शेतक-याच्या व्याह्याचं घोडं .....

गेल्या काही वर्षांपासून हवामान, पर्जन्य यात होत असलेल्या अनपेक्षित बदलांमुळे सारे कृषिक्षेत्र त्रस्त झाले आहे. देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाबरोबर शेतक-यांचे व्यक्तीगत पातळीवर सारे आर्थिक गणित बदलवून टाकणा-या या नैसर्गिक प्रकोपांमुळे सारे ग्रामीण जीवन एका अनामिक भितीच्या सावटाखाली वावरत असल्याचे दिसते आहे. मध्यंतरीच्या काळात काहीशा मंदावलेल्या आत्महत्यांचे पेव परत या अस्मानी संकटांमुळे फुटले असून एका दिवसात होत्याचे नव्हते करणा-या या संकटाना शेतकरी तोंड देऊ शकत नाही हे परत एकदा सिध्द झाले आहे. देशातील एका प्रमुख उत्पादक घटकापैकी व लोकसंख्येच्या पासष्ट टक्के असणा-या या जनसमूहाप्रति येथल्या व्यवस्था वा इतरेजनांची काही जबाबदारी आहे की नाही हे ठरवण्याची वेळ आली असून याबाबत सरकार वा बाजार व्यवस्था यांचे नेमके योगदान हे पाहू जाता उत्तर मात्र नकारार्थीच येत असल्याने या सा-या प्रश्न व त्यावरच्या उपाययोजनांची मांडणी नव्याने करावी लागणार आहे.

          नुकत्याच झालेल्या अकाली पाऊस व गारपिटीचे जे संकट आपण अनुभवले ते नेमके योगायोगाने निवडणुकांच्या काळात आल्याने काही गोष्टी आपसूक बाहेर आल्या. एरवी अशा संकटांना सरकार कशा पध्दतीने हाताळते हे माहितीच्या अभावाने विस्मृतीत जात फारसा गाजावाजा न होता निस्तरले जात असे. मात्र यावेळी एकीकडे निसर्ग आपल्या जीवाशी खेळत असता आपले सरकारही त्याबाबतीत तसूभरही मागे नाही हे शेतक-यांच्या लक्षांत आल्याने प्रसंगी निवडणुका नको, परंतु आमच्यावरील संकटाचे विमोचन करा असा ग्रामीण भागाने घोषा लावला होता. काही भागातून सरकारच्या आडमुठेपणाचा निषेध म्हणून निवडणुकांवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णयही जाहीर करण्यात आला. हा सारा आक्रोश मदत किती याबाबत नव्हता तर आपली व्यवस्था याबाबतीत किती असंवेदनशील आहे व आलेल्या प्रसंगाचे गांभिर्य न ओळखता आचार संहिता,  सरकारी नियमांची उजळणी करण्यात व जबाबदारी टाळण्यात ही व्यवस्था धन्यता मानत होती. शेतक-यांचे तारणहार समजल्या जाणा-या व शेतीतले सर्वकाही समजत असल्याचा दावा करणा-या जाणत्या नेत्यांनीही गारपिट पाहण्याच्या सोहळ्याचा कसा राजकीय (गैर) फायदा घेतला हे सा-या माध्यमांतून जाहीर झाले आहे. साधे पंचनामे करण्यात जो काही हलगर्जीपणा दाखवण्यात आला व मदत लांबवण्यासाठी त्याचा उपयोग करण्यात येऊ लागला त्यावरून आपण जी काही मदत योजना जाहीर करतो व लाभार्थ्यां पर्यंत पोहचवतो ती कितपत न्याय्य व रास्त आहे याचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे.

          सध्या अशा प्रसंगी जी काही मदत करायची तिचे एकंदरीत प्रमाण व पध्दत ठरलेली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार बागायती क्षेत्राला एकरी अठ्ठेचाळीसशे (हेक्टरी बारा हजार) व कोरडवाहू क्षेत्राला एकरी सत्तीसशे (हेक्टरी नऊ हजार) मदत दिली जाते. यातही पंचनाम्यात नमूद केलेले नुकसानीचे निकष पाळले असले तर, अन्यथा या निकषांसाठी तलाठ्याचे हात ओले करावे लागतात. फळबागा, त्यातील पाईपलाईनी वा ठिबक सिंचन व्यवस्था, इतर भांडवली गुंतवणुकीचा विचार केला जात नाही. आज द्राक्ष, मोसंबी, संत्री अशा नगदी फळबागांवरची गुंतवणुक व उत्पन्न हे पंधरा ते वीस वर्षांत विभागलेली असते. सरकारनेच ठरवलेल्या निकषानुसार बँकानी द्राक्ष बागेला एकरी साडेतीन लाखाचे कर्ज देण्याचा नियम आहे. त्यात शेतक-याची झालेली गुंतवणुक धरली तर एकरी पाच लाखाचा खर्च अगोदरच झालेला असतो. अशा एकरी व एकदाच मिळणा-या मदतीत शेतक-यांचे नुकसान भरून निघतच नाही वर त्याला मदत केल्याचा डांगोरा मात्र सर्वदूर पिटला जातो. सारे प्रशासकीय सोपस्कार, देण्याघेण्याचे व्यवहार पार पाडल्यानंतर जी काही मदत शेतक-यांना मिळते ती पाहू जाता शहरी भिकारी यापेक्षा जास्त कमवत असावेत अशी शंका येते. परत अशी मदत देतांना ही सारी व्यवस्था असा आव आणते की नाही तरी तुझे नुकसान झाले आहेच ना मग मिळाले तेवढे घे आणि गप बस.शेतक-यांच्या हातात पडलेली रक्कम व त्याच्या नावावर सरकार दरबारी पडलेली रक्कम याचा शोध घेतला तर खरा लाभार्थी कोण हे लगेच लक्षात येते. शेतक-यांच्या टाळूवरचे लोणी खाण्यात आपली प्रशासकीय व राजकीय व्यवस्था किती वाकबगार आहे हे परत एकदा सिध्द होते.

