शेतकऱ्यांचा उपजिविकेचा अधिकार.

        शेतकऱ्यांचा उपजिविकेचा अधिकार.

          सरकारने घेतलेला चलनबंदीचा निर्णय हा सैध्दांतिकरित्या कितीही बरोबर असला तरी देशातील अर्थकारण व अर्थव्यवस्थेचा पुरेसा अभ्यास न करता, अंदाज न घेताच लादला गेल्याने त्याच्या अंमलबजावणीतील झालेल्या गलथानपणाबाबत अनेक आक्षेप येऊ घातले आहेत. सुरुवातीला जी अतिरेकी कारवायांवर निर्बंध, काळा पैसा बाहेर येणे व चलनातील खोट्या नोटांचे निर्मूलन ही उद्दिष्टे सांगितली गेली तरी ती कितपत साध्य झाली याबाबत शंका उपस्थित होऊ घातल्या आहेत. देशातील इतर घटकांना झालेला त्रास हा तसा ठळकपणे अधोरेखित झाला असला तरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था व शेतकरी या प्रमुख घटकांचे अपरिमित नुकसान झाले असून शहरी नागरिकांना केवळ त्यांचे पैसे मिळण्यातील विलंब वा रांगेत उभे रहावे लागण्याच्या स्वरुपात तसदी भोगावी लागल्याचे दिसते. असे असले तरी शेतकरी व शहरी नागरिक यांच्या नुकसानीत गुणात्मक फरक हा आहे की शेतकऱ्याला त्याचे स्वतःचे बँकेतील पैसे तर नव्हेच परंतु त्याचे जीवन सर्वस्वी ज्याच्यावर अवलंबून आहे असे पिक नेमके उत्पन्नात रुपांतर करण्याच्या वेळेतच हा निर्णय लादला गेल्याने त्याच्या उपजिविकेवरच गदा आल्याचे दिसते आहे. भारतीय घटनेने प्रत्येक नागरिकाला जे काही मूलभूत अधिकार प्रदान केले आहेत, त्यात उपजिविकेचा अधिकार हा एक महत्वाचा अधिकार मानला जातो. अशा घटनादत्त अधिकारांची अमलबजावणी व्हावी म्हणून सरकार नावाच्या यंत्रणेची नेमणूकही केलेली असते. अशा घटनात्मकरित्या जनतेला जबाबदार असणाऱ्या या सरकारच्या एकाद्या निर्णयामुळे नागरिकांच्या घटनादत्त अधिकारावर गदा येत असेल तर त्याचे परिमार्जन करण्याची जबाबदारीही सरकारचीच असली पाहिजे. या साऱ्या नुकसानीची नैतिक जबाबदारी स्विकारत सरकारने शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान भरून काढले पाहिजे अशी मागणी झाली तर ती वावगी समजता येणार नाही.  

