चलनबंदी व उपजिविकेचा अधिकार.

        चलनबंदी व उपजिविकेचा अधिकार.

          भारतीय घटनेने प्रत्येक नागरिकाला जे काही मूलभूत अधिकार प्रदान केले आहेत, त्यात उपजिविकेचा अधिकार हा एक महत्वाचा अधिकार मानला जातो. अशा घटनादत्त अधिकारांची अमलबजावणी व्हावी म्हणून सरकार नावाच्या यंत्रणेची नेमणूकही केलेली असते. अशा या सरकारच्या एकाद्या निर्णयामुळे नागरिकांच्या घटनादत्त अधिकारावर गदा येत असेल तर त्याचे परिमार्जन करण्याची जबाबदारीही सरकारचीच असली पाहिजे. मात्र आताचा सरकारचा चलनबंदीचा निर्णय हा अर्थकारण व अर्थव्यवस्थेचा पुरेसा अभ्यास न करताच लादला गेल्याने देशातील शेतकरी या प्रमुख घटकाचे अपरिमित नुकसान झाले असून शहरी नागरिकांना केवळ त्यांचे पैसे मिळण्यातील विलंब वा रांगेत उभे रहावे लागण्याच्या स्वरुपात तसदी भोगावी लागल्याचे दिसत असले तरी शेतकरी व शहरी नागरिक यांच्या नुकसानीत गुणात्मक फरक हा आहे की शेतकऱ्याला त्याचे बँकेतील पैसे तर नव्हेच परंतु त्याचे जीवन सर्वस्वी ज्याच्यावर अवलंबून आहे असे पिक नेमके उत्पन्नात रुपांतर करण्याच्या वेळेतच हा निर्णय लादला गेल्याने त्याच्या उपजिविकेवरच गदा आल्याचे दिसते आहे.

          सदरचा निर्णय हा सरकार म्हणते त्यानुसार भारतीय अर्थव्यवस्थेला संजीवनी देणारा आहे असे मानले तरी त्याचे परिणाम अजून स्पष्ट व्हायचे आहेत. परिक्षा दिली म्हणजे उत्तीर्ण झाल्याचा दावा न करता काय लिहिले आहे ते तपासणी करून किती गुण मिळतात हे ठरवावे लागते. शिवाय सरकारचे अचानकपणे काळ्या पैशावर गंभीर व प्रामाणिक होणे हेही सरकारच्या याच विषयाच्या आजवरच्या भूमिकेच्या विपरित आहे. निवडणुकीत काळा पैसा हा एक महत्वाचा मुद्दा होता व मला सत्ता द्या म्हणजे या साऱ्या काळा पैशाचा शोध घेत प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात पंधरा लाख जमा होतील हे आश्वासन जनता अजूनही विसरलेली नाही. मात्र निवडून आल्यानंतर सरकारने आपले खरे दात दाखवत यावर मौन बाळगणे पसंत केले. शेवटी सर्वौच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर एसआयटी नेमली गेली. काळा पैसा भारतात आणण्यावर अनेक सबबी सांगितल्या जाऊ लागल्या. परदेशी बँकांच्या माहितीनुसार हे काळा पैसा ठेवणारे कोण आहेत हे न्यायालयाचा आदेश असतांनाही सरकार सांगू शकले नाही. देशांतर्गत काळा पैसा बाळगणारी तमाम मंडळी म्हणजे उद्योगपती, व्यापारी, बिल्डर्स, व राजकारणी यांच्या विरूध्द कारवाई म्हणजे स्वतःवरच कारवाई असे समीकरण असल्याने त्याबाबतीतल्या अनेक चौकशा, कारवाया जैसे थे ठेवण्यातच सरकारची मानसिकता दिसून आली. एवढेच नव्हे तर आपले उद्योग आपल्या तथाकथित ताळेबंदानुसार  तोट्यात असल्याचे दाखत सरकारी बँकांची कर्जे एनपीए करत त्या बँकांतील प्रामाणिक नागरिकांचा पैसा हडप करणाऱ्यांना अभय व शेतकऱ्याचे पाचपंचवीस हजार थकले म्हणजे त्याच्यावर जप्तीची कारवाई ही परंपरा हे सरकारही खंडीत करू शकले नाही. आता तर या बेपर्वा विनातारण कर्जे वाटणाऱ्या बँकांची प्रकृती सुदृढ दिसावी म्हणून ही कर्जे बेबाक करण्याची पध्दत सुरू झाली आहे. केवळ अधिकार आहे म्हणून सर्वसामान्य नागरिकांचा पैसा अशा बेजबाबदार पध्दतीने वापरणे हा सरकारचा खेळ आताच्या सांगितल्या जाणाऱ्या भूमिकेशी बिलकूल सुसंगत नाही. काळा पैसाच नव्हे तर स्वामिनाथन आयोगासारख्या निवडणुकीत दिलेल्या अनेक आश्वासनांची पूर्ती हे सरकार करू शकलेले नाही.

