शेतक-यांनो बाजार शहाणे व्हा !!

कागदी आदेश – निर्जिव समित्या .......

बाजार समित्यांतील बेकायदेशीर कामकाजाबद्दल एग्रोवनमध्ये एवढे लिहून झाले आहे की एकाद्या संवेदनशील प्रशासनाने त्यातील एकदोन टक्क्यांची जरी कारवाई केली असती तर आज शेतक-यांच्या शेतमाल विक्रीचे जे धिंडवडे निघताहेत ते निघाले नसते. नुकत्याच लासलगावच्या कांदा व्यापा-यांनी अचानक पुकारलेल्या संपाबाबत जिल्हा निबंधकांशी बोलतांना त्यांनी ज्या प्रकारे ही जबाबदारी झटकली, त्यातून शेतक-यांचे मोर्चे आले तरी आम्हाला काही फरक पडत नाही असाच अर्थ निघतो.  आजवर  शेतक-यांनी  मोर्चेच  काढले नाहीत तर बाजार समित्यांतील या सा-यांचे जीवघेणे हल्लेही पचवलेले आहेत. मात्र या बाजार समित्यांतील शोषणाच्या मलिद्याला चटावलेल्या सा-या घटकावर आजवर काही परिणाम झाला नाही वा होऊ दिलेला नाही. आमच्या संपर्कामुळे निदान जिल्हा निबंधकांची झोपमोड झाली व त्यांनी बाजार समिती स्तरावर समिती, जिच्यात शेतक-यांचा एकही प्रतिनिधि नाही, मात्र संबंध नसलेले हमाल व माथाडी आहेत, स्थापन करण्याचे आदेश दिले. आजवर त्यानी दिलेल्या आदेशांना बाजार समित्यांनी काय भिक घालली आहे हे त्यांनाही माहित असल्याने त्यांना याबाबत फारसे काही करायचे नाही हेच दिसते. हा कायदा पाळून बाजार समित्यांचे कामकाज चालवण्याची जबाबदारी असलेल्या पणन खात्यावर होणारा पगारपाण्याचा खर्च पाण्यात जात असतांना त्याचवेळी ते शेतक-यांच्या जीवाशीही खेळत असल्याचे दिसते.

मुळातच शेतमाल खरेदीविक्री नियमन कायदा हा कालबाह्य व अन्यायकारक असला तरी तो पाळला जात त्यातील तरतुदींचा शेतक-यांना कसा फायदा होईल हे पाहिले जायला हवे. मात्र परिस्थितीचा फायदा घेत यातील आडते, व्यापारी, माथाडी, मापारी यांच्या बरोबर पणन व सहकार खातेही सामील झाल्याने शेतक-यांवर सारा मार पडत असल्याचे दिसते. लासलगावच्या व्यापा-यांच्या संपाला तर आडमुठेपणाखेरीज दुसरे काही म्हणता येणार नाही. महत्वाचे म्हणजे व्यापा-यांनी ‘नव्या व्यापा-यांना या बाजारात पाय ठेऊ देणार नाही’ ही भूमिका अत्यंत स्पष्टपणे मांडली, एवढेच नव्हे तर नाशिक जिल्ह्याच्या व्यापारी संघटनेने नव्या व्यापा-यांना सा-या शेतमाल बाजारात येऊ न देण्याचा ठरावच केला आहे, त्यानुसारच ही भूमिका असल्याचे ठणकावून सांगितले. याशिवाय तुम्ही आम्हाला लिलावात भाग घेण्याची सक्ती करू शकत नाही, तो सर्वस्वी आमचा निर्णय आहे. त्यांना शेतक-याच्या हलाखीबद्दल सांगितले असता ती जबाबदारी बाजार समितीची असल्याने त्यांनीच काय तो निर्णय घ्यावा असे सांगितले. ज्यावेळी या बाजार समितीची आवक मर्यादित होती त्यावेळी खरेदीदार व्यापा-यांची संख्या २०० होती. आज या बाजार समितीची आवक कित्येक पटीने वाढून देखील १२५ वर रोडावलेल्या व्यापा-यांची संख्या वाढवून द्यायला व्यापारी तयार नाहीत, मुळात त्यांना तसा कुठलाही कायदेशीर अधिकार नसतांना ते एवढी दडपशाही करताहेत हे विषेश. शेतक-यांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने हा अतिशय गंभीर प्रकार असून अशा अनिश्चित व बेभरोशाच्या यंत्रणेवर सारी शेतमाल बाजार पेठ अवलंबून असावी व पर्याय नसल्याने त्यावर बाजार समित्या व पणन खाते काहीही करू शकत नसल्याच्या हतबलतेची ही परिस्थिती भयावह आहे.

यावर या बाजार समित्या कायद्याने चालवण्याची वैधानिक जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे ते जिल्हा निबंधक बघ्याची भूमिका घेत थातूर मातूर समित्या स्थापन करण्याचे केवळ आदेश काढतात यावरून त्यांच्या या भूमिकेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. आजतरी त्यांच्या या भुमिकेमुळे शेतकरी वगळता सा-यांचे हित जपण्याची जबाबदारीच त्यांनी स्वीकारलेली आहे की काय अशी शंका येते. आजवर बाजार समित्यांमध्ये चाललेल्या गैरप्रकारांबाबत आपण बाजार समित्या, त्यातील आडते-व्यापारी-माथाडी यांनाच आपण जबाबदार धरत होतो. परंतु आता हा सारा काट्याचा नायटा केवळ पणन खात्याच्या गलथानपणा व निश्क्रियतेमुळे झाला असल्याचे म्हणावे लागते. एकीकडे सा-या बाजार समित्या या स्थानिक राजकारणाचे अड्डे झालेल्या व पणन खाते त्याचा गैरफायदा घेत आपल्या तुंबड्या भरण्यात मग्न असे हे चित्र आहे.

जागतिक व्यापार करारच नव्हे तर केंद्राचा नवा कायदाही या शेतमाल बाजारात खुलेपणाचा आग्रह धरतो. आजवर हा कायदा स्वीकारल्याचे धडधडीत खोटे सांगत सहकारमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातल्या तमाम शेतक-यांची फसवणूकच नव्हे तर घोर अन्याय केला आहे. आहे त्या जून्या कायद्यात जुजबी अव्यावहारिक बदल करून त्याला मॉडेल एक्ट म्हणत या बाजारात येऊ शकणा-या व आवश्यक असणा-या बाजार सुधार व त्यापासून होणा-या सा-या फायद्यांपासून शेतक-यांना वंचित ठेवण्यात आले आहे. यात प्रत्यक्षातला शेतक-यांचा तोटा काढल्यास तो आजवर झालेल्या सा-या आर्थिक घोटाळ्यांपेक्षा जास्त निघू शकेल.

यावर आता शेतक-यांनीही थोडे बाजार-शहाणे होणे गरजेचे आहे. इतर घटक जसे आपापले स्वार्थ जपत बाजारात वावरतात तसे आपण आपले स्वार्थ जपायला शिकले पाहिजे. एवढी नागवणूक व फसवणूक ढळढळीतपणे होत असतांना एवढ्या संख्येनी असलेले शेतकरी तो उघड्या डोळ्यांनी कसे बघतात याचेच आश्चर्य वाटते. या अन्याया विरोधात संघटितपणे उभे रहात त्यावर रास्त तोडगा काढला पाहिजे. संबंधित यंत्रणाना कामास लावून त्यांना भाग पाडले पाहिजे. केवळ आपले रडगाणे गात लोकांची सहानुभूती मिळवण्याचे दिवस आता संपले आहेत. पुढे येणा-या परकीय भांडवल व गुंतवणूकीला तोंड द्यायला आपण सक्षम नसलो तर समोर संधी असून त्याचा फायदा घेता येणार नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे.

