विकास पुरूषांचा श्रेयस्वार्थ

सध्याच्या विकासाची व्याख्या म्हणजे ज्यात आर्थिक उलाढाल, जसे बांधकामे, खरेद्या यांची रेलचेल असलेला व्यवहार असा लावला जातो. वास्तवात जनतेला सा-या सुविधा देण्यासाठीच सरकार नामक व्यवस्था निर्माण केली असता तिने केलेल्या वैधानिक कामांची वा जबाबदा-यांची पूर्तता करण्यात काही विशेष केले आहे असे समजण्याची गरज नाही. आईला दुध पाजलेल्या मुलाला त्याची कधी आठवण करून द्यायची गरज भासत नाही. नागरिक कर भरतात, त्या निधितून खर्च करीत नोकरीत असलेल्या सा-यांनी आपापल्या जबाबदा-या पार पाडल्या एवढे फार तर म्हणता येईल. परंतु अलिकडे अशीच कामे झाल्यानंतर केवळ त्या कुणामुळे तरी झाल्या अशा व्यक्तीगत राजकीय लाभापोटी त्याचा प्रचार होतो व निवडणुकांचा मोसम असला तर त्याला वेगळे स्वरूपही देण्याचा प्रयत्न होतो. सदर विकासाच्या अशा प्रसिध्दीतून कर भरणारे नागरिक, निर्णय घेणारे लोकप्रतिनिधी, प्रशासन या सा-यांच्या सहभागावर प्रश्नचिन्ह उभे रहात असल्याने हे सामूहिक यश की व्यक्तीगत पराक्रम याचे विश्लेषण होणे आवश्यक आहे.

असे सामूहिक नेतृत्व देणारी व आपल्या आस्थापनांना, मग त्या खाजगी वा सार्वजनिक असोत, उत्तुंग यशावर पोहचवणारी अनेक व्यक्तीमत्वे आपल्यातच दाखवता येतील. टाटा समूहाचे रतन टाटा व त्यातीलच रूसी मोदी यांनी आपल्या यशाचे रहस्य स्वतःकडे न घेता आपल्या अधिकारी व कामगारांना दिले आहे. एवढेच काय सार्वजनिक क्षेत्रात दिल्लीतील मेट्रो व कोकण रेल्वेसारखे महाकाय प्रकल्प कमीत कमी खर्चात व ठरलेल्या वेळेत पूर्ण करणारे श्रीधरन यांनी जाहीररित्या आपल्या यशाचे श्रेय प्रत्यक्ष जागेवर काम करणा-या पिवळी टोपी घालणा-या कामगाराला दिले आहे. पहाटे पाच पासून उन्हापावसात, रात्रीबेरात्री साईटवर राबणा-या श्रीधरन यांना मी होतो म्हणून हा प्रकल्प झाला असे म्हणण्याचा अधिकार असतांना देखील त्यांची ही वक्तव्ये ख-या नेतृत्वाची द्योतक आहेत. शिवाय त्यांच्या सा-या प्रकल्पाची सुरुवातीची किंमत व पूर्ण करते वेळची किंमत यातील तफावत पहाता ते या प्रकल्पात का व कशासाठी आहेत हेही दिसून येते.

मात्र आपल्याकडचा विकास म्हणजे जनतेसाठी एरवी एक रूपयाला पडणारा असेल तर पाच रूपये खर्च करून, शिवाय वरती टोलसारखा कायमस्वरूपी भूर्दंड लावून स्वीकारायचा व सोबत अमुकने केले म्हणून त्याचे उपकारही लादून घ्यायचे हे काही निकोप लोकशाहीचे लक्षण नाही. राजाने तलाव बांधले, विहिरी खोदल्या म्हणून त्याला राजा म्हणून गौरवावे ही संरंजामशाही प्रवृत्तीच यातून दिसते. लोकांना आपले हक्क व अधिकार काय आहेत याची जाण येऊ द्यायची नाही व त्यांच्या हक्काच्या सेवा सुविधा देणे ही वैधानिक जबाबदारी असतांना देखील सामान्यांना लाजिरवाणे करीत नेत्यांनी दात्याच्या भूमिकेत वावरावे हे सभ्य मनाला पटत नाही.

आजच्या अर्थवादी जगात पैसे असले की काहीही करता येते. आपल्या व्यक्तीगत वा सार्वजनिक व्यवस्थांचा विकावूपणा लक्षात घेता अनेक भ्रामक चित्रे तयार करता येतात. असे काही न करणारा लोकप्रतिनिधीत्वासाठी लायकच नाही असाही अर्थ त्यातून दाखवला जातो. असे हे एकतर्फी लादणे एकतर सामान्यांना आपल्या ख-या प्रश्नांपर्यंत जाऊ देत नाही व गेले तर त्यांच्यावरील उपायही त्यांना साध्य होत नाहीत. ‘मै हूँ ना’ मनोवृत्तीनुसार समाजाच्या सहभागाची काही गरज नाही, त्यांना निश्क्रीय ठेवत, त्यांनी आपापल्या ठिकाणी स्थितप्रज्ञ रहात विकासाची वाट पहावी असेही त्यातून ध्वनित होते. लोक एक साधा विचार करीत नाहीत की एरवी हा विकास झालाच नसता का ?  माझ्यासारखा तर विचार करतो की कदाचित आहे त्यापेक्षाही चांगला व किफायतशीर मार्गाने हा विकास होऊ शकला असता. कळीचे फूल होतांना अमुक होता म्हणून ती फुलली असे कोणी म्हणत नाही. तसेच विकासाचे आहे. मात्र आजचा विकास बघता हॉटेलमध्ये ऑर्डर दिलेल्या डिशमध्ये फसगत झाली आहे हे लक्षात येऊनही तिची बोचणारी किंमत व पोटाची गरज भागवत ती रिचवणा-यासारखी सामान्य जनतेची अवस्था झाली आहे.

आजच्या विकासाच्या नावाने होणारे सारे प्रकल्प त्यातील गुंतवणुकीबाबत संशय उत्पन्न करणारे आहेत. त्यावर कोणाचेही नियंत्रण वा अंकुश नाही. परत ही सारी गुंतवणुक परत मिळवण्याची टोलसारखी साधने या गैरप्रकाराला पुढे नेत सामान्याना अडचणीतच आणत असतात. उदाहरणार्थ वाहन वापरणारा सामान्य नागरिक पाच प्रकारचा वाहन व रस्ता कर भरत असतो. यातून वाहतूकीच्या सुविधा देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. नाशिक पुणे रस्ता हा अनेक वर्ष फारशी तक्रार न येता टोल रस्त्यापेक्षा चांगल्या अवस्थेत केवळ शासनाच्या जबाबदारीवर वापरात आहे. म्हणजे प्रामाणिकपणे काम झाले तर आहे त्या साधनात या सुविधा देता येऊ शकतात. मात्र ज्या कामाचा निधी आहे तो भलतीकडेच वळवायचा व रास्त कामासाठी पैसे नसल्याची ओरड करीत बीओटी तत्वावर येऊन पोहचायचे यात एक सुसंगत धागा आहे. माहिती अधिकारात अशा टोलग्रस्त रस्त्यांची माहिती विचारताच एका रात्रीतून अठरा टोलनाके अचानक गायब झाले यावरून हा सारा विकास कुठल्या कामांशी जुळला आहे हे लक्षात येते.

अशी पार्श्वभूमी असलेल्या विकासाचे श्रेय जर कोणी घेत असेत तर जरूर घ्यावे परंतु टोल भरतांना सामान्यांच्या काय प्रतिक्रिया आहेत हेही लक्षात घ्यावे. आज टोलरस्त्यांचे काम अपूर्णावस्थेत असून देखील टोल वसूली चालू आहे. टोलचे अनेक रस्ते खड्डेग्रस्त झाले असून त्यांच्या देखभालीसाठी वसूल केलेला निधी कुठे जातो याचेही काही उत्तर नाही. या टोलग्रस्त प्रकल्पांचा खरा उपयोग सर्वसामान्यांसाठी आहे की त्यांची गैरसोय करून त्यात राजकीय मंडळीची सोय महत्वाची का काय याचीही उत्तरे मिळत नाहीत. अंधाना रस्ता पार करवण्याचे भूत अंगात शिरलेल्यांनी ज्यांना रस्ता पार करायचा नाही त्यांनाही पलिकडे पोहचवत सत्कर्माचे पुण्य मिळवावे तसाच हा प्रकार आहे.

अशा या भ्रामक प्रचारामुळे सामान्य जन स्वतःला उगाचच उपकाराच्या बोज्यानी दबत स्वतःला मिंधे समजायला लागतात. खरे म्हणजे याच सामान्यांनी या सा-या विकासाचा लेखाजोखा करीत हिशोब विचारणे ख-या लोकशाहीला शोभून दिसेल परंतु सरकारला मायबाप समजणा-या समाजाकडून हे होईल का याची खात्री मात्र देता येत नाही.

                         डॉ. गिरधर पाटील ९४२२२६३६८९ girdhar.patil@gmail.com

अन्नसुरक्षेतील शेतक-यांचे आर्थिक स्वातंत्र्य.