आताही चलनबंदीचा निर्णय हा कितीही योग्य समजला तरी भारतीय मान्सून व पिक रचनेनुसार शेतात पिक तयार होऊन बाजारात विक्रीला येण्याच्या स्थितीत आलेले असते. शेतकऱ्याची संपूर्ण अर्थव्यवस्था या पिकावर अवलंबून असते. भारतीय शेतमाल हा बंदिस्त स्वरुपाचा असल्याने त्या विक्रीतील बराचसा महत्वाचा भाग हा त्यात एकाधिकार मिळवलेल्या व्यापारी व आडत्यांच्या हातात असतो. शेतकऱ्यांचा माल रोखीने म्हणा वा उधारीने, त्यांनाच विकणे क्रमप्राप्त असल्याने हा बाजार परत एकदा ठप्प होण्यासाठी एक सशक्त कारण सरकारनेच या एकाधिकारी घटकांना उपलब्ध करून दिले. चलनबंदीचे निमित्त करत सारा शेतमाल बाजार ठप्प झाला असून शेतकरी अत्यंत हवालदिल झाला आहे. महत्वाचे म्हणजे यावर सरकारने जराही लक्ष दिलेले नाही. शहरातील जनतेला झालेल्या त्रासाबद्दल किमान देशभक्तीचे गाजर दाखवता येते परंतु आपले सर्वस्व गमावलेल्या शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान कसे भरून निघेल याबद्दल कोणी ब्र शब्द बोलायला तयार नाही. नाही म्हणायला जिल्हा बँकांवर दाखवलेल्या अविश्वासाच्या मुद्याला एक राजकीय पदर असल्याने किमान तो चर्चेत तरी आला. परंतु शेतमाल बाजारातील झालेल्या या परिणामावर बोलायला कोणी तयार नाही. निर्णय योग्य असला तरी गैरहंगामात, म्हणजे ज्यावेळी शेतमाल तयार नसतो, त्या कालात लादला असता तर देशातील पंच्चावन्न टक्के लोकसंख्येचे असे अपरिमित नुकसान टाळता आले असते.

सदरचा निर्णय हा आपल्याला देशाच्या सद्य परिस्थितीतून वेगळा करून पहाता येणार नाही. काळा पैसा हा त्याची वैधानिक जबाबदारी असलेल्या सरकारचे एक ठळक अपयश आहे. देशातील काळा पैसा बाहेर काढण्याची अशी तातडी वा आणीबाणीची वेळ का आली याचा विचार करणेचेही गरजेचे आहे. काही राजकीय अभ्यासकांच्या मते भाजपा सरकारच्याही काही अपरिहार्यता यात आहेत. एकतर निवडणुकीत दिलेली सारी आश्वासने फोल गेलेली, महागाई व बेरोजगारी या आघाड्यांवरील अपयश, सर्जिकल स्ट्राईकचे बूमरँग, आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे या अपयशाची सावली पडेल असे देशाचे राजकारण ठरवणारी उत्तर प्रदेशातील निवडणुक. ही निवडणुक एनकेनप्रकारे जिंकणे भाजपाला आवश्यक आहे कारण तिच्या निकालाचा सरळ परिणाम हा एकोणावीसच्या निवडणुकांवर असणार आहे. तेव्हा जनतेला एकादा शॉक देणारा निर्णय देता आला तर तो या चलनबंदीच्या स्वरुपात देत सरकारने आपले हातपाय झाडले आहेत. तसा खोट्या चलनावर परिणाम करणारा हा निर्णय सांगितला जातो त्यानुसार काळ्या पैशांवर परिणामकारक ठरणार नसल्याचे अनेक अर्थशास्त्रज्ञांचे मत आहे. कारण चलनात उपलब्ध असलेला काळा पैसा हा तसा एकूण काळ्या धनाच्या दोन ते तीन टक्केच असतो, इतर काळा पैसा हा अगोदरच जमीन, सोने, जंगम मालमत्ता, शेअर्स यात गुंतवलेला असतो. तो काढण्यासाठी वेगळ्या धोरणांची व कारवाईची आवश्यकता आहे. मात्र तो अनुसरायची सरकारची कितपत तयारी आहे हे पहाणे ते सिध्द करू शकेल.

                                                           डॉ. गिरधर पाटील 9422263689

कुत्र्याचे शेपूट व अर्थशास्त्रीय निर्णय.

 कुत्र्याचे शेपूट व अर्थशास्त्रीय निर्णय.

