नुकत्याच सादर झालेल्या रेल्वे अर्थसंकल्पावर चहूबाजूंनी टीका झाली. अर्थात ब-याच अंशी राजकीय हेतुंनी प्रेरित असली तरी एक ठोकळेबाज अर्थसंकल्प ज्यात कल्पनाशक्ती वा दूरदृष्टीचा अभाव हा मुद्दा एकंदरीतच सा-या अर्थसंकल्पाबाबत निरपेक्षपणे नोंदता येईल. नाहीतरी अर्थसंकल्प म्हणजे शेवटी जमाखर्चाची तोंड मिळवणी अशा अर्थानेच घेण्याची प्रथा असल्याने चाकोरीबाहेर जाऊन काहीतरी वेगळे मांडण्याची जोखीम निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर घेतली जाईल अशी शक्यता नव्हतीच. मात्र या अर्थसंकल्पाकडून सर्वसामान्यांच्या, विशेषतः शेतक-यांच्या काय अपेक्षा होत्या, त्यांच्या हिताचे काय करणे शक्य होते याचाही विचार व्हायला हवा होता त्याचा साधा उल्लेखही या अर्थसंकल्पात नाही.
मुळात भारतीय रेल्वेचा इतिहास जर बघितला तर इंग्रजांनी तिची आखणी व बांधणी ही भारतीय शेतमाल सहजगत्या सा-या बंदरांपर्यंत कसा वाहून नेता येईल अशा उद्देशानेच केलेली दिसते. महाराष्ट्र, गुजरात व बंगाल यातील रेल्वेचा विस्तार बघता हे लक्षात येते. अहमदनगरच्या ऊसपट्ट्यात त्याकाळी ऊस वाहतूकीसाठी श्रीरामपूर भागात रेल्वेचे जाळे होते. आजही त्या मीटरगेजच्या लाईनी त्या भागात बघायला मिळतात. विदर्भातील बराचसा भाग हा कापूस व कोळसा वाहतूकीच्या निमित्तानेच रेल्वेशी जोडला गेला. त्याकाळी या भागातून प्रवासी वाहतुकीपोटी हे जाळे निर्माण झाले नाही. यावरून शेतमालाच्या वाहतुकीचा संबंध इंग्रजकाळी महत्वाचा होता, कालांतराने प्रवासी वाहतुकीच्या प्राधान्यात विसरला गेला.
या अर्थसंकल्पात धरलेली ५% वाढ ही प्रवाशांच्या वाढत्यासंख्येमुळे आहे वा महागाईमुळे आपोआपच होणा-या वाढीव महसूलावर आधारलेली असल्याचे निश्चित नसले तरी रेल्वेपुढे असलेल्या आव्हांनाना या तुटपुंज्या जमेचा फारसा उपयोग होईल असे दिसत नाही. उलट माल वाहतुकीचा एक मोठा अनुशेष अजून रेल्वेने विचारातही घेतलेला दिसत नाही. या माल वाहतुकीत शेतमालाचा हिस्सा बघता रेल्वेच्या वाढीव महसुलाबरोबर, खाजगी गुंतवणूक, ग्रामीण विकास, वाढता रोजगार, शेतमालाच्या सक्षम पुरवठा साखळ्या, यातून विकासाच्या अनेक संधी निर्माण होऊ शकतात. आज शेतमालाच्या अंतिम भावात वाहतुकीचा खर्च ३० टक्क्यांपर्यत धरला जातो. नाशवंत मालाच्या हाताळणी वा उशीराने होणा-या वाहतुकीमुळे ३० टक्के नुकसान होत असते. दुसरीकडे अशा तत्पर व कार्यक्षम वाहतुक व्यवस्था नसल्याने उत्तम गुणवत्तेचा शेतमाल भरपूर प्रमाणात पिकवून देखील तो उपभोक्त्यापर्यंत पोहचवू न शकल्याने होणा-या नुकसानीचा बोजा शेतक-यांनरच पडत त्याला रास्त भाव मिळण्यात येणा-या अडचणीसोबतच राष्ट्रीय उत्पादनाच्या प्रचंड नुकसानीला तो कारणीभूत ठरत असतो. हे सारे नुकसान भरून काढत रेल्वेने शेतमाल वाहतुकीचे नियोजन हाती घेतले तर रेल्वेबरोबर सा-या कृषिक्षेत्राचे चित्रच बदलून टाकता येईल.
