक असेल तर रोखीने व्यवहार करणारे घटक असल्याने अशा व्यवहारांसाठी सध्याच्याच बाजार समितीत एक मुक्तद्वार विभाग असावा. तेथे देणारा व घेणारा यात तिसरा कुणी नसावा, पैसे रोख देण्याची प्रथम अट असल्याने ते बुडण्याचा प्रश्नच नाही. एरवीही सध्याच्या व्यवस्थेत शेतक-यांचे पैसे बुडत नाहीत असे कोणी छातीठाकपणे सांगू शकत नाही. त्यामुळे काहीही वेळ न दवडता एक मोठा खरेदीदार शेतक-यांपर्यत पोहचू दिला तर या नाशवंत शेतमालाचे होणारे नुकसान टाळून आपण दोघांचे दोन पैसे वाचवू शकतो. योग्य व वेळेवर हाताळणी न झाल्याने आज होणारे नुकसान सुमारे 30 टक्यांपर्यत जाते.

याच क्षेत्रात पुढे अवाढव्य परकीय गुंतवणूक येऊ घातली आहे. त्यांना हा गलथानपणा कितपत सोसवेल याची शंका आहे. त्याला अनुलक्षून केंद्राने याबाबत पावले उचलली असून या सा-या व्यवस्थेत खुलेपणा, पारदर्शकता व व्यावहारिकता येण्याच्या दृष्टीने काही सुधार सुचवले आहेत. या सुधारांबाबत राज्य सरकारे विशेषतः महाराष्ट्रात फारच अनास्था असून पंजाब कर्नाटक सारखी राज्ये यात आघाडीवर आहेत. आपले राज्य मात्र प्रस्थापित व्यवस्थेच्या दबाबाखाली वावरत असल्याचे दिसते.

शेतकरी नेते शरद जोशी नेहमी म्हणायचे की सरकार एकवेळ शेतक-याच्या घरावर सोन्याची कौले लावून देईल, मात्र त्याच्या मालाला कधीही रास्त भाव मिळू देणार नाही. त्याला बळकटी देणारे आपल्या राज्य शासनाचे वर्तन सुचवलेल्या अनेक पर्यायांकडे दूर्लक्ष करत नेमके काय करायचे ते न करता तळ्यात मळ्यात करत हीच व्यवस्था सा-या जनतेवर थोपते आहे हे वास्तव मात्र भीषण आहे.

                                                       डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com