कृषिपतपुरवठा - हा खेळ आंकड्यांचा !!

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर केलेल्या पॅकेजेस, मदतीच्या, कर्जाच्या योजना या सर्वसामान्यांना नेहमीच आकर्षक वाटाव्यात अशा पध्दतीने शासन जाहीर करीत असते. त्यातले आकडे तर डोके गरगरून टाकणारे असतात. अशा बातम्या वाचून झाल्यावर त्यांचे पुढे काय होते हे मात्र पहाण्याची तशी काही सोय नसल्याने पुढचा अहवाल वाचनात येईपर्यंत वाट पहाणे गरजेचे ठरते. आता नुकताच मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेला कृषि पत आराखडा याच प्रकारात मोडतो. दुष्काळाप्रति शासन गंभीर नसलेल्याच्या आरोपाला निदान काही तरी उत्तर देता यावे म्हणून अशा बातम्यांचा उपयोग नक्कीच होतो.

दुष्काळाइतकेच गंभीर संकट महाराष्टावर आज ग्रामीण पतपुरवठ्याबाबत आले आहे. त्याकडे सा-यांचे दूर्लक्ष होत असून शासनाने शहामृगी पवित्रा घेत त्याबद्दल काहीएक न बोलायचे वा करायचे ठरवले आहे. कृषि क्षेत्राला पतपुरवठा करणारी सारी यंत्रणाच कोलमडली असून पर्यायी व्यवस्था नसल्याने हा सारा पतपुरवठा कसा करणार हा मोठा यक्षप्रश्न आहे. हा पतपुरवठा प्रामुख्याने नाबार्डच्या माध्यमातून जिल्हा सहकारी बँका व गाव पातळीवरच्या विविध कार्यकारी सोसायट्या या सहकारी तत्वावर त्रिस्तरीय संस्थांमार्फत होत असे. सहकारी क्षेत्राचा यातला वाटा जवळ जवळ नव्वद टक्क्यांपर्यतचा होता. एक सामाजिक जबाबदारी म्हणून अंगावर पडलेल्या कृषि कर्जाचा भार राष्ट्रीकृत बँका एक औपचारिकता म्हणून पार पाडत असतात. कृषितील निश्चित परताव्याच्या क्षेत्रात राष्ट्रीकृत बँका परपुरवठा करून आपला कृषिचा कोटा पूर्ण करीत असतात. शेतक-यांना वाहने, ट्रँक्टर्स, मशिनरी, गोदामे अशा वसूली सुलभ कर्जांचा त्यात समावेश होतो.  यातला काही बोजा भू-विकास बँका वा इतर प्रादेशिक राज्य बँका उचलत असल्या तरी कृषि कर्ज म्हणजे सहकारी बँका हा प्रवाद सहजासहजी विसरता येत नाही.

आज महाराष्ट्रातल्या या जिल्हा सहकारी बँकांची अवस्था फारच वाईट असून ब-याचशा जिल्हा बँका या बंद पडल्या आहेत. काही बँकाना बँकींगचे लायसन्स नसल्याने त्यावर रिझर्व बँकेने त्यांच्या कामकाजावर गदा आणली आहे. तर काही आर्थिक गैरव्यवहारामुळे अवसायानाच्या वाटेवर आहेत. असे असतांना आकडा कितीही मोठा असला तरी हा पतपुरवठा कसा करणार याचे शासनाकडे काही उत्तर नाही. नाबार्ड ने सरळ गाव पातळीवरच्या विविध कार्यकारी सोसायट्यांना पतपुरवठा केला तरच ते शक्य आहे अन्यथा नाही. सध्या तरी प्रशासकीय पातळीवर ते शक्य होईल असे दिसत नाही. राष्ट्रीकृत बँकांचा यातला सहभाग फारच काटेकोरपणाचा असतो व त्यांच्या व्यावसाईक कार्यपध्दतीत शेतक-यांना असा पतपुरवठा करण्यात मर्यादा येत असल्याने व त्याचा अनुभव शेतक-यांना येत असल्याने शेतकरीच या बँकाकडे फारसे वळत नाहीत. मागील वर्षी या बँकांना दिलेल्या कृषि कर्जाच्या लक्ष्यापैकी त्या केवळ १८ टक्के उदिष्टपूर्ती करू शकल्या यावरून या आरोपाची सत्यता पडताळता येईल. या राष्ट्रीकृत बँकाच कशाला घ्या, मागील वर्षी जाहीर केलेल्या कृषि कर्जाची महाराष्ट्र शासनही केवळ ४९ टक्केच पूर्तता करू शकले. मागील वर्षी शासनाने कृषिसाठी जाहीर केलेल्या ६२,२२६ कोटींच्या पतपुरवठ्यापैकी प्रत्यक्षात मात्र ३०,७०१ कोटींचाच पतपुरवठा करता आला.  यावरून जाहीर केलेले आकडे व प्रत्यक्षात अमलात आणलेले यातली तफावत लक्षात येते.

