स्वप्निल राजकारणाची व्यवहार्यता

अठराव्या शतकातील युरोपात सरंजामशाहीच्या अतिरेकाची प्रतिक्रिया म्हणून उद्भवलेल्या रोमँटिसिझमचा त्यावेळच्या साहित्य, कला, राजकारण व एकंदरीतच समाजजीवनावर बराच परिणाम झालेला दिसतो. एक कल्पनारम्य, अद्भुत व भावणारा आदर्शवादी पर्याय म्हणून पुढे आलेलल्या या रोमँटिसिझमचे सहयोगी असलेल्या उदारमतवाद (Liberalism) वा मूलतत्ववादा (Radicalism) चाही परिणाम तसा राष्ट्रवादात (Nationalism) परावर्तीत झाल्याचे समजले जाते. मात्र एकोणविसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात या रोमांचकवादाला पलायनवादी ठरवत वास्तववाद (Realism) मांडला जाऊ लागला. आता तर या अर्थवादी कालखंडात हे वास्तव व्यवहारवादाच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहोचलेले दिसते. अर्थात अर्थकारणाचा उदय, त्यातील चलन, बाजार या संकल्पनांचा विकास होत त्याचा सा-या समाजकारणच नव्हे तर राजकारणावरही स्पष्ट असा परिणाम दिसून येतो. जगभर फोफावलेला भ्रष्टाचार व राजकीय व्यवस्थांमधील प्रचंड आर्थिक घोटाळे हे त्याचे निदर्शक आहे. आज तर सारे जग वैश्विकरण स्विकारत देशोदेशींच्या सीमारेषा पुसटशा करीत, तंत्रज्ञानाने जवळ येत एक प्रकारे राष्ट्रवादाला नामोहरण करीत असल्याचे दिसते आहे. प्रांतिक साम्राज्याच्या कल्पनाही बदलत आता लढायाही अर्थक्षेत्रे काबीज करण्याच्या दिशेनी होऊ घातल्या आहेत. माहितीचा महापूर व सुलभ तंत्रज्ञानामुळे सजग झालेल्या जनमानसाच्या स्वतःचे स्थान, अस्तित्व, हक्क यांच्या सा-या संकल्पना बदलू लागल्या आहेत. यात संघर्षाचा बिंदू हा आपले महत्व, अस्तित्व व अधिकार गमवण्याबाबत साशंक झालेल्या प्रस्थापित व्यवस्था व जनसमूहांच्या वाढीव आशाआकांक्षा यांच्यातील तफावतीत आहे. विविध देशांतील या बदलत्या मानसिकतेचे जनसमूह घट्ट झालेल्या व्यवस्थांविरोधात उभे ठाकले असून त्यांचे हे बंड निरनिराळ्या चळवळी वा उद्रेकांच्या स्वरूपात स्पष्ट होऊ लागले आहे.

आज भारतात जे काही राजकीय बदल होऊ लागल्याचे जाणवते आहे त्यात हा भाग तर आहेच परंतु भारतीय राजकारणाच्या परिणांमात संधी व साधनांच्या विषम वाटपाची व त्यामुळे काही समाज घटक दुर्लक्षिले गेल्याची भावना जोर घेत असल्याचे दिसते. एकंदरीत वाढत्या अर्थकारणात निर्माण झालेली संपत्ती ही आपल्यापर्यंत तर येतच नाही उलट ती आपल्याच –हासाला कारणीभूत ठरते आहे हा समजही दृढ होत गेल्याचे दिसते. या आर्थिक विषमते बरोबरच भ्रष्टाचारपिडित व्यवस्था, त्यामुळे उद्भवलेली महागाई, काही घटकांच्या आततायीपणामुळे गंभीर होत जाणारी कायदा व सुव्यवस्था, या सा-यांनी या उद्रेकाला हातभार लावल्याचे दिसते. लोकशाहीत जनसामान्यांच्या स्थान व अधिकाराचा मुद्दाही या निमित्ताने पुढे आलेला दिसतो. राष्ट्रीय संसाधनाच्या वापर व विनियोगाप्रती प्रश्न निर्माण झाल्याचे दिसते. हा कुठल्या प्रक्रियेचा सहज वा नैसर्गिक परिणाम नसून राजकीय व्यवस्थेत निर्माण झालेल्या विकृतींमुळे आहे इतपर्यंत हे निदानही तसे तर्कशुध्द आहे. मात्र त्यावरचे उपाय सुचवतांना तातडीचे काय व दूरवरचे काय याबाबत गल्लत होत ते कितपत प्रभावी ठरू शकतील याचा काहीसा अंदाज येऊ घातला आहे. पर्याय म्हणून जे काही प्रस्तुत केले जाते तो या रोमँटिसिझमचाच एक भाग असला तर व्यावहारिक पातळीवर तो कितपत टिकेल व प्रस्थापितांवर त्याचा नेमका कितपत परिणाम होईल याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. यातला प्रमुख धोका हा संधी गमावण्याचा वाटतो व आजवरच्या अनुभवानुसार हाही प्रयत्न विफल ठरतो की काय ही भितीही आहेच.

