इथेनॉलचा वापर - शेतकऱ्यांना आधार तर तेल कंपन्यांची माघार !

मा.संपादक,                                                                    दि. ३० जून २००८

दै.लोकसत्ता,

पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्यासाठी इथेनॉल उत्पादक, तेल कंपन्यांचे प्रतिनिधि, वाहन उद्योगाचे प्रतिनिधि व शासनाचे साखर आयुक्त यांची संयुक्त बैठक पुण्यात पार पडली. या बैठकीला ऊस उत्पादकांचा प्रतिनिधि म्हणून मी स्वतः उपस्थित होतो. या अनुषंगाने लिहिलेला लेख दै.लोकसत्तासाठी पाठवीत आहे. कृपया यथायोग्य प्रसिध्दि द्यावी.

डॉ.गिरधर पाटील. ९४२२२६३६८९

इथेनॉलचा वापर - शेतकऱ्यांना आधार तर तेल कंपन्यांची माघार !

            आंतरराष्ट्रीय बाजारात भडकलेल्या क्रूडच्या किंमतीनी साऱ्यांची झोप उडवून दिली आहे. या तेलाच्या उपलब्धतेनुसार किंमती कधीतरी भडकतीलच असा तज्ञांचा अंदाज असला तरी इतक्या कमी काळात त्या एवढी पराकोटी गाठतील असे कुणाला वाटले नसावे. यावर सावधगिरीचा उपाय म्हणून पर्यायी इंधनाचा शोध चालूच होता. या शक्यतांमध्ये जैविक इंधनाचा वरचा क्रमांक लागतो. अमेरिका आणि ब्राझीलमध्ये मका,ऊस,बीट इ.पिकांपासून इथेनॉल हे जैविक इंधन बनविले जाते आणि कित्येक वर्षांपासून ते पर्यायी इंधन म्हणून वापरलेही जाते. जागतिक बाजारपेठेत अन्नधान्याच्या तुटवड्यामुळे झालेल्या भाववाढीला धान्याचा वापर जैविक इंधन बनविणेच कारणीभूत असल्याचा ठपका या देशांवर ठेवण्यात आला होता. या जैविक इंधनाच्या वापरावर आणिकही काही आक्षेप असले तरी यावर सारेच गंभीरतेने विचार करु लागले हे मात्र निश्चित.

भारतात या विषयावर फारशी चर्चा आजवर झालेली नाही. भारतातील बव्हंशी इथेनॉल हे मळीपासून काढण्यात येते. त्यामुळे इथेनॉल हे साखर उद्योगातील एक महत्वाचे बायप्रॉडक्ट आहे आणि ऊस उत्पादकांना वाढीव भाव देण्यासाठी साखर कारखान्यांनी इथेनॉलचे उत्पादन करावे यापुरताच हा विषय मर्यादित होता. एकदा उत्पादन झाले की त्याचा वापर औद्योगिक क्षेत्रात कुठे होतो याचा शोध घेऊन साखर कारखान्यांनी ते खपवावे असे एकंदरीत धोरण होते. इंधनासाठीचा इथेनॉलचा वापर पहिल्यांदा रालोआ सरकारने स्वीकारला. पेट्रोलमध्ये सुरुवातीला ५ % इथेनॉल मिसळण्याचा आदेश काढण्यात आला.  पुढे हेच प्रमाण १० % पर्यांत न्यावे असाही निर्णय घेण्यात आला. यामुळे सारे इथेनॉल उत्पादक मग ते सहकार वा खाजगी क्षेत्रातील असले तरी प्रोत्साहित होऊन वाढीव उत्पन्नासाठी अनेक प्रकल्प  उभारते झाले. भारतातील या क्षेत्रातील गुंतवणूक सुमारे तीन हजार कोटींची आहे. इथेनॉलच्या वाढत्या खपाचा फायदा ऊस उत्पादकांना चांगला भाव मिळण्यातही झाला.मात्र हा कल बघून साखरेचे उत्पादन घटून साखरेच्या दरवाढीला तोंड द्यावे लागू नये म्हणून नवीन आलेल्या सरकारने  हे धोरण बदलण्याचा निर्णय घेतला. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळणे हे तेल कंपन्यांवर ‘बंधनकारक’ न ठेवता Subject to commercial viability केल्याने साखरेच्या निर्यातबंदीसारख्या संकटासारखेच हे संकट साखर उद्योगाला अडचणीत आणायला कारणीभूत ठरले. मद्यनिर्मितीसाठी लागणारे अल्कोहोल, त्याला लागणारी मळी, त्यावर असलेले सरकारचे नियंत्रण या साऱ्यांचे  परिणाम इथेनॉलच्या उत्पादनावर झाले आणि हा उद्योग मोडकळीस आला. या विपन्नावस्थेचा नेमका फायदा तेल कंपन्या घेऊ लागल्या. निविदा काढतांना विचित्र अटी लादून भलत्याच लोकांच्या हाती ही कंत्राटे जाऊ लागली. ज्यांच्याकडे स्वतःची निर्मितीक्षमता नाही पण राजकीय संधान आहे अशी मंडळी प्रत्यक्ष उत्पादकांकडून पडत्या दरात खरेदी करून पुरवू लागली.काही उदाहरणात तर पुरवठादार मिळालेल्या कंत्राटाच्या एक दशांशही पुरवठा करु शकलेले नाहीत तरीही त्यांच्यावरती कोणतीही कारवाई या कंपन्यांनी केलेली नाही.सक्षम पुरवठादारांना दूर ठेवण्याचा कंपन्यांचा हा प्रयत्न अगम्य आहे. याच कंपन्यांनी आजवर ५ टक्के इथेनॉल मिसळल्याने झालेला फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहचविला की नाही हेही गुलदस्त्यातच आहे.