पणन खात्याला केवळ विनंतीच करता येईल इतपत त्यांचे शेतक-यांशी देणेघेणे उरले आहे. त्यांनी निदान एक जाहीर आदेश काढावा की महाराष्ट्रातल्या सा-या बाजार समित्यामध्ये खरेदीचे परवाने देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे व नव्या व्यापा-यांनी बँकेचे पतसक्षमता पत्र दिल्यास त्याला ताबडतोबीने खरेदीचे परवाने दिले जातील. कारण नवीन व्यापारी शेतक-यांचे पैसे बुडवतील अशी भिती जूने व्यापारी घालत असतात, ती या पतपत्रामुळे जाऊ शकते. नाहीतरी परकीय भांडवल आल्यावर या सा-यांची सद्दी आपोआपच संपणार आहे तोवर शेतक-यांना त्यांचा जाच सहन करणे क्रमप्राप्त आहे.

                                                   डॉ.गिरधर पाटील ९४२२२६३६८९  

लासलगावच्या निमित्ताने,

लासलगावच्या निमित्ताने,

भारतीय शेतमाल बाजारात परकीय गुंतवणूकीच्या परिणामाबाबत चर्चा चालू असतांनाच भारतीय शेतमाल बाजार हा कसा एकाधिकारी प्रवृत्तींच्या ताब्यात गेला आहे याची एकेक उदाहरणे बाहेर येऊ लागली आहेत. कदाचित या परकीय गुंतवणुकीमुळे पुढे येणा-या संकटांची काळजी करीत यातला प्रत्येक घटक आपल्याला सुरक्षित करण्याच्या प्रयत्नात दिसतो आहे.

लासलगाव ही भारतातीलच नव्हे तर आशिया खंडातील कांद्यांची प्रमुख बाजार पेठ मानली जाते. या बाजार पेठेतून देशांतर्गत व निर्यातीची उलाढाल होत असते. या बाजार समितीत सततच्या वाढत्या आवकीनुसार व बदलत्या बाजाराच्या गरजेनुसार काही धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले. त्याला विरोध म्हणून व्यापा-यांनी अचानक संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला व बाजार समितीत आलेल्या कांद्याचे लिलाव बंद पाडले. अर्थातच अचानक झालेल्या या प्रकाराने शेतकरी खवळला व रस्त्यावर आला. कायदा सुवव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन प्रशासनालाही सुचेनासे झाले.

झालेल्या तिढ्यातून मार्ग काढण्यासाठी शेतकरी संघटना, बाजार समितीचे व्यवस्थापन, तालुका निबंधक, तहसीलदार व पोलीस अधिकारी यांची संयुक्त बैठक बाजार समितीच्या कार्यालयात बोलावण्यात आली. या बैठकीतून काही गोष्टी पुढे आल्या त्यावरून सा-या शेतमाल बाजारात परंपरांचा आधार घेत अनेक अनिष्ट प्रथा चालत आल्या असून कायद्याला आव्हान देत सा-या शेतक-यांना वेठीस धरण्याचे काम चालू आहे.

त्याचे झाले असे की निर्यातीच्या व बाहेरच्या काही व्यापा-यांच्या गरजेनुसार शेतक-यांनी बाजारात कांदा आणतांना प्रतवारी करून गोणीत भरून आणावा म्हणजे बाहेरच्या व्यापा-यांचे वेळ व श्रम वाचून शेतक-यांना दोन पैसे वाढीव भाव देता येईल असा निर्णय घेण्यात आला. हा गोणी विभाग स्वतंत्र असून त्याचे खरेदीदार व्यापारीही वेगळे आहेत. याला पूर्वीच्या व्यापा-यांचा विरोध असून नवीन व्यापा-यांना व्यापार करण्याची परवानगीच देऊ नये या हट्टापोटी जून्या व्यापा-यांनी सारी बाजार पेठ बंद पाडली आहे. यातला एक गंभीर प्रकार म्हणजे नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये खरेदी करणा-या सा-या व्यापा-यांची संघटना असून या सा-या बाजार समित्यातून कोणाही नव्या व्यापा-याला खरेदीची परवानगी देऊ नये असा ठरावच या संघटनेने केला आहे. इतर बाजार समित्या हा ठराव इमाने इतमाने पाळत असतांना लासलगावच्या बाजार समितीने आपल्या वाढत्या व्यवहारानुसार व्यापा-यांची संख्या वाढवणे व बाहेरच्या बाजारानुसार सुधार अमलात आणण्याच्या दृष्टीने हे निर्णय घेतलेले दिसतात. पूर्वी बाजारात येणारा माल व त्याचे प्रमाण यानुसार व्यापा-यांची जी २०० ची संख्या होती ती आता १२५ येऊन व आता बाजारात येणा-या मालाचे प्रचंड प्रमाण बघता खरेदीदारांच्या संख्येत वाढ होणे हे शेतक-यांच्या व बाजाराच्या हिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. मात्र नवीन व्यापा-यांना, जे त्यांचेच भाऊबंद आहेत, त्यांना विरोध करण्याचे काम जूने व्यापारी करीत आहेत. शोषणाचे हत्यार आमच्याच हाती रहावे व त्याचे फायदेही आम्हालाच मिळत रहावेत अशी ही मानसिकता आहे. ज्या शेतक-यांसाठी या बाजार समित्या स्थापन झाल्या आहेत त्यावर खरे अधिपत्य व्यापारी, हमाल व माथाड्यांचेच आहे हे या उदाहरणावरून दिसून येते.

अजून तरी या समस्येवर तोडगा निघाला नसल्याने हा तिढा कायम आहे व येणारा काही काळ तरी शेतक-यांच्या दृष्टीने गैरसोईचा ठरणार आहे. कारण मोकळा कांदा विभाग या व्यापा-यानी संपावर जात बंद केला असून शेतक-यांनी गोणीबंद कांदा आणल्यास त्याचा लिलाव होऊ शकेल अशी आजची परिस्थिती आहे. काही काळ शेतक-यांनी परिसरातील इतर बाजार समित्यांचा आसरा घ्यावा असेही होऊ शकेल. हा सारा बाजार खुला होईपर्यंत शेतक-यांच्या नशिबात काय काय लिहून ठेवले आहे हे पहाणे आपल्या हाती आहे.

                                         डॉ.गिरधर पाटील.

 

दरवर्षी सार्वमत देणा-या निवडणुका

भारतातील लोकशाहीकरण – एक समस्या

भारत हा जगातील, लोकशाही स्वीकारलेला एक मोठा देश, म्हणून ओळखला जातो. सरंजामशाहीतून पारतंत्र्यात गेलेल्या व कालांतराने स्वतंत्र झालेल्या देशांना उपलब्ध पर्यायांतून तसा नवीन व फारसा वादग्रस्त नसलेला लोकशाहीचा पर्याय निवडावा लागल्याने अनेक देशांनी तो स्वीकारला देखील. यापूर्वीच लोकशाही स्वीकारलेल्या व नांदवणा-या देशांची उदाहरणे समोर असतांनाच लोकांची, लोकांसाठी, लोकांकरवी हे लोकशाहीचे ब्रीदवाक्यच सा-या नागरीकांना लुभावणारे व आश्वासक वाटल्याने आता आपली सत्ता आली म्हणजे नवराष्ट्र हे सर्वांना हितकारी ठरेल हा भाबडा आशावादही त्यामागे होता. मात्र लोकशाही स्वीकारणे व ती अंगीकारणे यातली तफावत लक्षात न आल्याने व केवळ लोकशाही स्वीकारल्याने सारे प्रश्न सुटतील असे गृहीत धरल्याने आज आपल्याला लोकशाही असून देखील एक सर्वव्यापी जनअसंतोषाला सामोरे जावे लागते आहे. एका वेगळ्याच संस्कृतीत वाढलेल्याने नवीन धर्म स्वीकारावा आणि त्या धर्माची शिकवण वा तत्वे न पाळता केवळ धर्म स्वीकारला म्हणून उध्दाराची वाट पाहावी आणि अपेक्षाभंगाने स्वीकारलेल्या पर्यायावरच शंका व्यक्त करावी असे आपल्या सर्वांचे झाले आहे असे वाटते.