अन्नसुरक्षेवर भाष्य करणारा तज्ञ समितीचा अहवाल नुकताच वाचण्यात आला. या सा-या योजनेत कृषिक्षेत्र वा शेतक-यांची नेमकी काय भूमिका राहणार आहे याचा शोध घेतला असता केवळ अन्नधान्याच्या उत्पादनाचे आकडे या पलिकडे या क्षेत्राचा उल्लेख नाही. सरकार या योजनेसाठी आजच्या आकडेवारी नुसार एकूण उत्पादनाच्या जे 40 टक्के धान्य हस्तगत (procurement) करणार आहे ते काय व कसे त्याचे मात्र कुठलेही तपशील उपलब्ध नाहीत. मात्र दिवसेंदिवस कमी होत जाणा-या धान्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी शेतक-यांच्या किमान आधारभूत किंमतीत वाढ करावी लागेल असा ओझरता उल्लेख आहे. म्हणजे आधारभूत किंमतीतील वाढ ही शेतक-यांच्या आर्थिक भरपाईसाठी नसून या योजनेला शेतक-यांनी सरकारी भावात धान्य पुरवठा करावा असे ध्वनित होत असल्याने नियंत्रित व बंदिस्त शेतमाल बाजार परिस्थितीचा गैरफायदा घेत कृषिक्षेत्राचा बळी जात असल्याची आजवर व्यक्त होत असलेली भिती खरी ठरते की काय असे वाटायला लागते.

जागतिकीकरण स्वीकारल्यानंतर जागतिक व्यापार संस्थेच्या करारानुसार भारतीय शेतमाल बाजारातील एकाधिकार संपवून यात खाजगी गुंतवणूक व आधुनिक व्यवस्थापन आणण्यासाठी प्रयत्न होत असतांनाच अन्नसुरक्षेच्या सरकारी गरजांपोटी आता काहीसा मुक्त होत असलेला शेतमाल बाजार परत एकदा  नियंत्रणांच्या कचाट्यात सापडतो की काय अशी भिती निर्माण झाली आहे. आज या बाजारातील दडपशाही व त्यामुळे आलेली कुंठीतता ही कृषितील भांडवलक्षय करणारी व एकंदरीतच हा व्यवसाय आर्थिकदृष्ट्या तोट्यात नेणारी आहे. बाजारात मिळू शकणा-या भावातील नफ्याचा भाग शेतक-यांपर्यंत पोहचण्यातील मुख्य अडथळा आहे. बाजार भावाशी कुठलाही संबंध नसलेल्या दराने सरकार 40 टक्के धान्य हस्तगत करीत असतांना या सा-या उत्पादकांना एरवी खुल्या बाजारातून जो नफा झाला असता त्यापासून वंचित ठेवणार आहे. शिवाय हे सरकारी धान्य भ्रष्टाचारातून खुल्या बाजारात आले तर तेथील किंमतींवरही परिणाम करीत शेतक-यांचेच नुकसान करणार आहे. कृषिक्षेत्रासाठी ही धोक्याची घंटा असून सरकारला आपल्या योजनांसाठी जी काही खरेदी करायची आहे ती खुल्या बाजारातूनच करावी, त्यासाठी आजचा बंदिस्त बाजार अगोदर खुला करावा, त्यासाठी उत्पादक शेतक-यांचा बळी देऊ नये अशी मागणी व्हायला हवी.  कारण सरकार ज्या गरिबांची गणती करून ही योजना आणते आहे त्यातील निम्मे शेतकरीच असून लाभाच्या बाबतीत शेतक-यांच्या एका खिषातून काढून दुस-यात टाकतांना सरकार मात्र उगाचच सा-यांचे पोट भरण्याचे श्रेय घेणार आहे.

सरकार या योजनेसाठी हस्तगत करावयाच्या धान्यासाठी या नियंत्रित बाजाराचा कसा गैरफायदा घेईल याची अनेक कारणे आहेत. पहिले म्हणजे देशाची आर्थिक क्षमता. आजवरच्या सा-या अर्थसंकल्पीय तरतुदी लक्षात घेता कडेलोटावर आलेल्या या अर्थव्यवस्थेला हा भार झेपवेल का मुख्य प्रश्न आहे. साधने नसतील तर ती निर्माण करावी लागतील यातील फोल आशावाद बाजूला ठेवला तरी अर्थकारणात भावनेपेक्षा कठोर वास्तवता महत्वाची असते. शेवटी सारी सोंगे आणता येतात, पैशांचे नाही. ज्या अर्थव्यवस्थेकडून वर्षानुवर्षे वाढत जाणारी महसूली तूट कमी होत नाही, धोरण लकव्यामुळे महागाई, रूपयाचे अवमुल्यन, भ्रष्टाचारामुळे सार्वजनिक निधीला लागलेली मोठी गळती यावर कुठलीही परिणामकारक उपाय योजना दिसत नाही. अशा विश्वासार्हता गमावलेल्या सरकारच्या या आशावादावर जनतेने कितपत विश्वास ठेवावा हेही बघावे लागेल.

कृषिच्या बाबतीतली सरकारची सारी धोरणे ही नियंत्रणवादीच राहिली आहेत. बाजारातील खरेदीविक्रीतील नियंत्रण, देशांतर्गत वाहतूकीतील नियंत्रण, आयात निर्यातीतील नियंत्रण, बाजारमूल्य ठरवण्यातील नियंत्रण या सा-या नियंत्रणामुळे हे क्षेत्र त्रस्त झाले असून जागतिक अर्थव्यवस्था अन्नाधिष्ठीत होत असण्याच्या मार्गावर असतांना भारतीय शेतक-यांवर हे संकट कोसळते आहे. भारतीय शेतकरी हा एक उत्पादक आहे व त्याला त्याचे उत्पादन कुठे, कोणाला, कसे विकायचे याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य असले पाहिजे. दुर्दैवाने आज शेतक-याला आपल्या उत्पादनाचे भाव ठरवण्याचा अधिकार नाही. एकाद्या बेवारस मालानुसार त्याच्या मालाचा लिलाव होतो. लिलाव करणारे हे नियंत्रित खरेदीदार असतात. त्यांनी दिला तो भाव स्वीकारण्याशिवाय शेतक-यांना पर्याय नसतो कारण तशी पर्यायी व्यवस्थाच आपल्याकडे नाही. आज कित्येक पटीने वाढलेल्या शेतमालला हाताळणा-या बाजार समित्यांची संख्या व क्षमता तेवढीच आहे. त्यातील परवानाधारक खरेदीदारांची संख्याही तेवढ्या प्रमाणात वाढू दिलेली नाही. त्यामुळे कष्टाने पिकवलेल्या शेतमालाला बाजार समिततीत न्याय मिळेलच याची शाश्वती नाही. प्रसंगी लिलावच न होणे, झालाच तर कवडीमोलात द्यावा लागणे, यात शेतमालाचे म्हणजे राष्ट्रीय उत्पादनाचे सुमारे 30 टक्के नुकसान होत असते व तेही शेतक-यालाच सोसावे लागते. हाच माल दलाल व व्यापा-यांच्या हाती पडला की त्याचे दर किती पटीत वाढतात हे आपण नुकत्याच कांद्याच्या 150 कोटींच्या घोटाळ्यात बघितले आहे.

किमान आधारभूत किंमतीबाबतही अनेक वादप्रवाद आहेत. अपवादात्मक परिस्थितीत शेतमालाच्या किमान किंमती काय असाव्यात म्हणजे शेतक-यांचा तोटा होणार नाही हे दर्शवणारा तो आकडा असतो. हा दर ठरवण्याची पध्दत व आकडेवारी अशास्त्रीय असल्याची कबूली सरकारच देत असते. शिवाय अर्थव्यवस्थेची गरज म्हणून शेतीवरची सारी अनुदाने कमी कमी करत आणली तरी त्यांचे परिणाम या हमी भावावर झालेले नाहीत. हमीभावात झालेली वाढ ही वाढत्या महागाईच्या तुलनेत नगण्य आहे. कृषिनिविष्ठांवरचे सरकारी दर जर बघितले तर या दरात कुठे काय मिळते हा संशोधनाचा विषय ठरावा. मात्र असा हा दर एकदा जाहीर झाला की त्या दराने खरेदी करायचा सरकार आपला अधिकार मानते व बाजार भाव काहीका असेनात आपली खरेदी उरकून घेते. त्याबाबत शेतक-यांची काही बाजू आहे ती कधीच लक्षात घेतली जात नाही.   

शेतमालाचे उत्पादन हे मान्सूनवर अवलंबून असल्याने एकाचवेळी तयार होते व एकाचवेळी बाजारात येते. आपल्याकडे साठवणुक व प्रक्रिया यंत्रणा अजून बाल्यावस्थेतच असल्याने व शेतक-यांची शेतमाल विक्रीतील निकड लक्षात घेता नाशवंत शेतमाल तातडीने विकण्यावाचून गत्यंतर नसते. हा सारा एकदम येणारा लोंढा बाजार व्यवस्था विकसित न होऊ दिल्याने बाजार समित्यांमध्येच अडकतो व खुल्या बाजारात येईपर्यंत त्याची अपरिमित हानि झालेली असते. विक्रीयोग्य अनेक नवे बाजार उभे राहिल्यास शेतमालाची होणारी कोंडी कमी होऊन वाहतूकीमुळे किंमतीवर येणारा भार वा हाताळणीत होणारे नुकसान टाळून शेतमालाच्या किंमती ब-याच कमी होऊ शकतात व शेतक-यांनाही बाजारातील नफ्याचा भाग मिळू शकतो. ग्राहकाला स्वस्त व सकस शेतमाल मिळणे ही एकप्रकारची अन्नसुरक्षा नव्हे काय ? त्याचा कधी विचार होणार ?