केजरीवालांचे मुख्य लक्ष्य हे दिल्लीतील काँग्रेस पक्षाचे सरकार होते. एकंदरीत मांडणी व विषयाला पूरक अशी परिस्थिती आपोआपच तयार होत गेल्याने राज्य सरकारवर ताबाही घेता आला. निवडणुकीतील प्रचाराची गरज व प्रचारकांच्या अभिनिवेषामुळे पिडलेल्या जनतेच्या अपेक्षा उंचावत गेल्या व सत्ता आली म्हणजे सारे काही आलबेल होईल या भाबड्या समजाचा अपेक्षाभंग होतो की काय असे वातावरण तयार झाले. दरम्यानच्या काळात भारतीय जनता पक्षाने प्रचारात आघाडी घेत देश पातळीवर भाजपा एक सक्षम पर्याय असल्याचे चित्र उभे केले व आपण काँग्रेस विरोधात निर्माण केलेल्या वातावरणाचा फायदा भाजपाला होईल असे आप ला वाटू लागले. त्यामुळे भाजपा व काँग्रेस या एकाच नाण्याच्या बाजू आहेत म्हणून भाजपाला निवडून दिल्यास आगीतून निघून फुफाट्यात पडल्यासारखे होण्याची शक्यता आहे म्हणून पर्यायाचे राजकारण करणा-या आपची जागा निश्चित करावी लागली. मात्र आपकडे असा कुठला कार्यक्रम वा उपाययोजना आहे हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. त्यांच्या वैचारिकतेचे प्रत्यक्षात झालेले परिवर्तन व व्यावहारिक स्वरूप फारसे आशादायक नाही. जाहीर आहे की आपचे देशाच्या परिस्थितीचे आकलन रास्त वाटत असले तरी आजच्या परिस्थितीत या बहुमोली पर्यायाचा -हास न होता एक दूरचा लढा पक्क्या पायावर आधारून काहीतरी हाताशी येईल असे ठरवले पाहिजे. प्रयत्न प्रामाणिक आहेत, विषयांवरचा फोकस बरोबर आहे, राजकारणातील प्रतिकात्मक बदलांमुळे लोकांमध्ये आशादायक वातावरणही तयार झाले आहे. तेव्हा केवळ निवडणुकीच्या यशापशावर या दिर्घ लढाईचे मूल्यमापन होऊ नये वा त्यावरून लढ्याच्या वेगावरही काही परिणाम होऊ नये.

उत्तम अभ्यास केलेल्या विद्यार्थ्याला पेपर इतका सोपा यावा की अत्यानंदाने पेपरच लिहिला जाऊ नये अशी आपची राजकारणातली घाई झाली आहे. प्रत्यक्ष राजकारणाचा बाज लक्षात न घेता, त्यातले धोके समजून न घेता केवळ धडाकेबाजपणा केल्याने निवडणुका जिंकता येतील एवढे सुलभीकरण धोक्याचे ठरते आहे. कारण राजकारणात नवागत अडकण्याचा तो सहज सापळा आहे. वास्तवात या निमित्ताने पुढे आलेले प्रश्न व त्यांची मांडणी एवढी प्रभावी आहे की विरोधकांनी ते गंभीरतेने घेतलेले दिसायला हवे होते. मात्र निवडणुकांचे राजकारण व मतदारांची नस कळलेल्या अनुभवी पक्षांनी तशी प्रतिक्रिया दर्शवलेली नाही. अर्थात हा राजकारणाचा भागही असू शकतो. मात्र भारतीय राजकारणाला एक नवी दिशा देणा-या राजकारणाची ही संधी केवळ शुल्लक चुकांमुळे गमावली जाऊ नये हा त्यातला महत्वाचा भाग.

आताच्या निवडणुकीतील आपचे राजकीय वर्तन बघता, विशेषतः आपल्या दृष्टिने महाराष्ट्रात, एक मेघा पाटकर यांची उमेदवारी वगळता या पक्षाला उल्लेखनीय काही करता आलेले नाही. या पक्षाचा दिल्लीतील पाया हा तेथल्या अनेक वर्षांच्या मेहनतीचा परिणाम आहे. तेथल्या कार्यकर्त्यांनी जीवापाड काम केल्यानेच त्यांना ते यश लाभू शकले. दिल्लीतील राजकारणाचे अनुकरण हा महाराष्ट्र वा इतर देशातील राजकारण न समजल्याचा भाग आहे. महाराष्ट्रात आप म्हणून जे कोणी आहेत त्यांत सर्वसमावेशकतेची भिती, अहंमन्यता व फाजील आत्मविश्वास यामुळे मतदारांच्या मनात असून देखील या पक्षाला ते कितपत न्याय देऊ शकतील याची शंका आहे. साध्या तिकिट वाटपात या पक्षाने आजच प्रचंड नाराजी ओढवून घेतली आहे. या पक्षाला लाभलेला जनाधार हा परिस्थितीजन्य कारणांवर अधिक आधारलेला असल्याने कोणाएकाच्या कर्तृत्वापेक्षा नियतीने दिलेली संधी म्हणून त्याकडे पाहिले पाहिजे. लोकशाहीत एका ठराविक अवस्थेनंतर राजकीय पक्ष हा व्यक्तींचा न रहाता विचारांचा होणे हे अपेक्षित आहे. त्यानुसार त्याचे वर्तन झाले तरच सर्वसामान्याचा विश्वास दृढ होत तो राजकारणात यशस्वी व्हायची शक्यता असते. नाही तर शेवटी दैवाने दिले पण कर्माने नेले अशी अवस्था व्हायला वेळ लागत नाही.

