हवामान अस्मानी तर धोरणं सुलतानी !!

          हवामानाचे बदलते प्रारूप व या बदलांतही जाणवणारी एक भयाण अनिश्चितता यानी भारतीयच नव्हे तर सा-या जगातील शेतीला एका अनामिक चिंतेनं ग्रासलं आहे. भारतातला मान्सूनी पाऊस व त्यानुसार घेतली जाणारी रब्बी व खरीपाची पिके ही भारतीय शेतीची वैशिष्ठ्ये असल्याने त्यातला थोडासाही फेरफार वा बदल हा शेतीचे नुसते उत्पादनच नव्हे तर सा-या देशाचे जीवनमान बदलवून टाकतो. या सा-या बदलांना पॅसिफिक सागराच्या तपमानातील चढउतारामुळे निर्माण झालेला अल निनो इफेक्ट जबाबदार असल्याचे दिसते. गेल्या काही वर्षांतील उपलब्ध असलेल्या पर्जन्य व तपमानातील चढउतारांच्या आकडेवारीनुसार या अल निनोच्या संभाव्य परिणामांबद्दल काही ठोकळ नित्कर्ष काढता येत असले तरी या प्रकारच्या संकटावर मात करतांना त्याच्या परिणामातील बचावात्मक वा स्वसंरक्षणात्मक आघाडीवर बरेच काही करता येण्यासारखे आहे. अशा या संकटावरील उपाय योजनाही मानवी आवाक्याबाहेरच्या ठरत असल्याने शेवटी या बदलांना यशस्वीपणे तोंड देत टिकून रहाणे व त्यासाठी आवश्यक काय ते करीत रहाणे हाच पर्याय शेवटी शिल्लक रहातो.

          तशी शेती बाधित करणारी प्रमुख कारणे ही नैसर्गिक पर्यावरण व मानवी जोपासनेत दिसतात. शेतीला जोपासणा-या सुयोग्य सामाजिक, राजकीय व आर्थिक वातावरण यांचा यात महत्वाचा वाटा असतो. बदलत्या पर्यावरणामुळे होणा-या अतिवृष्टी, अवर्षण, अवकाळी पाऊस, गारपीट, शीतलहरी, यासारख्या अकस्मात संकटाना तोंड देण्याची व नुकसान सहन करण्याची क्षमता शेवटी शेती आपण कशा स्थितीत जोपासली आहे यावर ठरत असते. आणि शेतीला मिळणारे हे संरक्षक कवच व टिकून रहाण्याची क्षमता शेवटी शेती ज्या राजकीय व आर्थिक व्यवस्थेत वाढत असते त्यांच्या धोरणात्मक स्वरूपावर ठरत असते. एकाद्या सुदृढ व सक्षम माणसाला आजाराचा तेवढा त्रास होत नाही जेवढा त्याच आजाराचा एकाद्या दूर्बल व अशक्त माणसाला होईल. भारतीय शेती नेमकी याच अवस्थेतून जात आहे व गेल्या काही शतकातील ज्या वातावरणात ती वाढते (खरे म्हणजे खुरटते) आहे त्या वातावरणाची मीमांसा करीत त्यावरच्या उपाय योजना कटाक्षाने अमलात आणणे हाच खरे म्हणजे या नैसर्गिक संकटांवर मात करण्याचा प्रभावी उपाय आहे असे वाटते.

          या सा-या पार्श्वभूमिवर आज आपण नेमके कुठे आहोत ? शेतीवर कोसळणा-या या सा-या संकटांचा वेग पहाता व त्यामुळे होणा-या परिणांमाचा अंदाज अजूनही आपल्या धोरणकर्त्यांना येत नाही. आजवरच्या इतिहासातील पडलेले दुष्काळ व आताशा येऊ घातलेले हे हवामानातील बदल यातील फरक व गांभिर्य अजूनही आपल्या विचारात व धोरणांत दिसत नाही.  देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर दुरगामी परिणाम करणा-या शेतीवरील या देशव्यापी संकटाची शास्त्रीय मीमांसा न करता, त्यावरच्या मूलगामी स्वरूपाच्या उपाययोजना न करता धोपटमार्गाने सहजशक्य मलमपट्टी करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. हे संकट केवळ शेतक-यांवरील संकट असे आज आपण मानत इतर सारे घटक प्रेक्षकाची भूमिका वठवत बुडणा-याला काठावरूनच सल्ले वा मानसिक समुपदेशन करीत आहोत. शेतीला वाचवणे म्हणजे केवळ आर्थिक मदतीचे आकडे जाहीर करणे यापुरतीच आपल्या व्यवस्थेची जबाबदारी दिसते आहे. तीही योग्य रितीने पार पाडण्यातील ढिसाळ व गलथानपणा शेवटी या व्यवस्थेचे आकलन, दृष्टीकोन वा नियत स्पष्ट करणारी आहे.

          आजवरच्या शेतीसंबंधी धोरणांचा वा त्यांच्या अंमलबजावणीचा परिणाम भारतीय शेतीवर  झालेला दिसतो. भारतीय शेतीतील संरचनांचा व मूलभूत सुविधांचा अभाव तिच्या आजच्या परिस्थितीला कारणीभूत असल्याचे दिसते. शेतीला लागणा-या सिंचनासारख्या मूलभूत सुविधा नसल्याने आज शेतीक्षेत्र अडचणीत आलेले असून देशपातळीवर एकूण शेतजमीनीच्या केवळ 35 टक्के जमीन सिंचित आहे तर महाराष्ट्रासारखे प्रगत समजले राज्य केवळ 18 टक्के सिंचनावर अवलंबून असल्याचे दिसते. 82 टक्के शेती ही कोरडवाहू असतांना तिने उत्पादनाच्या काय अपेक्षा पूर्ण कराव्यात हे कळत नाही. सिंचित जमिनींच्या उत्पादनातही असेच असंतुलन दिसून येते. सरकारच्या चूकीच्या धोरणांमुळे ऊसासारख्या पिकांना राजकीय कारणांमुळे प्राधान्य देत गेल्याने इतर पिकांवर वा शेतक-यांवर तसा अन्याय झालेला दिसतो. दुष्काळामुळे निर्माण झालेल्या पाणी टंचाईत पहिला बळी जातो तो शेतीच्या पाण्याचा. वाढत्या शहरीकरणामुळे शहरांच्या पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण करत दुसरे प्राधान्य उद्योगांना देत शेतीला तिस-या क्रमांकावर ठेवत तिच्या हक्काच्या पाण्यापासून वंचित ठेवले जाते. शेतीला लागणा-या वीजेबाबतही असाच प्रकार आहे. ग्रामीण भागाला पुरेसा वीज पुरवठा न झाल्याने विहिरीत पाणी असून ते पिकांना देता येत नाही. असलेल्या सिंचनाचा हा एक प्रकारे अपव्यय असून शेती उत्पादनावर त्याचा गंभीर परिणाम होत असतो.

