दुष्काळ संकट नव्हे, इष्टापत्ती !!

आपल्याच मस्तीत वाढणा-या पिकाला थोडासा ताण दिला की नंतरच्या थोड्या पाण्यातही ती तरारून येतात हा शेतक-यांचा नेहमीचा अनुभव आहे. म्हणजे ताणाच्या परिस्थितीत गांगरून न जाता नेटाने तगून राहण्याचा गुणधर्म पिकांना अवगत असला तरी अधून मधून गारठलेल्या वा मरगळलेल्या मानवी सामूहिकतेला सचल करण्याचा निसर्गाचा तो एक प्रयत्न आहे की काय अशी शंका घेण्यास जागा वाटावी अशा रितीने या दुष्काळाची पेरणी झाल्याचे वाटते. आजवरचे इतर दुष्काळ व हा दुष्काळ यांच्यातला एक गुणात्मक फरक म्हणजे लोकशाहीला अत्यावश्यक असणारा जनसहभागाचा प्रयत्न पहिल्यांदाच व्यापकतेने जाणवला. आपली जात, धर्म वा प्रदेश विसरून एका समान संकटाचे बळी या भावनेने सारा ग्रामीण समाज एकवटला व आपल्या या व्यवस्थेतल्या हक्क व अधिकाराची मागणी करू लागला. या जाणीवेत तळागाळापर्यंत पोहचलेल्या प्रसिध्दी माध्यमांच्या प्रभावाचा निश्चितच उल्लेख करावा लागेल. त्याचबरोबर या दुष्काळाची कारणमीमांसा, त्यावरच्या उपाय योजना, त्यातून बाहेर पडण्याचे मार्ग या सा-यांच्या बाबतीत एक व्यापक व सकारात्मक हालचाल व विचारमंथनही प्रकर्षाने जाणवले.

अर्थात अशा त-हेचे जनसहभागाचे प्रयत्न यापूर्वी झाले नाही असे नाही. कारण राळेगण, हिवरे बाजार वा शिरपूर पॅटर्न वा आणिकही अनेक प्रयत्न हे दुष्काळाला तोंड देण्याच्या प्रयत्नांचाच एक भाग असून त्यांना व्यापक स्तरावर मान्यता व स्वीकार या दुष्काळात दिसून आला. अगदी नगण्य खर्चात पिण्याचेच नव्हेतर शेतीसाठीच्या पाण्याची शाश्वत तजवीज सहजगत्या करता येते हे कंठरवाने सांगणा-या या योजनांच्या प्रवर्तकांना पहिल्यांदाच सरकारसकट सा-यांनी गंभीरतेने घेतले. आजवरच्या सा-या दुष्काळांमधली कर्त्याची भूमिका बजावणारी सरकार नावाची व्यवस्था यावेळीच दुष्काळाला कारणीभूत ठरण्याच्या आरोपात गुरफटल्यामुळे पहिल्यापासूनच बचावात्मक भूमिकेत गेल्याचे दिसले व जनसामान्य म्हणजे तळागाळातल्या अगदी किरकोळ लोकांनाही आपण यावर काहीतरी प्रकर्षाने केले पाहिजे असे जाणवायला लागले. अर्थात असे वाटायला दुष्काळापूर्वीच उघडकीस आलेला सिंचन घोटाळा, त्यातील भ्रष्टाचाराचे प्रचंड आकडे यामुळे गाजला असला तरी सुरूवातीला जनसामान्यांची भूमिका बव्हंशी दर्शक वा प्रेक्षकाचीच होती. मात्र पुढे दुष्काळाने धारण केलेल्या उग्र स्वरूपात शेतीचे तर जाऊ द्या, आपल्याला साध्या पिण्याच्या पाण्यासाठी मोताद व्हावे लागते आहे ही भिती ग्रामीण भागात पसरताच काहूर उठले व या सा-या परिस्थितीला सरकार नावाची व्यवस्था, त्यांची चूकीची धोरणे, त्यांची आततायी अंमलबजावणी हे सारे कारणीभूत असल्याचे जेव्हा लक्षात आले तेव्हा मात्र एकच खळबळ उडाली. यात केवळ जनसामान्यांचा उठाव असे साधे चित्र न रहाता काही ठिकाणी तर कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थितीही निर्माण झाली. शेतक-यांची आंदोलने गावापुरती मर्यादित न रहाता थेट मंत्रालयाला धडका देऊ लागली. शेतकरी मंडळी न्यायालयात जाऊन अगदी तांत्रिक आकडेवारीसह धरणातल्या पाण्याचा हिशोब मागू लागली. सरकारने घेतलेल्या भूमिका न्यायालयात खोट्या ठरत या पाणी वाटपाचे फेरवाटप पहिल्यांदाच जनतेच्या बाजूला गेल्याचे दिसले. प्रसिध्दी माध्यमातून गावातली चिमुरडी मुले, महिला, म्हातारेकोतारे आकांत करीत आपली गा-हाणी मांडू लागली. त्यातून आता आम्ही सरकारला घाबरत नाही उलट सरकारच आमचे काहीतरी देणे लागते ही भावना व्यक्त होऊ लागली. शहर व उद्योगांना पाणी पुरवण्याच्या तारेवरच्या कसरतीत सरकार आततायीला येऊन शेतक-यांना पाणीचोर ठरवत त्यांच्यावर खटले भरून त्यांना अटक करण्याच्या पातळीपर्यंत जाऊन पोहचले. शेतक-यांच्या नेत्यांनी संयमाने ही परिस्थिती हाताळल्याने पुढचा पेचप्रसंग टळला व ग्रामीण विरूध्द शहरी अशा संघर्षाची ठिणगीही विझवता आली.