संयुक्त राष्ट्रसंघाला अपेक्षित असणा-या अन्नसुरक्षेचा व आपण त्याचा घेतलेल्या अर्थाचा तसा काही संबंध दिसत नाही. कुपोषणाची गंभीर समस्या असणा-या देशांनी आपल्या देशातील अन्न उपलब्धता वाढवावी, ते अन्न सकस व पौष्टिक असावे व ते घेण्याइतपत गरिबांची क्रयशक्ती वाढवावी असे अभिप्रेत आहे. कुपोषण जर अन्नाच्या अनुपलब्धतेमुळे असेल तर सरळ धान्य पुरवठ्याचा मार्ग हा अपवादात्मक परिस्थितीत ग्राह्य ठरावा. भारतातील 22 टक्के जनता ही कुपोषित असल्याचे सरकार म्हणते. शिवाय हे कुपोषण केवळ अन्नाच्या अनुपलब्धतेमुळे आहे असे नाही. भारतातील अज्ञान, आरोग्य परिस्थिती, खाण्याच्या सवई, उपासतापास, कौटूंबिक बंधने, विशेषतः महिलांसाठी, व्यसनाधिनता, याच बरोबर काही वेळा बारीक रहाणे वा होण्याच्या प्रयत्नांमुळेही कुपोषण ठरवणारा बायोमास इंडेक्स कमी जास्त होऊ शकतो. या सा-या कारणांमुळे सरसकट धान्य वाटण्याचा कार्यक्रम हे कुपोषण कमी करण्यापोटी कितपत यशस्वी ठरतो याची खात्री देता येत नाही. सरकारने आपले गरिबांचे प्रेम जरूर साकार करावे मात्र त्यासाठी तग धरून राहीलेल्या शेतक-यांना अधिक गरीब करू नये एवढेच या निमित्ताने.

                                                डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com

भारतीय कृषि व अन्नसुरक्षा

भारतीय कृषिक्षेत्राचे भविष्य ठरवणारे अनेक लहान मोठे निर्णय गेल्या अल्पकाळात काहीशा घाईघाईनेच घेतले गेले. मग ते अन्नसुरक्षा विधेयक असो की भूसुधार कायद्याचा मसुदा असो, जनुकीय वाणांना परवानगी असो की किरकोळ क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक असो, सारे निर्णय हे भारतीय कृषिक्षेत्राचा नेमका अभ्यास न करता घेतल्याने सारे कृषि क्षेत्र चिंतीत झाले आहे. हे सारे प्रश्न देश वा राजकीय-आर्थिक परिप्रेक्षातून बघता फारसे गंभीर भासत नसले तरी भारतीय कृषिक्षेत्राची सद्य परिस्थिती बघता व्यवस्थेची काही राजकीय उद्दिष्ट सोडता कृषिच्या भवितव्याच्या दृष्टीने अनेक धोक्याच्या जागा आजच दिसू लागल्या आहेत.

सध्या अन्नसुरक्षेचा फारच बोलबाला आहे. सरकार सरसावून गरिबांच्या पोटाची काळजी करीत त्यांना घरपोच स्वस्तात अन्न देण्याच्या योजना आखत आहे. खरे म्हणजे भारतीय लोकशाहीतील अनेक नागरिक आजही त्यांच्या घटनात्मक हक्क व अधिकारांपासून वंचित असतांना त्या सा-या प्राथमिकता टाळून कुठलीही अधिकृत आकडेवारी नसतांना, गरीब कोणाला म्हणावे याचे निकष स्पष्ट नसतांना, देशातील धान्य उत्पादनाच्या निश्चित योजना नसतांना काही राज्यात या योजनेची सुरवात व्हावी याला निश्चित अशी कारणे आहेत व ती देशातील गरीब वा शेतकरी यांचा बिलकूल विचार न करता येत्या निवडूकीत राजकीय लाभ मिळवण्यासाठी केला जातोय ही मात्र चिंतेची बाब आहे.

वास्तवात अन्नसुरक्षेची कल्पना संयुक्त राष्ट्र संघातून उदयास आली ती इथियोपिया व काही अफ्रिकन देशात जेथे कुपोषणाच्या प्रश्नाने विक्राळ स्वरूप धारण केले आहे, त्यांनी गांभिर्याने घ्यावी यासाठी. त्यातही अन्न पुरवठा हा लाभ लक्ष्यी (Targeted) असावा व अन्नाची तातडीची गरज भागल्यानंतर नागरिकांना देशात उपलब्ध असलेले धान्य सहजगत्या मिळावे, त्यात पौष्टीकतेचा अंतर्भाव असावा व ते आपल्या क्रयशक्तीनुसार घेण्याइतपत सक्षम होण्याच्या संधी सरकार नामक व्यवस्थेने उपलब्ध करून द्याव्यात असे अपेक्षित आहे. सरसकट धान्य वाटणे हा यातील एक उपाय असला तरी अन्नसुरक्षसाठी असलेला एकमेव मुद्दा आहे असे समजण्याचे कारण नाही.

कारण अशा प्रकारे धान्य वाटल्याने सा-या अन्न बाजारात अनेक विकृतींना तोंड द्यावे लागणार आहे. आपण अगोदरच शेतक-यांना उणे अनुदान देत आहोत हे भारताने जागतिक व्यापार संस्थेला दिलेल्या माहितीत कधीच उघड झाले आहे. आर्थिक व्यवस्थेची एक गरज म्हणून शेतीवरची सारी अनुदाने कमी कमी करत शेतक-यांना कृषि निविष्ठांबाबतच्या सा-या सवलती नगण्य झाल्या आहेत. अशा परिस्थितीत पिकवलेल्या शेतमालातून आपली गुंतवणूक परत यावी अशी अपेक्षा करणारा शेतकरी गोत्यात येणार आहे. कारण सरकार या योजनेच्या राबवणुकीत स्वबळावर कितपत झळ सोसेल सोसेल हे आजच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींवरून शक्य वाटत नाही. मग साहजिकच आपल्या खरेदीवरचा खर्च किमान करण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील कारण त्यापेक्षा सोपा व सुलभ मार्ग आजतरी सरकारकडे उपलब्ध नाही. शेतक-यांना बाजारात अपवादात्मक परिस्थितीत किमान किती भाव मिळावा याची सरकारी आकडेवारी व पध्दत अशास्त्रीय असल्याचे खुद्द सरकारही मान्य करीत असले तरी आपल्या उद्दिष्टांसाठी त्या दराने बाजारात खरेदीसाठी उतरण्याचा व खरेदी करण्याचा आपला हक्कच आहे असे सरकार मानते.

या हस्तक्षेपामुळे देशांतर्गत धान्य बाजारात मागणी पुरवठ्याचे संतुलन बिघडवत हे स्वस्त धान्य सारा बाजार नासवण्याची शक्यता आहे. त्याच बरोबर आंतरराष्ट्रीय धान्य बाजारात भारत हा पुरवठादार वा खरीददार यापैकी नेमकी काय भूमिका बजावेल याचाही काही अंदाज येणे आजतरी शक्य नाही. मात्र सरकारच्या या योजनेमुळे शेती उत्पादनाच्या किंमती नियंत्रणात गेल्यास जागतिक परिस्थितीमुळे शेतक-यांना बाजारातील नफ्याचा जो भाग मिळू शकला असता त्यापासून वंचित रहावे लागणार आहे. आजच या योजनेत राज्याचा व केंद्राचा वाटा काय असावा यातही स्पष्टता नाही. राज्यांची हा भार पेलवण्याची क्षमता आहे किंवा नाही याचाही विचार झालेला नाही. आजच सारी राज्ये ही कर्जबाजारी असून दुष्काळात तेरावा महिना अशी राज्यांची अवस्था होणार आहे. गरिबांना एकाएकी अन्न पुरवठा न झाल्यास त्यांच्यामुळे बिघडलेल्या श्रमबाजारतही अनिष्ट परिणाम बघायला मिळतील अन्नसुरक्षा नसतांना ग्रामीण भागात मजूरांची समस्या गंभीर असतांना त्यांना श्रमक्रयशक्तीपासून तोडणे हा कृषिक्षेत्राच्या दृष्टीने खरा धोका आहे.

 सरकार आपल्या आर्थिक संतुलनासाठी जेथून फारसा विरोध नसतो अशा क्षेत्रांवर घाला घालते. भारतातील अज्ञानी, असंघटित, बागायती-जिरायती, लहान-मोठा, अनेक प्रादेशिक, भाषिक, सांस्कृतिक, जातधर्मात विभागलेला शेतकरी विरोधाच्या बाबतीत सातत्याने कमी पडत आला आहे. देशातील इतर घटकांच्या आंदोलनाच्या तुलनेत शेतक-यांची आंदोलने दडपणे हे सरकारला सहज जमते. प्रसंगी सरकार शेतक-यांवर गोळ्या झाडायलाही कचरत नाही हे अनेकवेळा सिध्द झाले आहे. अशा शेतक-यांच्या शेतमाल बाजारावर अतिक्रमण करीत सरकार शेतक-यांना त्यांचा न्याय्य वाटा मिळू देणार नाही हा दुसरा गंभीर धोका.

सरकारचे शेतमाल बाजारातील हस्तक्षेप व वर्तनाचे चांगले उदाहरण हे पंजाबातील गव्हाच्या खरेदीत दिसून येते. शेतक-याचा गहू बाजारात आला की सरकार शासकीय खरेदीच्या नावाने गहू खरेदी करते तो किमान हमी भावाने. सरकार या दराने खरेदी करण्याचा आपला हक्क मानते तसा कुठेही या कायद्यात उल्लेख नाही. बाजारात दर मिळत नसतील तरच या दराचा संदर्भ येतो. सरकारी खरेदीदरम्यान खुल्याबाजारात काहीही दर असले तरी त्याचा या खरेदीवर फारसा फरक पडत नाही. फारच ओरड झाली तर पन्नास शंभर रूपये बोनस जाहीर करून ही खरेदी चालू ठेवायची. खाजगी खरेदीदारांना सरकारची खरेदी होईपर्यंत मंडीत खरेदीची मनाई असते. त्याकाळात सर्वात स्वस्त असा रेल्वेचा मार्ग गहू वाहतूकीसाठी बंद केला जातो. जेणे करून पंजाबातला गहू पंजाबातच रहावा.