     सर्वसाधारणपणे कुत्र्याचे शेपूट काही केल्या सरळ होत नाही हा त्याचा गुणधर्म आपणास माहित असतो. अर्थशास्त्रात मात्र या कुत्र्याच्या शेपटाचा एक वेगळा निर्णय आढळतो. काही कुत्र्यांच्या प्रजातीत त्यांचे शेपूट कापण्याचा प्रघात आहे. हे शेपूट कसे कापावे याचेही काही निकष सांगितले गेले आहेत. हा बादरायण संबंध विषद करायचे कारण एवढेच की या निकषांचा सरळ संबंध आर्थिक निर्णय कसे घ्यावेत याच्याशी जोडला असल्याने आपल्या देशात अलिकडेच घेतलेला चलनबंदीचा आर्थिक निर्णय राबवतांना सरकारची व त्यामुळे जनतेची कशी ससेहोलपट होत आहे याची मीमांसा करता येते.

          आर्थिक निर्णय हे नेहमीच कठोर व दूरगामी परिणाम करणारे असतात. ते राबवण्यापूर्वी त्यांचा सर्वांगीण सखोल अभ्यास करून अत्यंत आत्मविश्वासाने व कठोरतेने राबवायचे असतात. शेपूट कापण्याची प्रक्रिया ही कापणारा व कुत्रा या दोघांच्या दृष्टीने क्लेषकारक असल्याने कुत्र्याचे शेपूट कापतांनाच हात थरथरायला लागले तर त्यांनी ते कापू नये हे उत्तम. शिवाय अशा निर्णयांची व्याप्ती व परिणाम लक्षात घेता ते कुठून व किती कापावे हेही निश्चित करावे लागते. ते जर निश्चित नसेल तर पहिला तुकडा कापल्यानंतर लक्षात आले की ते अजून कापावे लागेल तर परत दुसरा निर्णय घेत अगोदरच्या निर्णयाचे परिमार्जन करण्यासाठी शेपटीचा दुसरा तुकडा कापायची वेळ येते. असे वारंवार निर्णय बदलत शेपटी कापत रहाणे म्हणजे कुत्र्याच्या दृष्टीने परत परत मरणयातना. अशा प्रत्येक तुकड्याचा परामर्ष घेता घेता आर्थिक निर्णय राबवायचे म्हणजे कापणाऱ्यापेक्षा त्या मरणयातना भोगणाऱ्या जनतेचे काय होत असते हे आपण अनुभवत आहोत. म्हणून कुठलाही आर्थिक निर्णय घेतांना त्याचा अभ्यास करूनच घेतला तर शेपूट असे तुकड्यातुकड्यात न कापता एकदाच नेमके कूठून कापले म्हणजे त्या निर्णयाची परिणामकारता साधता येते.

          म्हणजे शेपूट कापण्याचा निर्णय कितीही रास्त वा योग्य असला तरी ते कापण्याची प्रक्रिया किमान क्लेषकारक असावी अशी अपेक्षाही गैर नाही. मात्र तसा क्रांतीकारक समजला जाणारा निर्णय आठ तारखेला जाहीर झाला तरी त्या निर्णयापाठोपाठ जे काही निर्णय जाहीर होत आहेत त्यावरून भविष्यात काय होऊ शकेल याची सरकारला कल्पना नसावी असे लक्षात येते. या निर्णयाचे प्रमुख प्रयोजन काळा पैसा बाद करण्याचे सांगितले जात असल्याने तो बाहेर आणण्याच्या अनेक सवलत योजना अपयशी झाल्यानेच हा निर्णय झाल्याचे सांगितले जात होते. मात्र अपेक्षेनुसार काळा पैसा बाहेर येत नसल्याचे दिसताच परत एकदा सवलत योजना जाहीर करून आपल्याच मुळ निर्णयाला सुरुंग लावण्याचे काम झाले. मुळातच या निर्णयातील अनेक जागा काळा पैसावाल्यांना चाप लावण्याच्या दृष्टीने सक्षम नसल्याने त्यांच्यापैकी कुणीही घाबरायला तयार नसल्याचे दिसते आहे. शिवाय काळा पैसा हा मोठ्या चलनात साठवल्याचे गृहितक धरून ते चलन बाद केल्याचे सांगितले जात असतांना त्याला पर्याय म्हणून अगोदरच्या चलनापेक्षा मोठे म्हणजे दोन हजाराचे चलन वापरात आणणे याला कुठलाही तार्किक आधार नाही. शिवाय या नव्या चलनाचे वितरण सुरळीत व्हावे म्हणून ज्या तांत्रिक सुधारणा आवश्यक होत्या त्याही बाबतीत प्रचंड गोंधळ झाल्याचे दिसते आहे. देशातील तमाम एटीएम व्यवस्था केवळ या नव्या नोटा त्या यंत्रात मावत नसल्याने वापराच्या दृष्टाने कुचकामी ठरली व चलन असूनही त्याचा जनतेला त्याचा फायदा घेता आला नाही. किमान नव्या नोटेचा आकार जूनाच ठेवला असता तरी गुप्ततेत काही फरक पडल्याची शक्यता नव्हती. या तांत्रीक अडचणीमुळे नव्या चलनाची उपलब्धता न झाल्याने जो काही गोंधळ उडाला तो किमान टाळता आला असता.

