दरवर्षी सार्वमत देणा-या निवडणुका

भारतातील लोकशाहीकरण – एक समस्या

भारत हा जगातील, लोकशाही स्वीकारलेला एक मोठा देश, म्हणून ओळखला जातो. सरंजामशाहीतून पारतंत्र्यात गेलेल्या व कालांतराने स्वतंत्र झालेल्या देशांना उपलब्ध पर्यायांतून तसा नवीन व फारसा वादग्रस्त नसलेला लोकशाहीचा पर्याय निवडावा लागल्याने अनेक देशांनी तो स्वीकारला देखील. यापूर्वीच लोकशाही स्वीकारलेल्या व नांदवणा-या देशांची उदाहरणे समोर असतांनाच लोकांची, लोकांसाठी, लोकांकरवी हे लोकशाहीचे ब्रीदवाक्यच सा-या नागरीकांना लुभावणारे व आश्वासक वाटल्याने आता आपली सत्ता आली म्हणजे नवराष्ट्र हे सर्वांना हितकारी ठरेल हा भाबडा आशावादही त्यामागे होता. मात्र लोकशाही स्वीकारणे व ती अंगीकारणे यातली तफावत लक्षात न आल्याने व केवळ लोकशाही स्वीकारल्याने सारे प्रश्न सुटतील असे गृहीत धरल्याने आज आपल्याला लोकशाही असून देखील एक सर्वव्यापी जनअसंतोषाला सामोरे जावे लागते आहे. एका वेगळ्याच संस्कृतीत वाढलेल्याने नवीन धर्म स्वीकारावा आणि त्या धर्माची शिकवण वा तत्वे न पाळता केवळ धर्म स्वीकारला म्हणून उध्दाराची वाट पाहावी आणि अपेक्षाभंगाने स्वीकारलेल्या पर्यायावरच शंका व्यक्त करावी असे आपल्या सर्वांचे झाले आहे असे वाटते.

     मुळात भारतीय जनमानसाचा पिंड हा राजकीय नाही. राजकारण करावे ते राजेरजवाड्यांनी व त्यात असलेल्या संबंधितांनी हा पिढ्यांपिढ्यांचा संस्कार अचानक पुसला जाणार नव्हता. आजवर शोषिताची भूमिका बजावत आलेल्यांच्या मनात सरकार या व्यवस्थेबद्दलची भीती व मायबाप असल्याचा आदरही असायचा.  त्यातूनही या लोकशाहीत लोकसहभागाची व्याप्तीही एकदा निवडून दिले की आपले कार्य संपले यापुरतीच मर्यादित रहात गेल्याने जनताही आपल्या सहभागाची गरज व अधिकार हळूहळू विसरत व गमावत गेली. यात कोणाचा दोष असण्यापेक्षा याची परिणती कशात होईल हे लक्षात न आल्याने एक नैसर्गिक वाटचाल म्हणूनही समजता येईल. परंतु या रस्त्याने आपण कुठे येऊन ठेपलो आहोत, व यात काहीतरी चुकते आहे अशी भावना मात्र आज सर्वदूर निर्माण झाली आहे हे वास्तव आहे.

     सर्वसामान्य जनतेचा व लोकशाही प्रक्रियेचा तसा सरळ संबंध येतो तो निवडणुकीत व तोही पाच वर्षांतून एकदा. एकदा निवडणुका आटोपल्या की सा-यांचे लक्ष निवडून आलेले आपल्यासाठी व आपल्या नावाने काय काय करतात याकडे. मात्र एकदा अधिकार दिल्याने त्यात ढवळाढवळ करणे संसदीय लोकशाहीचा बागुलबुवा दाखवत अशक्यप्राय होत गेल्याने बदलासाठी पाच वर्ष परत वाट पहाणे हाती उरते. या पाच वर्षात घडणा-या घटनांचा आवाका व वेग बघता पुढच्या निवडणुकांच्या वेळी नेमकी काय परिस्थिती असेल हेही अनिश्चित. शिवाय निवडणुकांवर स्वार होणा-या कुणाच्या तरी अकस्मात मृत्युची सहानुभूती, परकीय आक्रमण, आर्थिक वा दहशतवादी अरिष्टांच्या लाटा यात नेमक्या जनतेच्या आशा आकांशा व्यक्त होतीलच असे होत नाही.

     यावरचा एक उपाय म्हणून नागरिकांचा या लोकशाही प्रक्रियेशी अधिकोधिक संबंध कसा आणता येईल हे पहाणे व भारतासारख्या महाकाय देशाच्या सा-या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक निर्णय प्रक्रिया या पाच वर्षिय कालखंडात अडकवून न ठेवता तत्कालिन परिस्थितीच्या गरजा व लोकेच्छा यासह प्रवाही कशा होतील हे पहाणे आवश्यक ठरेल. यासाठी करावे लागणारे बदल वा सुधार हे मूलगामी स्वरूपाचे असल्याने सुरवातीला नैसर्गिक न्यायानुसार ते धक्कादायक वाटतील व स्वीकारण्यातही स्थितीवाद्यांना जड जाईल तरीही ते अपरिहार्य असल्याने त्यांचा विचार होणे आवश्यक आहे.

     निवडणुका या केवळ मतदानाशी निगडीत नसतात. त्यावेळचे देशासमोरचे प्रश्न, त्यावर घेतलेल्या विविध पक्षांच्या विविध भूमिका, त्या निमित्ताने घडणारे वैचारिक मंथन यानी सारा देश ढवळून निघत असतो. अगदी ज्याला राजकारणात काही रस वा गम्य नाही असाही सभोताली काय चालले याबद्दल उत्सुक असतो. म्हणजेच निवडणुक काळात सारे वातावरण राजकीय दृष्ट्या कसे भारावलेले असते. सर्वसामान्यांना राजकीय शिक्षित करण्याची ही वेळ असते आणि जे काही लोकशाहीकरण होते ते याच काळात होत असल्याचे दिसून येईल. म्हणजे असे वातावरण जेवढा काळ वाढवता येईल तेवढी लोकशाही जनमानसात रूजण्याची शक्यताही वाढत असल्याचे दिसून येईल.

     सध्या आपण ५४० खासदारांच्या निवडणुका, ज्यात नागरिकांचा सरळ संबंध येतो, दर पाच वर्षांनी एकाच वेळी घेतो. या निवडणुका जर लोकप्रतिनिधिंचे घटनादत्त अधिकार न डावलता जर ठराविक कालावधित टप्प्याटप्प्याने घेतल्या तर देशात ब-याच काळ ही लोकशाहीकरणाची प्रक्रिया राबवता येईल. यात सातत्य व गतिमानता ठेवतानाच प्रत्येक खासदाराला त्याचा पाच वर्षाचा प्रातिनिधित्वाचा कालखंड पूर्ण करता यावा व कुठल्याही काळात लोकसभेत ५४० खासदारांची उपस्थिती हे दोन महत्वाचे निकष पाळता येतील.

     संकल्पना अधिक सोपी करण्यासाठी एक उदाहरण घेता येईल. पाच वर्षांच्या कालखंडात ६० महिने येतात. या काळात जर ५४० खासदार निवडून आणायचे असतील तर दर वर्षी १०८ खासदार निवडता येतील. म्हणजे या वर्षी निवडलेले १०८ खासदार त्यांची ५ वर्षांची मुदत पूर्ण करून बरोबर पाच वर्षांनी त्यांचे मतदारसंघ पुढच्या निवडीसाठी तयार राहतील. अशारितीने दर वर्षी वेगवेगळे मतदारसंघ खुले करून संपूर्ण भारतात कायमस्वरूपी लोकशाहीकरणाला पूरक असे वातावरण निर्माण करता येईल. मात्र ही लोकसभा दहावी, अकरावी वा बारावी असे संबोधता येणार नाही, कारण सतत कुठल्याही वेळी कायमस्वरूपी ५४० खासदार यात उपस्थित असतील.

     सुरूवातीला काही घटनात्मक पेच येऊ शकतील. यात निवडणुका लांबवण्याचा अधिकार वापरता येईल. लोकसभेची मुदत संपल्यानंतर ही पध्दत स्वीकारतांना दर वर्षी लॉटरी पध्दतीने १०८ मतदारसंघ निवडून त्यात निवडणुका घेता येतील. तोवर इतर सर्वांना त्यांची पाळी येईपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येईल. एकदा पहिले चक्र पूर्ण झाले की लॉटरी पध्दतीची गरज रहाणार नाही, कारण पाच वर्षांची मुदत पूर्ण झालेले मतदारसंघ निवडणुकीला तयार असतील.

