इथेनॉलचा वापर - शेतकऱ्यांना आधार तर तेल कंपन्यांची माघार !

मा.संपादक,                                                                    दि. ३० जून २००८

दै.लोकसत्ता,

पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्यासाठी इथेनॉल उत्पादक, तेल कंपन्यांचे प्रतिनिधि, वाहन उद्योगाचे प्रतिनिधि व शासनाचे साखर आयुक्त यांची संयुक्त बैठक पुण्यात पार पडली. या बैठकीला ऊस उत्पादकांचा प्रतिनिधि म्हणून मी स्वतः उपस्थित होतो. या अनुषंगाने लिहिलेला लेख दै.लोकसत्तासाठी पाठवीत आहे. कृपया यथायोग्य प्रसिध्दि द्यावी.

डॉ.गिरधर पाटील. ९४२२२६३६८९

इथेनॉलचा वापर - शेतकऱ्यांना आधार तर तेल कंपन्यांची माघार !

            आंतरराष्ट्रीय बाजारात भडकलेल्या क्रूडच्या किंमतीनी साऱ्यांची झोप उडवून दिली आहे. या तेलाच्या उपलब्धतेनुसार किंमती कधीतरी भडकतीलच असा तज्ञांचा अंदाज असला तरी इतक्या कमी काळात त्या एवढी पराकोटी गाठतील असे कुणाला वाटले नसावे. यावर सावधगिरीचा उपाय म्हणून पर्यायी इंधनाचा शोध चालूच होता. या शक्यतांमध्ये जैविक इंधनाचा वरचा क्रमांक लागतो. अमेरिका आणि ब्राझीलमध्ये मका,ऊस,बीट इ.पिकांपासून इथेनॉल हे जैविक इंधन बनविले जाते आणि कित्येक वर्षांपासून ते पर्यायी इंधन म्हणून वापरलेही जाते. जागतिक बाजारपेठेत अन्नधान्याच्या तुटवड्यामुळे झालेल्या भाववाढीला धान्याचा वापर जैविक इंधन बनविणेच कारणीभूत असल्याचा ठपका या देशांवर ठेवण्यात आला होता. या जैविक इंधनाच्या वापरावर आणिकही काही आक्षेप असले तरी यावर सारेच गंभीरतेने विचार करु लागले हे मात्र निश्चित.

भारतात या विषयावर फारशी चर्चा आजवर झालेली नाही. भारतातील बव्हंशी इथेनॉल हे मळीपासून काढण्यात येते. त्यामुळे इथेनॉल हे साखर उद्योगातील एक महत्वाचे बायप्रॉडक्ट आहे आणि ऊस उत्पादकांना वाढीव भाव देण्यासाठी साखर कारखान्यांनी इथेनॉलचे उत्पादन करावे यापुरताच हा विषय मर्यादित होता. एकदा उत्पादन झाले की त्याचा वापर औद्योगिक क्षेत्रात कुठे होतो याचा शोध घेऊन साखर कारखान्यांनी ते खपवावे असे एकंदरीत धोरण होते. इंधनासाठीचा इथेनॉलचा वापर पहिल्यांदा रालोआ सरकारने स्वीकारला. पेट्रोलमध्ये सुरुवातीला ५ % इथेनॉल मिसळण्याचा आदेश काढण्यात आला.  पुढे हेच प्रमाण १० % पर्यांत न्यावे असाही निर्णय घेण्यात आला. यामुळे सारे इथेनॉल उत्पादक मग ते सहकार वा खाजगी क्षेत्रातील असले तरी प्रोत्साहित होऊन वाढीव उत्पन्नासाठी अनेक प्रकल्प  उभारते झाले. भारतातील या क्षेत्रातील गुंतवणूक सुमारे तीन हजार कोटींची आहे. इथेनॉलच्या वाढत्या खपाचा फायदा ऊस उत्पादकांना चांगला भाव मिळण्यातही झाला.मात्र हा कल बघून साखरेचे उत्पादन घटून साखरेच्या दरवाढीला तोंड द्यावे लागू नये म्हणून नवीन आलेल्या सरकारने  हे धोरण बदलण्याचा निर्णय घेतला. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळणे हे तेल कंपन्यांवर ‘बंधनकारक’ न ठेवता Subject to commercial viability केल्याने साखरेच्या निर्यातबंदीसारख्या संकटासारखेच हे संकट साखर उद्योगाला अडचणीत आणायला कारणीभूत ठरले. मद्यनिर्मितीसाठी लागणारे अल्कोहोल, त्याला लागणारी मळी, त्यावर असलेले सरकारचे नियंत्रण या साऱ्यांचे  परिणाम इथेनॉलच्या उत्पादनावर झाले आणि हा उद्योग मोडकळीस आला. या विपन्नावस्थेचा नेमका फायदा तेल कंपन्या घेऊ लागल्या. निविदा काढतांना विचित्र अटी लादून भलत्याच लोकांच्या हाती ही कंत्राटे जाऊ लागली. ज्यांच्याकडे स्वतःची निर्मितीक्षमता नाही पण राजकीय संधान आहे अशी मंडळी प्रत्यक्ष उत्पादकांकडून पडत्या दरात खरेदी करून पुरवू लागली.काही उदाहरणात तर पुरवठादार मिळालेल्या कंत्राटाच्या एक दशांशही पुरवठा करु शकलेले नाहीत तरीही त्यांच्यावरती कोणतीही कारवाई या कंपन्यांनी केलेली नाही.सक्षम पुरवठादारांना दूर ठेवण्याचा कंपन्यांचा हा प्रयत्न अगम्य आहे. याच कंपन्यांनी आजवर ५ टक्के इथेनॉल मिसळल्याने झालेला फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहचविला की नाही हेही गुलदस्त्यातच आहे.

