आज विविध शेतकरी नेते व त्यांच्या संघटना
शेतकरी प्रश्नांचं भांडवल करीत आपापले राजकारण पुढे रेटत असल्याचे दिसत असले तरी
शेवटी हे सारे प्रयत्न असंघटित व विखुरलेले
असल्याने सरकार नावाच्या व्यवस्थेला त्याची फारशी दखल घ्यावीशी न वाटणे स्वाभाविकच
आहे. त्यामुळेच शेतक-यांच्या बाबतीत नुसत्या घोषणा करत माध्यमातून तशा बातम्या
प्रसृत करण्यापुरतीच सरकारची कारवाई सिमित झालेली दिसते. शेतक-यांच्या प्रश्नांचं
सरकारवर काही दडपण न येणं हे एवढी लोकसंख्या असलेल्या क्षेत्राला लाजिरवाणं असलं
तरी प्रत्यक्ष यात होरपळणा-या शेतक-यांनी, विशेषतः शेतक-यांच्या तरूण पिढीने यावर
गंभीर होत संघटनात्मक आघाडीवर सा-या शेतक-यांना एका समान कार्यक्रमावर, समान
मागण्यांवर, समान विषयपत्रिकेवर एकत्र आणणे फार गरजेचे आहे. असे प्रयत्न
झाल्याशिवाय सरकार, ज्याच्या हातात या प्रश्नांची धोरणात्मक उत्तरे आहेत,
शेतक-यांकडे फारशा गांभिर्याने बघणार नाही.
शेतक-यांच्या सा-या प्रश्नांची तात्विक, राजकीय व आर्थिक मांडणी
शास्त्रीय पध्दतीने शेतकरी संघटना गेली तीस वर्षे मांडते आहे. देशातच नव्हे तर
जागतिक स्तरावरही शेतकरी संघटनेच्या विचारांना मान्यता मिळाली आहे. नाही हो करता
शेतकरी संघटनेचा धसका घेतलेल्या सा-या राजकीय पक्षांनी आज ते जे बोलताहेत यावरून
ती स्वीकारलीही आहे. शेतकरी संघटनेच्या या मांडणीमुळे शेतीच्या सा-या प्रश्नांना
स्पष्टता व टोक आले असून शेतक-यांचे स्वातंत्र्य आवाक्यात आलेले दिसत असतांनाच
धोरणात्मक बदलाची कुठलीही हत्यारे व क्षमता नसल्याने सा-या शेतक-यांनी यापुढे आपल्या
मागण्यांची स्पष्ट विषय पत्रिका मांडावी व त्यादृष्टीने या व्यवस्थेत वावरतांना
कुठल्याही पक्षीय राजकारणाच्या आहारी न जाता राजकारणात एक वर्ग म्हणून
शेतक-यांच्याच प्रश्नांना प्राधान्य मिळावे अशी शेतक-यांना आपली भूमिका ठेवावी
लागणार आहे.
यासाठी काही तातडीच्या व गंभीर प्रश्नांची प्राधान्य विषय पत्रिका
१.
संपूर्ण कर्जमुक्ती –
शेतक-यांवरील सारी कर्जे ही अनैतिक आहेत. त्यामुळे कुठलाही भेदभाव न करता व अटी न
लादता शेतक-यांची सारी कर्जे ताबडतोबीने माफ व्हावीत. याबरोबर शेतकरी कर्जबाजारीच
होणार नाही अशी व्यवस्था म्हणजे खरी कर्जमुक्ती हे संघटनेचे अंतिम लक्ष्य आहे.
शेतीला होणा-या पतपुरवठ्याची पुर्नरचना व्हावी व शेतक-यांना अत्यल्प व्याजाने
त्वरित व सक्षम पतपुरवठा व्हावा.
२.
शासनाचा हस्तक्षेप –
सरकारचे धोरण हे शेतक-याचे मरण ही शेतकरी संघटनेची भूमिका अनेकवेळा सिध्द झाली
असल्याने शासनाने शेतीतून बाजूला व्हावे व शेतक-यांचे शोषण करणारे सारे निर्बंध
हटवावेत. विशेषतः महागाई निर्मूलनाच्या नावाने शासन बाजारात जो हस्तक्षेप करते
त्यामुळे शेतक-यांचे अपरिमित नुकसान होते. त्याचबरोबर मोठ्या कष्टाने जमवलेली
परदेशी बाजारपेठ सौदापूर्ती न झाल्याने गमावली जाते. सिंचन व्यवस्था, बी-बियाणे,
किटक नाशके, उपकरणे यासा-या निविष्ठांतील शासकीय हस्तक्षेप हा शेतक-यांना मारकच
ठरत असल्याने त्यांना खुल्या बाजारात आणून त्यावरील सारे शासकीय निर्बंध हटवावेत.