     लोकशाहीकरणाबरोबर होणारा महत्वाचा फायदा म्हणजे तत्कालिन प्रश्न व समस्यांवर पक्षांची भूमिका व जनमत काय आहे याचे प्रतिबिंब याचे प्रातिनिधिक सार्वमत या निवडणुकांमधून व्यक्त होऊ शकेल. जनमतानुसार पक्षांना, विशेषतः सत्ताधारी पक्षाला आपले निर्णय करावे लागतील, भूमिका घ्याव्या लागतील, हा एक मोठा फायदा यात दिसतो. शिवाय लोकानुयय करणारे व आश्वासने देऊन न पाळणारे पक्ष सावध होतील, कारण लागलीच दुस-या निवडणुकीस सामोरे जावे लागणार असल्याने असले प्रकार आपोआपच बंद होतील.

सध्या या निवडणुकांशी संबंधित असणारा निवडणुक आयोग, त्यात सहभागी होणा-या सरकारी यंत्रणा, राजकीय पक्ष, माध्यमे या सा-यांवर एकत्रित निवडणुकांचा अचानकपणे ताण येतो. या गोंधळाच्या वातावरणात मतदारही भांबावल्याने निर्णयक्षम रहात नाहीत. निवडणुक आयोगाच्या क्षमता लक्षात घेता मतदारसंघात एकादा निरिक्षक पाठवण्यापलिकडे त्यांना या निवडणुकांवर नियंत्रण ठेवता येत नाही. शेवटच्या दिवसांपर्यंत मतदार याद्या सदोष असतात. सनदी अधिका-यांच्या अधिपत्याखाली तयार होणा-या याद्या सहेतुकपणे तशा ठेवल्या जातात असा आरोप होतो. प्रशासनही मनुष्यबळ व वेळ कमी असल्याच्या आड लपते. आता १०८च मतदारसंघात निवडणुका असल्याने अशा सबबी त्यांना सांगता येणार नाहीत. एकत्रित घेण्यात येणा-या निवडणुकांतील धांदलीचा गैरफायदा घेऊन अनेक लोकशाही विरोधी कृत्ये केली जातात. प्रशासन व पोलीस यंत्रणेचा ताण कमी झाल्याने ते अधिक कार्यक्षमतेने या समस्या हाताळू शकतील.

महत्वाचा भाग म्हणजे सा-या राजकीय पक्षांना सुसंघटीत होऊन निवडणुकांना सामोरे जाता येईल. आपली संसाधने, क्षमता, प्रचारक, वक्ते, वाहने या  ठराविक मतदारसंघात त्यांना सुयोग्यपणे वापरता येतील. माध्यमांना सर्व पक्षांना योग्य जागा व वेळ देता येईल. पेड न्यूज सारखे प्रकार आटोक्यात येतील. पाच वर्षांतील एक संधी अशी पक्षांना जी तातडी वा निकड तयार होऊन येनकेन प्रकारे निवडून यायचेच म्हणून होणारी गुंडागर्दी वा दडपशाही आटोक्यात येईल, कारण जनताही तेवढीच सुसंघटीत झालेली असेल.

म्हणजे अत्यंत शांत परिस्थितीत शांत डोक्याने या निवडणुका पार पडल्या तर जनतेच्या लोकशाहीकरणाबरोबर जनमताचे योग्य ते प्रतिबिंब सदासर्वकाळ संसदेत पडत असल्याने व जनाधाराची टांगती तलवार सतत डोक्यावर असल्याने राजकीय पक्षांच्या मनमानीने भारतीय लोकशाहीला जे साचलेपणाचे वा साचेबंदपणाचे स्वरूप आले आहे ते जाऊन एक प्रवाही गतिमान लोकशाही अस्तित्वात येऊ शकेल असे वाटते.

                                           डॉ. गिरधर पाटील. Girdhar.patil@gmail.com

     

संदर्भ हरवलेली लोकशाही

लोकशाहीची लोकांनी, लोकांसाठी, लोकांकरवी चालवली जाणारी व्यवस्था या पारंपारिक व्याख्येतील सारे संदर्भ नव्याने शोधू जाता हाती फारसे लागत नाही. आपण अनुभवत असलेल्या लोकशाहीचे नेमके असे काय झाले आहे की म्हणायला लोकशाही पण प्रत्यक्षात काहीतरी वेगळेच घडत असल्याचे दिसते आहे. लोकशाहीनेच दिलेल्या घटना व कायद्याच्या कक्षेत राहून, मात्र त्यातील कमतरतांचा गैरवापर करीत एक वेगळीच व्यवस्था उदयास येऊन सारा देशच एका अभूतपूर्व कोंडीत सापडलेला दिसतो आहे. याच लोकशाहीने दिलेल्या घटनेत समानतेचे एक महत्वाचे तत्व मानले गेले असले तरी लोकशाही फलप्रद ठरण्यात प्रचंड विषमता जाणवते आहे. काही ठराविक घटकांनी त्यांच्यासाठी चालवलेली व्यवस्था असे लोकशाहीचे स्वरूप होत असल्याने एक मोठा समाज घटक लोकशाहीच्या न्याय्य व समान वाटपाला पारखा ठरतो आहे. लोकशाहीच्या या मूळ व्याख्येतील हे सारे संदर्भच हरवल्याने आपण नेमके कुठे आहोत याचा विचार होणे आवश्यक आहे. यातला मुख्य धोका हा सर्वसामान्यांचा लोकशाहीकडून झालेल्या अशा भ्रमनिराशेपोटी या व्यवस्थेवरचा विश्वास उडण्याचा असून अगोदरच राजकारणाबद्दल फोफावत असलेली तुच्छतेची भावना वाढीस लागून लोक परत लोकशाहीकरणाच्या प्रक्रियेपासून लांब जातात की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे. राजकीय पक्षांचा सर्वसामान्यांना सक्रिय राजकारणापासून दूर ठेवण्याचा नेहमीच प्रयत्न असतो. प्रत्यक्ष राजकारण व अपेक्षित राजकारण यातील तफावत अलिकडच्या निवडणुकांमधून अत्यंत बटबटीतपणे पुढे येत असून निवडणुकांमधील राजकीय भूमिका वा तत्वज्ञान बाजूला पडून सरळ सरळ आर्थिक व्यवहारांना केंद्रस्थानी ठेऊन एनकेन प्रकारे सत्ता मिळवण्यासाठी लोकशाहीचा बळी दिला जात आहे. हेच दुस-या शब्दात सांगायचे तर निवडणुका हे लोकप्रतिनिधि निवडण्याची प्रक्रिया राहिलेली नसून सार्वजनिक निधिच्या वाटपाची लढाई असे तिचे स्वरूप झाले आहे. दुर्दैवाने अति तुरळक अपवाद वगळता सारे पक्ष आपले राजकीय तत्वज्ञान विसरून सत्तेच्या साठमारीत अनेक अनैतिक तडजोडी स्वीकारत हीच खरी लोकशाही असे मानण्याप्रत आलेले आहेत.

लोकशाहीचा अंमल टिकवून ठेवण्यासाठी ज्या अनुषांगिक व्यवस्था जसे संसद वा कार्यकारी मंडळ, काही प्रमाणात न्यायसंस्था या सा-यांच्या दृष्टीकोनात व त्यामुळे वर्तनात पडलेल्या बदलामुळे लोकशाहीचे सारे परिप्रेक्ष्यच धोक्यात आले  आहे. हा एक नवा फिनॉमिना असून पाश्चात्यांच्या प्रगल्भ लोकशाह्यांचे संदर्भ जोडणे चूकीचे ठरेल. भारताच्या सामाजिक, राजकिय, सांस्कृतिक पार्श्वभूमिवरच याचा विचार होणे आवश्यक आहे व त्यानुसार तसे उपायही शोधावे लागतील. जागतिक स्तरावर लोकशाहीकडून अगदी मानवी जीवनाची सार्थकता वा  सुखसमाधानाशी जुळलेल्या अपेक्षा केल्या जात असल्या तरी भारतासारख्या विकसनशील देशात निदान नागरिकांच्या जीवनावश्यक गरजांची पूर्तता व त्याच्या सर्वांगिण आकांक्षाना संधि उपलब्ध करून देण्याची प्राथमिक जबाबदारी पार पाडावी अशी अपेक्षा गैर ठरू नये. मात्र या मूलभूत प्रश्नावरची ओरड ही नागरिकांचे अरण्यरूदनच ठरत असून परिस्थिती साध्या साध्या प्रश्नांनी गंभीर होत यावर तातडीचा व परिणामकारक तोडगा सध्यातरी कुणाच्या आवाक्यात असल्याचे दिसत नाही.

