आव्हान संस्थात्मक भ्रष्टाचाराचे.

एकादा भ्रष्टाचार उघडकीस आल्याचे आताशा आपल्याला फारसे आश्चर्य वाटेनासे झाले आहे. औसुक्य असलेच तर तो किती मोठा व कोणी केला याचे. भ्रष्टाचार उघडकीस आल्यानंतरचे सारे सोपोस्कारही सर्वांना तसे पाठ झाले आहेत. सापडलेल्या संपत्तीचे छायाचित्रांसह प्रदर्शन, चेह-यावर रूमाल टाकून पळत सुटलेले व छाप्यानंतर गुन्हा दाखल व्हायच्या आत छातीतल्या कळेमुळे रूग्णालयात पोहचलेले आरोपी. त्याचबरोबर ‘दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल’ वा ‘द लॉ विल टेक इटस् ओन कोर्स’ च्या वल्गनाही. या सा-या प्रक्रियेत भ्रष्टाचार करणारी व्यक्ती ज्या पध्दतीने पेश केली जाते जणू काही सदरच्या भ्रष्टाचाराचा कर्ताकरविता वा सर्वोसर्वा ती व्यक्तीच असून त्याला पकडल्यामुळे भ्रष्टाचार निर्मूलनातील एक मोठी कारवाई केल्याने भ्रष्टाचारावर त्याचा फार मोठा परिणाम होणार असल्याचे चित्र रंगवले जाते. माध्यमातून काही काळ त्यावरच्या चर्चा, बातम्या येत रहातात. दरम्यान त्यापेक्षा मोठा भ्रष्टाचार उघडकीस आला की अगोदरच्या भ्रष्टाचाराचे काय झाले ते विसरून आपण नवा इपिसोड बघायला सरसावून बसतो.

या सा-या प्रक्रियेतील भ्रष्टाचारातील व्यक्तीगतता ही भ्रष्टाचाराची खरी कारणे व व्यापकता जोखण्यात अडथळा ठरते. व्यक्तीदोषाला धरून सारी कारवाई केली की भ्रष्टाचाराची इतर अंगे सुरक्षित ठेवता येतात व त्याच्या संस्थात्मक स्वरूपाला किंचतही धक्का न लागल्याने एवढ्या कारवाया होऊनही भ्रष्टाचार यत्किंचितही कमी न होता उलट महाकाय रूप धारण करीत असल्याचे दिसते आहे. अशा कारवाईचा मुद्दा लक्षात घेता या भ्रष्टाचारी व्यवस्थेतील ठिकठिकाणी बसलेले भ्रष्टाचारी एकदा हुडकून काढले की सारी व्यवस्था कशी भ्रष्टाचारमुक्त होते हे भाबडे व लबाड गृहितक दिसून येते. अर्थात ही व्यवस्था आज ज्यांच्या ताब्यात आहे व भ्रष्टाचार हा त्यांचा पैसा-सत्ता कमवण्याचा मुख्य मार्ग झाला आहे त्यांच्या दृष्टीने भ्रष्टाचार निर्मूलन प्रक्रियेत असा एकेक बळी देत त्यांना ही सारी व्यवस्था अबाधित ठेवणे सोपे जाते. भ्रष्टाचाराच्या मूळाशी न जाता अशा कारवायांनी जनमानसाच्या क्षोभाचे दमन करीत आपला भ्रष्टाचार विरोधी लढा आजवर चालत आला आहे. एका पाश्चात्य विद्वानाने म्हटले आहे की भ्रष्टाचाराच्या चिखलाने भरलेल्या एकेका डुकराला धूत बसण्यापेक्षा एकच फवारा असा तयार करा की एकावेळी सारी डुकरे स्वच्छ झाली पाहिजेत. आणि हा फवारा भ्रष्टाचाराच्या प्रक्रियेतील व्यक्तीगतता टाळून त्याच्या संस्थात्मक अस्तीत्वाची दखल घेत अधिक खोलात जात त्या व्यवस्थेत सुधार वा बदल केले तरच शक्य आहे हा विचार आताशा प्रबळ होऊ लागला आहे.

