गारपिटग्रस्त शेतकरी – भ्रष्टाचारग्रस्त मदत

शेतक-यावर कोसळलेल्या भीषण संकटामुळे त्याच्या हातातोंडाशी आलेला उत्पन्नाचा घास तर हिरावला गेलाच पण पुढच्या सा-या शेती नियोजनाचे गणित पार कोलमडल्याने यातून तो कधी व कसा सावरेल यावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तशा नैसर्गिक आपत्त्या शेतक-याला नवीन नाहीत, त्याचे सारे जीवनच निसर्गावर अवलंबून असल्याने काही प्रमाणात नुकसानीचा फटका त्याने गृहित धरलेला असतो. मात्र यावेळच्या नुकसानीचे प्रमाण लक्षात घेता त्याची तीव्रता व व्याप्ती एवढी भयानक आहे की केवळ पिकच नव्हे तर पशुधन वा पर्यावरणाची हानि लक्षात घेतली तर त्याचे कृषिक्षेत्रावर होणारे दूरगामी परिणाम लक्षात घेता या संकटाची जखम किती खोलवर आहे हे लक्षात येते.

          माध्यमातून या संकटाच्या करूणकथा जाहीर होत असतांनाच आपल्या कल्याणकारी व्यवस्थेने मात्र मायेचा हात फिरवण्याऐवजी ज्या सुरात आर्थिक मदतीचा उल्लेख करत त्या देण्यात असणा-या असंख्य अडचणींचा पाढा वाचला त्यावरून सरकारचा या संकटाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन किती बचावात्मक, संकुचित, त्रयस्त व स्वार्थी आहे हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. या संकटामुळे पार कोसळलेला शेतकरी ज्याला खायला काही उरले नाही, शिजवायला सरपण नाही, पिकांचा व मृत जनावरांचा खच समोर पडलेला तो सरकारच्या आर्थिक मदतीची वाट पहातो असे समजणेच चूकीचे आहे. एक माणुसकीचा धर्म जेथे सरकार व जनता या समीकरणापेक्षा, शेतकरी आमच्या व्यवस्थेचा एक प्रमुख उत्पादक घटक आहे व त्याचे हित वा संरक्षण पहाणे आमचे आद्य कर्तव्य आहे ही भावनाच मुळात लोप पावली आहे. शेतक-यांना सरकारच्या या मदतीची अपेक्षा असली तरी ज्या व्यवस्थेत हा शेतकरी रहातो, ज्या ग्रामीण भागाच्या विकास व कल्याणासाठी करोडो रुपये पगारपाण्यावर खर्च करीत एवढी नोकरशाही पोसली जाते ती तलाठी, ग्रामसेवक, सर्कल, मामलेदार, जिल्हाधिकारी यांच्यासह कृषिखाते, महसूल खाते, सहकार-पणन, आरोग्य खाते यांचे असंख्य कर्मचारी कुठे गायब होतात याचे आश्चर्य वाटते. कनिष्ठ कर्मचा-यांची वैधानिकरित्या काही जबाबदारी नाही असे मान्य केले तरी ज्या ग्रामीण भागावर तुमची एवढी चैन चालू आहे तिला संकटकाळी माणुसकी म्हणून काही मदतीचा हात देण्यात ज्यांच्या हातात अशा मदतीचे अधिकार आहेत अशा जिल्हाधिका-यांचे वर्तनही फारसे आशादायक नसते. सामान्य जनतेप्रति मुर्दाड व असंवेदनशील झालेल्या या प्रशासनाचा हा अनुभव नवा नसून आजवर शेतक-यांच्या बाबतीत मदती, अनुदाने वा कल्याणकारी योजना असोत आपला स्वार्थ साधत ही भ्रष्टाचारी व्यवस्था पुष्ट होत असते.

          याही वेळेला संकटाचे गांभिर्य लक्षात न घेता आचारसंहितेचा बाऊ केला गेला. वास्तवात एरवी सर्वौच्च न्यायालयाचेही आदेश धुडकावणा-या या व्यवस्थेला आचारसंहितेची भिती वाटावी हा शुध्द कांगावा आहे. या आचारसंहितेत जी राजकीय पक्षानी आपल्या स्वतःवर लादून पाळायची असते, त्यात कुठेही आपादग्रस्तांना मदत देऊ नये असे म्हटलेले नाही. मतदारांना मते मिळवण्यासाठी आमिष दाखवू नये असा उल्लेख असला तरी अशा संकटावर ते लागू करण्याचे काही एक कारण नाही. जनतेला कुठलाही न्याय व दिलासा न देणा-या या निवडणुका या राष्ट्रीय संकटापुढे एवढ्या किरकोळ वाटतात की शेतकरी सावरेपर्यंत त्या पुढे ढककल्या तरी फारसे काही बिघडणार नाही.  

दुसरी एक लंगडी सबब सांगितली गेली ती पंचनाम्याची. हे पंचनामे करणारा तलाठी याची ग्रामीण जीवनात एकंदरीत काय पत शिल्लक राहीली हे बघता शासनाला त्याचे पंचनामे ग्राह्य वाटतात हेच विरोधाभासी आहे. संकटाची व्याप्ती व तीव्रता लक्षात घेता असे व्यक्तीगत प्रयत्न कितपत पुरेसे ठरतील याचाही विचार केला जात नाही. वास्तवात सरकारकडे एवढी प्रचंड यंत्रणा ज्यात शेकडोनी सनदी अधिकारी असतात, त्यांच्या बुध्दीमत्तेचा प्रत्यवाय अशा प्रसंगात कधीच येत नाही. साधे गुगल मॅपवर जाऊन किती क्षेत्रावर गारपिट झाली आहे हे अत्यंत अचूक व त्वरेने समजू शकते. मंत्रालयातून अशी नुकसानीची खात्री झाल्यावर तेथील जिल्हाधिका-यांना मदतीचे आदेश देत त्याची कारवाई सहज शक्य आहे. मात्र हे सहेतुक केले जात नाही. कारण ही मदत शेतक-यांबरोबर आपल्याही खिषात कशी जाईल हा या यंत्रणेचा प्रमुख उद्देश असतो त्यासाठी अशा पारदर्शक पध्दती कधीच वापरल्या जात नाहीत.

हा सारा दोष प्रशासनाच्या माथी मारला तरी त्यांना खरे संरक्षण सत्ताधारी राजकीय पक्ष देत असल्याने व लूटीत सारे सामील असल्याने अशा गैरप्रकारांवर कधीही मूलगामी व परिणामकारक कारवाई केली जात नाही. पंतप्रधानांनी आत्महत्या थांबवण्यासाठी दिलेल्या पॅकेजचा गैरवापर जगजाहीर झाल्यानंतरही सरकारने त्याच्या चौकशीत कधी उत्साह दाखवला नाही. शेवटी न्यायालयाच्या आदेशाने झालेल्या चौकशीत कृषिखात्याचे ४०० अधिकारी दोषी ठरले तरी शासनाने त्यांच्यावर आजपर्यंत कारवाई केलेली नाही. नाशिकच्या जिल्हा बँकेच्या एका शाखेत तेथील कर्मचा-यांनी आपसात संगननत करून शेतक-यांच्या अनुदानाचे पैसे आपल्या वैयक्तीक खात्यात जमा करून हडप केले होते ते सारे कर्मचारी अजून त्याच जोमाने त्याच बँकेत त्याच कामावर तसेच कार्यरत आहेत. निफाड तालुक्यातील नदीपूरग्रस्त शेतक-यांच्या मदतीचे जे पंचनामे झाले त्यात फेरबदल होत अशा शेतक-यांचे सर्हेनंबर आले की मदतपात्र सा-या जमिनी टेकडीवर असल्याचे सिध्द झाले. त्याची चौकशी काय व कुठवर झाली ते आपले कार्यक्षम प्रशासन आजही सांगू शकत नाही.

या सा-या गोष्टींचा अर्थ एकच की राजकारणी व प्रशासन यांची अभद्र युती झाल्याने शेतकरी, अदिवासी वा मागासवर्गांना मिळणा-या मदती, अनुदाने वा योजना या त्यांच्यापर्यंत पोहचतीलच याची खात्री देता येत नाही. आताही येणा-या मदतीचे वाटप शेतक-यांना व्हायच्या अगोदर प्रशासन व राजकारणी आपला वाटा निश्चित करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यावरचा खासा उपाय म्हणजे सारा गाव एक होत सा-या आपादग्रस्तांना जोवर मदत मिळत नाही तोवर व्यक्तीगत पातळीवर शेतक-यांनी अशी मदत स्वीकारू नये. वाटल्यास ग्राम सभेची परवानगी अनिवार्य ठेवावी. मदतीचे वाटप तारीख जाहीर करून त्या त्या गावात जाहीररित्या व्हावे व या मदतीवाचून कोणीही वंचित राहू नये याची खबरदारी घ्यावी. सदरची मदत पत्रे दांड्या सिमेंट अशा वस्तुच्या स्वरूपात न देता रकमेचा चेक सरळ शेतक-यांना द्यावा. यापुढे शेतक-यांवर अविश्वास दाखवण्याचा प्रयत्न या व्यवस्थेने कधीही दाखवू नये कारण तो तसा दाखवण्याचा नैतिक अधिकार त्यांनी कधीच गमावला आहे.