वास्तवात इथेनॉलचा ज्वलनांक (Octane Value) पेट्रोलपेक्षा अधिक आहे. त्याच्या ज्वलनाने विषारी वायुंचे प्रदुषणही कमी प्रमाणात होते. इंजिनाची क्षमतावाढून घसाराही कमी होतो. ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशनच्या अभ्यासानुसार २० टक्के इथेनॉल वापरण्यास काही अडचण नाही. भारतात ५ टक्के व १० टक्व्यांचे अभ्यास झालेले असून २० टक्क्यांचा अभ्यास अजून व्हायचा आहे. ब्राझीलमध्ये २८ टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल सर्रास वापरले जाते. भारताची तेलाची गरज, आर्थिक परिस्थिती, इथेनॉलची किफायतशीर दरात असलेली उपलब्धता हे सारे घटक अनुकूल असतांना कंपन्यांच्या दृष्टिने अजूनही Commercial Viability होत नाही याचेच आश्र्चर्य वाटते. शिवाय पेट्रोलपेक्षा सरस असून दराच्या बाबतीत सापत्न वागणूकही अनाकलनीय आहे.

अलिकडेच भारतातील आलेली अभूतपूर्व महागाई आणि त्यातच तेलाचे भाव वाढल्यामुळे करावी लागलेली पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसमध्ये भाववाढ यामुळे परत एकदा इथेनॉल चर्चेत आले आहे. ऊस उत्पादकांना वाढीव भाव मिळावा म्हणून इथेनॉल मिसळण्याची मागणी आता देशावर तेल संकट आल्याने अधिकच व्यापक अर्थाने समर्थनीय ठरते आहे. यातला संघर्ष बिंदू साखर उद्योग व शेतकरी असा न रहाता देशाची अर्थव्यवस्था व महागाई नियंत्रण यात स्थिरावला आहे.महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री,केंद्राचे पेट्रोलियम मंत्री आणि सरकारी तेल कंपन्यांचे प्रतिनिधि यांची मुंबईत नुकतीच एक बैठक झाली. इथेनॉल उत्पादकांना विश्वासात न घेताच इथेनॉल दर ठरविण्यात आले. हा दर कुठल्याही शास्त्रीय पध्दतीने काढलेला नसल्याने उत्पादकांना परवडणार नसल्यानेच इथेनॉल उत्पादक, तेल कंपन्याचे प्रतिनिधि,वाहनांना मान्यता देणाऱ्या संस्था व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची प्रतिनिधि म्हणून शेतकरी संघटना यांची संयुक्त बैठक पुण्यात साखर संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.या बैठकीतल्या चर्चेमुळे अनेक गोष्टी प्रकाशात आल्या. मुख्यमंत्र्यांनी एकदा दर ठरविल्यानंतरही तेल कंपन्या इथेनॉलच्या खरेदीसाठी निविदा काढणार असे तेल कंपन्यांच्या प्रतिनिधिनी जाहीर केले. यावर मुख्यमंत्र्यांच्या दर ठरविण्यावर प्रश्न चिन्ह उभे राहिले. शिवाय या निविदा निघण्याची वेळही उत्पादकांच्या दृष्टिने अडचणीची ठरते. येत्या गळीत हंगामात मळी कितपत उपलब्ध राहणार आहे, असल्यास तिचा दर काय असेल याची काहीही कल्पना नसतांना उत्पादकांना हे दर भरावे लागतात. मळीची उपलब्धता व दर यांच्यात प्रचंड अस्थिरता असली तरी तेल कंपन्या मात्र पुढील तीन वर्षासाठी दर निश्चित करुन मागतात. यावर तेल कंपन्या फेरविचार करण्यात असल्याचे सांगण्यात आले. अशा मिसळण्यासाठी तेल कंपन्यांना पेट्रोलियम मंत्रालयाचे आदेश लागतात. ते जोवर मिळत नाहीत तोवर या कंपन्याही फारसे काही करु शकत नाहीत. अजूनही याबाबतचे आदेश तेल कंपन्यांना प्राप्त झालेले नाहीत. म्हणजे खरी किल्ली पेट्रोलियम मंत्रालयाच असल्याचे दिसते.

सर्वसामान्यांच्या दृष्टिने अतिशय गंभीर असणाऱ्या महागाईसारख्या प्रश्नावर सरकार कितीही आश्वासने देत असले तरी इथेनॉल वापराचे फायदे दूर्लक्षून सरकार मद्य उद्योगाला अनुकूल असेच निर्णय घेत आहे. आज प्रचलित व्यवस्थेत जर २० टक्के इथेनॉल मिसळण्याची परवानगी दिली तर लिटरमागे ५ रु नी पेट्रोलचे भाव कमी होतात. जर इथेनॉल राùकेलप्रमाणे फ्रिसेलने मिळू लागले तर पेट्रोलचे दर निम्म्यावर येतात. आज इथेनॉल उत्पादकांची मागणी ३० रु लि असली तरी शासकीय दर २१.५० जरी दिला तरी शेतकऱयाला १८७५ ते १९०० पर्यंत भाव ऊसाला देता येतो. आज देशात मळीपासूनच प्रामुख्याने इथेनॉल तयार होत असले तरी बीट वा इतर धान्यापासूनही इथेनॉल तयार होऊ शकते. यावर अन्नसुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला जाईल परंतु भारतीय जैवक्षमतांचा पुरेपुर वापर झाल्यास तोही रदबादल करता येईल. तेल आयातीवरचा खर्च कृषिक्षेत्राकडे वळविल्यास हे सहज शक्य आहे. परंतु आजवर शेतकऱ्यांना उणे अनुदान देणाऱया व्यवस्थेला हे कितपत शक्य होईल याची शंका वाटते.

दुसरी धक्कादायक बातमी पुढे आली ती अशी की भारताने देशातील इथेनॉल उद्योगाला टाळून ब्राझीलशी इथेनॉल आयातीचा करार केला आहे.भारतीय उत्पादकांचेच इथेनॉल अजूनही पूर्ण क्षमतेने या तेल कंपन्या घेत नसतांना अशा प्रकारची आयात भारतीय शेतकऱयांवर परत अन्यायकारक ठरणार आहे. अशा आयाती या नेहमीच संशयास्पद राहिल्या आहेत. भारतीय शेतकऱ्यांना जरा परिस्थिती, तंत्रज्ञान,बाजार, अनुकूल हवामान यामुळे दोन पैसे मिळण्याची शक्यता निर्माण होताच सरकार नावाच्या व्यवस्थेने त्यात खोडा घालावा हे काही नवीन नाही. सरकारने शेतीक्षेत्रातून बाहेर पडावे ही शेतकरी संघटनेची मागणी शेवटी शेतकऱ्यांनाच कृषिक्षेत्राच्या बाहेर करण्यात खरी होते की काय याचीच भीती वाटते. 