          हे सारे कुठेतरी थांबले पाहिजे. थाबवण्याचे मार्गही सहज,सोपे व सरळ आहेत. मात्र ते राबवण्यासाठी इच्छाशक्ती हवी. शेतक-यांवरची नैसर्गिक संकटे ही काही नवी बाब राहिलेली नाही. या संकटांचे प्रमाण व वारंवारिता पहाता ती तशी दुर्मिळही राहिलेली नाहीत. म्हणून अशा संकटांना तोंड देणारी एक कायमस्वरूपी योजना आखून तिचे नियंत्रण एका स्वतंत्र व स्वायत्त आयोगाकडे देत अमलबजावणी करावी. आज राज्यातील कृषि पतपुरवठा करणारी यंत्रणा पार कोलमडली आहे. तीही नव्याने उभारावी लागेल. यात राज्याने व केंद्राने आपापला भार उचलत  आर्थिक योगदान द्यावे व कायस्वरूपी एक कृषि कोष उभारावा. यातून कृषिसाठी संसाधन निर्मिती व आपात्कालिन मदतीची  सोय करता येईल. आज प्रशासकीय अडथळे व त्यातील भ्रष्टाचारामुळे शेतक-यांना मदती मिळण्यात ज्या अडचणी येतात त्या नाहीशा करून मदतीची एक सक्षम अशी परिणामकारक व्यवस्था उभारता येईल.

आता या कोषात निधी कसा येईल व शेतक-यांचा त्यावर कसा न्याय्य हक्क आहे हेही बघता येईल. आजवर बंदिस्त बाजार व्यवस्थेमुळे शेतक-यांना रास्त भाव मिळू दिला नाही ही जाहीर स्पष्टोक्ती भारताने जागतिक व्यापार संस्थेला दिली आहे. आजवरचा तो अनुषेश काढला तर तीन लाख कोटींचा होतो. साध्या महाराष्ट्रातील बाजार समित्या दरवर्षी शेतक-यांचे चाळीस हजार कोटी फस्त करतात. तो निधी इकडे वळवता येईल. सरकार अधून मधून शेतक-यांच्या कर्जमाफीच्या नावाने स्वतःचीच कोट्यावधिंची तुंबडी भरत असते, तोही निधी यात वळवून शेतक-यांना मदतीबरोबर शुन्य दराने कर्ज वाटप करता येईल.  

          मात्र हा कोष स्वायत्त, स्वतंत्र अधिपत्याखाली शासकीय वा राजकीय हस्तक्षेप विरहित असेल तरच त्यातून काही तरी भरघोस अपेक्षिता येईल नाहीतर ग्रामीण म्हणीनुसार ‘घरचं झालं थोडं, व्याह्यांने धाडलं घोडं’ असं व्हायला नको !!

                                                     डॉ. गिरधर पाटील  girdhar.patil@gmail.com

ढिम्म प्रशासन, सुन्न मतदार......

सदोष मतदार याद्यांच्या भस्मासुराचा आकार वाढतच चालला आहे. नोंदलेल्या मतदारांपेक्षा तक्रारकर्त्या मतदारांचीच संख्या अधिक होते की काय अशी भितीही वाटू लागली आहे. वास्तवात येणा-या तक्रारींचे स्वरूप वा प्रमाण बघता प्रशासनाने स्वपरिक्षणाद्वारा नेमके काय व कुठे चूकले याचा शोध न घेता अक्षरशः खोटेपणाचा आसरा घेत व अप्रत्यक्षरित्या मतदारांना दम देणा-या आदेशांचा आसरा घेतला आहे. या सा-यांचा अर्थ म्हणजे यात चूक मतदारांचीच आहे असाच निघतो. प्रशासनाचा हा कांगावा इतका ठिसूळ व अतार्किक आहे की ज्यांच्या हातात मतदार याद्या तयार करण्याचे सर्वाधिकार आहेत त्यांनीच आपल्यावरच्या जबाबदारीचे भान ठेवता अलिप्ततेचा आव आणला आहे. यात प्रशासनाचा जो भाग राज्याच्या महसूल विभागाशी संबंधित आहे त्याची एकंदरीत कार्यपध्दती ज्यांना माहिती आहे ते जरासुध्दा संशयाचा फायदा या यंत्रणेला देणार नाहीत याची खात्री आहे. हेच काय परंतु प्रशासनाच्या इतर सरकारी बाबूंवर कुठलीही जबाबदारी निश्चित न करता, असलीच तर तिला फारसा गांभिर्याने न घेता कारभार हाकण्याची संवय झालेल्यांना अशा प्रकांरांचे काहीच सोयरसुतक वाटत नसल्याने त्यात सुधारणा होण्याच्या शक्यताही मावळत चालल्या आहेत.