                                डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com

समाजवाद्यांचा नवा घरोबा

‘परिवर्तन’ हा आजकाल कळीचा शब्द झाला आहे. मात्र हे परिवर्तन कोणाच्या हाती आहे, त्याची दिशा काय आहे, त्याचे नेमके परिणाम काय होणार आहेत याचाही सारासार विचार होतांना दिसत नाही. परिवर्तनाच्या नावाने आलेल्या आजवरच्या चळवळी, आंदोलने वा राजकीय सत्ता यांचा अनुभव तसा फारसा आशादायक नाही. लोकही एक फसलेला प्रयोग म्हणून नशिबाला दोष देत, आहे त्या परिस्थितीतून सुटका करून घेण्यासाठी पुढचा ‘मसिहा’ सापडेपर्यंत पर्यायी मार्गाच्या शोधात रहातात. जनता पार्टीचा उदय व त्यातून निर्माण झालेले महाभारत सर्वांनी पाहिले आहे. आज भ्रष्टाचार व कुप्रशासनाच्या पार्श्वभूमीवर उदयास आलेल्या ‘आप’ चा या सा-या परिप्रेक्ष्यात विचार केला असता या भावनिक लाटेच्या पलिकडे फारसा गंभीर विचार वा त्यावर आधारलेली काही योजना आहे असे काही दिसत नसल्याने जाणकारांनी या लाटेत वाहून जाता सा-या शक्यतांचा मागोवा घ्यावा असे वाटते.

आज एक राजकीय पर्याय म्हणून येतांना आप ने नेमकी सर्वंकष विचारधारा न ठेवता लोकांच्या दृष्टिने तातडीचे वा त्यांना ते आपले खरे प्रश्न आहेत असे भासवत जी तात्पुरती उपाय योजना सुचवली जाते आहे ती आपल्या व्यवस्थेला नवी आहे असे नाही. उदाहरणार्थ कुठलेही दर कमी करतांना सरकारने जनतेच्याच सार्वजनिक निधीतून अनुदान दिले तर त्या वस्तुंचे दर कमी होतात हे भारतीय शेतक-यांना नवीन नाही. एवढेच काय आजवर शहरी ग्राहकांना पेट्रोल व स्वयंपाकाचा गॅस अनुदानामुळेच स्वस्त मिळत होता, मात्र अर्थ व्यवस्थेची कोंडी होत असल्याचे जाणवताच त्यावर काहीतरी उपाय शोधणे गरजेचे झाले. अर्थात यावर काही तरी मूलगामी विचाराची आवश्यकता असताना जूनीच उपाय योजना सुचवली जात असेल तर पुढे जाऊन भ्रमनिराशेचीच शक्यता शिल्लक रहाते.

शेतमाल उत्पादनाला योग्य तो परतावा मिळत नसल्याने भारतीय शेतक-यांना आर्थिक झळ जाणवू नये म्हणून समाजवादाचा पगडा असलेल्या व्यवस्थेने त्याकाळी अनुदांनांची खैरात केली होती. या अनुदांनातील गैरप्रकारांबद्दल अनेक तक्रारीही असत. या अनुदानांचा फोलपणा लक्षात येताच शेतक-यांना एक नवा व मूलगामी आर्थिक विचार देणा-या शेतकरी संघटनेने आपल्या ख-या उत्पन्नाची मागणी केली व आम्हास कुठलीही अनुदाने नकोत अशी ‘नाही सूट सबसिडीचे काही काम, आम्हास हवे घामाचे दाम’ असा नारा दिला होता. आज माध्यमांच्या गदारोळात आपचा जो काही बोलबाला होतो आहे त्यापेक्षा शेतकरी संघटनेचा झंझावात ज्यांनी पाहिला आहे, पाच पाच लाखाच्या सभा व महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर सा-या भारतातील शेतक-यांच्या ह्रदयाशी पोचणारा एक विचार यांची तुलनाच होऊ शकत नाही. हा विचार एवढा क्रांतीकारी होता की तो समजून घ्यायला त्यावेळचे पाच भावी पंतप्रधान शेतकरी संघटनेच्या व्यासपीठावर एकत्र आले होते. त्यावेळचे शेतकरी तरूण व महिलादेखील घरच्या भाकरी बांधून दिवसेंदिवस आंदोलनात सामील होत, लाठ्याकाठ्या झेलत. बेचाळीस आंदोलक शहीदही झाले आहेत. आज पंचवीस तीस वर्षांनंतरसुध्दा शेतकरी संघटनेचे तत्वज्ञान या विषयातील विशेषतः अर्थशास्री प्रमाण मानतात, एवढेच नव्हे तर शेतकरी संघटनेच्या विचारावर जागतिक व्यापार संस्थेने शिक्कामोर्तब करीत भारताशी शेतमाल बाजारसुधाराचे करार केले आहेत.

समाजवादी विचाराच्या रशियाचे अर्थवादी कालखंडातील भवितव्य हे अगोदरच अधोरेखित झाल्याने सा-या जगातील समाजवादी मंडळी तशी अडगळीतच पडली होती. संपत्तीच्या निर्मितीपेक्षा गरीबीचे समान वाटप हा त्यांचा अजेंडा असल्याने त्यांना फारसा वाव मिळत नसे. मात्र भारतातील सरकारांच्या अभूतपूर्व भ्रष्टाचारी कारभाराने अशी काही परिस्थिती निर्माण झाली की काहीतरी उपाय योजना गंभीरतेने व्हावी असे प्रत्येकाला प्रकर्षाने वाटू लागले. यात एक महत्वाचा मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा की या निमित्ताने निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्यात विरोधी पक्षही काहीसे कमी पडले व लोकांनी वेगळे पर्याय शोधण्यास सुरूवात केली. काही बिगर राजकारणी व्यक्तींनी उभारलेल्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनातून काही नेतृत्व उभे राहिले, मात्र त्यांना राजकीय वा प्रशासकीय पार्श्वभूमी नसल्याने नेमकी भूमिका घेणे कठीण जात असे. या सा-या मंडळीकडे कुठलीही निश्चित अशी विचारधारा नसल्याने ब-याचशा प्रश्नांवर त्यांची गोची होत असे. आजही काश्मिरसारख्या प्रश्नावरचा गदारोळ त्या कमतरतांचा परिपाक आहे. या नेमक्या परिस्थितीचा (गैर)फायदा घेत समाजवाद्यांनी उपायांचे गारूड उभे केले व सर्व आजारांचे रामबाण औषध त्यांनी केवळ जनलोकपाल वा व्यवस्था सुधाराशी जोडत एक पर्यायी उपाय योजना स्विकारली. अर्थात आजाराच्या  भीषण वेदना थांबवण्यासाठी कितीही दुष्परिणाम करणारे औषध चालेल अशी सा-यांची मानसिकता झाल्याने लोकांना त्यात बरे होण्याची शक्यता दिसू लागली होती. मात्र दिल्लीतील प्रश्नांवर त्यांनी घेतलेली भूमिका स्टिरॉईड परिणाम दाखवत असली तरी वैद्यकीय व अर्थशास्रानुसार ते काही कायमस्वरूपी चालेल असे वाटत नाही.