वास्तवात इथेनॉलचा ज्वलनांक (Octane Value) पेट्रोलपेक्षा अधिक आहे. त्याच्या ज्वलनाने विषारी वायुंचे प्रदुषणही कमी प्रमाणात होते. इंजिनाची क्षमतावाढून घसाराही कमी होतो. ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशनच्या अभ्यासानुसार २० टक्के इथेनॉल वापरण्यास काही अडचण नाही. भारतात ५ टक्के व १० टक्व्यांचे अभ्यास झालेले असून २० टक्क्यांचा अभ्यास अजून व्हायचा आहे. ब्राझीलमध्ये २८ टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल सर्रास वापरले जाते. भारताची तेलाची गरज, आर्थिक परिस्थिती, इथेनॉलची किफायतशीर दरात असलेली उपलब्धता हे सारे घटक अनुकूल असतांना कंपन्यांच्या दृष्टिने अजूनही Commercial Viability होत नाही याचेच आश्र्चर्य वाटते. शिवाय पेट्रोलपेक्षा सरस असून दराच्या बाबतीत सापत्न वागणूकही अनाकलनीय आहे.

अलिकडेच भारतातील आलेली अभूतपूर्व महागाई आणि त्यातच तेलाचे भाव वाढल्यामुळे करावी लागलेली पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसमध्ये भाववाढ यामुळे परत एकदा इथेनॉल चर्चेत आले आहे. ऊस उत्पादकांना वाढीव भाव मिळावा म्हणून इथेनॉल मिसळण्याची मागणी आता देशावर तेल संकट आल्याने अधिकच व्यापक अर्थाने समर्थनीय ठरते आहे. यातला संघर्ष बिंदू साखर उद्योग व शेतकरी असा न रहाता देशाची अर्थव्यवस्था व महागाई नियंत्रण यात स्थिरावला आहे.महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री,केंद्राचे पेट्रोलियम मंत्री आणि सरकारी तेल कंपन्यांचे प्रतिनिधि यांची मुंबईत नुकतीच एक बैठक झाली. इथेनॉल उत्पादकांना विश्वासात न घेताच इथेनॉल दर ठरविण्यात आले. हा दर कुठल्याही शास्त्रीय पध्दतीने काढलेला नसल्याने उत्पादकांना परवडणार नसल्यानेच इथेनॉल उत्पादक, तेल कंपन्याचे प्रतिनिधि,वाहनांना मान्यता देणाऱ्या संस्था व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची प्रतिनिधि म्हणून शेतकरी संघटना यांची संयुक्त बैठक पुण्यात साखर संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.या बैठकीतल्या चर्चेमुळे अनेक गोष्टी प्रकाशात आल्या. मुख्यमंत्र्यांनी एकदा दर ठरविल्यानंतरही तेल कंपन्या इथेनॉलच्या खरेदीसाठी निविदा काढणार असे तेल कंपन्यांच्या प्रतिनिधिनी जाहीर केले. यावर मुख्यमंत्र्यांच्या दर ठरविण्यावर प्रश्न चिन्ह उभे राहिले. शिवाय या निविदा निघण्याची वेळही उत्पादकांच्या दृष्टिने अडचणीची ठरते. येत्या गळीत हंगामात मळी कितपत उपलब्ध राहणार आहे, असल्यास तिचा दर काय असेल याची काहीही कल्पना नसतांना उत्पादकांना हे दर भरावे लागतात. मळीची उपलब्धता व दर यांच्यात प्रचंड अस्थिरता असली तरी तेल कंपन्या मात्र पुढील तीन वर्षासाठी दर निश्चित करुन मागतात. यावर तेल कंपन्या फेरविचार करण्यात असल्याचे सांगण्यात आले. अशा मिसळण्यासाठी तेल कंपन्यांना पेट्रोलियम मंत्रालयाचे आदेश लागतात. ते जोवर मिळत नाहीत तोवर या कंपन्याही फारसे काही करु शकत नाहीत. अजूनही याबाबतचे आदेश तेल कंपन्यांना प्राप्त झालेले नाहीत. म्हणजे खरी किल्ली पेट्रोलियम मंत्रालयाच असल्याचे दिसते.