शेतमालाला मिळणारा वा मिळू न देणारा भाव हा एक चूकीच्या धोरणांचा गंभीर परिणाम आहे. शेतमाल बाजार बंदिस्त ठेवत त्यातील सरकारी व मध्यस्थांच्या एकाधिकारी हस्तक्षेपाच्या अनेक संधीचा गैरफायदा घेत शेतमालाला रास्त भाव मिळण्यापासून वंचित ठेवले जाते.  शेतमालाचे भांडवलात रूपांतर करणारा हा शेतमाल बाजार अत्यंत मागास अवस्थेत ठेवण्यात येत असून त्यात भाव पाडणे, वजन मापाच्या सुविधा नसणे, आडतीसारख्या बेकायदेशीर कपाती करणे, शेतक-यांनी न वापरलेल्या हमाली-तोलाई सारख्या सेवांची खंडणी वसूल करणे यातून शेतक-यांचे मोठ्या प्रमाणात शोषण असते व हे सारे आपल्या चूकीच्या धोरणांचे, चूकीच्या कायद्यांचे व चूकीच्या अंमलबजावणीचे परिणाम आहेत.

शेतक-यांचा काहीएक दोष नसतांना त्याची जबर शिक्षा त्यांनीच भोगण्याचा अजब प्रकार दिसून येतो. शेतमालाचे किरकोळ बाजारातील दर जे शेतक-यांनी वाढवलेले नसतात वा त्यातील काही हिस्सासुध्दा कधी शेतक-यांना मिळालेला नसतो अशावेळी सरकार महागाई नियंत्रणाच्या नावाने आयाती-निर्यातीवर जी काही अन्यायी बंधने आणते ती मात्र शेतक-यांना दोन पैसे मिळण्यापासून नेहमीच वंचित ठेवत आली आहेत. याच चूकीच्या धोरणांमुळे शेतक-यांकडून चाळीस रुपयांनी घेतलेली तूर दोनशे रुपयांनी बाजारात विकली जाते. आठ रुपयांनी घेतलेला कांदा ऐंशी रुपयांनी विकला जातो. ही सारी आपल्या चूकीच्या धोरणांची परिणीती आहे.

असाच प्रकार शेतक-यांना प्रगत तंत्रज्ञान व परकिय भांडवलापासून वंचित ठेवणा-या चूकीच्या धोरणांबाबत दिसून येतो. आज सा-या जगात वापरली जाणारी जणुकीय बियाणी केवळ सरकारी बंधनांमुळे शेतक-यांना वापरता येत नाहीत. बी.टी. कापसाचे उदाहरण समोर असून देखील याबाबत काही सकारात्मक वा शेतक-यांच्य हिताचे काही केले जात नाही. आज इस्त्राईल सारखा लहानसा देश जेथे दोन इंचापेक्षा कमी पर्जन्यमान आहे, हा देश सतत तपमानाच्या चढउतारांना सामोरा जात असतो, केवळ शेतीला प्रथम प्राधान्य व प्रगत तंत्रज्ञानाच्या जोरावर सा-या युरोपच्या फळबाजारावर वर्चस्व मिळवून आहे. म्हणजे संकटे सारखी असली तरी शेतीकडे पाहण्याचा सरकारचा दृष्टीकोन जोवर सकारात्मक होत नाही तोवर या क्षेत्राला बरे दिवस येतील असे वाटत नाही. अस्मानी संकटांना ख-या अर्थाने तोंड द्यायचे असेल तर निदान आपली आजवरची चूकलेली सुलतानी धोरणे जरी दुरूस्त करता आली तर शेतीवरच्या या अस्मानी संकटांची दाहकता निश्चितच कमी करता येईल.

                                      डॉ. गिरधर पाटील.  Girdhar.patil@gmail.com

शेतक-यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा

      शेतीतले प्रश्न जेवढे गहन व गंभीर होत चाललेत त्याच प्रमाणात शेतकरी चळवळीची   परिस्थिती दिवसेंदिवस चिंताजनक होत चालल्याची दिसते. तसा हा बहुजिनसी, बहुपेडी समाज एकतर अगोदरच संघटित करायला कठीण. शेतकरी नेते शरद जोशींनी पहिल्यांदा या समाजाला आर्थिक व व्यावहारिक तत्वांवर एकत्र आणण्याचे ऐतिहासिक काम केल्याचे दिसते. मात्र त्यांच्या डोळ्यादेखतच या चळवळीला खेदजनक स्वरूप प्राप्त होत होते. त्याची कारणे व विश्लेषण काहीही असले तरी आज शेतीपुढे जी आव्हानं उभी आहेत त्यांना तोंड द्यायला या चळवळीने अधिक संघटित व सक्षम होण्याची गरज निकडीने भासू लागली आहे.

     आज विविध शेतकरी नेते व त्यांच्या संघटना शेतकरी प्रश्नांचं भांडवल करीत आपापले राजकारण पुढे रेटत असल्याचे दिसत असले तरी शेवटी हे सारे प्रयत्न असंघटित व  विखुरलेले असल्याने सरकार नावाच्या व्यवस्थेला त्याची फारशी दखल घ्यावीशी न वाटणे स्वाभाविकच आहे. त्यामुळेच शेतक-यांच्या बाबतीत नुसत्या घोषणा करत माध्यमातून तशा बातम्या प्रसृत करण्यापुरतीच सरकारची कारवाई सिमित झालेली दिसते. शेतक-यांच्या प्रश्नांचं सरकारवर काही दडपण न येणं हे एवढी लोकसंख्या असलेल्या क्षेत्राला लाजिरवाणं असलं तरी प्रत्यक्ष यात होरपळणा-या शेतक-यांनी, विशेषतः शेतक-यांच्या तरूण पिढीने यावर गंभीर होत संघटनात्मक आघाडीवर सा-या शेतक-यांना एका समान कार्यक्रमावर, समान मागण्यांवर, समान विषयपत्रिकेवर एकत्र आणणे फार गरजेचे आहे. असे प्रयत्न झाल्याशिवाय सरकार, ज्याच्या हातात या प्रश्नांची धोरणात्मक उत्तरे आहेत, शेतक-यांकडे फारशा गांभिर्याने बघणार नाही.

शेतक-यांच्या सा-या प्रश्नांची तात्विक, राजकीय व आर्थिक मांडणी शास्त्रीय पध्दतीने शेतकरी संघटना गेली तीस वर्षे मांडते आहे. देशातच नव्हे तर जागतिक स्तरावरही शेतकरी संघटनेच्या विचारांना मान्यता मिळाली आहे. नाही हो करता शेतकरी संघटनेचा धसका घेतलेल्या सा-या राजकीय पक्षांनी आज ते जे बोलताहेत यावरून ती स्वीकारलीही आहे. शेतकरी संघटनेच्या या मांडणीमुळे शेतीच्या सा-या प्रश्नांना स्पष्टता व टोक आले असून शेतक-यांचे स्वातंत्र्य आवाक्यात आलेले दिसत असतांनाच धोरणात्मक बदलाची कुठलीही हत्यारे व क्षमता नसल्याने सा-या शेतक-यांनी यापुढे आपल्या मागण्यांची स्पष्ट विषय पत्रिका मांडावी व त्यादृष्टीने या व्यवस्थेत वावरतांना कुठल्याही पक्षीय राजकारणाच्या आहारी न जाता राजकारणात एक वर्ग म्हणून शेतक-यांच्याच प्रश्नांना प्राधान्य मिळावे अशी शेतक-यांना आपली भूमिका ठेवावी लागणार आहे.