डॉ. गिरधर पाटील  girdhar.patil@gmail.com.

आयन रँड व भारतीय शेती

            आयन रँड व भारतीय शेती

‘घराणेशाहीची गरज’ या अग्रलेखातून आपण आजवर केलेल्या शेतीच्या हेळसांडीचा लेखाजोखा व्यक्त होत असतांनाच शेती प्रश्नांची व्याप्ती व परिणाम याचा एक नवीनच आलेख तयार झालेला दिसतो. तशी बंदिस्तपणाचा बळी ठरलेली भारतीय शेती जागतिकीकरणानंतर खुल्यापणाचे लाभ पदरात न पडताच त्या प्रतिक्षेत असतांनाच खुलेपणाचा पुरस्कार करणाऱ्यांतूनच बंदिस्तपणाचे वारे परत वाहू लागल्याचे दिसते. यात अमेरिकेत वाहू लागलेले प्रादेशिक हिताचे नवे वारे व युरोपातील ब्रेक्झीट पॉलिसीला मिळणारा प्रतिसाद यावरून शेती क्षेत्रात यापुढच्या घडामोडी कशा व कुठे होत जातील यावर त्या देशातील शेतीचे भवितव्य ठरणार आहे व भारत त्याला अपवाद नाही.

मुळात भारतीय शेतीचा पूर्वेतिहास बघता जागतिकीकरणापूर्वी ती अत्यंत कडेकोट बंदिस्तपणाची बळी ठरलेली होती. शेतीच्या उत्पादनाच्या पातळीवर संसाधने, तंत्रज्ञान व भांडवलाच्या अभावापोटी त्यावर बंधने येणे स्वाभाविकच असतांना समाजवादी छाप असलेली सरकारची धोरणे ही शेतमाल बाजार नियंत्रित करत शेतमालाच्या भावावरतीही परिणाम करीत असत. (त्यात अजूनही बदल झालेला नाही) बाजार समित्यांचा बंदिस्त कायदा, राज्यबंदी, प्रदेशबंदी, सक्तीची लेव्ही, निर्यातीवरचे निर्बंध, जमीनधारणेवरचे जाचक कायदे, जीवनावश्यक वस्तुंच्या कायद्यासारखे राक्षसी कायदे ही सारी शेतीला मारक ठरत होती. शेतमालाचा उत्पादन खर्चही भरून निघणारा परतावा शेतकऱ्याला मिळू न दिल्याने शेतीतील भांडवल विषयक व संसाधनातील गुंतवणुकीचे अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ लागले. याचा अभ्यास करत शेतकरी संघटनेचे शरद जोशी त्यावेळी सरकारच हे सारे नियंत्रित करीत असल्याने शेतकऱ्यांना उत्पादनखर्चावर आधारित भाव देण्याची जबाबदारीही सरकारचीच आहे असे मांडत असत. एवढेच नव्हे तर यावरचा कायमचा उपाय म्हणून शेतीवरची ही सारी बंधने हटवावीत व शेतीला मुक्त करत तिला खुलेपणा येऊ द्यावा यासाठीचा शेतकरी संघटनेचा आग्रहही जगजाहीर आहे.  

यातला गमतीचा भाग असा की शेतकरी संघटनेच्या खुलेपणाच्या मागणीनंतरही कित्येक वर्षे त्याकडे गांभिर्याने बघितले गेले नाही. दरम्यान सरकारच्याच एकंदरीत आर्थिक धोरणांचा परिणाम म्हणून देशाची अर्थव्यवस्था धोक्यात आली व त्या संकटावरचा उपाय म्हणा वा शिक्षा, भारताला जागतिकीकरण स्विकारावे लागले. भारताची अर्थव्यवस्था व धोरणे ही त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय प्रवाहांशी जोडली जात असतांनाच अनेक बदल स्विकारणे अपरिहार्य ठरले. जागतिक व्यापार संस्था ही देशोदेशीचा व्यापार एका समान सुत्रात आणण्यासाठी सभासद राष्ट्रांतीत त्रुटींचा अभ्यास करत त्यावर उपाय योजनेचा आग्रह धरू लागली. यात देशातील शेतीला मिळणारे संरक्षण, मग ते अनुदाने, सूट, सवलतींच्या स्वरूपात असो की बाजार नियंत्रित करणाऱ्या कायदे व धोरणांच्या स्वरूपात, वेळोवेळी होणाऱ्या चर्चांच्या फेऱ्यात त्यांचा नियमितपणे आढावा घेतला जाऊ लागला. या काळात जागतिकीकरणाचे वारे एवढ्या जोरात होते की त्याविरोधात जाणे अमेरिका वा जपानसारख्या देशांनाही जड जात असे.

भारताने जागतिक व्यापार संस्थेला दिलेल्या कबुलीजबाबात आम्ही शेतकऱ्यांना देत असलेले अनुदान हे त्याचा उत्पादन खर्चही भरून निघणारे नसल्याने ते उणे ठरल्याचे सिध्द झाले. परंतु त्याचवेळी इतर देशांवर अनुदाने देण्याची बंधने जी लादण्यात आली त्यात भारतातील अनुदांनावर गंडातर येत भारतीय शेतकरी अधिक अनुदानाला तर मुकलाच परंतु त्याचवेळी बंदिस्त बाजारामुळे त्याच्या कापल्या जाणाऱ्या उणे अनुदानावरही काही परिणाम झाला नाही. आजही काही मदत करायची झाली तर ती टाळण्यासाठी त्याला ही सबब सांगितली जाते. त्याचे उणे अनुदान किमान त्याच्या मानगुटीवरून उतरावे म्हणून जागतिक व्यापार संस्थेने भारतातील शेतमाल बाजार खुला करावा व त्यात खासगीपणाचा आग्रह धरला होता तो मात्र भारतातील राज्यकर्त्यांनी दूर्लक्षित करत त्याच्या अंमलबजावणीत अक्षम्य असा विलंब केला. म्हणजे जागतिकीकरणाचे सेवा, दळणवळण व संपर्क क्षेत्रांना फायदा घेता आला कारण त्यात सरकारचा हस्तक्षेप शक्य नव्हता, मात्र शेतीसारखे सरकारच्या हातातील बाहुले मात्र जागतिकीकरणाचा कुठलाही लाभ उठवू शकले नाही.

