भारतीय कृषि व अन्नसुरक्षा

भारतीय कृषिक्षेत्राचे भविष्य ठरवणारे अनेक लहान मोठे निर्णय गेल्या अल्पकाळात काहीशा घाईघाईनेच घेतले गेले. मग ते अन्नसुरक्षा विधेयक असो की भूसुधार कायद्याचा मसुदा असो, जनुकीय वाणांना परवानगी असो की किरकोळ क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक असो, सारे निर्णय हे भारतीय कृषिक्षेत्राचा नेमका अभ्यास न करता घेतल्याने सारे कृषि क्षेत्र चिंतीत झाले आहे. हे सारे प्रश्न देश वा राजकीय-आर्थिक परिप्रेक्षातून बघता फारसे गंभीर भासत नसले तरी भारतीय कृषिक्षेत्राची सद्य परिस्थिती बघता व्यवस्थेची काही राजकीय उद्दिष्ट सोडता कृषिच्या भवितव्याच्या दृष्टीने अनेक धोक्याच्या जागा आजच दिसू लागल्या आहेत.

सध्या अन्नसुरक्षेचा फारच बोलबाला आहे. सरकार सरसावून गरिबांच्या पोटाची काळजी करीत त्यांना घरपोच स्वस्तात अन्न देण्याच्या योजना आखत आहे. खरे म्हणजे भारतीय लोकशाहीतील अनेक नागरिक आजही त्यांच्या घटनात्मक हक्क व अधिकारांपासून वंचित असतांना त्या सा-या प्राथमिकता टाळून कुठलीही अधिकृत आकडेवारी नसतांना, गरीब कोणाला म्हणावे याचे निकष स्पष्ट नसतांना, देशातील धान्य उत्पादनाच्या निश्चित योजना नसतांना काही राज्यात या योजनेची सुरवात व्हावी याला निश्चित अशी कारणे आहेत व ती देशातील गरीब वा शेतकरी यांचा बिलकूल विचार न करता येत्या निवडूकीत राजकीय लाभ मिळवण्यासाठी केला जातोय ही मात्र चिंतेची बाब आहे.

वास्तवात अन्नसुरक्षेची कल्पना संयुक्त राष्ट्र संघातून उदयास आली ती इथियोपिया व काही अफ्रिकन देशात जेथे कुपोषणाच्या प्रश्नाने विक्राळ स्वरूप धारण केले आहे, त्यांनी गांभिर्याने घ्यावी यासाठी. त्यातही अन्न पुरवठा हा लाभ लक्ष्यी (Targeted) असावा व अन्नाची तातडीची गरज भागल्यानंतर नागरिकांना देशात उपलब्ध असलेले धान्य सहजगत्या मिळावे, त्यात पौष्टीकतेचा अंतर्भाव असावा व ते आपल्या क्रयशक्तीनुसार घेण्याइतपत सक्षम होण्याच्या संधी सरकार नामक व्यवस्थेने उपलब्ध करून द्याव्यात असे अपेक्षित आहे. सरसकट धान्य वाटणे हा यातील एक उपाय असला तरी अन्नसुरक्षसाठी असलेला एकमेव मुद्दा आहे असे समजण्याचे कारण नाही.

कारण अशा प्रकारे धान्य वाटल्याने सा-या अन्न बाजारात अनेक विकृतींना तोंड द्यावे लागणार आहे. आपण अगोदरच शेतक-यांना उणे अनुदान देत आहोत हे भारताने जागतिक व्यापार संस्थेला दिलेल्या माहितीत कधीच उघड झाले आहे. आर्थिक व्यवस्थेची एक गरज म्हणून शेतीवरची सारी अनुदाने कमी कमी करत शेतक-यांना कृषि निविष्ठांबाबतच्या सा-या सवलती नगण्य झाल्या आहेत. अशा परिस्थितीत पिकवलेल्या शेतमालातून आपली गुंतवणूक परत यावी अशी अपेक्षा करणारा शेतकरी गोत्यात येणार आहे. कारण सरकार या योजनेच्या राबवणुकीत स्वबळावर कितपत झळ सोसेल सोसेल हे आजच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींवरून शक्य वाटत नाही. मग साहजिकच आपल्या खरेदीवरचा खर्च किमान करण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील कारण त्यापेक्षा सोपा व सुलभ मार्ग आजतरी सरकारकडे उपलब्ध नाही. शेतक-यांना बाजारात अपवादात्मक परिस्थितीत किमान किती भाव मिळावा याची सरकारी आकडेवारी व पध्दत अशास्त्रीय असल्याचे खुद्द सरकारही मान्य करीत असले तरी आपल्या उद्दिष्टांसाठी त्या दराने बाजारात खरेदीसाठी उतरण्याचा व खरेदी करण्याचा आपला हक्कच आहे असे सरकार मानते.

