भारत बंद तर झाला - पुढे काय ?

भारत बंद तर झाला - पुढे काय ?

     पेट्रोलच्या विनियंत्रणामुळे पेट्रोलच्या किमतीत झालेल्या दरवाढीमुळे  अगोदरच भडकलेल्या महागाईचा भडका उडाला आणि ‘सत्ताकारण’ करणा-या राजकीय पक्षांना या प्रश्नाचे राजकारण करण्याची संधी मिळाल्याने ‘भारत बंद’ सारखे आंदोलन पुकारावे लागले. माध्यमांनी हे आंदोलन यशस्वी झाले अथवा नाही यावरच दळण दळले व या प्रश्नाचा पुरेसा गृहपाठ न करता जनभावनांना उद्दीपित करणा-या विरोधी पक्षांपेक्षा आम्ही काही कमी नाही हे दाखवून दिले. कामसूपणा व स्वकामापोटी फारशी बांधिलकी न दाखवणा-या भारतीय शहरी चाकरमान्यांना बंद ही पर्वणी वाटणे साहजिकच असले तरी या पाण्यापावसातील पेरणीसारख्या अटळ कामाचे जू मानेवर असणा-या शेतक-यांना मनात असले तरी या बंदमध्ये सामील होण्याची संधी मिळू शकली नाही.

            यातील विरोधाभास असा की याच शेतक-यांनी गेल्यावर्षी इंधनाचे भाव कमी व्हावेत म्हणून पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे शासनाचे वैध व संमत धोरण अमलात आणावे अशी मागणी खास अधिवेशन भरवून एका ठरावाद्वारे केली होती. परंतु तथाकथित विकासाच्या नावाने चालणा-या आर्थिक घडामोडीतील मलई खाण्यात दंग असलेल्या शासनकर्त्यांना व त्यांचाच आदर्श मानणा-या विरोधी पक्षांना अशा भाकड प्रश्नाकडे लक्ष द्यावेसे वाटले नाही. आताही या दरवाढीचा पुरेसा अभ्यास न करता केवळ राजकारणापुरता या प्रश्नाचा कसा उपयोग करता येईल या विवंचनेत या प्रश्नाच्या अनेक जागतिक, आर्थिक बाजूंकडे दूर्लक्ष झाल्याचे दिसते आहे. अशा दरवाढीमुळे होणा-या महागाईचा प्रश्न हा राजकीय नसून आर्थिक असल्याने तो तसा समजून घेतला तरच काही मार्ग सापडण्याची शक्यता आहे, अन्यथा निवडणुकीतील प्रचाराचा एक मुद्दा यापेक्षा जास्त त्याचे महत्व राहणार नाही.

                  भारतातील आर्थिक उदारमतवाद्यांनी केंद्र शासनाच्या पेट्रोलच्या किमतीच्या विनियंत्रण धोरणामुळे उद्भलेल्या परिस्थितीवर अत्यंत तर्कशुध्द भूमिका जाहीर घेतली आहे. या भूमिकेतील निखळ अर्थवाद लक्षात घेता माध्यमांनी तिला चांगली प्रसिध्दीही दिली आहे.

४ जूलैच्या महाराष्ट्र टाईम्सने ‘बंदला आंधळा पाठींबा नको’ या मथळ्याखाली दिलेली बातमी बघा.        

                             महागाई हा आर्थिक सुधारणांचाच भाग हे जाणा,

तज्ञ-विचारवंतांचे अर्थसाक्षर होण्याचे आवाहन.

पेट्रोल-डिझेल-गॅस दरवाढ ही आर्थिक सुधारणेचा भाग आहे. त्यामुळे काही प्रमाणात महागाई होणार असली तरी हे कटू वास्तव स्वीकारावे लागेल, अशी भूमिका अर्थतज्ञ आणि विचारवंतानी मांडली आहे. इंधन दरवाढ आणि महागाईच्या विरोधात डाव्यांसह बहुतांश विरोधी पक्षांनी सोमवारी देशव्यापी बंद पुकारला आहे, या पार्श्वभूमीवर तज्ञ-विचारवंतांनी लोकांना अर्थसाक्षर बनण्याचे आवाहन केले आहे.

