बदलती राजकीय संस्कृती.

               बदलती राजकीय संस्कृती.

           आपली लोकशाहीतील एकंदरीत राजकीय वाटचाल बघता लोकशाहीचा गाभा असलेली अभिप्रेत वा अपेक्षित मूल्ये हरवत आज तिला ज्या व्यावहारिक सौदेबाजी वा तडजोडींचे स्वरूप आले आहे ते मात्र चिंताजनक आहे. विशेष म्हणजे सत्ताकारणाचा एक प्रमुख भाग झालेल्या निवडणुका व त्यांनी व्यापलेला राजकीय अवकाश यात लोकशाहीतील व्यापक सामूहिकतेला पक्षीय राजकारणाचे संकुचित स्वरूप येत ही संकुचित सामूहिकता बहुजनांच्या सामूहिकतेला बाधक ठरू लागली आहे. आजचे बव्हंशी राजकीय पक्ष हे तत्व, विचार, आचार, धोरणे व कार्यप्रणाली यांचे निदर्शक राहिलेले नाहीत. पक्षांची तात्विक बांधिलकी, त्याला अनुसरून असलेला जनाधार व पक्षनिष्ठेची चाड यातील सध्याच्या पक्षात एकही गुणविशेष शिल्लक न राहिल्याने केवळ सत्ताप्राप्तीचे एक सुलभ हत्यार म्हणून त्याचा वापर होऊ लागला आहे. त्यातील वैधअवैध पैशांचा वापर, वैचारिक बांधिलकी गुंडाळत केलेले पक्षांतर, सत्तेसाठी केलेला घोडेबाजार, तत्वदुष्ट आघाड्या व युत्या, एवढेच नव्हे तर प्रसंगी खोटी आश्वासने देत मतादारांचा केलेला विश्वासघात वा फसवणूक हे आताशा या नव्या राजकारणाचा स्थायीभाव झाले आहेत.

  निवडणुका जिंकण्याच्या पध्दतीतही धोरणात्मक दिशा वा निर्णयांऐवजी लोकानुनयापेक्षा हीन दर्जाची आमिषे दाखवण्याची व देण्याची स्पर्धा लागल्यागत सारे पक्ष सार्वजनिक निधी ज्यासाठी असतो ते विसरत केवळ आपली सत्ता अबाधित ठेवण्यासाठी त्या सामाईक साधनसंपत्तीचा गैरवापर करू लागले आहेत. नगरसेवकाच्या पातळीवर असणारा मतदारांना आर्थिक आमिषाचा भाग अधिक व्यापक होत आमच्या इमारतीला रंग वा कुंपण करून देण्याच्या व्यापकतेवर पोहचत नाही तोच मतदारांना करसवलती वा फुकट सेवांचे आमिष दाखवत राष्ट्रीय स्तरावर तर आता सर्वांना सरळ सरळ आर्थिक मदत देऊ करत मतांची बेगमी निश्चित केली जात आहे. आम्हाला सत्तेत ठेवण्यासाठी तुम्हाला आम्ही ही लाच देऊ करीत आहोत हा त्यामागचा गर्भितार्थ असून प्रतिनिधी निवडणे, तो का व कशासाठी या मूळ लोकशाही तत्वालाच हरताळ फासणारा आहे. मुळात याचे वास्तवदर्शी कारण म्हणजे लोकांचा ही राजकीय व्यवस्था व या पक्षांच्या कारभाराबाबत कमी होत चाललेला विश्वास व राजकीय पक्षांना दिसू लागलेला त्यामागचा धोका हे असून आपले राजकीय वा शासक म्हणून आलेले अपयश लपवण्याचा तो एक केविलवाणा प्रयत्न समजला पाहिजे. काही अपवाद वगळता याला कुठलाही पक्ष नाकारू शकत नाही कारण सत्ताकारणात लिप्त असलेले हे सारे पक्ष एकाच मानसिकतेने पछाडलेले असून त्यांच्यातील राजकीय विरोधाचे जाहीर प्रदर्शन गाजत असले तरी सत्तेसाठी काहीही यावर मात्र साऱ्यांचे एकमत असते. पक्षाचे व्यासपीठ वा पासवर्ड हा या प्रक्रियेतील सोईचा भाग असून वेगवेगळ्या पक्षात प्रसंगी विरोधात राहून देखील सत्तेतील अंतिम स्वार्थ कसा साधता येतो याचे कसब या साऱ्यांनी अवगत केले आहे.