यासाठी काही तातडीच्या व गंभीर प्रश्नांची प्राधान्य विषय पत्रिका

१.    संपूर्ण कर्जमुक्ती – शेतक-यांवरील सारी कर्जे ही अनैतिक आहेत. त्यामुळे कुठलाही भेदभाव न करता व अटी न लादता शेतक-यांची सारी कर्जे ताबडतोबीने माफ व्हावीत. याबरोबर शेतकरी कर्जबाजारीच होणार नाही अशी व्यवस्था म्हणजे खरी कर्जमुक्ती हे संघटनेचे अंतिम लक्ष्य आहे. शेतीला होणा-या पतपुरवठ्याची पुर्नरचना व्हावी व शेतक-यांना अत्यल्प व्याजाने त्वरित व सक्षम पतपुरवठा व्हावा.

२.    शासनाचा हस्तक्षेप – सरकारचे धोरण हे शेतक-याचे मरण ही शेतकरी संघटनेची भूमिका अनेकवेळा सिध्द झाली असल्याने शासनाने शेतीतून बाजूला व्हावे व शेतक-यांचे शोषण करणारे सारे निर्बंध हटवावेत. विशेषतः महागाई निर्मूलनाच्या नावाने शासन बाजारात जो हस्तक्षेप करते त्यामुळे शेतक-यांचे अपरिमित नुकसान होते. त्याचबरोबर मोठ्या कष्टाने जमवलेली परदेशी बाजारपेठ सौदापूर्ती न झाल्याने गमावली जाते. सिंचन व्यवस्था, बी-बियाणे, किटक नाशके, उपकरणे यासा-या निविष्ठांतील शासकीय हस्तक्षेप हा शेतक-यांना मारकच ठरत असल्याने त्यांना खुल्या बाजारात आणून त्यावरील सारे शासकीय निर्बंध हटवावेत.

३.    शेतमालाच्या बाजारभावाची मागणी – भारतीय शेतमाल बाजार हा बंदिस्त असल्याने सुरवातीच्या काळात शेतमालाला उत्पादन खर्चावर भाव ही मागणी रास्त होती. मात्र भारताने खुलीकरण स्वीकारल्याने शेतमाल बाजाराच्या खुलीकरणाच्या शक्यताही वाढल्या आहेत. एकंदरीतच शेतमालाचे देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भाव शेतक-यांना मिळावेत अशी शेतकरी संघटनेची मागणी असणार आहे. यासाठी देशांतर्गत वितरण, साठवण, प्रक्रिया या संरचना तयार कराव्यात. आयात निर्यातीत शासनाचा हस्तक्षेप न रहाता शेतक-यांना त्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजाराचा फायदा घेण्यासाठी हा बाजार खुला करावा, बाजार समिती सारख्या राक्षसी कायद्यांनी शेतक-यांचे बाजार स्वातंत्र्य हिरावले गेले असून केंद्राचा खुला कायदा स्विकारत हा बाजार समाजाच्या सर्व घटकांसाठी खुला करणे आवश्यक आहे. शेतमालाच्या आयात निर्यातीस प्रोत्साहित करावे.

४.    शेतीतील भांडवल व ग्रामीण संरचना – आजवर शेतमालाला रास्त भाव न मिळाल्याने शेतीतील भांडवलाचा अपरिमित -हास झाला आहे. त्यामुळे वाढलेल्या कर्जबाजारीपणाचा उत्पादनावरही परिणाम होऊन राष्ट्रीय उत्पन्नाची हानि होते. या भांडवलाची पुर्नस्थापना व्हावी. ग्रामीण भागातील सिंचन, दळणवळण, आरोग्य, शिक्षण, माहिती तंत्रज्ञान व एकंदरीत ग्रामीण जीवन सुखावह करणा-या संरचनाची स्थापना व्हावी.

५.    शेती बाजार व तंत्रज्ञान विषयक आंतरराष्ट्रीय धोरणे – आंतरराष्ट्रीय बाजारात मागणी असूनही भारतीय शेतक-यांना शासनाच्या अन्याय्य धोरणांमुळे त्याचा फायदा घेता येत नाही. म्हणून शेतमाल बाजाराच्या आयाती निर्याती या शेतक-यांच्याच हिताच्या असाव्यात. जगात विकसित झालेले तंत्रज्ञान हे शेतक-यांच्या निर्णयांवर त्यांना उपलब्ध असावे. आयात निर्याती व तंत्रज्ञानाच्या वापराचे सारे निर्णय शेतक-यांच्या हातात असावेत.

६.    आंबेडकरी घटनेची पुनर्स्थापना -  जमीनीचा मालकी हक्क – शेतक-यांच्या जमिनी अधिग्रहण करण्याच्या नवीन कायद्यामुळे शेतक-यांच्या मालकी हक्कांवर येत असलेली गदा व जमिनीच्या मोबदल्याबाबत शासनाच्या धोरणातली तफावत, शासनाची मनमानी या सा-यांची पुर्नमांडणी व्हावी. शेतक-यांचा मालमत्तेचा अधिकार हिरावून घेणारे व न्याय नाकारणारे भारतीय घटनेत शेती विरोधी कायदे जे परिशिष्ठ ९ मध्ये घुसवले गेले आहेत ते रदबादल करून शेतीला इतर उद्योगांच्या पातळीवर आणावे.

७.      शेतीविशिष्ट संकटांसाठी आपत्कालिन निधी - शेतीक्षेत्रातील धोके व अनिश्चितता लक्षात घेता शेतीविशिष्ट संकटांशी सामना देण्यासाठी एक कायम स्वरूपी आपत्कालिन निधी उभारावा. यात सरकार न येता मदतीची समन्यायाची कायम स्वरूपी धोरणे ठरवण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण असावे. दुष्काळ, अतिवृष्टी वा इतर नैसर्गिक संकटाच्यावेळी शेतक-यांना ताबडतोबीने मदत करण्यासाठी त्याचा वापर व्हावा .            

