संदर्भ हरवलेली लोकशाही

लोकशाहीची लोकांनी, लोकांसाठी, लोकांकरवी चालवली जाणारी व्यवस्था या पारंपारिक व्याख्येतील सारे संदर्भ नव्याने शोधू जाता हाती फारसे लागत नाही. आपण अनुभवत असलेल्या लोकशाहीचे नेमके असे काय झाले आहे की म्हणायला लोकशाही पण प्रत्यक्षात काहीतरी वेगळेच घडत असल्याचे दिसते आहे. लोकशाहीनेच दिलेल्या घटना व कायद्याच्या कक्षेत राहून, मात्र त्यातील कमतरतांचा गैरवापर करीत एक वेगळीच व्यवस्था उदयास येऊन सारा देशच एका अभूतपूर्व कोंडीत सापडलेला दिसतो आहे. याच लोकशाहीने दिलेल्या घटनेत समानतेचे एक महत्वाचे तत्व मानले गेले असले तरी लोकशाही फलप्रद ठरण्यात प्रचंड विषमता जाणवते आहे. काही ठराविक घटकांनी त्यांच्यासाठी चालवलेली व्यवस्था असे लोकशाहीचे स्वरूप होत असल्याने एक मोठा समाज घटक लोकशाहीच्या न्याय्य व समान वाटपाला पारखा ठरतो आहे. लोकशाहीच्या या मूळ व्याख्येतील हे सारे संदर्भच हरवल्याने आपण नेमके कुठे आहोत याचा विचार होणे आवश्यक आहे. यातला मुख्य धोका हा सर्वसामान्यांचा लोकशाहीकडून झालेल्या अशा भ्रमनिराशेपोटी या व्यवस्थेवरचा विश्वास उडण्याचा असून अगोदरच राजकारणाबद्दल फोफावत असलेली तुच्छतेची भावना वाढीस लागून लोक परत लोकशाहीकरणाच्या प्रक्रियेपासून लांब जातात की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे. राजकीय पक्षांचा सर्वसामान्यांना सक्रिय राजकारणापासून दूर ठेवण्याचा नेहमीच प्रयत्न असतो. प्रत्यक्ष राजकारण व अपेक्षित राजकारण यातील तफावत अलिकडच्या निवडणुकांमधून अत्यंत बटबटीतपणे पुढे येत असून निवडणुकांमधील राजकीय भूमिका वा तत्वज्ञान बाजूला पडून सरळ सरळ आर्थिक व्यवहारांना केंद्रस्थानी ठेऊन एनकेन प्रकारे सत्ता मिळवण्यासाठी लोकशाहीचा बळी दिला जात आहे. हेच दुस-या शब्दात सांगायचे तर निवडणुका हे लोकप्रतिनिधि निवडण्याची प्रक्रिया राहिलेली नसून सार्वजनिक निधिच्या वाटपाची लढाई असे तिचे स्वरूप झाले आहे. दुर्दैवाने अति तुरळक अपवाद वगळता सारे पक्ष आपले राजकीय तत्वज्ञान विसरून सत्तेच्या साठमारीत अनेक अनैतिक तडजोडी स्वीकारत हीच खरी लोकशाही असे मानण्याप्रत आलेले आहेत.

लोकशाहीचा अंमल टिकवून ठेवण्यासाठी ज्या अनुषांगिक व्यवस्था जसे संसद वा कार्यकारी मंडळ, काही प्रमाणात न्यायसंस्था या सा-यांच्या दृष्टीकोनात व त्यामुळे वर्तनात पडलेल्या बदलामुळे लोकशाहीचे सारे परिप्रेक्ष्यच धोक्यात आले  आहे. हा एक नवा फिनॉमिना असून पाश्चात्यांच्या प्रगल्भ लोकशाह्यांचे संदर्भ जोडणे चूकीचे ठरेल. भारताच्या सामाजिक, राजकिय, सांस्कृतिक पार्श्वभूमिवरच याचा विचार होणे आवश्यक आहे व त्यानुसार तसे उपायही शोधावे लागतील. जागतिक स्तरावर लोकशाहीकडून अगदी मानवी जीवनाची सार्थकता वा  सुखसमाधानाशी जुळलेल्या अपेक्षा केल्या जात असल्या तरी भारतासारख्या विकसनशील देशात निदान नागरिकांच्या जीवनावश्यक गरजांची पूर्तता व त्याच्या सर्वांगिण आकांक्षाना संधि उपलब्ध करून देण्याची प्राथमिक जबाबदारी पार पाडावी अशी अपेक्षा गैर ठरू नये. मात्र या मूलभूत प्रश्नावरची ओरड ही नागरिकांचे अरण्यरूदनच ठरत असून परिस्थिती साध्या साध्या प्रश्नांनी गंभीर होत यावर तातडीचा व परिणामकारक तोडगा सध्यातरी कुणाच्या आवाक्यात असल्याचे दिसत नाही.