शेतक-यानीही आता शहाणे होत हे सारे समजून घेतले पाहिजे. किमान येणा-या निवडणुकीतून आम्ही नाराज आहोत असा संदेश या नाठाळ व्यवस्थेपर्यंत पोहचवता आला तर लोकशाहीतील एक प्रमुख घटक म्हणून आपले वैधानिक कर्तव्य पार पाडल्याचे समाधान तरी मिळू शकेल.

                                          डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com

महागाई नेमकी कशामुळे ?

सरकारमुळेच भाववाढीला चालना हा रमेश पाध्येंचा लेख आजच्या महागाईला कारणीभूत असलेल्या अनेक कारणांपैकी एका कारणाचा परामर्ष घेत असला तरी ही महागाई नेमकी काय, कशी व कोणामुळे आहे हे समजून घेतांना उत्पादक, सरकार, बाजार व ग्राहक हे सारे ज्या परिस्थितीतून जाताहेत त्याचा सर्वंकष विचार केल्याशिवाय या समस्येच्यामुळाशी जाऊन सक्षम उपाययोजना करता येईल असेल वाटत नाही.

          सदरच्या लेखात खाद्यान्नांच्या दरात सरकारने केलेल्या दरवाढीमुळे महागाई वाढल्याचा मुद्दा आला आहे. ज्या व्यवस्थेत बंदिस्त बाजारामुळे शेतक-यांना आपल्या उत्पादनाचे दर ठरवण्याचा अधिकार नसतो त्यांना किमान त्यांच्या उपजिविकेसाठी, जो त्यांचा घटनादत्त अधिकारही आहे, निदान सरकारने किमान दराची हमी द्यावी याला कोणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही. शिवाय या दरवाढीचे आकडे बघितले तर इतर क्षेत्रातील, मुख्यत्वे इंधन वा जगण्यासाठी तसे निरूपयोगी ठरणा-या सोन्यासारख्या वस्तुंच्या वाढलेल्या किंमतीचा आलेख बघितला तर शेतमालाच्या दरात झालेली वाढ ही नगण्यच समजावी लागेल. जास्त लांब न जाता शेतक-यांना उत्पादन काढण्यासाठी ज्या निविष्ठा, गुंतवणूक वा मजूरी द्यावी लागते त्यांच्या दरातील वाढ ही कित्येक पटीने अधिक आहे. आज सरकारनेच ठरवलेले मजूरांना किमान वेतन किती द्यावे याचे आकडे, शेतमालाचे दर ठरवतांना वापरले तर किमान हमी भाव आणखीनच वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतमालाचे सरकारने वाढवलेल्या दरामुळे महागाई वाढते हा मुद्दा तसा सयुक्तीक वाटत नाही. यातला गमतीचा भाग असा की शेतकरी जिवंत रहावा म्हणून सरकार जेवढे अनुदान देते त्याच्या कित्येक पटीने अधिक अनुदान शेतकरी देशातील जनतेला स्वस्त दरातील अनुदानित खाद्यान्न पुरवून देत असतात.

          शिवाय दुसरा मुद्दा म्हणजे शेतक-यांना मिळालेल्या भावाचा किरकोळ बाजारात ग्राहकांना घ्याव्या लागणा-या भावाशी काही संबंध आहे का हे शोधू जाता धक्कादायक माहिती हाती येते. आज सा-या शेतमालाच्या मूळ खरेदीच्या किमान दुप्पट दराने  किरकोळात विक्री होते. यात कमाल किमतीला काही परिसीमा नसते हे आपण आजच कांदा व तत्सम भाजीपाल्याच्या दरात झालेली वाढतून बघत आहोत. यात शेतक-यांचा फायदा होतो हेही तसे पूर्णसत्य नाही. ही सारी तात्कालीक परिस्थिती असली तरी याचा खोलवर विचार होणे आवश्यक आहे.  

          आजवर कुठलीही महागाई ‘पूर्ण’ वा ‘पूर्व’ (Absolute) पातळीवर कधीही आलेली नाही. महागाईत गाठलेल्या उच्चांकाच्या काही निम्नस्तरावर येऊन जरी स्थिरावली तरी हायसे मानले जाते. मात्र आजची महागाई ही जागतिकीकरणपूर्व काळातील महागाईपेक्षा अतिभिन्न आहे आणि आताच्या दरवाढीच्या कारणांची सारी परिमाणे देखील बदलली आहेत. त्यामुळे नेहमीसारखे मागणी-पुरवठ्याचे, तुटवडा-टंचाईचे गणित वा साठेबाजीसारखी कारणे धोपटत बसलो तर या समस्येच्या मुळाशी जाणेच कठीण होईल व साहजिकच उपाययोजनाही तशाच वरवरच्याच रहातील. जागतिकीकरणाचे देशांतर्गत बाजार व्यवस्थेवर झालेले परिणाम, भारतीय समाज घटकांच्या जीवनपध्दती व क्रयशक्तीत झालेले बदल, भारतीय शेतक-यांचे बाजार व्यवस्था व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मागासपण, शेतमाल उत्पादनांच्या निविष्ठांच्या सतत वाढत्या किंमती, व्याजाचे दर कमी राहिल्याने गुंतवणूक क्षेत्राकडे वाढता राहिलेला पैशांचा ओघ, सततच्या तुटीच्या अर्थसंकल्पामुळे बाजारात धुमाकूळ घालणारा चलन फुगवटा, या परिस्थितीचा चपखल वापर करून घेणा-या व भारतीय बाजाराला नवीन असणा-या वायदे बाजारासारख्या संकल्पना व शेतमाल बाजारातील एकाधिकाराची कोंडी फूटून पर्यायी विक्री व्यवस्थांची उपलब्धता ही सारी कारणे लक्षात घ्यावी लागतील. याचबरोबर सरकार पातळीवर जागतिकीकरणासाठी आवश्यक असणा-या मूलभूत बदलांना होत असणारा विरोध, त्यामुळे बाजारात निर्माण झालेल्या विकृती व त्याचवेळी जागतिकीकरणविरोधी अन्नधान्याच्या डागाळलेल्या आयात-निर्याती अशा अनेक अनुषांगिक कारणांचा देखील विचार करता येईल.

यातील एक महत्वाचे कारण म्हणजे गेली कित्येक वर्षे आंतरराष्ट्रीय व भारतीय बाजारातील अन्नधान्याच्या दरात रहात आलेली तफावत. भारतीय शेतमाल बाजार आजवर ही एक नियंत्रित, हस्तक्षेपी व बंदिस्त व्यवस्था रहात आली असल्याने त्याचे आंतरराष्ट्रीय बाजाराशी समायोजन होणे जवळजवळ अशक्यच होते. जागतिकीकरणात मात्र खुलीकरणाच्या प्रक्रियेनंतर या बंदिस्तपणाचे बुरूज ढासळायला लागले व जागतिक व्यापार संस्थेला आपण दिलेली माहिती, किंबहुना एकंदरीत माहितीच्या आदानप्रदानाच्या वाढत्या शक्यतांमुळे भारतीय शेतक-यांना आंतरराष्ट्रीय बाजार व त्यातील बाजार भावाची किलकिलती का होईना ओळख होऊ लागली. भारतीय बाजारात परदेशी सफरचंदे वा संत्री या दुप्पट, तिप्पट नव्हे तर पांचपट भावाने सहज विकली जाऊ शकतात हे भारतीय शेतकरी पहिल्यांदाच अनुभवत होता. या तफावतीच्या दरांमुळे भारतीय कृषिक्षेत्रात एक अस्वस्थता वाढत होती व त्याचवेळी या नवबाजाराचे लाभ पदरात पाडण्याच्या प्रयत्नांनादेखील सुरूवात झाल्याचे दिसते. त्याच दरम्यान भारतात वाढते शहरीकरण, सेवाक्षेत्रातील नवश्रीमंतीचा उदय व त्यामुळे श्रमबाजारातील वाढते रहाणारे श्रममूल्य, यामुळे व सहाव्या वेतन आयोगासारख्या वेतनश्रेणींमुळे वाढलेली क्रयशक्ती, या सा-यांचा बाजार व्यवस्थेवर एक वेगळाच प्रभाव पडू लागला. याच दरम्यान भारतात मॉल संस्कृतीचा उदय झाला व भारतीय शेतमालाला भारतातच या नवीन व्यवस्थेत ब-यापैकी भाव मिळू शकतात हे अधोरेखित झाले. त्यामुळे कधीकाळी उत्पादन खर्चावर आधारित भावाची मागणी करणारा शेतकरी आताशा बाजारात मिळू शकणा-या भावाची मागणी करू लागला आहे.

