शेतीचा अनर्थ - संकल्प

देशातीलच नव्हे तर राज्यातील शेतीची अवस्था बिकट आहे हे समजण्यासाठी खरे म्हणजे राज्याच्या आर्थिक सर्वेक्षणापर्यंत वाट पाहण्याची काही एक गरज नव्हती. शेतीच्या विकासदराचे आकडे व महत्प्रयासानेही आटोक्यात न येणा-या शेतक-यांच्या घाऊक आत्महत्या त्यासाठी पुरेशा होत्या. या पार्श्वभूमीवर निदान शेतीकडे भरघोसपणे पाहिले जाईल अशी अपेक्षा होती. परंतु शेतीसाठी काही सहानुभूती वाटते आहे हे दिसण्याइतपतही या अर्थसंकल्पात काही तरतुदी नसल्याने शेतीसाठी हा अनर्थसंकल्प असल्याचे नाईलाजाने नमूद करावेसे वाटते.

अलिकडच्या सा-या अर्थसंकल्पातील आकडेवारी अर्थसंकल्प सादर करते वेळी कितीही आकर्षक वाटली तरी नंतरच्या होणा-या हस्तक्षेपामुळे ती तशी राहतेच असे नाही. दरवाढ, भाववाढ वा करवाढ ही अर्थसंकल्पाशिवाय केव्हाही होऊ शकते. शिवाय काही अपरिहार्य तरतुदी जसे प्रशासकीय खर्च, कर्जफेड शक्य झाली तर ठीक, नाही तर निदान व्याजाची तजवीज, अप्रत्यक्षरित्या ओढवून घेतलेल्या जोखमी या सा-यांमुळे नियोजित खर्चावर तशी फार बंधने येतात. शिवाय योजनेतर खर्चाकडे राजकर्त्यांचा झुकता कल पहाता अशा अर्थसंकल्पांच्या आकडेवारीवर न जाता या अर्थसंकल्पामुळे राज्यातील विकासाला नेमकी कुठली दिशा मिळणार आहे हे शोधणे क्रमप्राप्त ठरते.

शेतीसाठी लागणा-या पायाभूत सुविधांचा विचार करता सिंचनाखेरीज फारसा विचार झालेला दिसत नाही. कृषि हा राज्याचा विषय असल्याने निदान ज्या प्राधान्याने या क्षेत्राच्या गरजांना स्पर्श करणे आवश्यक होते त्या गांभिर्याने त्या हाताळल्या गेलेल्या नाहीत. शेती हे एक उत्पादन असल्याने त्याला लागणारे भांडवल, बाजार व तंत्रज्ञान या पातळ्यांवर सर्वंकष विचार व मांडणी आवश्यक होती. भांडवली उपलब्धता, उत्पादन वाढ, मूल्यवृध्दी व मूल्यनिश्चिंती करणारा सुदृढ बाजार, त्याला उपलब्ध असे प्रगत तंत्रज्ञान या सा-यांनी शेतीतील नफ्याचे प्रमाण वाढून भांडवलाची पूनर्भरणी याला लागणा-या घटकांची तजवीज, अशी दिशा या अर्थसंकल्पात दिसायला हवी होती. केंद्राने आपल्या अर्थसंकल्पात कृषि पतपुरवठ्यासाठी भरघोस अशी वाढ केली आहे. त्याचा शेतक-यांना फायदा होण्यासाठी सक्षम अशी बँकींग व्यवस्था असणे अत्यावश्यक आहे. मात्र पुरेशी पत नसल्याने राष्ट्रीकृत बँका शेतक-यांना उभे करीत नाहीत. एका माहितीनुसार कुठल्याही राष्ट्रीकृत बँकेने मागीलवर्षीचे आपले कर्जवितरणाचे लक्ष्य पूर्ण केलेले नाही व त्याबद्दल त्यांना जाबही विचारण्यात आलेला नाही. महाराष्ट्रातील पतपुरवठ्याच्या पर्यायी व्यवस्थेचे नाबार्ड ते विविध कार्यकारी सोसायट्यापर्यंतचे सहकारी जाळे जवळ जवळ कोसळलेले आहे. राज्यातील ब-याचशा जिल्हा सहकारी बँका, त्यांच्या शिखर बँकेसह शेवटचे आचके देताहेत आणि या हंगामात शेतक-यांना पतपुरवठ्याचा गहन प्रश्न निर्माण होणार आहे. या अर्थसंकल्पात शेतक-यांना सवलतीच्या दराने कर्ज तर जाऊ द्या, निदान बाजारभावाने कर्ज वितरण कसे करता येईल या सुविधेचा विचार करायला हवा होता.