आता अमेरिकेत रुजू पहाणारा प्रादेशिकवाद हा जागतिकीकरणाविरोधी असला तरी त्याचे इतर क्षेत्रांवर होणारे परिणाम हे तपशालाने तपासावे लागतील. आज रोजगार वा श्रमबाजाराशी निगडित असा हा प्रादेशिकवाद पुढे येत असला तरी अमेरिकन सरकारच्या त्यांच्या शेतकऱ्यांना देणाऱ्या संरक्षणाबाबत त्यांच्या आजवरच्या क्लुप्त्या जाहीर आहेत. त्यांचीच नव्हे बऱ्याचशा प्रगत राष्ट्रांची शेती व भारतासारख्या गरीब राष्ट्रतील कुपोषित शेती यातला फरक यापुढच्या काळात गडद होत जाणार आहे. स्पर्धात्मक वातावरणात भारतीय शेतकऱ्यांना सरकारचे संरक्षण नसेल तर ते या कृत्रिम स्पर्धेत कितपत टिकाव धरतील याचा विचार करावा लागेल. जागतिकीकरणाच्या भर पावसातही कोरड्या राहिलेल्या शेतकऱ्यांना शेतमालाचे भाव साऱ्या जगात कोसळत असतांना तुम्हाला अधिकचे भाव कसे द्यायचे असा सवाल भारतातील सद्य राज्यकर्ते करू लागले आहेत. तुम्ही पिकवा वा न पिकवा, आमची गरज आम्ही आयातीतून पूर्ण करू अशा धमक्याही दिल्या जात आहेत. अशा प्रतिकूल परिस्थितही भारतीय शेती अजूनही तग धरून आहे याचेच आश्चर्य वाटते.

अमेरिकेचे वर्चस्ववादी धोरण त्यांच्या आजवरच्या आयात निर्यातीच्या धोरणात स्पष्ट होत असल्याने जागतिक अन्न बाजारात परिणाम होऊ शकेल अशी शक्यता आहे. युरोपातील ब्रेक्झीटमुळे आपल्या शेतमाल निर्यातीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. इंग्लंडशी पूर्वापार चालत आलेला शेतमाल व्यापारावरून इंग्लंड हे भारताचे युरोपातील गेटवे होते व आहे. भारत नुकताच त्या माध्यमातून युरोपातील भाजी व फळ बाजारात शिरकाव करीत होता. या नुसताच आयात निर्यातीच्या धोरणांवर परिणाम होणार नसून देशोदेशीच्या चलनावर होणारा परिणाम या आयात निर्यातीतील नफ्यातोट्यावरही परिणाम करणारा ठरेल.

आता या नव्या वातावरणात एक सरकार म्हणून आपल्या शेतकऱ्यांना कसे वाचवायचे हे महत्वाचे असतांनाच सरकारचेच मुळात शेतकऱ्यांच्या जमींनीवर लक्ष गेले असून शेती फायद्याची नाही तर बाहेर पडा असा सक्तीच्या रजेचा सल्लाही दिला जात आहे. विकासाच्या नावाने ज्या कराल योजना जाहीर होत आहेत त्यांच्यातील थोडीफार जरी गुंतवणूक शेतीच्या संसाधनात व शेतीतील ऱ्हास झालेल्या भांडवलाच्या पुर्नभरणासाठी होऊ शकली तर देशातील पंच्चावन्न टक्के मरणासन्न लोकसंख्येचे हित सांभाळले जाणार आहे. परंतु शेतकऱ्यांची बळकावलेली ही जमीन भांडवली गुंतवणूक्षम करून तिची मोठी बाजारपेठ तयार करणे व आज साऱ्या राजकीय व प्रशासकीय क्षेत्राकडे जो अवैध पैसा गोळा झाला आहे त्याला गुंतवणूकीला वाव तयार करणे हा व्यवहारवादी दृष्टीकोन दिसून येतो. ज्या योजनांच्या लाभाच्या शक्यतांबाबत वाद असतांना शेतकऱ्यांना ज्या दरांचे आमिष दाखवले जात आहे त्यातून आजतरी केवळ या जमीनी हस्तगत करणे हाच एकमेव उद्देश दिसून येतो. या साऱ्या प्रकारात जी एक अनाहूत दहशत पसरवली जाते की शेतकऱ्यांचा कितीही विरोध असला तरी सरकार या जमीनी ताब्यात घेणारच ती एकंदरीत सरकारची मानसिकता प्रकट करणारी आहे.

अग्रलेखातील आयन रँडचा उल्लेखही समर्पक आहे. आपल्यावर निरनिराळ्या तत्व व विचारप्रणाल्या, सरकारे व संस्था यांचा जो एक अनाहूत पगडा येत जातो त्याला छेद देणारा विचार त्या मांडत असतात. या पृथ्वीतलावरील प्रत्येक मानवाने मूळ पातळीवर विचार करत आपली भूमिका घ्यावी याचा आग्रह धरणारे त्यांचेच एक वचन उद्धृत करण्याचा मोह होतोय, त्या म्हणतात, "When you know that in order to produce, you need to obtain permission from men who produce nothing, when you see that money is flowing to those who deal not in goods but in favors, when you see that men get rich more easily by graft rather than by work, and your laws no longer protect you against them but protect them against you, you know that your society is doomed."  शेती हा जर एक उत्पादक घटक मानला तर त्याची दुरवस्था का आहे हे स्पष्ट करण्यास ते पुरेसे आहे.

                                            डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com

बदलती राजकीय संस्कृती.

               बदलती राजकीय संस्कृती.