भ्रष्टाचाराच्या आजवरच्या या संरक्षणात्मक वाटचालीमुळे झाले काय की भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची व्यापकता व खोली कमी न होता एक विक्राळ अशा संस्थात्मक भ्रष्टाचाराची एक नवी व्यवस्था, संस्कृती व त्याचे समर्थन करणारी विचारसरणीही निर्माण झाल्याचे दिसते. भ्रष्टाचार निर्मूलनात लोकांचाच दोष असल्याने सुरूवात लोकांपासूनच झाली पाहिजे असा शहाजोगपणाचा सल्लाही दिला जातो. भ्रष्टाचार विरोधाची सारी जबाबदारी असणा-या  व्यवस्थेतच ही बीजे फोफावल्याने व त्यांच्यावरच चौकशी, तपास सोपवल्याने  भ्रष्टाचारावरच्या कारवाईची प्रखरता,परिणामकारकता व दिशा हरवून या महाकाय संकटापुढे सारे हतबल झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. व्यक्तीगत भ्रष्टाचाराच्या कारवाईची आकडेवारी जर बघितली तर ती फार भयानक आहे. अगदी लाचेच्या नोटांची पावडर बोटांना लागलेले रंगेहात पकडलेले आरोपी त्यांना न्यायालयात शिक्षा होण्याचे प्रमाण अवघे तीन टक्के आहे. या तीन टक्क्यातही ज्यांना शिक्षा होते तोवर ते निवृत्त तरी झालेले असतात वा यमसदनाला तरी पोहोचलेले असतात. निलंबनाचे असेच आहे. करोडोंच्या भ्रष्टाचारात गुंतलेल्याना अर्धा पगार देत मोकाट सोडणे व न्यायालयाचा निकाल लागण्याच्या आतच पूर्ण पगार देत कामावर रूजू करून घेतल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. काही प्रकरणात तर अशा अधिका-यांना पदोन्नतीही बहाल करण्यात आली आहे. या सा-या प्रकाराला भ्रष्टाचा-याला योग्य ते शासन जर म्हटले जात असेल तर कोण भ्रष्टाचार विरोधी कारवाईला घाबरेल ?

साध्या बेकायदेशीर इमारतींच्या बांधकामाचे घ्या. खरे म्हणजे यातील चौकशीची दिशा स्वाभाविकपणे असे प्रकार होऊ नये याची वैधानिक जबाबदारी असणा-या अधिका-यांवर असावी. तसे न करता बिल्डर व रहिवासी यांच्यावर नेम धरला की बाकी व्यवस्था परत हे सारे गैरप्रकार करायला मोकळी. हे सारे गैरप्रकार सा-या यंत्रणेला केवळ माहितच नसतात तर त्यांची मूकसंमतीही असते. त्याची किंमतही त्यांनी वसूल केलेली असते. एवढ्या या गैरप्रकाराची जबाबदारी वा ओझे एकादा कनिष्ठ अधिकारी घेईल असे वाटत नाही, समजा घेतली तरी त्याच्या वरचा अधिकारी काय करीत होता हा प्रश्न ओघानेच येतो. याचाच अर्थ या सा-या गैरप्रकाराला अत्त्युच्च अभय असल्याशिवाय तो होणेच शक्य नाही, त्यामुळे त्यावरच्या कारवाईचा रोख व्यक्तीपुरता सिमित न रहाता किमान सा-या विभागावर होणे आवश्यक आहे.