     मुळात भारतीय जनमानसाचा पिंड हा राजकीय नाही. राजकारण करावे ते राजेरजवाड्यांनी व त्यात असलेल्या संबंधितांनी हा पिढ्यांपिढ्यांचा संस्कार अचानक पुसला जाणार नव्हता. आजवर शोषिताची भूमिका बजावत आलेल्यांच्या मनात सरकार या व्यवस्थेबद्दलची भीती व मायबाप असल्याचा आदरही असायचा.  त्यातूनही या लोकशाहीत लोकसहभागाची व्याप्तीही एकदा निवडून दिले की आपले कार्य संपले यापुरतीच मर्यादित रहात गेल्याने जनताही आपल्या सहभागाची गरज व अधिकार हळूहळू विसरत व गमावत गेली. यात कोणाचा दोष असण्यापेक्षा याची परिणती कशात होईल हे लक्षात न आल्याने एक नैसर्गिक वाटचाल म्हणूनही समजता येईल. परंतु या रस्त्याने आपण कुठे येऊन ठेपलो आहोत, व यात काहीतरी चुकते आहे अशी भावना मात्र आज सर्वदूर निर्माण झाली आहे हे वास्तव आहे.

     सर्वसामान्य जनतेचा व लोकशाही प्रक्रियेचा तसा सरळ संबंध येतो तो निवडणुकीत व तोही पाच वर्षांतून एकदा. एकदा निवडणुका आटोपल्या की सा-यांचे लक्ष निवडून आलेले आपल्यासाठी व आपल्या नावाने काय काय करतात याकडे. मात्र एकदा अधिकार दिल्याने त्यात ढवळाढवळ करणे संसदीय लोकशाहीचा बागुलबुवा दाखवत अशक्यप्राय होत गेल्याने बदलासाठी पाच वर्ष परत वाट पहाणे हाती उरते. या पाच वर्षात घडणा-या घटनांचा आवाका व वेग बघता पुढच्या निवडणुकांच्या वेळी नेमकी काय परिस्थिती असेल हेही अनिश्चित. शिवाय निवडणुकांवर स्वार होणा-या कुणाच्या तरी अकस्मात मृत्युची सहानुभूती, परकीय आक्रमण, आर्थिक वा दहशतवादी अरिष्टांच्या लाटा यात नेमक्या जनतेच्या आशा आकांशा व्यक्त होतीलच असे होत नाही.

     यावरचा एक उपाय म्हणून नागरिकांचा या लोकशाही प्रक्रियेशी अधिकोधिक संबंध कसा आणता येईल हे पहाणे व भारतासारख्या महाकाय देशाच्या सा-या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक निर्णय प्रक्रिया या पाच वर्षिय कालखंडात अडकवून न ठेवता तत्कालिन परिस्थितीच्या गरजा व लोकेच्छा यासह प्रवाही कशा होतील हे पहाणे आवश्यक ठरेल. यासाठी करावे लागणारे बदल वा सुधार हे मूलगामी स्वरूपाचे असल्याने सुरवातीला नैसर्गिक न्यायानुसार ते धक्कादायक वाटतील व स्वीकारण्यातही स्थितीवाद्यांना जड जाईल तरीही ते अपरिहार्य असल्याने त्यांचा विचार होणे आवश्यक आहे.

     निवडणुका या केवळ मतदानाशी निगडीत नसतात. त्यावेळचे देशासमोरचे प्रश्न, त्यावर घेतलेल्या विविध पक्षांच्या विविध भूमिका, त्या निमित्ताने घडणारे वैचारिक मंथन यानी सारा देश ढवळून निघत असतो. अगदी ज्याला राजकारणात काही रस वा गम्य नाही असाही सभोताली काय चालले याबद्दल उत्सुक असतो. म्हणजेच निवडणुक काळात सारे वातावरण राजकीय दृष्ट्या कसे भारावलेले असते. सर्वसामान्यांना राजकीय शिक्षित करण्याची ही वेळ असते आणि जे काही लोकशाहीकरण होते ते याच काळात होत असल्याचे दिसून येईल. म्हणजे असे वातावरण जेवढा काळ वाढवता येईल तेवढी लोकशाही जनमानसात रूजण्याची शक्यताही वाढत असल्याचे दिसून येईल.

     सध्या आपण ५४० खासदारांच्या निवडणुका, ज्यात नागरिकांचा सरळ संबंध येतो, दर पाच वर्षांनी एकाच वेळी घेतो. या निवडणुका जर लोकप्रतिनिधिंचे घटनादत्त अधिकार न डावलता जर ठराविक कालावधित टप्प्याटप्प्याने घेतल्या तर देशात ब-याच काळ ही लोकशाहीकरणाची प्रक्रिया राबवता येईल. यात सातत्य व गतिमानता ठेवतानाच प्रत्येक खासदाराला त्याचा पाच वर्षाचा प्रातिनिधित्वाचा कालखंड पूर्ण करता यावा व कुठल्याही काळात लोकसभेत ५४० खासदारांची उपस्थिती हे दोन महत्वाचे निकष पाळता येतील.

     संकल्पना अधिक सोपी करण्यासाठी एक उदाहरण घेता येईल. पाच वर्षांच्या कालखंडात ६० महिने येतात. या काळात जर ५४० खासदार निवडून आणायचे असतील तर दर वर्षी १०८ खासदार निवडता येतील. म्हणजे या वर्षी निवडलेले १०८ खासदार त्यांची ५ वर्षांची मुदत पूर्ण करून बरोबर पाच वर्षांनी त्यांचे मतदारसंघ पुढच्या निवडीसाठी तयार राहतील. अशारितीने दर वर्षी वेगवेगळे मतदारसंघ खुले करून संपूर्ण भारतात कायमस्वरूपी लोकशाहीकरणाला पूरक असे वातावरण निर्माण करता येईल. मात्र ही लोकसभा दहावी, अकरावी वा बारावी असे संबोधता येणार नाही, कारण सतत कुठल्याही वेळी कायमस्वरूपी ५४० खासदार यात उपस्थित असतील.

     सुरूवातीला काही घटनात्मक पेच येऊ शकतील. यात निवडणुका लांबवण्याचा अधिकार वापरता येईल. लोकसभेची मुदत संपल्यानंतर ही पध्दत स्वीकारतांना दर वर्षी लॉटरी पध्दतीने १०८ मतदारसंघ निवडून त्यात निवडणुका घेता येतील. तोवर इतर सर्वांना त्यांची पाळी येईपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येईल. एकदा पहिले चक्र पूर्ण झाले की लॉटरी पध्दतीची गरज रहाणार नाही, कारण पाच वर्षांची मुदत पूर्ण झालेले मतदारसंघ निवडणुकीला तयार असतील.

     लोकशाहीकरणाबरोबर होणारा महत्वाचा फायदा म्हणजे तत्कालिन प्रश्न व समस्यांवर पक्षांची भूमिका व जनमत काय आहे याचे प्रतिबिंब याचे प्रातिनिधिक सार्वमत या निवडणुकांमधून व्यक्त होऊ शकेल. जनमतानुसार पक्षांना, विशेषतः सत्ताधारी पक्षाला आपले निर्णय करावे लागतील, भूमिका घ्याव्या लागतील, हा एक मोठा फायदा यात दिसतो. शिवाय लोकानुयय करणारे व आश्वासने देऊन न पाळणारे पक्ष सावध होतील, कारण लागलीच दुस-या निवडणुकीस सामोरे जावे लागणार असल्याने असले प्रकार आपोआपच बंद होतील.

सध्या या निवडणुकांशी संबंधित असणारा निवडणुक आयोग, त्यात सहभागी होणा-या सरकारी यंत्रणा, राजकीय पक्ष, माध्यमे या सा-यांवर एकत्रित निवडणुकांचा अचानकपणे ताण येतो. या गोंधळाच्या वातावरणात मतदारही भांबावल्याने निर्णयक्षम रहात नाहीत. निवडणुक आयोगाच्या क्षमता लक्षात घेता मतदारसंघात एकादा निरिक्षक पाठवण्यापलिकडे त्यांना या निवडणुकांवर नियंत्रण ठेवता येत नाही. शेवटच्या दिवसांपर्यंत मतदार याद्या सदोष असतात. सनदी अधिका-यांच्या अधिपत्याखाली तयार होणा-या याद्या सहेतुकपणे तशा ठेवल्या जातात असा आरोप होतो. प्रशासनही मनुष्यबळ व वेळ कमी असल्याच्या आड लपते. आता १०८च मतदारसंघात निवडणुका असल्याने अशा सबबी त्यांना सांगता येणार नाहीत. एकत्रित घेण्यात येणा-या निवडणुकांतील धांदलीचा गैरफायदा घेऊन अनेक लोकशाही विरोधी कृत्ये केली जातात. प्रशासन व पोलीस यंत्रणेचा ताण कमी झाल्याने ते अधिक कार्यक्षमतेने या समस्या हाताळू शकतील.