           आपली लोकशाहीतील एकंदरीत राजकीय वाटचाल बघता लोकशाहीचा गाभा असलेली अभिप्रेत वा अपेक्षित मूल्ये हरवत आज तिला ज्या व्यावहारिक सौदेबाजी वा तडजोडींचे स्वरूप आले आहे ते मात्र चिंताजनक आहे. विशेष म्हणजे सत्ताकारणाचा एक प्रमुख भाग झालेल्या निवडणुका व त्यांनी व्यापलेला राजकीय अवकाश यात लोकशाहीतील व्यापक सामूहिकतेला पक्षीय राजकारणाचे संकुचित स्वरूप येत ही संकुचित सामूहिकता बहुजनांच्या सामूहिकतेला बाधक ठरू लागली आहे. आजचे बव्हंशी राजकीय पक्ष हे तत्व, विचार, आचार, धोरणे व कार्यप्रणाली यांचे निदर्शक राहिलेले नाहीत. पक्षांची तात्विक बांधिलकी, त्याला अनुसरून असलेला जनाधार व पक्षनिष्ठेची चाड यातील सध्याच्या पक्षात एकही गुणविशेष शिल्लक न राहिल्याने केवळ सत्ताप्राप्तीचे एक सुलभ हत्यार म्हणून त्याचा वापर होऊ लागला आहे. त्यातील वैधअवैध पैशांचा वापर, वैचारिक बांधिलकी गुंडाळत केलेले पक्षांतर, सत्तेसाठी केलेला घोडेबाजार, तत्वदुष्ट आघाड्या व युत्या, एवढेच नव्हे तर प्रसंगी खोटी आश्वासने देत मतादारांचा केलेला विश्वासघात वा फसवणूक हे आताशा या नव्या राजकारणाचा स्थायीभाव झाले आहेत.

  निवडणुका जिंकण्याच्या पध्दतीतही धोरणात्मक दिशा वा निर्णयांऐवजी लोकानुनयापेक्षा हीन दर्जाची आमिषे दाखवण्याची व देण्याची स्पर्धा लागल्यागत सारे पक्ष सार्वजनिक निधी ज्यासाठी असतो ते विसरत केवळ आपली सत्ता अबाधित ठेवण्यासाठी त्या सामाईक साधनसंपत्तीचा गैरवापर करू लागले आहेत. नगरसेवकाच्या पातळीवर असणारा मतदारांना आर्थिक आमिषाचा भाग अधिक व्यापक होत आमच्या इमारतीला रंग वा कुंपण करून देण्याच्या व्यापकतेवर पोहचत नाही तोच मतदारांना करसवलती वा फुकट सेवांचे आमिष दाखवत राष्ट्रीय स्तरावर तर आता सर्वांना सरळ सरळ आर्थिक मदत देऊ करत मतांची बेगमी निश्चित केली जात आहे. आम्हाला सत्तेत ठेवण्यासाठी तुम्हाला आम्ही ही लाच देऊ करीत आहोत हा त्यामागचा गर्भितार्थ असून प्रतिनिधी निवडणे, तो का व कशासाठी या मूळ लोकशाही तत्वालाच हरताळ फासणारा आहे. मुळात याचे वास्तवदर्शी कारण म्हणजे लोकांचा ही राजकीय व्यवस्था व या पक्षांच्या कारभाराबाबत कमी होत चाललेला विश्वास व राजकीय पक्षांना दिसू लागलेला त्यामागचा धोका हे असून आपले राजकीय वा शासक म्हणून आलेले अपयश लपवण्याचा तो एक केविलवाणा प्रयत्न समजला पाहिजे. काही अपवाद वगळता याला कुठलाही पक्ष नाकारू शकत नाही कारण सत्ताकारणात लिप्त असलेले हे सारे पक्ष एकाच मानसिकतेने पछाडलेले असून त्यांच्यातील राजकीय विरोधाचे जाहीर प्रदर्शन गाजत असले तरी सत्तेसाठी काहीही यावर मात्र साऱ्यांचे एकमत असते. पक्षाचे व्यासपीठ वा पासवर्ड हा या प्रक्रियेतील सोईचा भाग असून वेगवेगळ्या पक्षात प्रसंगी विरोधात राहून देखील सत्तेतील अंतिम स्वार्थ कसा साधता येतो याचे कसब या साऱ्यांनी अवगत केले आहे.

लोकशाहीकरणाच्या प्रक्रियेत या पक्षीय राजकारणाची धूडघूस आताशा नको ते राजकीय पक्ष या सर्वसामान्यांच्या मानसिकतेला येऊन पोहचली आहे. या पक्षांची विश्वासार्हता पार लयास गेली असून केवळ त्यांच्या संघटितपणामुळे वाढलेल्या प्रयत्न व ताकदीचा गैरफायदा काही माध्यमांसारख्या घटकांना होत असल्याने त्यांचे अस्तित्व हे एरवीपेक्षा निवडणुक काळात ठळकतेने जाणवत असते. निवडणुक काळात अचानकपणे होणारे हे उदात्तीकरण हे एवढे विरोधाभासी वाटते की यापूर्वी याच माध्यमांनी प्रसिध्द केलेल्या बातम्या, केलेली टिका वा दाखवलेले दोष खरे की खोटे याचा प्रश्न पडावा. सर्वसामान्यांच्या दृष्टिने योग्य वा खरी असलेली माहिती पोहचवत त्यांना त्यांचे मत बनवण्यासाठी त्यांना मदत करण्याऐवजी आपण त्यांची दिशाभूलच करीत आहोत याची या जबाबदार घटकाला जाणीव रहात नाही हे निवडणुक काळातील एक भीषण वास्तव असते व त्या विरोधात पेडन्यूज सारख्या वरवरच्या कारणांचा उहापोह करत खोलवरची मीमांसा टाळली जाते. माध्यमांतील हा सरळ पंक्तीप्रपंच हा नवे पक्ष, अपक्षीय उमेदवारांवरील दूर्लक्ष व उपेक्षा यातून सरळ सरळ दिसतो व इतरांना माध्यमांतील प्रपोगंडाचा जो अनाठायी लाभ मिळतो त्यापासून हे घटक वंचित रहातात. निवडणुकातील भ्रामक ताकदीचे चित्र त्यातून उभे रहाते व मूल्यमापनातील या गंभीर गफलतीमुळे नको त्या प्रवृत्ती वा मुद्यांना नको ती प्रतिष्ठा मिळत जाते. त्यातून सुधाराच्या शक्यताही क्षीण होत जातात.

