धर्मा पाटलांच्या
निमित्ताने......
शेतीक्षेत्राच्या एकूणच समस्या किती बहुपेडी स्वरुपाच्या आहेत
हे निरनिराळ्या पातळीवरील उघडकीस येणाऱ्या गैरप्रकारांवरून लक्षात येऊ लागले आहे.
अर्थात या समस्या तशा नव्या नाहीत, अनेक धर्मा पाटील या प्रशासनाच्या कचाट्यात सापडतच होते, मात्र धर्मा पाटलांना ज्या पध्दतीने जीव गमवावा लागला त्यामुळे ते सारे
प्रकरणच घसास लागत ऐरणीवर आल्याचे दिसते. कायद्याचा प्रश्न भावनेच्या स्तरावर आला
म्हणजे जे काही होतं ते धर्मा पाटलांमुळे अनुभवास येत असून आजवरच्या साऱ्या
प्रशासकीय अत्याचाराला तोंड फूटून शेतकऱ्यांच्या जखमा परत एकदा भळभळा वाहू लागल्या
आहेत.
शेतीत आजवर सुखनैव स्थिरावलेल्या समस्या या उत्पादन, बाजार, हमीभाव, पतपुरवठा, सरकारी धोरणे वा आयात निर्यातीची धोरणे, तंत्रज्ञान इ बाबींशी जुडलेल्या असल्या तरी शेतजमीन व तिचे कायदे, महसूल कायदे, अधिग्रहणाचे कायदे, जमीन धारणा, पाणी व संसाधने, शेती-विनाशेतीचे
कायदे, खरेदीविक्रीतील अडथळे हे सारे शेतकऱ्यांचे जीवन सुखी
करण्याऐवजी त्यांचा छळ करण्यासाठी व सरकारला एक भ्रष्टाचाराचे कुरण उपलब्ध करून
देणारी असावे अशी शंका येण्याइतपत हे गैरप्रकार
उघडकीस येऊ लागले आहेत. समजा देवाने वर दिला की तुला ‘पंतप्रधान’ व्हायचे की
‘तलाठी’?, याचे सर्वमान्य उत्तर ‘तलाठी’ हे असावे यावरून या कुरणाची कल्पना यावी. असे
असतांना एवढे होऊनही या तक्रारींवर काही परिणामकारक उपाययोजना आजवर होऊ शकलेली
नाही. एकाद्या सरकारी नोकराला माझी बदली का केली हे विचारण्यासाठी मॅट नावाचा
प्रशासकीय आयोग नेमला जातो, मात्र देशात पासष्ट टक्क्याने
असलेल्या शेतकऱ्यांच्या वैध तक्रारींसाठी अशी एकही यंत्रणा असू नये हे आपल्या
राजकीय व्यवस्थेचे अपयशच म्हणायला हवे. आता शेतकऱ्यांसाठी न्यायालयीन दंडाधिकार
असलेला एक कृषि प्रशासकीय लवाद असावा अशी मागणी आम्ही करीत आहोत व राज्यातून ती
मागणी जोर धरू लागली आहे हे विशेष.
या साऱ्याचे मूळ एका असंवैधानिक घटनेत दडले आहे व त्याबाबत आवाज
उठवूनही काही केले जात नाही. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा आपली पहिली संसद
ही अस्थायी स्वरुपाची व जनतेतून निवडून न आलेल्या सभासदांची होती. या संसदेला घटना
दुरूस्ती तर सोडा इतरही महत्वाचे निर्णय घ्यायची मुभा होती अथवा नाही हे स्पष्ट
नसतांना काही धोरणकर्त्यांनी अतिउत्साहात शेती व शेतजमीनीचे अनेक कायदे हे बंदिस्त
करून, ज्याला शेड्युल नऊ असेही संबोधले जाते अशा
परिशिष्ठात टाकून शेतकऱ्यांचे मालकी व इतर हक्क गोठवत, त्या
विरोधात त्याला न्यायालयातही जाता येणार नाही अशी तजवीज करून ठेवली. आज जमीन
अधिग्रहणाबाबतीत प्रशासन ज्या बेमूर्वतखोर पध्दतीने शेतकऱ्यांना वागवते आहे
त्यामागे शेतकरी न्यायालयात वा इतर मार्गाने आपले काहीच करू शकत नाहीत या तरतुदीमुळेच
हा अन्याय शक्य झाला आहे. तसा हा अन्याय आता हा आर्थिक दरोडेखोरीपर्यंत गेला असून शेतकऱ्यांच्या
हतबलतेचा गैरफायदा घेत शेतकऱ्यांच्या नावाने करोडोंचा भ्रष्टाचार फोफावला आहे.