          सदरचा निर्णय हा सरकार म्हणते त्यानुसार भारतीय अर्थव्यवस्थेला संजीवनी देणारा आहे असे मानले तरी त्याचे परिणाम अजून स्पष्ट व्हायचे आहेत. शिवाय सरकारचे अचानकपणे काळ्या पैशावर गंभीर व प्रामाणिक होणे हेही सरकारच्या याच विषयाच्या आजवरच्या भूमिकेच्या विपरित आहे. निवडणुकीत काळा पैसा हा एक महत्वाचा मुद्दा होता व मला सत्ता द्या म्हणजे या साऱ्या काळा पैशाचा शोध घेत प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात पंधरा लाख जमा होतील हे आश्वासन जनता अजूनही विसरलेली नाही. मात्र निवडून आल्यानंतर सरकारने आपले खरे दात दाखवत यावर मौन बाळगणे पसंत केले. शेवटी सर्वौच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर एसआयटी नेमली गेली. काळा पैसा भारतात आणण्यावर अनेक सबबी सांगितल्या जाऊ लागल्या. परदेशी बँकांच्या माहितीनुसार हे काळा पैसा ठेवणारे कोण आहेत हे न्यायालयाचा आदेश असतांनाही सरकार सांगू शकले नाही. देशांतर्गत काळा पैसा बाळगणारी तमाम मंडळी म्हणजे उद्योगपती, व्यापारी, बिल्डर्स, व राजकारणी यांच्या विरूध्द कारवाई म्हणजे स्वतःवरच कारवाई असे समीकरण असल्याने त्याबाबतीतल्या अनेक चौकशा, कारवाया जैसे थे ठेवण्यातच सरकारची मानसिकता दिसून आली. एवढेच नव्हे तर आपले उद्योग आपल्या तथाकथित ताळेबंदानुसार  तोट्यात असल्याचे दाखत सरकारी बँकांची कर्जे एनपीए करत त्या बँकांतील प्रामाणिक नागरिकांचा पैसा हडप करणाऱ्यांना अभय व शेतकऱ्याचे पाचपंचवीस हजार थकले म्हणजे त्याच्यावर जप्तीची कारवाई ही परंपरा हे सरकारही खंडीत करू शकले नाही. आता तर या बेपर्वा विनातारण कर्जे वाटणाऱ्या बँकांची प्रकृती सुदृढ दिसावी म्हणून ही कर्जे बेबाक करण्याची पध्दत सुरू झाली आहे. केवळ अधिकार आहे म्हणून सर्वसामान्य नागरिकांचा पैसा अशा बेजबाबदार पध्दतीने वापरणे हा सरकारचा खेळ आताच्या सांगितल्या जाणाऱ्या भूमिकेशी बिलकूल सुसंगत नाही. काळा पैसाच नव्हे तर स्वामिनाथन आयोगासारख्या निवडणुकीत दिलेल्या अनेक आश्वासनांची पूर्ती हे सरकार करू शकलेले नाही.

आताही चलनबंदीचा निर्णय हा कितीही योग्य समजला तरी या काळात भारतीय मान्सून व पिक रचनेनुसार शेतात पिक तयार होऊन बाजारात विक्रीला येण्याच्या स्थितीत आलेले असते. शेतकऱ्याची संपूर्ण अर्थव्यवस्था या पिकविक्रीतून येणाऱ्या पैशांवर अवलंबून असते. भारतीय शेतमाल हा बंदिस्त स्वरुपाचा असल्याने त्या विक्रीतील बराचसा महत्वाचा भाग हा त्यात एकाधिकार मिळवलेल्या व्यापारी व आडत्यांच्या हातात असतो. शेतकऱ्यांचा माल रोखीने म्हणा वा उधारीने, त्यांनाच विकणे क्रमप्राप्त असल्याने हा बाजार परत एकदा ठप्प होण्यासाठी एक सशक्त कारण सरकारनेच या एकाधिकारी घटकांना उपलब्ध करून दिले. चलनबंदीचे निमित्त करत सारा शेतमाल बाजार ठप्प झाला असून शेतकरी अत्यंत हवालदिल झाला आहे. महत्वाचे म्हणजे यावर सरकारने जराही लक्ष दिलेले नाही. शहरातील जनतेला झालेल्या त्रासाबद्दल किमान देशभक्तीचे गाजर दाखवता येते परंतु आपले सर्वस्व गमावलेल्या शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान कसे भरून निघेल याबद्दल कोणी ब्र शब्द बोलायला तयार नाही. नाही म्हणायला जिल्हा बँकांवर दाखवलेल्या अविश्वासाच्या मुद्याला एक राजकीय पदर असल्याने किमान तो चर्चेत तरी आला. परंतु शेतमाल बाजारातील झालेल्या या परिणामावर बोलायला कोणी तयार नाही. निर्णय योग्य असला तरी गैरहंगामात, म्हणजे ज्यावेळी शेतमाल तयार नसतो, त्या कालात लादला असता तर देशातील पंच्चावन्न टक्के लोकसंख्येचे असे अपरिमित नुकसान टाळता आले असते.