                                                      डॉ. गिरधर पाटील. 9422263689

शेतमाल बाजार सुधार

कारणे, उपाय व अंमलबजावणीतील आव्हाने

                सर्वप्रथम मी महाराष्ट्र शासनाचे अभिनंदन करतो व आभार मानतो यासाठी की शेतमाल बाजाराच्या गंभीर परिस्थितीबाबत संबंधित घटकांना विश्वासात घेऊन त्यावर विचार विनिमय करण्यासाठी प्रत्यक्ष जमिनीवर काम करणा-या कार्यकर्त्यांची समिती नेमण्यात आली. आता या संधीचा फायदा ही समिती वा शासन कशाप्रकारे घेते यावर या प्रयत्नाचे यशापयश ठरणार आहे.

                माझ्या या विषयाच्या आजवरच्या आकलनानुसार मी हे मु्द्दे मांडत आहे. ते चर्चेसाठी पूर्णपणे खुले आहेत. स्थलकालानुसार काही बाजार समित्यांतील परिस्थिती भिन्न असू शकते मात्र धोरणात्मक विचार करतांना यातील सर्व घटकांचे व्यापक हित लक्षात घेऊन बाजार या संकल्पनेला काय अपेक्षित आहे याचा प्रामुख्याने विचार केला आहे. कुठलाही बदल हा नकोसा असतो व प्रस्थापितांना तर तो नकोच असतो. मात्र होणारा बदल सा-यांना हितकारक ठरणार असेल तर तो सा-यांनी खुलेपणानी स्विकारावा हीच एक अपेक्षा.

बाजार – एक संकल्पना,

बाजाराचा न्याय्यता हा एक महत्वाचा गुणधर्म असतो. उत्पादक व उपभोक्ता हे बाजाराचे मुख्य घटक. त्यांच्यातील देवाण घेवाणीतील न्यायता जोपासत या दोन्ही घटकांचे हित साधले जात असते. बाजारातील इतर सारे अनुषांगिक घटक या बाजारातील व्यवहारांचे पावित्र्य जपायला कटिबध्द असावेत. बाजार सुरळीत चालण्यासाठी सक्षम अशा कायदा व सुव्यवस्थेचीही गरज असते. हा सरकार व बाजाराचा संबंध सोडला तर सरकारचा बाजारात कुठलाही हस्तक्षेप नसणे अभिप्रेत असते. या सा-या कसोट्यांवर आजचा भारतीय शेतमाल बाजार बघितला तर यातील कुठलेही निकष पूर्ण होत नसल्याने तो आदर्श तर सोडा, किमान बाजार म्हणण्याचाही प्रश्न पडावा.

बाजारात निर्णयाचे स्वातंत्र्य हा एक कळीचा मुद्दा असतो. ही निर्णय प्रक्रिया अत्यंत निखळ पध्दतीने पार पाडली जावी. यातील  मागणी-पुरवठा या सारख्या नैसर्गिक ताणतणावाचा भाग सोडला तर इतर कुठल्याही मार्गाने विक्रेता वा खरेदीदारावर आपल्या भूमिका पार पाडतांना बंधन, दबाब वा सक्ती असू नये. असेच स्थळ, काळ व निकड या घटकांचाही परिणाम दोन्ही घटकांवर समानतेने होत त्याचे कुठलाही असंतुलन एकाद्या घटकाला अन्यायकारक ठरू नये. किंवा बाजारातील परिस्थिती एकाद्या घटकाला अनुकूल ठरत त्याचवेळी ती दुस-या घटकावर अन्यायकारक होईल अशी धोरणे सरकार नामक व्यवस्थेने टाळत व्यावहारिक नैतिकतेचे पालन होईल अशी कायदा व सुव्यवस्थेची काळजी घ्यावी. एकंदरीत सरकारने निष्पक्षपातीपणे बाजारात वावरणे फार गरजेचे आहे.

आपला आजचा शेतमाल बाजार, 

दुर्दैवाने आजच्या आपल्या शेतमाल बाजारात बाजार या संकल्पनेचे मूलभूत निकषही पाळले जात नसल्याने त्यात अनेक विकृती निर्माण झाल्या आहेत. या विकृतींवर सरकारला योग्य ती उपाय योजना करण्यात अपयश आल्याने उत्पादक शेतकरी व उपभोक्ता ग्राहक या दोन्हीचे नैसर्गिक हित बाधित होत आहे. कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री नियमन कायदा हा मुळातच आज कालबाह्य झाला असून त्यातील राक्षसी तरतुदींचा गैरफायदा घेत काही एकाधिकार तयार झाले असून सारा शेतमाल बाजार, निर्यात व प्रक्रिया उद्योगावर त्याचे अनिष्ट परिणाम होत राष्ट्रीय उत्पन्नाचीही हानी होत आहे.

आज या कायद्यातील सुधाराबाबत सरकार अत्यंत नकारात्मक भूमिकेत आहे. केंद्राने याबाबत नवा कायदा आणून देखील राज्य सरकारे त्याच्या अमलबजावणीबाबत गंभीर नाहीत. एकंदरीत काहींच्या फायद्याची ठरणारी ही व्यवस्था अशीच चालू रहावी अशी लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाची इच्छा दिसते. या सा-या मगरमिठीतून शेतकरी व ग्राहकांचे हित कसे जोपासायचे हा मोठा यक्षप्रश्न झाला आहे.

आज राज्यातील शेतमाल बाजाराची अवस्था बघता ज्या शेतीमालाच्या न्याय्य व पारदर्शक विपणनाच्या उद्देशासाठी ही सारी यंत्रणा उभारण्यात आली नेमका तोच नेमका हरवला असून देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील एका प्रमुख घटकाच्या भवितव्याच्या प्रश्नाबरोबर आज विपन्नावस्थेत जगणा-या शेतकरी व आपल्या तुटपुंज्या उत्पन्नात गुजराण करणा-या ग्राहकांच्या जीविताच्या हक्कावरच टाच आल्याचे दिसते. अत्यंत दूर्लक्षित व गैरव्यवस्थापनाने दूरवस्थेला आलेल्या या बाजारात आवश्यक असणा-या सुधारांच्या जंत्रीपेक्षा त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत गहन प्रश्न निर्माण झाले आहेत. कारणे काही का असेनात मात्र ही परिस्थिती आहे तशीच चालू ठेवण्यात काही घटकांचा आग्रह तणावाचे मुख्य कारण असून त्यात मुख्यत्वे बाजार समित्यांची कार्यपध्दती, त्यात कार्यरत असणारे काही असामाजिक घटक व त्यावर आजवर शासनाची नियंत्रक म्हणून अपयशी ठरलेली कारकीर्द यांचा प्रामुख्याने विचार करता येईल. आता आलेल्या नव्या शासनाने यावर अभ्यास, त्यावरून अचूक निदान व कठोर कारवाई या मार्गांचा अवलंब केल्यास यातील सर्व घटकांचा वैध अधिकार अबाधित ठेवत एक न्याय्य व पारदर्शक बाजार व्यवस्था निर्माण करता येईल.

