कांदा – कृषि अर्थकारणातील आतंकवाद !!

आजवर इतर क्षेत्रातील आतंकवादामुळे जेवढी आर्थिक वा जिवित हानी झाली नसेल त्यापेक्षा कित्येक पटीने कृषिक्षेत्राच्या शेतमालातील आर्थिक आतंकवादाने झाली आहे. देशाचे कृषि उत्पादन हे ज्या पटीत वाढले आहे तेवढ्याच पटीत शेतक-यांच्या हलाखीत वाढ झाली आहे ही कुणा अर्थकारण्याच्या लक्षात न येणारी बाब संबंधितांचे उपाय शोधण्यातील अपयशच अधोरेखित करते. उत्पादनाच्या ख-या किमतीतील नफ्याचा वाटा शेतक-यांपर्यंत पोहचू न शकण्याची नेमकी काय कारणे आहे हे आजवर पटलावर येऊन देखील सरकार मात्र कारवाईच्या बाबतीत अंधारातच चाचपडते आहे.

आताही कांद्याच्या दरवाढीचे खरे कारण हे कांद्याची टंचाई नसून विकृत एकाधिकार करणारी व्यवस्था, कायदे व धोरणे आहेत याबाबत कोणी बोलायला तयार नाही. निर्यात बंदी वा परदेशी कांद्याच्या आयातीसारखे निष्फळ प्रयत्न माध्यमांत गाजावाजा करीत असले तरी त्याचा परिणाम म्हणून बाजारात प्रत्यक्ष शेतकरी वा ग्राहक यांच्या हिताची एकही गोष्ट होतांना दिसत नाही. ना तर शेतक-यांना या वाढत्या दराचा फायदा होतोय, ना तर ग्राहकांना किफायतशीर दरात कांदा उपलब्ध होतोय. वास्तवात हे या दोन्ही घटकांचे वैधानिक अधिकार आहेत. व ते मिळवून देण्याची  वा राखण्याची वैधानिक जबाबदारीही सरकारचीच आहे. याविषयावर सरकारचे मौन मात्र अनाकलनीय असून यावर परिणाम करणा-या अत्यंत साध्या साध्या गोष्टींची अंमलबजावणी करायला सरकार का अपयशी ठरतेय यामागची कारणे शोधलीत तर हे गौडबंगाल लक्षात येते व शेतकरी वा ग्राहक यांच्या दृष्टीने ही सारी लढाई किती कठीण आहे हेही लक्षात येते.

कांद्याच्या टंचाईमुळे ही दरवाढ झालीय या सरकारसकट लावलेल्या घोषाचे मुख्य कारण ख-या कारणाकडे लक्ष जाऊ नये हेच आहे व ते माध्यमातून ठसवले जात आहे. मात्र बाजारात कांदा टंचाईदृष्य नसून आपली जर वाढीव किंमत देण्याची तयारी असेल तर कितीही कांदा उपलब्ध आहे हे आपण अगोदर लक्षात घेतले पाहिजे. गेल्या काही वर्षातील कांद्याच्या प्रमुख बाजार पेठांच्या आवकेचे आकडे बघितले तर ऑगस्ट व सप्टेबर या महिन्यात आवकच नसते कारण शेतक-यांकडे या काळात कांदाच नसतो. बाजार समितीत आवक नसली म्हणून बाजारात कांदा नसतो असे समजणे चूकीचे आहे. साधारणतः साठवण योग्य व निर्यातक्षम उन्हाळी कांदा जानेवारीत यायला सुरवात होते.  बव्हंशी शेतक-यांकडचा ताजा माल जाने ते मार्च या काळात ७०० ते १००० च्या भावात अगोदरच विकला गेलेला असतो व तो व्यापा-याकडे असतो. याच मालातून साधारणतः एकूण उत्पादनाच्या दहा टक्के गुणवत्तेच्या मालाची निर्यांत याच काळात होते. त्यामुळेच नंतरच्या काळात कितीही निर्यात बंदी लादली तरी देशांतर्गत भावावर तिचा काही परिणाम दिसत नाही. एकदा हा खरेदीचा मुख्य बहर ओसरल्यानंतर देशांतर्गत गरज ही व्यापा-याकडील मालातून व शेतक-यांनी वाढीव भावाच्या आशेने साठवून ठेवलेल्या मालातून भागत असते. मात्र पाऊस पडल्यानंतर शेतक-यांच्या आर्थिक गरजांनुसार त्यांनी साठवलेला मालही बाजारात येऊन जातो व त्याला वाढीव दराचे आमिषही दाखवले जाते. मात्र हा वाढीव दर १२०० ते १७०० च असतो व तोही सर्वांनाच सारखा मिळाला असेही नसते. एकदा शेतक-यांकडचा कांदा संपला की एक दोन बाजार समित्यात कांद्याला अचानकपणे मिळालेल्या प्रचंड भावाच्या बातम्या येऊ लागतात. हे दर मात्र अभूतपूर्व असतात. या बातम्यांमध्ये सदरचा दर किती शेतक-यांना मिळाला हे मात्र गुलदस्त्यात असते. या बातम्यांपाठोपाठ किरकोळ बाजारातील दरही ताबडतोबीने त्याप्रमाणात वाढतात, जसे यावेळी लासलगावला कांद्याला ३६००चा भाव मिळाल्याची बातमी येताच किरकोळ बाजारात त्याच दिवशी कांद्याचा दर ५० रू झाला. या तेजीची चाहूल लागताच या पुरवठा साखळीतील सारे घटक कांद्याची साठेबाजी करतात व प्रमुख विक्रेत्याकडील साठा आटोक्यात आणतात. नंतरच्या काळात टंचाईचा गाजावाजा करीत वेगवेगळ्या बाजार समित्यातील एकाददुस-या विक्रेत्याला मिळालेल्या भावाचे उच्चांकी आकडे प्रसिध्द होत रहातात व प्रमुख व्यापा-यांपासून ते रस्त्यावरच्या किरकोळ विक्रेत्यांकडील सा-या मालाचे भाव चढत्या भाजणीत वाढत रहातात. आज चढ्या भावाने विक्री होणारा कांदा काय भावाने खरेदी झालाय व शेतक-यांला त्याचे काय मोल मिळाले हे शोधणे फार कठीण असते कारण या सा-या व्यवहाराची नोंद कुठेही ठेवली जात नाही.