शेतमालाचे भाव कृत्रिमरित्या कमी ठेवत आल्यामुळे आजवर आपणासर्वांना शेतमाल स्वस्तात मिळत होता. आपण गरीब असल्याने निदान खाद्यान्नाचे दर कमी असावेत व ती सरकारचीच जबाबदारी असल्याचे समजले जात असे. ही जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठी सरकार कमाल पातळीवर शेतमाल बाजारात हस्तक्षेप करीत असे, अजूनही करते आहे. परंतु जागतिकीकरणामुळे सरकारची हत्यारे काहीशी बोथट झाली आहेत व त्यामुळेच बाजार जुमेनासा होऊन ही महागाई आटोक्यात आणण्याचे सरकारचे सारे प्रयत्न निष्फळ ठरताहेत. अजूनही भांबावलेले सरकार काहीतरी चमत्कार होईल व आपली सुटका होईल या स्वप्नरंजनात मग्न आहे. तोवर कालहरण करण्यासाठी व सरकार काहीच करीत नसल्याचे चित्र तयार होऊ नये म्हणून या समित्या, त्या समित्या नेमण्याचे कार्यक्रम धडाक्यात चालू आहेत. एवढेच नव्हे तर शंभर रूपयांवर गेलेला कांदा तीसपस्तीसवर (आपोआप) स्थिरावल्यावर महागाई आटोक्यात आणल्याच्या वल्गना केल्या जात आहेत.

हे सारे समजून घेण्यासाठी बाजार व्यवस्थेतील काही मूलभूत संकल्पना समजून घेतल्या पाहिजेत. बाजारात होणा-या वस्तुंच्या आदानप्रदानात या वस्तुंच्या ‘उपभोग वा वापर मूल्य’ (Use Value) व ‘विनिमय मूल्य’(Exchange Value) ही या बाजारातील वस्तुंचे दर ठरवण्याबाबत महत्वाची भूमिका बजावत असतात. खुल्या बाजारात उत्पादक व ग्राहक यांच्या हितासाठी कार्यरत असणा-या शक्ती या दोहोंमध्ये संतुलन राखण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. परंतु बंदिस्त बाजार व्यवस्थेत अशा संतुलनाची शक्यताच नसल्याने गाईचे दूध नऊ रूपये लिटर तर पिण्याचे पाणी तेरा रूपये लिटर, एक किलो गहू व शीतपेयाची बाटली एकाच किंमतीला, एक किलो तांदूळ व कॅडबरी चॉकलेट एकाच किंमतीला अशा विकृती तयार होतात. म्हणजे काही शक्ती या एकतर्फी सक्रीय झाल्याचे दिसते. यात चंगळवाद विरोधाचा भाग नसून आपला खाद्यांन्नावरील खर्चाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन किती विषमतेचा आहे दाखवण्याचा प्रयत्न आहे. इतर वस्तु वा पदार्थांवरील महागाई ज्या अपरिहार्यतेने आपण स्वीकारतो, त्या सहजतेने खाद्यांन्नाची महागाई आपण स्वीकारत नाही हे या सा-या घडामोडींमागील कठोर वास्तव आहे.

या सा-या महागाईचा रोख व दिशा हा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरांशी समायोजन साधण्याकडे आहे. ही प्रक्रिया रोखणे हे कोण्या सरकारच्या हाती आहे किंवा नाही हे देखील आज कुणाला सांगता येणार नाही. ही सारी प्रक्रिया किती टप्प्यात वा किती कालावधीत पूर्ण होईल हेही आज सांगणे तसे कठीण आहे. कांहीच्या मते आपण मुक्ततेला प्राधान्य देऊन बंदिस्त व्यवस्थेतील विकृती वा तफावती किती लवकर निवारण करतो यावरही हे अवलंबून आहे. भारतातील बव्हंशी लोकसंख्या ही कृषिक्षेत्रावर अवलंबून आहे आणि अर्थव्यवस्थेतील निर्धारित वाटा जर या लोकसंख्येपर्यंत पोहचून त्यांची क्रयशक्ती वाढली नाही तर आज महाग का होईना मिळणारे खाद्यान्न पुढे मिळेलच की नाही यावर प्रश्नचिन्ह उभे रहायची शक्यता आहे.

या प्रक्रियेकडे दुस-या बाजूनेही बघता येईल. काही अर्थतज्ञांच्या मते वाढता विकासदर, चलनवाढ यांची अपेक्षा ठेवतांना काही प्रमाणात महागाई स्वीकारणे अपरिहार्य ठरते. ही महागाई वाढत्या विकास दराच्या व त्यामुळे वाढलेल्या उत्पन्नाच्या सापेक्ष असते. मागच्या पिढीतील मंडळी त्यांच्या काळातील स्वस्ताईचे गोडवे गातांना तेव्हाचे त्यांचे उत्पन्न किती होते हे सोईस्कररित्या विसरतात. एवढी स्वस्ताई असून देखील त्यांना तेव्हा जेवढी बचत करता आली त्यापेक्षा आजच्या बचतीचे प्रमाण जास्त दिसते. मग कुठली अवस्था चांगली मानायची ?  एवढेच नव्हे तर आजचे अमेरिकेतील दर व भारतातील दर यात प्रचंड तफावत आढळते. परंतु या दोन्ही देशातील उत्पन्नाची पातळी लक्षात घेता सारे सहनीय व समर्थनीय वाटायला लागते.

यात मुख्य मुद्दा हा दारिद्र्य रेषेखाली असणा-या लोकसंख्येचा आहे. या वर्गाची क्रयशक्ती जोवर सक्षम होत नाही तोवर त्यांना रास्त दरात खादान्न मिळायला हवे हे कोणीही मान्य करील. यात सरकारला बरेचसे करता येण्याजोगे आहे. सरकारकडे अन्नधान्याचे पुरेसे साठे असल्याचे सांगितले जाते. यावर सरकार खर्च करीत असलेली प्रचंड अनुदाने ही सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी व भ्रष्टाचारामुळे त्यांच्यापर्यंत पोचत नाहीत. यावर काहीही करण्याची सरकारची मानसिकता आजतरी दिसत नाही. वास्तवात तज्ञांनी फूड स्टँपसारख्या निकोप योजना सूचवून देखील सरकार त्या अमलातही आणत नाही व का आणत नाही याची कारणेही देत नाही, यावरून या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची सरकार ही प्रमुख लाभार्थी असल्याच्या आरोपाला पुष्टीच मिळते. त्यामुळे आज या महागाईवर चाललेला गदारोळ हा शेतक-यांवर न फोडता त्यावरून केल्या जाणा-या  राजकारणाचा एक भाग आहे की काय हे तपासून पाहिले पाहिजे.

डॉ.गिरधर पाटील  girdhar.patil@gmail.com

विकास पुरूषांचा श्रेयस्वार्थ

सध्याच्या विकासाची व्याख्या म्हणजे ज्यात आर्थिक उलाढाल, जसे बांधकामे, खरेद्या यांची रेलचेल असलेला व्यवहार असा लावला जातो. वास्तवात जनतेला सा-या सुविधा देण्यासाठीच सरकार नामक व्यवस्था निर्माण केली असता तिने केलेल्या वैधानिक कामांची वा जबाबदा-यांची पूर्तता करण्यात काही विशेष केले आहे असे समजण्याची गरज नाही. आईला दुध पाजलेल्या मुलाला त्याची कधी आठवण करून द्यायची गरज भासत नाही. नागरिक कर भरतात, त्या निधितून खर्च करीत नोकरीत असलेल्या सा-यांनी आपापल्या जबाबदा-या पार पाडल्या एवढे फार तर म्हणता येईल. परंतु अलिकडे अशीच कामे झाल्यानंतर केवळ त्या कुणामुळे तरी झाल्या अशा व्यक्तीगत राजकीय लाभापोटी त्याचा प्रचार होतो व निवडणुकांचा मोसम असला तर त्याला वेगळे स्वरूपही देण्याचा प्रयत्न होतो. सदर विकासाच्या अशा प्रसिध्दीतून कर भरणारे नागरिक, निर्णय घेणारे लोकप्रतिनिधी, प्रशासन या सा-यांच्या सहभागावर प्रश्नचिन्ह उभे रहात असल्याने हे सामूहिक यश की व्यक्तीगत पराक्रम याचे विश्लेषण होणे आवश्यक आहे.

असे सामूहिक नेतृत्व देणारी व आपल्या आस्थापनांना, मग त्या खाजगी वा सार्वजनिक असोत, उत्तुंग यशावर पोहचवणारी अनेक व्यक्तीमत्वे आपल्यातच दाखवता येतील. टाटा समूहाचे रतन टाटा व त्यातीलच रूसी मोदी यांनी आपल्या यशाचे रहस्य स्वतःकडे न घेता आपल्या अधिकारी व कामगारांना दिले आहे. एवढेच काय सार्वजनिक क्षेत्रात दिल्लीतील मेट्रो व कोकण रेल्वेसारखे महाकाय प्रकल्प कमीत कमी खर्चात व ठरलेल्या वेळेत पूर्ण करणारे श्रीधरन यांनी जाहीररित्या आपल्या यशाचे श्रेय प्रत्यक्ष जागेवर काम करणा-या पिवळी टोपी घालणा-या कामगाराला दिले आहे. पहाटे पाच पासून उन्हापावसात, रात्रीबेरात्री साईटवर राबणा-या श्रीधरन यांना मी होतो म्हणून हा प्रकल्प झाला असे म्हणण्याचा अधिकार असतांना देखील त्यांची ही वक्तव्ये ख-या नेतृत्वाची द्योतक आहेत. शिवाय त्यांच्या सा-या प्रकल्पाची सुरुवातीची किंमत व पूर्ण करते वेळची किंमत यातील तफावत पहाता ते या प्रकल्पात का व कशासाठी आहेत हेही दिसून येते.