जगातील वाहते वारे बघता आज भारताला उदारमतवादी अर्थवादी विचारांची आवश्यकता आहे. व्यक्तीचा स्वार्थ धर्म, जात, राष्ट्र यावरून स्वतःचा उध्दार तोही मिळणा-या संधींच्या स्वरूपात आर्थिक उन्नतीत परावर्तीत होत आहे. आपल्या जून्या चष्म्यानुसार हे स्विकारणे जड जात असले तरी नव्या पिढीच्या मानसिकता लक्षात घेता ते अशा भोंगळ समाजवादी विचारामागे धावतील असे वाटत नाही. परिवर्तन हवे मात्र ते नेमके कसे व का व्हावे याची कारणे स्पष्ट नसल्याने आहे त्यालाच गोड मानण्याचा प्रयत्न चालू आहे. याचे दुष्परिणाम लक्षात येईपर्यंत झालेले नुकसान भरून काढण्यातच बराचसा वेळ व शक्ती खर्च व्हायची शक्यता आहे.

आपच्या काही आर्थिक भूमिका चूकीच्याच नव्हे तर घातक देखील आहेत. किरकोळ क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीला या पक्षाचा विरोध आहे. यातील वास्तव असे आहे की भारतातील ६५ टक्के लोकसंख्या ग्रामीण असून शेतीशी संबंधित आहे. शेतक-यांचे खरे दुःख हे उत्पादनाशी निगडीत नसून शेतमालाची बाजारपेठ ही शोषणसुलभ ठेवत त्यात बाजार या संकल्पनेला अन्याय्य ठरणा-या मूलभूत घटकांच्या सुधाराशी संबंधित आहेत. या निरंतर शोषणामुळे या क्षेत्रातील भांडवलाचा -हास पराकोटीला पोहचला असून सरकारी वा परकीय भांडवलाची या क्षेत्राला नितांत गरज आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील उपलब्धता लक्षात घेता परकीय भांडवलाशिवाय पर्याय नाही व आजवर आपण अनेक क्षेत्रात आमंत्रित केलेले परकिय भांडवल भारतीय अर्थव्यवस्थेत सुखनैव नांदत असतांना केवळ शेतक-यांना दिलासा देणा-या व या शोषणसुलभ व्यवस्थेतून सुटका करणा-या परकीय भांडवलाला का विरोध करावा हे स्पष्ट होत नाही.

परिवर्तनाची हत्यारेही केवळ कडक कायदे करून होईल असे भासवले जाते. मुळात प्रश्न कायद्याच्या उपस्थितीचा नसून त्याच्या अंमलबजावणीचा आहे. कारण जनलोकपाल नसतांनाही व्यवस्था कामाला लागली तर परिणाम दिसू शकतात हे दिसून आले आहे. अर्थात त्यात सुधारणेला वाव असला तरी तो एकमेव उपाय आहे हे मात्र खरे नाही. परिवर्तन हे आपल्याला वाटत असलेल्या दिशांपेक्षा सारे मानवी मानस कुठे जाते आहे हे लक्षात आले तर परिवर्तनातील अनेक संघर्ष आपोआपच संपुष्टात येतात. जे परिवर्तन अमलात यायला कठीण जाते ते परत एकदा तपासून पहायला काही हरकत नाही.

आज या सा-या प्रश्नांचा नव्या परिप्रेक्ष्यात विचार करणारी मंडळी या भावनिक लाटेमुळे काहीशी बाजूला गेलेली वाटली तरी ही भावनिक लाट ओसरल्यानंतर जी काही पोकळी निर्माण होणार आहे, लोकांना अपेक्षाभंगाचा धक्का सहन करावा लागणार आहे तो महत्वाचा आहे असे वाटते. अशी आंदोलने परत परत उभी रहात नाहीत व एका पराजया नंतर मधला काळ जाईपर्यंत प्रस्थापितांना सावरायला व विरोधाला वाव मिळत रहातो. या दुष्टचक्रातच आपण सारे सापडले आहोत का असे वाटत रहाते.

                                                डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com  

परिवर्तनाच्या झारीतील खरे शुक्राचार्य.....