          दुसरी महत्वाची बाजू दूर्लक्षित झाल्याचे दिसते आहे ती आपल्या बँकींग व्यवस्थेवरील फाजील आत्मविश्वास व तेवढाच अविश्वास दाखवण्याची. सरकारचा नव्या चलनाच्या उपलब्धतेचा दावा खरा मानला तर सरकारी व खाजगी बँकाकडून तो सर्वसामान्यांपर्यंत का पोहचला नाही याचे उत्तर मिळत नाही. काही सरकारी व खाजगी बँकातून बराचसा काळा पैसा पांढरा करण्याच्या तक्रारी आल्या असून या बँकाना सर्वसामान्यांना केवळ वाटप चालू असल्याचे दाखवण्यातच रस होता. प्रत्यक्षात कुठल्याही बँकेने वाढती गर्दी लक्षात घेता अधिकचे काउंटर उघडण्याचे प्रयास घेतलेले नाहीत व सरकारकडूनही या वाटपावर कुठले नियंत्रण असल्याचे दिसत नाही. आहे त्या काउंटरवर ज्या प्रकारचे काम चालत होते ते मात्र कार्यवेळेत किमान खातेधारकांना त्याचा लाभ मिळावा असेच प्रयत्न दिसत होते. बँकेत नियमितपणे येणाऱ्या खातेधारकाला केवायसीत माहिती उपलब्ध असूनदेखील ओळख पटवण्याच्या निमित्ताने हैराण करण्यात येत होते. त्यामुळे सरकारकडून येणारा पैसा व जनतेला मिळत असलेला पैसा यात कुठलेही समायोजन शक्य होत नव्हते. सरकारने तर कुठल्या बँकेला किती चलन पाठवले याचे जाहीर फलक शाखेत वा माध्यमातून जाहीर केले असते तर लोकांना बँकेला विचारता आले असते. त्यामुळे बँकांनी आपली रोकड संपल्याचे जाहीर केले तर ते पडताळण्याची जिल्हाधिकारी वा तत्सम अधिकाऱ्यांनाही काही सोय नव्हती.

          दुसरीकडे देशातील पंचावन्न टक्के लोकसंख्या ज्या ग्रामीण भागात रहाते तिचे तर हाल विचारण्यापलिकडले होते. ग्रामिण भागात पतपुरवठ्याचे जे सहकारी जाळे आहे त्यात थेट गावापर्यंत पोहचणाऱ्या शाखा, त्यातील कर्मचारी वर्ग, संगणकासह तांत्रिक व्यवस्था उपलब्ध असून देखील या कठीण काळात त्यांचा उपयोग करून घेता आला नाही. त्या व्यवस्थेतील गैरप्रकारांची नोंद घेऊन सरकारने त्यांना मनाई केली असली तरी आपले अधिकारी पाठवून या व्यवस्थेचे नियंत्रण करत शेतकरी वा ग्रामीण जनतेला न्याय देता आला असता. या आघाडीवरही पुरेशी तयारी नसल्याचे दाखवता येईल.

          आता हे सारे दोष गुप्ततेच्या नावानी खपवले जात असले तरी व्यवस्थापन विषयातील तज्ञांच्या मते सुनियोजित मार्गाने हा सारा गोंधळ टाळता आला असता. सरकारने या निर्णयातील सुरवातीला केलेले दावे मात्र आता उघड होत असून एवढ्या मोठ्या कसरती वा काही नागरिकांनी गमावलेले प्राण बघितले तर हाती काय लागले हे बघता ढेकूण मारायला खाटले जाळणे या म्हणीचा प्रत्यवाय आल्यावाचून रहात नाही.

                                                               डॉ. गिरधर पाटील 9422263689   

आर्थिक अनार्थिक निर्णय.

               आर्थिक अनार्थिक निर्णय.