मात्र आपल्याकडचा विकास म्हणजे जनतेसाठी एरवी एक रूपयाला पडणारा असेल तर पाच रूपये खर्च करून, शिवाय वरती टोलसारखा कायमस्वरूपी भूर्दंड लावून स्वीकारायचा व सोबत अमुकने केले म्हणून त्याचे उपकारही लादून घ्यायचे हे काही निकोप लोकशाहीचे लक्षण नाही. राजाने तलाव बांधले, विहिरी खोदल्या म्हणून त्याला राजा म्हणून गौरवावे ही संरंजामशाही प्रवृत्तीच यातून दिसते. लोकांना आपले हक्क व अधिकार काय आहेत याची जाण येऊ द्यायची नाही व त्यांच्या हक्काच्या सेवा सुविधा देणे ही वैधानिक जबाबदारी असतांना देखील सामान्यांना लाजिरवाणे करीत नेत्यांनी दात्याच्या भूमिकेत वावरावे हे सभ्य मनाला पटत नाही.

आजच्या अर्थवादी जगात पैसे असले की काहीही करता येते. आपल्या व्यक्तीगत वा सार्वजनिक व्यवस्थांचा विकावूपणा लक्षात घेता अनेक भ्रामक चित्रे तयार करता येतात. असे काही न करणारा लोकप्रतिनिधीत्वासाठी लायकच नाही असाही अर्थ त्यातून दाखवला जातो. असे हे एकतर्फी लादणे एकतर सामान्यांना आपल्या ख-या प्रश्नांपर्यंत जाऊ देत नाही व गेले तर त्यांच्यावरील उपायही त्यांना साध्य होत नाहीत. ‘मै हूँ ना’ मनोवृत्तीनुसार समाजाच्या सहभागाची काही गरज नाही, त्यांना निश्क्रीय ठेवत, त्यांनी आपापल्या ठिकाणी स्थितप्रज्ञ रहात विकासाची वाट पहावी असेही त्यातून ध्वनित होते. लोक एक साधा विचार करीत नाहीत की एरवी हा विकास झालाच नसता का ?  माझ्यासारखा तर विचार करतो की कदाचित आहे त्यापेक्षाही चांगला व किफायतशीर मार्गाने हा विकास होऊ शकला असता. कळीचे फूल होतांना अमुक होता म्हणून ती फुलली असे कोणी म्हणत नाही. तसेच विकासाचे आहे. मात्र आजचा विकास बघता हॉटेलमध्ये ऑर्डर दिलेल्या डिशमध्ये फसगत झाली आहे हे लक्षात येऊनही तिची बोचणारी किंमत व पोटाची गरज भागवत ती रिचवणा-यासारखी सामान्य जनतेची अवस्था झाली आहे.

आजच्या विकासाच्या नावाने होणारे सारे प्रकल्प त्यातील गुंतवणुकीबाबत संशय उत्पन्न करणारे आहेत. त्यावर कोणाचेही नियंत्रण वा अंकुश नाही. परत ही सारी गुंतवणुक परत मिळवण्याची टोलसारखी साधने या गैरप्रकाराला पुढे नेत सामान्याना अडचणीतच आणत असतात. उदाहरणार्थ वाहन वापरणारा सामान्य नागरिक पाच प्रकारचा वाहन व रस्ता कर भरत असतो. यातून वाहतूकीच्या सुविधा देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. नाशिक पुणे रस्ता हा अनेक वर्ष फारशी तक्रार न येता टोल रस्त्यापेक्षा चांगल्या अवस्थेत केवळ शासनाच्या जबाबदारीवर वापरात आहे. म्हणजे प्रामाणिकपणे काम झाले तर आहे त्या साधनात या सुविधा देता येऊ शकतात. मात्र ज्या कामाचा निधी आहे तो भलतीकडेच वळवायचा व रास्त कामासाठी पैसे नसल्याची ओरड करीत बीओटी तत्वावर येऊन पोहचायचे यात एक सुसंगत धागा आहे. माहिती अधिकारात अशा टोलग्रस्त रस्त्यांची माहिती विचारताच एका रात्रीतून अठरा टोलनाके अचानक गायब झाले यावरून हा सारा विकास कुठल्या कामांशी जुळला आहे हे लक्षात येते.

अशी पार्श्वभूमी असलेल्या विकासाचे श्रेय जर कोणी घेत असेत तर जरूर घ्यावे परंतु टोल भरतांना सामान्यांच्या काय प्रतिक्रिया आहेत हेही लक्षात घ्यावे. आज टोलरस्त्यांचे काम अपूर्णावस्थेत असून देखील टोल वसूली चालू आहे. टोलचे अनेक रस्ते खड्डेग्रस्त झाले असून त्यांच्या देखभालीसाठी वसूल केलेला निधी कुठे जातो याचेही काही उत्तर नाही. या टोलग्रस्त प्रकल्पांचा खरा उपयोग सर्वसामान्यांसाठी आहे की त्यांची गैरसोय करून त्यात राजकीय मंडळीची सोय महत्वाची का काय याचीही उत्तरे मिळत नाहीत. अंधाना रस्ता पार करवण्याचे भूत अंगात शिरलेल्यांनी ज्यांना रस्ता पार करायचा नाही त्यांनाही पलिकडे पोहचवत सत्कर्माचे पुण्य मिळवावे तसाच हा प्रकार आहे.

अशा या भ्रामक प्रचारामुळे सामान्य जन स्वतःला उगाचच उपकाराच्या बोज्यानी दबत स्वतःला मिंधे समजायला लागतात. खरे म्हणजे याच सामान्यांनी या सा-या विकासाचा लेखाजोखा करीत हिशोब विचारणे ख-या लोकशाहीला शोभून दिसेल परंतु सरकारला मायबाप समजणा-या समाजाकडून हे होईल का याची खात्री मात्र देता येत नाही.

                         डॉ. गिरधर पाटील ९४२२२६३६८९ girdhar.patil@gmail.com

अन्नसुरक्षेतील शेतक-यांचे आर्थिक स्वातंत्र्य.

अन्नसुरक्षेवर भाष्य करणारा तज्ञ समितीचा अहवाल नुकताच वाचण्यात आला. या सा-या योजनेत कृषिक्षेत्र वा शेतक-यांची नेमकी काय भूमिका राहणार आहे याचा शोध घेतला असता केवळ अन्नधान्याच्या उत्पादनाचे आकडे या पलिकडे या क्षेत्राचा उल्लेख नाही. सरकार या योजनेसाठी आजच्या आकडेवारी नुसार एकूण उत्पादनाच्या जे 40 टक्के धान्य हस्तगत (procurement) करणार आहे ते काय व कसे त्याचे मात्र कुठलेही तपशील उपलब्ध नाहीत. मात्र दिवसेंदिवस कमी होत जाणा-या धान्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी शेतक-यांच्या किमान आधारभूत किंमतीत वाढ करावी लागेल असा ओझरता उल्लेख आहे. म्हणजे आधारभूत किंमतीतील वाढ ही शेतक-यांच्या आर्थिक भरपाईसाठी नसून या योजनेला शेतक-यांनी सरकारी भावात धान्य पुरवठा करावा असे ध्वनित होत असल्याने नियंत्रित व बंदिस्त शेतमाल बाजार परिस्थितीचा गैरफायदा घेत कृषिक्षेत्राचा बळी जात असल्याची आजवर व्यक्त होत असलेली भिती खरी ठरते की काय असे वाटायला लागते.