लोकशाहीकरणाच्या प्रक्रियेत या पक्षीय राजकारणाची धूडघूस आताशा नको ते राजकीय पक्ष या सर्वसामान्यांच्या मानसिकतेला येऊन पोहचली आहे. या पक्षांची विश्वासार्हता पार लयास गेली असून केवळ त्यांच्या संघटितपणामुळे वाढलेल्या प्रयत्न व ताकदीचा गैरफायदा काही माध्यमांसारख्या घटकांना होत असल्याने त्यांचे अस्तित्व हे एरवीपेक्षा निवडणुक काळात ठळकतेने जाणवत असते. निवडणुक काळात अचानकपणे होणारे हे उदात्तीकरण हे एवढे विरोधाभासी वाटते की यापूर्वी याच माध्यमांनी प्रसिध्द केलेल्या बातम्या, केलेली टिका वा दाखवलेले दोष खरे की खोटे याचा प्रश्न पडावा. सर्वसामान्यांच्या दृष्टिने योग्य वा खरी असलेली माहिती पोहचवत त्यांना त्यांचे मत बनवण्यासाठी त्यांना मदत करण्याऐवजी आपण त्यांची दिशाभूलच करीत आहोत याची या जबाबदार घटकाला जाणीव रहात नाही हे निवडणुक काळातील एक भीषण वास्तव असते व त्या विरोधात पेडन्यूज सारख्या वरवरच्या कारणांचा उहापोह करत खोलवरची मीमांसा टाळली जाते. माध्यमांतील हा सरळ पंक्तीप्रपंच हा नवे पक्ष, अपक्षीय उमेदवारांवरील दूर्लक्ष व उपेक्षा यातून सरळ सरळ दिसतो व इतरांना माध्यमांतील प्रपोगंडाचा जो अनाठायी लाभ मिळतो त्यापासून हे घटक वंचित रहातात. निवडणुकातील भ्रामक ताकदीचे चित्र त्यातून उभे रहाते व मूल्यमापनातील या गंभीर गफलतीमुळे नको त्या प्रवृत्ती वा मुद्यांना नको ती प्रतिष्ठा मिळत जाते. त्यातून सुधाराच्या शक्यताही क्षीण होत जातात.

          अशा या राजकीय व्यवस्थेतील आजवर होत आलेली स्थित्यंतरे ही आपल्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक बदलांना सापेक्ष असली तरी या बदललेल्या राजकीय व्यवस्थेची गुणवैशिष्ठे ठळकपणे नोंदवतांना त्यांच्या मुल्यमापनाची संधीही आपसूकच घेता येते. हे सारे नितीमत्ता, कायदा वा औचित्याच्या कसोट्यांवर पारखत असतांना त्यातील गुणदोषांची जंत्रीही आपोआप तयार होत जाते. एकंदरीत समाजमन काय असते याचे आपण प्रतिनिधित्व करीत असतांनाच आपल्यासाठी योजलेली, आपले प्रतिनिधित्व करणारी व्यवस्था काय व कशी असावी व प्रत्यक्षात ती आपल्याला कशी मिळते यातील संघर्षस्थळेही अधोरेखित होत जातात. लोकानुनय करणाऱ्या घोषणा, खोटी आश्वासने यापासून सुरु झालेल्या स्पर्धेत आता गुन्हेगारी व हिंसेचा प्रवेश झाला आहे. गुन्हेगारी प्रवृत्तींचा आपल्याला संरक्षित करण्यासाठी केलेला सत्ताधाऱ्यांतील प्रवेश त्यांचा निवडणूका जिंकण्यासाठी करण्यात येत असलेला गैरवापर तसा नियमित झाला आहे.  त्यातून अशा गुन्हेगारांच्या निवडून येण्याच्या शक्यतेमुळे त्यांना लोकप्रतिनिधित्व बहाल करण्यापर्यंत हे लोण पोहचले आहे. त्यामुळे अलिकडे संरक्षित गुन्हेगारी हा नवीनच प्रकार उदयास येऊ लागला आहे. त्यामुळे राजकीय असो वा इतरही गुन्ह्यांवरील कारवाईबाबत तपास यंत्रणा, पोलिस वा प्रसंगी न्यायालयेही याला बळी पडत असून सत्तेचे संरक्षण किती उपयोगाचे असते याचे प्रत्यक्ष उदाहरणच घालून देण्यात येत असते.