          अशा या राजकीय व्यवस्थेतील आजवर होत आलेली स्थित्यंतरे ही आपल्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक बदलांना सापेक्ष असली तरी या बदललेल्या राजकीय व्यवस्थेची गुणवैशिष्ठे ठळकपणे नोंदवतांना त्यांच्या मुल्यमापनाची संधीही आपसूकच घेता येते. हे सारे नितीमत्ता, कायदा वा औचित्याच्या कसोट्यांवर पारखत असतांना त्यातील गुणदोषांची जंत्रीही आपोआप तयार होत जाते. एकंदरीत समाजमन काय असते याचे आपण प्रतिनिधित्व करीत असतांनाच आपल्यासाठी योजलेली, आपले प्रतिनिधित्व करणारी व्यवस्था काय व कशी असावी व प्रत्यक्षात ती आपल्याला कशी मिळते यातील संघर्षस्थळेही अधोरेखित होत जातात. लोकानुनय करणाऱ्या घोषणा, खोटी आश्वासने यापासून सुरु झालेल्या स्पर्धेत आता गुन्हेगारी व हिंसेचा प्रवेश झाला आहे. गुन्हेगारी प्रवृत्तींचा आपल्याला संरक्षित करण्यासाठी केलेला सत्ताधाऱ्यांतील प्रवेश त्यांचा निवडणूका जिंकण्यासाठी करण्यात येत असलेला गैरवापर तसा नियमित झाला आहे.  त्यातून अशा गुन्हेगारांच्या निवडून येण्याच्या शक्यतेमुळे त्यांना लोकप्रतिनिधित्व बहाल करण्यापर्यंत हे लोण पोहचले आहे. त्यामुळे अलिकडे संरक्षित गुन्हेगारी हा नवीनच प्रकार उदयास येऊ लागला आहे. त्यामुळे राजकीय असो वा इतरही गुन्ह्यांवरील कारवाईबाबत तपास यंत्रणा, पोलिस वा प्रसंगी न्यायालयेही याला बळी पडत असून सत्तेचे संरक्षण किती उपयोगाचे असते याचे प्रत्यक्ष उदाहरणच घालून देण्यात येत असते.

          या साऱ्या बदलांना विकासाचा एक अपरिहार्य भाग असलेल्या शहरीकरणाचा व ग्रामीण स्थित्यंतराचाही पदर आहे. शिक्षण, रोजगाराच्या संधींमुळे शहरांची होत असलेली अनियंत्रित वाढ व त्यातून साऱ्यांना ढवळून काढणारे अर्थकारण यातून एक नवीनच राजकीय संस्कृती या वाढणाऱ्या शहरातून दिसून येते. जमीनींचे वाढलेले भाव, गृहबांधणी व विकासकांचा फोफावलेला धंदा व त्यातून या साऱ्यांतील गैरप्रकारांना अभय व संरक्षण देणारे राजकीय पक्ष यांचा त्यात समावेश करता येईल. शहरात यांना गुंठामंत्री म्हटले जाते व जमिनींचे व्यवहार जिथे संपलेले असतात तिथे टँकर व वाळू पुरवठा, मजूर वा सुरक्षक मक्तेदार, अशात आर्थिक एकाधिकार कायम ठेवत नगरसेवक वा प्रसंगी आमदार वा खासदार झालेले दिसून येतात. या संरक्षण कवचाचा वापर लोकप्रतिनिधत्व करण्याऐवजी स्वसंरक्षण व त्यातून गैरराजकारण असा हा प्रवास असल्याने जनतेच्या लोकप्रतिनिधीत्वाचा हक्क हिरावला जातोच वरुन नको त्या गोष्टींना प्रतिष्ठा मिळात त्या समाजात स्थिरावत जातात.

ग्रामीण भागातही सहकारी संस्था वा ग्रामीण राजकारणातून मिळवलेल्या अवैध पैशाचा वापर करत एक राजकीय संस्कृती निर्माण झाली आहे. साखर कारखाने, शिक्षण संस्था, बँका, दुध डेऱ्या, सुतगिरण्या, अशा प्रचंड आर्थिक उलाढाली असलेल्या क्षेत्रातील या राजकारणाचा वावर या गैरप्रकारांना आळा घालण्याऐवजी जो जितके पचवेल तितका तो मोठा नेता असे समीकरण रूढ झाले आहे. या साऱ्यांना स्वसंरक्षणासाठी राजकीय आधार लागतो व तो निर्माण करत समविचारी प्रवृत्तींची एक अभेद्य साखळी तयार होत जाते. साधा सिग्नल तोडला म्हणून धास्तावलेला सामान्यजन एकीकडे तर हजारो करोंडोंचा गैरव्यवहार करून काहीही कारवाई न होऊ देता आपल्या नेतृत्वाचे ढोल बडवणारे हे नेते दुसरीकडे असे विचित्र चित्र तयार झाल्याचे दिसते.   

भारतीय राजकारण एका स्थित्यंतरातून जात असल्याचे मान्य केले तरी त्यातील लोकशाहीकरणाला मारक ठरणारी ही वळणे गांभिर्याने घ्यायला हवीत. नाही तरी याच राजकारणाचे अनेक अनिष्ट राजकीय, सामाजिक, आर्थिक परिणाम दृष्टीपथात येऊन सुध्दा भक्कम आधार घेऊन स्थिरावलेली ही राजकीय व्यवस्था जनहितासाठी आवश्यक असणाऱ्या कुठल्याही सुधारासाठी एक प्रमुख अडथळा ठरते आहे. सामाजिक परिवर्तनाच्या साऱ्या शक्यता धूसर होत असतांनाच ही हतबलता जाणवू लागली आहे. राजकारणाचे शुध्दीकरण व त्यातील सकारात्मक सुधारांचे सर्वाधिकार याच व्यवस्थेच्या हाती एकवटल्याने ही अगतिकता आणिकच गंभीर होत जाते.