शेतमालाला रास्त भाव मिळण्याच्या दृष्टीने आवश्यक असणा-या बाजार सुधारणांबद्दल चकार शब्द काढलेला नाही. निर्यात प्रोत्साहनाबाबत शेतीत निर्यातबंदी या अपवादाचा आताशा नियम झाल्याने त्याचाही कुठे उल्लेख नाही. खाजगी बाजार स्वबळावर उभे राहीपर्यंत सध्याच्या बाजार समित्यांमध्ये काही मुलभूत बदल करणे आवश्यक आहे असे शासनाला वाटतच नाही. वास्तवात शेतमाल साठवणूक, वितरण वा प्रक्रिया करण्याची जबाबदारी या बाजार समित्यांवर कायद्याने निर्धारित केलेली असल्याने शेवटी पर्यायाने या शासनावरच येते. सक्षम पुरवठा साखळ्या असणारी शीतगृहे, छाटणी व पॅकींग, वातानुकूलीत वाहने यामुळे काढणीपश्चात होणारे सुमारे तीस टक्के नुकसान वाचवता आले तर शेतक-यांना आजच तीस टक्क्यांचा फायदा होऊ शकतो. लिलाव तोंडी केला काय वा संगणकाने केला काय, शेवटी शेतमालाला भाव काय मिळाला हेच महत्वाचे असल्याने बाजार समित्यांना लिलावासाठी संगणक पुरवण्याची घोषणा फसवी आहे. आज १५०० रूपयांना टॅब्लेट संगणक व संगणकाचे सारे गुणधर्म असणारे मोबाईल फोन उपलब्ध असल्याने रोज कोट्यावधिंचा व्यवहार करणा-या बाजार समित्यांना असे संगणक देणे हे हास्यास्पद वाटते.

१८००० विहिरींची घोषणाही अशीच फसवी आहे. भूगर्भातील पाण्याची पातळी इतकी खाली जाते आहे की असलेल्या विहिरींचे पाणी नाहीसे होत चालले आहे. जेथे जेथे पाणी लागण्याची शक्यता आहे अशा शक्यता शेतक-यांनी अगोदरच पडताळल्या आहेत. शिवाय या १८००० विहिरींना पाणी लागल्याचे गृहित धरले तरी भारनियमनाच्या काळात या पंपांना वीज कुठून देणार हा प्रश्न आहेच.

सिंचनक्षेत्रातही अशीच गोंधळाची परिस्थिती आहे. जी धरणे साठवण व वितरणाच्या बाबतीत सक्षम आहेत त्यातील पाणी शहरी पिण्यासाठी व उद्योगासाठी राखीव असते. जागतिक बँकेच्या आदेशानुसार स्थापित पाणी वापर संस्थांचे राखीव पाणी, जे राज्यपालांच्या सहीने करार करून वैध व राखीव केलेले असते, त्यांना देणे कधीच बंद झाले आहे. आपल्या हक्काच्या पाण्यासाठी या सा-या पाणी वापर संस्था न्यायालयांचे उंबरठे झिजवताहेत. आजच्या अर्थसंकल्पात सिंचनासाठी केलेली तरतूद ही शेतक-यांच्या नावाने दाखवली जात असली तरी प्रत्यक्षात आज ती पाटबंधारे खाते व त्यांच्या कंत्राटदारांसाठीच आहे. ज्यादिवशी या प्रकल्पांचे पाणी शेतक-यांच्या शेतात येईल त्यादिवशी ती गुंतवणूक शेतक-यांसाठी असल्याचे मानता येईल. कारण ब-याचशा प्रकल्पातील पाण्यावर उद्योगांचा डोळा आहे व त्यांचे तसे प्रयत्नही दिसताहेत. आज झालय काय की राजकीय स्पर्धा व हाव यामुळे कुठलेही नियोजन नसलेले भरमसाठ प्रकल्प अनिर्बंधपणे राज्याच्या आर्थिक क्षमतांचा विचार न करता राबवण्यात आले. ज्या धरणांमध्ये पाणी आहे त्यांना वितरिका नाहीत व जेथे वितरिका आहेत त्या धरणांमध्ये पाणी नाही. आजही सिंचनाच्या नावाने या अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदी शेतीसाठी ताबडतोबीने वापरात येऊ शकणा-या प्रकल्पासाठीच वापरल्या जातील याची शाश्वती नाही.