बाजार समित्या – रचनात्मक बदल, 

आज राज्यातील शेतमाल बाजार हा सहकारी बाजार समित्यांमार्फत नियंत्रित केला जातो. या बाजार समित्या कायद्यानुसार स्थापित होत असल्या तरी त्यात शेतक-यांचे प्रतिनिधीत्व योग्य त्या मात्रेने व पध्दतीने पडत नसल्याने प्रचंड आर्थिक उलाढाल असलेल्या या व्यवस्थेत काही चुकीचा उद्देश ठेवणा-या घटकांचा प्रवेश सुकर झाला आहे. आज या बाजार समित्यात कर रूपाने रोज रोखीत प्रचंड महसूल गोळा करण्यात येत असून त्याच्या हिशोब व विनियोगाबाबत कुठलेही प्रभावी नियंत्रण नसल्याने मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार राजरोसपणे सुरू असल्याचे दिसते. बाजार समितीत शेतक-यांचे प्रतिनिधी म्हणून जे निवडले जातात ते या बाजारात शेतमाल विक्रीला आणणारे सर्वसामान्य शेतकरी नसून ग्रामपंचायत व विविध कार्यकारी सोसायट्यांचे संचालक असतात. ग्रामीण भागातील या घटकांमधील आरक्षित वर्गाचे प्रमाण लक्षात घेता महिला, जातीय व इतर घटकांचा ज्यांचा उत्पादक शेतकरी व शेतमाल बाजाराशी तसा सरळ सबंध नसतो. एका वेगळ्या व्यवस्थेतील व वेगळ्या उद्दिष्टासाठी निवडलेल्या प्रतिनिधींचा बाजार समितीच्या निर्मितीसाठी केलेला हा गैरवापरच असून काही चाणाक्ष राजकारण्यांनी आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी त्याचा फायदा घेतलेला दिसतो. अशा प्रकारचे मतदान हे मर्यादित स्वरूपाचे असल्याने त्यात मते विकत घेऊन निवडून येणा-यांचे फावते व काही गुंतवणूकीवर एवढ्या आर्थिक उलाढालीवर नियंत्रण मिळवता येत असेल तर ठरवून या बाजार व्यवस्थेत प्रवेश मिळवता येतो. एवढेच नव्हे तर मिळणा-या अधिकारांचा गैरवापर करत या बाजारात आपले स्वार्थ अबाधित ठेवण्याची कार्यपध्दती विकसित करण्यात येते व त्यातून आजच्या सारखे अराजक निर्माण होऊन ज्यांच्यासाठी ही व्यवस्था निर्माण करण्याचा उद्देश होता तो सफल करण्यात अपयश येते.

उपाय, 

१. शेतक-यांचे प्रतिनिधी म्हणून जे शेतकरी या बाजारात माल विक्रीला आणतात ते किंवा ज्यांच्या नावाचा सातबारा आहे अशांचा स्वतंत्र मतदारसंघ निर्माण करून त्यातून शेतक-यांचे प्रतिनिधी निवडून यावेत.

२. बाजार समिती ही केवळ व्यवस्थापकीय संस्था ठेवत, भांडवली गुंतवणूक, मालमत्तेबाबतचे आर्थिक निर्णय घेण्याचे अधिकार काढून त्यांचेकडे फक्त बाजार आवाराचे व्यवस्थापनाची जबाबदारी  ठेवावी.

३. बाजार समितीवरील नियंत्रणाची जबाबदारी निश्चित करावी. पणन व सहकार खात्याचे बाजार समितीच्या कारभारावर सक्षम नियंत्रण हवे व गैरप्रकारांवर वेळीच कारवाई झाली तर एवढ्या विकोपाला गोष्टी जाणार नाहीत. आज जिल्हा उपनिबंधक व पणन मंडळाच्या अधिका-यांना हाताशी धरून अनेक गैरप्रकार केले जातात. हे गैरप्रकार न्यायालयात सिध्द होऊनही उचित कारवाई न झाल्याची गंभीर दखल पणन व सहकार खात्याने आता घ्यायला हवी. दहा दहा वर्षे बाजार समित्यांचे हिशोब वा लेखापरिक्षण न झाल्याची उदाहरणे आहेत.

४.एवढेच नव्हे तर या बाजार समित्यांमध्ये येणा-या शेतक-यांच्या सुरक्षितेचाही प्रश्न फार गंभीर झाला आहे. शेतमालाच्या वजन मापाचे कायदे कुठे पाळले जात नाहीत. त्याच्या शेतमालाची राजरोसपणे होणारी चोरी बाजार समित्या थांबवू शकलेल्या नाहीत. त्याच्याकडील पैशांची लूटच नव्हे तर या विरोधात आवाज उठवणा-या शेतक-यांवर जीवघेणे हल्ले झाल्याची अनेक उदाहरणे जाहीर झालेली आहेत. यावर शेतक-यांनी मानवाधिकार आयोगाकडे केलेल्या तक्रारींबाबत आयोगाने बाजार समित्या, सहकार व पणन खात्यावर ताशेरे ओढले असून कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी बाजार समित्यांचीच असल्याचे आपल्या निकालात म्हटले आहे.

५. ताबडतोबीने करता येण्यासारखा उपाय म्हणजे ज्या बाजार समित्यात कायद्याचे पालन होत नाही, ज्यात भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी आहेत, ज्यांचे आर्थिक व्यवहार वा लेखापरिक्षणात चूका झालेल्या आहेत अशांना बरखास्त करून त्यावर प्रशासकीय नियंत्रण आणावे व शासनाची वैध कार्यप्रणाली प्रस्थिपित करावी.

६. प्रशासक म्हणून या विषयातील माहितगार व तज्ञ अधिका-यांची निवड करावी. सुदैवाने आज उपलब्ध असलेल्या महाराष्ट्र शासनानेच प्रमाणित केलेल्या सचिव पॅनेल मधील उमेदवारांची मदत घ्यावी कारण या सा-यांचा शेतमाल बाजार कायदा व व्यवस्थेचा अभ्यास उत्तम असल्याचे दिसून आले आहे.