सर्वसामान्यांच्या दृष्टिने अतिशय गंभीर असणाऱ्या महागाईसारख्या प्रश्नावर सरकार कितीही आश्वासने देत असले तरी इथेनॉल वापराचे फायदे दूर्लक्षून सरकार मद्य उद्योगाला अनुकूल असेच निर्णय घेत आहे. आज प्रचलित व्यवस्थेत जर २० टक्के इथेनॉल मिसळण्याची परवानगी दिली तर लिटरमागे ५ रु नी पेट्रोलचे भाव कमी होतात. जर इथेनॉल राùकेलप्रमाणे फ्रिसेलने मिळू लागले तर पेट्रोलचे दर निम्म्यावर येतात. आज इथेनॉल उत्पादकांची मागणी ३० रु लि असली तरी शासकीय दर २१.५० जरी दिला तरी शेतकऱयाला १८७५ ते १९०० पर्यंत भाव ऊसाला देता येतो. आज देशात मळीपासूनच प्रामुख्याने इथेनॉल तयार होत असले तरी बीट वा इतर धान्यापासूनही इथेनॉल तयार होऊ शकते. यावर अन्नसुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला जाईल परंतु भारतीय जैवक्षमतांचा पुरेपुर वापर झाल्यास तोही रदबादल करता येईल. तेल आयातीवरचा खर्च कृषिक्षेत्राकडे वळविल्यास हे सहज शक्य आहे. परंतु आजवर शेतकऱ्यांना उणे अनुदान देणाऱया व्यवस्थेला हे कितपत शक्य होईल याची शंका वाटते.

दुसरी धक्कादायक बातमी पुढे आली ती अशी की भारताने देशातील इथेनॉल उद्योगाला टाळून ब्राझीलशी इथेनॉल आयातीचा करार केला आहे.भारतीय उत्पादकांचेच इथेनॉल अजूनही पूर्ण क्षमतेने या तेल कंपन्या घेत नसतांना अशा प्रकारची आयात भारतीय शेतकऱयांवर परत अन्यायकारक ठरणार आहे. अशा आयाती या नेहमीच संशयास्पद राहिल्या आहेत. भारतीय शेतकऱ्यांना जरा परिस्थिती, तंत्रज्ञान,बाजार, अनुकूल हवामान यामुळे दोन पैसे मिळण्याची शक्यता निर्माण होताच सरकार नावाच्या व्यवस्थेने त्यात खोडा घालावा हे काही नवीन नाही. सरकारने शेतीक्षेत्रातून बाहेर पडावे ही शेतकरी संघटनेची मागणी शेवटी शेतकऱ्यांनाच कृषिक्षेत्राच्या बाहेर करण्यात खरी होते की काय याचीच भीती वाटते. 

डॉ. गिरधर पाटील  girdhar.patil@gmail.com.