या अशा अनर्थशास्त्रीय पध्दतीने आपण शेतक-यावर किती अन्याय करतो हे खिजगणतीतही नसणा-या व्यवस्थेकडून अन्नसुरक्षा योजनेत शेतक-यावर अन्याय होणारच नाही याची हमी मात्र या सा-या उदाहरणांवरून देता येत नाही. सरकारने गरिबांच्या तथाकथित राजकीय प्रेमापोटी जगाचे पोट भरणा-या शेतक-यांचा बळी मात्र देऊ नये या अपेक्षेशिवाय आपण तरी काय करणार ?                                                                

डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com  

अस्वस्थ भाजीपाला केंद्रे

आपल्या पणन मंत्र्यांचे एक बरे आहे, जरा ओरड झाली की शासन त्यावर काय काय करणार याच्या ते भाराभर घोषणा करून टाकतात. या घोषणा एकदा छापून आल्या की आपले काम संपले या अविर्भावात आणखी काय करायला हवे असा त्यांचा पवित्रा असतो. आजवरच्या सा-या घोषणा याच स्वरूपाच्या असून त्या 45 प्रकारच्या भाज्या बाजार समितीतून मुक्त करण्याच्या असोत वा शेतक-यांना त्यांचा माल कुठेही विकता येईल या परवानगीच्या असोत, प्रथमदर्शनी शेतकरी वा शहरी नागरिकाला सुखावणा-याच असतात. मात्र या घोषणांचे पुढे काय होते हे खुद्द पणन मंत्र्यांनाच माहित असते की नाही हे त्या घोषणांच्या अंमलबजावणीच्या दूर्लक्षावरून दिसून येते. या जून्या अंमलबजावणीच्या प्रतिक्षेत असतांनाच नवीन घोषणांचा पाऊस पाडला आहे. आपण जाहीर करीत असलेल्या योजना हितकारक, व्यावहारिक व काही वेळा कायदेशीर आहेत की नाही हेही न बघता अशा लोकांना बरे वाटण्यासाठी केलेल्या घोषणांमुळे आधीच बेजार असलेला शेतमाल बाजार दूर्धर होतो व त्याचा फायदा घेणारे उत्पादक व ग्राहकांना नाडण्याचे काम जोरात करू लागतात. त्यामुळे आम्हाला तुमची भिक नको पण हे घोषणांचे कुत्रे आवरा असे पणन मंत्र्यांना सांगण्याची वेळ आली आहे.

आता अगोदरच्या घोषणांचे काही होत नसतांना भाजीपाला उत्पादनाचे माहितीचे संकलन करून काही ठिकाणी भाजीपाला वितरण केंद्रे उघडण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. आता 11 ते 5 काम करणा-या (?) व नजर सारखी एक तारखेवर असणा-या सरकारी बाबूंवर अशा जोखमीच्या योजना सोपवल्या जाणार असतील तर पणन मंत्र्यांना बाजार ही संकल्पना सोडा, आपला शेतमाल बाजारही पूर्णतः माहित आहे की नाही याची शंका येते. त्यांचा उद्देश तसा सकृतदर्शनी बरोबर वाटतो परंतु त्यासाठी निवडलेला मार्ग घातक आहे. माहितीच्या संकलनाच्या नावाने त्यांना 4-5 महिन्यांचा वेळ मिळणार असला तरी प्रत्यक्षात त्यांची ही योजना त्यांचेच अधिकारी स्वीकारतील की नाही याचीच शंका आहे.

मुळात या आणीबाणीच्या परिस्थितीत उत्पादक शेतकरी व उपभोक्ता ग्राहक या दोघांना न्याय द्यायचा असेल तर आज बाजार समितीत येणा-या मालावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. तो कुठून कसा आला हे पहाणे आवश्यक नाही, कारण भाव चढे असले तर महाराष्ट्रातल्या सा-या प्रमुख बाजार पेठेतील माल दोन चार तासात इकडच्या तिकडे होऊ शकतो. सरकारी बाबूंनी नोंदवलेला माल त्याच बाजार समितीत येईल याची सुतराम शक्यता नाही. अगोदरच विश्वासार्ह नसलेली ही माहिती बाजाराच्या वर्तनात कुचकामी ठरू शकते. मच्छीमार मासे मारायला निघायला तर तो समुद्रात किती मासे आहेत हे न मोजता सरळ आपले मासेमारीचे उदिष्ट गाठतो. त्यामुळे अशा माहितीचे संकलन करून या तरल बाजारात ग्राहकांना स्वस्त भाजीपाला देण्याची सरकारी बाबूछाप योजना अव्यवहार्य तर आहेच पण झालेले नुकसान शेवटी सामान्य करदात्यांना सोसावे लागणार आहे. यात जादूगार असलेले पणन खात्याचे अधिकारी भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून काय करतील याचा नेम नाही. कारण आताच पणन संचालकांना अशा आरोपांवरून कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. यावरून ही जाहीर केलेली योजनाही हवेतच विरण्याची शक्यता आहे. कदाचित पणन मंत्र्यांचाही या आणीबाणीच्या परिस्थितीतून जनतेला दिलासा देण्याचा एक केविलवाणा प्रयत्न असावा.

तशी शेतमाल बाजार समिती कायद्यातून मुक्त करण्याची घोषणा अधिक आकर्षक व हितकारक वाटत होती. ती जर अमलात आणली असती तर कांद्याचे हे संकट टाळता आले असते. शेतमाल त्वरेने किफायतशीररित्या ग्राहकांपर्यंत पोचवायचा असेल तर तो खरेदीचा एकाधिकार गाजवणा-या शक्तींपासून मुक्त केला पाहिजे. कारण या व्यवस्थेत शेतकरी व ग्राहक यांच्या बरोबर सेमी होलसेलर व किरकोळ विक्रेताही भरडला जातो. शेतीमालाच्या भावाचे संतुलन ठेवणारा एक मोठा वर्ग आपण शेतक-यांपर्यत पोहचूच देत नसल्याने त्यांनाही नाहक दलाल आडत्यांची मनमानी स्वीकारत शोषणाला बळी पडावे लागते. आम्ही शासनाला सुरूवातीपासून सांगत आहोत की सध्याच्या बाजार समितबाबत आमचे काही आक्षेप नाहीत, ज्यांना जायचे त्यांना विनाहरकत जाऊ द्या, परंतु सरसकट सा-या शेतक-यांवर या व्यवस्थेची जबरदस्ती कां ? आज शेतक-यांच्या मुलांच्या अनेक सहकारी विपणन संस्था, अगदी लिमिटेड कंपन्या स्थापून शेतमालाचा व्यापार करायला सज्ज झालेल्या आहेत. एमबीए झालेल्या शेतक-यांच्या मुलांकडे हा शेतमाल शहरात विकण्याच्या अनेक कल्पक योजनाही तयार आहेत. त्यांचा प्रस्थापित व्यवस्थेत बिलकूल शिरकाव होऊ दिला जात नाही याला काय म्हणावे ? पर्यायी व्यवस्थेत शेतक-यांच्या पैशांची हमी कोण घेणार हा हुकमी प्रश्न नेहमी विचारला जातो. आजच्या या प्रगत बाजारात आवश्यक असेल तर रोखीने व्यवहार करणारे घटक असल्याने अशा व्यवहारांसाठी सध्याच्याच बाजार समितीत एक मुक्तद्वार विभाग असावा. तेथे देणारा व घेणारा यात तिसरा कुणी नसावा, पैसे रोख देण्याची प्रथम अट असल्याने ते बुडण्याचा प्रश्नच नाही. एरवीही सध्याच्या व्यवस्थेत शेतक-यांचे पैसे बुडत नाहीत असे कोणी छातीठाकपणे सांगू शकत नाही. त्यामुळे काहीही वेळ न दवडता एक मोठा खरेदीदार शेतक-यांपर्यत पोहचू दिला तर या नाशवंत शेतमालाचे होणारे नुकसान टाळून आपण दोघांचे दोन पैसे वाचवू शकतो. योग्य व वेळेवर हाताळणी न झाल्याने आज होणारे नुकसान सुमारे 30 टक्यांपर्यत जाते.

याच क्षेत्रात पुढे अवाढव्य परकीय गुंतवणूक येऊ घातली आहे. त्यांना हा गलथानपणा कितपत सोसवेल याची शंका आहे. त्याला अनुलक्षून केंद्राने याबाबत पावले उचलली असून या सा-या व्यवस्थेत खुलेपणा, पारदर्शकता व व्यावहारिकता येण्याच्या दृष्टीने काही सुधार सुचवले आहेत. या सुधारांबाबत राज्य सरकारे विशेषतः महाराष्ट्रात फारच अनास्था असून पंजाब कर्नाटक सारखी राज्ये यात आघाडीवर आहेत. आपले राज्य मात्र प्रस्थापित व्यवस्थेच्या दबाबाखाली वावरत असल्याचे दिसते.

शेतकरी नेते शरद जोशी नेहमी म्हणायचे की सरकार एकवेळ शेतक-याच्या घरावर सोन्याची कौले लावून देईल, मात्र त्याच्या मालाला कधीही रास्त भाव मिळू देणार नाही. त्याला बळकटी देणारे आपल्या राज्य शासनाचे वर्तन सुचवलेल्या अनेक पर्यायांकडे दूर्लक्ष करत नेमके काय करायचे ते न करता तळ्यात मळ्यात करत हीच व्यवस्था सा-या जनतेवर थोपते आहे हे वास्तव मात्र भीषण आहे.

                                                       डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com

जमीनीचे फेरवाटप की मतांची बेगमी ?