चलनातून पाचशे व हजारच्या नोटा बाद करण्याच्या निर्णयाला नोटबंदी, नोटाबंदी, निश्चलीकरण वा चलनबंदी अशा वेगवेगळ्या नावानी संबोधत तो आर्थिक असल्याचा दाखवत देशापुढे उभ्या ठाकलेल्या अनेक संकटांवरचा तो एक रामबाण उपाय आहे असे भासवले जात आहे. या मागचा विचार आर्थिक असावा असे मानले तर साऱ्या समस्या व उपाय यांची मांडणी अशा तऱ्हेने केली जाते की एक तर आपल्याला आपल्या समस्या खऱ्या अर्थाने समजल्याच नाहीत वा दुसरीकडे चलनबंदीही तशी समजलेली नाही. यातील समंजसपणापेक्षा एक राजकीय अपरिहार्यता व अगतिकता यांच्यातून भावनेच्या भरात केलेली आततायी कृती असा अर्थ जास्त ध्वनित होतो. एकंदरीत आपली अर्थसाक्षरता व चलनासंबंधी घेतलेल्या निर्णयातून उभरणारी रोमांचक नाट्यमयता येऊ शकत असल्याने त्याचा मोह न आवरला गेल्याचे दिसते आहे.

सुरुवातीपासून या निर्णयाला एका नाट्यमयतेचा साज चढवला जात होता. अर्थशास्त्रात तशी कुठली जागा नसलेल्या मानवी स्वभाव व भावनांचा उपयोग करत युध्दसदृश परिस्थितीतील आणीबाणी निर्माण करण्यात आली. अतिरेक्यांचे कंबरडे मोडू, काळ्या पैशावाल्यांची निंद हराम करू, खोट्या चलनाला पाताळात गाडू अशी भाषा वापरत आता आपल्याला व देशाला या संकटातून सोडवायला कोणी मसिहा आला आहे व तो मी आहे असे बिंबवण्याचा प्रयत्न होत होता. ज्यांना अर्थशास्त्र थोडेफार कळते त्यांना हा बालिशपणाच वाटत असला तरी ज्या कर्कशतेने हे माध्यमांतून आदळत होते ते बघता पुढे आता काय होणार याची कल्पना असल्याने सारे गप्प बसल्याचे दिसले. नाही म्हणायला सोशल मिडियावर अनेक शंका कुशंका व्यक्त होत असल्यातरी मॅनेज केलेल्या वॉररुम मधील भक्त हे अशा रितीने तुटून पडत की त्यांना देशद्रोही ठरवण्यापर्यंत मजल जाऊ लागली. मात्र मोदींचा हा एकखांबी तंबू पन्नास दिवसापर्यंत लढवला गेला तरी त्या दरम्यान उघड झालेले वास्तव हे याच्या यातना भोगूनही हाती काहीच न पडल्याचे दिसताच सामान्यांना त्यात काहीतरी चुकल्याचे जाणवल्याचे दिसले. पन्नास दिवसांनंतरच्या मोदींच्या भाषणातून साऱ्यांनाच जे काही जाणवले त्यातून या निर्णयाची सखोल व शास्त्रीय मीमांसा होण्याची वेळ आल्याने काही प्रश्नांची उत्तरे मिळवावी लागतील.

अतिरेकी व त्यांच्या कारवाया यांचे देशपातळीवरचे एकंदरीत आकलन काय आहे याची कल्पना नसली तरी केवळ काही नोटा बंद केल्याने त्यांचे कंबरडे कसे मोडेल हे सूज्ञ मनास पटले नाही. तसे असते तर भारतापेक्षा अतिरेक्यांनी बाधित अनेक देशांनी हा उपाय कधीच अमलात आणला असता. अगदी अमेरिकेसारख्या देशावरही अतिरेकी हल्ले झाले तरी त्यांनी त्यांच्या चलनाला हात लावण्यापेक्षा अतिरेक्यांची आर्थिक कोंडी करण्याचे अनेक मार्ग सक्षमतेने वापरले. भारतातही गेल्या पन्नास दिवसात शहीद झालेल्या भारतीय जवानांची कलेवरे परत येताहेत त्यावरून काश्मिरमधील अतिरेकी कारवायांवर काही फरक झाल्याचे दिसत नाही.

 काळा पैसा व खोट्या नोटा हे आपल्या व्यवस्थेतील दोषांचे परिणाम आहेत. कारणे नव्हेत. कारणे जिथे आहेत ती जागा खरे म्हणजे सरकार व आपल्या व्यवस्थांत आहे. त्याची सर्वस्वी वैधानिक व नैतिक जबाबदारी आजवर न पाळल्याने काट्याचा नायटा झाला आहे. यात लगेचच पक्षीय अभिनिवेश येऊन कुणी काय केले याच्या लेखाजोख्यावर चेंडू टोलवला जातो. यात पक्षीय अभिनिवेशापेक्षा आपल्या राजकीय व्यवस्थेचा व राष्ट्रीय चारित्र्याचा पोत काय आहे हे बघता सारे पक्ष, काही अपवाद वगळता हे आपल्या लक्ष्य, उद्दिष्ट व व्यवहारात एकजात सारखे असल्याचे सिध्द झाले आहे. त्यामुळे एकाद्या पक्षात आपले उद्दिष्ट साध्य न झाल्यास ज्या सहजतेने एकमेकांची सरमिसळ होते त्यावरून राजकारणाचे व्यावसायीकरण करत त्याला बाजाराचे स्वरुप आले आहे.