भारतीय राजकारणाचा पोत बदलायला सुरुवात झाल्यापासून परंपरावाद्यांना नेमके काय करावे हे सुचेनासे झाले आहे. परिवर्तनाची हाळी देत सत्तेवर आलेल्या भाजपलाही आजवर केवळ आश्वासनाखेरीज काही देता आलेले नाही. खरे म्हणजे आपल्या लोकशाहीत लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांचे जे काही अगम्य मेतकूट जमले आहे त्यात याचे मूळ कारण सापडू शकेल. आपण शोधत असलेली कारणे पक्षीय सत्ताबदलात नसून सारे परिवर्तन प्रत्यक्षात अमलात आणण्याचे ज्याच्या हाती आहे त्या प्रशासनात लपली आहेत हे कोणाच्या लक्षात येत नाही. त्याच्या जबाबदारीचे खापर मात्र राजकीय पक्षांवर फुटू शकते. यातला विरोधाभास असा की एका पक्षाला आश्वासनपूर्ती न केल्याची शिक्षा व त्याचवेळी तशीच आश्वासने देणा-या पक्षाला भरभरून यश. या आश्वासनपूर्तीची जबाबदारी पक्षीय परिघातच आहे की ती राबवणा-या प्रशासनात देखील आहे व त्यादृष्टीने आवश्यक असणा-या व्यवस्थाबदलाकडेही दूर्लक्ष होतांना दिसते आहे.  त्यामुळेच दिल्लीच्या यशापयशाचे विश्लेषण पक्षीय राजकारण केंद्रस्थानी ठेवत मांडले जात आहे. यात पक्षीय गुणदोषापेक्षा लोकशाहीचे लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत का पोहचत नाही याचा वास्तव आढावाही घेतला जाणे महत्वाचे आहे.

अपेक्षित परिवर्तनाच्या दृष्टीने आजवर भारतीय राजकारणातील पक्षबदलाचे परिणाम फारसे आशादायक ठरू शकलेले नाहीत याचे कारण त्यातील प्रशासनाची जबाबदारी आजवर अधोरेखित झालेली नाही. यासाठी आवश्यक असणा-या लोकप्रतिनिधींच्या मानसिकतेचा अभाव वा याबाबतीतील अक्षमता याबरोबर प्रशासनाचे काही अंगभूत गुणधर्म कारणीभूत असल्याचे सिध्द झाले आहे. प्रशासनाची उपद्रवक्षमता ही लोकप्रतिनिधींशिवाय कोण अधिक जाणणार म्हणून त्यांना चुचकारतच कारभार करण्याचा पायंडा पडला आहे. केंद्रात नुकत्याच आलेल्या मोदींनी प्रशासनाला स्वयंसुधाराला वाव देत त्यांच्याकडून स्वच्छ व गतिमान कारभाराची अपेक्षा ठेवली आहे. मात्र या चांगुलपणाचे परिणाम अजूनतरी दिसत नसल्याचे दिसते आहे. महाराष्ट्रातही नव्या सरकारचा काही धाक वा अंमल प्रशासनावर पडल्याचे दिसत नाही, मुरलेले राजकारणी व लंपट प्रशासनाच्या कारभारात काहीएक बदल न होता उलट नवख्या लोकप्रतिनिधींच्या अज्ञानाचा फायदा घेत प्रशासन नेहमीसारखेच सक्रिय असल्याचे दिसते आहे.

प्रशासनाला हे सारे पक्ष हाताळणे तसे सोपे जाते याचे कारण या सा-यांचा पिंड एक आहे. यात परंपरावादी राजकीय पक्षांची झालेली गोची अशी की ते सारे सत्ताप्राप्ती या एका शाळेचेच विद्यार्थी आहेत. इंग्रजीत ‘स्कूल ऑफ थॉट’  याला वेगळा असा अर्थ आहे व तो विचाराशी संबंधित आहे. तशा अर्थाने विचाराने मिळावलेली सत्ता की सत्तेने लादलेला विचार या द्वैतातील राजकारणात सारे पक्ष अडकलेले दिसतात. यात महत्वाचे म्हणजे सत्ताप्राप्तीचा मार्ग हा तसा फार वैविध्यपूर्ण नसल्याने भारतासारख्या नवख्या लोकशाहीत निवडून येण्याची तंत्रं हीच राजकारणाच्या केंद्रस्थानी राहिल्याने सम्यक राजकारणाची निकोप वाढ न होता लोकशाही एका बांडगूळ अवस्थेत फसल्याचे दिसते. या सा-या राजकीय संस्कृतीचे वैशिष्ठ्य असे की स्वातंत्र्योत्तर काळात बव्हंशी काँग्रेसचीच राजवट असल्याने सारे राजकीय पक्ष त्याच पोषक वातावरणाच्या सावलीत वाढलेले आहेत, वाढवलेले आहेत. नाही म्हणायला पक्षीय लेबलं लावलेल्या अशा वेगवेगळ्या तुकड्या असल्यातरी अंतिम ध्येय हे सत्ताप्राप्ती असल्याने सा-यांचा राजकीय पिंड फारसा वेगळा नसतो. प्रतिक्रियावादी घडामोडीत स्वतंत्र विचाराला वा सृजनशीलतेला तसा वाव नसल्याने सत्ताधारी-विरोधी यात तसा फारसा फरक करता येत नाही. यापैकी कुणीही सत्तेवर आला तरी फार काही वेगळे होईल अशी अपेक्षा ठेवता येत नाही.