वरळीतील काय इतरही बेकादेशीर मजल्यांच्या बांधकामाबाबत एकाही अधिका-याला जबाबदार धरलेले नाही. खरे म्हणजे ज्यांनी आपले कर्तव्य प्रामाणिकपणे बजावले असते तर हा अनभिज्ञ घरमालकांच्या फसवणुकीचा प्रकारच झाला नसता तेच नेमके या कारवाईच्या बाहेर आहेत. मुंबईत ही अशी एकच इमारत नसून ज्यात सनदी अधिकारी व मंत्र्यांचेही फ्लॅट आहेत अशा अनेक इमारती आहेत. त्यांच्यावर काय कारवाई करणार हा खरा प्रश्न आहे. सामान्यजन कारवाईबाबत कंटाळून न्यायालयात जाण्यापूर्वी एक शासन व त्याची वैधानिक जबाबदारी म्हणून शासनाने त्याबाबत शासनाने काय कारवाई केली याचे काहीही उत्तर शासनाकडे नाही.  यातील जाणकार याची पाळेमुळे नगरविकास खात्यापर्यंत असल्याचे सांगतात. आदर्श प्रकरणाचा कसा फज्जा उडवला हे जाहीर झाल्यामुळे झाले गेले विसरून जा, दंड करून सारी बेकायदेशीर बांधकामे कायदेशीर करून घ्या असे जाणतेपणाचे सल्ले देणारे नेतेही आपल्याकडे उदंड आहेत. आपल्या घामाच्या पैशाचा एकेक हिशोब करीत जीवन कंठणा-या प्रामाणिकतेचा हा सरळ सरळ अपमान असून येणा-या पिढींना काय शाश्वत मूल्ये आपण सोडून जात आहोत हाही एक गंभीर मुद्दा पुढे आला आहे.

आजवर पोलिस, महसूल वा आर टी ओ सारखी खाती भ्रष्टाचारप्रवण समजली जात. मात्र आता सा-या शासन व्यवस्थेतच एक सुसंघटीत, सुस्थापित अशी समांतर अर्थव्यवस्था कार्यरत असून त्यात तलाठी, पोलीस, पटवारी ते शासनाचा प्रमुख अशा घटकांचा सहभाग दिसून येतो. प्रत्येक खात्याच्या खाण्याच्या प्रक्रियेतून निर्माण झालेला काळा पैसा हा चढत्या भाजणीनुसार वरपर्यंत पोहचवला जातो. चांगले पैसे कमवण्याची संधी असणा-या जागांवर बदली घेण्याचा जसा अधिका-यांचा प्रयत्न असतो तसाच चांगले कलेक्शन असणा-या खात्याची सुत्रे मिळवण्याचा देखील मंत्र्यांचा प्रयत्न असतो. एकाद्या खातेवाटपाला उशीर होत असल्याचे दिसताच त्यातील देवाण घेवाण निश्चित होत असल्याचे समजावे, एवढ्या बटबटीतपणे हे सारे प्रकार आताशा होऊ लागले आहेत.  

भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात सापडलेल्या राजकारणी वा अधिका-याला वाचवण्यासाठी ही सारी व्यवस्था आटोकाट प्रयत्न करते. यात एक अनुस्युत भिती ही असते की न जाणो या अधिका-याने तोंड उघडले तर काय घ्या म्हणून सापडलेल्या अधिका-याला सर्वतोपरि अभय देत गप्प राहण्याचा सल्ला दिला जातो. तुला काही होऊ देणार नाही याची निश्चिती करीत न्यायालयीन प्रक्रियांचा पुरेपुर गैरफायदा घेत हे खटले लांबवले जातात. धुळ्याचे भास्कर वाघ प्रकरण अशांचे चांगले उदाहरण आहे. शेवटी कितीही भ्रष्टाचार केला तरी काही होऊ शकत नाही असा संदेश सा-या शासनात जातो व सत्तेचा गैरवापर होत ही व्यवस्था दिवसेंदिवस सबळ होत जाते. सामान्य जन मात्र पाणी, शिक्षण, आरोग्य, वीज व सुरक्षिततेसारख्या मूलभूत सुविधांना पारखे होत भंगटलेले जीवन व्यतीत करीत रहातात. हे सारे कसे बदलणार हाच खरा यक्ष प्रश्न आहे.                                       

                                        डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail .com

येत्या निवडणुकीतील पँडोराज बॉक्स !!

