नवी पहाट, नवी आशा, नवी सुरूवात.....

          निराशेचा काळोख सरून येऊ घातलेल्या नव्या काळाच्या पहाटेची झुंजुमुंजु नव्या दिवसालाच नव्हे तर नव्या वर्षाला साद घालू लागलीय. गेल्या काही वर्षांच्या आठवणी कृषिक्षेत्राच्या दृष्टीने फारशा आनंददायक नसल्यातरी या क्षेत्राकडे गंभीरतेने पाहण्याची आवश्यकता अधोरेखित होतेय ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब. आजवर या क्षेत्राकडे झालेले नकळत वा सहेतुक दूर्लक्ष, चुकीची धोरणे वा अंमलबजावणीतील त्रुटी या मुळे हे क्षेत्र बाधित झाले असले तरी शेतक-यांची चिकाटी, प्रयत्नांची पराकाष्ठा यामुळे या देशातील बव्हंशी लोकसंख्येला सामावणारे क्षेत्र म्हणून अजूनतरी टिकून असल्याचे दिसते आहे. राष्ट्रीय सकल उत्पन्नातील या क्षेत्राचा वाटा काहीसा घसरता असला तरी त्याची खरी कारणे शेतकरी वा शेती व्यतिरिक्त घटकांतच असल्याने सा-या समस्या वा प्रश्नांची मांडणी नव्याने झाल्यास हे क्षेत्र भारताला त्याच्या सा-या संकटातून सोडवत नव्या उर्तिजावस्थेला नेऊ शकेल असा विश्वास वाटतो.

          भारत हा तसा मूळचा कृषिप्रधान देश असला तरी स्वातंत्र्यानंतर वैश्विक पातळीवर होणा-या घडामोडींचा परिणाम देशाच्या वाटचालीच्या धोरणांवरही झालेला दिसतो. पाश्चात्य देशातील औद्योगिक क्रांती तेथील कृषिक्षेत्राच्या वाढीवर नियंत्रणे आल्याने एक पर्याय म्हणून स्विकारलेली दिसली तरी भारतासारख्या देशात जेथे पर्जन्याची निश्चिती असणारा स्वतंत्र ऋतु, नद्यानाल्यांचे नैसर्गिक जाळे, बाराही महिने भरपूर सूर्यप्रकाश, जैविक संपदा व सर्वात महत्वाचे म्हणजे कष्टाळू व उद्यमी शेतकरी असतांना औद्योगिकरणाला तसे प्राधान्य देण्याची तशी गरज नव्हती. पण तत्कालिन पंतप्रधान पं. नेहरू यांच्यावर समाजवादाचा असलेला पगडा व तथाकथित प्रगतीचे रशियन मॉडेल असल्याने औद्योगिकरणाचा घाट घातला गेला. भारताचा खरा पिंड औद्योगिकरणाचा नसल्याने आजवरचे सारे औद्योगिकरण हे परावलंबी, अनुकरणी, संरक्षित, स्पर्धेत टिकाव न धरणारे व जगाच्या दृष्टीने कालबाह्य झालेल्या तंत्रज्ञानावर आधारलेलेच राहिले आहे. आज जी काही बरे चित्र दिसणारी क्षेत्रे आहेत त्यात भारतीय कामगारांची स्वस्त मजूरी व संगणकीय सेवा क्षेत्रात निर्माण झालेल्या संधी यामुळे असल्याचे दिसते. एवढ्या भांडवलावर देशाची सारी आर्थिक धोरणे औद्योगिकरणावर अवलंबून ठेवावीत व आलेल्या नव्या सरकारनेही मेक इन इंडिया सारख्या धोरणांचा अंगिकार करावा हे काहीसे पटत नाही.

          सध्या चीनने औद्योगिककरणात घेतलल्या आघाडीचे सा-यांना अप्रुप वाटते आहे. मात्र चीन व भारतातील एक महत्वाचा फरक आपण समजून घेतला पाहिजे की चीनने आपले कृषि क्षेत्र अबाधित ठेवत औद्योगिकरणाला वाव दिला आहे. अगदी जपानने सुध्दा औद्योगिकरणाची कास धरतांना आपली शेती अद्ययावत ठेवत आधुनिक तंत्रज्ञानाने उत्पादनाचे सारे उच्चांक मोडले आहेत. म्हणजे औद्योगिकरण व कृषि हे समन्यायाने जोपासले गेले आहेत. भारतात मात्र कृषिक्षेत्र हे गेली काही वर्षे सातत्याने अस्मानी व सुलतानी संकटांना बळी पडत मरणासन्न अवस्थेला आले आहे. कृषि क्षेत्रावर अवलंबून असणारी देशातील पासष्ट टक्के लोकसंख्या विपन्नावस्थेत ठेवत देशाला औद्योगिकरणात काही मजल मारता येईल असे वाटत नाही. खरे म्हणजे शेती हा एक उद्योग मानून देशाची सारी अर्थव्यवस्था या क्षेत्रासाठी जुंपली तर येणा-या काळात जिथे सारे जगच हवामानाच्या अनिश्चिततेच्या गर्तेत सापडत अन्नधान्याच्या काळजीत असणार आहे, तेथे जगाचे अन्नाचे कोठार म्हणून महत्वाचे स्थान मिळवू शकेल. व सध्याच्या अपेक्षित औद्योगिकरणापेक्षा ते कित्येक पटीने प्रभावी असेल.