आज राज्यातील साठ टक्के लोकसंख्या शेतीशी संबंधित आहे. सकल उत्पन्नात सेवाक्षेत्राखाली परंतु औद्योगिक क्षेत्राबरोबरीने त्याचा वाटा आहे. रोजगार निर्मितीची अफाट क्षमता असणा-या या कृषिक्षेत्राला दहा टक्केही वाट्याला येत नाही हे दुर्दैव आहे. आम्ही आमचे अर्थसंकल्पीय काम केले आहे, शेतकरी जगला, न जगला, ती आमची जबाबदारी नाही असे तर शासनाला या अर्थसंकल्पातून सूचित करायचे नाही ?

डॉ.गिरधर पाटील. Girdhar.patil@gmail.com

भारतीय कृषिक्षेत्राची एक अर्थवादी शोकांतिका

भारतीय कृषिक्षेत्राची एक अर्थवादी शोकांतिका

भारतीय अर्थव्यवस्थेतील कृषिक्षेत्राचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. आकडेवारीत औद्योगिक वा सेवाक्षेत्राने आघाडी घेतल्याचे दिसत असले तरी देशातील सुमारे ६५ टक्के लोकसंख्येचे जीवनमान अजूनही कृषिशीच निगडित असल्याने केवळ आकडेवारीनुसार या क्षेत्राकडे दूर्लक्षून चालणार नाही. गेल्या कित्येक दशकांपासून या कृषिक्षेत्रात आणीबाणीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून राज्यकर्त्यांनी या क्षेत्राला म्हणावे तेवढे गांभिर्याने घेतलेले दिसत नाही. यातील काही समस्या आकलनाच्या आहेत, काही धोरणात्मक निर्णयाच्या आहेत, तर काही अंमलबजावणीच्या आहेत. पूर्वी एक जीवनशैली म्हणून मानला जाणारा व त्यामुळे स्वीकारलेला हा व्यवसाय आता अर्थवादी वातावरणात नफातोटयाच्या कसोट्या लाऊ जाता त्याची सारी परिमाणे बदल्याने या क्षेत्राकडे अर्थवादी दृष्टिकोनातून पाहिले तरच या गंभीर समस्यांना तोंड देता येईल असे वाटते.

भारतीय व्यवस्थेतील राजकीय अंगाचे प्राबल्य बघू जाता सारेच प्रश्न राजकारणाच्या माध्यमातून वा त्या पध्दतीने सोडवण्याचा परिपाठ दिसून येतो. कोणीतरी राजकीय मसीहा हे सारे प्रश्न सोडवेल या भ्रमात सारी मांडणी केली जाते. मूलभूत व्यवस्थाबदलाकडे लक्ष दिले जात नाही वा जाऊ दिले जात नाही. या राजकारणातही पक्षीय राजकारणाचा प्रभाव एवढा आहे की सा-या पक्षांच्या आम्हाला सत्ता द्या म्हणजे आम्ही सारे प्रश्न सोडवतो या समीकरणापलिकडे हे प्रश्न सरकत नाहीत. याबाबतचा या क्षेत्राचा अनुभव कुठलाही पक्ष सत्तेवर आला तरी फारसा चांगला नसून आकलनाच्या पातळीवरच गाडे रेंगाळत असल्यामुळे कालहरण होत हे सारे प्रश्न क्लिष्ट व गंभीर होत चालले आहेत. याचाच दुसरा अर्थ असा काढता येईल की राजकीय हत्याराने हे प्रश्न सुटणे केवळ अशक्य असल्याचे सिध्द झाले आहे.