महत्वाचा भाग म्हणजे सा-या राजकीय पक्षांना सुसंघटीत होऊन निवडणुकांना सामोरे जाता येईल. आपली संसाधने, क्षमता, प्रचारक, वक्ते, वाहने या  ठराविक मतदारसंघात त्यांना सुयोग्यपणे वापरता येतील. माध्यमांना सर्व पक्षांना योग्य जागा व वेळ देता येईल. पेड न्यूज सारखे प्रकार आटोक्यात येतील. पाच वर्षांतील एक संधी अशी पक्षांना जी तातडी वा निकड तयार होऊन येनकेन प्रकारे निवडून यायचेच म्हणून होणारी गुंडागर्दी वा दडपशाही आटोक्यात येईल, कारण जनताही तेवढीच सुसंघटीत झालेली असेल.

म्हणजे अत्यंत शांत परिस्थितीत शांत डोक्याने या निवडणुका पार पडल्या तर जनतेच्या लोकशाहीकरणाबरोबर जनमताचे योग्य ते प्रतिबिंब सदासर्वकाळ संसदेत पडत असल्याने व जनाधाराची टांगती तलवार सतत डोक्यावर असल्याने राजकीय पक्षांच्या मनमानीने भारतीय लोकशाहीला जे साचलेपणाचे वा साचेबंदपणाचे स्वरूप आले आहे ते जाऊन एक प्रवाही गतिमान लोकशाही अस्तित्वात येऊ शकेल असे वाटते.

                                           डॉ. गिरधर पाटील. Girdhar.patil@gmail.com

     

संदर्भ हरवलेली लोकशाही

लोकशाहीची लोकांनी, लोकांसाठी, लोकांकरवी चालवली जाणारी व्यवस्था या पारंपारिक व्याख्येतील सारे संदर्भ नव्याने शोधू जाता हाती फारसे लागत नाही. आपण अनुभवत असलेल्या लोकशाहीचे नेमके असे काय झाले आहे की म्हणायला लोकशाही पण प्रत्यक्षात काहीतरी वेगळेच घडत असल्याचे दिसते आहे. लोकशाहीनेच दिलेल्या घटना व कायद्याच्या कक्षेत राहून, मात्र त्यातील कमतरतांचा गैरवापर करीत एक वेगळीच व्यवस्था उदयास येऊन सारा देशच एका अभूतपूर्व कोंडीत सापडलेला दिसतो आहे. याच लोकशाहीने दिलेल्या घटनेत समानतेचे एक महत्वाचे तत्व मानले गेले असले तरी लोकशाही फलप्रद ठरण्यात प्रचंड विषमता जाणवते आहे. काही ठराविक घटकांनी त्यांच्यासाठी चालवलेली व्यवस्था असे लोकशाहीचे स्वरूप होत असल्याने एक मोठा समाज घटक लोकशाहीच्या न्याय्य व समान वाटपाला पारखा ठरतो आहे. लोकशाहीच्या या मूळ व्याख्येतील हे सारे संदर्भच हरवल्याने आपण नेमके कुठे आहोत याचा विचार होणे आवश्यक आहे. यातला मुख्य धोका हा सर्वसामान्यांचा लोकशाहीकडून झालेल्या अशा भ्रमनिराशेपोटी या व्यवस्थेवरचा विश्वास उडण्याचा असून अगोदरच राजकारणाबद्दल फोफावत असलेली तुच्छतेची भावना वाढीस लागून लोक परत लोकशाहीकरणाच्या प्रक्रियेपासून लांब जातात की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे. राजकीय पक्षांचा सर्वसामान्यांना सक्रिय राजकारणापासून दूर ठेवण्याचा नेहमीच प्रयत्न असतो. प्रत्यक्ष राजकारण व अपेक्षित राजकारण यातील तफावत अलिकडच्या निवडणुकांमधून अत्यंत बटबटीतपणे पुढे येत असून निवडणुकांमधील राजकीय भूमिका वा तत्वज्ञान बाजूला पडून सरळ सरळ आर्थिक व्यवहारांना केंद्रस्थानी ठेऊन एनकेन प्रकारे सत्ता मिळवण्यासाठी लोकशाहीचा बळी दिला जात आहे. हेच दुस-या शब्दात सांगायचे तर निवडणुका हे लोकप्रतिनिधि निवडण्याची प्रक्रिया राहिलेली नसून सार्वजनिक निधिच्या वाटपाची लढाई असे तिचे स्वरूप झाले आहे. दुर्दैवाने अति तुरळक अपवाद वगळता सारे पक्ष आपले राजकीय तत्वज्ञान विसरून सत्तेच्या साठमारीत अनेक अनैतिक तडजोडी स्वीकारत हीच खरी लोकशाही असे मानण्याप्रत आलेले आहेत.

लोकशाहीचा अंमल टिकवून ठेवण्यासाठी ज्या अनुषांगिक व्यवस्था जसे संसद वा कार्यकारी मंडळ, काही प्रमाणात न्यायसंस्था या सा-यांच्या दृष्टीकोनात व त्यामुळे वर्तनात पडलेल्या बदलामुळे लोकशाहीचे सारे परिप्रेक्ष्यच धोक्यात आले  आहे. हा एक नवा फिनॉमिना असून पाश्चात्यांच्या प्रगल्भ लोकशाह्यांचे संदर्भ जोडणे चूकीचे ठरेल. भारताच्या सामाजिक, राजकिय, सांस्कृतिक पार्श्वभूमिवरच याचा विचार होणे आवश्यक आहे व त्यानुसार तसे उपायही शोधावे लागतील. जागतिक स्तरावर लोकशाहीकडून अगदी मानवी जीवनाची सार्थकता वा  सुखसमाधानाशी जुळलेल्या अपेक्षा केल्या जात असल्या तरी भारतासारख्या विकसनशील देशात निदान नागरिकांच्या जीवनावश्यक गरजांची पूर्तता व त्याच्या सर्वांगिण आकांक्षाना संधि उपलब्ध करून देण्याची प्राथमिक जबाबदारी पार पाडावी अशी अपेक्षा गैर ठरू नये. मात्र या मूलभूत प्रश्नावरची ओरड ही नागरिकांचे अरण्यरूदनच ठरत असून परिस्थिती साध्या साध्या प्रश्नांनी गंभीर होत यावर तातडीचा व परिणामकारक तोडगा सध्यातरी कुणाच्या आवाक्यात असल्याचे दिसत नाही.

लोकशाही ही एक प्रक्रिया आहे आणि ती सतत चल असावी लागते. या चलतेचा वेग व उद्दिष्टपूर्तीची दिशा लोकशाहीच्या मूलभूत संकल्पनेला न्याय देणारी असावी. संसद, कार्यकारी मंडळ वा न्यायसंस्था या सा-या व्यवस्था आहेत. व्यवस्था या स्थितीवादी असतात आणि आपले बस्तान बसवण्याकडे त्यांचा कल असतो. कालांतराने त्यांचे निजी स्वार्थ तयार होत जातात. अर्थात काही प्रमाणात हे अपरिहार्य असले तरी जेव्हा मूळ उद्देशालाच खो घालण्याची स्थिती जेव्हा येते तेव्हा या स्वार्थाला आवर घालेल अशी यंत्रणा असावी लागते. आज समोर ठाकलेल्या  अनेक समस्या सोडवतांना केवळ त्यांचे संदर्भबिंदू चूकल्याने निर्णय कोणासाठी जनतेसाठी की व्यवस्थेसाठी ?, या द्वंद्वात या प्रश्नांची क्लिष्टता व गंभीरता वाढीस लागते आहे. पक्षीय राजकारणाच्या स्वार्थाची किनार असलेल्या आघाडीच्या धर्माचा वा अपरिहार्यतेचा एक नवीनच बागुलबुवा ऊभा रहात असून सरकार या व्यवस्थेपोटी लोकशाहीचा बळी दिला जात आहे. दुर्दैवाने या व्यवस्थांचे निजी स्वार्थ लोकशाहीच्या मूलभूत उद्देशांनाच हरताळ फासत असल्याने नागरिकांच्या व्यापक सहभागाची नवीन व्यवस्था निर्माण होणे गरजेचे आहे.