          या सा-या प्रकारात विविध निवडणुक अधिका-यांनी वृत्तपत्रातून जी निवेदने छापून आणली आहेत ती कुठल्याही आधारावर टिकणारी नाहीत. ती एकतर्फी तर आहेतच मात्र आपले सारे प्रयोजन लोकांसाठीच आहे याचेही कुठे भान दिसत नाही. मतदार याद्यांच्या या गैरप्रकारात संबंध येतो तो बदल झालेल्या नावांचाच. ज्या मतदारांत मृत्यु, स्थळ वा स्थलांतर यापैकी काहीही झालेले नाही त्यांनी सारखे आपले नाव यादीत आहे की नाही याची खातरजमा करीत बसावे अशी जर प्रशासनाची इच्छा असेल तर प्रश्न वेगळा. पहिल्यांदाच यादीत नाव नोंदवणा-यांचीही नावे न यायला तर काहीच कारण नाही. वरीलपैकी कुठलेही कारण नसतांना नावे गळत असतील तर तो फौजदारी गुन्हा मानण्यात येऊन प्रशासनावर कारवाई व्हायला हवी. आता ही चूक लक्षात आल्यानंतर प्रशासन स्वतःच कबूली देत अशा नावांचा स्वतंत्र विचार करता येईल असे म्हणते आहे. सदरचा विचार म्हणजे या मतदारांना या निवडणुकीत त्यांना मतदान करता येईल का या प्रश्नाचे उत्तर मात्र नाही असेच आहे व त्याची जबाबदारी प्रशासन स्वतःवर घ्यायला तयार नाही.

 मुळात या मतदार याद्यांचा बेस जो आहे तो २००९ च्या निवडणुकांत सुधारित याद्यांचे काम प्रशासनाला वारंवार मुदतवाढ देऊन देखील पूर्ण झाले नव्हते व तातडीचा उपाय म्हणून तत्कालिन प्रशासनाने २००४ च्याच याद्या प्रमाण मानत २००९च्या निवडणुका पार पाडल्या होत्या. त्याहीवेळी नावे नसलेल्या मतदारांची ओरड अशीच निवडणुक आयोगाने गांभिर्याने घेतली नाही कारण त्यात त्यांचेच वाभाडे निघण्याची शक्यता होती. त्यानंतर तब्बल पाच वर्षांचा कालावधि मिळून देखील प्रशासन ऐन निवडणुका तोंडावर यायची वेळ बघत तातडी निर्माण वाट बघत बसले आणि गोंधळसदृष परिस्थिती निर्माण करीत आपल्या चूकांवर पांघरूण घालत तांत्रिक मुद्यांवर स्वतःची सुटका करून घ्यायचा प्रयत्न करते आहे. निवडणुक आयोगाच्या स्वायत्तेचा बागुलबुवा अशा कामासाठी वापरण्यात येतो व निवडणुक आयोग म्हणजे शेवटचा शब्द, त्यावर कुणाचेच अपील नाही असा आभास निर्माण केला जातो.

वगळलेल्या नावांची यादी प्रशासनाने वृत्तपत्रांतून जाहीर केल्याचा दावा केला जातो तो तर तद्दन खोटा आहे. माझ्याकडे खुद्द चांगला खप असलेली तब्बल सहा वर्तमानपत्रे येतात. यापैकी कुठल्याही वर्तमान पत्रात अशा गाळल्या जाणा-या मतदारांची यादी प्रसिध्द झाल्याचे माझ्या स्मरणात नाही. ते असले तरी प्रत्येक मतदार हा वृत्तपत्र वाचतोच असे गृहित धरत त्याच्या मतदानाचा हक्क हिरावून घेण्याचा अधिकार प्रशासनाला नाही हे लक्षात घ्यावे. या निवडणुक शाखेत जाणा-यांचा अनुभव इतर सरकारी कार्यालयाच्या अनुभवापेक्षा वेगळा नसल्याने एकाच भेटीत सारे काम होईल याची निश्चिती नसते. यापैकी काही कर्मचा-यांनी प्रत्यक्ष फिल्डवर जात शहनिशा करावयाची असते मात्र ती योग्य रितीने पार पडली की नाही याच्या खातरजमेची कुठलीही सोय नाही. काहींनी बदली कामगार नेमत ही कामे करून घेतल्याची उदाहरणे आहेत. या कर्मचा-याच्या अहवालावर सा-या याद्या तयार होत असतात. या सा-या प्रकारात बेजबाबदारपणाचा घटक प्रामुख्याने कार्यरत असल्याने उडला तर कावळा, बुडला तर बेडूक या अविर्भावात प्रशासन वागते व काहीही झाले तरी आपले काहीच होणार नाही याचा प्रचंड आत्मविश्वास असल्यानेच या सा-या गोष्टी या थराला पोहचल्या आहेत.

यावरचा खरा उपाय म्हणजे या मतदार याद्या बनवण्याचे काम निवडणुक आयोगाने आपल्या हाती घेत गाव व वॉर्ड पातळीवर एकेक कायमस्वरूपी कर्मचारी नेमून नियंत्रित करावा. नाव घालण्याचे, काढण्याचे निकष जाहीर करून त्यातील गुप्तता व एकाधिकार काढून घ्यावा. यात आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेत वाटल्यास एकाद्या सॉफ्टवेअर कंपनीची मदत घ्यावी. सा-या याद्या या सर्वकाळ मतदारांसाठी अवलोकनार्थ, प्रत्यक्ष व ऑनलाईन उपलब्ध कराव्यात म्हणजे ऐन निवडणुकाच्या वेळी तातडी निर्माण होणार नाही. या याद्या एक पब्लिक डॉक्युमेट समजण्यात यावा. निवडणुक कुठलीही असेकाना हीच यादी प्रमाण मानण्यात यावी कारण लोकसभा, विधानसभा वा जिल्हापरिषदा या सा-या मतदारसंघाचा मूळ घटक हा गाव वा  वॉर्ड पातळीवरचाच असतो. सध्या पोस्ट खात्यावरचा कामाचा भार ब-याच अंशी कमी झाला आहे, अर्थाजनाची एक संधी देत त्यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपवता येईल.