सार्वजनिक कामासाठी लागणाऱ्या
जमीनीचे अधिग्रहण करायला तशी कुणाची हरकत असण्याचे कारण नाही. मात्र ही सारी
प्रक्रिया पारदर्शक व सुलभ करण्याऐवजी तिच्यात अनेक गैरप्रकारांना वाव मिळू शकेल
अशी प्रावधाने ठेवण्यात आली आहेत. उदाहरणार्थ जमीन अधिग्रहणासाठी लागणारी
शेतकऱ्यांची संमती. ही संमती असेल तरच पुढच्या प्रक्रिया व्हाव्यात असे अपेक्षित
असतांना या संमती अगोदरच नोटीफाईड एरिया जाहीर करून अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरू
केली जाते. किंमतीचा प्रश्न येताच बाजार भाव व सरकारी किंमत यांचा संघर्ष सुरू
होतो. आजवर ग्रामीण भागात खरेदी शुल्क वाचवण्यासाठी जमीनीची किंमत किमान दाखवली
जात असे. सरकार मात्र बाजार भाव न बघता ही कुठलाही निकष लावून न ठरवलेली किंमत
आपल्या सोईसाठी गृहित धरते व त्यानुसार भरपाई ठरवली जाते.
जमीन अधिग्रहणाच्या शेतकरी
विरोधी त्रुटी या आपल्या मागच्या सेझच्या धोरणात अधिक स्पष्ट झाल्या. हे अधिग्रहण
सार्वजनिक विकासासाठी आहे की कुणातरी धनदांडग्यांना गुंतवणुकीची संधी उपलब्ध करून
देणे आहे हे त्यातून स्पष्ट होऊ लागले होते. या साऱ्या योजनेला आलेले अपयश पहाता
शेतकऱ्यांची बाजू बरोबर होती हेही त्यातून सिध्द झाले. या विषयात गाजलेला लढा
म्हणजे रायगड जिल्ह्यातील एका खाजगी कंपनीसाठी करण्यात येत असलेल्या जमीन अधिग्रहणाचा.
यातील सरकार या व्यवस्थेची एकंदरीत भूमिका लक्षात घेता सर्वौच्च न्यायालयाने ही
सारी जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रियाच बेकायदेशीर ठरवली व अधिग्रहणाला मनाई केली.
महत्वाचे म्हणजे उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी जी कोळसे पाटील यांनी या
लढ्याचे नेतृत्व केले होते. याचाच अर्थ योग्य मार्गाने लढा दिला तर शेतकऱ्यांना
न्याय मिळू शकतो हे सिध्द होऊनही केवळ शेतकरी आपले सामूहिक हित सांभाळण्यासाठी
एकत्र येत नाही हे दूर्दैव आहे.
अधिग्रहणात जाणारी ही नुसती जमीन नसते तर ते शेतकऱ्यांचे जीवन
असते. या जमीनीची उपजाऊ क्षमता व त्यासाठी उभारलेल्या मूलभूत संरचनांचा ही त्यात समावेश
असतो. जमीनीवरची इतर जिंदगानी जसे रहाते घर, गोठा, विहिर, मोटर, ठिबक, पाईपलाईन, वृक्ष व
फळझाडे, झाडझाडोरा अशा अनेक बाबी असतात की त्यांचे रीतसर मूल्यांकन
व्हायला हवे. ही मालमत्तेची सारी नोंदणीप्रक्रिया अत्यंत संदिग्ध असून त्यात
अधिकाऱ्यांच्या मनमानीला वाव न ठेवता त्याचे निकष अगदी स्पष्ट झाले पाहिजेत व
त्याला कायद्याचे स्वरूप यायला हवे. मात्र असे न करता जे शेतकरी या संपादन
अधिकाऱ्याच्या भ्रष्टाचाराला बळी पडत नाहीत त्यांच्या जमीनीच्या पंचनाम्यात अनेक
त्रुटी ठेवत त्याला जो काही तुटपूंजा मोबदला दिला जाईल तो ‘अंडर
प्रोटेस्ट’ स्विकारून सरकार दरबारी हेलपाटे मारावे लागतात.