                                                 डॉ. गिरधर पाटील. Girdhar.patil@gmail.com

शेतकऱ्यांचा उपजिविकेचा अधिकार.

        शेतकऱ्यांचा उपजिविकेचा अधिकार.

          सरकारने घेतलेला चलनबंदीचा निर्णय हा सैध्दांतिकरित्या कितीही बरोबर असला तरी देशातील अर्थकारण व अर्थव्यवस्थेचा पुरेसा अभ्यास न करता, अंदाज न घेताच लादला गेल्याने त्याच्या अंमलबजावणीतील झालेल्या गलथानपणाबाबत अनेक आक्षेप येऊ घातले आहेत. सुरुवातीला जी अतिरेकी कारवायांवर निर्बंध, काळा पैसा बाहेर येणे व चलनातील खोट्या नोटांचे निर्मूलन ही उद्दिष्टे सांगितली गेली तरी ती कितपत साध्य झाली याबाबत शंका उपस्थित होऊ घातल्या आहेत. देशातील इतर घटकांना झालेला त्रास हा तसा ठळकपणे अधोरेखित झाला असला तरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था व शेतकरी या प्रमुख घटकांचे अपरिमित नुकसान झाले असून शहरी नागरिकांना केवळ त्यांचे पैसे मिळण्यातील विलंब वा रांगेत उभे रहावे लागण्याच्या स्वरुपात तसदी भोगावी लागल्याचे दिसते. असे असले तरी शेतकरी व शहरी नागरिक यांच्या नुकसानीत गुणात्मक फरक हा आहे की शेतकऱ्याला त्याचे स्वतःचे बँकेतील पैसे तर नव्हेच परंतु त्याचे जीवन सर्वस्वी ज्याच्यावर अवलंबून आहे असे पिक नेमके उत्पन्नात रुपांतर करण्याच्या वेळेतच हा निर्णय लादला गेल्याने त्याच्या उपजिविकेवरच गदा आल्याचे दिसते आहे. भारतीय घटनेने प्रत्येक नागरिकाला जे काही मूलभूत अधिकार प्रदान केले आहेत, त्यात उपजिविकेचा अधिकार हा एक महत्वाचा अधिकार मानला जातो. अशा घटनादत्त अधिकारांची अमलबजावणी व्हावी म्हणून सरकार नावाच्या यंत्रणेची नेमणूकही केलेली असते. अशा घटनात्मकरित्या जनतेला जबाबदार असणाऱ्या या सरकारच्या एकाद्या निर्णयामुळे नागरिकांच्या घटनादत्त अधिकारावर गदा येत असेल तर त्याचे परिमार्जन करण्याची जबाबदारीही सरकारचीच असली पाहिजे. या साऱ्या नुकसानीची नैतिक जबाबदारी स्विकारत सरकारने शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान भरून काढले पाहिजे अशी मागणी झाली तर ती वावगी समजता येणार नाही.  

          सदरचा निर्णय हा सरकार म्हणते त्यानुसार भारतीय अर्थव्यवस्थेला संजीवनी देणारा आहे असे मानले तरी त्याचे परिणाम अजून स्पष्ट व्हायचे आहेत. शिवाय सरकारचे अचानकपणे काळ्या पैशावर गंभीर व प्रामाणिक होणे हेही सरकारच्या याच विषयाच्या आजवरच्या भूमिकेच्या विपरित आहे. निवडणुकीत काळा पैसा हा एक महत्वाचा मुद्दा होता व मला सत्ता द्या म्हणजे या साऱ्या काळा पैशाचा शोध घेत प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात पंधरा लाख जमा होतील हे आश्वासन जनता अजूनही विसरलेली नाही. मात्र निवडून आल्यानंतर सरकारने आपले खरे दात दाखवत यावर मौन बाळगणे पसंत केले. शेवटी सर्वौच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर एसआयटी नेमली गेली. काळा पैसा भारतात आणण्यावर अनेक सबबी सांगितल्या जाऊ लागल्या. परदेशी बँकांच्या माहितीनुसार हे काळा पैसा ठेवणारे कोण आहेत हे न्यायालयाचा आदेश असतांनाही सरकार सांगू शकले नाही. देशांतर्गत काळा पैसा बाळगणारी तमाम मंडळी म्हणजे उद्योगपती, व्यापारी, बिल्डर्स, व राजकारणी यांच्या विरूध्द कारवाई म्हणजे स्वतःवरच कारवाई असे समीकरण असल्याने त्याबाबतीतल्या अनेक चौकशा, कारवाया जैसे थे ठेवण्यातच सरकारची मानसिकता दिसून आली. एवढेच नव्हे तर आपले उद्योग आपल्या तथाकथित ताळेबंदानुसार  तोट्यात असल्याचे दाखत सरकारी बँकांची कर्जे एनपीए करत त्या बँकांतील प्रामाणिक नागरिकांचा पैसा हडप करणाऱ्यांना अभय व शेतकऱ्याचे पाचपंचवीस हजार थकले म्हणजे त्याच्यावर जप्तीची कारवाई ही परंपरा हे सरकारही खंडीत करू शकले नाही. आता तर या बेपर्वा विनातारण कर्जे वाटणाऱ्या बँकांची प्रकृती सुदृढ दिसावी म्हणून ही कर्जे बेबाक करण्याची पध्दत सुरू झाली आहे. केवळ अधिकार आहे म्हणून सर्वसामान्य नागरिकांचा पैसा अशा बेजबाबदार पध्दतीने वापरणे हा सरकारचा खेळ आताच्या सांगितल्या जाणाऱ्या भूमिकेशी बिलकूल सुसंगत नाही. काळा पैसाच नव्हे तर स्वामिनाथन आयोगासारख्या निवडणुकीत दिलेल्या अनेक आश्वासनांची पूर्ती हे सरकार करू शकलेले नाही.