जागतिकीकरण स्वीकारल्यानंतर जागतिक व्यापार संस्थेच्या करारानुसार भारतीय शेतमाल बाजारातील एकाधिकार संपवून यात खाजगी गुंतवणूक व आधुनिक व्यवस्थापन आणण्यासाठी प्रयत्न होत असतांनाच अन्नसुरक्षेच्या सरकारी गरजांपोटी आता काहीसा मुक्त होत असलेला शेतमाल बाजार परत एकदा  नियंत्रणांच्या कचाट्यात सापडतो की काय अशी भिती निर्माण झाली आहे. आज या बाजारातील दडपशाही व त्यामुळे आलेली कुंठीतता ही कृषितील भांडवलक्षय करणारी व एकंदरीतच हा व्यवसाय आर्थिकदृष्ट्या तोट्यात नेणारी आहे. बाजारात मिळू शकणा-या भावातील नफ्याचा भाग शेतक-यांपर्यंत पोहचण्यातील मुख्य अडथळा आहे. बाजार भावाशी कुठलाही संबंध नसलेल्या दराने सरकार 40 टक्के धान्य हस्तगत करीत असतांना या सा-या उत्पादकांना एरवी खुल्या बाजारातून जो नफा झाला असता त्यापासून वंचित ठेवणार आहे. शिवाय हे सरकारी धान्य भ्रष्टाचारातून खुल्या बाजारात आले तर तेथील किंमतींवरही परिणाम करीत शेतक-यांचेच नुकसान करणार आहे. कृषिक्षेत्रासाठी ही धोक्याची घंटा असून सरकारला आपल्या योजनांसाठी जी काही खरेदी करायची आहे ती खुल्या बाजारातूनच करावी, त्यासाठी आजचा बंदिस्त बाजार अगोदर खुला करावा, त्यासाठी उत्पादक शेतक-यांचा बळी देऊ नये अशी मागणी व्हायला हवी.  कारण सरकार ज्या गरिबांची गणती करून ही योजना आणते आहे त्यातील निम्मे शेतकरीच असून लाभाच्या बाबतीत शेतक-यांच्या एका खिषातून काढून दुस-यात टाकतांना सरकार मात्र उगाचच सा-यांचे पोट भरण्याचे श्रेय घेणार आहे.

सरकार या योजनेसाठी हस्तगत करावयाच्या धान्यासाठी या नियंत्रित बाजाराचा कसा गैरफायदा घेईल याची अनेक कारणे आहेत. पहिले म्हणजे देशाची आर्थिक क्षमता. आजवरच्या सा-या अर्थसंकल्पीय तरतुदी लक्षात घेता कडेलोटावर आलेल्या या अर्थव्यवस्थेला हा भार झेपवेल का मुख्य प्रश्न आहे. साधने नसतील तर ती निर्माण करावी लागतील यातील फोल आशावाद बाजूला ठेवला तरी अर्थकारणात भावनेपेक्षा कठोर वास्तवता महत्वाची असते. शेवटी सारी सोंगे आणता येतात, पैशांचे नाही. ज्या अर्थव्यवस्थेकडून वर्षानुवर्षे वाढत जाणारी महसूली तूट कमी होत नाही, धोरण लकव्यामुळे महागाई, रूपयाचे अवमुल्यन, भ्रष्टाचारामुळे सार्वजनिक निधीला लागलेली मोठी गळती यावर कुठलीही परिणामकारक उपाय योजना दिसत नाही. अशा विश्वासार्हता गमावलेल्या सरकारच्या या आशावादावर जनतेने कितपत विश्वास ठेवावा हेही बघावे लागेल.

कृषिच्या बाबतीतली सरकारची सारी धोरणे ही नियंत्रणवादीच राहिली आहेत. बाजारातील खरेदीविक्रीतील नियंत्रण, देशांतर्गत वाहतूकीतील नियंत्रण, आयात निर्यातीतील नियंत्रण, बाजारमूल्य ठरवण्यातील नियंत्रण या सा-या नियंत्रणामुळे हे क्षेत्र त्रस्त झाले असून जागतिक अर्थव्यवस्था अन्नाधिष्ठीत होत असण्याच्या मार्गावर असतांना भारतीय शेतक-यांवर हे संकट कोसळते आहे. भारतीय शेतकरी हा एक उत्पादक आहे व त्याला त्याचे उत्पादन कुठे, कोणाला, कसे विकायचे याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य असले पाहिजे. दुर्दैवाने आज शेतक-याला आपल्या उत्पादनाचे भाव ठरवण्याचा अधिकार नाही. एकाद्या बेवारस मालानुसार त्याच्या मालाचा लिलाव होतो. लिलाव करणारे हे नियंत्रित खरेदीदार असतात. त्यांनी दिला तो भाव स्वीकारण्याशिवाय शेतक-यांना पर्याय नसतो कारण तशी पर्यायी व्यवस्थाच आपल्याकडे नाही. आज कित्येक पटीने वाढलेल्या शेतमालला हाताळणा-या बाजार समित्यांची संख्या व क्षमता तेवढीच आहे. त्यातील परवानाधारक खरेदीदारांची संख्याही तेवढ्या प्रमाणात वाढू दिलेली नाही. त्यामुळे कष्टाने पिकवलेल्या शेतमालाला बाजार समिततीत न्याय मिळेलच याची शाश्वती नाही. प्रसंगी लिलावच न होणे, झालाच तर कवडीमोलात द्यावा लागणे, यात शेतमालाचे म्हणजे राष्ट्रीय उत्पादनाचे सुमारे 30 टक्के नुकसान होत असते व तेही शेतक-यालाच सोसावे लागते. हाच माल दलाल व व्यापा-यांच्या हाती पडला की त्याचे दर किती पटीत वाढतात हे आपण नुकत्याच कांद्याच्या 150 कोटींच्या घोटाळ्यात बघितले आहे.

किमान आधारभूत किंमतीबाबतही अनेक वादप्रवाद आहेत. अपवादात्मक परिस्थितीत शेतमालाच्या किमान किंमती काय असाव्यात म्हणजे शेतक-यांचा तोटा होणार नाही हे दर्शवणारा तो आकडा असतो. हा दर ठरवण्याची पध्दत व आकडेवारी अशास्त्रीय असल्याची कबूली सरकारच देत असते. शिवाय अर्थव्यवस्थेची गरज म्हणून शेतीवरची सारी अनुदाने कमी कमी करत आणली तरी त्यांचे परिणाम या हमी भावावर झालेले नाहीत. हमीभावात झालेली वाढ ही वाढत्या महागाईच्या तुलनेत नगण्य आहे. कृषिनिविष्ठांवरचे सरकारी दर जर बघितले तर या दरात कुठे काय मिळते हा संशोधनाचा विषय ठरावा. मात्र असा हा दर एकदा जाहीर झाला की त्या दराने खरेदी करायचा सरकार आपला अधिकार मानते व बाजार भाव काहीका असेनात आपली खरेदी उरकून घेते. त्याबाबत शेतक-यांची काही बाजू आहे ती कधीच लक्षात घेतली जात नाही.   

शेतमालाचे उत्पादन हे मान्सूनवर अवलंबून असल्याने एकाचवेळी तयार होते व एकाचवेळी बाजारात येते. आपल्याकडे साठवणुक व प्रक्रिया यंत्रणा अजून बाल्यावस्थेतच असल्याने व शेतक-यांची शेतमाल विक्रीतील निकड लक्षात घेता नाशवंत शेतमाल तातडीने विकण्यावाचून गत्यंतर नसते. हा सारा एकदम येणारा लोंढा बाजार व्यवस्था विकसित न होऊ दिल्याने बाजार समित्यांमध्येच अडकतो व खुल्या बाजारात येईपर्यंत त्याची अपरिमित हानि झालेली असते. विक्रीयोग्य अनेक नवे बाजार उभे राहिल्यास शेतमालाची होणारी कोंडी कमी होऊन वाहतूकीमुळे किंमतीवर येणारा भार वा हाताळणीत होणारे नुकसान टाळून शेतमालाच्या किंमती ब-याच कमी होऊ शकतात व शेतक-यांनाही बाजारातील नफ्याचा भाग मिळू शकतो. ग्राहकाला स्वस्त व सकस शेतमाल मिळणे ही एकप्रकारची अन्नसुरक्षा नव्हे काय ? त्याचा कधी विचार होणार ?

संयुक्त राष्ट्रसंघाला अपेक्षित असणा-या अन्नसुरक्षेचा व आपण त्याचा घेतलेल्या अर्थाचा तसा काही संबंध दिसत नाही. कुपोषणाची गंभीर समस्या असणा-या देशांनी आपल्या देशातील अन्न उपलब्धता वाढवावी, ते अन्न सकस व पौष्टिक असावे व ते घेण्याइतपत गरिबांची क्रयशक्ती वाढवावी असे अभिप्रेत आहे. कुपोषण जर अन्नाच्या अनुपलब्धतेमुळे असेल तर सरळ धान्य पुरवठ्याचा मार्ग हा अपवादात्मक परिस्थितीत ग्राह्य ठरावा. भारतातील 22 टक्के जनता ही कुपोषित असल्याचे सरकार म्हणते. शिवाय हे कुपोषण केवळ अन्नाच्या अनुपलब्धतेमुळे आहे असे नाही. भारतातील अज्ञान, आरोग्य परिस्थिती, खाण्याच्या सवई, उपासतापास, कौटूंबिक बंधने, विशेषतः महिलांसाठी, व्यसनाधिनता, याच बरोबर काही वेळा बारीक रहाणे वा होण्याच्या प्रयत्नांमुळेही कुपोषण ठरवणारा बायोमास इंडेक्स कमी जास्त होऊ शकतो. या सा-या कारणांमुळे सरसकट धान्य वाटण्याचा कार्यक्रम हे कुपोषण कमी करण्यापोटी कितपत यशस्वी ठरतो याची खात्री देता येत नाही. सरकारने आपले गरिबांचे प्रेम जरूर साकार करावे मात्र त्यासाठी तग धरून राहीलेल्या शेतक-यांना अधिक गरीब करू नये एवढेच या निमित्ताने.