खरे म्हणजे या सा-यांची पूर्तता करणा-या आधार कार्डाची योजना याच नोकरशाहीने हाणून पाडल्याचे दिसते आहे. कुठल्याही प्रकारे आपल्या शोषण अधिकारांचे विकेंद्रीकरण होऊ द्यायचे नाही या प्रयत्नात शेषन कार्ड व आता आधार कार्ड सापडलेले दिसते. वास्तवात आधार कार्डात जैविक ओळख पडताळण्याची सोय व जोडीला विशिष्ठ ओळख क्रमाक यामुळे सरकारचे या याद्यांवरचे बरेचसे काम हलके झाले असते. आधार कार्डामुळे व त्यावरील पत्त्यामुळे मतदारसंघ निश्चित होत केवळ त्या कार्डावर मतदान करता येणे शक्य होते. मात्र ही योजना का दूर्लक्षिली जाते हे लक्षात येत नाही.

एकंदरीत देशाचे व नागरिकांचे भवितव्य ठरवणा-या निवडणुका या आपल्या लोकशाहीच्या जीव की प्राण गृहित धरत अत्यंत निर्दोष व निकोपपणे पार पाडणे हे आपल्या सा-यांचेच कर्तव्य आहे. त्यात प्रमुख भूमिका असणा-या प्रशासनाची कथनी व करणी विरोधाभासी वाटत असल्याने या स्तरावर जे काही करणे आवश्यक आहे ते गांभिर्याने घेत उपाय योजना झाली तरच लोकशाहीचे प्रत्यक्ष फायदे आपल्या सा-यांपर्यंत पोहचू शकतील.

                                                  डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com

गारपिटग्रस्त शेतकरी – भ्रष्टाचारग्रस्त मदत

शेतक-यावर कोसळलेल्या भीषण संकटामुळे त्याच्या हातातोंडाशी आलेला उत्पन्नाचा घास तर हिरावला गेलाच पण पुढच्या सा-या शेती नियोजनाचे गणित पार कोलमडल्याने यातून तो कधी व कसा सावरेल यावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तशा नैसर्गिक आपत्त्या शेतक-याला नवीन नाहीत, त्याचे सारे जीवनच निसर्गावर अवलंबून असल्याने काही प्रमाणात नुकसानीचा फटका त्याने गृहित धरलेला असतो. मात्र यावेळच्या नुकसानीचे प्रमाण लक्षात घेता त्याची तीव्रता व व्याप्ती एवढी भयानक आहे की केवळ पिकच नव्हे तर पशुधन वा पर्यावरणाची हानि लक्षात घेतली तर त्याचे कृषिक्षेत्रावर होणारे दूरगामी परिणाम लक्षात घेता या संकटाची जखम किती खोलवर आहे हे लक्षात येते.

          माध्यमातून या संकटाच्या करूणकथा जाहीर होत असतांनाच आपल्या कल्याणकारी व्यवस्थेने मात्र मायेचा हात फिरवण्याऐवजी ज्या सुरात आर्थिक मदतीचा उल्लेख करत त्या देण्यात असणा-या असंख्य अडचणींचा पाढा वाचला त्यावरून सरकारचा या संकटाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन किती बचावात्मक, संकुचित, त्रयस्त व स्वार्थी आहे हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. या संकटामुळे पार कोसळलेला शेतकरी ज्याला खायला काही उरले नाही, शिजवायला सरपण नाही, पिकांचा व मृत जनावरांचा खच समोर पडलेला तो सरकारच्या आर्थिक मदतीची वाट पहातो असे समजणेच चूकीचे आहे. एक माणुसकीचा धर्म जेथे सरकार व जनता या समीकरणापेक्षा, शेतकरी आमच्या व्यवस्थेचा एक प्रमुख उत्पादक घटक आहे व त्याचे हित वा संरक्षण पहाणे आमचे आद्य कर्तव्य आहे ही भावनाच मुळात लोप पावली आहे. शेतक-यांना सरकारच्या या मदतीची अपेक्षा असली तरी ज्या व्यवस्थेत हा शेतकरी रहातो, ज्या ग्रामीण भागाच्या विकास व कल्याणासाठी करोडो रुपये पगारपाण्यावर खर्च करीत एवढी नोकरशाही पोसली जाते ती तलाठी, ग्रामसेवक, सर्कल, मामलेदार, जिल्हाधिकारी यांच्यासह कृषिखाते, महसूल खाते, सहकार-पणन, आरोग्य खाते यांचे असंख्य कर्मचारी कुठे गायब होतात याचे आश्चर्य वाटते. कनिष्ठ कर्मचा-यांची वैधानिकरित्या काही जबाबदारी नाही असे मान्य केले तरी ज्या ग्रामीण भागावर तुमची एवढी चैन चालू आहे तिला संकटकाळी माणुसकी म्हणून काही मदतीचा हात देण्यात ज्यांच्या हातात अशा मदतीचे अधिकार आहेत अशा जिल्हाधिका-यांचे वर्तनही फारसे आशादायक नसते. सामान्य जनतेप्रति मुर्दाड व असंवेदनशील झालेल्या या प्रशासनाचा हा अनुभव नवा नसून आजवर शेतक-यांच्या बाबतीत मदती, अनुदाने वा कल्याणकारी योजना असोत आपला स्वार्थ साधत ही भ्रष्टाचारी व्यवस्था पुष्ट होत असते.