शेती हे एक उत्पादन आहे आणि ते सातत्याने येत रहावे यासाठी आवश्यक असणा-या सा-या घटकांची, मग त्यात भांडवल आले, मनुष्यबळ, बाजारपेठ वा तंत्रज्ञान आले या सा-यांची योग्य ती काळजी घेण्यात आली तरच अस्तित्व, वाढ वा शाश्वततेची अपेक्षा ठेवता येईल. या सा-या घटकांची भारतीय कृषिक्षेत्रात कळत नकळत जी काही हेळसांड झाली आहे त्यामुळे हे क्षेत्र आज जवळ जवळ कोसळले असून यातील प्रमुख घटक शेतकरी मोठ्या संख्येने आत्महत्याग्रस्त झाला आहे. या क्षेत्राकडून येत असलेल्या या निर्वाणीच्या संदेशांकडे दूर्लक्ष करीत आपण सारे थातूरमातूर उपाययोजना सूचवत कालहरण करीत आहोत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे आधाराची काडी ठरू शकणा-या या मदतीच्या योजनाही आपण कितपत गांभिर्याने अमलात आणतो हे बघू जाता त्याचे उत्तरही नकारात्मकच येते.

अर्थवादी निर्णय हे नेहमीच गुणकारी औषधांनुसार कडू असतात. राजकीय फायद्यातोट्यांच्या गणितात कदाचित एवढ्या कठोरपणाला वाव मिळत नसल्याने सत्ताधा-यांनी आपल्या राजकीय हिताला प्राधान्य देत वेळकाढूपणा करीत ही वेळ आणल्याचे दिसते आहे. जर व्यवस्था अर्थवादाची भूमिका घेण्यात कमी पडत असेल तर शेतक-यांनी नेमके काय करावे असा प्रश्न साहजिकच उभा रहातो. या प्रश्नाचे उत्तर म्हणजे शेतक-यांनीच आपल्या सा-या प्रश्नांकडे अर्थवादी दृष्टीकोनातून पहायला शिकले पाहिजे. शेती हा माझा उद्योग आहे आणि तो सक्षम होण्यासाठी जे काही करावयाचे असेल त्याला मी प्रथम प्राधान्य देईन अशी भूमिका घेतली पाहिजे. सामाजिक बंधने जसे धर्म-जातीयवाद, राजकीय बंधने जसे पक्षीय राजकारण हे या भूमिका न घेऊ देण्यातले प्रमुख अडथळे आहेत. राजकारणाचा व सहकार क्षेत्राचा लाभार्थी असणारा एक भुरटा परावलंबी वर्ग कृषिक्षेत्रात धूमाकूळ घालतो आहे. शेतात पिकले वा न पिकले तरी या वर्गाला काही देणे घेणे नसते. केवळ गावातील सत्तासुलभ व्यवस्था एनकेन प्रकारे आपल्या ताब्यात ठेवायची व निवडणुकांच्या झुंजीच्या राजकारणात सा-यांना गुंगवत आपल्या ख-या प्रश्नापर्यंत पोहचूच द्यायचे नाही अशी सारी खेळी असते. यातले नेमके गमक शेतक-यांना कळत नाही, ज्यांना कळते त्याचा फारसा काही उपयोग होत नाही अशा त्रांगड्यात हा सारा ग्रामीण समाज अडकलेला आहे. एकाद्या गावात कुणी उत्पादनाचे उच्चांक मोडले, कुणी नवीन प्रयोग केला, यापेक्षा कुठल्या पक्षाच्या ताब्यात किती ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या वा जिल्हा परिषदा आहेत अशा अनुत्पादक चर्चा अधिक होत असल्याचे दिसते. शेतक-यांनी अशा भ्रामक गारूडांपासून सावध व लांब रहावयास शिकले पाहिजे.