लोकशाही ही एक प्रक्रिया आहे आणि ती सतत चल असावी लागते. या चलतेचा वेग व उद्दिष्टपूर्तीची दिशा लोकशाहीच्या मूलभूत संकल्पनेला न्याय देणारी असावी. संसद, कार्यकारी मंडळ वा न्यायसंस्था या सा-या व्यवस्था आहेत. व्यवस्था या स्थितीवादी असतात आणि आपले बस्तान बसवण्याकडे त्यांचा कल असतो. कालांतराने त्यांचे निजी स्वार्थ तयार होत जातात. अर्थात काही प्रमाणात हे अपरिहार्य असले तरी जेव्हा मूळ उद्देशालाच खो घालण्याची स्थिती जेव्हा येते तेव्हा या स्वार्थाला आवर घालेल अशी यंत्रणा असावी लागते. आज समोर ठाकलेल्या  अनेक समस्या सोडवतांना केवळ त्यांचे संदर्भबिंदू चूकल्याने निर्णय कोणासाठी जनतेसाठी की व्यवस्थेसाठी ?, या द्वंद्वात या प्रश्नांची क्लिष्टता व गंभीरता वाढीस लागते आहे. पक्षीय राजकारणाच्या स्वार्थाची किनार असलेल्या आघाडीच्या धर्माचा वा अपरिहार्यतेचा एक नवीनच बागुलबुवा ऊभा रहात असून सरकार या व्यवस्थेपोटी लोकशाहीचा बळी दिला जात आहे. दुर्दैवाने या व्यवस्थांचे निजी स्वार्थ लोकशाहीच्या मूलभूत उद्देशांनाच हरताळ फासत असल्याने नागरिकांच्या व्यापक सहभागाची नवीन व्यवस्था निर्माण होणे गरजेचे आहे.

लोकशाही स्वीकारली म्हणजे तिचे फायदे आपोआप मिळतील असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. विशेषतः भारतासारख्या कित्येक शतकांची सरंजामी अंमल असणा-या देशांमध्ये तर लोकशाहीकरणाची प्रक्रिया अधिक वेगाने व तीव्रतेने होणे गरजेचे आहे. आज लोकशाहीकरणापेक्षा राजकियिकरणाची प्रक्रिया अधिक वेगाने होत असल्याचे दिसते आहे. अर्थात राजकियिकरण ही लोकशाहीकरणासाठी एक पूर्वअट असली तरी लोकशाहीकरणाला अवकाश मिळेल अशी लवचिकता न स्विकारल्याने सारी लोकशाही कुंठीतावस्थेत येऊन सर्वसामान्यांसाठी अनुत्पादक ठरते आहे. बालकाच्या शारिरिक वा मानसिक वाढीचा विचार न करता वयात आल्यानंतरसुध्दा तेच अंगडे-टोपडे घालण्याचा अट्टहास केल्यावर जे होईल तेच आपले होते आहे. देश हा जिवंत माणसांचा असतो, सतत उक्रांतशील असणा-या  भावना असतात, आशा आकांशा असतात, त्यानुसार त्यांना वाव देणारी व्यवस्था विकसित होणे आवश्यक असते. नुकताच उभरू लागलेला अर्थवाद व झपाट्याने सारी जीवनपध्दतीच बदलवून टाकणा-या प्रगत तंत्रज्ञानामुळे आपल्या सा-या गरजा व उद्दिष्टे यांची नव्या परिप्रक्ष्यात उकल होणे गरजेचे आहे. दुर्दैवाने आपण आजही संकुचित अशा राजकिय सापळ्यात अटकत परिस्थिती अधिकोधिक गंभीर करीत अनेक नव्या धोक्यांना सामोरे जात आहोत.  

सामूहिक निर्णय उचित व न्याय्य असणे हे लोकशाहीचे खरे मर्म आहे. या सामूहिक निर्णय प्रक्रियेची निकोपता व नागरिकांचा त्यातील प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहभाग हे लोकशाहीचे प्रमुख अंग असले तरी पाच वर्षांतून एकदा मत देण्यापुरती सिमित झालेली प्रत्यक्षातली लोकशाही सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनापासून कोसो दूर गेलेली दिसते. आज सा-यांना काहीतरी बदल व्हावा हे प्रकर्षाने जाणवते आहे, हीच अस्वस्थता अनेक आंदोलने, उद्रेक व त्याच्याही पुढे जाऊन सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवणारी गुन्हेगारी वाढण्यातून जाणवते आहे. जागतिक परिस्थितीचा हवाला देत आपल्यावरील संकटांचे समर्थन करीत शहामृगासारखे किती दिवस आपण जमीनीत तोंड खुपसत स्वतःची आत्मवंचना करीत कालहरण करणार याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे असे वाटते.

                                                      डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com.

संदर्भ हरवलेली लोकशाही

लोकशाहीची लोकांनी, लोकांसाठी, लोकांकरवी चालवली जाणारी व्यवस्था या पारंपारिक व्याख्येतील सारे संदर्भ नव्याने शोधू जाता हाती फारसे लागत नाही. आपण अनुभवत असलेल्या लोकशाहीचे नेमके असे काय झाले आहे की म्हणायला लोकशाही पण प्रत्यक्षात काहीतरी वेगळेच घडत असल्याचे दिसते आहे. लोकशाहीनेच दिलेल्या घटना व कायद्याच्या कक्षेत राहून, मात्र त्यातील कमतरतांचा गैरवापर करीत एक वेगळीच व्यवस्था उदयास येऊन सारा देशच एका अभूतपूर्व कोंडीत सापडलेला दिसतो आहे. याच लोकशाहीने दिलेल्या घटनेत समानतेचे एक महत्वाचे तत्व मानले गेले असले तरी लोकशाही फलप्रद ठरण्यात प्रचंड विषमता जाणवते आहे. काही ठराविक घटकांनी त्यांच्यासाठी चालवलेली व्यवस्था असे लोकशाहीचे स्वरूप होत असल्याने एक मोठा समाज घटक लोकशाहीच्या न्याय्य व समान वाटपाला पारखा ठरतो आहे. लोकशाहीच्या या मूळ व्याख्येतील हे सारे संदर्भच हरवल्याने आपण नेमके कुठे आहोत याचा विचार होणे आवश्यक आहे. यातला मुख्य धोका हा सर्वसामान्यांचा लोकशाहीकडून झालेल्या अशा भ्रमनिराशेपोटी या व्यवस्थेवरचा विश्वास उडण्याचा असून अगोदरच राजकारणाबद्दल फोफावत असलेली तुच्छतेची भावना वाढीस लागून लोक परत लोकशाहीकरणाच्या प्रक्रियेपासून लांब जातात की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे. राजकीय पक्षांचा सर्वसामान्यांना सक्रिय राजकारणापासून दूर ठेवण्याचा नेहमीच प्रयत्न असतो. प्रत्यक्ष राजकारण व अपेक्षित राजकारण यातील तफावत अलिकडच्या निवडणुकांमधून अत्यंत बटबटीतपणे पुढे येत असून निवडणुकांमधील राजकीय भूमिका वा तत्वज्ञान बाजूला पडून सरळ सरळ आर्थिक व्यवहारांना केंद्रस्थानी ठेऊन एनकेन प्रकारे सत्ता मिळवण्यासाठी लोकशाहीचा बळी दिला जात आहे. हेच दुस-या शब्दात सांगायचे तर निवडणुका हे लोकप्रतिनिधि निवडण्याची प्रक्रिया राहिलेली नसून सार्वजनिक निधिच्या वाटपाची लढाई असे तिचे स्वरूप झाले आहे. दुर्दैवाने अति तुरळक अपवाद वगळता सारे पक्ष आपले राजकीय तत्वज्ञान विसरून सत्तेच्या साठमारीत अनेक अनैतिक तडजोडी स्वीकारत हीच खरी लोकशाही असे मानण्याप्रत आलेले आहेत.