निफाड तालुक्यातील कारसूलचे एक असेच
प्रकरण त्या शेतकऱ्याने सर्व प्रकारचे प्रयत्न करून देखील त्याचे जीवन संपले तरी
त्याला न्याय मिळाला नाही. अशा प्रकाशात न येऊ शकलेल्या असंख्य कहाण्या
राज्यभरातून आपल्याला मिळू शकतील.
मेघा पाटकरांचे सारे आंदोलनच हे पुर्नवसन व प्रकल्पग्रस्त
शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या भरपाईसाठी होते. आजवर अनेक प्रकल्पांना चाळीस चाळीस वर्षे
होऊन गेली तरी त्यांचे निवाडे झालेले नाहीत. सरकारने घेतलेल्या जमीनीचा मोबदला
मिळवणयासाठी राहिलेली जमीन कोर्टकज्ज्यात घालवून भूमिहीन होणारे अनेक शेतकरी
दाखवता येतील. कित्येक प्रकरणात न्यायालये भरपाईपोटी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील
त्यांची बसण्याची खूर्ची, टेबल, संगणक, अशी सामुग्री जप्त करणाचे आदेश देतात, मात्र हा सारा प्रकार तोंडदेखला ठरत सारे प्रशासन एकमेकांना वाचवण्यासाठी
कसे एकत्र येतात याचे हे उदाहरण. हा एवढा ज्वलंत प्रश्न असतांना सरकार केवळ
त्यातून मिळणाऱ्या अवैध भ्रष्टाचारी पैशांसाठीच काही करीत नाही असे अनुमान काढले
तर ते वावगे ठरू नये.
आताही जमीन अधिग्रहणाचे गाजत असलेले प्रकरण म्हणजे समृध्दी
मार्गाचे. यात सरकारने स्वतः अशा गैरप्रकारांचा आधार घेत शेतकऱ्यांवर अन्याय
चालवलाय की शेतकरी आपल्या जमीनींसाठी जीव द्यायला तयार झाले तरी सरकार आपल्या चुका
सुधरावायाला तयार नाही. उलट अत्याचाराचे प्रमाण वाढवत शेवटी शेतकऱ्यांवर दहशत
माजवत पोलिसी बळाच्या मदतीने सारी आंदोलने दडपली जात आहेत. हा मार्ग अधोरेखित झाल्यानंतर
जे अधिकारी वा पुढारी सत्तासमीप होते त्यांनी स्वस्तात या भागातील संबंधित जमीनी
लाटल्या व चढ्या भावात सरकारला विकल्या. काहीनी या प्रकल्पालगतच्या जमीनी पुढे भाव
वाढतील म्हणून आजच स्वस्तात घेऊन ठेवल्या आहेत. आपण स्वस्तात विकलेल्या जमीनी
एवढ्या चढ्या भावाने विकल्या जातात हे बघून शेतकरी किती हळहळला असेल याची कल्पनाच
केलेली बरी. शेतकऱ्यांची ही प्रशासकीय फसवणूकच म्हणायला हवी.
एकाद्या प्रकल्पासाठी पूर्ण जमीनीचे अधिग्रहण झाले नसेल तर तो प्रकल्प सुरू
करू नये अशी अट असते. रस्त्याच्या बाबतीत तर ही अट फारच महत्वाची ठरते. कारण
करोडों रुपयांची सार्वजनिक गुंतवणूक ज्या रस्त्यावर होणार आहे तो जर तुकड्या
तुकड्यात झाला तर त्याचा कुणालाच फायदा न होता प्रकल्पाच्या मूळ हेतुविषयीच शंका
उत्पन्न करणारे आहे. आता समृध्दी महामार्गात सरकारला शेतकऱ्यांच्या जमीनी
मिळवण्याची एवढी घाई झाली आहे की त्यांचे मनोबल हरवत, त्यांना हतबल करत आता पन्नास टक्के जमीन
अधिग्रहित झाली तरी या प्रकल्पाच्या निविदा काढता येतील असा घाट घातला आहे. म्हणजे
हा सारा अट्टहास केवळ निविदा काढता याव्यात यासाठीच आहे असा आरोप वावगा ठरू नये.