हे सारे प्रश्न सोडवण्याचे हत्यार हे राजकीय नाही यापुष्ठ्यर्थ आणखी एक मांडणी देता येईल. आकलनाच्या पातळीवर सत्ताधा-यांचे दूर्लक्ष झाले असले तरी शेतीला अर्थवादाचे परिमाण देणारी एक मोठी चळवळ महाराष्ट्रात उभी राहिली होती. चळवळींचे, आंदोलनांचे, वा प्रचलित व्यवस्थेला धक्का देऊ शकणा-या शक्यतांचे सारे उच्चांक मोडत शेतकरी संघटनेने सा-या भारतातील कृषिक्षेत्राला हलवून सोडले होते. ऐशी साली केलेली सारी मांडणी जी तेव्हाच्या राजकीय व्यवस्थेने मोडीत काढली होती आज सा-यांना नाईलाजानाने का होईना स्वीकारावी लागते आहे. म्हणजे हा स्विकार केवळ शेतकरी या चळवळीमुळे अर्थसाक्षर झाल्यानेच दिसू लागला आहे. शेतक-याला उत्पादन खर्च, बाजार भाव, त्यावर परिणाम करणारे शासनाची धोरणे व आयात-निर्यातीसारखे घटक या सा-यांची ओळख या अर्थसाक्षरतेमुळे झाल्यानेच आजचा शेतकरी आपल्या व्यवसायाकडे या दृष्टीकोनातून पाहू लागला आहे.

लहरी निसर्ग, तुटपुंजे भांडवल, तंत्रज्ञानाचा अभाव, बंदिस्त बाजार या सा-या प्रतिकूल वातावरणातही भारतीय शेतक-यांनी उत्पादनात गाठलेली मजल केवळ आश्चर्यकारकच म्हणावी लागेल. याचे त्याला काही बक्षिस न मिळता शासनाकडून अधिकच गळचेपीची वागणूक मिळत असल्याचे दिसते आहे. आजच्या राजकीय व्यवस्थेची अपरिहार्यता अशी आहे की जोवर तुम्ही मतांच्या राजकारणाशी जोडले जात नाही तोवर तुमचे लागूलचांगल होणार नाही. आज जो शोधणे शासनाला जिकिरिचे जात आहे अशा गरीबांसाठी अन्नसुरक्षेच्या नावाने तद्दन लाखोकोटी खर्चण्याची शासनाची तयारी आहे, परंतु समोर आत्महत्या करणारा शेतकरी शासनकर्त्यांना दिसत नाही हे दूर्दैव आहे.

आजच्या खुलेपणाच्या वातावरणात संघटित होण्यापेक्षा सा-यांनी समान भूमिका आपापल्या ठिकाणी घेतली तर सुसंघटितपणाचाच परिणाम निश्चित गाठता येईल. प्रत्येक गावात केवळ शेतीचा नफातोटा व अर्थवादाची कास धरणा-या तरूणांनी मंडळे स्थापन करून गावात एकी प्रस्थापित करून मतांची ताकद ऊभी केली तर राजकारणात प्रत्यक्ष प्रवेश न करता आपल्या हिताचे निर्णय घेणे शासनाला भाग पाडता येईल. गावात पैसा आला की संडासच काय, शाळा-कॉलेजेस, रूग्णालये ही आपोआप ऊभी रहातात. त्यासाठी विकासाच्या नावाने राजकारण करणा-या बाहेरच्या पक्षांची काही आवश्यकता नाही हे लक्षात घेतले म्हणजे पुरे !!

डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com.

आयडिया अनएक्स्चेंड....

आयडीया एक्स्चेंज च्या माध्यमातून प्रसिध्द उद्योगपती अजित गुलाबचंद यांची मुलाखत वाचली आणि यातील ‘एक्स्चेंज’चा भाग जो राहून गेला होता त्या निमित्ताने हे दोन शब्द.

लेखाची सुरवातच कोणताही उद्योग हा समाजाची सेवा (खरे म्हणजे त्यांना गरज अपेक्षित असावे) करण्यासाठीच उभा रहात असतो या वादग्रस्त विधानाने झाल्याने पुढचा सारा लेख काळजीपूर्वक वाचणे हे ओघानेच आले आणि त्यातील ब-याच विधानांची दखल घेणेही क्रमप्राप्त ठरले.

