समाजवाद्यांचा नवा घरोबा

‘परिवर्तन’ हा आजकाल कळीचा शब्द झाला आहे. मात्र हे परिवर्तन कोणाच्या हाती आहे, त्याची दिशा काय आहे, त्याचे नेमके परिणाम काय होणार आहेत याचाही सारासार विचार होतांना दिसत नाही. परिवर्तनाच्या नावाने आलेल्या आजवरच्या चळवळी, आंदोलने वा राजकीय सत्ता यांचा अनुभव तसा फारसा आशादायक नाही. लोकही एक फसलेला प्रयोग म्हणून नशिबाला दोष देत, आहे त्या परिस्थितीतून सुटका करून घेण्यासाठी पुढचा ‘मसिहा’ सापडेपर्यंत पर्यायी मार्गाच्या शोधात रहातात. जनता पार्टीचा उदय व त्यातून निर्माण झालेले महाभारत सर्वांनी पाहिले आहे. आज भ्रष्टाचार व कुप्रशासनाच्या पार्श्वभूमीवर उदयास आलेल्या ‘आप’ चा या सा-या परिप्रेक्ष्यात विचार केला असता या भावनिक लाटेच्या पलिकडे फारसा गंभीर विचार वा त्यावर आधारलेली काही योजना आहे असे काही दिसत नसल्याने जाणकारांनी या लाटेत वाहून जाता सा-या शक्यतांचा मागोवा घ्यावा असे वाटते.

आज एक राजकीय पर्याय म्हणून येतांना आप ने नेमकी सर्वंकष विचारधारा न ठेवता लोकांच्या दृष्टिने तातडीचे वा त्यांना ते आपले खरे प्रश्न आहेत असे भासवत जी तात्पुरती उपाय योजना सुचवली जाते आहे ती आपल्या व्यवस्थेला नवी आहे असे नाही. उदाहरणार्थ कुठलेही दर कमी करतांना सरकारने जनतेच्याच सार्वजनिक निधीतून अनुदान दिले तर त्या वस्तुंचे दर कमी होतात हे भारतीय शेतक-यांना नवीन नाही. एवढेच काय आजवर शहरी ग्राहकांना पेट्रोल व स्वयंपाकाचा गॅस अनुदानामुळेच स्वस्त मिळत होता, मात्र अर्थ व्यवस्थेची कोंडी होत असल्याचे जाणवताच त्यावर काहीतरी उपाय शोधणे गरजेचे झाले. अर्थात यावर काही तरी मूलगामी विचाराची आवश्यकता असताना जूनीच उपाय योजना सुचवली जात असेल तर पुढे जाऊन भ्रमनिराशेचीच शक्यता शिल्लक रहाते.

शेतमाल उत्पादनाला योग्य तो परतावा मिळत नसल्याने भारतीय शेतक-यांना आर्थिक झळ जाणवू नये म्हणून समाजवादाचा पगडा असलेल्या व्यवस्थेने त्याकाळी अनुदांनांची खैरात केली होती. या अनुदांनातील गैरप्रकारांबद्दल अनेक तक्रारीही असत. या अनुदानांचा फोलपणा लक्षात येताच शेतक-यांना एक नवा व मूलगामी आर्थिक विचार देणा-या शेतकरी संघटनेने आपल्या ख-या उत्पन्नाची मागणी केली व आम्हास कुठलीही अनुदाने नकोत अशी ‘नाही सूट सबसिडीचे काही काम, आम्हास हवे घामाचे दाम’ असा नारा दिला होता. आज माध्यमांच्या गदारोळात आपचा जो काही बोलबाला होतो आहे त्यापेक्षा शेतकरी संघटनेचा झंझावात ज्यांनी पाहिला आहे, पाच पाच लाखाच्या सभा व महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर सा-या भारतातील शेतक-यांच्या ह्रदयाशी पोचणारा एक विचार यांची तुलनाच होऊ शकत नाही. हा विचार एवढा क्रांतीकारी होता की तो समजून घ्यायला त्यावेळचे पाच भावी पंतप्रधान शेतकरी संघटनेच्या व्यासपीठावर एकत्र आले होते. त्यावेळचे शेतकरी तरूण व महिलादेखील घरच्या भाकरी बांधून दिवसेंदिवस आंदोलनात सामील होत, लाठ्याकाठ्या झेलत. बेचाळीस आंदोलक शहीदही झाले आहेत. आज पंचवीस तीस वर्षांनंतरसुध्दा शेतकरी संघटनेचे तत्वज्ञान या विषयातील विशेषतः अर्थशास्री प्रमाण मानतात, एवढेच नव्हे तर शेतकरी संघटनेच्या विचारावर जागतिक व्यापार संस्थेने शिक्कामोर्तब करीत भारताशी शेतमाल बाजारसुधाराचे करार केले आहेत.

