येत्या निवडणुकीतील पँडोराज बॉक्स !!

एका प्राचीन ग्रीक दंतकथेनुसार पँडोरा नावाची पहिली स्त्री पृथ्वीतलावर आपल्या जन्मदात्याकडून मिळालेल्या भेटवस्तुंच्या पेटीसह अवतरली होती. ही पेटी कधीच उघडू नको अशी सक्त ताकीद असतांना देखील केवळ उत्सुकतेपोटी तिने ही पेटी उघडली आणि तिच्यातून बाहेर पडली ती सारी मानव जातीची दुखेः, कष्ट, तिरस्कार आणि रोगराई. घाबरून जात तिने हा पेटारा बंद केला तरी आत काहीतरी शिल्लक राहिल्याचा आतून एक क्षीण आवाज आला, ‘अजून मी आहेना !!’ ती होती, हे जग ज्यावर आजवर चालत आले आहे ती ‘आशा’ .

नेमकी अशीच काहीशी अवस्था भारतीय जनमानसाची झालेली दिसते. येणा-या निवडणुकांबाबत सामान्य माणसाच्या मनात काय भितीच्या, औसुक्याच्या वा आशानिराशेच्या भावना आहेत हे या निवडणुका पार पडेपर्यंत जाणवणे पार कठीण जाणार आहे. निवडणुकांच्या या पँडोरा बॉक्समधून काय काय बाहेर पडते व काय काय शिल्लक रहाते हे एकूणच भारतीय राजकारणाच्या दृष्टीने महत्वाचे ठरणार असून यातून शिल्लक राहणारी आशा की निराशा हेही त्यावेळीच ठरणार आहे. यावेळच्या निवडणुका या अत्यंत वेगळ्या वातावरणात येऊ घातल्याने त्यांत जनसामान्यांच्या दृष्टीने नेमके काय वाढून ठेवले आहे याचा विचार होणे गरजेचे आहे.

या निवडणुकांचे राजकीय निकाल काहीही येवोत, त्यांचा एक जबरदस्त परिणाम आजवर तुंबून राहिलेल्या लोकशाहीकरणावर होणार आहे. जनमानसाच्या पातळीवर हा परिणाम सकारात्मक दिशेने  होण्याच्या शक्यता वदवता आल्यातरी केवळ एनकेन प्रकारे निवडणुका जिंकायच्याच या ईर्षेने रिंगणात उतरलेले राजकीय पक्ष व त्यांच्या हाती आलेली अराजकीय अस्त्रे यांच्या गैरवापरामुळे लोकशाहीकरण बाजूला पडून ठोकशाहीचेच दुष्परिणाम भोगत, परिवर्तनाचा अपेक्षाभंग स्वीकारत परत दुखाःच्या खाईत लोटले जातो का हीही भीती सतावतेच आहे. आजचे आपले राजकीय, सामाजिक व आर्थिक चित्र बघता ही भीती तशी अनाठायी वाटत नाही. आज आपला देश म्हणून त्याची एक अवस्था, एक लोकशाही म्हणून तिचे धिंडवडे, सरकार म्हणून प्रचंड अपयश व निराशा, कुठलीही तत्वनिष्ठा व बांधिलकी नसलेले राजकीय पक्ष, आर्थिक घोटाळे, खून-खंडण्या-बलात्काराचे आरोप असलेले नेतृत्व व यावर अक्षरशः काहीही करू न शकणारी असहाय्य जनता, या वातावरणात काहीतरी चांगले घडावे हा चमत्कारच म्हणावा लागेल.

आजच्या राजकारणाचे विश्लेषण, अंदाज,चर्चा ज्या धोपट मार्गाने व पध्दतीने चालल्या आहेत ते बघता जनमानसात नेमकी काय खळबळ चालली आहे याचा अंदाज येत नाही. संबंधितांना हा अंदाज असला तरी त्याकडचे सहेतुक दूर्लक्ष लगेच लक्षात येते. अर्थात ही खळबळ हे एक वास्तव असले तरी ते पृष्ठभागावर येऊ न देण्यात व चर्चेचा विषय न होऊ देण्यात प्रचलित व्यवस्था सध्यातरी यशस्वी झालेली दिसते. सध्याची मुबलक संख्या व पोच असलेली माध्यमे, माहिती व प्रसारक्षेत्रातील प्रगत तंत्रज्ञान, नागरिकांना त्यामुळे उपलब्ध झालेले विविध पर्याय यांचा विचार करता ही जनसामन्यांच्या मनातील खळबळ फार काळ थोपवून ठेवता येईल असे वाटत नाही. मात्र तसे जर झाले आणि राजकीय पक्षांना आपण निश्चित केलेल्या मार्गाने निवडून येत नाही असे वाटले तर पक्षाने कितीही प्रयत्न केले तरी यात शिरलेल्या गुंड प्रवृत्ती या कुठल्या थराला जातात यावर कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती अवलंबून राहील. परत त्याचमुळे या परिवर्तनाचे निवडणुकामधून न व्यक्त होणारे पडसाद कदाचित या देशात चांगले काही होऊच शकत नाही या निराशेला बळकटी आणतील.