लोकशाहीचा अंमल टिकवून ठेवण्यासाठी ज्या अनुषांगिक व्यवस्था जसे संसद वा कार्यकारी मंडळ, काही प्रमाणात न्यायसंस्था या सा-यांच्या दृष्टीकोनात व त्यामुळे वर्तनात पडलेल्या बदलामुळे लोकशाहीचे सारे परिप्रेक्ष्यच धोक्यात आले  आहे. हा एक नवा फिनॉमिना असून पाश्चात्यांच्या प्रगल्भ लोकशाह्यांचे संदर्भ जोडणे चूकीचे ठरेल. भारताच्या सामाजिक, राजकिय, सांस्कृतिक पार्श्वभूमिवरच याचा विचार होणे आवश्यक आहे व त्यानुसार तसे उपायही शोधावे लागतील. जागतिक स्तरावर लोकशाहीकडून अगदी मानवी जीवनाची सार्थकता वा  सुखसमाधानाशी जुळलेल्या अपेक्षा केल्या जात असल्या तरी भारतासारख्या विकसनशील देशात निदान नागरिकांच्या जीवनावश्यक गरजांची पूर्तता व त्याच्या सर्वांगिण आकांक्षाना संधि उपलब्ध करून देण्याची प्राथमिक जबाबदारी पार पाडावी अशी अपेक्षा गैर ठरू नये. मात्र या मूलभूत प्रश्नावरची ओरड ही नागरिकांचे अरण्यरूदनच ठरत असून परिस्थिती साध्या साध्या प्रश्नांनी गंभीर होत यावर तातडीचा व परिणामकारक तोडगा सध्यातरी कुणाच्या आवाक्यात असल्याचे दिसत नाही.

लोकशाही ही एक प्रक्रिया आहे आणि ती सतत चल असावी लागते. या चलतेचा वेग व उद्दिष्टपूर्तीची दिशा लोकशाहीच्या मूलभूत संकल्पनेला न्याय देणारी असावी. संसद, कार्यकारी मंडळ वा न्यायसंस्था या सा-या व्यवस्था आहेत. व्यवस्था या स्थितीवादी असतात आणि आपले बस्तान बसवण्याकडे त्यांचा कल असतो. कालांतराने त्यांचे निजी स्वार्थ तयार होत जातात. अर्थात काही प्रमाणात हे अपरिहार्य असले तरी जेव्हा मूळ उद्देशालाच खो घालण्याची स्थिती जेव्हा येते तेव्हा या स्वार्थाला आवर घालेल अशी यंत्रणा असावी लागते. आज समोर ठाकलेल्या  अनेक समस्या सोडवतांना केवळ त्यांचे संदर्भबिंदू चूकल्याने निर्णय कोणासाठी जनतेसाठी की व्यवस्थेसाठी ?, या द्वंद्वात या प्रश्नांची क्लिष्टता व गंभीरता वाढीस लागते आहे. पक्षीय राजकारणाच्या स्वार्थाची किनार असलेल्या आघाडीच्या धर्माचा वा अपरिहार्यतेचा एक नवीनच बागुलबुवा ऊभा रहात असून सरकार या व्यवस्थेपोटी लोकशाहीचा बळी दिला जात आहे. दुर्दैवाने या व्यवस्थांचे निजी स्वार्थ लोकशाहीच्या मूलभूत उद्देशांनाच हरताळ फासत असल्याने नागरिकांच्या व्यापक सहभागाची नवीन व्यवस्था निर्माण होणे गरजेचे आहे.

लोकशाही स्वीकारली म्हणजे तिचे फायदे आपोआप मिळतील असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. विशेषतः भारतासारख्या कित्येक शतकांची सरंजामी अंमल असणा-या देशांमध्ये तर लोकशाहीकरणाची प्रक्रिया अधिक वेगाने व तीव्रतेने होणे गरजेचे आहे. आज लोकशाहीकरणापेक्षा राजकियिकरणाची प्रक्रिया अधिक वेगाने होत असल्याचे दिसते आहे. अर्थात राजकियिकरण ही लोकशाहीकरणासाठी एक पूर्वअट असली तरी लोकशाहीकरणाला अवकाश मिळेल अशी लवचिकता न स्विकारल्याने सारी लोकशाही कुंठीतावस्थेत येऊन सर्वसामान्यांसाठी अनुत्पादक ठरते आहे. बालकाच्या शारिरिक वा मानसिक वाढीचा विचार न करता वयात आल्यानंतरसुध्दा तेच अंगडे-टोपडे घालण्याचा अट्टहास केल्यावर जे होईल तेच आपले होते आहे. देश हा जिवंत माणसांचा असतो, सतत उक्रांतशील असणा-या  भावना असतात, आशा आकांशा असतात, त्यानुसार त्यांना वाव देणारी व्यवस्था विकसित होणे आवश्यक असते. नुकताच उभरू लागलेला अर्थवाद व झपाट्याने सारी जीवनपध्दतीच बदलवून टाकणा-या प्रगत तंत्रज्ञानामुळे आपल्या सा-या गरजा व उद्दिष्टे यांची नव्या परिप्रक्ष्यात उकल होणे गरजेचे आहे. दुर्दैवाने आपण आजही संकुचित अशा राजकिय सापळ्यात अटकत परिस्थिती अधिकोधिक गंभीर करीत अनेक नव्या धोक्यांना सामोरे जात आहोत.  

सामूहिक निर्णय उचित व न्याय्य असणे हे लोकशाहीचे खरे मर्म आहे. या सामूहिक निर्णय प्रक्रियेची निकोपता व नागरिकांचा त्यातील प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहभाग हे लोकशाहीचे प्रमुख अंग असले तरी पाच वर्षांतून एकदा मत देण्यापुरती सिमित झालेली प्रत्यक्षातली लोकशाही सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनापासून कोसो दूर गेलेली दिसते. आज सा-यांना काहीतरी बदल व्हावा हे प्रकर्षाने जाणवते आहे, हीच अस्वस्थता अनेक आंदोलने, उद्रेक व त्याच्याही पुढे जाऊन सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवणारी गुन्हेगारी वाढण्यातून जाणवते आहे. जागतिक परिस्थितीचा हवाला देत आपल्यावरील संकटांचे समर्थन करीत शहामृगासारखे किती दिवस आपण जमीनीत तोंड खुपसत स्वतःची आत्मवंचना करीत कालहरण करणार याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे असे वाटते.

                                                      डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com.

अशा या बाजार समित्या......