समाजवादी विचाराच्या रशियाचे अर्थवादी कालखंडातील भवितव्य हे अगोदरच अधोरेखित झाल्याने सा-या जगातील समाजवादी मंडळी तशी अडगळीतच पडली होती. संपत्तीच्या निर्मितीपेक्षा गरीबीचे समान वाटप हा त्यांचा अजेंडा असल्याने त्यांना फारसा वाव मिळत नसे. मात्र भारतातील सरकारांच्या अभूतपूर्व भ्रष्टाचारी कारभाराने अशी काही परिस्थिती निर्माण झाली की काहीतरी उपाय योजना गंभीरतेने व्हावी असे प्रत्येकाला प्रकर्षाने वाटू लागले. यात एक महत्वाचा मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा की या निमित्ताने निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्यात विरोधी पक्षही काहीसे कमी पडले व लोकांनी वेगळे पर्याय शोधण्यास सुरूवात केली. काही बिगर राजकारणी व्यक्तींनी उभारलेल्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनातून काही नेतृत्व उभे राहिले, मात्र त्यांना राजकीय वा प्रशासकीय पार्श्वभूमी नसल्याने नेमकी भूमिका घेणे कठीण जात असे. या सा-या मंडळीकडे कुठलीही निश्चित अशी विचारधारा नसल्याने ब-याचशा प्रश्नांवर त्यांची गोची होत असे. आजही काश्मिरसारख्या प्रश्नावरचा गदारोळ त्या कमतरतांचा परिपाक आहे. या नेमक्या परिस्थितीचा (गैर)फायदा घेत समाजवाद्यांनी उपायांचे गारूड उभे केले व सर्व आजारांचे रामबाण औषध त्यांनी केवळ जनलोकपाल वा व्यवस्था सुधाराशी जोडत एक पर्यायी उपाय योजना स्विकारली. अर्थात आजाराच्या  भीषण वेदना थांबवण्यासाठी कितीही दुष्परिणाम करणारे औषध चालेल अशी सा-यांची मानसिकता झाल्याने लोकांना त्यात बरे होण्याची शक्यता दिसू लागली होती. मात्र दिल्लीतील प्रश्नांवर त्यांनी घेतलेली भूमिका स्टिरॉईड परिणाम दाखवत असली तरी वैद्यकीय व अर्थशास्रानुसार ते काही कायमस्वरूपी चालेल असे वाटत नाही.

जगातील वाहते वारे बघता आज भारताला उदारमतवादी अर्थवादी विचारांची आवश्यकता आहे. व्यक्तीचा स्वार्थ धर्म, जात, राष्ट्र यावरून स्वतःचा उध्दार तोही मिळणा-या संधींच्या स्वरूपात आर्थिक उन्नतीत परावर्तीत होत आहे. आपल्या जून्या चष्म्यानुसार हे स्विकारणे जड जात असले तरी नव्या पिढीच्या मानसिकता लक्षात घेता ते अशा भोंगळ समाजवादी विचारामागे धावतील असे वाटत नाही. परिवर्तन हवे मात्र ते नेमके कसे व का व्हावे याची कारणे स्पष्ट नसल्याने आहे त्यालाच गोड मानण्याचा प्रयत्न चालू आहे. याचे दुष्परिणाम लक्षात येईपर्यंत झालेले नुकसान भरून काढण्यातच बराचसा वेळ व शक्ती खर्च व्हायची शक्यता आहे.

आपच्या काही आर्थिक भूमिका चूकीच्याच नव्हे तर घातक देखील आहेत. किरकोळ क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीला या पक्षाचा विरोध आहे. यातील वास्तव असे आहे की भारतातील ६५ टक्के लोकसंख्या ग्रामीण असून शेतीशी संबंधित आहे. शेतक-यांचे खरे दुःख हे उत्पादनाशी निगडीत नसून शेतमालाची बाजारपेठ ही शोषणसुलभ ठेवत त्यात बाजार या संकल्पनेला अन्याय्य ठरणा-या मूलभूत घटकांच्या सुधाराशी संबंधित आहेत. या निरंतर शोषणामुळे या क्षेत्रातील भांडवलाचा -हास पराकोटीला पोहचला असून सरकारी वा परकीय भांडवलाची या क्षेत्राला नितांत गरज आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील उपलब्धता लक्षात घेता परकीय भांडवलाशिवाय पर्याय नाही व आजवर आपण अनेक क्षेत्रात आमंत्रित केलेले परकिय भांडवल भारतीय अर्थव्यवस्थेत सुखनैव नांदत असतांना केवळ शेतक-यांना दिलासा देणा-या व या शोषणसुलभ व्यवस्थेतून सुटका करणा-या परकीय भांडवलाला का विरोध करावा हे स्पष्ट होत नाही.

परिवर्तनाची हत्यारेही केवळ कडक कायदे करून होईल असे भासवले जाते. मुळात प्रश्न कायद्याच्या उपस्थितीचा नसून त्याच्या अंमलबजावणीचा आहे. कारण जनलोकपाल नसतांनाही व्यवस्था कामाला लागली तर परिणाम दिसू शकतात हे दिसून आले आहे. अर्थात त्यात सुधारणेला वाव असला तरी तो एकमेव उपाय आहे हे मात्र खरे नाही. परिवर्तन हे आपल्याला वाटत असलेल्या दिशांपेक्षा सारे मानवी मानस कुठे जाते आहे हे लक्षात आले तर परिवर्तनातील अनेक संघर्ष आपोआपच संपुष्टात येतात. जे परिवर्तन अमलात यायला कठीण जाते ते परत एकदा तपासून पहायला काही हरकत नाही.

आज या सा-या प्रश्नांचा नव्या परिप्रेक्ष्यात विचार करणारी मंडळी या भावनिक लाटेमुळे काहीशी बाजूला गेलेली वाटली तरी ही भावनिक लाट ओसरल्यानंतर जी काही पोकळी निर्माण होणार आहे, लोकांना अपेक्षाभंगाचा धक्का सहन करावा लागणार आहे तो महत्वाचा आहे असे वाटते. अशी आंदोलने परत परत उभी रहात नाहीत व एका पराजया नंतर मधला काळ जाईपर्यंत प्रस्थापितांना सावरायला व विरोधाला वाव मिळत रहातो. या दुष्टचक्रातच आपण सारे सापडले आहोत का असे वाटत रहाते.

                                                डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com