आज काळ्या पैशाला ज्या मानसिकतेने गुन्हेगार ठरवले जात आहे त्यापेक्षा तो तयार होणाऱ्या जागा, पध्दती व कर्ते यांच्यावर लक्ष गेले पाहिजे. काळा पैसा हा केवळ कर चूकवलेला पैसा अशी भाबडी व्याख्या न करता अप्रामाणिक व बेकायदेशीर व्यवहारातून निर्माण झालेला व उघड न दाखवता येणारा पैसा असे म्हणता येईल. आता देशातील सारे आर्थिक व्यवहार हे जेवढ्या प्रमाणात प्रामाणिक वा अप्रामाणिक असतील तेवढ्या प्रमाणात हा पैसा काळा वा पांढरा असू शकेल. यात उद्योजक, व्यापारी वा व्यावसाईक यांच्याकडून निर्माण होणाऱ्या काळ्या पैशापेक्षा राजकीय लाचखोरी व प्रशासकीय भ्रष्टाचार यातून निर्माण होणारा काळा पैसा हा अधिक घातक असतो. कारण सुधाराच्या शक्यता ज्यांच्या हाती एकवटल्या आहेत तेच यात अडकल्याने ते काही सुधार होऊ देतील हे संभवत नाही. ते जास्त घातक आहे. नुकतेच राजकीय पक्षांनी आपले आर्थिक व्यवहार सार्वजनिक करण्याच्या प्रश्नावर साऱ्यांनी घेतलेली भूमिका हे स्पष्ट करण्यास पुरेशी आहे. टिकेचा धनी होण्याची शक्यता गृहित धरूनही म्हणता येईल की उद्योग, व्यापारातील काळा पैसा हा कोंडी झालेल्या व्यवस्थेतून काढलेला एक पर्याय आहे व अर्थव्यवस्था कुंठीत न होऊ देता ती चालू ठेवण्यात त्याची महत्वाची भूमिका असते. जूनाट क्लिष्ट कायदे व त्याचा भलताच अर्थ लावणारी कर संकलक व्यवस्था, न्यायालयीन विलंब  यांनी कर्कश झालेल्या अर्थव्यवस्थेत वंगण म्हणून हा काळा पैसा काम करीत असतो व व्यभिचार वाईट असला तरी वेश्या व्यवसायाची अपरिहार्यता जशी अधोरेखित केली जाते त्यानुसार याकडे बघायला हवे.

राहिला प्रश्न खोट्या चलनाचा. आपल्या अर्थव्यवस्थेत एकंदरीत या खोट्या चलनाचे प्रमाण किती आहे याबद्दल केवळ तर्क केले जात. त्याचा निश्चित आकडा कोणालाही कधी ठरवता आला नाही. तो केवळ असल्याचे मान्य करत वा गृहित धरत त्यावर कारवाई करावी लागते. नवीन चलन आणतांनी त्यातील प्रतिबंधात्मक तांत्रिक सुधार वा मूळ उगमावर केलेली सक्षम कारवाई या उपायांचा समावेश होतो. या साऱ्या प्रश्नांवरची उपाय योजना ही जनतेपेक्षा जनतेने सोपवलेल्या सरकारवर जास्त येते. सरकारनेच आपल्या एकंदरीत कारभारात प्रामाणिकपणा व सचोटी आणली तर नैतिकतेला वाव मिळत जनमानसाचा धाक व रेटा तयार होऊ शकतो. आज आपल्या साऱ्या सार्वजनिक जीवनात ज्या मूल्यांना अधिष्ठान प्राप्त होत जी मानसिकता  साऱ्यांवर प्रभुत्व गाजवते आहे ती देशात नैतिक मूल्यव्यवस्था निर्माण होण्यात मुख्य अडथळा आहे. त्यात जेवढी शुध्दता येईल त्या प्रमाणात ही संकटे नाहीशी होऊ शकतील. असे झटके देत कोणी शर्यत जिंकत नाही. त्याला एका लक्ष्याची व सातत्याने प्रामाणिकपणाने केलेल्या प्रयत्नांची जोड लागते हे आपल्या राज्यकर्त्यांच्या लक्षात आले तरी पुरे

                                                                                डॉ. गिरधर पाटील.