एका प्राचीन ग्रीक दंतकथेनुसार पँडोरा नावाची पहिली स्त्री पृथ्वीतलावर आपल्या जन्मदात्याकडून मिळालेल्या भेटवस्तुंच्या पेटीसह अवतरली होती. ही पेटी कधीच उघडू नको अशी सक्त ताकीद असतांना देखील केवळ उत्सुकतेपोटी तिने ही पेटी उघडली आणि तिच्यातून बाहेर पडली ती सारी मानव जातीची दुखेः, कष्ट, तिरस्कार आणि रोगराई. घाबरून जात तिने हा पेटारा बंद केला तरी आत काहीतरी शिल्लक राहिल्याचा आतून एक क्षीण आवाज आला, ‘अजून मी आहेना !!’ ती होती, हे जग ज्यावर आजवर चालत आले आहे ती ‘आशा’ .

नेमकी अशीच काहीशी अवस्था भारतीय जनमानसाची झालेली दिसते. येणा-या निवडणुकांबाबत सामान्य माणसाच्या मनात काय भितीच्या, औसुक्याच्या वा आशानिराशेच्या भावना आहेत हे या निवडणुका पार पडेपर्यंत जाणवणे पार कठीण जाणार आहे. निवडणुकांच्या या पँडोरा बॉक्समधून काय काय बाहेर पडते व काय काय शिल्लक रहाते हे एकूणच भारतीय राजकारणाच्या दृष्टीने महत्वाचे ठरणार असून यातून शिल्लक राहणारी आशा की निराशा हेही त्यावेळीच ठरणार आहे. यावेळच्या निवडणुका या अत्यंत वेगळ्या वातावरणात येऊ घातल्याने त्यांत जनसामान्यांच्या दृष्टीने नेमके काय वाढून ठेवले आहे याचा विचार होणे गरजेचे आहे.

या निवडणुकांचे राजकीय निकाल काहीही येवोत, त्यांचा एक जबरदस्त परिणाम आजवर तुंबून राहिलेल्या लोकशाहीकरणावर होणार आहे. जनमानसाच्या पातळीवर हा परिणाम सकारात्मक दिशेने  होण्याच्या शक्यता वदवता आल्यातरी केवळ एनकेन प्रकारे निवडणुका जिंकायच्याच या ईर्षेने रिंगणात उतरलेले राजकीय पक्ष व त्यांच्या हाती आलेली अराजकीय अस्त्रे यांच्या गैरवापरामुळे लोकशाहीकरण बाजूला पडून ठोकशाहीचेच दुष्परिणाम भोगत, परिवर्तनाचा अपेक्षाभंग स्वीकारत परत दुखाःच्या खाईत लोटले जातो का हीही भीती सतावतेच आहे. आजचे आपले राजकीय, सामाजिक व आर्थिक चित्र बघता ही भीती तशी अनाठायी वाटत नाही. आज आपला देश म्हणून त्याची एक अवस्था, एक लोकशाही म्हणून तिचे धिंडवडे, सरकार म्हणून प्रचंड अपयश व निराशा, कुठलीही तत्वनिष्ठा व बांधिलकी नसलेले राजकीय पक्ष, आर्थिक घोटाळे, खून-खंडण्या-बलात्काराचे आरोप असलेले नेतृत्व व यावर अक्षरशः काहीही करू न शकणारी असहाय्य जनता, या वातावरणात काहीतरी चांगले घडावे हा चमत्कारच म्हणावा लागेल.