          याही वेळेला संकटाचे गांभिर्य लक्षात न घेता आचारसंहितेचा बाऊ केला गेला. वास्तवात एरवी सर्वौच्च न्यायालयाचेही आदेश धुडकावणा-या या व्यवस्थेला आचारसंहितेची भिती वाटावी हा शुध्द कांगावा आहे. या आचारसंहितेत जी राजकीय पक्षानी आपल्या स्वतःवर लादून पाळायची असते, त्यात कुठेही आपादग्रस्तांना मदत देऊ नये असे म्हटलेले नाही. मतदारांना मते मिळवण्यासाठी आमिष दाखवू नये असा उल्लेख असला तरी अशा संकटावर ते लागू करण्याचे काही एक कारण नाही. जनतेला कुठलाही न्याय व दिलासा न देणा-या या निवडणुका या राष्ट्रीय संकटापुढे एवढ्या किरकोळ वाटतात की शेतकरी सावरेपर्यंत त्या पुढे ढककल्या तरी फारसे काही बिघडणार नाही.  

दुसरी एक लंगडी सबब सांगितली गेली ती पंचनाम्याची. हे पंचनामे करणारा तलाठी याची ग्रामीण जीवनात एकंदरीत काय पत शिल्लक राहीली हे बघता शासनाला त्याचे पंचनामे ग्राह्य वाटतात हेच विरोधाभासी आहे. संकटाची व्याप्ती व तीव्रता लक्षात घेता असे व्यक्तीगत प्रयत्न कितपत पुरेसे ठरतील याचाही विचार केला जात नाही. वास्तवात सरकारकडे एवढी प्रचंड यंत्रणा ज्यात शेकडोनी सनदी अधिकारी असतात, त्यांच्या बुध्दीमत्तेचा प्रत्यवाय अशा प्रसंगात कधीच येत नाही. साधे गुगल मॅपवर जाऊन किती क्षेत्रावर गारपिट झाली आहे हे अत्यंत अचूक व त्वरेने समजू शकते. मंत्रालयातून अशी नुकसानीची खात्री झाल्यावर तेथील जिल्हाधिका-यांना मदतीचे आदेश देत त्याची कारवाई सहज शक्य आहे. मात्र हे सहेतुक केले जात नाही. कारण ही मदत शेतक-यांबरोबर आपल्याही खिषात कशी जाईल हा या यंत्रणेचा प्रमुख उद्देश असतो त्यासाठी अशा पारदर्शक पध्दती कधीच वापरल्या जात नाहीत.

हा सारा दोष प्रशासनाच्या माथी मारला तरी त्यांना खरे संरक्षण सत्ताधारी राजकीय पक्ष देत असल्याने व लूटीत सारे सामील असल्याने अशा गैरप्रकारांवर कधीही मूलगामी व परिणामकारक कारवाई केली जात नाही. पंतप्रधानांनी आत्महत्या थांबवण्यासाठी दिलेल्या पॅकेजचा गैरवापर जगजाहीर झाल्यानंतरही सरकारने त्याच्या चौकशीत कधी उत्साह दाखवला नाही. शेवटी न्यायालयाच्या आदेशाने झालेल्या चौकशीत कृषिखात्याचे ४०० अधिकारी दोषी ठरले तरी शासनाने त्यांच्यावर आजपर्यंत कारवाई केलेली नाही. नाशिकच्या जिल्हा बँकेच्या एका शाखेत तेथील कर्मचा-यांनी आपसात संगननत करून शेतक-यांच्या अनुदानाचे पैसे आपल्या वैयक्तीक खात्यात जमा करून हडप केले होते ते सारे कर्मचारी अजून त्याच जोमाने त्याच बँकेत त्याच कामावर तसेच कार्यरत आहेत. निफाड तालुक्यातील नदीपूरग्रस्त शेतक-यांच्या मदतीचे जे पंचनामे झाले त्यात फेरबदल होत अशा शेतक-यांचे सर्हेनंबर आले की मदतपात्र सा-या जमिनी टेकडीवर असल्याचे सिध्द झाले. त्याची चौकशी काय व कुठवर झाली ते आपले कार्यक्षम प्रशासन आजही सांगू शकत नाही.