लोकशाही स्वीकारली म्हणजे तिचे फायदे आपोआप मिळतील असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. विशेषतः भारतासारख्या कित्येक शतकांची सरंजामी अंमल असणा-या देशांमध्ये तर लोकशाहीकरणाची प्रक्रिया अधिक वेगाने व तीव्रतेने होणे गरजेचे आहे. आज लोकशाहीकरणापेक्षा राजकियिकरणाची प्रक्रिया अधिक वेगाने होत असल्याचे दिसते आहे. अर्थात राजकियिकरण ही लोकशाहीकरणासाठी एक पूर्वअट असली तरी लोकशाहीकरणाला अवकाश मिळेल अशी लवचिकता न स्विकारल्याने सारी लोकशाही कुंठीतावस्थेत येऊन सर्वसामान्यांसाठी अनुत्पादक ठरते आहे. बालकाच्या शारिरिक वा मानसिक वाढीचा विचार न करता वयात आल्यानंतरसुध्दा तेच अंगडे-टोपडे घालण्याचा अट्टहास केल्यावर जे होईल तेच आपले होते आहे. देश हा जिवंत माणसांचा असतो, सतत उक्रांतशील असणा-या  भावना असतात, आशा आकांशा असतात, त्यानुसार त्यांना वाव देणारी व्यवस्था विकसित होणे आवश्यक असते. नुकताच उभरू लागलेला अर्थवाद व झपाट्याने सारी जीवनपध्दतीच बदलवून टाकणा-या प्रगत तंत्रज्ञानामुळे आपल्या सा-या गरजा व उद्दिष्टे यांची नव्या परिप्रक्ष्यात उकल होणे गरजेचे आहे. दुर्दैवाने आपण आजही संकुचित अशा राजकिय सापळ्यात अटकत परिस्थिती अधिकोधिक गंभीर करीत अनेक नव्या धोक्यांना सामोरे जात आहोत.  

सामूहिक निर्णय उचित व न्याय्य असणे हे लोकशाहीचे खरे मर्म आहे. या सामूहिक निर्णय प्रक्रियेची निकोपता व नागरिकांचा त्यातील प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहभाग हे लोकशाहीचे प्रमुख अंग असले तरी पाच वर्षांतून एकदा मत देण्यापुरती सिमित झालेली प्रत्यक्षातली लोकशाही सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनापासून कोसो दूर गेलेली दिसते. आज सा-यांना काहीतरी बदल व्हावा हे प्रकर्षाने जाणवते आहे, हीच अस्वस्थता अनेक आंदोलने, उद्रेक व त्याच्याही पुढे जाऊन सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवणारी गुन्हेगारी वाढण्यातून जाणवते आहे. जागतिक परिस्थितीचा हवाला देत आपल्यावरील संकटांचे समर्थन करीत शहामृगासारखे किती दिवस आपण जमीनीत तोंड खुपसत स्वतःची आत्मवंचना करीत कालहरण करणार याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे असे वाटते.

                                                      डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com.

संदर्भ हरवलेली लोकशाही

लोकशाहीची लोकांनी, लोकांसाठी, लोकांकरवी चालवली जाणारी व्यवस्था या पारंपारिक व्याख्येतील सारे संदर्भ नव्याने शोधू जाता हाती फारसे लागत नाही. आपण अनुभवत असलेल्या लोकशाहीचे नेमके असे काय झाले आहे की म्हणायला लोकशाही पण प्रत्यक्षात काहीतरी वेगळेच घडत असल्याचे दिसते आहे. लोकशाहीनेच दिलेल्या घटना व कायद्याच्या कक्षेत राहून, मात्र त्यातील कमतरतांचा गैरवापर करीत एक वेगळीच व्यवस्था उदयास येऊन सारा देशच एका अभूतपूर्व कोंडीत सापडलेला दिसतो आहे. याच लोकशाहीने दिलेल्या घटनेत समानतेचे एक महत्वाचे तत्व मानले गेले असले तरी लोकशाही फलप्रद ठरण्यात प्रचंड विषमता जाणवते आहे. काही ठराविक घटकांनी त्यांच्यासाठी चालवलेली व्यवस्था असे लोकशाहीचे स्वरूप होत असल्याने एक मोठा समाज घटक लोकशाहीच्या न्याय्य व समान वाटपाला पारखा ठरतो आहे. लोकशाहीच्या या मूळ व्याख्येतील हे सारे संदर्भच हरवल्याने आपण नेमके कुठे आहोत याचा विचार होणे आवश्यक आहे. यातला मुख्य धोका हा सर्वसामान्यांचा लोकशाहीकडून झालेल्या अशा भ्रमनिराशेपोटी या व्यवस्थेवरचा विश्वास उडण्याचा असून अगोदरच राजकारणाबद्दल फोफावत असलेली तुच्छतेची भावना वाढीस लागून लोक परत लोकशाहीकरणाच्या प्रक्रियेपासून लांब जातात की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे. राजकीय पक्षांचा सर्वसामान्यांना सक्रिय राजकारणापासून दूर ठेवण्याचा नेहमीच प्रयत्न असतो. प्रत्यक्ष राजकारण व अपेक्षित राजकारण यातील तफावत अलिकडच्या निवडणुकांमधून अत्यंत बटबटीतपणे पुढे येत असून निवडणुकांमधील राजकीय भूमिका वा तत्वज्ञान बाजूला पडून सरळ सरळ आर्थिक व्यवहारांना केंद्रस्थानी ठेऊन एनकेन प्रकारे सत्ता मिळवण्यासाठी लोकशाहीचा बळी दिला जात आहे. हेच दुस-या शब्दात सांगायचे तर निवडणुका हे लोकप्रतिनिधि निवडण्याची प्रक्रिया राहिलेली नसून सार्वजनिक निधिच्या वाटपाची लढाई असे तिचे स्वरूप झाले आहे. दुर्दैवाने अति तुरळक अपवाद वगळता सारे पक्ष आपले राजकीय तत्वज्ञान विसरून सत्तेच्या साठमारीत अनेक अनैतिक तडजोडी स्वीकारत हीच खरी लोकशाही असे मानण्याप्रत आलेले आहेत.

लोकशाहीचा अंमल टिकवून ठेवण्यासाठी ज्या अनुषांगिक व्यवस्था जसे संसद वा कार्यकारी मंडळ, काही प्रमाणात न्यायसंस्था या सा-यांच्या दृष्टीकोनात व त्यामुळे वर्तनात पडलेल्या बदलामुळे लोकशाहीचे सारे परिप्रेक्ष्यच धोक्यात आले  आहे. हा एक नवा फिनॉमिना असून पाश्चात्यांच्या प्रगल्भ लोकशाह्यांचे संदर्भ जोडणे चूकीचे ठरेल. भारताच्या सामाजिक, राजकिय, सांस्कृतिक पार्श्वभूमिवरच याचा विचार होणे आवश्यक आहे व त्यानुसार तसे उपायही शोधावे लागतील. जागतिक स्तरावर लोकशाहीकडून अगदी मानवी जीवनाची सार्थकता वा  सुखसमाधानाशी जुळलेल्या अपेक्षा केल्या जात असल्या तरी भारतासारख्या विकसनशील देशात निदान नागरिकांच्या जीवनावश्यक गरजांची पूर्तता व त्याच्या सर्वांगिण आकांक्षाना संधि उपलब्ध करून देण्याची प्राथमिक जबाबदारी पार पाडावी अशी अपेक्षा गैर ठरू नये. मात्र या मूलभूत प्रश्नावरची ओरड ही नागरिकांचे अरण्यरूदनच ठरत असून परिस्थिती साध्या साध्या प्रश्नांनी गंभीर होत यावर तातडीचा व परिणामकारक तोडगा सध्यातरी कुणाच्या आवाक्यात असल्याचे दिसत नाही.