लोकांना बदल हवा आहे व त्याचा शोधही सुरू झाला आहे. अनेक नवीन राजकीय पर्याय उभे रहात आहेत. अर्थात त्यांच्यावरचा विश्वास वा अविश्वास त्यांना जर न्याय्य संधी मिळाली तरच सिध्द होईल. ही न्याय्यता त्यांना आपली राजकीय व निवडणुक व्यवस्था कशी मिळवून देते यावर ते ठरणार आहे. आपल्या फर्स्ट कम द पोस्ट या निवडणुक पध्दतीनुसार ज्या उमेदवाराला प्रस्तुत उमेदवारांत सर्वाधिक मते असतील तो निवडून येतो. त्यात लोकेच्छा वा जनमानसाचे प्रतिबिंब उमटेलच असे नाही. कारण एकाद्या मतदारसंघात ६० टक्के मतदान झाले व त्यात सहा तुल्यबळ म्हणजे कोणी जातीवर, कोणी पैशावर, कोणी प्रलोभनावर, कोणी दहशतीवर मते लंपास केलीत तर अकरा टक्के मते मिळवणा-याला १०० टक्क्यांचे प्रतिनिधित्व करण्याचा अधिकार मिळतो. ही अकरा टक्के मतेही जर त्याने सौदेबाजी करून मिळवलेली असली तर तो त्या मतदारसंघाला कुठल्याही प्रकारे बांधिल रहात नाही व पुढची पाच वर्षे त्या मतदारसंघाचे भवितव्य अंधारात जाते. एवढेच नव्हे तर ज्या विकासाचे, जनकल्याणाचे, सुरक्षिततेचे, संसाधनाचे कायदे त्याने करायचे असतात त्यातही मनमानी करायला तो मोकळा होतो. त्याच्या लोकशाहीविरोधी, जनविरोधी वा गुन्हेगारी कृत्यांबाबत परत बोलावण्याचा अधिकार तर सोडा साधा जाब विचारण्याचा अधिकारही लोकांना नाही.

यावेळच्या निवडणुका कशाही जिंकणे ही आजच्या प्रचलित राजकीय व्यवस्थेची अपरिहार्यता आहे. सत्तेच्या लोभ व लाभापेक्षा स्वतःच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न त्याच्याशी निगडीत आहे. निवडून आले तर सत्तेच्या समीपतेमुळे निदान काही काळ संरक्षण कवचाचा वापर करत वेळकाढूपणा करता येतो हे आजवर अनेक वेळा सिध्द झाले आहे. त्यामुळे निवडून येण्यासाठी पक्षाची विचारधारा, कार्यक्रम, जाहीरनामे अशा राजकीय सनदशीर मार्गांचा अवलंब न करता जात-धर्म, प्रलोभने, पैसा, दारू यांचा सर्रास वापर होईल. आज काही राजकीय पक्षांकडे जमा झालेल्या प्रचंड पैशांचा पाऊस पाडला जाईल. एकेका मताची किंमत बघून कदाचित आपले डोळे फाटतील. निवडणुकांच्या निकालावर परिणाम करणा-या तरंगत्या मतदानाचा योग्य बंदोबस्त केला जाईल. आज शहरात वॉर्ड पातळीवर व ग्रामीण भागात गावपातळीवर कोणाची दहशत कशी आहे व पुढच्या काळात त्यांचा ससेमिरा व रोजचा त्रास नको म्हणून सर्वसामान्य कसे विरोधात जात नाही हे वास्तवही नाकारता येत नाही.

मतदानाच्या दिवशी भागात एकादी छोटी का होईना दंगल झाली तर सर्वसामान्यांचा थरकाप होतो. देशात, राज्यात जो काही बदल व्हायचा असेल तो होईल परंतु त्याच्या अस्तीत्वाच्या लगेच निर्माण होणा-या या प्रश्नाला काहीही उत्तर नाही. घरातल्या बायाबापड्यांची छेडछाड, वाहनाची तोडफोड, दिवसाढवळ्या लूटमार हे तर निवडणुका नसतांनाच सुरू झाले आहे. व्यवस्थेने पुरवलेल्या पोलिस नामक यंत्रणेचा यात काहीही उपयोग होत नाही कारण आजच बिघडलेल्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीत स्थानिक गुंड, राजकारणी व पोलिस यांची अभद्र युती झाल्याने सर्वसामान्य पुढे सूड घेतला जाईल या भीतीने वा गेलाच तर पोलिसांत त्याच्याबाजूने काही होणार नाही या पूर्वानुभावाच्या आत्मविश्वासाने पोलिसात जात नाही. त्यामुळे हे परिणामकारक मतदान कसे करून घ्यावे हा मोठा यक्षप्रश्न आहे.

देशाचे जाऊ द्या, आपल्या स्वतःच्या अस्तीत्व व भवितव्यासाठी व सा-यांना न्याय्य ठरणा-या लोकशाहीच्या रक्षणासाठी काही जोखमा स्वीकारत देखील आपल्याला काही निर्णय करावे लागतील. स्वतः तर मतदानाला जाऊच, परंतु आपल्या परिसरात मतदानाबाबत एक आवश्यक कर्तव्य म्हणून कुठल्याही जातीधर्माचा, प्रलोभनाचा स्वार्थी विचार न करता एक व्यापक जनहितासाठी मी या निवडणुकीत सक्रीय राहीन याचा निर्धार सर्वांनी करायला हवा.

                                         डॉ. गिरधर पाटील girdhr.patil@gmail.com