या सा-या गोष्टींचा अर्थ एकच की राजकारणी व प्रशासन यांची अभद्र युती झाल्याने शेतकरी, अदिवासी वा मागासवर्गांना मिळणा-या मदती, अनुदाने वा योजना या त्यांच्यापर्यंत पोहचतीलच याची खात्री देता येत नाही. आताही येणा-या मदतीचे वाटप शेतक-यांना व्हायच्या अगोदर प्रशासन व राजकारणी आपला वाटा निश्चित करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यावरचा खासा उपाय म्हणजे सारा गाव एक होत सा-या आपादग्रस्तांना जोवर मदत मिळत नाही तोवर व्यक्तीगत पातळीवर शेतक-यांनी अशी मदत स्वीकारू नये. वाटल्यास ग्राम सभेची परवानगी अनिवार्य ठेवावी. मदतीचे वाटप तारीख जाहीर करून त्या त्या गावात जाहीररित्या व्हावे व या मदतीवाचून कोणीही वंचित राहू नये याची खबरदारी घ्यावी. सदरची मदत पत्रे दांड्या सिमेंट अशा वस्तुच्या स्वरूपात न देता रकमेचा चेक सरळ शेतक-यांना द्यावा. यापुढे शेतक-यांवर अविश्वास दाखवण्याचा प्रयत्न या व्यवस्थेने कधीही दाखवू नये कारण तो तसा दाखवण्याचा नैतिक अधिकार त्यांनी कधीच गमावला आहे.

शेतक-यानीही आता शहाणे होत हे सारे समजून घेतले पाहिजे. किमान येणा-या निवडणुकीतून आम्ही नाराज आहोत असा संदेश या नाठाळ व्यवस्थेपर्यंत पोहचवता आला तर लोकशाहीतील एक प्रमुख घटक म्हणून आपले वैधानिक कर्तव्य पार पाडल्याचे समाधान तरी मिळू शकेल.

                                          डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com

महागाई नेमकी कशामुळे ?

सरकारमुळेच भाववाढीला चालना हा रमेश पाध्येंचा लेख आजच्या महागाईला कारणीभूत असलेल्या अनेक कारणांपैकी एका कारणाचा परामर्ष घेत असला तरी ही महागाई नेमकी काय, कशी व कोणामुळे आहे हे समजून घेतांना उत्पादक, सरकार, बाजार व ग्राहक हे सारे ज्या परिस्थितीतून जाताहेत त्याचा सर्वंकष विचार केल्याशिवाय या समस्येच्यामुळाशी जाऊन सक्षम उपाययोजना करता येईल असेल वाटत नाही.

          सदरच्या लेखात खाद्यान्नांच्या दरात सरकारने केलेल्या दरवाढीमुळे महागाई वाढल्याचा मुद्दा आला आहे. ज्या व्यवस्थेत बंदिस्त बाजारामुळे शेतक-यांना आपल्या उत्पादनाचे दर ठरवण्याचा अधिकार नसतो त्यांना किमान त्यांच्या उपजिविकेसाठी, जो त्यांचा घटनादत्त अधिकारही आहे, निदान सरकारने किमान दराची हमी द्यावी याला कोणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही. शिवाय या दरवाढीचे आकडे बघितले तर इतर क्षेत्रातील, मुख्यत्वे इंधन वा जगण्यासाठी तसे निरूपयोगी ठरणा-या सोन्यासारख्या वस्तुंच्या वाढलेल्या किंमतीचा आलेख बघितला तर शेतमालाच्या दरात झालेली वाढ ही नगण्यच समजावी लागेल. जास्त लांब न जाता शेतक-यांना उत्पादन काढण्यासाठी ज्या निविष्ठा, गुंतवणूक वा मजूरी द्यावी लागते त्यांच्या दरातील वाढ ही कित्येक पटीने अधिक आहे. आज सरकारनेच ठरवलेले मजूरांना किमान वेतन किती द्यावे याचे आकडे, शेतमालाचे दर ठरवतांना वापरले तर किमान हमी भाव आणखीनच वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतमालाचे सरकारने वाढवलेल्या दरामुळे महागाई वाढते हा मुद्दा तसा सयुक्तीक वाटत नाही. यातला गमतीचा भाग असा की शेतकरी जिवंत रहावा म्हणून सरकार जेवढे अनुदान देते त्याच्या कित्येक पटीने अधिक अनुदान शेतकरी देशातील जनतेला स्वस्त दरातील अनुदानित खाद्यान्न पुरवून देत असतात.

          शिवाय दुसरा मुद्दा म्हणजे शेतक-यांना मिळालेल्या भावाचा किरकोळ बाजारात ग्राहकांना घ्याव्या लागणा-या भावाशी काही संबंध आहे का हे शोधू जाता धक्कादायक माहिती हाती येते. आज सा-या शेतमालाच्या मूळ खरेदीच्या किमान दुप्पट दराने  किरकोळात विक्री होते. यात कमाल किमतीला काही परिसीमा नसते हे आपण आजच कांदा व तत्सम भाजीपाल्याच्या दरात झालेली वाढतून बघत आहोत. यात शेतक-यांचा फायदा होतो हेही तसे पूर्णसत्य नाही. ही सारी तात्कालीक परिस्थिती असली तरी याचा खोलवर विचार होणे आवश्यक आहे.  