आज भारतातील मोठी शहरे वगळता रेल्वेचे सारे जाळे ग्रामीण भागातूनच जात असते. प्रत्येक राज्यातील भौगोलिक दृष्ट्या महत्वाचे असलेले भाग निवडून तेथे शेतमाल बाजाराची संकलन, साठवण व वितरण केंद्रे स्थापन करता येतील. यात शीतगृहांच्या साखळ्यांचा समावेश होतो. राज्यातील एकंदरीत शेतमालाची गरज बघता तेवढा माल या साठवणगृहात ठेवता येईल. ज्या राज्यांत टंचाई सदृश परिस्थिती असेल त्यात जवळच्या साठवण केंद्रातून माल पाठवता येईल. यातून कृत्रिम टंचाई वा तेजीमंदीला आळा बसत शेतक-यांना होणा-या बचतीतून रास्त भाव मिळत गेल्याने वाढीव उत्पन्नाचा निर्यातीसाठीदेखील विचार करता येईल. बंदराजवळची सारी साठवण केंद्रे निर्यातप्रवण केली तर त्याचा सरळ फायदा शेतकरी व रेल्वेलाही घेता येईल.
शेतमाल हा हंगामात एकदम तयार होतो व एकदमच बाजारात विक्रीला येतो. साठवण व वाहतुकीच्या अभावामुळे कोंडी होत बराचसा शेतमाल नष्टही होत असतो. या अमाप आगमनामुळे संघटित व्यापारी शेतमालाचे भाव पाडतात व एकदा का माल हाती आला की भाववाढीला सुरूवात करतात. रेल्वेने स्वतः वा खाजगी सहभागानी साठवण केंद्रे काढली तर शेतातून माल तयार होण्याच्या अगोदर तो कुठल्या साठवण केंद्रात पाठवायचा याचे नियोजन करता येईल. केंद्राने अलिकडेच पारित केलेल्या शेतमाल वखार कायद्याची मदत घेत निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंटनुसार शेतक-यांना पुरवलेल्या मालाच्या ७५% अग्रीम रक्कम देत पूर्ण विक्री झाल्यावर शेतक-यापर्यंत बाजारात मिळालेला नफा पोहचवता येईल. यात सध्या होत असणारे दलाली. आडत, हाताळणी व वाहतूक व्यवस्थेतील सुमारे ६०% बचत होत असल्याने यातील सर्व घटकांना पुरेसा नफा होईलच याची निश्चिंती आहे.
दुसरा एक महत्वाचा मार्ग म्हणजे सा-या मोठ्या शहरातील प्रमुख शहरे वा उपनगरीय स्थानके यांच्यावर शेतमालाची किरकोळीची दुकाने टाकता येतील. या स्थानकांवरून प्रवास करणा-या प्रवाशांची संख्या लक्षात घेता सध्या होत असणारी शेतमालाची कोंडी सहजगत्या फोडता येईल. म्हणजे लासलगावला कांदा ५ रूपये व ४० किमीवरच्या नाशिकला तोच कांदा २० रूपये असे विरोधाभासी चित्र पहायला मिळणार नाही. जी गोष्ट कांद्याची तीच जळगावच्या केळ्यांची, नाशिकच्या द्राक्षांची, कानपूरच्या बटाट्याची, हिमाचलच्या सफरचंदाची तर अरूणचलच्या अननसाची. पंजाबच्या गव्हाची, केरळच्या नारळाची तर बंगालच्या भाताची. उत्पादनाच्या दृष्टीने एवढा समृध्द देशात केवळ व्यवस्थेच्या अनास्था वा अभावापोटी शेतक-यांना त्यांच्या उपजिवुकेच्या हक्कांपासून वंचित रहावे लागत असेल तर तो आपल्या कल्पनाशक्ती वा दूरदृष्टीचाच पराभव आहे असे मान्य करावे लागेल.
यात लागणा-या गुंतवणुकीचा विचार करता सरकारने शेतीसाठी जाहीर केलेली पॅकेजेस, जी आजवर शेतक-यांपर्यंत न पोहचता भ्रष्टाचारातच लुप्त झाली, ती रक्कम या योजनेत भाग घेऊ इच्छिणा-या शेतक-यांच्या नावाने बीज भांडवल म्हणून वापरावी व शेतक-यांना सभासद करून घेत त्यांना त्याचे सहभाग द्यावेत. या योजनेला होणा-या फायद्यातही सहभागी शेतक-यांना लाभ देता येईल. या योजनेत खाजगी गुंतवणुकीला आकर्षित करणारे अनेक घटक असल्याने सरकारने यात फारशी लुडबूड न करता प्रगत तंत्रज्ञान, अत्यानुधिक व्यवस्थापन व ग्रामीण युवकांचा रोजगारात सहभाग ठेवला तर आज रेल्वेच्या फायद्यासह आपल्याला भेडसावणा-या महागाईसारख्या अनेक कलुपांना उघडणारी ती गुरूकिल्ली ठरू शकेल.
डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com