खुल्या अर्थव्यवस्थेचे तत्व स्वीकारूनही भारतीय अर्थकारणाचे स्वरूप नियोजनात्मक आणि नियंत्रणात्मक राहिले आहे. सर्वंकषपणे खुल्या अर्थव्यवस्थेचे तत्व स्वीकारण्यात विलंब होत असल्याने त्याचे फायदे गरीब आणि वंचित घटकांपर्यंत पोहोचत नाहीत. आर्थिक सुधारणेचा कार्यक्रम हा कुठल्याही पक्षाच्या सरकारसाठी अनिवार्यच आहे. त्यामुळे महागाईचा प्रश्न कुठल्या एका पक्षाच्या यशापशाचा संदर्भ लावून मोजता कामा नये. भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडली जात असल्याने सध्या होत असलेल्या इंधन दरवाढीला महागाईसारख्या नकारात्मक बाबींशी जोडता कामा नये. ही आपल्या भविष्यातील आर्थिक स्वातंत्र्याचीच किंमत असल्याचे मत या विचारवंतांनी व्यक्त केले आहे.

सरकारवर नियंत्रण गाजवू शकणा-या संघटित घटकांनी राष्ट्रीय उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा फस्त करणे आणि सरकारनेही राजकीय अपरिहार्यता म्हणून अनैसर्गिकरित्या सेवा व वस्तुंचे भाव कमी ठेवत रहाणे हा आर्थिक गर्ततेकडे जाणारा राजमार्ग आहे. सरकारने वस्तु वा सेवांचे दर न ठरवता गरिबांच्या नावाने देण्यात येणारी सारी अनुदाने थेट गरिबांपर्यंत पोहचवली पाहिजेत. या देशातील कृषिक्षेत्र या धोरणाचे प्रमुख बळी ठरले असून इतरही क्षेत्रे बाधित होण्याची लक्षणे दिसू लागली आहेत, असे ठाम विचार तज्ञांनी मांडले आहेत.

विरोधकांनी महागाईचा मुद्दा ‘डीकंट्रोल’ शी (विनियंत्रण) जोडला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेची दिशाभूल आणि गैरसमज होण्याची शक्यता आहे, असे मत समन्वयकाची भूमिका बजावणारे कृषितज्ञ डॉ. गिरधर पाटील यांनी मांडले आहे. हा देश कुठल्या पक्षाची मालमत्ता नसून या देशाला बेबंद सरकारशाहीपासून वाचविण्यासाठी अर्थव्यवस्थेसारखी महत्वाची क्षेत्रे सरकारच्या तावडीतून मुक्त होणे यातील विनियंत्रणाचा महत्वाचा टप्पा आहे. या देशातील अर्थसाक्षर समाजाचे प्रतिनिधि म्हणून सर्वसामान्य जनतेला कटू वाटले तरी वास्तव समजावून देणे आपले कर्तव्य असल्याचे या विचारवंतांनी या पत्रकात म्हटले आहे.

याच बाबतीत दै. लोकसत्ता काय म्हणतो ते बघा,

विनियंत्रणामुळे पेट्रोलच्या किमतीत वाढ झाल्याने भारतातील विरोधी पक्षांनी ५ जूलै रोजी जाहिर केलेला ‘बंद’ हा महागाईच्या नावाने विनियंत्रणाशी जोडला गेला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेची दिशाभूल व गैरसमज होण्याची शक्यता आहे. विनियंत्रण हा एक आर्थिक सुधार असून काही प्रमाणात दरवाढीचे कटू वास्तव स्वीकारून देखील त्याचे दूरगामी परिणाम लक्षात घेता त्यासारखे रखडलेले अनेक आर्थिक सुधार करण्यास सरकारला बाध्य केले पाहिजे.