दसरा दिवाळी आली की कोप-या कोप-यावर सेलच्या पाट्या झळकू लागतात. तद्वत आजकाल निवडणुका आल्या की निरनिराळे राजकीय पक्ष मतदारांना काय काय देणार, तेही फुकट व घरबसल्या, अशी धोरणे जाहीर करायला लागतात. नुकतेच आलेले अन्नसुरक्षा विधेयक, तेलंगणाचा निर्णय व ग्रामीण विकास मंत्रालयाने नुकतेच आणलेले भूसुधारणा धोरण असो, या सा-यांची जातकुळी एकच आहे व येऊ घातलेल्या निवडणुका समोर ठेऊनच मांडली जात आहेत. अशी ही धोरणे ही मूलगामी बदलाशिवाय प्रत्यक्षात आणणे कठीण असल्याचे दिसत असून देखील केवळ मतदारांमध्ये गोंधळ उडवून त्यांना खोटी आशा दाखवत त्यांच्या भावनांशी खेळणे यापलिकडे या सा-या प्रकाराला काही अर्थ आहे असे वाटत नाही.

          सध्याच्या जमीन धारणेत कपात करून उपलब्ध झालेल्या जमीनीचे फेरवाटप गरीब, भूमीहीन वा महिलांना करण्यात येईल असा या धोरणाचा केंद्रबिंदू समोर ठेवला जात आहे. तसे प्रयत्न आजवर झाले अथवा नाहीत वा त्यांचे अनुभव काय आहेत हे देखील पहायची तसदी हे धोरण करणा-यांनी घेतली आहे असे दिसत नाही. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात डाव्यांची जमीनीच्या फेरवाटपाची अशी मागणी असे, कारण त्यांच्या पोथीनुसार जमीनदार हा शोषक व तो शेतमजूरांचे शोषण करीत असल्याने त्याच्याकडची जमीन काढून ती शेतमजूरांना वाटावी अशी ती मागणी असे. त्यासारखे काही प्रयोग बंगाल व केरळमध्ये करून देखील त्यामुळे तिथल्या गरीब शेतक-यांची परिस्थिती सुधारल्याचे प्रमाण काही दाखवता येत नाही. त्याकाळी ग्रामीण भागातील काँग्रेसचे प्रस्थ लक्षात घेता इतर राज्यांमध्ये असा बाष्कळपणा कोणी खपवून घेतला नसता म्हणून जे कोणी स्वेच्छेने जमीनी देतील ते विनोबा भावेंच्या भूदान चळवळीत योगदान देऊन भूमीहिनांना या जमीनीचे वाटप करण्याचा प्रयत्न झाला. या प्रयोगाचे यशही सिमितच होते कारण भारतीय शेती व तिची नेमकी दुःखे काय आहेत हे न समजून घेताच ही सारी वरवरची मलमपट्टी होती.

महिलांच्या शेतीतील कायदेशीर सहभागाचे मुख्य श्रेय ऐंशीच्या दशकात उभ्या राहिलेल्या शेतकरी संघटनेकडे जाते. त्यांचा घरधणीनीला शेतीत कायद्याने हक्क मिळवून देणारा लक्ष्मीमुक्तीचा कार्यक्रम देशातच नव्हे तर परदेशातही गाजला होता व त्याचा परिणाम म्हणून अनेक शेतक-यांनी त्याकाळीच आपल्या घरधणीनीच्या नावावर जमीनी केल्या होत्या. गावच्या तलाठ्यांनी कुठलाही अडथळा न आणता या जमीनी या महिलांच्या नावाने कराव्यात असा आदेशही त्यावेळच्या सरकारला काढावा लागला होता. तेव्हा हे सारे प्रकार नवीन वा क्रांतिकारी आहेत असे समजण्याचे काही कारण नाही. ज्या सरकारने हे धोरण आणले आहे त्यांचीच सरकारे अदिवासींना त्यांच्या हक्कांने खेडल्या जाणा-या जमीनींची मालकी देऊ शकलेली नाहीत. या विरोधाभासाला काय म्हणावे ? अशा जमीनींच्या वाटपा विरोधात सरकारेच जेव्हा सर्वौच्च न्यायालयापर्यंत जातात व कुठलाही आधार नसलेल्या अदिवासींना मेटाकुटीला आणतात, त्यांची आंदोलने दडपतात त्यावरून सरकारच्या याबाबतच्या गांभिर्याचे पितळ उघडे पडते.

          आताही युपीयुचे प्रमुख घटक पक्षाचे अध्यक्ष व शेतीतले जाणकार समजले जाणारे शरद पवार यांनी तर शेतक-यांना शेतीतून बाहेर पडून शेतीवरचा भार हलका करण्याचा सल्ला दिला होता. तो या धोरणाच्या नेमका विरोधात जाणारा आहे. कारण सरकार या धोरणाद्वारा जमीन लहान करीत अतिरिक्त जनसंख्येला यात सामावून घेते आहे. सरकारच्याच आकडेवारीनुसार ७८ टक्के शेतक-यांची जमीन धारणा दोन हेक्टर वा त्यापेक्षा कमी आहे. त्यांनाही या धारणेपर्यंत आणण्यासाठी अतिरिक्त जमीन देणार का ?  सिंचन प्रकल्प वा विहिरीमुळे जर जिराईत जमीन बागाईत झाली तर ती सरकार जमा होणार का ? किंवा आज बागाईत असलेल्या जमीनीतील विहिर आटली व ती जिराईत झाली तर ? आजच्या प्रस्तावित धोरणानुसार १५ एकर जिराईत व ५ एकर बागाईत या धारणेनुसार अतिरिक्त ठरणारी जमीन ही राहिलेल्या २२ टक्क्यांकडून घेतांना कार्पोरेट क्षेत्राने गेल्या काही दिवसात करोडो रूपये गुंतवून घेतलेल्या जमींनींचाही समावेश आहे किंवा नाही याचा काही उलगडा होत नाही. अलिकडे जनतेच्या नजरेत येऊ नये म्हणून अशा गुंतवणुकी करण्याचा प्रघात आहे. कारण एकाद्या कंपनीचे भागधारक असणे हा काही गुन्हा ठरत नाही व फारच अंगाशी आल्यास अशा भागांचे हस्तांतरण करून नामोनिराळे होता येते. या कंपन्यांनी घेतलेल्या जमीनी या विशिष्ट उद्योगांसाठीच असल्याने त्यांचे फेरवाटप करता येणार नाही हा भाग सरकारच्या व राज्यकर्त्यांच्या लाभातच जाणारा असल्याने या फेरवाटपाचा सारा मार व्यक्तीगत धारणा असणा-या शेतक-यांवरच पडणार असे दिसते.

          मुळात सरकारचा असा गोड समज झालेला दिसतो की शेतीक्षेत्राचे फारच बरे चालले आहे, त्यावर थोड्याफार गरिबांचा भार टाकला तर काही बिघडणार नाही. खरे म्हणजे आज शेतीत असणा-या, मग त्यांच्याकडे कितीही शेती असली तरी शेतक-यांची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. आत्महत्या केलेल्या शेतक-यांच्या आकडेवारीत ६०-७० एकराचे मालकही आहेत. आणि ही परिस्थिती त्यांच्याकडे किती जमीन आहे म्हणून आलेली नाही तर शेतीचा धंदाच एकंदरीत किफायतशीर ठरत नसल्याने आहे. काहीही पेरले तर कर्जच उगवते अशी परिस्थिती आहे. अशा या कर्जाच्या खाईत आणखी काही निष्पाप गरिबांना लोटणे म्हणजे या गरिबांचा उध्दार होईल असे सरकारला वाटत असेल तर त्यांचे याविषयातले ज्ञानच उघडे पडते.

          आजच्या भारतीय शेतीचे प्रमुख प्रश्न हे आर्थिक आहेत. शेतक-यांच्या बाजार व तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याचे आहेत. शेतमालाला उचित परतावा वा बाजारात मिळणा-या नफ्याचा भाग उत्पादक शेतक-यापर्यंत पोहचण्यासाठी काही प्रयत्न न करता दुष्काळात व्याह्याने घाडलेले घोडे पाळण्याची जबाबदारी अशा धोरणांमुळे त्याच्यावर येणार आहे. एकंदरीत ग्रामीण व्यवस्थेवरचे हे महासंकट आहे. या बिकट अवस्थेत सापडलेल्या क्षेत्राचा असा राजकीय गैरवापर करून आपला सत्तास्वार्थ साधणे याचा हा एक केविलवाणा प्रयत्न आहे व ज्याला शेतीतले थोडेफार कळते असा बांधावरचा शेतकरीही अशा धोरणाला विरोध करेल एवढे मात्र निश्चित !!

डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com

रडवणूक की अडवणूक

सदोष व्यवस्थेतील निर्दोष शेतमाल.

पूर्वार्ध

नेमेची येतो पावसाळा यानुसार शेतमालाच्या तेजीमंदीची चक्रे नित्यनेमाने येत असतात. यात ठळकपणे जाणवणारे कांदा भाववाढीचे दुष्टचक्र इतक्या नियमितपणे दरवर्षी येत असते की प्रसिध्दी माध्यमेसुध्दा आता कांद्याच्या बातम्या सोडाव्या लागणार या जय्यत तयारीनिशी सज्ज होतात. नवीन कांदा येईपर्यंत बाजारात उपलब्ध असलेला वा नसलेला कांदा, साठवणूक केलेला येऊ शकणारा कांदा व त्यात निर्यातीची निकड या सा-यांचा परिपाक म्हणून कांद्याची भाववाढ होते असा सर्वसाधारण समज आढळतो व तो तसा दृढ करण्यात माध्यमे, सरकारसह सा-यांचा हातभारच लागत असतो. आता तर नाफेडही मदतीला आले आहे. वास्तवात या सा-या कारणांचा व भाववाढीचा काहीएक संबंध नसून या जूनाट व बंदिस्त बाजारातील काही तरतुदींचा गैरवापर होत उत्पादक शेतकरी व उपभोक्ता ग्राहक या दोघांचे शोषण याच्यामुळाशी असल्याचे दिसते आहे. बाजारात हवा तयार करून आपणच स्वस्तात खरेदी करून साठवणूक केलेला कांदा महागात विकता यावा यासाठी केलेले कारस्थान असते हे आकडेवारीवरून सिध्द करता येते. यात प्रामुख्याने शेतक-यांचे बाजार या संकल्पनेबाबतचे अज्ञान, बाजारातील माहितीचा अभाव,  व सर्वात महत्वाचे म्हणजे कितीही वाटले तरी या सापळ्यातून बाहेर पडण्याचा सुतराम पर्याय नसल्याने व सत्तेपुढे शहाणपणा चालत नसल्याने त्यांना फारसे काही करण्यासारखे नसते.