शेतमाल बाजाराच्या खुलीकरणाच्याबाबत शासनाने घेतलेल्या निर्णयाविरूध्द व्यापारी व माथाडींनी हरकती नोंदवल्या आहेत. एवढेच नव्हे तर शासनाने या निर्णयाचा पुर्नविचार केला नाही तर संप करून शेतमाल बाजार बंद पाडण्याची धमकीही दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात शेतक-यांमध्ये काम करणा-या प्रमुख संघटनांची एक राज्यव्यापी बैठक २५ एप्रिल रोजी पुण्याला भरवण्यात आली होती. या बैठकीत व्यापारी व माथाडींनी घेतलेल्या भूमिकेचा निषेध करून शासनाने आता अशा धमक्यांना भिक न घालता शेतक-यांच्या बाजार स्वातंत्र्याच्या बाजूने ठामपणे उभे राहण्याचे आवाहन करण्यात आले.
याच बैठकीत या निमित्ताने झालेल्या चर्चांदरम्यान ठिकठिकाणच्या कार्यकर्त्यांनी आपापल्या भागातील बाजार समित्यांचे कामकाज एकंदरीत कसे चालते याचे ह्रदयद्रावक वर्णन ऐकवले तेव्हा हे संकट नुसते या शासननिर्णयापुरते मर्यादित नसून समाजातील एका प्रमुख उत्पादक घटकाला आपण कशा शोषण यंत्रणेच्या आधीन करून स्वस्थ बसलो आहोत याचीही जाणीव झाली. आजवर या सा-या बाजार समित्या राजकारणाचे अड्डे झाल्याची तक्रार होत असे. मात्र हे सारे प्रकार ऐकून एक बेकायदेशीर काम राजरोस करणारी व्यवस्था असे वर्णन केल्यास वावगे ठरणार नाही. शेतमाल बाजारात ‘बाजार’ या संकल्पनेच्या विरोधात जाणारा ‘एकाधिकार’ यात असल्याने सैंध्दांतिक पातळीवरील या दोषाबरोबर आहे त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीतील गैरप्रकार, त्यावरच्या नियंत्रक व्यवस्थेची अनास्था व दूर्लक्ष यातून उघडपणे चालणा-या अत्याचाराची अनेक प्रकरणे उघडकीस येउनही ज्या व्यवस्थेने कायदा पाळण्याची जबाबदारी स्विकारली आहे त्या शासन व्यवस्थेच्या भूमिका व कामकाजाबद्दल गंभीर शंका उपस्थित झाल्या आहेत.
या सा-या बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल खरेदीत एकत्र येऊन भाव पाडणे, वजनमाप व हिशोबात अनेक बेकायदेशीर अनुचित प्रकार स्थिरावले असून ते एवढ्या अंगवळणी पडले आहेत की त्यात काही गैर आहे असे शेतक-यांनाही वाटेनासे झाले आहे. आपल्या नशीबाला दोष देत याला काही पर्याय नाही या दृढ भावनेने तो हे सारे सहन करीत असतो. शेतक-यांवरच्या या अन्यायाबरोबर या बाजार समित्यांच्या कामकाजात व व्यवस्थापनातही गैरप्रकारांची रेलचेल आढळते. आर्श्चयाची गोष्ट म्हणजे शेतक-यांसाठी स्थापन झालेल्या या संस्थेत शेतक-यांना मतदार म्हणून काही एक अधिकार नाही. ग्रामपंचायत सदस्य ज्यात इतर जाती व वर्ग राखीव जागा धरून ५० टक्के महिलांचे आरक्षण असते व विविध कार्यकारी संस्थांच्या संचालकांना मतदानाचा अधिकार असतो. हे सारे घटक बाजार समितीत आपला शेतमाल विकावयास आणतात म्हणून त्यांना हा अधिकार प्राप्त झाला आहे असे दुरान्वयेही सिध्द करता येत नाही. यामुळे या बाजारांमध्ये शेतमाल विकावयास आणणा-या शेतक-यांचे काहीएक प्रतिनिधित्व नसल्याने त्यांच्यावर होणा-या अन्यायाबाबत त्यांना या व्यवस्थापनात काहीएक अधिकार नसतो. अगदी वांधा समितीतही कोणी शेतकरी नसतो हे विशेष. शिवाय निवडणुकांच्या अगोदर ज्यांची सत्तेशी जवळीक आहे असे घटक केवळ कागदावर असणा-या संस्थांची नोंदणी करून बोगस मतदारांद्वारा सहजगत्या निवडून येतात. या विरोधात केलेल्या तक्रारींना वर्षीनुवर्षे दाद दिली जात नसल्याने असे गैरप्रकार अव्याहतपणे चालू आहेत.
याबरोबर या बाजार समित्यांच्या दैनंदिन कामकाजावर विशेषतः आर्थिक उलाढालीवर कोणाचेही सक्षम नियंत्रण नसल्याने शेतक-यांकडून वसूल होणा-या दैनंदिन कर व व्यापा-यांकडून येणा-या वसूलात अनेक गैरप्रकार स्थिरावले आहेत. रोजच्या रोज रोखीने जमा होणा-या या महसूलापैकी किती उघड करायचा व झालेला खर्च किती करायचा हे सर्वस्वी या व्यवस्थापनाच्या हाती असते. यावर नियंत्रक म्हणून काम करणा-या जिल्हा उपनिबंधकांच्या भूमिका अनेक वेळा वादग्रस्त ठरल्या आहेत. या निबंधकांच्या बदल्या व त्यातील शासनाचा हस्तक्षेप व गैरप्रकार आता तसा सर्वांनाच उघड झाला आहे.
या बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल खरेदी वा हमाली-मापारी सारख्या सेवा पुरवण्यासाठी परवाने दिले जातात. हे परवाने देण्याचा स्वेच्छाधिकार या व्यवस्थापनाला असतो. व्यापा-यांच्या परवान्यात भ्रष्टाचार होणे समजू शकते परंतु हमालांच्या परवान्याचा दरही काही लाखात मोजावा लागतो तेव्हा या व्यवस्थेत काहीतरी गंभीर काळेबेरे असावे असा संशय येणे स्वाभाविक आहे. या सा-या गैरप्रकारांना संरक्षण पुरवणा-या गुंडाच्या टोळ्या या बाजार समित्यांमध्ये कार्यरत असून प्रसंगी शेतक-यांवर जीवघेणे हल्ले करण्यापर्यंतच्या तक्रारी येऊनही त्यावर परिणामकारक कारवाई झालेली नाही.
या सा-या बाजार समित्यांमध्ये हमी भावापेक्षा कमी दरात शेतमालाची खरेदी होऊ नये असे हा कायदा म्हणतो. या कमी दराने खरेदी करणा-या आडत्या वा व्यापा-यांवर कारवाई करावी असेही हा कायदा म्हणतो. परंतु आजवर याबाबतच्या सा-या तक्रारींवर बाजार समिती वा पणन खाते यांनी कोणीही काहीही कारवाई केल्याचे उदाहरण नाही. शेतक-यांनी ज्या वेष्टनात शेतमाल आणलेला असतो ते त्याला परत करावे वा त्याची आर्थिक भरपाई करावी असा कायदा असूनही शेतक-यांचे करोडो रूपयांचे बारदान आजवर परत केलेले नाही. शेतमालाचे मेट्रीक परिमाणात वजन करून तो विक्री करावा असे कायदा म्हणतो. केलेल्या पाहणीत असे दिसून आले की बाजार समित्यांमध्ये मोजमाप करणारे काटेच उपलब्ध नाहीत, आजही ढिगाने वा नामा पध्दतीने लिलाव करण्यात येतात. मालाचे वजन केले नाही तरी मापाई-तोलाई वसूल केल्याची उदाहरणे आहेत. आडत्याने शेतक-याचा शेतमाल व्यापा-याला काय भावाने विकला हे जाहीर करणे क्रमप्राप्त असूनही रूमालाआड सौदे ही या बाजार समित्यांमधील नियमित बाब झाली आहे.
या सा-या बाजार समित्यांच्या गैरव्यवहाराच्या अनेक तक्रारी तालुका निबंधक ते पणन मंत्री या उतरणीवर सापशिडीच्या खेळासारख्या वावरत असतात. एकाने निर्णय दिला की वरच्याने स्थगिती द्यायची व परत चौकशीचे आदेश द्यायचे व फाईल फिरवत रहायची. या सा-या बाजार समित्यांना रोजच्या रोज रोखीचा महसूल मिळत असल्याने अशा कारवाया रोखण्यासाठी त्याचा गैरवापर होतो. शिवाय न्यायलयीन लढा द्यायची वेळ आली तर हा संस्थात्मक पैसाच सढळ हाताने काहीएक विचार न करता वापरला जातो.
लेखापरिक्षकांच्या अहवालात अनेक गैरप्रकार नोंदले जाऊनही सरकारी व्यवस्था त्यांना आर्थिक अनियमिततेखाली पांघरूण घालते. सरकारी वकील या अहवालात भ्रष्टाचार या शब्दाचा उल्लेख नसल्याचा युक्तीवाद करतात. कुठल्याही दोषींविरोधात करण्याची चौकशी असो वा कारवाई ही प्रत्येक पातळीवरची सुसंधी असते. व्यापारी वा आडते दोषी असले की बाजार समितीचे व्यवस्थापन खूष, बाजार समितीच्या तक्रारी आल्या की सारे पणन व सहकार खाते खूष. या सा-या गदारोळात शेतक-यांवर होणारे अन्याय इतके विकोपाला पोहचले की त्याला आत्महत्येशिवाय दुसरा पर्याय आपण ठेवलेला नाही.
आजच्या या अत्यानुधिक जगात शेतक-यांना आपण कुठल्या अवस्थेत ठेवले आहे याचे वैषम्य वाटते. शेतक-यांना घटनेने दिलेल्या उपजिविकेच्या अधिकारावरच आपण अतिक्रमण करतो याचे भान ज्या सरकारनामक व्यवस्थेने घटनेचे रक्षण व अंमलबजावणीची जबाबदारी घेतलेली आहे, तिला या निमित्ताने यावे एवढी या निमित्ताने माफक अपेक्षा. डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com

अस्मानी नव्हे सुलतानी !!

याही दुष्काळाचा चेंडू नैसर्गिक आपत्तीच्या कोर्टात टोलवण्यात सरकार यशस्वी झाल्याने आताचा वा यापूर्वीचे अनेक दुष्काळ अनुभवूनही दुष्काळाबाबतचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास व त्यावरच्या परिणामकारक उपाययोजना अजूनही करता आलेल्या नाहीत. जे काही होते आहे, घडते आहे ते सरकारच्या आवाका वा कार्यकक्षेबाहेरचे असल्याने सा-यांनी निमूटपणे सहन केले पाहिजे अशी सरकारची सर्वसाधारण भूमिका असली तरी अत्यंत कठीण (Critical)  समजला जाणारा मे महिन्याचा गड लढवणे हेच सरकारचे मुख्य लक्ष्य असते. एकदा पाऊस पडला की पुढल्या दुष्काळापर्यंत काय चालते हे जर बघितले तर सा-या गोष्टी स्पष्ट होतात.