          आजवर कुठलीही महागाई ‘पूर्ण’ वा ‘पूर्व’ (Absolute) पातळीवर कधीही आलेली नाही. महागाईत गाठलेल्या उच्चांकाच्या काही निम्नस्तरावर येऊन जरी स्थिरावली तरी हायसे मानले जाते. मात्र आजची महागाई ही जागतिकीकरणपूर्व काळातील महागाईपेक्षा अतिभिन्न आहे आणि आताच्या दरवाढीच्या कारणांची सारी परिमाणे देखील बदलली आहेत. त्यामुळे नेहमीसारखे मागणी-पुरवठ्याचे, तुटवडा-टंचाईचे गणित वा साठेबाजीसारखी कारणे धोपटत बसलो तर या समस्येच्या मुळाशी जाणेच कठीण होईल व साहजिकच उपाययोजनाही तशाच वरवरच्याच रहातील. जागतिकीकरणाचे देशांतर्गत बाजार व्यवस्थेवर झालेले परिणाम, भारतीय समाज घटकांच्या जीवनपध्दती व क्रयशक्तीत झालेले बदल, भारतीय शेतक-यांचे बाजार व्यवस्था व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मागासपण, शेतमाल उत्पादनांच्या निविष्ठांच्या सतत वाढत्या किंमती, व्याजाचे दर कमी राहिल्याने गुंतवणूक क्षेत्राकडे वाढता राहिलेला पैशांचा ओघ, सततच्या तुटीच्या अर्थसंकल्पामुळे बाजारात धुमाकूळ घालणारा चलन फुगवटा, या परिस्थितीचा चपखल वापर करून घेणा-या व भारतीय बाजाराला नवीन असणा-या वायदे बाजारासारख्या संकल्पना व शेतमाल बाजारातील एकाधिकाराची कोंडी फूटून पर्यायी विक्री व्यवस्थांची उपलब्धता ही सारी कारणे लक्षात घ्यावी लागतील. याचबरोबर सरकार पातळीवर जागतिकीकरणासाठी आवश्यक असणा-या मूलभूत बदलांना होत असणारा विरोध, त्यामुळे बाजारात निर्माण झालेल्या विकृती व त्याचवेळी जागतिकीकरणविरोधी अन्नधान्याच्या डागाळलेल्या आयात-निर्याती अशा अनेक अनुषांगिक कारणांचा देखील विचार करता येईल.

यातील एक महत्वाचे कारण म्हणजे गेली कित्येक वर्षे आंतरराष्ट्रीय व भारतीय बाजारातील अन्नधान्याच्या दरात रहात आलेली तफावत. भारतीय शेतमाल बाजार आजवर ही एक नियंत्रित, हस्तक्षेपी व बंदिस्त व्यवस्था रहात आली असल्याने त्याचे आंतरराष्ट्रीय बाजाराशी समायोजन होणे जवळजवळ अशक्यच होते. जागतिकीकरणात मात्र खुलीकरणाच्या प्रक्रियेनंतर या बंदिस्तपणाचे बुरूज ढासळायला लागले व जागतिक व्यापार संस्थेला आपण दिलेली माहिती, किंबहुना एकंदरीत माहितीच्या आदानप्रदानाच्या वाढत्या शक्यतांमुळे भारतीय शेतक-यांना आंतरराष्ट्रीय बाजार व त्यातील बाजार भावाची किलकिलती का होईना ओळख होऊ लागली. भारतीय बाजारात परदेशी सफरचंदे वा संत्री या दुप्पट, तिप्पट नव्हे तर पांचपट भावाने सहज विकली जाऊ शकतात हे भारतीय शेतकरी पहिल्यांदाच अनुभवत होता. या तफावतीच्या दरांमुळे भारतीय कृषिक्षेत्रात एक अस्वस्थता वाढत होती व त्याचवेळी या नवबाजाराचे लाभ पदरात पाडण्याच्या प्रयत्नांनादेखील सुरूवात झाल्याचे दिसते. त्याच दरम्यान भारतात वाढते शहरीकरण, सेवाक्षेत्रातील नवश्रीमंतीचा उदय व त्यामुळे श्रमबाजारातील वाढते रहाणारे श्रममूल्य, यामुळे व सहाव्या वेतन आयोगासारख्या वेतनश्रेणींमुळे वाढलेली क्रयशक्ती, या सा-यांचा बाजार व्यवस्थेवर एक वेगळाच प्रभाव पडू लागला. याच दरम्यान भारतात मॉल संस्कृतीचा उदय झाला व भारतीय शेतमालाला भारतातच या नवीन व्यवस्थेत ब-यापैकी भाव मिळू शकतात हे अधोरेखित झाले. त्यामुळे कधीकाळी उत्पादन खर्चावर आधारित भावाची मागणी करणारा शेतकरी आताशा बाजारात मिळू शकणा-या भावाची मागणी करू लागला आहे.

शेतमालाचे भाव कृत्रिमरित्या कमी ठेवत आल्यामुळे आजवर आपणासर्वांना शेतमाल स्वस्तात मिळत होता. आपण गरीब असल्याने निदान खाद्यान्नाचे दर कमी असावेत व ती सरकारचीच जबाबदारी असल्याचे समजले जात असे. ही जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठी सरकार कमाल पातळीवर शेतमाल बाजारात हस्तक्षेप करीत असे, अजूनही करते आहे. परंतु जागतिकीकरणामुळे सरकारची हत्यारे काहीशी बोथट झाली आहेत व त्यामुळेच बाजार जुमेनासा होऊन ही महागाई आटोक्यात आणण्याचे सरकारचे सारे प्रयत्न निष्फळ ठरताहेत. अजूनही भांबावलेले सरकार काहीतरी चमत्कार होईल व आपली सुटका होईल या स्वप्नरंजनात मग्न आहे. तोवर कालहरण करण्यासाठी व सरकार काहीच करीत नसल्याचे चित्र तयार होऊ नये म्हणून या समित्या, त्या समित्या नेमण्याचे कार्यक्रम धडाक्यात चालू आहेत. एवढेच नव्हे तर शंभर रूपयांवर गेलेला कांदा तीसपस्तीसवर (आपोआप) स्थिरावल्यावर महागाई आटोक्यात आणल्याच्या वल्गना केल्या जात आहेत.