 सारअतिरेकी कारवाया, काळा पैसा वा खोटे चलन यांचे यातून निर्मूलन होणार असल्याने नागरिकांनी आता एका मोठ्या आव्हानाला सज्ज व्हावे असे वातावरण तयार केले जात होते. यात होणाऱ्या त्रासाची तशी अगोदरच कल्पना असल्याने सामान्यांचे पुढील काळात होणारे फायदे वा देशभक्ती म्हणून का होईना आता त्यागाला तयार व्हावे

अर्थक्रांती !! नागरिकांची ? देशाची ? की सरकारची ?

अर्थक्रांती !! नागरिकांची ? देशाची ? की सरकारची ?

          देशातील नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती जेवढी सक्षम तेवढी देशाची अर्थव्यवस्था सुदृढ समजली जाते. आणि हे दोन्ही घटक सरकारचे याबाबतचे आकलन, त्यावर आधारलेली एकंदरीत धोरणे व त्यांची अमलबजावणी यांच्याशी निगडीत असतात. म्हणजे हे सारे घटक सापेक्ष असून त्यांच्या परस्पर संबंधांतून देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वास्तव मीमांसा करता येते. ज्याची व्याप्ती अजून कोणालाही अवगत नाही असा काळा पैसा हा भारतीय अर्थकारणात नेहमीच एक चर्चेचा विषय राहिलेला आहे. खरे म्हणजे काळ्या पैशांचा उगम वा वावर हा ज्या क्षेत्रात असतो ते लपून न राहिल्याने आपली कर व्यवस्था अशी निकोप करायची की काळ्या पैशांचे प्रमाण नगण्य असावे हे खरे असले तरी त्याला कारणीभूत असणाऱ्यांवरच त्याचा निपटारा करायची वेळ आली म्हणजे ते काम किती कठीण आहे हे आपण या दिशेने टाकलेल्या चलनबंदीच्या निर्णयातून अनुभवत आहोत.

हा विषय समजून घेतांना अर्थशास्त्र समजले नाही तरी काही मूलभूत आकडेवारी समजून घेतली पाहिजे. सरकारच्या व्याख्येनुसार ज्या उत्पन्नावर कर भरला जात नाही ते उत्पन्न काळे समजले जाते. ही व्याख्या परिपूर्ण नाही. तरीही कर भरण्याच्या प्रक्रियेशी ती जोडताच देशात कर भरणाऱ्या नागरिक, उद्योग वा आस्थापना यांच्याशी ती संलग्न करता येते. आता कर भरणाऱ्यांची संख्या ही देशाच्या लोकसंख्येच्या अडीच टक्के असल्याचे सांगितले जाते. यातील बव्हंशी करपात्र असलेले पगारदार असून त्यांचा कर कुठल्याही अनिमियतांशिवाय सरकारकडे जमा होतो. राहिलेल्या करदात्यांवर कडक नजर ठेऊन त्यांच्या उत्पन्नानुसार कर संकलित करणे हे फार कठीण काम असे नाही, मात्र याला करसंकलन व्यवस्था प्रामाणिक, हस्तक्षेपविरहित व तत्पर असावी लागते. शिवाय काळा पैसा हा केवळ कमवलेल्या उत्पन्नावरील बुडवलेला कर असा नसून अबकारी कर, विक्रीकर, सेवा कर अशा अनेक करांच्या वसूलीतील अनिमितपणामुळे निर्माण होत असतो. शिवाय याबाबतच्या साऱ्या तक्रारी, चौकशा, लवाद या सरकारच्याच अखत्यारित येतात. त्यांचा त्वरेने व प्रामणिकपणाने निपटारा करणे ही सरकारचीच जबाबदारी असते. म्हणजे या साऱ्या प्रक्रियेत सरकारशी संबंधित कर संकलन व्यवस्थेचा घनिष्ठ संबंध दिसून येतो. ही व्यवस्था जेवढी निकोप तेवढा काळा पैसा मर्यादित असे समीकरण मांडता येते.

यातील काळ्या पैशाचा दुसरा उगम हा नागरिकांनी भरलेल्या पांढऱ्या पैशातून म्हणजे सरकारी खर्च व सरकारच्या एकंदरीत राबवल्या जाणाऱ्या योजनांवर होणाऱ्या खर्चातून होत असतो. यातील सरकारची कळीची खाती व जागा या तशा लपून राहिलेल्या नाहीत. एक सर्वसाधारण प्रघात असा आहे की कुठलीही योजना, टेंडर वा खरेदीमान्यता यातील ठराविक टक्केवारी ही संबंधितांना पोहचल्या शिवाय ती जनतेच्या हितास पात्र आहे असे होत नाही. यात राजकीय व्यवस्थेचा व प्रशासनाचा वाटा अगदी बिनबोभाटपणे दरपत्रकानुसार ठरलेला असतो. हे उत्पन्न कुठल्याही करप्रणालीत येत नसल्याने स्थावर मिळकत, जमीनी, सोने वा शेअर्स अशा मार्गानी अर्थव्यवस्थेत येत असतो. हा खोटा पैसा खऱ्या पैशाला वाव देत नसल्याने या साऱ्या क्षेत्रातील वाढते दर प्रामाणिक क्षेत्राला यातून बाहेर ढकलत असतात. राजकीय मंडळींच्या एकंदरीत संपत्तीच्या चर्चा वा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर टाकलेल्या धाडीतून हाती लागणारे घबाड यांतून असा पैसा किती असावा हे लक्षात येते. यातले सारे घटक हेही शेवटी सरकार या व्यवस्थेशी निगडित असल्याने त्याबाबत त्यांनीच काही केले तर होऊ शकेल. याचाच साधा अर्थ असा आहे की काळा पैसा हा शेवटी सरकारमुळेच निर्माण होत असल्याने आपल्यात सुधार केल्याशिवाय त्यात काही बदल होईल अशी अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे.