आताही चलनबंदीचा निर्णय हा कितीही योग्य समजला तरी या काळात भारतीय मान्सून व पिक रचनेनुसार शेतात पिक तयार होऊन बाजारात विक्रीला येण्याच्या स्थितीत आलेले असते. शेतकऱ्याची संपूर्ण अर्थव्यवस्था या पिकविक्रीतून येणाऱ्या पैशांवर अवलंबून असते. भारतीय शेतमाल हा बंदिस्त स्वरुपाचा असल्याने त्या विक्रीतील बराचसा महत्वाचा भाग हा त्यात एकाधिकार मिळवलेल्या व्यापारी व आडत्यांच्या हातात असतो. शेतकऱ्यांचा माल रोखीने म्हणा वा उधारीने, त्यांनाच विकणे क्रमप्राप्त असल्याने हा बाजार परत एकदा ठप्प होण्यासाठी एक सशक्त कारण सरकारनेच या एकाधिकारी घटकांना उपलब्ध करून दिले. चलनबंदीचे निमित्त करत सारा शेतमाल बाजार ठप्प झाला असून शेतकरी अत्यंत हवालदिल झाला आहे. महत्वाचे म्हणजे यावर सरकारने जराही लक्ष दिलेले नाही. शहरातील जनतेला झालेल्या त्रासाबद्दल किमान देशभक्तीचे गाजर दाखवता येते परंतु आपले सर्वस्व गमावलेल्या शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान कसे भरून निघेल याबद्दल कोणी ब्र शब्द बोलायला तयार नाही. नाही म्हणायला जिल्हा बँकांवर दाखवलेल्या अविश्वासाच्या मुद्याला एक राजकीय पदर असल्याने किमान तो चर्चेत तरी आला. परंतु शेतमाल बाजारातील झालेल्या या परिणामावर बोलायला कोणी तयार नाही. निर्णय योग्य असला तरी गैरहंगामात, म्हणजे ज्यावेळी शेतमाल तयार नसतो, त्या कालात लादला असता तर देशातील पंच्चावन्न टक्के लोकसंख्येचे असे अपरिमित नुकसान टाळता आले असते.

सदरचा निर्णय हा आपल्याला देशाच्या सद्य परिस्थितीतून वेगळा करून पहाता येणार नाही. काळा पैसा हा त्याची वैधानिक जबाबदारी असलेल्या सरकारचे एक ठळक अपयश आहे. देशातील काळा पैसा बाहेर काढण्याची अशी तातडी वा आणीबाणीची वेळ का आली याचा विचार करणेचेही गरजेचे आहे. काही राजकीय अभ्यासकांच्या मते भाजपा सरकारच्याही काही अपरिहार्यता यात आहेत. एकतर निवडणुकीत दिलेली सारी आश्वासने फोल गेलेली, महागाई व बेरोजगारी या आघाड्यांवरील अपयश, सर्जिकल स्ट्राईकचे बूमरँग, आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे या अपयशाची सावली पडेल असे देशाचे राजकारण ठरवणारी उत्तर प्रदेशातील निवडणुक. ही निवडणुक एनकेनप्रकारे जिंकणे भाजपाला आवश्यक आहे कारण तिच्या निकालाचा सरळ परिणाम हा एकोणावीसच्या निवडणुकांवर असणार आहे. तेव्हा जनतेला एकादा शॉक देणारा निर्णय देता आला तर तो या चलनबंदीच्या स्वरुपात देत सरकारने आपले हातपाय झाडले आहेत.

तशा या निर्णयाला देशातील राष्ट्रीकृत बँकांची रसातळाला गेलेली अवस्थाही कारणीभूत असल्याचे दिसते आहे. या बँकांनी राजकीय हस्तक्षेपामुळे वाटलेली अनेक कर्जे अनुत्पादक ठरल्याने या बँकांचे ताळेबंद त्यांच्या अस्तित्वावरच घाला घालणारे ठरू लागले होते. तत्कालिन रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर रघुराम यांनी या बँकांचे अपराध पोटात घालावे म्हणून निष्फळ ठरलेले प्रयत्न शेवटी त्यांची गच्छंती होण्यात यशस्वी ठरले व या बँकांना या स्वकर्तृत्वी संकटातून बाहेर काढण्यासाठी जनतेचा पैसा कसा आणता येईल या प्रयत्नाचाही वास या नोटाबंदीच्या निर्णयाला येत असल्याचे दिसते. अशा या अनेक गुंतागुतीच्या कारणानी आणलेल्या या निर्णयाचे सुलभीकरण करून त्याला देशभक्तीचे आवरण चढवत जनतेवर लादला जात आहे.  

तसा खोट्या चलनावर परिणाम करणारा हा निर्णय सांगितला जातो त्यानुसार काळ्या पैशांवर परिणामकारक ठरणार नसल्याचे अनेक अर्थशास्त्रज्ञांचे मत आहे. कारण चलनात उपलब्ध असलेला काळा पैसा हा तसा एकूण काळ्या धनाच्या दोन ते तीन टक्केच असतो, इतर काळा पैसा हा अगोदरच जमीन, सोने, जंगम मालमत्ता, शेअर्स यात गुंतवलेला असतो. तो काढण्यासाठी वेगळ्या धोरणांची व कारवाईची आवश्यकता आहे. मात्र सरकार अशा कारवायांबाबत वेचकपणाने मार्ग अवलंबवत असल्याने या विरोधातली सर्वंकष कारवाई होणे अशक्यप्राय होते. काळा पैसा वा कर्जबुडवेपणा करून देशातील अनेक प्रामाणिक नागरिकांचा पैसा हडप करणाऱ्या उद्योगपतींनी सुखरूपपणे देशाबाहेर पळ काढला तरी हे सरकार त्यात फारसे जबाबदारीने वागल्याचे दिसून येत नाही. एकंदरीत सांगितल्या जाणाऱ्या संकटाचे भांडवल करत सरकार त्या विरोधात आपले राजकीय स्वार्थ वा उद्दिष्ट सांभाळत कितपत यशस्वी ठरते यावरच या निर्णयाचा लेखाजोखा करणे उचित ठरेल.  

                                                           डॉ. गिरधर पाटील 9422263689