सदरचा निर्णय हा आपल्याला देशाच्या सद्य परिस्थितीतून वेगळा करून पहाता येणार नाही. काळा पैसा हा त्याची वैधानिक जबाबदारी असलेल्या सरकारचे एक ठळक अपयश आहे. देशातील काळा पैसा बाहेर काढण्याची अशी तातडी वा आणीबाणीची वेळ का आली याचा विचार करणेचेही गरजेचे आहे. काही राजकीय अभ्यासकांच्या मते भाजपा सरकारच्याही काही अपरिहार्यता यात आहेत. एकतर निवडणुकीत दिलेली सारी आश्वासने फोल गेलेली, महागाई व बेरोजगारी या आघाड्यांवरील अपयश, सर्जिकल स्ट्राईकचे बूमरँग, आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे या अपयशाची सावली पडेल असे देशाचे राजकारण ठरवणारी उत्तर प्रदेशातील निवडणुक. ही निवडणुक एनकेनप्रकारे जिंकणे भाजपाला आवश्यक आहे कारण तिच्या निकालाचा सरळ परिणाम हा एकोणावीसच्या निवडणुकांवर असणार आहे. तेव्हा जनतेला एकादा शॉक देणारा निर्णय देता आला तर तो या चलनबंदीच्या स्वरुपात देत सरकारने आपले हातपाय झाडले आहेत.

तशा या निर्णयाला देशातील राष्ट्रीकृत बँकांची रसातळाला गेलेली अवस्थाही कारणीभूत असल्याचे दिसते आहे. या बँकांनी राजकीय हस्तक्षेपामुळे वाटलेली अनेक कर्जे अनुत्पादक ठरल्याने या बँकांचे ताळेबंद त्यांच्या अस्तित्वावरच घाला घालणारे ठरू लागले होते. तत्कालिन रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर रघुराम यांनी या बँकांचे अपराध पोटात घालावे म्हणून निष्फळ ठरलेले प्रयत्न शेवटी त्यांची गच्छंती होण्यात यशस्वी ठरले व या बँकांना या स्वकर्तृत्वी संकटातून बाहेर काढण्यासाठी जनतेचा पैसा कसा आणता येईल या प्रयत्नाचाही वास या नोटाबंदीच्या निर्णयाला येत असल्याचे दिसते. अशा या अनेक गुंतागुतीच्या कारणानी आणलेल्या या निर्णयाचे सुलभीकरण करून त्याला देशभक्तीचे आवरण चढवत जनतेवर लादला जात आहे.  

तसा खोट्या चलनावर परिणाम करणारा हा निर्णय सांगितला जातो त्यानुसार काळ्या पैशांवर परिणामकारक ठरणार नसल्याचे अनेक अर्थशास्त्रज्ञांचे मत आहे. कारण चलनात उपलब्ध असलेला काळा पैसा हा तसा एकूण काळ्या धनाच्या दोन ते तीन टक्केच असतो, इतर काळा पैसा हा अगोदरच जमीन, सोने, जंगम मालमत्ता, शेअर्स यात गुंतवलेला असतो. तो काढण्यासाठी वेगळ्या धोरणांची व कारवाईची आवश्यकता आहे. मात्र सरकार अशा कारवायांबाबत वेचकपणाने मार्ग अवलंबवत असल्याने या विरोधातली सर्वंकष कारवाई होणे अशक्यप्राय होते. काळा पैसा वा कर्जबुडवेपणा करून देशातील अनेक प्रामाणिक नागरिकांचा पैसा हडप करणाऱ्या उद्योगपतींनी सुखरूपपणे देशाबाहेर पळ काढला तरी हे सरकार त्यात फारसे जबाबदारीने वागल्याचे दिसून येत नाही. एकंदरीत सांगितल्या जाणाऱ्या संकटाचे भांडवल करत सरकार त्या विरोधात आपले राजकीय स्वार्थ वा उद्दिष्ट सांभाळत कितपत यशस्वी ठरते यावरच या निर्णयाचा लेखाजोखा करणे उचित ठरेल.  

                                                           डॉ. गिरधर पाटील 9422263689