सत्ता हेच अंतिम ध्येय असल्याने त्यासाठी कराव्या लागणा-या तडजोडींमुळे प्रवाहपतित राजकीय पक्ष आपल्या प्रशासनाशी असलेल्या वैधानिक संबंध व जबाबदा-यांना मुकतात व एक प्रकारे त्यांच्यावरील नियंत्रण वा कारवाईचा हक्क देखील गमावतात. या अशा नको त्या मार्गाला गेल्यावर शेवटी परिवर्तनालाच त्याची झळ पोहचते. आजवरच्या सा-या भ्रष्टाचाराला वा आर्थिक घोटाळ्यांना राजकीय पक्ष की प्रशासन जबाबदार, या प्रश्नाचे उत्तर हे ‘दोन्ही’ असे असल्याने त्याच्या विरोधात स्वतःच्याच विरोधात ते कशी कारवाई करणार हा प्रश्न अनुत्तरीतच रहातो. लोकपाल या नियंत्रकाला होत असलेला विरोध हे त्याचे चांगले उदाहरण आहे. या सा-यांची किंमत राजकीय पक्षांना निवडणुकांतून चूकवावी लागते मात्र त्यात लक्षणीय सहभाग असलेल्या प्रशासनाला आजवर काही शासन झाल्याचे दिसून येत नाही हे वास्तव मात्र लपून रहात नाही.

राजकीय सुधारांचे वेगळे असे प्रावधान नसले तरी दर पाच वर्षांनी येणा-या निवडणुका या सुधारांना ब-यापैकी वाव ठेवतात व ते तसे आताच्या उदाहरणावरून सिध्दही झाले आहे. राजकीय कार्यपध्दतीतील दृष्य बदल जाणवत नसला तरी राजकीय पक्षांची भाषा मात्र बदलल्याचे दिसते आहे. प्रशासकीय सुधार काय असावे व कुणी राबवावे हे शेवटी प्रशासनाच्याच हाती जात असल्याने ते अंमलात न येण्याचीच शक्यता जास्त असते. या प्रशासनाला काही घटनादत्त अधिकारांमुळे काही अमर्याद हक्क मिळाले असून लग्नाच्या बायकोपासून घटस्फोट मिळवणे सोपे पण एकाद्या सरकारी नोकरापासून मुक्ती मिळवणे अतिकठीण असा प्रकार झाला आहे. नव्या घरात आलेली ही परिवर्तनवादी सून सा-यांना आवडत असल्याचे दिसत असले तरी सारे घर बोटावर नाचवणा-या प्रशासकीय सासूला तिला कसे वागवावे याची मात्र विशेष भ्रांत पडेल असे वाटत नाही. त्याचा तसा एकोणपन्नास दिवसांचा एक अनुभव परिवर्तनवाद्यांच्या जमेशी आहेच.

आज भारतीय लोकशाहीचा प्रमुख घटक असलेल्या प्रशासन व्यवस्थेची अवस्था फार विदारक झाली आहे. त्याबद्दल राजकीय पक्ष बोलणार नाहीत कारण त्यावरच्या उपाययोजनेची जबाबदारीही त्यांच्यावरच येऊन पोहचते. ती करण्याची इच्छाशक्ती वा क्षमता गमावल्याने त्यामुळे आलेला दिवस गोड मानत सा-यांची वाटचाल चालू असल्याचे दिसते. प्रशासन व लोकप्रतिनिधी या दोन्ही घटकांत एक शीतयुध्द कायम चालू असते व काहीही झाले तरी आपापले घोटाळे हे कधीच बाहेर पडू नयेत यावर त्यांचा कटाक्ष असतो. लाच घेतांना पकडला गेलेला अधिकारी निदान या भ्रष्टाचारात कोण कोण सामील आहे याचा गौप्यस्फोट करेल असे सर्वसामान्यांना उगाचच वाटत रहाते, मात्र त्याचवेळी तिकडे या अधिका-याला त्यावर काही कारवाई होणार नाही याबाबत आश्वस्त करीत काही बाहेर येणार नाही याची दक्षता ही व्यवस्था घेत असते. पाचपंचवीस कोटींची माया जमावणा-या अधिका-याला तात्पुरते निलंबित करून शासन मोठ्या शौर्याचा आव आणत असले तरी पुढच्या कारवाईत अशा अधिका-यांना दोषी ठरवण्याचे प्रमाण अवघे दीड टक्का आहे यावरून या सा-या नाटकाची कल्पना येते.

या सा-यांचा एक अनिष्ट ताण व दुष्परिणाम सर्वसामान्याना भोगावे लागत असून साध्या मूलभूत सेवासुविधा तर सोडा वाढती गुन्हेगारी जिवित व मालमत्तेच्या रक्षणाची काळजी व चिंता जनमानसाच्या सर्व थरातून जाणवते आहे. बलात्कारांसारखे प्रकार वाढू लागले आहेत.  पोलिस,महसूल, शिक्षण, आरोग्य, कृषि, सिंचन, बांधकाम, परिवहन या सा-या खात्यांसह सरकारचीच परिस्थिती अत्यंत दयनीय व विदारक झालेली आहे. आपले खाते चालवणे यातला चालविणे हे क्रियापद दुकान चालवणे या अर्थाने वापरले आहे. आज अगदी निम्न ते उच्च थरावरील प्रशासनाचे मुख्य काम हे खाते प्रमुखाला खूष ठेवणे हेच उरले असून त्यासाठी एक समांतर प्रशासकीय व आर्थिक व्यवस्था कार्यरत असल्याचे दिसते. खाते वाटपातील सौदेबाजी व नंतरच्या अधिकाराच्या वाटपातील धूसफूस हे त्याचे प्रमुख कारण असून एवढ्या उघडपणे हे जाहीररित्या माध्यमातून चर्चिले जात आहे त्यात कोणाचे काही चूकते आहे असे राज्यपालासह कोणालाच वाटत नाही एवढे ते आपण स्विकारले आहे. यातली खरी कारणमीमांसा शोधायची की पक्षीय राजकारणाच्या सापळ्यात अडकत रहायचे हे मात्र आपल्यालाच ठरवावे लागणार आहे.