या हस्तक्षेपामुळे देशांतर्गत धान्य बाजारात मागणी पुरवठ्याचे संतुलन बिघडवत हे स्वस्त धान्य सारा बाजार नासवण्याची शक्यता आहे. त्याच बरोबर आंतरराष्ट्रीय धान्य बाजारात भारत हा पुरवठादार वा खरीददार यापैकी नेमकी काय भूमिका बजावेल याचाही काही अंदाज येणे आजतरी शक्य नाही. मात्र सरकारच्या या योजनेमुळे शेती उत्पादनाच्या किंमती नियंत्रणात गेल्यास जागतिक परिस्थितीमुळे शेतक-यांना बाजारातील नफ्याचा जो भाग मिळू शकला असता त्यापासून वंचित रहावे लागणार आहे. आजच या योजनेत राज्याचा व केंद्राचा वाटा काय असावा यातही स्पष्टता नाही. राज्यांची हा भार पेलवण्याची क्षमता आहे किंवा नाही याचाही विचार झालेला नाही. आजच सारी राज्ये ही कर्जबाजारी असून दुष्काळात तेरावा महिना अशी राज्यांची अवस्था होणार आहे. गरिबांना एकाएकी अन्न पुरवठा न झाल्यास त्यांच्यामुळे बिघडलेल्या श्रमबाजारतही अनिष्ट परिणाम बघायला मिळतील अन्नसुरक्षा नसतांना ग्रामीण भागात मजूरांची समस्या गंभीर असतांना त्यांना श्रमक्रयशक्तीपासून तोडणे हा कृषिक्षेत्राच्या दृष्टीने खरा धोका आहे.

 सरकार आपल्या आर्थिक संतुलनासाठी जेथून फारसा विरोध नसतो अशा क्षेत्रांवर घाला घालते. भारतातील अज्ञानी, असंघटित, बागायती-जिरायती, लहान-मोठा, अनेक प्रादेशिक, भाषिक, सांस्कृतिक, जातधर्मात विभागलेला शेतकरी विरोधाच्या बाबतीत सातत्याने कमी पडत आला आहे. देशातील इतर घटकांच्या आंदोलनाच्या तुलनेत शेतक-यांची आंदोलने दडपणे हे सरकारला सहज जमते. प्रसंगी सरकार शेतक-यांवर गोळ्या झाडायलाही कचरत नाही हे अनेकवेळा सिध्द झाले आहे. अशा शेतक-यांच्या शेतमाल बाजारावर अतिक्रमण करीत सरकार शेतक-यांना त्यांचा न्याय्य वाटा मिळू देणार नाही हा दुसरा गंभीर धोका.

सरकारचे शेतमाल बाजारातील हस्तक्षेप व वर्तनाचे चांगले उदाहरण हे पंजाबातील गव्हाच्या खरेदीत दिसून येते. शेतक-याचा गहू बाजारात आला की सरकार शासकीय खरेदीच्या नावाने गहू खरेदी करते तो किमान हमी भावाने. सरकार या दराने खरेदी करण्याचा आपला हक्क मानते तसा कुठेही या कायद्यात उल्लेख नाही. बाजारात दर मिळत नसतील तरच या दराचा संदर्भ येतो. सरकारी खरेदीदरम्यान खुल्याबाजारात काहीही दर असले तरी त्याचा या खरेदीवर फारसा फरक पडत नाही. फारच ओरड झाली तर पन्नास शंभर रूपये बोनस जाहीर करून ही खरेदी चालू ठेवायची. खाजगी खरेदीदारांना सरकारची खरेदी होईपर्यंत मंडीत खरेदीची मनाई असते. त्याकाळात सर्वात स्वस्त असा रेल्वेचा मार्ग गहू वाहतूकीसाठी बंद केला जातो. जेणे करून पंजाबातला गहू पंजाबातच रहावा.

या अशा अनर्थशास्त्रीय पध्दतीने आपण शेतक-यावर किती अन्याय करतो हे खिजगणतीतही नसणा-या व्यवस्थेकडून अन्नसुरक्षा योजनेत शेतक-यावर अन्याय होणारच नाही याची हमी मात्र या सा-या उदाहरणांवरून देता येत नाही. सरकारने गरिबांच्या तथाकथित राजकीय प्रेमापोटी जगाचे पोट भरणा-या शेतक-यांचा बळी मात्र देऊ नये या अपेक्षेशिवाय आपण तरी काय करणार ?                                                                

डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com