                                                डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com

भारतीय कृषि व अन्नसुरक्षा

भारतीय कृषिक्षेत्राचे भविष्य ठरवणारे अनेक लहान मोठे निर्णय गेल्या अल्पकाळात काहीशा घाईघाईनेच घेतले गेले. मग ते अन्नसुरक्षा विधेयक असो की भूसुधार कायद्याचा मसुदा असो, जनुकीय वाणांना परवानगी असो की किरकोळ क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक असो, सारे निर्णय हे भारतीय कृषिक्षेत्राचा नेमका अभ्यास न करता घेतल्याने सारे कृषि क्षेत्र चिंतीत झाले आहे. हे सारे प्रश्न देश वा राजकीय-आर्थिक परिप्रेक्षातून बघता फारसे गंभीर भासत नसले तरी भारतीय कृषिक्षेत्राची सद्य परिस्थिती बघता व्यवस्थेची काही राजकीय उद्दिष्ट सोडता कृषिच्या भवितव्याच्या दृष्टीने अनेक धोक्याच्या जागा आजच दिसू लागल्या आहेत.

सध्या अन्नसुरक्षेचा फारच बोलबाला आहे. सरकार सरसावून गरिबांच्या पोटाची काळजी करीत त्यांना घरपोच स्वस्तात अन्न देण्याच्या योजना आखत आहे. खरे म्हणजे भारतीय लोकशाहीतील अनेक नागरिक आजही त्यांच्या घटनात्मक हक्क व अधिकारांपासून वंचित असतांना त्या सा-या प्राथमिकता टाळून कुठलीही अधिकृत आकडेवारी नसतांना, गरीब कोणाला म्हणावे याचे निकष स्पष्ट नसतांना, देशातील धान्य उत्पादनाच्या निश्चित योजना नसतांना काही राज्यात या योजनेची सुरवात व्हावी याला निश्चित अशी कारणे आहेत व ती देशातील गरीब वा शेतकरी यांचा बिलकूल विचार न करता येत्या निवडूकीत राजकीय लाभ मिळवण्यासाठी केला जातोय ही मात्र चिंतेची बाब आहे.

वास्तवात अन्नसुरक्षेची कल्पना संयुक्त राष्ट्र संघातून उदयास आली ती इथियोपिया व काही अफ्रिकन देशात जेथे कुपोषणाच्या प्रश्नाने विक्राळ स्वरूप धारण केले आहे, त्यांनी गांभिर्याने घ्यावी यासाठी. त्यातही अन्न पुरवठा हा लाभ लक्ष्यी (Targeted) असावा व अन्नाची तातडीची गरज भागल्यानंतर नागरिकांना देशात उपलब्ध असलेले धान्य सहजगत्या मिळावे, त्यात पौष्टीकतेचा अंतर्भाव असावा व ते आपल्या क्रयशक्तीनुसार घेण्याइतपत सक्षम होण्याच्या संधी सरकार नामक व्यवस्थेने उपलब्ध करून द्याव्यात असे अपेक्षित आहे. सरसकट धान्य वाटणे हा यातील एक उपाय असला तरी अन्नसुरक्षसाठी असलेला एकमेव मुद्दा आहे असे समजण्याचे कारण नाही.

कारण अशा प्रकारे धान्य वाटल्याने सा-या अन्न बाजारात अनेक विकृतींना तोंड द्यावे लागणार आहे. आपण अगोदरच शेतक-यांना उणे अनुदान देत आहोत हे भारताने जागतिक व्यापार संस्थेला दिलेल्या माहितीत कधीच उघड झाले आहे. आर्थिक व्यवस्थेची एक गरज म्हणून शेतीवरची सारी अनुदाने कमी कमी करत शेतक-यांना कृषि निविष्ठांबाबतच्या सा-या सवलती नगण्य झाल्या आहेत. अशा परिस्थितीत पिकवलेल्या शेतमालातून आपली गुंतवणूक परत यावी अशी अपेक्षा करणारा शेतकरी गोत्यात येणार आहे. कारण सरकार या योजनेच्या राबवणुकीत स्वबळावर कितपत झळ सोसेल सोसेल हे आजच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींवरून शक्य वाटत नाही. मग साहजिकच आपल्या खरेदीवरचा खर्च किमान करण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील कारण त्यापेक्षा सोपा व सुलभ मार्ग आजतरी सरकारकडे उपलब्ध नाही. शेतक-यांना बाजारात अपवादात्मक परिस्थितीत किमान किती भाव मिळावा याची सरकारी आकडेवारी व पध्दत अशास्त्रीय असल्याचे खुद्द सरकारही मान्य करीत असले तरी आपल्या उद्दिष्टांसाठी त्या दराने बाजारात खरेदीसाठी उतरण्याचा व खरेदी करण्याचा आपला हक्कच आहे असे सरकार मानते.

या हस्तक्षेपामुळे देशांतर्गत धान्य बाजारात मागणी पुरवठ्याचे संतुलन बिघडवत हे स्वस्त धान्य सारा बाजार नासवण्याची शक्यता आहे. त्याच बरोबर आंतरराष्ट्रीय धान्य बाजारात भारत हा पुरवठादार वा खरीददार यापैकी नेमकी काय भूमिका बजावेल याचाही काही अंदाज येणे आजतरी शक्य नाही. मात्र सरकारच्या या योजनेमुळे शेती उत्पादनाच्या किंमती नियंत्रणात गेल्यास जागतिक परिस्थितीमुळे शेतक-यांना बाजारातील नफ्याचा जो भाग मिळू शकला असता त्यापासून वंचित रहावे लागणार आहे. आजच या योजनेत राज्याचा व केंद्राचा वाटा काय असावा यातही स्पष्टता नाही. राज्यांची हा भार पेलवण्याची क्षमता आहे किंवा नाही याचाही विचार झालेला नाही. आजच सारी राज्ये ही कर्जबाजारी असून दुष्काळात तेरावा महिना अशी राज्यांची अवस्था होणार आहे. गरिबांना एकाएकी अन्न पुरवठा न झाल्यास त्यांच्यामुळे बिघडलेल्या श्रमबाजारतही अनिष्ट परिणाम बघायला मिळतील अन्नसुरक्षा नसतांना ग्रामीण भागात मजूरांची समस्या गंभीर असतांना त्यांना श्रमक्रयशक्तीपासून तोडणे हा कृषिक्षेत्राच्या दृष्टीने खरा धोका आहे.

 सरकार आपल्या आर्थिक संतुलनासाठी जेथून फारसा विरोध नसतो अशा क्षेत्रांवर घाला घालते. भारतातील अज्ञानी, असंघटित, बागायती-जिरायती, लहान-मोठा, अनेक प्रादेशिक, भाषिक, सांस्कृतिक, जातधर्मात विभागलेला शेतकरी विरोधाच्या बाबतीत सातत्याने कमी पडत आला आहे. देशातील इतर घटकांच्या आंदोलनाच्या तुलनेत शेतक-यांची आंदोलने दडपणे हे सरकारला सहज जमते. प्रसंगी सरकार शेतक-यांवर गोळ्या झाडायलाही कचरत नाही हे अनेकवेळा सिध्द झाले आहे. अशा शेतक-यांच्या शेतमाल बाजारावर अतिक्रमण करीत सरकार शेतक-यांना त्यांचा न्याय्य वाटा मिळू देणार नाही हा दुसरा गंभीर धोका.

सरकारचे शेतमाल बाजारातील हस्तक्षेप व वर्तनाचे चांगले उदाहरण हे पंजाबातील गव्हाच्या खरेदीत दिसून येते. शेतक-याचा गहू बाजारात आला की सरकार शासकीय खरेदीच्या नावाने गहू खरेदी करते तो किमान हमी भावाने. सरकार या दराने खरेदी करण्याचा आपला हक्क मानते तसा कुठेही या कायद्यात उल्लेख नाही. बाजारात दर मिळत नसतील तरच या दराचा संदर्भ येतो. सरकारी खरेदीदरम्यान खुल्याबाजारात काहीही दर असले तरी त्याचा या खरेदीवर फारसा फरक पडत नाही. फारच ओरड झाली तर पन्नास शंभर रूपये बोनस जाहीर करून ही खरेदी चालू ठेवायची. खाजगी खरेदीदारांना सरकारची खरेदी होईपर्यंत मंडीत खरेदीची मनाई असते. त्याकाळात सर्वात स्वस्त असा रेल्वेचा मार्ग गहू वाहतूकीसाठी बंद केला जातो. जेणे करून पंजाबातला गहू पंजाबातच रहावा.