आजच्या राजकारणाचे विश्लेषण, अंदाज,चर्चा ज्या धोपट मार्गाने व पध्दतीने चालल्या आहेत ते बघता जनमानसात नेमकी काय खळबळ चालली आहे याचा अंदाज येत नाही. संबंधितांना हा अंदाज असला तरी त्याकडचे सहेतुक दूर्लक्ष लगेच लक्षात येते. अर्थात ही खळबळ हे एक वास्तव असले तरी ते पृष्ठभागावर येऊ न देण्यात व चर्चेचा विषय न होऊ देण्यात प्रचलित व्यवस्था सध्यातरी यशस्वी झालेली दिसते. सध्याची मुबलक संख्या व पोच असलेली माध्यमे, माहिती व प्रसारक्षेत्रातील प्रगत तंत्रज्ञान, नागरिकांना त्यामुळे उपलब्ध झालेले विविध पर्याय यांचा विचार करता ही जनसामन्यांच्या मनातील खळबळ फार काळ थोपवून ठेवता येईल असे वाटत नाही. मात्र तसे जर झाले आणि राजकीय पक्षांना आपण निश्चित केलेल्या मार्गाने निवडून येत नाही असे वाटले तर पक्षाने कितीही प्रयत्न केले तरी यात शिरलेल्या गुंड प्रवृत्ती या कुठल्या थराला जातात यावर कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती अवलंबून राहील. परत त्याचमुळे या परिवर्तनाचे निवडणुकामधून न व्यक्त होणारे पडसाद कदाचित या देशात चांगले काही होऊच शकत नाही या निराशेला बळकटी आणतील.

लोकांना बदल हवा आहे व त्याचा शोधही सुरू झाला आहे. अनेक नवीन राजकीय पर्याय उभे रहात आहेत. अर्थात त्यांच्यावरचा विश्वास वा अविश्वास त्यांना जर न्याय्य संधी मिळाली तरच सिध्द होईल. ही न्याय्यता त्यांना आपली राजकीय व निवडणुक व्यवस्था कशी मिळवून देते यावर ते ठरणार आहे. आपल्या फर्स्ट कम द पोस्ट या निवडणुक पध्दतीनुसार ज्या उमेदवाराला प्रस्तुत उमेदवारांत सर्वाधिक मते असतील तो निवडून येतो. त्यात लोकेच्छा वा जनमानसाचे प्रतिबिंब उमटेलच असे नाही. कारण एकाद्या मतदारसंघात ६० टक्के मतदान झाले व त्यात सहा तुल्यबळ म्हणजे कोणी जातीवर, कोणी पैशावर, कोणी प्रलोभनावर, कोणी दहशतीवर मते लंपास केलीत तर अकरा टक्के मते मिळवणा-याला १०० टक्क्यांचे प्रतिनिधित्व करण्याचा अधिकार मिळतो. ही अकरा टक्के मतेही जर त्याने सौदेबाजी करून मिळवलेली असली तर तो त्या मतदारसंघाला कुठल्याही प्रकारे बांधिल रहात नाही व पुढची पाच वर्षे त्या मतदारसंघाचे भवितव्य अंधारात जाते. एवढेच नव्हे तर ज्या विकासाचे, जनकल्याणाचे, सुरक्षिततेचे, संसाधनाचे कायदे त्याने करायचे असतात त्यातही मनमानी करायला तो मोकळा होतो. त्याच्या लोकशाहीविरोधी, जनविरोधी वा गुन्हेगारी कृत्यांबाबत परत बोलावण्याचा अधिकार तर सोडा साधा जाब विचारण्याचा अधिकारही लोकांना नाही.

यावेळच्या निवडणुका कशाही जिंकणे ही आजच्या प्रचलित राजकीय व्यवस्थेची अपरिहार्यता आहे. सत्तेच्या लोभ व लाभापेक्षा स्वतःच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न त्याच्याशी निगडीत आहे. निवडून आले तर सत्तेच्या समीपतेमुळे निदान काही काळ संरक्षण कवचाचा वापर करत वेळकाढूपणा करता येतो हे आजवर अनेक वेळा सिध्द झाले आहे. त्यामुळे निवडून येण्यासाठी पक्षाची विचारधारा, कार्यक्रम, जाहीरनामे अशा राजकीय सनदशीर मार्गांचा अवलंब न करता जात-धर्म, प्रलोभने, पैसा, दारू यांचा सर्रास वापर होईल. आज काही राजकीय पक्षांकडे जमा झालेल्या प्रचंड पैशांचा पाऊस पाडला जाईल. एकेका मताची किंमत बघून कदाचित आपले डोळे फाटतील. निवडणुकांच्या निकालावर परिणाम करणा-या तरंगत्या मतदानाचा योग्य बंदोबस्त केला जाईल. आज शहरात वॉर्ड पातळीवर व ग्रामीण भागात गावपातळीवर कोणाची दहशत कशी आहे व पुढच्या काळात त्यांचा ससेमिरा व रोजचा त्रास नको म्हणून सर्वसामान्य कसे विरोधात जात नाही हे वास्तवही नाकारता येत नाही.