असा एकादा प्रकल्प त्या भागात आला की त्या भागाचे विकासाचे रमणीय चित्र रंगवले
जाते. प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांना नोकऱ्यांचेही आमिष दाखवले जाते. कालांतराने
एकदा जमीन अधिग्रहित झाली की ही सारी आश्वासने फोल ठरतात व प्रकल्पग्रस्तांना
वाटेला लावले जाते. नुकसानभरपाईही एकरकमी मिळेल असे नसते. उर्वरित रकमेला अडकवून
ठेवत ती मिळवून देणारे दलाल तयार होतात व त्यात शेतकरी नाडले जातात. असा मोबदला
चाळीस वर्षांनी मिळालेली एक शेतकरी वृध्दा जाहिरातीत लाभार्थी म्हणून मिरवली जाते
हे त्यातील खरे वास्तव आहे.
यावर उपाय सुचवले नाहीत वा वेगवेगळे प्रयोग झालेत असेही नाही. यात उल्लेख
करावयाचा झाला तर शेतकऱ्यांची जमीन अधिग्रहित न करता प्रकल्प कसा राबवता येतो हे
पुण्यातील मगरपट्टा सिटीचे उदाहरण व शरद जोशींनी चाकण परिसरातील शेतकऱ्यांच्या
जमीनी उद्योगाला देतांना शेतकऱ्यांच्या समभागाची भामा विकासक कंपनी यांचा करता
येईल. मगरपट्टा सिटीत मूळ मालक शेतकरी आज कोट्याधीश झाले असून अंतिम प्रकल्पातील
नफ्याचा पूर्ण भाग त्यांच्यापर्यंत पोहचवणे शक्य झाले आहे. चाकणची भामा विकासक
कंपनी ही केवळ दलालांचा दबाब व सरकारी अनास्थेमुळे कार्यान्वित होऊ शकली नाही कारण
सरकारला यात काहीच मिळण्यासारखे नव्हते.
यात करण्यासारखे खूप आहे परंतु ते करण्याची मानसिकता हवी. जमीन अधिग्रहणाचा
कायदा शेतकऱ्यांचे वास्तव जाणत दुरुस्त व्हावा व जमीन अधिग्रहणाची सारी प्रक्रिया
सरकारच्या अखत्यारित न ठेवता एक स्वतंत्र आयोग स्थापन करून देणारा व घेणारा यांची
समोरासमोर सौदा सुनावणी व्हावी. आज अधिग्रहित शेतीचा सातबारावर दिसणारा मालक अंतिम
न मानता गेल्या दहा वर्षातील जमीनीचे झालेले हस्तातंरण लक्षात घेऊन नफ्याची वाटणी
अगोदरच्या मालकांनाही व्हावी. जमीनीच्या मालकी हक्कांची बँक तयार करून त्यात
कंपनीसारख्या सहभागांची योजना करता येते का म्हणजे प्रकल्पाच्या किमतीनुसार शेतकरी
आपले सहभाग गुंतवणूक म्हणून वापरू शकतील. ज्या कारणासाठी जमीन अधिग्रहित केली ते
बदलावायचे असल्यास जमीनीचे नव्याने मूल्यांकन व्हावे व शेतकऱ्यांना वाढीव भरपाई
मिळावी. आजच्या प्रावधानानुसार असा उद्देश जर बदलला तर ती जमीन शेतकऱ्याला परत
करावी असा नियम असतांना काही प्रकरणात शेतकरी न्यायालयात गेल्यावर सरकारने
पूर्वलक्षी निर्णय लादत शेतकऱ्यांना या तरतुदीच्या फायद्यापासून वंचित ठेवले आहे.
एकंदरीत सरकारची जमीन अधिग्रहणाबाबतची भूमिका असावी तेवढी स्वच्छ, पारदर्शक व न्यायाची नसल्याचे दिसते आहे.
या साऱ्या प्रकरणात सरकारला दोषी ठरवतांना काही दोष शेतकऱ्यांकडेही जातात.
अगोदरची पिढी एक निरक्षर म्हणून त्यांना काही समजत नाही असे असले तरी आज
शेतकऱ्यांची मुले उच्चविद्याविभूषित झाली असून कायदा. प्रशासन, तंत्रज्ञान क्षेत्रात आघाडीवर आली आहेत.