लोकशाही ही एक प्रक्रिया आहे आणि ती सतत चल असावी लागते. या चलतेचा वेग व उद्दिष्टपूर्तीची दिशा लोकशाहीच्या मूलभूत संकल्पनेला न्याय देणारी असावी. संसद, कार्यकारी मंडळ वा न्यायसंस्था या सा-या व्यवस्था आहेत. व्यवस्था या स्थितीवादी असतात आणि आपले बस्तान बसवण्याकडे त्यांचा कल असतो. कालांतराने त्यांचे निजी स्वार्थ तयार होत जातात. अर्थात काही प्रमाणात हे अपरिहार्य असले तरी जेव्हा मूळ उद्देशालाच खो घालण्याची स्थिती जेव्हा येते तेव्हा या स्वार्थाला आवर घालेल अशी यंत्रणा असावी लागते. आज समोर ठाकलेल्या  अनेक समस्या सोडवतांना केवळ त्यांचे संदर्भबिंदू चूकल्याने निर्णय कोणासाठी जनतेसाठी की व्यवस्थेसाठी ?, या द्वंद्वात या प्रश्नांची क्लिष्टता व गंभीरता वाढीस लागते आहे. पक्षीय राजकारणाच्या स्वार्थाची किनार असलेल्या आघाडीच्या धर्माचा वा अपरिहार्यतेचा एक नवीनच बागुलबुवा ऊभा रहात असून सरकार या व्यवस्थेपोटी लोकशाहीचा बळी दिला जात आहे. दुर्दैवाने या व्यवस्थांचे निजी स्वार्थ लोकशाहीच्या मूलभूत उद्देशांनाच हरताळ फासत असल्याने नागरिकांच्या व्यापक सहभागाची नवीन व्यवस्था निर्माण होणे गरजेचे आहे.

लोकशाही स्वीकारली म्हणजे तिचे फायदे आपोआप मिळतील असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. विशेषतः भारतासारख्या कित्येक शतकांची सरंजामी अंमल असणा-या देशांमध्ये तर लोकशाहीकरणाची प्रक्रिया अधिक वेगाने व तीव्रतेने होणे गरजेचे आहे. आज लोकशाहीकरणापेक्षा राजकियिकरणाची प्रक्रिया अधिक वेगाने होत असल्याचे दिसते आहे. अर्थात राजकियिकरण ही लोकशाहीकरणासाठी एक पूर्वअट असली तरी लोकशाहीकरणाला अवकाश मिळेल अशी लवचिकता न स्विकारल्याने सारी लोकशाही कुंठीतावस्थेत येऊन सर्वसामान्यांसाठी अनुत्पादक ठरते आहे. बालकाच्या शारिरिक वा मानसिक वाढीचा विचार न करता वयात आल्यानंतरसुध्दा तेच अंगडे-टोपडे घालण्याचा अट्टहास केल्यावर जे होईल तेच आपले होते आहे. देश हा जिवंत माणसांचा असतो, सतत उक्रांतशील असणा-या  भावना असतात, आशा आकांशा असतात, त्यानुसार त्यांना वाव देणारी व्यवस्था विकसित होणे आवश्यक असते. नुकताच उभरू लागलेला अर्थवाद व झपाट्याने सारी जीवनपध्दतीच बदलवून टाकणा-या प्रगत तंत्रज्ञानामुळे आपल्या सा-या गरजा व उद्दिष्टे यांची नव्या परिप्रक्ष्यात उकल होणे गरजेचे आहे. दुर्दैवाने आपण आजही संकुचित अशा राजकिय सापळ्यात अटकत परिस्थिती अधिकोधिक गंभीर करीत अनेक नव्या धोक्यांना सामोरे जात आहोत.  

सामूहिक निर्णय उचित व न्याय्य असणे हे लोकशाहीचे खरे मर्म आहे. या सामूहिक निर्णय प्रक्रियेची निकोपता व नागरिकांचा त्यातील प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहभाग हे लोकशाहीचे प्रमुख अंग असले तरी पाच वर्षांतून एकदा मत देण्यापुरती सिमित झालेली प्रत्यक्षातली लोकशाही सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनापासून कोसो दूर गेलेली दिसते. आज सा-यांना काहीतरी बदल व्हावा हे प्रकर्षाने जाणवते आहे, हीच अस्वस्थता अनेक आंदोलने, उद्रेक व त्याच्याही पुढे जाऊन सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवणारी गुन्हेगारी वाढण्यातून जाणवते आहे. जागतिक परिस्थितीचा हवाला देत आपल्यावरील संकटांचे समर्थन करीत शहामृगासारखे किती दिवस आपण जमीनीत तोंड खुपसत स्वतःची आत्मवंचना करीत कालहरण करणार याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे असे वाटते.

                                                      डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com.

अशा या बाजार समित्या......