मतदानाच्या दिवशी भागात एकादी छोटी का होईना दंगल झाली तर सर्वसामान्यांचा थरकाप होतो. देशात, राज्यात जो काही बदल व्हायचा असेल तो होईल परंतु त्याच्या अस्तीत्वाच्या लगेच निर्माण होणा-या या प्रश्नाला काहीही उत्तर नाही. घरातल्या बायाबापड्यांची छेडछाड, वाहनाची तोडफोड, दिवसाढवळ्या लूटमार हे तर निवडणुका नसतांनाच सुरू झाले आहे. व्यवस्थेने पुरवलेल्या पोलिस नामक यंत्रणेचा यात काहीही उपयोग होत नाही कारण आजच बिघडलेल्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीत स्थानिक गुंड, राजकारणी व पोलिस यांची अभद्र युती झाल्याने सर्वसामान्य पुढे सूड घेतला जाईल या भीतीने वा गेलाच तर पोलिसांत त्याच्याबाजूने काही होणार नाही या पूर्वानुभावाच्या आत्मविश्वासाने पोलिसात जात नाही. त्यामुळे हे परिणामकारक मतदान कसे करून घ्यावे हा मोठा यक्षप्रश्न आहे.

देशाचे जाऊ द्या, आपल्या स्वतःच्या अस्तीत्व व भवितव्यासाठी व सा-यांना न्याय्य ठरणा-या लोकशाहीच्या रक्षणासाठी काही जोखमा स्वीकारत देखील आपल्याला काही निर्णय करावे लागतील. स्वतः तर मतदानाला जाऊच, परंतु आपल्या परिसरात मतदानाबाबत एक आवश्यक कर्तव्य म्हणून कुठल्याही जातीधर्माचा, प्रलोभनाचा स्वार्थी विचार न करता एक व्यापक जनहितासाठी मी या निवडणुकीत सक्रीय राहीन याचा निर्धार सर्वांनी करायला हवा.

                                         डॉ. गिरधर पाटील girdhr.patil@gmail.com

दुष्काळ संकट नव्हे, इष्टापत्ती !!

आपल्याच मस्तीत वाढणा-या पिकाला थोडासा ताण दिला की नंतरच्या थोड्या पाण्यातही ती तरारून येतात हा शेतक-यांचा नेहमीचा अनुभव आहे. म्हणजे ताणाच्या परिस्थितीत गांगरून न जाता नेटाने तगून राहण्याचा गुणधर्म पिकांना अवगत असला तरी अधून मधून गारठलेल्या वा मरगळलेल्या मानवी सामूहिकतेला सचल करण्याचा निसर्गाचा तो एक प्रयत्न आहे की काय अशी शंका घेण्यास जागा वाटावी अशा रितीने या दुष्काळाची पेरणी झाल्याचे वाटते. आजवरचे इतर दुष्काळ व हा दुष्काळ यांच्यातला एक गुणात्मक फरक म्हणजे लोकशाहीला अत्यावश्यक असणारा जनसहभागाचा प्रयत्न पहिल्यांदाच व्यापकतेने जाणवला. आपली जात, धर्म वा प्रदेश विसरून एका समान संकटाचे बळी या भावनेने सारा ग्रामीण समाज एकवटला व आपल्या या व्यवस्थेतल्या हक्क व अधिकाराची मागणी करू लागला. या जाणीवेत तळागाळापर्यंत पोहचलेल्या प्रसिध्दी माध्यमांच्या प्रभावाचा निश्चितच उल्लेख करावा लागेल. त्याचबरोबर या दुष्काळाची कारणमीमांसा, त्यावरच्या उपाय योजना, त्यातून बाहेर पडण्याचे मार्ग या सा-यांच्या बाबतीत एक व्यापक व सकारात्मक हालचाल व विचारमंथनही प्रकर्षाने जाणवले.