बाजार समित्या – अधिकार व कार्यपध्दती, 

बाजार समित्या या सहकार कायद्यांन्वये स्वायत्त संस्था म्हणून गणल्या जातात. निवडून आलेले संचालक मंडळ सचिवांच्या साह्याने कारभार बघतात. या निवडून आलेल्या संचालकांचा बाजार या संस्थेबाबतचा अभ्यास काहीच नसल्याने त्यांचा गैरवापर होण्याची उदाहरणे दिसतात. सदरचा कारभार हा वैध व कायद्यानुसार करण्याची जबाबदारी सचिवांवर येते. आर्थिक व्यवहाराला त्यांची संमती आवश्यक असल्याने त्यांच्याकरवी नियंत्रण करणे सोपे जाऊ शकते.  केंद्राच्या एका अभ्यास गटाला हे सचिव प्रशिक्षित वा बाजार व्यवस्थेतील तज्ञ नसल्याने बाजारात अनेक गैरप्रकार स्थापित होत त्यांना परंपरा वा प्रथांच्या नावाखाली समर्थन प्राप्त होत असल्याचे लक्षात आले. त्यात शेतक-यांचे शोषण करणा-या वजनमापाच्या, भावाच्या व सुरक्षिततेच्या अनेक समस्या निर्माण झाल्याने राज्य शासनाने प्रशिक्षित व तज्ञ सचिवांचे पॅनेल तयार करून त्यांची नियुक्ती या बाजार समितीत करण्याविषयीचा प्रस्ताव करून त्यानुसार राज्यात सचिव पॅनेलची निर्मितीही झाली. त्यापैकी काही सचिवांची नियुक्ती झाली असून त्या बाजार समित्यांतील कारभार सुधारल्याचे सिध्दही झाले आहे. मात्र ही सुधारणा तांत्रिक मुद्यावर न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकवण्यात आली व इतर बाजार समित्यांतील सचिवांच्या नेमणुकांवर स्थगिती आणण्यात आली. राज्य सरकारने यावर कायदेशीर मत घेऊन ही बंदी उठवावी व तज्ञ व प्रशिक्षित सचिवांना या बाजार समित्यामध्ये कार्यरत करावे.

शेतमालाची अनैसर्गिक कोंडी, 

आज प्रचंड प्रमाणात उत्पादित होणारा शेतमाल ग्राहकांपर्यत किरकोळ बाजारात पोहचण्यात अनेक अडथळे निर्माण झाले आहेत. कायद्यातील तरतुदींचा गैरवापर करीत या शेतमालाच्या खरेदीचे अधिकार सिमित करण्यात आले असून त्यायोगे या यंत्रणेची खरेदी क्षमता गरज नसतांना संकुचित करण्यात आली आहे. परवाना देण्याचे अधिकार वापरत या बाजारात स्पर्धेसाठी पुरेसे खरेदीदार येऊ दिले जात नाहीत त्यामुळे शेतमालाचे भावच नव्हे तर खरेदी करायची किंवा नाही असे गंभीर निर्णय घेण्याचे अधिकार काही विशिष्ठ घटकांकडे एकवटले आहेत. भावाचे तर जाऊ द्या केवळ विक्री न झाल्याने मोठ्या कष्टाने पिकवलेला शेतमाल घरी नेणे परवडत नाही म्हणून शेतक-यांना रस्त्यावर फेकून द्यावा लागल्याची अनेक उदाहरणे माध्यमातून सातत्याने प्रसिध्द होत असतात. या गैरप्रकाराची जबाबदारी घेण्यासाठी ना तर अधिकृत खरेदीदार ना तर बाजार समित्या पुढे येतात. त्यांच्यावर नियंत्रण असणारे पणन मंडळ व सहकार खातेही याबद्दल आपला काही संबंध असल्याचे दाखवत नाही.

केवळ बाजार समित्यांना शेतमाल विक्रिच्या प्रक्रियेत विविध सेवा देणा-या घटकांना परवाने देण्याचे अधिकार असल्याने ते अशा विशिष्ट हेतुसाठी वापरले जातात. खरेदीदार, आडते, दलाल, मापारी, हमाल यांना परवाने देण्याचे अधिकार हे पारदर्शक न रहाता त्याबाबत अनेक तक्रारी आहेत. या सर्वात महत्वाचा भाग खरेदीदार व्यापा-यांच्या परवान्याचा असतो. एकदा सदरचा परवाना मिळाला की शेतमालाच्या लिलावात भाग घेऊन शेतमाल खरेदी करता येतो. शेतक-यांना मिळणारा शेतमालाचा भाव हा सर्वस्वी या लिलावात भाग घेणा-या व्यापा-यांवर अवलंबून असतो.

आज या बाजारात खरेदीसाठी प्रतिक्षेत असलेले अनेक प्रामाणिक व्यापारी, निर्यातदार, प्रक्रिया उद्योग या बाजारात खरेदीसाठी उत्सुक असून त्यांना खरेदीसाठी स्वतंत्र परवानगी न मिळाल्याने प्रस्थापित खरेदीदारांकडेच जावे लागते. यात शेतमालाची बाजारातील प्रत्यक्ष किंमत व शेतक-यांना मिळणारी किंमत यात प्रचंड तफावत दिसते व ती केवळ खरेदीच्या एकाधिकारामुळे निर्माण झाल्याचे दिसते. यातून प्रचंड अवैध काळा पैसा तयार होत असून बाजार समित्यांचे व्यवस्थापन, राज्याचे प्रशासन यांना प्रभावित करीत राजरोसपणे चालू असल्याचे दिसते. यातून राज्याचा महसूल व इतर करांबाबतचे गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

                अ. आज शेतमालाच्या वाढत्या उत्पादनानुसार त्याप्रमाणात बाजार समित्यांतील मालाची आवकही प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. मात्र बाजार समित्यातील खरेदीदार व्यापा-यांची संख्या व त्यावर आधारलेली त्यांची खरेदीची क्षमता त्याप्रमाणात वाढू दिलेली नाही. यात काही खरेदीदारांचा एकाधिकार वाढीला लागून विक्रेता शेतकरी यांचे परावलंबित्व वाढते कारण त्याच्या आपला माल विकण्याच्या व त्याला उचित भाव मिळण्याच्या संधी यामुळे संकुचित होतात. दुसरीकडे हा शेतमाल बाजारात विकणा-या विक्रेत्यांनाही मालासाठी या एकाधिकारी व्यापा-यावरच अवलंबून रहावे लागते. या दुहेरी मनमानीमुळे खरेदीदार खरेदी करतांना आपल्या एकाधिकाराचा वापर करीत स्पर्धा निर्माण न होऊ देता शेतक-यांना किमान भाव देतो व त्याच वेळी आपल्याशिवाय बाहेर कुणाला शेतमाल मिळणार नाही याची काळजी घेत इतर विक्रेते व किरकोळ बाजारात चढ्या भावाने तो माल विकतो. अशा प्रकारच्या बाजारावर प्रभुत्व मिळवलेले व्यापा-यांचे गट सा-या प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये कार्यरत असून शेतमालाची कोंडी करीत त्याला त्याच्या विहित हक्कांपासून वंचित करीत आहेत. यासाठी बाजारात जेवढे खरेदीदार वाढतील तेवढे वाढवावे व त्यांत स्पर्धा निर्माण करीत पारदर्शक पध्दतीने विक्री करावी. येईल त्याला परवाना व रोखीने व्यवहार करणा-या खरेदीदारांना कुठले बंधन न ठेवता प्राधान्य द्यावे व रोखीचा बाजार कसा वाढेल व स्पर्धा कशी आणता येईल यावर लक्ष केंद्रीत करावे.