त्यांनी सरकारची उद्योगविषयक धोरणे, अर्थव्यवस्था व आजच्या प्रशासनाची अवस्था यावरची मांडलेली त्यांची सारी मते ही बहुश्रुतच असून आजवर उदारमतवाद्यांनी मांडलेल्या मतांशी साधर्म्य साधणारी आहेत. ही मते मांडतांना त्यांना प्रसिध्द उदारमतवादी राजगोपालाचारी यांचा उल्लेख करणे क्रमप्राप्तच ठरले असले तरी त्याच साखळीतील हा विचार पुढे नेणारे प्रसिध्द उद्योजक मिनू मसानी व आजवर त्यांच्या विचांरांचा प्रसार करणा-या फ्रिडम फर्स्ट या नियतकालिकाचे संपादक एस,व्ही.राजू व यावर सखोल अभ्यास असणारे अनेक अभ्यासक यांचा उल्लेख या एक्स्चेंजमध्ये करता येईल. त्यांनी व्यक्त केलेली सारी मते ही अत्यंत विस्ताराने व तपशीलवार या नियतकालिकातून गेली कित्येक वर्षे मांडली जात आहेत. या निमित्ताने ती प्रकाशात आली. एवढेच नव्हे तर गेली काही वर्षे सरकारी अर्थसंकल्पाबरोबर अर्थ व उद्योगक्षेत्राच्या दृष्टीने आदर्श ठरावा असा तज्ञांनी तयार केलेला समांतर अर्थसंकल्प प्रसिध्द केला जात आहे. हे सारे सांगण्याचा एकमेव उद्देश हा आहे ही की ही सारी मते मी काहीतरी वेगळे सांगतो आहे या अविर्भावात प्रकट होत असल्याने या क्षेत्रात काम करणा-या या सा-या मंडळीवर अन्याय होऊ नये. शिवाय हे तत्वज्ञान आपल्या व्यवसायाचे ब्रीद असल्याचे कधी दिसून न आल्याने त्यावर त्यांचा कितपत विश्वास आहे हेही स्पष्ट होत नाही.

उद्योगक्षेत्रातील शासकीय हस्तक्षेपाचा उल्लेख त्यांनीच केल्याने बरे झाले. भारतीय उद्योग व सरकार यांच्यातील परस्पर संबंधावर अनेकवेळा लिहिले गेले आहे. नियोजन व नियंत्रणवादी धोरणांचा परिणाम म्हणून शासनाचा वरदहस्त असल्याशिवाय भारतात उद्योग करता येत नाही ही मानसिकता लायसन परमीट कोटा जाऊन खुलेपणा आलातरी भारतीय उद्योजकांच्या पचनी अजूनही पडत नाही. जोवर हा वरदहस्त सोईचा तोवर फायदे घेत रहायचे आणि गैरसोईचा ठरू लागताच गळा काढायचा हे अनेकवेळा घडले आहे. या संबंधात त्यांनी लवासाचा उल्लेख केला आहे. लवासा हे एक अत्यंत गुंतागुंतीचे वादग्रस्त प्रकरण आहे आणि त्याचे अस्तित्व, विकास व प्रगती केवळ उद्योजकीय क्षमतांमुळेच झाली आहे असे कदाचित अजित गुलाबचंदही म्हणू शकणार नाहीत. अजित गुलाबचंदाच्या क्षमता असणारे इतर कोणी उद्योजक महाराष्ट्रात नाहीत आणि सा-यांना समान संधी असतांना स्पर्धेतून हा प्रकल्प अजित यांनी उभारला असेही झालेले नाही. गिरीस्थळांबरोबर नववसाहती, पर्यटन व कृषीप्रक्रीया उद्योगांना अदिवासी जमीनी घेता येतील हे शासनाचे धोरण कित्येक वर्षांपासूनचे आहे. कित्येक वर्षे सर्वसामान्यांना तर ते माहितच (होऊ दिले) नव्हते. या धोरणांनुसार शासनाने या विविध क्षेत्रात इतर किती उद्योजकांना परवानग्या दिल्या हा एक संशोधनाचा विषय ठरावा. वास्तवात ही सारी क्षेत्रे नवउद्योजकांना आव्हानात्मक व आकर्षित करणारी असली तरी या सा-या धोरणांचा राजकारणी व त्यांच्या कंपन्यांना अदिवासींच्या जमीनी बळकावण्यापलिकडे झालेला नाही. या जमीनींवर सदरचे उद्योग न उभारल्यास मूळ मालकाला जमीनी परत करण्याचे प्रावधान होते. मात्र अदिवासी न्यायालयात गेल्यावर शासनाचे कायदाच बदलून या सा-यांना पूर्वलक्षी सवलती देऊन या जमीनी वाचवण्याचे महत्कर्म केले आहे.