अर्थात अशा त-हेचे जनसहभागाचे प्रयत्न यापूर्वी झाले नाही असे नाही. कारण राळेगण, हिवरे बाजार वा शिरपूर पॅटर्न वा आणिकही अनेक प्रयत्न हे दुष्काळाला तोंड देण्याच्या प्रयत्नांचाच एक भाग असून त्यांना व्यापक स्तरावर मान्यता व स्वीकार या दुष्काळात दिसून आला. अगदी नगण्य खर्चात पिण्याचेच नव्हेतर शेतीसाठीच्या पाण्याची शाश्वत तजवीज सहजगत्या करता येते हे कंठरवाने सांगणा-या या योजनांच्या प्रवर्तकांना पहिल्यांदाच सरकारसकट सा-यांनी गंभीरतेने घेतले. आजवरच्या सा-या दुष्काळांमधली कर्त्याची भूमिका बजावणारी सरकार नावाची व्यवस्था यावेळीच दुष्काळाला कारणीभूत ठरण्याच्या आरोपात गुरफटल्यामुळे पहिल्यापासूनच बचावात्मक भूमिकेत गेल्याचे दिसले व जनसामान्य म्हणजे तळागाळातल्या अगदी किरकोळ लोकांनाही आपण यावर काहीतरी प्रकर्षाने केले पाहिजे असे जाणवायला लागले. अर्थात असे वाटायला दुष्काळापूर्वीच उघडकीस आलेला सिंचन घोटाळा, त्यातील भ्रष्टाचाराचे प्रचंड आकडे यामुळे गाजला असला तरी सुरूवातीला जनसामान्यांची भूमिका बव्हंशी दर्शक वा प्रेक्षकाचीच होती. मात्र पुढे दुष्काळाने धारण केलेल्या उग्र स्वरूपात शेतीचे तर जाऊ द्या, आपल्याला साध्या पिण्याच्या पाण्यासाठी मोताद व्हावे लागते आहे ही भिती ग्रामीण भागात पसरताच काहूर उठले व या सा-या परिस्थितीला सरकार नावाची व्यवस्था, त्यांची चूकीची धोरणे, त्यांची आततायी अंमलबजावणी हे सारे कारणीभूत असल्याचे जेव्हा लक्षात आले तेव्हा मात्र एकच खळबळ उडाली. यात केवळ जनसामान्यांचा उठाव असे साधे चित्र न रहाता काही ठिकाणी तर कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थितीही निर्माण झाली. शेतक-यांची आंदोलने गावापुरती मर्यादित न रहाता थेट मंत्रालयाला धडका देऊ लागली. शेतकरी मंडळी न्यायालयात जाऊन अगदी तांत्रिक आकडेवारीसह धरणातल्या पाण्याचा हिशोब मागू लागली. सरकारने घेतलेल्या भूमिका न्यायालयात खोट्या ठरत या पाणी वाटपाचे फेरवाटप पहिल्यांदाच जनतेच्या बाजूला गेल्याचे दिसले. प्रसिध्दी माध्यमातून गावातली चिमुरडी मुले, महिला, म्हातारेकोतारे आकांत करीत आपली गा-हाणी मांडू लागली. त्यातून आता आम्ही सरकारला घाबरत नाही उलट सरकारच आमचे काहीतरी देणे लागते ही भावना व्यक्त होऊ लागली. शहर व उद्योगांना पाणी पुरवण्याच्या तारेवरच्या कसरतीत सरकार आततायीला येऊन शेतक-यांना पाणीचोर ठरवत त्यांच्यावर खटले भरून त्यांना अटक करण्याच्या पातळीपर्यंत जाऊन पोहचले. शेतक-यांच्या नेत्यांनी संयमाने ही परिस्थिती हाताळल्याने पुढचा पेचप्रसंग टळला व ग्रामीण विरूध्द शहरी अशा संघर्षाची ठिणगीही विझवता आली.