ब. निर्यातदार व प्रक्रिया गटांना वेगळे कक्ष देऊन ज्या शेतक-यांनी प्रतवारी केलेला माल आणला असेल त्यांना अधिक भाव मिळण्यासाठी उद्युक्त करावे. बाजार समितीत येणा-या मालाची घाऊक, अर्धघाऊक व किरकोळ असे कक्ष करावेत व त्या मालाची विक्री विभागत ठराविकच खरेदीदारांवर पडणारा खरेदीचा ताण कमी करता येईल. वेगवेगळ्या गटातील खरेदीदारांना आपल्या गरजेनुसार सरळ शेतक-यांकडून माल घेता येईल व किरकोळ बाजारातील नफा शेतक-यांपर्यंत पोहचवता येईल.

क. बाजार समिती व्यतिरिक्त सा-या सौद्यांना वैध ठरवावे व त्याच्या अटी शर्थी देणारा व घेणारा यांना परस्परात ठरवू द्याव्यात. आज बाजार समित्यांच्या भौगोलिक स्थानानुसार विक्रीसाठी  प्रत्यक्ष न्यावा लागतो. या शेतमालाच्या विनियोगाचे ठिकाण प्रत्यक्षात वेगळे असते. यात शेतमाल वाहतूकीच्या खर्चाच्या ताणाबरोबर नाशवंत मालाच्या हाताळणीमुळे होणारे नुकसान लक्षात घेता शेतक-यांना काही एक कारण नसतांना नुकसानीचे ठरते. बाजार समित्यांबाहेर होणा-या व्यवहारांमुळे हे नुकसान टळून शेतक-यांना दोन पैसे अधिकचे मिळू शकतील.

ड. खुद्द बाजार समितीत देखील एक मुक्त द्वार विभाग असावा व त्यातील दर बघून शेतक-यांना तेथे माल विकण्याची मुभा असावी. त्यात रोखीच्या व्यवहाराची अट घालता येईल.

ई. परराज्यातील वा परदेशातील खरेदीदारांसाठी पणन मंडळाचे एक मार्गदर्शक कार्यालय प्रत्येक बाजार समितीत असावे. शेतकरी पिकवीत असलेल्या शेतमालाची गुणवत्ता व दरांची अद्ययावत माहिती त्यात असावी व तसे दर देणा-या खरेदीदारांची व शेतक-यांची भेट घडवत व्यवहार होऊ शकतील.

३. या बाजारात इतर अनुषांगिक सेवा देणा-यांसाठी परवाना पध्दत असू नये. ज्यांची सेवा उत्तम व चोख असेल अशा सेवेक-यांची निवड करण्याचा अधिकार शेतक-यांना हवा. एकदा शेतक-यांने शेतमाल बाजार समितीत आणला की या सेवेक-यांचा सेवा देण्याचा हक्क प्रस्थापित झाला असे होऊ नये. कुणा सेवेक-यांची सेवा आवश्यक आहे अथवा हे शेतक-यांने ठरवल्यानंतर त्याला उपलब्ध असलेल्या सेवेक-यांतून निवड करता यावी. त्याबाबतचे दर दोघांच्या गरजेनुसार ते आपापसात ठरवतील. यातील कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी बाजार समितीची असेल.

४. आजच्या या आधुनिक जगात आडत ही संकल्पनाच कालबाह्य झाली आहे. संपर्क व दळणवळणाची संसाधने व प्रगत तंत्रज्ञान यामुळे कधीकाळी या सोई नसल्याने वापरात आलेली ही प्रथा व तिची सक्ती शेतक-यांवर अन्यायकारक ठरते. बाजार समित्यांतील खरेदीदारांची संख्या व खरेदी क्षमता वाढवणे व रोखीच्या व्यवहारांना प्राधान्य देणे हा यावरचा उपाय. यात आजचे आडते आपल्या खरेदीदारासाठी माल इतर खरेदीदारासारखा खरेदी करू शकतील मात्र त्याला आडतीसारख्या कपाती करता येणार नाहीत.

५. यात बाजार समिती कायद्यात विषद केलेली साठवणूक व्यवस्था बाजार समित्या करू शकलेल्या नाहीत म्हणून अजूनही या प्रथेचे अस्तित्व जाणवते आहे. यावरचा उपाय म्हणून केंद्राने वखारीचा कायदा पारित केला असून बाजार समिती वा इतर मान्यताप्राप्त वखारीत आपला माल शेतक-यांनी ठेवल्यास त्या पावतीला निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट चा दर्जा प्राप्त होत त्यावरच्या शेतमालाच्या बाजार मूल्याच्या ७५ टक्के रक्कम शेतक-यांला बँका देऊ शकतील व त्याची माल विकण्याची निकड पूर्ण होऊ शकेल. आज ही सुविधा कार्यान्वित नसल्याने आडतीसारख्या सेवा वापरात आहेत.

आज आडत कोणाकडून किती घ्यायची हा कळीचा प्रश्न नसून शेतक-यांच्या हातात त्याच्या मालाचे उचित मूल्य पडते की नाही हे पहाणे महत्वाचे आहे. आडत कोणाकडूनही वसूल झाली तर ती आडते व्यापारी आपल्या नफ्यातून देणार नाहीत त्याचा बोजा शेवटी उत्पादक वा ग्राहक यांच्यावरच पडणार आहे. तेव्हा अशा सापळ्यात न अडकलेले बरे. आडत कितपत ग्राह्य वा तिला काही योग्य पर्याय देता येतात का हे पहाणे महत्वाचे ठरेल.

सध्याच्या परिस्थितीत बाजार समित्यांच्या बळकटीकरणाचा प्रयत्न आत्मघातकी ठरेल. फार तर त्या सुनियंत्रित कराव्यात असे म्हणता येईल. आपले विहित कर्तव्य बजावण्यात त्या यशस्वी झाल्या तर त्या आपोआपच बळकट होतील सरकारच्या बळकटीकरणाची त्यांना काही एक गरज राहणार नाही. नियंत्रणे मग ती बाजार समिती आवारातील असोत वा बाहेरची, बाजार व्यवस्थेला मारकच ठरतात. शेवटी देवाणघेवाणीच्या अटी या विकणारा व घेणारा यांच्या हिताच्या असल्या तर काल स्थान वा परिस्थिती यांना फारसे महत्व रहात नाही. त्यांना त्याच्या विक्रीचे वा खरेदीचे स्वातंत्र्य उपभोगता येईल अशी परिस्थिती निर्माण करणे हे आपले ध्येय असले पाहिजे.

खरे म्हणजे आज उपस्थित करण्यात येणारे आडत वा हमालतोलाईच्या दरांचे प्रश्न हे बंदिस्तपणाच्या आजाराची लक्षणे आहेत. मूळ आजाराला खुलेपणाने हात घातला तर ते सहजपणे सुटू शकतात. आजवर अनिर्बंधपणे उपभोगलेल्या एकाधिकाराचे फायदे उपटण्याचे व्यसन आता जनजागृती, कायद्यातील बदल वा बदललेल्या सरकारमुळे गमवावे लागण्याच्या भितीमुळे हे सारे घटक सजग झाले असून आपल्या ताकदीवर हे सारे बदल नाकारणाच्या प्रयत्नांचा एक भाग ठरू पहाताहेत. आजच्या या विचित्र कोंडीमुळे शेतकरी, ग्राहक व सरकार समजत असून वा अधिकार असूनही काही करू न शकणा-या परिस्थितीत सापडले आहेत. त्यामुळे हे सारे प्रकरण घिसडघाईने न हाताळता सावकाशपणे एक निश्चित असा कार्यक्रम आखून, तो कठोरतेने राबवला तरच हे ऑपरेशन यशस्वी होऊ शकेल.