स्वातंत्र्यानंतर म्हणजे आपले सरकार स्थापन झाल्यानंतर प्रत्येक दुष्काळात सरकारनामक व्यवस्थेने काहीतरी (खर्च) केल्याचा दावा केला आहे. खरोखर नैसर्गिक आपत्तीत मोडणारे दुष्काळ सोडले तर आतासारखे नियमितपणे येणारे दुष्काळ हे विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशात तेथील पाण्याच्या अनुपलब्धतेतूनच निर्माण होतात व हे सारे प्रदेश अवर्षणग्रस्त म्हणून कधीच अधोरेखित झाले आहेत. या कठीण भागाचा त्या दृष्टीने अभ्यास होऊन पाण्याच्या, विशेषतः पिण्याच्या, उपलब्धतेबाबत सरकारने केलेल्या उपाययोजनांचा लेखाजोखा केल्यास राळेगण, हिरवेबाजार वा शिरपूर सारख्या अतिशुष्क प्रदेशातही पिण्याचेच नव्हे तर शेतीच्या पाण्याची उपलब्धता ही शाश्वत, कित्येकपटीने व अगदी नगण्य आर्थिक तरतुदीतून झाली आहे हे लक्षात येते. याबाबतच्या सा-या प्रश्नांची उत्तरे या गमकात लपली आहेत. ती आपण शोधली पाहिजेत व याबाबतचे यशापयशाचे खापर नैसर्गिक आपत्तीवर फोडायचे की काय हेही ठरवले पाहिजे.

या विषयाशी संबंधित अशा सरकारच्या एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र, भूसंधारण, नालाबंडींग, जलसंधारण, वस्ती वा गावपातळीवरच्या जलस्वराज्य पाणी पुरवठा योजना, पाझर तलाव, केटी बंधारे, विंधन विहिरी वा साध्या विहिरी याच बरोबर पाटबंधारे खात्याच्या पाणीवापर संस्थांचा समावेश होतो. करोडो रूपयांच्या या सा-या योजना या अर्थ व खर्च केंद्रित असून सरकारी यंत्रणांना केवळ खर्ची टाकणे व मोकळे होणे यापुरतेच स्वारस्य असते. यातील आर्थिक गैरव्यवहार जगजाहीर आहेत. या सा-या योजनांची तांत्रिक, आर्थिक वा परताव्याची व्यावहारिकता (Feasibility) याची कुठलीही बांधिलकी सरकारवर नसल्याने आम्ही एवढा खर्च केला ही आकडेफेक करण्याच्या उपयोगापेक्षा त्याचा फारसा फायदा झालेला नाही.

सरकारच्या कार्यपध्दतीतील अगदी ढोबळ चूका ज्या सर्वसाधारण व्यवहारी नागरिकांच्या लक्षात येऊ शकतील त्या एवढ्या गंभीर विषयावर वर्षानुवर्षे चालू रहाव्या यावरूनच सरकारला या विषयात खरोखर किती स्वारस्य आहे हे लक्षात येते. महाराष्ट्रात केटीवेअर बंधा-यांवर झालेला सर्व खर्च पाण्यात गेला आहे. काही बंधारे केवळ कागदावरच आहेत व जे आहेत त्यांना बंधारे का म्हणावे असा प्रश्न पडतो. हे सारे ज्यांनी ही योजना राबवली ते आजही उघड्या डोळ्याने पहात असून आपले काही चूकले आहे असे त्यांना वाटत नाही. गाव वा वस्तीपातळीवरच्या पाणीपुरवठ्याच्या योजना अशा गलथान नियोजनाच्या बळी ठरल्या आहेत. कमी खर्चाच्या योजना जिल्हा परिषदेकडे व पाच कोटीपेक्षा अधिक खर्चाच्या योजना जीवन प्राधिकरणाकडे. हा आकडा पूर्ण करण्यासाठी दोनतीन गावांना एकत्र करायचे व मोठी योजना करून त्यावरचे सारे नियंत्रण आपल्या हातात ठेवायचे तेही शेवटचा चेक निघेपर्यंतच. नंतर त्या योजनेचे काय तीन तेरा वाजले याचे कुणालाही सोयरसुतक नसते. त्यांच्यावर केवळ स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे नियंत्रण तेही व्यवहार सुलभ असल्याने फारसे परिणामकारक ठरू शकलेले नाही. यातील काही योजना तर प्रशासन व लोकप्रतिनिधिंच्या पॉकेटमनीसाठीच आहेत की काय एवढ्या सोप्या आहेत. या सा-या हेड वर करोडो रूपये खर्च झाल्याचे दिसत असल्याने व या सा-या योजना सध्यातरी या गावांच्या नावावर जमा असल्याने त्यांना काही पर्यायी व परिणामकारक योजना परत लाभण्याची शक्यता नाही.

या वर्षाच्या फेब्रुवारी मार्च महिन्यात पाटबंधारे खात्याने प्रसृत केलेल्या माहितीत सर्वसाधारणपणे सा-या धरणांमधल्या पाण्याची पातळी समाधानकारक असून पिण्यासाठीच नव्हे तर जूनजूलैपर्यंत शेतीसाठीही पाणी देता येईल अशा अर्थाच्या होत्या. ब-याचशा अवर्षणग्रस्त भागातील तलाव व बंधारे या धरणातील पाण्यानी भरले जातात, त्यामुळे ती गावे व पाणीवापर संस्था तशी आश्वस्त होती. मात्र अचानकपणे या सा-या धरणातील पाण्याची पातळी काही आवर्तनांनंतर धोक्याच्या पातळीखाली आली. मग हे सारे पाणी गेले कुठे हा प्रश्न निर्माण होतो. यातली मेख अशी की पाटबंधारे खात्याला पाणीवाटपात ७० टक्के गळती दाखवण्याची सवलत आहे. त्याचा फायदा घेऊन हे खाते सा-या आकड्यांचा खेळ खेळत असते.

याच खात्याने जागतिक बँकेच्या कर्जाचा हप्ता मिळवण्यासाठी करारातील अटपूर्तीसाठी लाभक्षेत्रातील शेतक-यांच्या सहभागाच्या पाणीवापर संस्था स्थापन केल्या आहेत. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने झालेल्या करारानुसार या पाणीवापर संस्थांना करारात नमूद केल्यानुसार अग्रक्रमाने पाणी मिळेल असे मधाचे बोटही दाखवले गेले. मात्र कर्जाचा हप्ता मिळाल्यानंतर या सा-या पाणीवापर संस्था उघड्यावर पडल्या व आज या सा-या पाणीवापर संस्था न्यायालयांचे दरवाजे ठोठावत दारोदारी फिरत आहेत. या सा-या पाणीवापर संस्थांना त्यांच्या हक्काचे पाणी वेळेवर मिळाले असते तर त्या भागातील पाण्याची पातळी काहीप्रमाणात समाधानकारक राहिली असती व पिण्याच्या पाण्याचे एवढे दूर्भिक्ष्य झाले नसते.

असे अनेक प्रकार या क्षेत्रात राजरोसपणे चालत असूनही कारवाईच्याबाबतीत सरकारला फारसे स्वारस्य नसल्याचे दिसते आहे. सरकारी व्यवस्थेची ही कडेकोट व्यवस्था दुष्काळाला इष्टापत्ती मानते व जेवढा गोंधळ जास्त तेवढा सोईचा या न्यायाने प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खात रहाते. सरकारला दुष्काळाबाबत आम्ही काय खर्च केला वा केंद्राकडे कितीच्या पॅकेजची मागणी केली यापुरतेच मर्यादित रहायचे असल्याने झालेल्या खर्चाचा विनियोग व परतावा फारसा गंभारतेने घ्यावासा वाटत नाही. या सा-या महागड्या व संशयास्पद योजनांपेक्षा अत्यंत कमी खर्च व मनुष्यबळात झालेल्या राळेगण, हिरवेबाजार व शिरपूर सारख्या गावांनी केलेल्या प्रयत्नांना लोकमान्यता मिळून गावक-यांनी आपला प्रत्यक्ष सहभाग असलेल्या योजनांचा आग्रह धरला पाहिजे. सरकारने फक्त आर्थिक मदत करावी, वाटल्यास तीही करू नये परंतु विकासाच्या नावाने अगोदरच आर्थिक खाईत गेलेल्या कृषिक्षेत्राला अधिक गोत्यात आणू नये नाहीतर खेड्यात राहणारी ५५ टक्के लोकसंख्या ही अशीच सरकारनिर्मित दुष्काळाने होरपळत राहील हे नक्की !!