या अशा अनर्थशास्त्रीय पध्दतीने आपण शेतक-यावर किती अन्याय करतो हे खिजगणतीतही नसणा-या व्यवस्थेकडून अन्नसुरक्षा योजनेत शेतक-यावर अन्याय होणारच नाही याची हमी मात्र या सा-या उदाहरणांवरून देता येत नाही. सरकारने गरिबांच्या तथाकथित राजकीय प्रेमापोटी जगाचे पोट भरणा-या शेतक-यांचा बळी मात्र देऊ नये या अपेक्षेशिवाय आपण तरी काय करणार ?                                                                

डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com  

अस्वस्थ भाजीपाला केंद्रे

आपल्या पणन मंत्र्यांचे एक बरे आहे, जरा ओरड झाली की शासन त्यावर काय काय करणार याच्या ते भाराभर घोषणा करून टाकतात. या घोषणा एकदा छापून आल्या की आपले काम संपले या अविर्भावात आणखी काय करायला हवे असा त्यांचा पवित्रा असतो. आजवरच्या सा-या घोषणा याच स्वरूपाच्या असून त्या 45 प्रकारच्या भाज्या बाजार समितीतून मुक्त करण्याच्या असोत वा शेतक-यांना त्यांचा माल कुठेही विकता येईल या परवानगीच्या असोत, प्रथमदर्शनी शेतकरी वा शहरी नागरिकाला सुखावणा-याच असतात. मात्र या घोषणांचे पुढे काय होते हे खुद्द पणन मंत्र्यांनाच माहित असते की नाही हे त्या घोषणांच्या अंमलबजावणीच्या दूर्लक्षावरून दिसून येते. या जून्या अंमलबजावणीच्या प्रतिक्षेत असतांनाच नवीन घोषणांचा पाऊस पाडला आहे. आपण जाहीर करीत असलेल्या योजना हितकारक, व्यावहारिक व काही वेळा कायदेशीर आहेत की नाही हेही न बघता अशा लोकांना बरे वाटण्यासाठी केलेल्या घोषणांमुळे आधीच बेजार असलेला शेतमाल बाजार दूर्धर होतो व त्याचा फायदा घेणारे उत्पादक व ग्राहकांना नाडण्याचे काम जोरात करू लागतात. त्यामुळे आम्हाला तुमची भिक नको पण हे घोषणांचे कुत्रे आवरा असे पणन मंत्र्यांना सांगण्याची वेळ आली आहे.

आता अगोदरच्या घोषणांचे काही होत नसतांना भाजीपाला उत्पादनाचे माहितीचे संकलन करून काही ठिकाणी भाजीपाला वितरण केंद्रे उघडण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. आता 11 ते 5 काम करणा-या (?) व नजर सारखी एक तारखेवर असणा-या सरकारी बाबूंवर अशा जोखमीच्या योजना सोपवल्या जाणार असतील तर पणन मंत्र्यांना बाजार ही संकल्पना सोडा, आपला शेतमाल बाजारही पूर्णतः माहित आहे की नाही याची शंका येते. त्यांचा उद्देश तसा सकृतदर्शनी बरोबर वाटतो परंतु त्यासाठी निवडलेला मार्ग घातक आहे. माहितीच्या संकलनाच्या नावाने त्यांना 4-5 महिन्यांचा वेळ मिळणार असला तरी प्रत्यक्षात त्यांची ही योजना त्यांचेच अधिकारी स्वीकारतील की नाही याचीच शंका आहे.

मुळात या आणीबाणीच्या परिस्थितीत उत्पादक शेतकरी व उपभोक्ता ग्राहक या दोघांना न्याय द्यायचा असेल तर आज बाजार समितीत येणा-या मालावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. तो कुठून कसा आला हे पहाणे आवश्यक नाही, कारण भाव चढे असले तर महाराष्ट्रातल्या सा-या प्रमुख बाजार पेठेतील माल दोन चार तासात इकडच्या तिकडे होऊ शकतो. सरकारी बाबूंनी नोंदवलेला माल त्याच बाजार समितीत येईल याची सुतराम शक्यता नाही. अगोदरच विश्वासार्ह नसलेली ही माहिती बाजाराच्या वर्तनात कुचकामी ठरू शकते. मच्छीमार मासे मारायला निघायला तर तो समुद्रात किती मासे आहेत हे न मोजता सरळ आपले मासेमारीचे उदिष्ट गाठतो. त्यामुळे अशा माहितीचे संकलन करून या तरल बाजारात ग्राहकांना स्वस्त भाजीपाला देण्याची सरकारी बाबूछाप योजना अव्यवहार्य तर आहेच पण झालेले नुकसान शेवटी सामान्य करदात्यांना सोसावे लागणार आहे. यात जादूगार असलेले पणन खात्याचे अधिकारी भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून काय करतील याचा नेम नाही. कारण आताच पणन संचालकांना अशा आरोपांवरून कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. यावरून ही जाहीर केलेली योजनाही हवेतच विरण्याची शक्यता आहे. कदाचित पणन मंत्र्यांचाही या आणीबाणीच्या परिस्थितीतून जनतेला दिलासा देण्याचा एक केविलवाणा प्रयत्न असावा.

तशी शेतमाल बाजार समिती कायद्यातून मुक्त करण्याची घोषणा अधिक आकर्षक व हितकारक वाटत होती. ती जर अमलात आणली असती तर कांद्याचे हे संकट टाळता आले असते. शेतमाल त्वरेने किफायतशीररित्या ग्राहकांपर्यंत पोचवायचा असेल तर तो खरेदीचा एकाधिकार गाजवणा-या शक्तींपासून मुक्त केला पाहिजे. कारण या व्यवस्थेत शेतकरी व ग्राहक यांच्या बरोबर सेमी होलसेलर व किरकोळ विक्रेताही भरडला जातो. शेतीमालाच्या भावाचे संतुलन ठेवणारा एक मोठा वर्ग आपण शेतक-यांपर्यत पोहचूच देत नसल्याने त्यांनाही नाहक दलाल आडत्यांची मनमानी स्वीकारत शोषणाला बळी पडावे लागते. आम्ही शासनाला सुरूवातीपासून सांगत आहोत की सध्याच्या बाजार समितबाबत आमचे काही आक्षेप नाहीत, ज्यांना जायचे त्यांना विनाहरकत जाऊ द्या, परंतु सरसकट सा-या शेतक-यांवर या व्यवस्थेची जबरदस्ती कां ? आज शेतक-यांच्या मुलांच्या अनेक सहकारी विपणन संस्था, अगदी लिमिटेड कंपन्या स्थापून शेतमालाचा व्यापार करायला सज्ज झालेल्या आहेत. एमबीए झालेल्या शेतक-यांच्या मुलांकडे हा शेतमाल शहरात विकण्याच्या अनेक कल्पक योजनाही तयार आहेत. त्यांचा प्रस्थापित व्यवस्थेत बिलकूल शिरकाव होऊ दिला जात नाही याला काय म्हणावे ? पर्यायी व्यवस्थेत शेतक-यांच्या पैशांची हमी कोण घेणार हा हुकमी प्रश्न नेहमी विचारला जातो. आजच्या या प्रगत बाजारात आवश्यक असेल तर रोखीने व्यवहार करणारे घटक असल्याने अशा व्यवहारांसाठी सध्याच्याच बाजार समितीत एक मुक्तद्वार विभाग असावा. तेथे देणारा व घेणारा यात तिसरा कुणी नसावा, पैसे रोख देण्याची प्रथम अट असल्याने ते बुडण्याचा प्रश्नच नाही. एरवीही सध्याच्या व्यवस्थेत शेतक-यांचे पैसे बुडत नाहीत असे कोणी छातीठाकपणे सांगू शकत नाही. त्यामुळे काहीही वेळ न दवडता एक मोठा खरेदीदार शेतक-यांपर्यत पोहचू दिला तर या नाशवंत शेतमालाचे होणारे नुकसान टाळून आपण दोघांचे दोन पैसे वाचवू शकतो. योग्य व वेळेवर हाताळणी न झाल्याने आज होणारे नुकसान सुमारे 30 टक्यांपर्यत जाते.

याच क्षेत्रात पुढे अवाढव्य परकीय गुंतवणूक येऊ घातली आहे. त्यांना हा गलथानपणा कितपत सोसवेल याची शंका आहे. त्याला अनुलक्षून केंद्राने याबाबत पावले उचलली असून या सा-या व्यवस्थेत खुलेपणा, पारदर्शकता व व्यावहारिकता येण्याच्या दृष्टीने काही सुधार सुचवले आहेत. या सुधारांबाबत राज्य सरकारे विशेषतः महाराष्ट्रात फारच अनास्था असून पंजाब कर्नाटक सारखी राज्ये यात आघाडीवर आहेत. आपले राज्य मात्र प्रस्थापित व्यवस्थेच्या दबाबाखाली वावरत असल्याचे दिसते.

शेतकरी नेते शरद जोशी नेहमी म्हणायचे की सरकार एकवेळ शेतक-याच्या घरावर सोन्याची कौले लावून देईल, मात्र त्याच्या मालाला कधीही रास्त भाव मिळू देणार नाही. त्याला बळकटी देणारे आपल्या राज्य शासनाचे वर्तन सुचवलेल्या अनेक पर्यायांकडे दूर्लक्ष करत नेमके काय करायचे ते न करता तळ्यात मळ्यात करत हीच व्यवस्था सा-या जनतेवर थोपते आहे हे वास्तव मात्र भीषण आहे.