आपल्या भागात अशी एकादी जमीन अधिग्रहणाची मोहिम येताच काय करावे व काय करू नये
याच्या सूचना ते आपल्या पालकांना देऊ शकतात. शेतकऱ्यांचा एक प्रमुख दोष म्हणजे
कितीही मोठे संकट आले तरी ते सामूहित हितासाठी एकत्र येत नाहीत. त्यात व्यक्तीगत फायदा
बघण्याचीही प्रवृत्ती आढळते. ज्या शेतकऱ्यांची जमीन अधिग्रहण होणार आहे त्यांनी
अस्थायी स्वरूपाची का होईना एक संघटित होऊन अशी समिती स्थापन करावी व
सामूहिकरित्या साऱ्या बाबी हाताळाव्या. सरकारी अधिकारी एकेक शेतकऱ्याला एकटे गाठत
त्याला घाबरवत आपला स्वार्थ साधत असतात तो होऊ देऊ नये. मुख्य म्हणजे सरकार हे
शेवटी संविधान व कायद्याने चालत असते. एकादा अधिकारी बेकायदेशीर काम करतांना आढळला
तर सामूहिकरित्या त्याला धडा शिकवावा. शेतकरी जर अशा पध्दतीने जागृत होतांना दिसला
तर गैरप्रकार व अन्यायाचे जे काही पिक फोफावले आहे त्याचा बंदोबस्त आपोआपच होऊ
शकेल व सुपातले अनेक धर्मा पाटील वाचवण्याचे पुण्य आपल्याला गाठीला बांधता येईल.
डॉ. गिरधर पाटील
girdhar.patil@gmail.com
यावर खबरदारी म्हणून शेतकरी काय करू शकतात ?
१.
कुठलाही
प्रकल्प येतांना ज्या भागातील जमीन अधिग्रहित होणार आहे त्या भागातील शेतकऱ्यांनी घाबरून
न जाता अगोदर एकत्र आले पाहिजे. प्रकल्पामुळे होणारे फायदे व शेतकऱ्यांचे नुकसान व
लागणारी जमीन याचा लेखाजोखा करून शेतीयुक्त नसणारी जमीन प्रकल्पांना घ्यावी असा
प्रस्ताव द्यावा.
२.
याबाबतीत
ग्रामसभेला सहभागी करत आपले प्रस्ताव शासनाला द्यावे. याचे कारण असे की ग्रामसभेने
घेतलेला निर्णय हा संविधानानुसार संसदेलाही नाकारता येत नाही.
३.
कुठल्याही
परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी सरकारशी एकेकट्याने लढू नये वा सौदेबाजी करू नये.
शेतकऱ्यांमध्ये फूट पाडत त्यांचे मनोधैर्य खच्ची करण्याचा तो प्रयत्न असतो.
४.
या
साऱ्या अधिग्रहणासाठी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची एक अस्थायी समिती स्थापन करून
सारी बोलणी कायदेशीर सल्लागाराचा समावेश असलेल्या या समितीमार्फतच करावीत. सध्या
या निवाड्यांमध्ये दलालांची भूमिका निभावणाऱ्या वकिलांना यापासून लांब ठेवावे.
५.
गावातीत
सुशिक्षितांनी घटना व अधिग्रहण कायद्याचा अभ्यास स्वतः करावा व त्यातील बारकावे
समजून घ्यावेत.
६.
कुठलेही
सरकारी आदेश परस्पर न लादू देता अगोदर प्रकल्पग्रस्तांशी सामूहिक स्वरूपात चर्चाच
झाल्यानंतरच अशा आदेशांना वैधता प्राप्त व्हावी.
७.
असे
लढे दिलेल्या वकील व सार्वजनिक कार्यकर्त्यांची यात मदत घ्यावी.
८.
अधिग्रहण
म्हणजे जमीन विकलीच पाहिजे असा अर्थ न काढता त्या प्रकल्पातून होणाऱ्या फायद्याचा
लाभ प्रकल्पग्रस्तांना कायमस्वरूपी होईल असे प्रस्ताव द्यावे. यात सारे
प्रकल्पग्रस्त या योजनेत जमीनीचे मालक म्हणून एक भागीदार ठेवावेत व त्याच्या
समभागी सहभागानुसार त्याला आपला वाटा ठेवण्याची वा विकण्याची मुभा असावी.
९.
प्रकल्पाचा
उद्देश हा शंकास्पद वाटला वा जनहिताचा नसल्यास वा तो बदलत असल्यास न्यायालयीन
लढ्याची तयारी ठेवावी.
१०. प्रकल्प
येण्यापूर्वीचे जमीनींचे सारे खरेदीविक्रीचे व्यवहार तपासावेत व त्यात काही
काळेबेरे असल्यास मूळ मालकाने फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा. यात सध्याचे भाव व
शेतकऱ्याने विकलेल्या भावातील तफावतीत वाटा मागावा.