आताशा जाहीर केलेला हा एक लाख कोटींचा आराखडा म्हणजे शासन तो द्यायला बसले आहे असे नाही. या अगोदरच जाहीर केलेल्या मदतींचा वा कृषि विकास योजनातील अनुदानांचा मोठा अनुषेश शासनाकडे बाकी आहे. शेततळी वा इतर कामासाठी जे पंधरा हजार कोटी द्यायचे म्हणतात ते मिळतील तेव्हा मिळतील मात्र अगोदरची शेततळी व ठिबकच्या अनुदानासाठी शेतक-यांना उपोषण करण्याची उदाहरणे आहेत. ४ वा ६ टक्के व्याजाचे कर्ज तर मृगजळच ठरले आहे. केवळ योजना जाहीर करायच्या व आलेली वेळ मारून न्यायची यासाठीच हा सारा खटाटोप असल्याचे दिसून येते.

खरे म्हणजे कृषि परपुरवठ्याच्या बाबतीत अनेक सुधारांची आवश्यकता आहे. केंद्राने दिलेल्या कर्जमाफीत झालेल्या आर्थिक घोटाळ्याच्या चौकशीबाबत शासन फारसे गंभीर नाही. जर या सा-या प्रकरणांची सखोल चौकशी झाली तर उपलब्ध झालेल्या निधीतून अनेक लाभार्थी पात्र शेतक-यांची कर्जमाफी होऊ शकेल. पंतप्रधान पॅकेजमधील सिध्द झालेल्या भ्रष्टाचारात अडकलेल्या ४०० कृषि अधिका-यांवर कुठलीही कारवाई अजूनही शासन करीत नाही यावरून शासनाच्या एकूण हेतुंबद्दलच शंका येते व शेतक-यांना खरोखरच मदत करावयाची आहे की सत्ता टिकवून ठेवण्याच्या प्रयत्नांचा तो एक भाग आहे हे लक्षात येत नाही. शासनाच्या या सा-या योजना नेमक्या कुठे व कोणासाठी चालू असतात हे कोणालाच कळत नाही. कोल्हापूरच्या शेतक-याला वाटते की धुळ्याच्या शेतक-यांना मिळत असेल, धुळ्याच्या शेतक-याला वाटते की भंडा-याच्या शेतक-याला मिळत असेल, प्रत्यक्ष या योजना कुठेच राबवल्या जात नाहीत कारण चाणाक्ष व्यवस्थेने बोगस लाभार्थ्यांच्या याद्या तयार करून त्या कधीच गिळंकृत केलेल्या असतात. या सा-या गैरव्यवहारांवर सिध्द होऊनही काहीही कारवाई होत नाही त्यावरून या सा-या व्यवस्थेचा वरून खालपर्यंत त्यात सारखाच सहभाग असल्याचे नाईलाजाने म्हणावे लागते.

शासनाच्या या अपयशाचा गवगवा फारसा होत नसला तरी काही आकडेवारी वा घटनांमधून तो नक्कीच जाणवतो. सनदशीर पतपुरवठा होत नसेल तर शेतकरी आपली शेती काही बंद ठेवत नाही. काहीतरी पर्यायी व्यवस्था शोधत तो शासनामागे न लागता आपली शेती चालू ठेवतो. बुलढाण्याला एक खाजगी सावकार आहेत. ते एक ते दीड टक्का म्हणजे बँकेच्या भाषेत १२ ते १८ टक्के व्याजाने कर्ज देतात. मध्यरात्री दोन वाजताही पैसे मिळण्याची सोय असते तेही हेलपाटा व कागद-दाखल्यांची चळत न लावता. ते म्हणतात, मी जर हा धंदा बंद केला तर येथला शेतकरी बूडून जाईल. मला आवडत नसला तरी मला तो करावा लागतोय. मध्यंतरी माध्यमांतून आलेली एक बातमी फार गाजली होती. नाशिक जिल्ह्यातल्या शेतक-यांनी राष्ट्रीकृत बँकातून आपले १५ क्विंटल सोने गहाण ठेऊन आपल्या शेतीला लागणा-या भांडवलाची सोय करून घेतली होती. याच फरकाने सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये परिस्थिती असावी. म्हणजे सरकार असले तरी ठीक नसले तरी फारसे बिघडत नाही. केवळ सत्ताधारी पक्षांना मते मागायला जातांना आम्ही दुष्काळात तुम्हाला काय काय मदत केली होती हे सांगायची काहीतरी सोय उरावी त्यासाठीच हा सारा खटोटोप असे नाईलाजाने म्हणावे लागते.

                                            डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com