आजची महागाई ही भारतीय अर्थव्यवस्थेतील नियोजनवादी व नियंत्रणवादी मूलधारा खुलीकरण स्वीकारल्यानंतरही सक्रिय राहिल्याने आलेली आहे. खुलीकरणाचे फायदे देशातील गरीब व वंचित घटकांपर्यंत न पोहचू देण्यात खुलीकरण स्वीकारण्यात होत असलेला विलंब व संकुचितता कारणीभूत आहे.  देशाने स्वीकारलेला आर्थिक सुधार व सक्षमीकरणाचा कार्यक्रम हा कुठल्या पक्षाचे यश वा अपयश यात न मोजता जनतेच्या दृष्टीने काय महत्वाचे आहे याचाच विचार झाला पाहिजे. हा प्रश्न आता पक्षीय परिक्षेत्राचा न रहाता आपली अर्थव्यवस्था ही जागतिक अर्थव्यवस्थेशी समायोजित (Adaptation) पावत असल्याने या दरवाढीला ‘महागाई’ सारख्या नकारात्मक बाबींशी न जोडता पुढे येणा-या आर्थिक स्वातंत्र्याचीच किंमत आपण आज मोजत आहोत असे समजले पाहिजे.

सरकारवर नियंत्रण गाजवू शकणा-या संघटित घटकांनी राष्ट्रिय उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा फस्त करणे व सरकारनेही राजकीय अपरिहार्यता म्हणून अनैसर्गिकरित्या सेवा वा वस्तुंचे भाव कमी ठेवत रहाणे हा आर्थिक गर्ततेकडे जाणारा राजमार्ग आहे. सरकारने वस्तु व सेवांचे दर न ठरवता गरीबांच्या नावाने देण्यात येणारी सारी अनुदाने थेट गरिबांपर्यंत पोहचवली पाहिजेत. या देशातील कृषीक्षेत्र या धोरणाचे प्रमुख बळी ठरले असून इतरही क्षेत्रे बाधित होण्याची लक्षणे दिसू लागली आहेत.

हा देश कुठल्या पक्षाची मालमत्ता नसून या देशाला बेबंद सरकारशाहीपासून वाचवण्यासाठी अर्थव्यवस्थेसारखी महत्वाची क्षेत्रे सरकारच्या तावडीतून मुक्त होणे यातील विनियंत्रण हा एक महत्वाचा टप्पा आहे. या देशातील अर्थसाक्षर समाजाचे प्रतिनिधि म्हणून या देशातील सर्वसामान्य जनतेला कटू वाटले तरी वास्तव समजावून देणे हे आमचे कर्तव्य मानत असल्याने हे पत्रक प्रसिध्द करीत आहोत.

            सदरची भूमिका घेण्यात खालील विचारवंतांनी पुढाकार घेतला. एस.व्ही.राजू – अध्यक्ष -प्रोजेक्ट फॉर इकॉनॉमिक एज्युकेशन,  संपादक, फ्रीडम फर्स्ट,  मीरा सन्याल – निमंत्रक, इंडियन लिबरल ग्रुप,  सुनील भंडारे – अर्थतज्ञ, संचालक -प्रोजेक्ट फॉर इकॉनॉमिक एज्युकेशन, प्रा.सुरेशश्चंद्र म्हात्रे –  संपादक, शेतकरी संघटक,  संजय पानसे –अर्थतज्ञ, बँकर, इंडियन लिबरल ग्रुप,  प्रा.मिलिंद मुरूगकर – विश्लेषक, प्रगती अभियान,  अजित नरदे - इंडियन लिबरल ग्रुप,  डॉ. शाम अष्टेकर - आरोग्य तज्ञ,  इंडियन लिबरल ग्रुप, डॉ.गिरधर पाटील – इंडियन लिबरल ग्रुप, रवि देवांग – शेतकरी संघटना. अड.दिनेश शर्मा – शेअर बाजार तज्ञ, हेरंब कुलकर्णी – शिक्षण तज्ञ, राम नेवले – शेतकरी संघटना, राहुल म्हस्के - उद्योजक,  अमर हबीब– साहित्यिक, परिसर प्रकाशन, श्रीकांत उम्रीकर – कार्यकारी संपादक, शेतकरी संघटक, लोकेश शेवडे – साहित्यिक, उद्योजक, गोविंद जोशी – व्यापारी,  बद्रीनाथ देवकर – शेतकरी संघटना,  प्रा.श्रीनिवास हेमाडे – शिक्षण तज्ञ, 

                           डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com.