मात्र कुणीतरी उपभोगलेल्या सुखाचा परिणाम म्हणून येणाऱ्या प्रसववेदना मात्र आता देशभक्तीच्या नावाने सर्वसामान्यांनीच भोगाव्यात अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. एक खोट्या चलनाचा थोड्याफार प्रमाणात होणारा निपटारा बघितला तर ज्या मात्रेत काळा पैसा उघड होईल असे सांगितले जात होते ते घडतांना दिसत नाही. एक उपाय खुंटला की सरकार लगेचच नवे नवे निर्णय घेत असते. त्यानुसार आता काळा पैसा असणाऱ्यांना तो उघड करण्यासाठी आमिषे दाखवत नव्या नव्या योजना जाहीर केल्या जात आहेत. हा सारा गोंधळ विषयाचा अभ्यास, परिस्थितीचे आकलन न करतांच केल्याने देशातील सामान्य जनता अगदी शेतकऱ्यांसकट भरडली जात आहे. किमान त्यांना काही दिलासा मिळावा अशी पावले सरकारकडून टाकली जात असल्याचे दिसत नाही.

या विषयात अभ्यापूर्व योगदान देणाऱ्या अर्थक्रांतीनुसार मोठ्या किमतीचे चलन अर्थव्यवस्थेतून बाद करणे हा उपाय सुचवलेल्या पाच कलमांपैकी एक आहे. या कलमापूर्वी देशातील कर व्यवस्थेतील क्रांतीकारी बदलाचे नावही सरकार घेत नाही. याच सरकारची काळ्या पैशाबाबतची निवडणुकीपर्वीची भूमिका निवडून आल्यावर फारशी गंभीर नव्हती.  आता सरकारचे अचानकपणे काळ्या पैशावर गंभीर व प्रामाणिक होणे हेही संशयास्पद वाटते.  निवडणुकीत काळा पैसा हा एक महत्वाचा मुद्दा होता व मला सत्ता द्या म्हणजे या साऱ्या काळा पैशाचा शोध घेत प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात पंधरा लाख जमा होतील हे आश्वासन जनता अजूनही विसरलेली नाही. सरकार यावर काही करीत नसल्याचे बघून शेवटी सर्वौच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर एसआयटी नेमली गेली. काळा पैसा भारतात आणण्यावर अनेक सबबी सांगितल्या जाऊ लागल्या. परदेशी बँकांच्या माहितीनुसार हे काळा पैसा ठेवणारे कोण आहेत हे न्यायालयाचा आदेश असतांनाही सरकार सांगू शकले नाही. देशांतर्गत काळा पैसा बाळगणारी तमाम मंडळी म्हणजे उद्योगपती, व्यापारी, बिल्डर्स, व राजकारणी यांच्या विरूध्द कारवाई म्हणजे स्वतःवरच कारवाई असे समीकरण असल्याने त्याबाबतीतल्या अनेक चौकशा, कारवाया जैसे थे ठेवण्यातच सरकारची मानसिकता दिसून आली. एवढेच नव्हे तर आपले उद्योग आपल्या तथाकथित ताळेबंदानुसार  तोट्यात असल्याचे दाखत सरकारी बँकांची कर्जे एनपीए करत त्या बँकांतील प्रामाणिक नागरिकांचा पैसा हडप करणाऱ्यांना अभय व शेतकऱ्याचे पाचपंचवीस हजार थकले म्हणजे त्याच्यावर जप्तीची कारवाई ही परंपरा हे सरकारही खंडीत करू शकले नाही.

अशा या देशभक्त सरकारला शेवटी सामान्य नागरिकांना देशभक्तीचे आवाहन करत आपल्या चुकांचे प्रायश्चित्त घ्यावे म्हणून आळवणी करावी लागते यातच या प्रयत्नाचे मर्म दिसून येते. 

                                                       डॉ. गिरधर पाटील 9422263689