या सा-या गदारोळात मात्र सरकारला नीटशी भूमिका घेता आली नाही. केंद्राकडून किती कोटींचा निधी आणला यातच आपली कर्तबगारी मानणा-या सरकारच्या या क्षीण प्रयत्नांकडे जनसामान्यांनी मुळीच लक्ष दिले नाही कारण या अगोदरच्या मदतीच्या पॅकेजेसची सरकारने काय वाट लावली होती हे अजून सारे विसरलेले नव्हते. एकीकडे जनसामान्य या बिकट परिस्थितीशी झुंजत असतांनाच दुष्काळाच्या मदतीत टँकरच्या फे-या व चारा छावण्यांच्या हिशोबात सरकारी अंमलदारांनी केलेल्या गैरप्रकाराच्या बातम्या प्रसृत व्हायल्या लागल्या. या सा-यातून बाहेर पडण्यासाठी सरकारच्या काही घटकांनी विदुषकी चाळ्यांचाही आधार घेतला व प्रसिध्दी माध्यमांचे लक्ष दुष्काळाकडून दुसरीकडे वळवण्याचा प्रयत्नही झाला. मात्र या दुष्काळाने ग्रामीण जनमानसावर केलेल्या जखमा फार खोलवर होत्या व ते हे सारे संकट सहजगत्या विसरतील असे वाटत नाही.

या सा-या प्रकारात शहरी बांधवांचाही सहभाग सहकार्याचा होता. आठ वा काही ठिकाणी पंधरा दिवसातून एकदा पाणी देणारे सरकार आपल्या नावाने राखून ठेवलेले पाणी आपल्यालाही देत नाही तर हे पाणी जाते कुठे हा प्रश्न सा-यांना पडत होता. सरकार मात्र आपल्या कालव्यांवर करोडो रूपयांचा देखभालीचा व दुरूस्तीचा खर्च दाखवून देखील ७० टक्के पाण्याची गळती दाखवते व त्या पाण्याचा हिशोब कुणी मागू नये अशी भूमिका घेत होते. याचा लेखाजोखा होत या सा-यांना याचा जाब देण्याचे काम पुढच्या काळात होईल अशी अपेक्षा आहे. शहरातल्या बांधवानीही दुष्काळातून बाहेर पडण्यासाठी पाण्याच्या साठवण्याच्या पर्यायी पध्दती, पाण्याच्या वापरातून पाण्याची बचत करण्याचे मार्ग, त्यावरचे जनसामान्यांचे प्रबोधन अशा अनेक मार्गांनी याला हातभार लावला. फेसबूकवरच्या एका मित्राने तर आजकाल ज्यांच्या विल्हेवाटीचा गहन प्रश्न निर्माण झाला आहे अशा मिनरल वॉटरच्या पेट बाटल्यांचा वापर करत शेतात ठिबक सिंचनासाठी कसा वापर करता येतो हे सोदाहरण पटवून दिले. तो प्रयोग प्रसिध्द होताच नाशिक जिल्ह्यातील एका तरूण शेतक-यांनी कुठलीही प्रसिध्दी न करता तीन महिन्यांपूर्वीच या मार्गाने आपली डाळिंबाची बाग वाचवल्याचे जाहीरही केले. अशा एका नव्या विचार, कृती अभिसरणाची प्रक्रिया या दुष्काळातून निर्माण झाल्याने याला जर प्रोत्साहन मिळाले तर आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत जनसामान्यांच्या सहभागाचा एक मोठा टप्पा आपण ओलांडला आहे असे मानता येईल.

दुष्काळाची ही अशी एक बाजू लक्षात घेता यातून निघालेल्या सा-या विचारमंथनाचा बचावात्मक वा प्रतिबंधात्मक दिशेने जर वापर झाला तर यापुढे येणारे दुष्काळ अपरिहार्य असले तरी त्यांची सुसह्यता ब-या प्रकारे वाढवता येईल एवढे मात्र निश्चित !!

                                               डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com