प्रश्न शासनाच्या अशा धोरणांचा नसून अजित गुलाबचंद सारखे उद्योजक या खुलेपणातील बंदिस्तपणाबद्दल काय भूमिका घेतात याचा आहे. कृषिक्षेत्रात उदारमतवादाचा पुरस्कार करणारे मा.खा. शरद जोशी यांनी सा-या उद्योग जगताला व्यक्तीगत आणि जाहीर पातळीवर पत्र लिहून उद्योग व आर्थिकक्षेत्राला जाचक ठरणा-या या व्यवस्थेबद्दल विचार करण्यासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन केले होते. मात्र अशी स्वतंत्र भूमिका घ्यायला कोणीही उद्योग वा उद्योजक पुढे आला नाही. स्वतंत्र भूमिका घेतली की ती सेटींग बिघडवते ही या सा-यांची अडचण आहे हे सर्वश्रुतच आहे. त्याबद्दलही कोणाला काही हरकत असण्याचे कारण नाही मात्र तत्वज्ञानाचा आधार घेऊन आम्ही नाही त्यातले हा आव तरी त्यांनी आणू नये.

जकातीचा मुद्दा त्यांनी काढला आहे. गेली चाळीस वर्षे चालू असलेले हे आंदोलन गुलाबचंदाना माहित नसावे असे वाटते. गेल्या आंदोलनात व्यापारीच नव्हे तर ग्राहक व शेतकरी या आंदोलनात उतरले. मात्र उद्योग क्षेत्र जाहिर भूमिका घेऊन या सा-यांच्या पाठीशी आले नाही. याच प्रश्नावरून बजाजांना त्यांचा स्वयंचलित दुचाकींचा पिंपरीचा कारखाना अन्यत्र हलवावा लागला.

मला वाटते उदारमतवादी तत्वज्ञान सांगतांनाच लवासाला त्या पातळीवर नेऊन उद्योगांची कशी गळचेपी होते आहे हे सांगण्याचा हा सारा खटाटोप आहे. या सा-या चर्चेत मेघा पाटकरांनाही त्यांनी ओढले आहे. त्या काही मुद्दे घेऊन लढताहेत आणि त्यांचा तो अधिकारही आहे हे दाखवण्याइतपत आपण उदारमतवादी आहोत हे सांगण्याची संधीही त्यांनी गमावली आहे. त्यांच्या विमानप्रवासाचा व खर्चाचा उल्लेख तर अनाठायीच असून विमानाने फिरण्याचा हक्क केवळ उद्योजकांनाच आहे ही कोण बया विमानाने फिरायला लागली असा बालिश आरोपही त्यातून ध्वनित होतो.

एकंदरीत सरकार गरीबांना सक्षम न करता नाहक पोसत रहाते हा त्यांचा आरोप मात्र उद्योगांसाठीही खरा ठरावा. खुलीकरणानंतर आजवर सरकारी संरक्षणात वाढलेल्या भारतीय उद्योगाच्या नाकातोंडात पाणी गेल्याने ते भांबावलेले आहेत. खरी स्पर्धा टाळून लेवल प्लेईंग फिल्डच्या नावाखाली अजूनही त्यांना संरक्षणाचीच अपेक्षा आहे. खरे म्हणजे गरीबांचे पोषण व उद्योगांना संरक्षण हे सरकारलेखी सारखेच. गरीब त्यांना मतांसाठी लागतात. ही मते हस्तगत करण्यासाठीची रसद उद्योग त्यांना पुरवतात. स्वबळावर, स्वकर्तृत्वावर उभे रहात आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत यशस्वी होण्याचे स्वप्न खरे होऊ शकेल असे मानणारा उद्योजक यबद्दल काही बोलला तर त्यावर विश्वास ठेवता येईल.

डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com