                 डॉ. गिरधर पाटील Girdhar.patil@gmail.com

बाजार समितीची काठी, शेतक-याच्या पाठी.

बाजार समितीची काठी, शेतक-याच्या पाठी.
सद्य महागाईग्रस्त सामान्यजन व उत्पादक शेतकरी या दोघांची कोंडी करणा-या बंदिस्त शेतमाल बाजारात काहीशी मुक्तता आणण्याचा निर्णय नुकताच शासनाने जाहिर केला. काही भाज्या व फळे ही बाजार समिती कायद्यातून वगळावीत, शेतक-यांना ती कुठेही-कोणालाही विकता यावीत व शेतमालाच्या बाजार भावातील नफ्याचा भाग म्हणून त्याच्या पदरात अधिकचे दोन पैसे पडावे अशी भावना या निर्णयामागे आहे. शेतमाल तयार झाला की सध्या पर्याय नसल्याने खरेदीचा एकाधिकार असलेले व्यापारी, दलाल व आडते या मालाचे भाव पाडतात व शेतमालाला रास्त भाव मिळू देत नाहीत ही शेतक-यांची शतकांपासूनची तक्रार खरी असली तरी या लॉबीच्या प्रचंड ताकदीपुढे व त्याला मिळणा-या शासनाच्या छुप्या पाठींब्यामुळे हे शक्य होत नव्हते. आता मात्र शेतक-यांमधील जागरूकता, चळवळींचा दबाब व जागतिक व्यापार करारातील तरतुदीचा एक भाग म्हणून हा निर्णय शासनाला घ्यावा लागलेला दिसला तरी शासनाने हरकती मागवून या निर्णयाच्या अंमलबजावीत स्वतःच अडथळे उभारण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते आहे. शेतक-यांबाबत निर्यातबंदी सारखे अनेक निर्णय घेतांना शासन शेतक-यांकडून अशा हरकती मागवत नसतांना केवळ हे घटक न्यायालयात जातील या भितीने हरकती मागवून काही हजारात असलेल्या या घटकांसाठी साडेसहा कोटी शेतक-यांचा निर्णय टांगणीला लावला गेला आहे. एवढे करूनही हे घटक न्यायालयात जाणारच नाही याची कुठलीही हमी शासनाकडे नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे.
पणन खात्याचा शेतक-यांच्या हिताच्या निर्णयाबाबतचा आजवरचा अनुभव फारसा समाधानकारक नाही. असे निर्णय राबवण्यात न्यायालयीन प्रक्रियांचा आधार घेत शेतक-यांच्या हिताचे अनेक निर्णय हाणून पाडण्याचे सत्कर्म या प्रभावी लॉबीने पार पाडले असून दर वेळेला शासनाची भूमिका बोटचेपेपणाची रहात आली आहे. कायद्यात विषद केलेले पण प्रत्यक्षात वापरात नसलेले अनेक शेतकरी हिताचे निर्णय न्यायालयात खितपत पडले आहेत. वास्तवात मुळात शेतक-यांसाठी व त्यांच्या शेतमाल विक्रीसाठी कायद्याने स्थापन झालेल्या या व्यवस्थेत शेतकरीहित बाजूला सारून यावर पोट भरणा-या बांडगुळांची दडपशाही व अरेरावी सहन करण्याची वेळ शेतक-यांवर आली आहे. पाळलेल्या कुत्र्याने थेट मालकाच्याच थाळीवर हल्ला चढवावा असाच हा प्रकार आहे.
व्यापारी-हमाल-मापारी-माथाडी या सा-या शेतमाल विक्रीत सेवा बजावणा-या अनुषांगिक उपसंस्था आहेत. त्यांच्यासाठी ही व्यवस्था नाही तर ते या व्यवस्थेसाठी आहेत. या व्यवस्थेत ‘परवाने’ देऊन सेवा देण्याची परवानगी त्यांना दिली जाते. त्यांनी या व्यवस्थेत काम करावेच अशी कुठलीही सक्ती त्यांच्यावर नाही. एकाद्या नोकराने मालकाने आपल्या सर्व सेवा स्वीकारल्याच पाहिजेत असे बंधन मालकावर कसे घालता येईल ? परंतु सध्यातरी या बाजार समित्यांमध्ये मालक कोण व नोकर कोण याचाच पत्ता लागत नाही. या सा-या अनुषांगिक घटकांना उपलब्ध झालेल्या एकाधिकारामुळे व शेतक-यांच्याच एकंतरीत अज्ञान व असंघटितपणामुळे दाराशी चालून आलेला शेतमाल कवडीमोल भावात हडप करण्याची संधी व चटक  लागल्याने शेतक-यांना काही फायदा न होता या एकाधिकारावर ही सारी मंडळी गडगंज व मस्तवाल झाली आहे. त्यातून निर्माण झालेल्या ताकदीवर शासनव्यवस्था नियंत्रित करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे. या दडपशाहीतून अनेक अनुचित व्यापारी प्रथा जसे ढिगाने लिलाव, रूमालाआड सौदे, शंभरावर सात ते दहा जुड्या फुकट, विकलेल्या मालाचा गैरहिशोब व पैसे वेळेवर न देणे, प्रसंगी बुडवणे असे लूटमार सदृश्य वातावरण सा-या शेतमाल बाजारात स्थिरावले आहे. याला विरोध करणा-या शेतक-यांवर जीवघेणे हल्ले झाल्याची अनेक उदाहरणे असून मानवाधिकार आयोगाने ताशेरे ओढूनही संबंधितांवर काही कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही. बाजार समित्यांच्या व्यवस्थापनावर कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी असूनही असूनी मालक घरचा हा शेतकरी मुठीत जीव घेऊन या बाजार समित्यांमध्ये वावरत असतो.
भारतीय शेतमाल बाजारातील एकाधिकार संपवणे व या क्षेत्रात पर्यायी व्यवस्था आणण्याच्या दृष्टीने संमत केलेल्या मॉडेल एक्टचा अर्थच पणन खात्याला समजला आहे की नाही याचीच शंका येते. अन्यथा त्यांनी कायदेशीर वा नैतिक कुठलाही अधिकार नसलेल्या घटकांकडून अशा हरकती मागवल्याच नसत्या. एकवेळ ठिकठिकाणच्या बाजार समित्यांनी आपण परवाने दिलेल्या घटकांकडून अशा हरकती मागवल्या असत्या तर समजले असते. मात्र पणन खात्याचा सरळ या घटकांशी तसा काहीएक संबंध नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे.
वास्तवात २००१ साली केंद्राने पारित केलेला मॉडेल एक्ट शासनाने सातआठ वर्षे चालढकल न करता वेळेत स्वीकारून त्यावर पर्यायी व्यवस्था उभारण्याची काळजी घेतली असती तर शासनासमोर आता निर्णयक्षमतेच्या अभावाचा काट्याचा नायटा जो उभा ठाकला आहे तो झाला नसता. आज या विषयाची ऐवढी गुंतागुंत झाली आहे की सर्व विहित मार्गात असंख्य अडचणींचे डोंगर उभे राहिल्याचे दिसते आहे. शासन स्वतः काही निर्णय घेत नाही व प्रत्येक व किरकोळ निर्णयासाठी न्यायालयात जाणे शेतक-यांना शक्यही नाही व परवडणारेही नाही. सत्ताधा-यांना रोज रोखीत पैसे गोळा करणा-या बाजार समित्या व वाशीच्या मधाच्या बोटाचा मोह सुटत नाही व त्यामुळे शेतक-यांच्या पाठी लागलेला शोषणाचा ससेमिरा सुटत नाही असे हे दुष्टचक्र आहे.
आजही पर्यायी व्यवस्था कार्यान्वित न झाल्याने अशा परिवर्तनाच्या काळात हे सारे घटक अडचणी निर्माण करू शकतात. प्रचलित व्यवस्थेला पर्याय उभा करण्याची जबाबदारी या कायद्यानुसार शासनावरच टाकलेली असल्याने शासनाला यातून अंग झटकता येणार नाही. शेतकरी हिताच्या सबबीआड लपत शासन परत जर आहे त्या मार्गानेच जाणार असेल तर या क्षेत्रातील परिवर्तनाच्या सा-या शक्यताच संपुष्टात येतात. याही वेळेला शेतकरी हिताची ढाल पुढे करत शेतकरी व ग्राहकांच्या दृष्टीने ही सुवर्णसंधी आपण गमावतो की काय अशी परिस्थिती आहे.
महाराष्ट्रातील सा-या शेतक-यांची शासनाला विनंती आहे की या घटकांच्या कुठल्याही खेळीला, धमकीला वा संपाला मुळीच भिक घालू नये. हा संप एक इष्टापत्ती मानून पर्यायी व्यवस्थेला अवकाश मिळू द्यावा. नवीन व्यवस्थाच नव्हे तर नवीन गुंतवणूकही या क्षेत्रात अपेक्षित आहे व येते आहे. या नवगतांना चूकीचे संदेश गेल्यास परत याच नरकात खितपत पडावे लागण्याची शक्यता आहे. नवीन पुरवठा साखळ्या तयार होईपर्यंत शेतक-यांनीही थोडी कळ काढावी. मात्र एक खबरदारी शासनाने जरूर घ्यावी की जे व्यापारी वा माथाडी संपावर जातील त्यांचे परवाने रद्द करण्यात येतील असे नुसते जाहिरच नव्हे तर तशी कारवाईही प्रत्यक्षात करावी. मागच्या अनेक आंदोलनात शेतकरी संघटनेने यांचे नुसते परवाने रद्द करण्याची मागणी केली होती, हे सारे घटक निमूटपणे दुस-याच दिवशी कामावर हजर झाले होते.
शेतक-याच्या वैध व न्याय्य मागण्यांच्या आंदोलनावर लाठीमारच नव्हे तर गोळीबारही करणारे सरकार या बेकायदेशीर संपाबाबत काय भूमिका घेते हेच या दृष्टीने महत्वाचे ठरू शकेल.
                      डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com  