          आज भारतीय शेतीची अवस्था अत्यंत हलाखीची झाली आहे व शरद जोशी म्हणतात त्याप्रमाणे सा-या देशाने आता जर शेतीकडे मार्शल प्लॅन सारखी परिणामकारक योजना आखून लक्ष दिले नाही तर केवळ सरकारच्या आकलनाच्या चुकीमुळे त्याचे गंभीर परिणाम देशातील पासष्ट टक्के लोकसंख्येला भोगावे लागणार आहेत. या क्षेत्रात होणा-या शेतक-यांच्या आत्महत्या या याचा दृष्य परिणाम असून देशात फोफावणारी वाढती महागाई, विशेषतः अन्नधान्याची, एक धोक्याची घंटा समजायला हरकत नाही. शेतीतील रोजगार ती नफ्याची न राहिल्याने संपुष्टात येऊन शेतीतील लोकसंख्या शहराकडे धावल्याने बकाल शहरीकरण वाढती गुन्हेगारी हे पुढे येणारे आपसूक संकट असणार आहे व आजच अपुरे पडणारे प्रशासन त्याला कसे तोंड देईल हा यक्षप्रश्न आपल्या सर्वांसमोर उभा ठाकणार आहे.

          आजच्या सरकारांचे शेतीप्रश्नाबाबतचे आकलन हे फारच उथळ व वरवरचे आहे. ते खरे आहे वा सरकारला काही करावयाचेच नाही आहे हे स्पष्ट होत नाही. सारे शेतीचे प्रश्न हे दुष्काळाशी जोडून केवळ आर्थिक मदत या मुद्यांभोवती सारी धोरणे एकवटली आहेत. ही सारी मांडणी इतकी तकलादू आहे की आजवर दिलेल्या एवढ्या आर्थिक मदतीनंतर सुध्दा शेतक-यांच्या हलाखीत वा आत्महत्यांच्या संख्येत तीळमात्र बदल झालेला नाही. याची दोन कारणे संभवतात. एकतर ही मदत फक्त जाहीर केली जाते व या न त्या कारणामुळे ती शेतक-यांपर्यंत पोहचत नाही. कारण आपले प्रशासन हे एकाद्या गळत्या भांड्याप्रमाणे झाले आहे, त्यात काहीही व कितीही ओतले तरी ते लाभार्थ्यांपर्यत जाईपर्यंत नाहीसे होते. यावरच्या कारवाईत ज्यांनी गंभीर असायला हवे ते सरकारही फारसे उत्सुक दिसत नाही व शेतीचे प्रश्न सुटण्याऐवजी अधिकच क्लिष्ट होत जातात.

          मात्र आता आपण जागरूक व्हायला हवं. आता येणा-या वर्षात आपण दर रविवारी याच सदरातून भेटणार आहोत. आपल्यालाच सर्व कळते असा दावा न करता आपण सर्वांनी या चावडीवर एकत्र येऊन चर्चा करून आपल्या समस्या आपणच सोडवायचा प्रयत्न करणार आहोत. सुदैवाने समाजातील इतर घटकही शेतीबाबत गंभीर होऊ लागले आहेत. शेतक-यांची मुले या सा-या विषयाकडे आपल्या सुशिक्षित नजरेने बघू लागली आहेत. न्याय अन्यायाच्या अनेक तफावती त्यांच्या लक्षात येऊ लागल्या आहेत. त्यांनी स्वतःच्या बळावर उभारलेल्या स्वप्रयत्नांच्या अनुभवांची शिदोरी आपल्या सोबत आहे. सोशल मिडियासारखी अत्यानुधिक तंत्रज्ञानं आपल्या हाताशी आहेत. ही सारी खळबळ सकारात्मक दिशेने वळवली तर आपले भवितव्य आपल्यालाच ठरवण्याचा हक्क आपण मिळवू शकू एवढी खात्री निश्चित वाटते.

                                        डॉ. गिरधर पाटील 9422263689  girdhar.patil@gmail.com