या सा-या गदारोळात मात्र सरकारला नीटशी भूमिका घेता आली नाही. केंद्राकडून किती कोटींचा निधी आणला यातच आपली कर्तबगारी मानणा-या सरकारच्या या क्षीण प्रयत्नांकडे जनसामान्यांनी मुळीच लक्ष दिले नाही कारण या अगोदरच्या मदतीच्या पॅकेजेसची सरकारने काय वाट लावली होती हे अजून सारे विसरलेले नव्हते. एकीकडे जनसामान्य या बिकट परिस्थितीशी झुंजत असतांनाच दुष्काळाच्या मदतीत टँकरच्या फे-या व चारा छावण्यांच्या हिशोबात सरकारी अंमलदारांनी केलेल्या गैरप्रकाराच्या बातम्या प्रसृत व्हायल्या लागल्या. या सा-यातून बाहेर पडण्यासाठी सरकारच्या काही घटकांनी विदुषकी चाळ्यांचाही आधार घेतला व प्रसिध्दी माध्यमांचे लक्ष दुष्काळाकडून दुसरीकडे वळवण्याचा प्रयत्नही झाला. मात्र या दुष्काळाने ग्रामीण जनमानसावर केलेल्या जखमा फार खोलवर होत्या व ते हे सारे संकट सहजगत्या विसरतील असे वाटत नाही.

या सा-या प्रकारात शहरी बांधवांचाही सहभाग सहकार्याचा होता. आठ वा काही ठिकाणी पंधरा दिवसातून एकदा पाणी देणारे सरकार आपल्या नावाने राखून ठेवलेले पाणी आपल्यालाही देत नाही तर हे पाणी जाते कुठे हा प्रश्न सा-यांना पडत होता. सरकार मात्र आपल्या कालव्यांवर करोडो रूपयांचा देखभालीचा व दुरूस्तीचा खर्च दाखवून देखील ७० टक्के पाण्याची गळती दाखवते व त्या पाण्याचा हिशोब कुणी मागू नये अशी भूमिका घेत होते. याचा लेखाजोखा होत या सा-यांना याचा जाब देण्याचे काम पुढच्या काळात होईल अशी अपेक्षा आहे. शहरातल्या बांधवानीही दुष्काळातून बाहेर पडण्यासाठी पाण्याच्या साठवण्याच्या पर्यायी पध्दती, पाण्याच्या वापरातून पाण्याची बचत करण्याचे मार्ग, त्यावरचे जनसामान्यांचे प्रबोधन अशा अनेक मार्गांनी याला हातभार लावला. फेसबूकवरच्या एका मित्राने तर आजकाल ज्यांच्या विल्हेवाटीचा गहन प्रश्न निर्माण झाला आहे अशा मिनरल वॉटरच्या पेट बाटल्यांचा वापर करत शेतात ठिबक सिंचनासाठी कसा वापर करता येतो हे सोदाहरण पटवून दिले. तो प्रयोग प्रसिध्द होताच नाशिक जिल्ह्यातील एका तरूण शेतक-यांनी कुठलीही प्रसिध्दी न करता तीन महिन्यांपूर्वीच या मार्गाने आपली डाळिंबाची बाग वाचवल्याचे जाहीरही केले. अशा एका नव्या विचार, कृती अभिसरणाची प्रक्रिया या दुष्काळातून निर्माण झाल्याने याला जर प्रोत्साहन मिळाले तर आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत जनसामान्यांच्या सहभागाचा एक मोठा टप्पा आपण ओलांडला आहे असे मानता येईल.

दुष्काळाची ही अशी एक बाजू लक्षात घेता यातून निघालेल्या सा-या विचारमंथनाचा बचावात्मक वा प्रतिबंधात्मक दिशेने जर वापर झाला तर यापुढे येणारे दुष्काळ अपरिहार्य असले तरी त्यांची सुसह्यता ब-या प्रकारे वाढवता येईल एवढे मात्र निश्चित !!

                                               डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com