३.
शेतमालाच्या
बाजारभावाची मागणी – भारतीय शेतमाल बाजार हा बंदिस्त असल्याने सुरवातीच्या काळात शेतमालाला
उत्पादन खर्चावर भाव ही मागणी रास्त होती. मात्र भारताने खुलीकरण स्वीकारल्याने
शेतमाल बाजाराच्या खुलीकरणाच्या शक्यताही वाढल्या आहेत. एकंदरीतच शेतमालाचे
देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भाव शेतक-यांना मिळावेत अशी शेतकरी संघटनेची
मागणी असणार आहे. यासाठी देशांतर्गत वितरण, साठवण, प्रक्रिया या संरचना तयार
कराव्यात. आयात निर्यातीत शासनाचा हस्तक्षेप न रहाता शेतक-यांना त्यांना
आंतरराष्ट्रीय बाजाराचा फायदा घेण्यासाठी हा बाजार खुला करावा, बाजार समिती
सारख्या राक्षसी कायद्यांनी शेतक-यांचे बाजार स्वातंत्र्य हिरावले गेले असून
केंद्राचा खुला कायदा स्विकारत हा बाजार समाजाच्या सर्व घटकांसाठी खुला करणे
आवश्यक आहे. शेतमालाच्या आयात निर्यातीस प्रोत्साहित करावे.
४.
शेतीतील भांडवल व
ग्रामीण संरचना – आजवर शेतमालाला रास्त भाव न मिळाल्याने शेतीतील भांडवलाचा
अपरिमित -हास झाला आहे. त्यामुळे वाढलेल्या कर्जबाजारीपणाचा उत्पादनावरही परिणाम
होऊन राष्ट्रीय उत्पन्नाची हानि होते. या भांडवलाची पुर्नस्थापना व्हावी. ग्रामीण
भागातील सिंचन, दळणवळण, आरोग्य, शिक्षण, माहिती तंत्रज्ञान व एकंदरीत ग्रामीण जीवन
सुखावह करणा-या संरचनाची स्थापना व्हावी.
५.
शेती बाजार व
तंत्रज्ञान विषयक आंतरराष्ट्रीय धोरणे – आंतरराष्ट्रीय बाजारात मागणी असूनही
भारतीय शेतक-यांना शासनाच्या अन्याय्य धोरणांमुळे त्याचा फायदा घेता येत नाही.
म्हणून शेतमाल बाजाराच्या आयाती निर्याती या शेतक-यांच्याच हिताच्या असाव्यात.
जगात विकसित झालेले तंत्रज्ञान हे शेतक-यांच्या निर्णयांवर त्यांना उपलब्ध असावे.
आयात निर्याती व तंत्रज्ञानाच्या वापराचे सारे निर्णय शेतक-यांच्या हातात असावेत.
६.
आंबेडकरी घटनेची
पुनर्स्थापना - जमीनीचा मालकी हक्क – शेतक-यांच्या
जमिनी अधिग्रहण करण्याच्या नवीन कायद्यामुळे शेतक-यांच्या मालकी हक्कांवर येत
असलेली गदा व जमिनीच्या मोबदल्याबाबत शासनाच्या धोरणातली तफावत, शासनाची मनमानी या
सा-यांची पुर्नमांडणी व्हावी. शेतक-यांचा मालमत्तेचा अधिकार हिरावून घेणारे व
न्याय नाकारणारे भारतीय घटनेत शेती विरोधी कायदे जे परिशिष्ठ ९ मध्ये घुसवले गेले
आहेत ते रदबादल करून शेतीला इतर उद्योगांच्या पातळीवर आणावे.
७.
शेतीविशिष्ट
संकटांसाठी आपत्कालिन निधी - शेतीक्षेत्रातील धोके व अनिश्चितता लक्षात घेता
शेतीविशिष्ट संकटांशी सामना देण्यासाठी एक कायम स्वरूपी आपत्कालिन निधी उभारावा. यात
सरकार न येता मदतीची समन्यायाची कायम स्वरूपी धोरणे ठरवण्यासाठी स्वतंत्र
प्राधिकरण असावे. दुष्काळ, अतिवृष्टी वा इतर नैसर्गिक संकटाच्यावेळी शेतक-यांना
ताबडतोबीने मदत करण्यासाठी त्याचा वापर व्हावा .
डॉ. गिरधर
पाटील. 9422263689
No comments:
Post a Comment