लोकशाही ही एक प्रक्रिया आहे आणि ती सतत चल असावी लागते. या चलतेचा वेग व उद्दिष्टपूर्तीची दिशा लोकशाहीच्या मूलभूत संकल्पनेला न्याय देणारी असावी. संसद, कार्यकारी मंडळ वा न्यायसंस्था या सा-या व्यवस्था आहेत. व्यवस्था या स्थितीवादी असतात आणि आपले बस्तान बसवण्याकडे त्यांचा कल असतो. कालांतराने त्यांचे निजी स्वार्थ तयार होत जातात. अर्थात काही प्रमाणात हे अपरिहार्य असले तरी जेव्हा मूळ उद्देशालाच खो घालण्याची स्थिती जेव्हा येते तेव्हा या स्वार्थाला आवर घालेल अशी यंत्रणा असावी लागते. आज समोर ठाकलेल्या  अनेक समस्या सोडवतांना केवळ त्यांचे संदर्भबिंदू चूकल्याने निर्णय कोणासाठी जनतेसाठी की व्यवस्थेसाठी ?, या द्वंद्वात या प्रश्नांची क्लिष्टता व गंभीरता वाढीस लागते आहे. पक्षीय राजकारणाच्या स्वार्थाची किनार असलेल्या आघाडीच्या धर्माचा वा अपरिहार्यतेचा एक नवीनच बागुलबुवा ऊभा रहात असून सरकार या व्यवस्थेपोटी लोकशाहीचा बळी दिला जात आहे. दुर्दैवाने या व्यवस्थांचे निजी स्वार्थ लोकशाहीच्या मूलभूत उद्देशांनाच हरताळ फासत असल्याने नागरिकांच्या व्यापक सहभागाची नवीन व्यवस्था निर्माण होणे गरजेचे आहे.

लोकशाही स्वीकारली म्हणजे तिचे फायदे आपोआप मिळतील असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. विशेषतः भारतासारख्या कित्येक शतकांची सरंजामी अंमल असणा-या देशांमध्ये तर लोकशाहीकरणाची प्रक्रिया अधिक वेगाने व तीव्रतेने होणे गरजेचे आहे. आज लोकशाहीकरणापेक्षा राजकियिकरणाची प्रक्रिया अधिक वेगाने होत असल्याचे दिसते आहे. अर्थात राजकियिकरण ही लोकशाहीकरणासाठी एक पूर्वअट असली तरी लोकशाहीकरणाला अवकाश मिळेल अशी लवचिकता न स्विकारल्याने सारी लोकशाही कुंठीतावस्थेत येऊन सर्वसामान्यांसाठी अनुत्पादक ठरते आहे. बालकाच्या शारिरिक वा मानसिक वाढीचा विचार न करता वयात आल्यानंतरसुध्दा तेच अंगडे-टोपडे घालण्याचा अट्टहास केल्यावर जे होईल तेच आपले होते आहे. देश हा जिवंत माणसांचा असतो, सतत उक्रांतशील असणा-या  भावना असतात, आशा आकांशा असतात, त्यानुसार त्यांना वाव देणारी व्यवस्था विकसित होणे आवश्यक असते. नुकताच उभरू लागलेला अर्थवाद व झपाट्याने सारी जीवनपध्दतीच बदलवून टाकणा-या प्रगत तंत्रज्ञानामुळे आपल्या सा-या गरजा व उद्दिष्टे यांची नव्या परिप्रक्ष्यात उकल होणे गरजेचे आहे. दुर्दैवाने आपण आजही संकुचित अशा राजकिय सापळ्यात अटकत परिस्थिती अधिकोधिक गंभीर करीत अनेक नव्या धोक्यांना सामोरे जात आहोत.  

सामूहिक निर्णय उचित व न्याय्य असणे हे लोकशाहीचे खरे मर्म आहे. या सामूहिक निर्णय प्रक्रियेची निकोपता व नागरिकांचा त्यातील प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहभाग हे लोकशाहीचे प्रमुख अंग असले तरी पाच वर्षांतून एकदा मत देण्यापुरती सिमित झालेली प्रत्यक्षातली लोकशाही सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनापासून कोसो दूर गेलेली दिसते. आज सा-यांना काहीतरी बदल व्हावा हे प्रकर्षाने जाणवते आहे, हीच अस्वस्थता अनेक आंदोलने, उद्रेक व त्याच्याही पुढे जाऊन सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवणारी गुन्हेगारी वाढण्यातून जाणवते आहे. जागतिक परिस्थितीचा हवाला देत आपल्यावरील संकटांचे समर्थन करीत शहामृगासारखे किती दिवस आपण जमीनीत तोंड खुपसत स्वतःची आत्मवंचना करीत कालहरण करणार याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे असे वाटते.

                                                      डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com.