                                            डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com

चाहूल नवराजकारणाची.

भारतीय राजकारणातील पक्षीय घटक हा घटना वा संसदेइतकाच अपरिहार्य वाटण्याइतपत आपल्या राजकीय व्यवस्थेत ओतप्रोत भिनला आहे. कुठलेही राजकीय भाष्य वा विश्लेषण हे पक्षीय नजरेतूनच गाळले गेले पाहिजे अन्यथा ते राजकीय नाही असेही मानले जाते. भारतातील पक्षीय राजकारण व वास्तव यातली तफावत होतीच, मात्र सत्तेच्या वाटमारीत ती दखलपात्र ठरत नव्हती. तीची स्पष्ट दखल मागच्या लोकसभेच्या निकालावरून जनतेने घेतल्याचे दिसत असले तरी राजकारणी व सर्वसाधारण माध्यमे अजून शहामृगी पवित्रा घेत आपल्या पठडीबंद राजकारणाची घडी विस्कटू द्यायला तयार नाहीत.

सा-या राजकीय पक्षांची सत्तेबाबतची काही समीकरणे असतात, त्याचबरोबर जनता वा मतदारांबाबत काही कल्पना असतात. त्यांना कसे हाताळले म्हणजे आपण सत्तेवर येऊ अशी रणनिती आखली जाते. यातून जनतेच्या मनातसुध्दा राजकीय पक्षांबाबत एक प्रतिमा तयार होत असते. पूर्वी या पक्षीय प्रतिमा पक्षाची धोरणे, तत्वज्ञान वा नेतृत्वाच्या क्षमता यावरून केल्या जात. मात्र गेल्याकाही काळापासून भारतीय राजकारणातील घडामोडींनी या प्रतिमांचा भंग होत पक्षांतील वेगळेपण नाहीसे होत केवळ सत्ताप्राप्ती व त्यातून साधण्यात येणारा स्वार्थ स्पष्ट होत गेल्याने भारतीय मतदाराची मानसिकता ही पक्ष सापेक्षतेपेक्षा स्वतःचे भवितव्य, सुरक्षितता व हित याच्याशी जुळत गेल्याचे दिसते. यात मुख्यत्वे लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे पक्षाभिनिवेशापेक्षा माझ्या स्वतंत्र मतदानाच्या अधिकाराची बूज राखणे हा घटक मतदारांच्या दृष्टीने महत्वाचा ठरत असून पूर्वी जसे, हा पक्ष की तो, अशी निवड न रहाता, मी या व्यवस्थेतील एक घटक म्हणून, सारी राजकीय व्यवस्था एकीकडे व माझी स्वतःची मते एकीकडे, असे ध्रृवीकरण होत असल्याचे दिसते. याला मदतीला आलेले माहिती तंत्रज्ञान, स्पर्धात्मक माध्यमे, सोशल मिडियासारखी सर्वसमावेशक व्यासपीठे यांचाही सहभाग महत्वाचा आहेच. यातून सा-या राजकीय पक्षांना एकाच पारड्यात तोलणारा मतदार उदयास आला आहे. तो सध्याच्या राजकारणात निर्णायक ठरतोय. त्याची दखल कशी घ्यावी हे आज खुज्या ठरलेल्या राजकीय पक्षांपुढे आव्हान आहे. यातला महत्वाचा भाग असा की राजकीय पक्ष आजवर जो जनाधार आपल्याबाजूने असल्याचे गृहित धरत त्याबद्दलच अनिश्चितता आल्याने या सा-यांच्या जिंकून यायच्या शक्यताही धूसर होऊ लागल्या आहेत.

मागच्या निवडणुकीत मोदींचा उपलब्ध पर्याय व जोडीला सा-या राजकीय व्यवस्थेविरोधातील तीव्र प्रतिक्रिया यातून प्रस्थापितांना हादरे बसावेत असे निकाल आले. यात मोदी नावाचा एक नवा फिनॉमिना, ज्याला पक्ष म्हणून नव्हे तर एक नवे आशास्थान म्हणून मतदारांनी निवडलेले दिसते. किंबहुना स्वतः मोदींनी पक्षनिरपेक्ष असा आपला स्वतःचा एक वेगळा ठसा सा-या प्रचारातून उमटवला, पक्षाचा फारसा उल्लेख न करता सरळ जनतेशी संवाद साधत आपणा सा-यांच्या एक नागरिक म्हणून काय जबाबदा-या आहेत याचे भान आणून देत मतदारांना आश्वासक व सहभागी वाटेल असे वातावरण तयार झाले. केवळ जनताच नव्हे तर सा-या राजकीय व्यवस्थेला, ज्यात विरोधकही आले, एकत्र करत विधायक सामूहिकतेचा मंत्र दिला. आपण सारे सव्वाशे कोटी, त्यातील तरूणांची संख्या, त्यांच्या आशाआकांक्षा, तंत्रज्ञान, त्यातून समृध्दी, यासारखी वाक्ये वापरत त्यांनी पक्षीय राजकारणाची, जातीधर्माची, तात्कालिक अनुनयाची सारी हत्यारे बोथट केली व इतर सा-या पक्षांना एवढे खुजे करून टाकले की अजूनही भानावर यायला त्यांना कठीण जाते आहे. महाराष्ट्रातील सध्याच्या विविध पक्षांकडच्या एकमेव बातम्या म्हणजे जागावाटपाच्या व दुसरीकडे स्वार्थी राजकारण्यांच्या पक्षांतराच्या, ज्यात सर्वसामान्यांना बिलकूल स्वारस्य नाही. या जागावाटपाच्या सा-या चर्चांमागे पराभवाच्या भितीचा एक अदृश्य धागा सतत वावरतांना दिसून येतो. होणारे पक्षांतरही हे भाकडच ठरणार हे माहित असूनही त्याचे स्वप्नरंजन केले जाते.  