          या साऱ्या बदलांना विकासाचा एक अपरिहार्य भाग असलेल्या शहरीकरणाचा व ग्रामीण स्थित्यंतराचाही पदर आहे. शिक्षण, रोजगाराच्या संधींमुळे शहरांची होत असलेली अनियंत्रित वाढ व त्यातून साऱ्यांना ढवळून काढणारे अर्थकारण यातून एक नवीनच राजकीय संस्कृती या वाढणाऱ्या शहरातून दिसून येते. जमीनींचे वाढलेले भाव, गृहबांधणी व विकासकांचा फोफावलेला धंदा व त्यातून या साऱ्यांतील गैरप्रकारांना अभय व संरक्षण देणारे राजकीय पक्ष यांचा त्यात समावेश करता येईल. शहरात यांना गुंठामंत्री म्हटले जाते व जमिनींचे व्यवहार जिथे संपलेले असतात तिथे टँकर व वाळू पुरवठा, मजूर वा सुरक्षक मक्तेदार, अशात आर्थिक एकाधिकार कायम ठेवत नगरसेवक वा प्रसंगी आमदार वा खासदार झालेले दिसून येतात. या संरक्षण कवचाचा वापर लोकप्रतिनिधत्व करण्याऐवजी स्वसंरक्षण व त्यातून गैरराजकारण असा हा प्रवास असल्याने जनतेच्या लोकप्रतिनिधीत्वाचा हक्क हिरावला जातोच वरुन नको त्या गोष्टींना प्रतिष्ठा मिळात त्या समाजात स्थिरावत जातात.

ग्रामीण भागातही सहकारी संस्था वा ग्रामीण राजकारणातून मिळवलेल्या अवैध पैशाचा वापर करत एक राजकीय संस्कृती निर्माण झाली आहे. साखर कारखाने, शिक्षण संस्था, बँका, दुध डेऱ्या, सुतगिरण्या, अशा प्रचंड आर्थिक उलाढाली असलेल्या क्षेत्रातील या राजकारणाचा वावर या गैरप्रकारांना आळा घालण्याऐवजी जो जितके पचवेल तितका तो मोठा नेता असे समीकरण रूढ झाले आहे. या साऱ्यांना स्वसंरक्षणासाठी राजकीय आधार लागतो व तो निर्माण करत समविचारी प्रवृत्तींची एक अभेद्य साखळी तयार होत जाते. साधा सिग्नल तोडला म्हणून धास्तावलेला सामान्यजन एकीकडे तर हजारो करोंडोंचा गैरव्यवहार करून काहीही कारवाई न होऊ देता आपल्या नेतृत्वाचे ढोल बडवणारे हे नेते दुसरीकडे असे विचित्र चित्र तयार झाल्याचे दिसते.   

भारतीय राजकारण एका स्थित्यंतरातून जात असल्याचे मान्य केले तरी त्यातील लोकशाहीकरणाला मारक ठरणारी ही वळणे गांभिर्याने घ्यायला हवीत. नाही तरी याच राजकारणाचे अनेक अनिष्ट राजकीय, सामाजिक, आर्थिक परिणाम दृष्टीपथात येऊन सुध्दा भक्कम आधार घेऊन स्थिरावलेली ही राजकीय व्यवस्था जनहितासाठी आवश्यक असणाऱ्या कुठल्याही सुधारासाठी एक प्रमुख अडथळा ठरते आहे. सामाजिक परिवर्तनाच्या साऱ्या शक्यता धूसर होत असतांनाच ही हतबलता जाणवू लागली आहे. राजकारणाचे शुध्दीकरण व त्यातील सकारात्मक सुधारांचे सर्वाधिकार याच व्यवस्थेच्या हाती एकवटल्याने ही अगतिकता आणिकच गंभीर होत जाते.

                                                 डॉ. गिरधर पाटील. Girdhar.patil@gmail.com