शेतमालाची मुक्तता

पणन मंत्र्यांनी नुकताच तीस प्रकारच्या भाज्या व फळे यांना बाजार समिती कायद्यातून वगळण्याची ‘इच्छा’ जाहीर केली आहे. कदाचित असे जर झाले तर शेतकरी खुल्या पध्दतीने कोणालाही, कुठेही हा माल विकू शकतील. म्हणजे हा शेतमाल आपला एकाधिकार गाजवणा-या दलालांच्या मगरमिठीतून सरळ ग्राहकाकडे रास्त भावात येऊ शकेल. शेतक-यांनाही बाजारातील नफ्याचा वाटा आपल्याकडे ओढता येईल. या क्षेत्रात काम करणा-या कार्यकर्त्यांचा हा एक विजयच मानला पाहिजे. सरकारची ही इच्छा फलद्रूप होण्याचे मात्र त्यांनी या निर्णयावर मागवलेल्या बाजार समित्यांच्या हरकतींवरच अवलंबून राहणार असल्याने अशा निर्णयांचा मागचा अनुभव लक्षात घेता यदाकदाचित हा निर्णय न्यायालयाच्या कज्जेवादात सापडल्यास कागदावरच राहण्याची शक्यता आहे.

खरे म्हणजे शासनाने जर शेतमालाला मुक्त करणारा मॉडेल एक्ट स्वीकारला असेल तर सरळ अध्यादेश न काढता अशा प्रकारच्या हरकती मागवण्याचे काही प्रयोजनच नसल्याने सरकारची ही खेळी संशयास्पद वाटते. यात बाजार समित्या काही हरकती घेणार नाहीत असे गृहित धरले तरी या कायद्यांन्वये अधिकार प्राप्त झालेले व्यापारी व आडते-हमाल-माथाडी-मापारी हे न्यायालयात जाणारच नाहीत याची खात्री देता येत नाही. कायद्यात आवश्यक बदल न करता न्यायालयीन हस्तक्षेपाला वाव ठेवत हा वाद न्यायालयात सोपवला की सरकार परत आम्ही काय करणार या भूमिकेवर यायची शक्यता आहे.

मुळात शेतक-यांच्या हितासाठी स्थापन झालेल्या या बाजार समित्यांचे सारे वर्तन व त्याला समर्थन देणारे शासनाचे धोरण हे शेतमालाला रास्त भाव न मिळणे व महागाई वाढवण्यासाठी कारणीभूत ठरत आले आहे. या बाजार समित्यांमध्ये या शोषण व्यवस्थेचेच वर्चस्व दिसून येते. यात काही बदल करण्याची वेळ आली की शासन एकतर नाकर्त्याची भूमिका घेते, कायद्याकडे बोट दाखवते, वा हे सारे वाद न्यायालयात जातील अशी सोय करते. या सा-या व्यूहनीतीमुळे या माध्यमातून शेतक-यांचे होणारे शोषण उघड्या डोळ्यांनी पहावे लागते आहे.

कायद्याची अडचण असलेल्या अशा निर्णयांपेक्षा काही गोष्टी ताबडतोबीने करता येण्यासारख्या आहेत. सध्याच्या बाजार समित्या या कायद्याने स्थापन झालेल्या व सरकारी असल्याने कुणाची पर्वा न करता शेतकरी व ग्राहक हिताच्या योजना राबवण्याची गरज आहे.

१. आजकाल मोठ्या सराफ बाजारांमध्ये सोन्याचांदीचे वजन करून देणारे धर्मकाटे असतात. यात खरेदीविक्री करणा-यांचा सरळ संबंध येत नसल्याने आलेल्या मालाचे निष्पक्षपणे वजन करणे एवढेच यांचे काम असते. ईलेक्ट्रॉनिक काटे व संगणकीकृत साधनांच्या साह्याने असे वजन करून देणा-या स्वतंत्र आस्थापना या बाजार समित्यांमध्ये नेमता येतील. शेतक-यांना कुणाही आस्थापनाकडे जाण्याचे स्वातंत्र्य असेल त्यामुळे वजनमापातील अवैध एकाधिकार घालवता येईल. वजन न करता ढिगाने लिलाव, शेकड्याने जूड्या, नामा पध्दतीसारख्या व्यापारविरोधी प्रथांना आळा घालता येईल. अनेक प्रयत्न, आंदोलने व न्यायालयीन दावे करूनही सरकार आजवर या प्रथा थांबवू शकले नाही हे एक कटू सत्य आहे.

२. परवानाधारक व्यापारी शेतक-यांचे पैसे बूडवीत नाहीत या गैरसमजापोटी इतरांना खरेदी करण्यास मज्जाव केला जातो. प्रत्यक्षात कोणीही व्यापारी रोखीने व्यवहार न करता शेतक-यांना रास्त भाव न देण्याबरोबर तंगवतो व उधार घेतलेल्या मालाचे विकून पैसे आल्यावर शेतक-यांना हप्तेबंदीने आपल्या सोईने पैसे देतो. यापेक्षा याच बाजार समित्यांमध्ये रोखीने व्यवहार करणा-यांचा एक मुक्तद्वार विभाग ठेवावा. यात देणारा व घेणारा आपापल्या मर्जीने खरेदीविक्री करू शकतील.

३. सा-या बाजार समित्यांमध्ये तातडीने लिलाव पध्दतीला पर्याय उपलब्ध करावा. लिलावातील बोली हमीभावाच्या किमान पातळीशी संलग्न ठेवावी. आजचे भाव हे कालच्या भावाच्या दहा टक्क्यांपेक्षा खाली जाऊ नयेत. सट्टेबाजांना आळा घालण्यासाठी शेअर बाजारात जसा स्टॉपर लागतो तसा लागून आलेल्या मालाला कृत्रिम तेजीमंदीपासून वाचवावे.

४. सर्व बाजार समित्यांना शीतगृह अनिवार्य करावे. यात कलूपबंद कप्पे करून अल्पदराने माल ठेवण्याची सोय असावी. आणलेला माल शेतकरी परत नेत नाहीत व काहीही भावाने विकूनच जातो या आत्मविश्वासापोटी आडते शेतमालाचा भाव वाढू देत नाहीत. या भावात आपल्याला माल विकायचा नाही असा निर्णय घेणा-या शेतक-यांसाठी ही सुविधा गरजेची आहे.

करायचेच असेल तर अशा अनेक गोष्टी सूचवल्या गेल्या आहेत. सरकारलाही त्या कळतात, पण वळतील त्या दिवशी शेतमाल खुला होण्याचे स्वप्न खरे होऊ शकेल.

डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com