शेतमाल बाजाराच्या खुलीकरणाच्याबाबत शासनाने घेतलेल्या निर्णयाविरूध्द व्यापारी व माथाडींनी हरकती नोंदवल्या आहेत. एवढेच नव्हे तर शासनाने या निर्णयाचा पुर्नविचार केला नाही तर संप करून शेतमाल बाजार बंद पाडण्याची धमकीही दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात शेतक-यांमध्ये काम करणा-या प्रमुख संघटनांची एक राज्यव्यापी बैठक २५ एप्रिल रोजी पुण्याला भरवण्यात आली होती. या बैठकीत व्यापारी व माथाडींनी घेतलेल्या भूमिकेचा निषेध करून शासनाने आता अशा धमक्यांना भिक न घालता शेतक-यांच्या बाजार स्वातंत्र्याच्या बाजूने ठामपणे उभे राहण्याचे आवाहन करण्यात आले.
याच बैठकीत या निमित्ताने झालेल्या चर्चांदरम्यान ठिकठिकाणच्या कार्यकर्त्यांनी आपापल्या भागातील बाजार समित्यांचे कामकाज एकंदरीत कसे चालते याचे ह्रदयद्रावक वर्णन ऐकवले तेव्हा हे संकट नुसते या शासननिर्णयापुरते मर्यादित नसून समाजातील एका प्रमुख उत्पादक घटकाला आपण कशा शोषण यंत्रणेच्या आधीन करून स्वस्थ बसलो आहोत याचीही जाणीव झाली. आजवर या सा-या बाजार समित्या राजकारणाचे अड्डे झाल्याची तक्रार होत असे. मात्र हे सारे प्रकार ऐकून एक बेकायदेशीर काम राजरोस करणारी व्यवस्था असे वर्णन केल्यास वावगे ठरणार नाही. शेतमाल बाजारात ‘बाजार’ या संकल्पनेच्या विरोधात जाणारा ‘एकाधिकार’ यात असल्याने सैंध्दांतिक पातळीवरील या दोषाबरोबर आहे त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीतील गैरप्रकार, त्यावरच्या नियंत्रक व्यवस्थेची अनास्था व दूर्लक्ष यातून उघडपणे चालणा-या अत्याचाराची अनेक प्रकरणे उघडकीस येउनही ज्या व्यवस्थेने कायदा पाळण्याची जबाबदारी स्विकारली आहे त्या शासन व्यवस्थेच्या भूमिका व कामकाजाबद्दल गंभीर शंका उपस्थित झाल्या आहेत.
या सा-या बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल खरेदीत एकत्र येऊन भाव पाडणे, वजनमाप व हिशोबात अनेक बेकायदेशीर अनुचित प्रकार स्थिरावले असून ते एवढ्या अंगवळणी पडले आहेत की त्यात काही गैर आहे असे शेतक-यांनाही वाटेनासे झाले आहे. आपल्या नशीबाला दोष देत याला काही पर्याय नाही या दृढ भावनेने तो हे सारे सहन करीत असतो. शेतक-यांवरच्या या अन्यायाबरोबर या बाजार समित्यांच्या कामकाजात व व्यवस्थापनातही गैरप्रकारांची रेलचेल आढळते. आर्श्चयाची गोष्ट म्हणजे शेतक-यांसाठी स्थापन झालेल्या या संस्थेत शेतक-यांना मतदार म्हणून काही एक अधिकार नाही. ग्रामपंचायत सदस्य ज्यात इतर जाती व वर्ग राखीव जागा धरून ५० टक्के महिलांचे आरक्षण असते व विविध कार्यकारी संस्थांच्या संचालकांना मतदानाचा अधिकार असतो. हे सारे घटक बाजार समितीत आपला शेतमाल विकावयास आणतात म्हणून त्यांना हा अधिकार प्राप्त झाला आहे असे दुरान्वयेही सिध्द करता येत नाही. यामुळे या बाजारांमध्ये शेतमाल विकावयास आणणा-या शेतक-यांचे काहीएक प्रतिनिधित्व नसल्याने त्यांच्यावर होणा-या अन्यायाबाबत त्यांना या व्यवस्थापनात काहीएक अधिकार नसतो. अगदी वांधा समितीतही कोणी शेतकरी नसतो हे विशेष. शिवाय निवडणुकांच्या अगोदर ज्यांची सत्तेशी जवळीक आहे असे घटक केवळ कागदावर असणा-या संस्थांची नोंदणी करून बोगस मतदारांद्वारा सहजगत्या निवडून येतात. या विरोधात केलेल्या तक्रारींना वर्षीनुवर्षे दाद दिली जात नसल्याने असे गैरप्रकार अव्याहतपणे चालू आहेत.
याबरोबर या बाजार समित्यांच्या दैनंदिन कामकाजावर विशेषतः आर्थिक उलाढालीवर कोणाचेही सक्षम नियंत्रण नसल्याने शेतक-यांकडून वसूल होणा-या दैनंदिन कर व व्यापा-यांकडून येणा-या वसूलात अनेक गैरप्रकार स्थिरावले आहेत. रोजच्या रोज रोखीने जमा होणा-या या महसूलापैकी किती उघड करायचा व झालेला खर्च किती करायचा हे सर्वस्वी या व्यवस्थापनाच्या हाती असते. यावर नियंत्रक म्हणून काम करणा-या जिल्हा उपनिबंधकांच्या भूमिका अनेक वेळा वादग्रस्त ठरल्या आहेत. या निबंधकांच्या बदल्या व त्यातील शासनाचा हस्तक्षेप व गैरप्रकार आता तसा सर्वांनाच उघड झाला आहे.
या बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल खरेदी वा हमाली-मापारी सारख्या सेवा पुरवण्यासाठी परवाने दिले जातात. हे परवाने देण्याचा स्वेच्छाधिकार या व्यवस्थापनाला असतो. व्यापा-यांच्या परवान्यात भ्रष्टाचार होणे समजू शकते परंतु हमालांच्या परवान्याचा दरही काही लाखात मोजावा लागतो तेव्हा या व्यवस्थेत काहीतरी गंभीर काळेबेरे असावे असा संशय येणे स्वाभाविक आहे. या सा-या गैरप्रकारांना संरक्षण पुरवणा-या गुंडाच्या टोळ्या या बाजार समित्यांमध्ये कार्यरत असून प्रसंगी शेतक-यांवर जीवघेणे हल्ले करण्यापर्यंतच्या तक्रारी येऊनही त्यावर परिणामकारक कारवाई झालेली नाही.
या सा-या बाजार समित्यांमध्ये हमी भावापेक्षा कमी दरात शेतमालाची खरेदी होऊ नये असे हा कायदा म्हणतो. या कमी दराने खरेदी करणा-या आडत्या वा व्यापा-यांवर कारवाई करावी असेही हा कायदा म्हणतो. परंतु आजवर याबाबतच्या सा-या तक्रारींवर बाजार समिती वा पणन खाते यांनी कोणीही काहीही कारवाई केल्याचे उदाहरण नाही. शेतक-यांनी ज्या वेष्टनात शेतमाल आणलेला असतो ते त्याला परत करावे वा त्याची आर्थिक भरपाई करावी असा कायदा असूनही शेतक-यांचे करोडो रूपयांचे बारदान आजवर परत केलेले नाही. शेतमालाचे मेट्रीक परिमाणात वजन करून तो विक्री करावा असे कायदा म्हणतो. केलेल्या पाहणीत असे दिसून आले की बाजार समित्यांमध्ये मोजमाप करणारे काटेच उपलब्ध नाहीत, आजही ढिगाने वा नामा पध्दतीने लिलाव करण्यात येतात. मालाचे वजन केले नाही तरी मापाई-तोलाई वसूल केल्याची उदाहरणे आहेत. आडत्याने शेतक-याचा शेतमाल व्यापा-याला काय भावाने विकला हे जाहीर करणे क्रमप्राप्त असूनही रूमालाआड सौदे ही या बाजार समित्यांमधील नियमित बाब झाली आहे.
या सा-या बाजार समित्यांच्या गैरव्यवहाराच्या अनेक तक्रारी तालुका निबंधक ते पणन मंत्री या उतरणीवर सापशिडीच्या खेळासारख्या वावरत असतात. एकाने निर्णय दिला की वरच्याने स्थगिती द्यायची व परत चौकशीचे आदेश द्यायचे व फाईल फिरवत रहायची. या सा-या बाजार समित्यांना रोजच्या रोज रोखीचा महसूल मिळत असल्याने अशा कारवाया रोखण्यासाठी त्याचा गैरवापर होतो. शिवाय न्यायलयीन लढा द्यायची वेळ आली तर हा संस्थात्मक पैसाच सढळ हाताने काहीएक विचार न करता वापरला जातो.
लेखापरिक्षकांच्या अहवालात अनेक गैरप्रकार नोंदले जाऊनही सरकारी व्यवस्था त्यांना आर्थिक अनियमिततेखाली पांघरूण घालते. सरकारी वकील या अहवालात भ्रष्टाचार या शब्दाचा उल्लेख नसल्याचा युक्तीवाद करतात. कुठल्याही दोषींविरोधात करण्याची चौकशी असो वा कारवाई ही प्रत्येक पातळीवरची सुसंधी असते. व्यापारी वा आडते दोषी असले की बाजार समितीचे व्यवस्थापन खूष, बाजार समितीच्या तक्रारी आल्या की सारे पणन व सहकार खाते खूष. या सा-या गदारोळात शेतक-यांवर होणारे अन्याय इतके विकोपाला पोहचले की त्याला आत्महत्येशिवाय दुसरा पर्याय आपण ठेवलेला नाही.
आजच्या या अत्यानुधिक जगात शेतक-यांना आपण कुठल्या अवस्थेत ठेवले आहे याचे वैषम्य वाटते. शेतक-यांना घटनेने दिलेल्या उपजिविकेच्या अधिकारावरच आपण अतिक्रमण करतो याचे भान ज्या सरकारनामक व्यवस्थेने घटनेचे रक्षण व अंमलबजावणीची जबाबदारी घेतलेली आहे, तिला या निमित्ताने यावे एवढी या निमित्ताने माफक अपेक्षा. डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com

अस्मानी नव्हे सुलतानी !!

याही दुष्काळाचा चेंडू नैसर्गिक आपत्तीच्या कोर्टात टोलवण्यात सरकार यशस्वी झाल्याने आताचा वा यापूर्वीचे अनेक दुष्काळ अनुभवूनही दुष्काळाबाबतचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास व त्यावरच्या परिणामकारक उपाययोजना अजूनही करता आलेल्या नाहीत. जे काही होते आहे, घडते आहे ते सरकारच्या आवाका वा कार्यकक्षेबाहेरचे असल्याने सा-यांनी निमूटपणे सहन केले पाहिजे अशी सरकारची सर्वसाधारण भूमिका असली तरी अत्यंत कठीण (Critical)  समजला जाणारा मे महिन्याचा गड लढवणे हेच सरकारचे मुख्य लक्ष्य असते. एकदा पाऊस पडला की पुढल्या दुष्काळापर्यंत काय चालते हे जर बघितले तर सा-या गोष्टी स्पष्ट होतात.