कांद्याच्या वा इतरही शेतमालाच्या भाववाढीचा सांगितलेल्या कारणांपेक्षा ज्या व्यवस्थेतून हा शेतमाल विक्री व वितरणाला येतो त्यातील अंगभूत विकारातून निर्माण झालेल्या संधिंमुळे काही चाणाक्ष घटक अशी तेजीमंदी घडवून आणतात. अशा या भाववाढीतून या तेजीचा शेतक-यांना काही आर्थिक फायदा होत असेल असे जर काही शहरी वाचकांना वाटत असेल तर तो गोड गैरसमजही त्यांनी काढून टाकावा. माध्यमातून ज्या वाढलेल्या दरांचे आकडे प्रसृत होत असतात ते कमाल दराचे असून एकूण आलेल्या मालाच्या नगण्य मात्रेत दिले जातात. इतर ९८ टक्के मालाला नियमित दराच्या थोड्याफार वरखाली दर दिला जातो. खरे म्हणजे अशा वाढीव दराच्या बातम्या प्रसृत करण्याचा मुख्य हेतु शहरी ग्राहकांची महाग कांदा खरेदीची मानसिकता तयार करणे व दुसरीकडे शेतक-यांनी साठवलेला कांदा बाजारात विक्रीला आणावा हेच असते व एकदा हा कांदा बाजार समितीत आला की तो काय भावाने खरेदी करायचा हे सर्वस्वी तेथील व्यापा-यांच्या हातात असते. कालचे भाव व आजचे भाव यात किती तफावत असावी याला काही मर्यादा नसते. आपण मत बनवणारे सारे काही सातत्याने या भावातील फेरबदलांचे ट्रॅकींग करीत नसल्याने बाजारात आलेल्या कांद्याला नेमका काय भाव मिळाला व शहरात अगोदरच भाववाढीची हवा झाल्याने तो काय भावाने विकला गेला याचा तसा अर्थाअर्थी काही संबंध नसतो. आपणास कदाचित आश्चर्य वाटेल आज पन्नास रुपयांनी विकला जाणारा बव्हंशी कांदा हा आठ ते दहा रूपयांनींच मागे खरेदी केलेला असतो व तोही ठिकठिकाणच्या व्यापा-यांनीच साठवलेल्या मालातला असतो. आजच्या दराने तुम्हाला कितीही कांदा उपलब्ध होऊ शकतो याचाच अर्थ कांद्याची टंचाई नाही हेही लक्षात घ्यावे. आज बाजार समितीत येणा-या मालापैकी उत्तम दर्जाचा कांदा निर्यात होतो, दुय्यम दर्जाचा चांगला भाव देणा-या मॉल व पेठांतून विकला जातो. म्हणजेच आपण जो कमाल दराने कांदा घेत आहात तो या बाजार समित्यांतील तिस-या दर्जाचा असतो व त्याला मिळणारा भाव हा किमान दराचाच असतो. आज शहरात विकल्या जाणा-या कांद्याचा व आजच्या बाजार समित्यांत आलेल्या कांद्याचा तसा अर्थाअर्थी संबंध नसतो.

आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ज्या दिवशी कांदा पन्नास रूपयावर गेल्याच्या बातम्या आल्या त्या दिवशी मी धुळ्याहून परतत असतांना उमराण्याच्या कांदा बाजारात किरकोळीचे काय दर याचा तपास केला. तेव्हा बाजार समितीतून सारे सोपस्कार पार पाडून सारे कर, हमाली तोलाई भरून ग्राहकाला ४०० रूपयाला २० किलोची गोण असा भाव होता. आपले सौदा कौशल्य चांगले असले तर हीच गोण ३५० रुपयांनाही मिळू शकते. म्हणजे किलोला १७.५० रूपये. हा कांदा मुंबईपर्यंत आणायचा झाल्यास वाहतूक १ रूपया व इतर खर्च, नफा धरून आजच २० रूपयांच्या आत मिळू शकतो. हे गणित तसे वरवर सोपे वाटत असले तरी शेतमाल विक्रीची सध्याची जी व्यवस्था आहे ती असे होऊ देत नाही व तुम्हाला ५० रूपयांनीच कांदा घ्यायला भाग पाडते.

याला कारणीभूत असणारा कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री नियमन कायदा वा बाजार समिती कायदा नेमका काय आहे व त्यामुळे एकंदरीतच शेतमाल उत्पादक शेतकरी व ग्राहक यांच्यावर कसा अन्याय  करणारा  आहे  हे अनेकवेळा मांडून झाले तरी यातल्या शोषणातून निर्माण होणा-या ताकदीचा सरकारवर एवढा पगडा आहे की साधे साधे बदलही यात शक्य होऊ दिले जात नाहीत. आता हा कांदा जर मुंबईला आणायचा झाला तर तो सरळ ग्राहकापर्यंत नेता येत नाही. तो तुम्हाला वाशीच्या बाजार समितीत न्यावा लागतो. तेथे तो परवानाधारक आडते वा दलाल असतील त्यांनाच विकावा लागतो. मग ते तो शेतमाल त्यांच्या इच्छेनुसार त्यांच्या दरांनी इतरांना विकतील. म्हणजे किमतीवरील तुमचा अधिकार संपला. सदरचा माल तुम्हालाच घ्यायचा असेल तर एकाद्या परवानाधारकाची खंडणी भरून ६० ते ७० किलोमिटरचे वाहतूक भाडे अंगावर घेत मुंबईत आणावा लागतो. आपण जर सरळ मुलुंड नाक्यावरून आत जायचा प्रयत्न केला तर जकातवाले शेतमाल म्हणून तुमची गाडी तेथील बाजार समितीच्या नाक्याच्या हवाली करतात. तेथील अधिकारी तुम्ही येथे गाडी आणलीच कशी म्हणून गाडीच जप्त करू असा दमही देतात. एरवी अशी गाडी सोडायचा त्यांचा दर २००० रूपये गाडी असा असून पोलिसात तक्रार करायला गेलात तर तुम्ही व बाजार समितीवाले काय ते बघून घ्या असा सल्ला दिला जातो. म्हणजे हे सारे संघटितपणे चालवलेले कारस्थान आहे हे लगेचच लक्षात येते. आमच्या नाशिकच्या भाजी उत्पादक कंपनीच्या सभासदांच्या गाड्या या नाक्यावर अनेकवेळा फोडल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे कोणीही वाहतूकदार सरळ मुंबईत यायला तयार होत नाही. म्हणजे मुंबईच्या ग्राहकांना बाजारातील मुबलकतेमुळे स्वस्त शेतमाल मिळण्याच्या शक्यता कशा संपल्या आहेत हे लक्षात येते.

याबाबतीतील तक्रारी येताच आपले घोषणावीर पणन मंत्री यंव करू त्यंव करूच्या घोषणा करतात. आजवर त्यांनी केलेल्या घोषणांपैकी एकही घोषणा कार्यांन्वित होऊ शकलेली नाही. वाशीने डोळे वटारताच सा-यांचे अवसान गळून पडते. या अगोदरचे पणन मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी तर कहरच केला होता. महाराष्ट्र शासनाने केंद्राचा मॉडेल अँक्ट स्वीकारल्याच्या घोषणा पार विधानसभेत करून तमाम शेतक-यांचा विश्वासघातच नव्हे तर विधीमंडळाचा हक्कभंगही केला आहे. या मॉडेल अँक्टवर आजवर विधानसभेत कधी चर्चाही झालेली नाही व नव्या कायद्यावर राज्यपालांची सही होत त्याला कायदेशीर अधिष्ठानही प्राप्त झालेले नाही. विरोधी पक्षांनीही याबाबत कधी आवाज उठवला आहे असे घडले नाही. आजही ६३च्याच कायद्यात जुजबी बदल करून त्याला मॉडेल अँक्ट संबोधून ही जूनी व्यवस्थाच आपण चालवीत आहोत. साधे प्रशिक्षित सचिव असावेत या सुधाराला सा-या बाजार समित्या जीवाचा आतंक करून विरोध करीत आहेत यावरून यात होणा-या भ्रष्टाचाराचा किती प्रभाव आहे हेही लक्षात येते.

उत्तरार्ध

जागतिक व्यापार करारानुसार या बंदिस्त शेतमाल बाजारातील एकाधिकार संपवत या व्यवस्थेत खाजगी गुंतवणूक व आधुनिक व्यवस्थापन आणण्याच्या दृष्टाने काही मूलभूत बदल सूचवण्यात आले होते व नव्या मॉडेल अँक्टचा तो खरा उद्देश होता. महाराष्ट्र सरकारने यातील काही न केल्याने आज या बाजारात अशा समस्या विक्राळ रूप धारण करू लागल्या आहेत.मागे पणन मंत्र्यानी ४५ प्रकारच्या भाज्या व फळे बाजार समिती कायद्यातून वगळल्या असल्याची घोषणा केली होती. त्याचे काय झाले हे त्यांनीच सांगावे. शेतक-यांना शेतमाल कोणालाही विकता येईल ही त्यांची घोषणा त्यांचे अधिकारीच हाणून पाडतात. अशा शेतक-यांकडून ते सातबा-याची मागणी करतात व न दिल्यास सरळ सरळ माल जप्त करतात. मुंबईतील एक कोटीपेक्षा जास्त असलेल्या लोकसंख्येला ५००० किलो भाजीपाला पुरवल्याच्या बातम्या प्रसिध्द करीत पणन मंत्री स्वतःला मिरवून घेतांना स्वतःच्या अपयशाचाच डांगोरा पिटत असतात हे त्यांच्याही लक्षात येत नाही. अशात मुंबईतील ही सारी केंद्रे ग्राहक नसल्याने बंद पडताहेत व पुण्यातील आडत्यांनी ही केंद्रे बाजार समित्यातून हुसकावून लावण्याचे जाहीर केले आहे. तसेही या केंद्रावरचे दर व खुल्या बाजारातील दर यात गुणवत्तेचा विचार केला तर फारशी तफावत नव्हती हे चाणाक्ष ग्राहकांच्या कधीच लक्षात आले होते.