दिल्लीत आल्यापासूनचीच नव्हे तर आजवरची मोदींचे सारी राजकीय वाटचाल जर बघितली तर तिचे काही खास वेगळेपण आहे. त्यांच्यावरचा संघपरिवाराचा व पक्ष म्हणून भाजपाचा प्रभाव लक्षात घेऊनही त्यांनी हे वेगळेपण जपल्याचे लक्षात येते. काही प्रकरणात ते संघाच्याही विरोधात खंबीरपणे गेल्याचे दिसते व भाजपातील त्यांना काय आवडत नाही हेही वेळच्यावेळी त्यांनी दाखवून दिले आहे. हे करत असतांना त्याची किंमतही मोजण्याची त्यांची तयारी दिसून आली आहे. आताही या चमत्काराचे वलय घेऊन वावरणा-या व निर्दयी (Ruthless) राजकारण करणा-या मोदींना आपल्या पध्दतीने राज्यकारभार करतांना विरोधकांपेक्षा स्वकियांशीच लढावे लागणार आहे. आज मोदी काही नको असलेल्या प्रवाशांनी भरलेल्या एका बसचे चालक आहेत. त्यांचा अडथळा दूर करण्यासाठी  येणा-या प्रत्येक थांब्यावरच्या संधी घेत नकोसे असलेल्यांना उतरवत, नव्यांना संधी देत ते आपली टीम तयार करतील. यात प्रामुख्याने अराजकीय अभ्यासक व तज्ञांचा भरणा असू शकेल. राजकारणाच्या कार्पोटरायझेनची ती सुरुवात असेल. याचे परिणाम काय होतील हे येणारा काळच ठरवणार असला तरी यापुढच्या राजकारणाच्या दिशा काय असणार आहेत हे समजून घ्यायला त्याची मदत होऊ शकेल.

सध्याचे पक्ष सुसंगत बदलाला सामोरे गेले नाहीत तर या पुढच्या काळात पक्षीय राजकारणाचे भवितव्य मात्र काळजी करायला लावणारे ठरू शकेल. याचा अर्थ पक्षीय व्यवस्था लगेचच नामशेष होईल असे मानण्याचे काही कारण नाही. मात्र  सत्तासमीकरणात सौदेबाजी, तडजोडी करण्यासाठी उपयोगी पडणारा पक्षीय ढाचा मोदींना मिळालेल्या बहुमताची ताकद लक्षात घेता देशपातळीवर फारसा आवश्यक ठरणार नाही. राज्य पातळीवर इतर पक्षांचे राज्य आले तरी त्यांच्या पक्षीय ताकदीचा केंद्रावर फारसा परिणाम होणार नाही. आणि आपल्या ताकदीवर केंद्राला नमवण्याची शक्यताच संपल्यानंतर त्यांनाही केंद्राशी विरोधापेक्षा जमवून घेणेच फायद्याचे ठरेल. विशेष म्हणजे या पर्यायी मार्गाचे फायदे जर सध्याच्या पक्षीय व्यवस्थेपेक्षा परिणामकारक वाटले तरी इतर पक्षांनाही आपल्या राजकारणाची दिशा बदलवत नव्याने विचार करावा लागेल.

एकंदरीत भारतीय राजकारण साधारणतः कुठल्या दिशेने जाईल याचा हा अल्पसा आढावा आहे. आजवरच्या आपल्या भ्रामक प्रतिमांमध्ये आत्ममग्न असणा-या पक्षांना मतदारांमध्ये काय चालले आहे याचा शोध घ्यावा लागणार आहे. भाजपाला मोदींच्या नावाचा पासवर्ड व नुकताच लागलेला लोकसभेचा निकाल कळीचा आधार वाटतो. शिवसेना आपल्याच मस्तीत चूर आहे. राष्ट्रवादी येणा-या झंजावातात कसे टिकून रहायचे या चिंतेत आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या आपल्या कार्यक्रमांच्या जाहिराती वास्तवतेपासून किती दूर गेल्यात हे बघितल्यावर ज्या बातम्यांच्या मध्ये या जाहिराती दिल्या जातात, त्यातली बातमी व जाहिरात यातील विरोधाभास प्रकर्षाने दिसतो व या जाहिरातीही फोल असल्याचे लगेचच लक्षात येते. आज या सा-या जाहिराती या चेष्टेचा विषय झाल्या असून एवढी वर्षे सत्ता गाजवणा-या काँग्रेसची जर ही अवस्था असेल तर इतरांचे काही विचारायलाच नको. एकीकडे निवडणुकीत सामोरे जायला काही मुद्दे नाहीत, कार्यक्रम तर अगोदरच ढासळलेले, फुकट देऊन द्यायच्या वस्तुही संपल्या व तशा त्या आताशा देताही येत नाही, मतदारांवर जातीधर्माचा पगडा नसल्याचे गेल्या निवडणुकीतच सिध्द झाले, मतदारांना पैसे, दारू वाटावी तरी मते आपल्यालाच मिळतील याची खात्री नाही अशा कचाट्यात आपले परंपरागत पक्ष सापडले आहेत. यातून आता कसे बाहेर पडायचे हा सर्वांपुढे पडलेला ‘क्रायसिस’ आहे.

                                 डॉ. गिरधर पाटील. Girdhar.patil@gmail.com