हे सारे समजून घेण्यासाठी बाजार व्यवस्थेतील काही मूलभूत संकल्पना समजून घेतल्या पाहिजेत. बाजारात होणा-या वस्तुंच्या आदानप्रदानात या वस्तुंच्या ‘उपभोग वा वापर मूल्य’ (Use Value) व ‘विनिमय मूल्य’(Exchange Value) ही या बाजारातील वस्तुंचे दर ठरवण्याबाबत महत्वाची भूमिका बजावत असतात. खुल्या बाजारात उत्पादक व ग्राहक यांच्या हितासाठी कार्यरत असणा-या शक्ती या दोहोंमध्ये संतुलन राखण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. परंतु बंदिस्त बाजार व्यवस्थेत अशा संतुलनाची शक्यताच नसल्याने गाईचे दूध नऊ रूपये लिटर तर पिण्याचे पाणी तेरा रूपये लिटर, एक किलो गहू व शीतपेयाची बाटली एकाच किंमतीला, एक किलो तांदूळ व कॅडबरी चॉकलेट एकाच किंमतीला अशा विकृती तयार होतात. म्हणजे काही शक्ती या एकतर्फी सक्रीय झाल्याचे दिसते. यात चंगळवाद विरोधाचा भाग नसून आपला खाद्यांन्नावरील खर्चाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन किती विषमतेचा आहे दाखवण्याचा प्रयत्न आहे. इतर वस्तु वा पदार्थांवरील महागाई ज्या अपरिहार्यतेने आपण स्वीकारतो, त्या सहजतेने खाद्यांन्नाची महागाई आपण स्वीकारत नाही हे या सा-या घडामोडींमागील कठोर वास्तव आहे.

या सा-या महागाईचा रोख व दिशा हा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरांशी समायोजन साधण्याकडे आहे. ही प्रक्रिया रोखणे हे कोण्या सरकारच्या हाती आहे किंवा नाही हे देखील आज कुणाला सांगता येणार नाही. ही सारी प्रक्रिया किती टप्प्यात वा किती कालावधीत पूर्ण होईल हेही आज सांगणे तसे कठीण आहे. कांहीच्या मते आपण मुक्ततेला प्राधान्य देऊन बंदिस्त व्यवस्थेतील विकृती वा तफावती किती लवकर निवारण करतो यावरही हे अवलंबून आहे. भारतातील बव्हंशी लोकसंख्या ही कृषिक्षेत्रावर अवलंबून आहे आणि अर्थव्यवस्थेतील निर्धारित वाटा जर या लोकसंख्येपर्यंत पोहचून त्यांची क्रयशक्ती वाढली नाही तर आज महाग का होईना मिळणारे खाद्यान्न पुढे मिळेलच की नाही यावर प्रश्नचिन्ह उभे रहायची शक्यता आहे.

या प्रक्रियेकडे दुस-या बाजूनेही बघता येईल. काही अर्थतज्ञांच्या मते वाढता विकासदर, चलनवाढ यांची अपेक्षा ठेवतांना काही प्रमाणात महागाई स्वीकारणे अपरिहार्य ठरते. ही महागाई वाढत्या विकास दराच्या व त्यामुळे वाढलेल्या उत्पन्नाच्या सापेक्ष असते. मागच्या पिढीतील मंडळी त्यांच्या काळातील स्वस्ताईचे गोडवे गातांना तेव्हाचे त्यांचे उत्पन्न किती होते हे सोईस्कररित्या विसरतात. एवढी स्वस्ताई असून देखील त्यांना तेव्हा जेवढी बचत करता आली त्यापेक्षा आजच्या बचतीचे प्रमाण जास्त दिसते. मग कुठली अवस्था चांगली मानायची ?  एवढेच नव्हे तर आजचे अमेरिकेतील दर व भारतातील दर यात प्रचंड तफावत आढळते. परंतु या दोन्ही देशातील उत्पन्नाची पातळी लक्षात घेता सारे सहनीय व समर्थनीय वाटायला लागते.

यात मुख्य मुद्दा हा दारिद्र्य रेषेखाली असणा-या लोकसंख्येचा आहे. या वर्गाची क्रयशक्ती जोवर सक्षम होत नाही तोवर त्यांना रास्त दरात खादान्न मिळायला हवे हे कोणीही मान्य करील. यात सरकारला बरेचसे करता येण्याजोगे आहे. सरकारकडे अन्नधान्याचे पुरेसे साठे असल्याचे सांगितले जाते. यावर सरकार खर्च करीत असलेली प्रचंड अनुदाने ही सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी व भ्रष्टाचारामुळे त्यांच्यापर्यंत पोचत नाहीत. यावर काहीही करण्याची सरकारची मानसिकता आजतरी दिसत नाही. वास्तवात तज्ञांनी फूड स्टँपसारख्या निकोप योजना सूचवून देखील सरकार त्या अमलातही आणत नाही व का आणत नाही याची कारणेही देत नाही, यावरून या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची सरकार ही प्रमुख लाभार्थी असल्याच्या आरोपाला पुष्टीच मिळते. त्यामुळे आज या महागाईवर चाललेला गदारोळ हा शेतक-यांवर न फोडता त्यावरून केल्या जाणा-या  राजकारणाचा एक भाग आहे की काय हे तपासून पाहिले पाहिजे.

डॉ.गिरधर पाटील  girdhar.patil@gmail.com