                                                       डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com

जमीनीचे फेरवाटप की मतांची बेगमी ?

दसरा दिवाळी आली की कोप-या कोप-यावर सेलच्या पाट्या झळकू लागतात. तद्वत आजकाल निवडणुका आल्या की निरनिराळे राजकीय पक्ष मतदारांना काय काय देणार, तेही फुकट व घरबसल्या, अशी धोरणे जाहीर करायला लागतात. नुकतेच आलेले अन्नसुरक्षा विधेयक, तेलंगणाचा निर्णय व ग्रामीण विकास मंत्रालयाने नुकतेच आणलेले भूसुधारणा धोरण असो, या सा-यांची जातकुळी एकच आहे व येऊ घातलेल्या निवडणुका समोर ठेऊनच मांडली जात आहेत. अशी ही धोरणे ही मूलगामी बदलाशिवाय प्रत्यक्षात आणणे कठीण असल्याचे दिसत असून देखील केवळ मतदारांमध्ये गोंधळ उडवून त्यांना खोटी आशा दाखवत त्यांच्या भावनांशी खेळणे यापलिकडे या सा-या प्रकाराला काही अर्थ आहे असे वाटत नाही.

          सध्याच्या जमीन धारणेत कपात करून उपलब्ध झालेल्या जमीनीचे फेरवाटप गरीब, भूमीहीन वा महिलांना करण्यात येईल असा या धोरणाचा केंद्रबिंदू समोर ठेवला जात आहे. तसे प्रयत्न आजवर झाले अथवा नाहीत वा त्यांचे अनुभव काय आहेत हे देखील पहायची तसदी हे धोरण करणा-यांनी घेतली आहे असे दिसत नाही. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात डाव्यांची जमीनीच्या फेरवाटपाची अशी मागणी असे, कारण त्यांच्या पोथीनुसार जमीनदार हा शोषक व तो शेतमजूरांचे शोषण करीत असल्याने त्याच्याकडची जमीन काढून ती शेतमजूरांना वाटावी अशी ती मागणी असे. त्यासारखे काही प्रयोग बंगाल व केरळमध्ये करून देखील त्यामुळे तिथल्या गरीब शेतक-यांची परिस्थिती सुधारल्याचे प्रमाण काही दाखवता येत नाही. त्याकाळी ग्रामीण भागातील काँग्रेसचे प्रस्थ लक्षात घेता इतर राज्यांमध्ये असा बाष्कळपणा कोणी खपवून घेतला नसता म्हणून जे कोणी स्वेच्छेने जमीनी देतील ते विनोबा भावेंच्या भूदान चळवळीत योगदान देऊन भूमीहिनांना या जमीनीचे वाटप करण्याचा प्रयत्न झाला. या प्रयोगाचे यशही सिमितच होते कारण भारतीय शेती व तिची नेमकी दुःखे काय आहेत हे न समजून घेताच ही सारी वरवरची मलमपट्टी होती.

महिलांच्या शेतीतील कायदेशीर सहभागाचे मुख्य श्रेय ऐंशीच्या दशकात उभ्या राहिलेल्या शेतकरी संघटनेकडे जाते. त्यांचा घरधणीनीला शेतीत कायद्याने हक्क मिळवून देणारा लक्ष्मीमुक्तीचा कार्यक्रम देशातच नव्हे तर परदेशातही गाजला होता व त्याचा परिणाम म्हणून अनेक शेतक-यांनी त्याकाळीच आपल्या घरधणीनीच्या नावावर जमीनी केल्या होत्या. गावच्या तलाठ्यांनी कुठलाही अडथळा न आणता या जमीनी या महिलांच्या नावाने कराव्यात असा आदेशही त्यावेळच्या सरकारला काढावा लागला होता. तेव्हा हे सारे प्रकार नवीन वा क्रांतिकारी आहेत असे समजण्याचे काही कारण नाही. ज्या सरकारने हे धोरण आणले आहे त्यांचीच सरकारे अदिवासींना त्यांच्या हक्कांने खेडल्या जाणा-या जमीनींची मालकी देऊ शकलेली नाहीत. या विरोधाभासाला काय म्हणावे ? अशा जमीनींच्या वाटपा विरोधात सरकारेच जेव्हा सर्वौच्च न्यायालयापर्यंत जातात व कुठलाही आधार नसलेल्या अदिवासींना मेटाकुटीला आणतात, त्यांची आंदोलने दडपतात त्यावरून सरकारच्या याबाबतच्या गांभिर्याचे पितळ उघडे पडते.

          आताही युपीयुचे प्रमुख घटक पक्षाचे अध्यक्ष व शेतीतले जाणकार समजले जाणारे शरद पवार यांनी तर शेतक-यांना शेतीतून बाहेर पडून शेतीवरचा भार हलका करण्याचा सल्ला दिला होता. तो या धोरणाच्या नेमका विरोधात जाणारा आहे. कारण सरकार या धोरणाद्वारा जमीन लहान करीत अतिरिक्त जनसंख्येला यात सामावून घेते आहे. सरकारच्याच आकडेवारीनुसार ७८ टक्के शेतक-यांची जमीन धारणा दोन हेक्टर वा त्यापेक्षा कमी आहे. त्यांनाही या धारणेपर्यंत आणण्यासाठी अतिरिक्त जमीन देणार का ?  सिंचन प्रकल्प वा विहिरीमुळे जर जिराईत जमीन बागाईत झाली तर ती सरकार जमा होणार का ? किंवा आज बागाईत असलेल्या जमीनीतील विहिर आटली व ती जिराईत झाली तर ? आजच्या प्रस्तावित धोरणानुसार १५ एकर जिराईत व ५ एकर बागाईत या धारणेनुसार अतिरिक्त ठरणारी जमीन ही राहिलेल्या २२ टक्क्यांकडून घेतांना कार्पोरेट क्षेत्राने गेल्या काही दिवसात करोडो रूपये गुंतवून घेतलेल्या जमींनींचाही समावेश आहे किंवा नाही याचा काही उलगडा होत नाही. अलिकडे जनतेच्या नजरेत येऊ नये म्हणून अशा गुंतवणुकी करण्याचा प्रघात आहे. कारण एकाद्या कंपनीचे भागधारक असणे हा काही गुन्हा ठरत नाही व फारच अंगाशी आल्यास अशा भागांचे हस्तांतरण करून नामोनिराळे होता येते. या कंपन्यांनी घेतलेल्या जमीनी या विशिष्ट उद्योगांसाठीच असल्याने त्यांचे फेरवाटप करता येणार नाही हा भाग सरकारच्या व राज्यकर्त्यांच्या लाभातच जाणारा असल्याने या फेरवाटपाचा सारा मार व्यक्तीगत धारणा असणा-या शेतक-यांवरच पडणार असे दिसते.

          मुळात सरकारचा असा गोड समज झालेला दिसतो की शेतीक्षेत्राचे फारच बरे चालले आहे, त्यावर थोड्याफार गरिबांचा भार टाकला तर काही बिघडणार नाही. खरे म्हणजे आज शेतीत असणा-या, मग त्यांच्याकडे कितीही शेती असली तरी शेतक-यांची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. आत्महत्या केलेल्या शेतक-यांच्या आकडेवारीत ६०-७० एकराचे मालकही आहेत. आणि ही परिस्थिती त्यांच्याकडे किती जमीन आहे म्हणून आलेली नाही तर शेतीचा धंदाच एकंदरीत किफायतशीर ठरत नसल्याने आहे. काहीही पेरले तर कर्जच उगवते अशी परिस्थिती आहे. अशा या कर्जाच्या खाईत आणखी काही निष्पाप गरिबांना लोटणे म्हणजे या गरिबांचा उध्दार होईल असे सरकारला वाटत असेल तर त्यांचे याविषयातले ज्ञानच उघडे पडते.

          आजच्या भारतीय शेतीचे प्रमुख प्रश्न हे आर्थिक आहेत. शेतक-यांच्या बाजार व तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याचे आहेत. शेतमालाला उचित परतावा वा बाजारात मिळणा-या नफ्याचा भाग उत्पादक शेतक-यापर्यंत पोहचण्यासाठी काही प्रयत्न न करता दुष्काळात व्याह्याने घाडलेले घोडे पाळण्याची जबाबदारी अशा धोरणांमुळे त्याच्यावर येणार आहे. एकंदरीत ग्रामीण व्यवस्थेवरचे हे महासंकट आहे. या बिकट अवस्थेत सापडलेल्या क्षेत्राचा असा राजकीय गैरवापर करून आपला सत्तास्वार्थ साधणे याचा हा एक केविलवाणा प्रयत्न आहे व ज्याला शेतीतले थोडेफार कळते असा बांधावरचा शेतकरीही अशा धोरणाला विरोध करेल एवढे मात्र निश्चित !!

डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com