या व्यवस्थेला पर्याय म्हणून या सा-या शोषक घटकांना टाळत डायरेक्ट मार्केटींगचे परवाने देऊ असे पणन खाते म्हणते. प्रत्यक्ष गेल्यावर व्यावसाईक असाल तर किती देणार व  शेतकरी असाल अगोदरच दहा ते पंधरा लाखांची अनामत पुढे होणा-या सेसपोटी भरण्याची अट लादली जाते. इतर व्यापारातील कर मग ते विक्रिकर वा व्हॅट असोत, व्यापारी व्यापार झाल्यानंतर ठरावित काळानी सरकारला कर भरतात. येथे मात्र अशी बेकायदेशीर अडवणूक होते. खाजगी बाजार समित्यांचे अर्ज आल्यानंतर त्यावर अशा अव्यवहार्य अटी लादल्यावर कोणीही व्यापारी माणूस त्या मान्य करून नवे बाजार उभे राहतील हे शक्य नाही. एका तरूण उद्योजकाने शेतक-यांची सहकारी संस्था काढून शेतमाल व्यापार करण्याची परवानगी मागितली. त्याला ती परवानगी तर मिळालीच नाही परंतु पणन संचालकांनी जिल्हा निबंधकामार्फत सा-या सभासदांची चौकशी करीत त्यांना हैराण करून सोडले होते. एवढा कडेकोट बंदोबस्त आपले शासन कशासाठी व कोणासाठी करीत आहे हे लक्षात येते.  

वास्तविक नव्या कायद्यात खाजगी बाजारांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण असतांना यांनी ही जूनाट व्यवस्था वाचवण्यासाठी सध्याच्या बाजार समित्यांच्या १० कि.मी.च्या आत  परवानगी न देण्याचे धोरण ठेवले होते. त्या विरोधात गलका झाल्यावर आम्ही ते मागे घेत आहोत असा शहाजोगपणाही झाला. खरे म्हणजे आजच्या बाजार समितीतील जे प्रस्थापित खरेदीदार, आडते व दलाल आहेत त्यांना त्यांच्या गोतावळ्याबाहेरील कोणीही नवा स्पर्धक नको आहे. ही स्पर्धा नाकारण्याचे कारण त्यांना शेतमाल बाजारातील खरेदीत मनमानी करता यावी हा मुख्य उद्देश असतो. मध्यंतरी रिलायन्सने वाशीच्या बाजारात गाळा घेऊन रितसर किमान त्यांच्या मॉल्ससाठी किमान खरेदी करण्याचा व्यवहार सुरू करताच त्यांना बेजार करून शेवटी त्यांच्या गाळ्याला आग लावून त्यांना पिटाळून लावले. एवढ्या प्रकारानंतर त्यांना संरक्षण देण्याची पोलिसांची, तेथल्या बाजार समितीची, पणन खात्याची काही जबाबदारी आहे असे काही दिसले नाही. आमच्या नाशिकच्या बाजार समितीत बंड करणा-या शेतक-यांवर कित्येकवेळा जीवघेणे हल्ले झाले आहेत, अजूनही होत आहेत. मानवाधिकार आयोगाकडे शेतक-यांच्या बाजूने निकाल लागून देखील ही व्यवस्था काही दाद देत नाही.

मुंबईतील ग्राहक संस्थाना जेव्हा आम्ही शेतक-यांचा माल घ्याल का म्हणून विचारताच त्यांच्या चेह-यावरील भितीचे भाव अजून लक्षात आहेत. नको रे बाबा, एकदा ती वाशीची कटकट मागे लागली की आमचे जे काही काम चालले आहे तेही आम्हाला नीटसे करता येत नाही असा तो सूर होता. खुद्द वाशीच्या बाजार समितीत सचिवांची केबिनमध्ये दिवसाढवळ्या हत्या झाली होती. मारामा-या, खून हे तर नेहमीचेच. अशा या हाताबाहेर गेलेल्या व सरकारचे संरक्षण लाभलेल्या परिस्थितीला कसे तोंड द्यायचे हा शेतक-यांसमोरचा खरा व तातडीचा प्रश्न आहे.

खरे म्हणजे शेतक-यांच्या नावाने स्थापन झालेल्या या व्यवस्थेत आज शेतक-यांचे प्रतिनिधी म्हणून जी मंडळी वावरताहेत त्यांना राजकीय अभय मिळत गेल्याने ते कुठलेही निर्बंध मानायला तयार नाहीत. आजवरच्या शेतमालाच्या भावाच्या, वजनमापाच्या, लुटीच्या  अनेक तक्रारींविरोधात आजवर एकही निर्णय शेतक-यांच्या बाजूने झालेला नाही. न्यायालयात शेतक-यांच्या बाजूने निकाल लागून सुध्दा व्यापारी, आडते व माथाडी तो मानतील असे नाही. जास्त सक्ती झाली तर संपावर जाण्याची धमकी देत परिक्षेत्रातील सारे अवलंबित शेतकरी वेठीला धरत दम दिला जातो. बाजार समितीचे व्यवस्थापनही नांगी टाकत बेकायदेशीर शोषक प्रथा तशाच चालू ठेवत ही व्यवस्था अधिकच बळकट करीत जाते.

या व्यवस्थेत किती भ्रष्टाचार होत असावा याचे साधे व सरळ व शासनाच्याच आकडेवारीचे एक उदाहरण आहे. नुकत्याच आलेल्या कॅगच्या अहवालात महाराष्ट्रात उत्पादित झालेल्या शेतमालाची आकडेवारी आहे. त्या उत्पादनाला प्रसंगी बाजारात जास्त भाव मिळालेला असला तरी आपण किमान हमी भावाने या उत्पादनाची किंमत काढली तर ती चार लाख कोटी रूपयांची होते. याच अहवालात पणन खाते म्हणते की महाराष्ट्रातील बाजार समित्यामध्ये दरवर्षी सुमारे चाळीस हजार कोटींची उलाढाल होते. यातला महत्वाचा लक्षात घेण्याचा मुद्दा हा आहे की राज्यातील सारी शेतमालाची विक्री ही केवळ बाजार समित्यांमार्फतच होते कारण तशी वेगळ्या मार्गाने विक्री होण्याची व्यवस्थाच आपल्याकडे नाही. म्हणजे तीन लाख साठ हजार कोटींचा व्यवहार बाजार समित्याकडे नोंदलाच गेला नाही वा हिशेबातही आला नाही, मग गेला कुठे ? मात्र शेतक-यांना या सा-या शेतमालावरचा कर भरावा लागलेला आहे.

मुंबईच्या घाऊक व्यापा-यांना बाहेरच्या राज्यातून येणारे मसाल्याचे पदार्थ, काजू, खोबरे, नारळ, सुकामेवा त्या राज्यातून खरेदी करून आणतांना वाशीच्या बाजार समितीत सेस भरण्याचे फर्मान काढण्यात आले. सर्वौच्च न्यायालयात जाऊनही केवळ कायद्यातील भाषा व तांत्रिक मुद्यावर व्यापा-यांच्या विरोधात निकाल गेला. याबाबतची वस्तुस्थिती अशी आहे सदरचा कायदा हा शेतमालासाठीच आहे. शेतमाल म्हणजे शेतक-याचा माल. तो एकदा बाजार समितीत विकला की तो शेतमाल न रहाता व्यापारातील कमोडिटी होतो. या कमोडिटीला बाजारात हालचाल करतांना कायम शेतमाल संबोधून त्याला या कायद्यात बांधणे कायदेशीर होणार नाही. एकदा हा माल सेस भरून बाजार समितीतून बाहेर आला की त्याला बाजार समिती कायद्याचे प्रावधान कायमस्वरूपी लागू होत नाही.

एकंदरीत गुजराथेतील एक प्रसिध्द म्हण आपण सारे सिध्द करीत आहोत. जेणो राजा व्यापारी तेणी प्रजा भिकारी अशी ती म्हण आहे. राजाने राजासारखेच रहावे बाजारात केवळ देणारा व घेणारा यांच्या निर्णय स्वातंत्र्याला मोकळीक ठेवत दोघाना आपापले स्वार्थ जपण्याची मुभा असावी व तसे वातावरण कायदा व सुव्यवस्थेच्या माध्यमातून व्हावी, त्याची जबाबदारी राजाने घ्यावी असे या म्हणीत अभिप्रेत असावे. आज महाराष्ट्रात शेतमाल बाजारात जे काही चालले आहे त्याचा परिणाम म्हणून लवकरच उत्पादक व ग्राहक भिकेला लागतील अशी चिन्हे दिसताहेत.

        डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com

पितृत्व नाकारणारे दातृत्व

पितृत्व नाकारणारे दातृत्व.