स्वातंत्र्यानंतर म्हणजे आपले सरकार स्थापन झाल्यानंतर प्रत्येक दुष्काळात सरकारनामक व्यवस्थेने काहीतरी (खर्च) केल्याचा दावा केला आहे. खरोखर नैसर्गिक आपत्तीत मोडणारे दुष्काळ सोडले तर आतासारखे नियमितपणे येणारे दुष्काळ हे विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशात तेथील पाण्याच्या अनुपलब्धतेतूनच निर्माण होतात व हे सारे प्रदेश अवर्षणग्रस्त म्हणून कधीच अधोरेखित झाले आहेत. या कठीण भागाचा त्या दृष्टीने अभ्यास होऊन पाण्याच्या, विशेषतः पिण्याच्या, उपलब्धतेबाबत सरकारने केलेल्या उपाययोजनांचा लेखाजोखा केल्यास राळेगण, हिरवेबाजार वा शिरपूर सारख्या अतिशुष्क प्रदेशातही पिण्याचेच नव्हे तर शेतीच्या पाण्याची उपलब्धता ही शाश्वत, कित्येकपटीने व अगदी नगण्य आर्थिक तरतुदीतून झाली आहे हे लक्षात येते. याबाबतच्या सा-या प्रश्नांची उत्तरे या गमकात लपली आहेत. ती आपण शोधली पाहिजेत व याबाबतचे यशापयशाचे खापर नैसर्गिक आपत्तीवर फोडायचे की काय हेही ठरवले पाहिजे.

या विषयाशी संबंधित अशा सरकारच्या एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र, भूसंधारण, नालाबंडींग, जलसंधारण, वस्ती वा गावपातळीवरच्या जलस्वराज्य पाणी पुरवठा योजना, पाझर तलाव, केटी बंधारे, विंधन विहिरी वा साध्या विहिरी याच बरोबर पाटबंधारे खात्याच्या पाणीवापर संस्थांचा समावेश होतो. करोडो रूपयांच्या या सा-या योजना या अर्थ व खर्च केंद्रित असून सरकारी यंत्रणांना केवळ खर्ची टाकणे व मोकळे होणे यापुरतेच स्वारस्य असते. यातील आर्थिक गैरव्यवहार जगजाहीर आहेत. या सा-या योजनांची तांत्रिक, आर्थिक वा परताव्याची व्यावहारिकता (Feasibility) याची कुठलीही बांधिलकी सरकारवर नसल्याने आम्ही एवढा खर्च केला ही आकडेफेक करण्याच्या उपयोगापेक्षा त्याचा फारसा फायदा झालेला नाही.

सरकारच्या कार्यपध्दतीतील अगदी ढोबळ चूका ज्या सर्वसाधारण व्यवहारी नागरिकांच्या लक्षात येऊ शकतील त्या एवढ्या गंभीर विषयावर वर्षानुवर्षे चालू रहाव्या यावरूनच सरकारला या विषयात खरोखर किती स्वारस्य आहे हे लक्षात येते. महाराष्ट्रात केटीवेअर बंधा-यांवर झालेला सर्व खर्च पाण्यात गेला आहे. काही बंधारे केवळ कागदावरच आहेत व जे आहेत त्यांना बंधारे का म्हणावे असा प्रश्न पडतो. हे सारे ज्यांनी ही योजना राबवली ते आजही उघड्या डोळ्याने पहात असून आपले काही चूकले आहे असे त्यांना वाटत नाही. गाव वा वस्तीपातळीवरच्या पाणीपुरवठ्याच्या योजना अशा गलथान नियोजनाच्या बळी ठरल्या आहेत. कमी खर्चाच्या योजना जिल्हा परिषदेकडे व पाच कोटीपेक्षा अधिक खर्चाच्या योजना जीवन प्राधिकरणाकडे. हा आकडा पूर्ण करण्यासाठी दोनतीन गावांना एकत्र करायचे व मोठी योजना करून त्यावरचे सारे नियंत्रण आपल्या हातात ठेवायचे तेही शेवटचा चेक निघेपर्यंतच. नंतर त्या योजनेचे काय तीन तेरा वाजले याचे कुणालाही सोयरसुतक नसते. त्यांच्यावर केवळ स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे नियंत्रण तेही व्यवहार सुलभ असल्याने फारसे परिणामकारक ठरू शकलेले नाही. यातील काही योजना तर प्रशासन व लोकप्रतिनिधिंच्या पॉकेटमनीसाठीच आहेत की काय एवढ्या सोप्या आहेत. या सा-या हेड वर करोडो रूपये खर्च झाल्याचे दिसत असल्याने व या सा-या योजना सध्यातरी या गावांच्या नावावर जमा असल्याने त्यांना काही पर्यायी व परिणामकारक योजना परत लाभण्याची शक्यता नाही.

या वर्षाच्या फेब्रुवारी मार्च महिन्यात पाटबंधारे खात्याने प्रसृत केलेल्या माहितीत सर्वसाधारणपणे सा-या धरणांमधल्या पाण्याची पातळी समाधानकारक असून पिण्यासाठीच नव्हे तर जूनजूलैपर्यंत शेतीसाठीही पाणी देता येईल अशा अर्थाच्या होत्या. ब-याचशा अवर्षणग्रस्त भागातील तलाव व बंधारे या धरणातील पाण्यानी भरले जातात, त्यामुळे ती गावे व पाणीवापर संस्था तशी आश्वस्त होती. मात्र अचानकपणे या सा-या धरणातील पाण्याची पातळी काही आवर्तनांनंतर धोक्याच्या पातळीखाली आली. मग हे सारे पाणी गेले कुठे हा प्रश्न निर्माण होतो. यातली मेख अशी की पाटबंधारे खात्याला पाणीवाटपात ७० टक्के गळती दाखवण्याची सवलत आहे. त्याचा फायदा घेऊन हे खाते सा-या आकड्यांचा खेळ खेळत असते.

याच खात्याने जागतिक बँकेच्या कर्जाचा हप्ता मिळवण्यासाठी करारातील अटपूर्तीसाठी लाभक्षेत्रातील शेतक-यांच्या सहभागाच्या पाणीवापर संस्था स्थापन केल्या आहेत. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने झालेल्या करारानुसार या पाणीवापर संस्थांना करारात नमूद केल्यानुसार अग्रक्रमाने पाणी मिळेल असे मधाचे बोटही दाखवले गेले. मात्र कर्जाचा हप्ता मिळाल्यानंतर या सा-या पाणीवापर संस्था उघड्यावर पडल्या व आज या सा-या पाणीवापर संस्था न्यायालयांचे दरवाजे ठोठावत दारोदारी फिरत आहेत. या सा-या पाणीवापर संस्थांना त्यांच्या हक्काचे पाणी वेळेवर मिळाले असते तर त्या भागातील पाण्याची पातळी काहीप्रमाणात समाधानकारक राहिली असती व पिण्याच्या पाण्याचे एवढे दूर्भिक्ष्य झाले नसते.

असे अनेक प्रकार या क्षेत्रात राजरोसपणे चालत असूनही कारवाईच्याबाबतीत सरकारला फारसे स्वारस्य नसल्याचे दिसते आहे. सरकारी व्यवस्थेची ही कडेकोट व्यवस्था दुष्काळाला इष्टापत्ती मानते व जेवढा गोंधळ जास्त तेवढा सोईचा या न्यायाने प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खात रहाते. सरकारला दुष्काळाबाबत आम्ही काय खर्च केला वा केंद्राकडे कितीच्या पॅकेजची मागणी केली यापुरतेच मर्यादित रहायचे असल्याने झालेल्या खर्चाचा विनियोग व परतावा फारसा गंभारतेने घ्यावासा वाटत नाही. या सा-या महागड्या व संशयास्पद योजनांपेक्षा अत्यंत कमी खर्च व मनुष्यबळात झालेल्या राळेगण, हिरवेबाजार व शिरपूर सारख्या गावांनी केलेल्या प्रयत्नांना लोकमान्यता मिळून गावक-यांनी आपला प्रत्यक्ष सहभाग असलेल्या योजनांचा आग्रह धरला पाहिजे. सरकारने फक्त आर्थिक मदत करावी, वाटल्यास तीही करू नये परंतु विकासाच्या नावाने अगोदरच आर्थिक खाईत गेलेल्या कृषिक्षेत्राला अधिक गोत्यात आणू नये नाहीतर खेड्यात राहणारी ५५ टक्के लोकसंख्या ही अशीच सरकारनिर्मित दुष्काळाने होरपळत राहील हे नक्की !!

                 डॉ. गिरधर पाटील Girdhar.patil@gmail.com