इतर आक्षेप

फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज या देशातील औद्योगिक क्षेत्रातील अग्रगण्य संस्थेने शेतमाल बाजाराच्या सुधारासाठी बाजार समित्यांचा कायदा रदबादल करण्याची जाहीर मागणी केली आहे. किरकोळ किराणा क्षेत्रात येऊ घातलेल्या परकीय गुंतवणुकदारांनीही या व्यवस्थेबाबत काही शंका उपस्थित केल्या आहेत. देशातील शेतमाल घाऊक उद्योग,  निर्यातदार व प्रक्रिया उद्योजक यांनीही या बाजारात खुलेपणाची मागणी केली असून खरेदीवरील निर्बंध हटवण्याची मागणी केली आहे.

कॅगने आपल्या आर्थिक सर्वेक्षणात जाहीर केलेले कृषि उत्पादनाचे आकडे व या बाजार समित्यांतून झालेली त्याच्या विक्रीची नोंद यात प्रचंड तफावत असून बाजार समित्यांच्या कामकाजाबाबत प्रश्न निर्माण करणारे आहेत. मात्र राजकीय दबाबामुळे या सा-या बाजार समित्यांना संरक्षण दिले जात असून एक संशयाचे वातावरण निर्माण झाल्याचे दिसते.

मॉडेल एक्ट

शेवटचा एक महत्वाचा मुद्दा हा मॉडेल एक्टसंबंधी आहे. आजवर आम्ही बाहेरच नव्हे तर विधानसभेत देखील जाहीर झालेले ऐकत होतो की महाराष्ट्र शासनाने हा कायदा स्विकारलेला आहे. याबाबतचे वास्तव असे आहे की खाजगी बाजार वा काँट्रॅक्ट फार्मिंग सारखी काही कलमे घालून आपण जूनाच कायदा त्यातील अनिष्ट तरतुदींसह तसाच ठेवला आहे. राज्यातील शेतक-यांची ही घोर फसवणूक असून केंद्राने एवढा अभ्यासपूर्वक केलेल्या कायद्याचे फायदे राज्यातील शेतक-यांना उपभोगता येत नाहीत. याचे साधे उदाहरण म्हणजे हा कायदा जर आपण स्विकारला असता तर त्यातील आडतीच्या तरतुदीनुसार आडत हा वादाचा मुद्दाच झाला नसता. या मॉडेल एक्टच्या कलम ४१-४ नुसार आडत्याला बाजार समितीने विहित केलेल्या दराने आडत खरेदीदाराकडूनच वसूल करता येईल. शेतक-यांला कुठलीही कपात न करता त्याला पैसे द्यावेत असे म्हटले आहे. राज्य शासनाला अजूनही हा कायदा स्विकारून त्याचे फायदे सर्वांना देता येतील.

हमीभावाची परवड, 

शेतमालाला हमीभाव मिळवून द्यायची मोठी जबाबदारी बाजार समित्यांवर असते. बाजारात शेतमालाला रास्त भाव नसतात तेव्हा शेतक-यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून किमान हमी दराने बाजारात व्यवहार व्हावेत असा कायदा आहे. मात्र खरेदी करण्यात येणा-या मालाच्या प्रतवारी व गुणवत्तेबाबत अनेक किचकट अटी आहेत. प्रत्यक्ष व्यवहारात अशा अटींचे पालन करणे कठीण असते व त्यांचा भ्रष्टाचारी वापर व्हायची उदाहरणेही आहेत.  अशी खरेदी करण्याची  जबाबदारी ज्या खरेदी विक्री संघावर आहे त्यांच्यावर बाजार समित्या वा पणन मंडळाचे थेट नियंत्रण नाही. एक तर हे सारे खरेदी विक्री संघ एकतर भ्रष्टाचाराने डबघाईस आले आहेत वा त्यानी खरेदी केलेल्या मालाचे पैसे मिळतीलच याची निश्चिती नसल्याने शेतकरी त्यांना माल द्यायला धजावत नाहीत. नाफेडसारख्या संस्थांनाही बाजार समित्यांशी जोडण्यात आलेले नाही. शेवटी गरजवान शेतक-यांना पर्याय न उरल्याने बाजार समितीत जो काही भाव मिळेल तो घ्यावा लागतो व कमी भावात शेतमाल खरेदी करण्याचे एक प्रभावी हत्यार आपसूकच खरेदीदारांच्या हाती लागते.

या शेतमाल बाजारातील सारी परिस्थिती एवढ्या विकोपाला जाण्याचे मुख्य कारण म्हणजे नियंत्रणाचा अभाव. या बाजार समित्या सहकार कायद्यान्वये स्थापित असल्यामुळे सहकार खाते म्हणजे जिल्हा उप निबंधक यांना कारवाईचे अधिकार असून देखील सारी कारवाई पणन खात्यावर ढकलली जाते. पणन ती परत सहकार खात्यावर टोलवून स्वतः नामनिराळे रहात या गैरप्रकारांना एकप्रकारे अभयच मिळत जाते. त्यामुळे सोकावलेल्या व कारवाईला मुळीच भिक न घालणारे घटक बेफाम झाले असून शासनाचे अधिकृत आदेशही न जुमानता बाजार बंद पाडण्याची धमकी देत सा-या निष्पाप घटकांना वेठीस धरत आहेत. या सा-या विचित्र परिस्थितीमुळे यातून मार्ग काढण्याची प्रक्रिया अत्यंत बिकट झाली असून सा-या व्यवस्थेचा व कायद्याचा सखोल अभ्यास करून टप्पाटप्प्प्याने कारवाई करणारी एक स्वतंत्र यंत्रणा नेमून त्यावर परिणामांची जबाबदारी सोपवत पार पाडावी लागेल. अन्यथा एकंदरीतच बाजारात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करीत आहे ती परिस्थिती तशीच पुढे चालू ठेवण्याची वेळ येईल व शासनाची कायदा पालनाची वैधानिक जबाबदारी असून देखील ते पार पाडू शकत नसल्याची लाजिरवाणी वेळ आली आहे त्याचे उत्तर मात्र कोणाकडेच नसेल.

 डॉ. गिरधर पाटील. Girdhar.patil@gmail.com,

सिताराम, रूख्मिणी नगर, अशोका मार्ग, नाशिक ४२२०११ ९४२२२६३६८९, ८३९०३८८९६३