चांदवड तालुक्यातील एका छोट्शा पाझर तलावाचा एक छोटासा भाग कोसळतो काय व त्यात त्याच खात्याचे पाच अभियंता दबले जाऊन मृत्यूमुखी पडतात हे तसे फारसे अतर्क्य वाटावे अशी  परिस्थिती मुळीच राहिलेली नाही. तसा मृत्यु हा कोणाचा का असेना तो वाईटच परंतु त्याची कारणमीमांसाच होऊ न दिल्याने पुढच्या तशाच अनेक घटनांना आपणच आयती जागा करून देत आहोत याचेही भान रहात नाही. त्यामुळे अशा घटनांमागचा कार्यकारणभाव समजून घेतांना केवळ काही दमड्यांसाठी आपण आपल्या जीवनाचा काय खेळखंडोबा करून घेतो हे जोवर या सा-यांच्या लक्षात येत नाही तोवर अगदी रूढ झालेल्या इतमामानुसार प्रतिक्रियीत होत, कर्तव्य पार पाडण्याचे नाटक करीत, पुढच्या घटनेपर्यंत याच संस्कृतीचे पालन व संवर्धन करीत ही व्यवस्था कालक्रमण करीत रहाते.

नुकतीच घडलेली ही घटना का, कशी, कोणामुळे घडली हे इत्यंभूत माहिती असून देखील या घटनेला सा-या संबंधितांनी अपघाताचे कारण देत नक्राश्रु ढाळले आहेत. काहींनी तर सदरचे अभियंता कामावर नसल्याने तेथे जायलाच नको होते असे म्हणत जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला आहे. या सा-यांनी प्रथमतः हे लक्षात घेतले पाहिजे की हे सारे अपघाताचे बळी नसून या व्यवस्थेचे बळी आहेत. काही जात्यात तर काही सुपात. खरे म्हणजे ज्या हजारो कोटींच्या सिंचन घोटाळ्यावर काहीही होत नसतांना एकाद्या पाझर तलावावरील गैरप्रकारांबाबत पाच अभियंत्यांना निलंबित करण्याचा नियम लावला तर या खात्यातील किती अधिकारी कामावर रहातील याचीच शंका आहे.

या सा-या प्रकाराला सिंचन खात्याच्या कार्यपध्दतीच जबाबदार आहे व निलंबनाची चेष्टा करीत सारे काही कसे व्यवस्थित करून दोषी अधिका-यांना केवळ कामावर न घेता पदोन्नती दिल्याची देखील उदाहरणे आहेत. खरे म्हणजे निलंबन म्हणजे चौकशी कामात अडथळा येऊ न देण्यासाठी केलेली तजवीज असते. त्याला शिक्षा व अपराधीपणाची झालर लावली तरी प्रत्यक्ष ज्यांचे निलंबन झाले आहे त्यांना तसे वाटावे असे काहीही नसते. दरमहा मिळणा-या पगारात काही कपात नाही. घरबसल्या हा पगार चालू असतो. निलंबन सरल्यानंतर लॉटरी लागल्यासारखी मोठी रक्कम हातात पडल्याने काही स्थावर जंगम व्यवहारही केले जातात. फक्त निलंबनकाळातील आपल्या अधिकारातील आपला वाटा हाती न पडल्याचे दुःख सोडले तर निलंबन फारसे वाईट असते असे समजण्याचे कारण नाही.

शिवाय निलंबन लावणे व काढणे हा तसा मोठ्या उलाढालीचा धंदा मानला जातो. चौकशा थांबवणे, दडपणे, आरोप सिध्द झाले असले तर कारवाईला स्थगिती देत त्यांना अभय देणे ही मंत्र्यांची खरी कामे. नुसत्या निलंबनाची बातमी वा अफवा आली तरी या अभियंत्यांची लगबग बघावी. बदली तरी झाली काय वा न झाली तरी फारसे बिघडत नाही. मात्र कारणे खरी खोटी काहीही असली तरी निलंबन हटवणे व त्यासाठी काहीही कितीही मोजायची तयारी ठेवणे हे या व्यवस्थेला काही नवीन नाही. म्हणजे निलंबनाचे खरे लाभार्थी दुसरेच असतात. याही प्रकारात आता निलंबित झालेले व कामावर असलेले अशी विगतवारी होत असली तरी कामावर असलेलेच हे निलंबन रद्द करण्याची क्षमता ठेवतात व त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली निलंबन काळात झालेल्या कामांची दुरूस्ती करून चौकशी अहवालात काही त्रुटी न झाल्याचा व सारे काम कसे नियमानुसार झाल्याचा हवाला देत निलंबन रद्द केले जाते. हा सारा भाग शासनातल्या सर्वच विभागातील अधिका-यांना नवीन आहे असे नाही कारण यातील बरेचशे अधिकारी वा कर्मचारी या चक्रातून गेलेले असतात.

कालच्या या प्रकारात या अभियंत्यांना अशाच दुरूस्त्या करण्यासाठी भाग पाडण्यात आलेले दिसते. कारण नंतरच्या चौकशी अहवालात सारे काम नियमानुसार झालेले दाखवायचे असते. कागदोपत्री जरी याबाबतची अभियंत्यांची जबाबदारी सिध्द होत असली तरी त्यात मिळवलेल्या मलिद्यात शिपाई ते अत्युच्च मंत्री, आमदार यांना भग पोहचल्याशिवाय कोणी राहिला असेल असे नसते. त्यामुळे प्रशासकीय वा दंडनीय कारवाई आपल्या सत्तेच्या अधिकारात टाळता आली तरी नियतीच्या दरबारात कोण जात्यात व कोण सुपात हे प्रत्यक्ष कर्त्यांच्याच मनाला ठाऊक असते. याही प्रकरणात अंतिम देयकापर्यंत मजल गाठल्याने नेहमीचे सोपस्कार पार पाडल्याशिवाय गाडी एवढी सरकली असेल असे वाटत नाही. एवढे होऊनही एकाही जबाबदार अधिका-याला याबाबत खरे वा स्पष्ट  बोलण्याचे  धाडस  होऊ नये त्यावरून या सा-यांप्रति काय सहानुभूती बाळगायची हाही प्रश्न पडतो.

अशा घटनांचे वास्तवदर्शी विश्लेषण न झाल्याने यात बळी ठरलेल्यांवर अन्याय तर होतोच परंतु झालेल्या घटनेपासून पुढे असे प्रकार होऊ नये याबाबत आपण काय धडा घेतो हे देखील अनुत्तरीतच रहाते. म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही परंतु काळ सोकावत असल्याने अशा घटनांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सारे प्रशासन याबाबतीत ज्या पध्दतीने मौनावस्थेत गेले आहे व माध्यमांनी देखील लक्षात येईल इतपत दूर्लक्ष केल्याने या पाच अभियंत्यांच्या मृत्युला तसा न्याय न मिळाल्याचे दिसते. ज्यांना या सा-या प्रकाराची इत्यंभूत माहिती आहे त्यांनीच या प्रकरणाच्या चौकशीचा फेरप्रस्ताव मांडावा यावरून व्यवस्थेला कालहरणाशिवाय दुसरे काही करायचे नाही हेच सिध्द होते. जे सारे या सा-या प्रक्रियेत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या सामील आहेत ते ही चौकशी कशी करणार हा मुख्य प्रश्न असल्याने सीबीआयसारख्या यंत्रणेमार्फत अशा प्रकरणांची चौकशी झाल्यास अशा प्रकारे पुढे होणारी जीवहानी वा वित्तहानी वाचवण्यात काही प्रमाणात यश येऊ शकेल.

आपल्याकडे अशा घटना घडल्यानंतरच्या कारवाईचा आराखडा निश्चित ठरलेला आहे. चौकशा समित्या नेमा, आयोग नेमा वा खातेनिहाय माहिती घ्या, या सा-यांचा उद्देश दोषींना वाचवणे हाच असतो. यात कालहरण झाल्याने जनतेलाही फारसे गांभिर्य रहात नाही व अन्याय पिडितांना मदतीचे गाजर वा अनुकंपातत्वावरच्या नोकरीचे आमिष दाखवले की या घटनेच्या दोषाचे पारडे याबाबतची सातत्याने तक्रार वा पाठपुरावा करणा-याच्या माथी मारता येते. नंतरच्या काळात पूर्वीच्या घटनेपेक्षा अतिगंभीर घटना घडली तर विस्मरणाला मदतच होते. या सा-या कारवाईतून आजवर एकाद्या दोषी अधिका-याला शिक्षा झाली आहे असे एकही उदाहरण नसल्याने ती करायची तरी कशाला हा प्रश्न पडतो.

अशा घटनांनंतर जनक्षोभ आवरण्यासाठी शासकीय मदत जाहीर केली जाते. जेवढा जनक्षोभ प्रखर तेवढी ही रक्कम मोठी असा हा मामला असतो. एकादा एसटीचा चालक मृत्युमुखी पडला तर एकादा लाख देऊन त्याची बोळवण केली जाते. मात्र सिंचनखाते तालेवार खाते. त्याचे सारेच काही भव्यदिव्य. कुठल्याही जीवाची अशी किंमत करणे हे अमानवीयच असते म्हणून प्रत्येकी दहा लाखाच्या मदतीचे वैषम्य वाटण्याचे मुळीच काही कारण नाही मात्र तेही शेवटी जनतेच्याच पैशातून दिले जाणार असतील तर दोषी व्यवस्थेला कधी अशा प्रकारांची धग पोहचणार हा प्रश्न अनुत्तरीतच रहातो. या प्रकल्पाची लाभार्थी ठरलेली प्रशासकीय यंत्रणा अगदी मंत्र्यांसकट जोवर आपल्या खिशातून अशी रक्कम देत नाही तोवर या सा-यांना कसे प्रायश्चित्य मिळणार ? म्हणजे दातृत्वाच्या बाबतीत आयजीच्या जीवावर बायजी होत गमजा मारायच्या व झालेल्या घटनेचे पितृत्व नाकारायचे हेच यातून सिध्द होत असल्याचे दिसते.

                                                  डॉ. गिरधर पाटील . girdhar.patil@gmail.com