वास्तवात बाजार समिती कायद्यानुसार  बाजार समितीत आलेल्या प्रत्येक शेतमालाचे वजन होऊन त्याची नोंद होणे आवश्यक असते. हा माल आडत्याने कुठल्या व्यापा-याला काय भावाने विकला हे शेतक-याला कळवणे कायद्याने बंधनकारक असते. मुख्य व्यापा-याने सदरचा माल कुणाला कधी काय भावाने विकला या नोंदीसुध्दा करविवरणाच्या माध्यमातून उपलब्ध व्हाव्यात. या नोंदीवरून कांद्याची बाजारात होणारी हालचाल समजू शकते. मात्र या सा-या व्यवहारांच्या वास्तव नोंदी ना तर कुठल्या बाजार समित्या ठेवतात ना ते ठेवण्याचा आग्रह नियंत्रण ठेवणारे पणन खाते ठेवते. त्यामुळे परिस्थितीजन्य कारणांनरूनच अशा कृत्रिम तेजीची मीमांसा करावी लागते, त्यातून खरी कारणे समजली तरी कारवाईच्या दृष्टीने त्या फारशा उपयोगी ठरत नाहीत.

आज अत्यंत अडचणीत सापडलेल्या या शेतमाल बाजार व्यवस्थेत ताबडतोबीने काही सुधारांची फार आवश्यकता आहे. विशेषतः बंदिस्तपणामुळे येणा-या एकाधिकारशाहीमुळे ज्या काही विकृती तयार झाल्या आहेत त्यावर खुलेपणा आणून सारा बाजारच एका नव्या मानसिकतेत नेणे हे ग्राहकाच्या तर आहेच परंतु आर्थिक विपन्नावस्थेत आलेल्या शेतक-यांच्या दृष्टाने फार गरजेचे आहे. बाजाराचे मुख्य ध्येय हे उत्पादक व ग्राहक यांचे हित पहाणे हे असते, मात्र या सा-याची नेमकी जबाबदारी कोणाची हे निश्चित होत नसल्याने हा आतंकवाद सहन करणे हेच शेतकरी व ग्राहकांच्या हाती उरले आहे.

                                                          डॉ. गिरधर पाटील ९४२२२६३६८९

अगा जे घडलेचि नाही ?

शेतक-यांनी आता राजकारण करावे, असा सल्ला निवडणूक तज्ञ योगेंद्र यादव यांनी दिला आहे (दै लोकसत्ता २९ एप्रिल). दर दहा वर्षात शेतक-यांचे राजकारण एक पाऊल मागे जाते हे त्यांचे निरिक्षण, म्हणजे चौधरी चरण सिंह व टिकैत यांच्या पन्नास वर्षापूर्वीच्या आंदोलनाशी संबंधित असल्याचेही अधोरेखित झाले आहे. मात्र त्याच दरम्यान केवळ भारतातच नव्हे तर सा-या जगात शेतकरी आंदोलनाला एक नवे आर्थिक परिमाण देत दैववादी शेतीला एक व्यावहारिक चेहरा देणारे व राजकारणातील सारे उच्चांक मोडणारे महाराष्ट्रातील शेतकरी आंदोलन ते सोईस्कर विसरलेले दिसतात. शरद जोशींचा साधा उल्लेखसुध्दा झेपवत नाही हे आत्ममग्न साहित्य संमेलनात सिध्द झाले असतांनाच योगेंद्र यादवांसारख्या राजकारणाच्या अभ्यासकानेही त्याच मार्गाने जावे यातही योगायोगच समजला पाहिजे.  याच आंदोलनाच्या यशाची इतर परिमाणे कदाचित यादवांना तो विचार समजून कळाली तर ठीकच आहे, अन्यथा त्या काळातील ५-५ लाखाच्या सभा व शेतकरी समाजातील पुरूषच नव्हे तर सा-या बायाबापड्या घरच्या भाकरी बांधून आपल्यावरील अन्यायाविरोधात आंदोलनात उभ्या रहात याचे पुरावे तर सा-या माध्यमांत उपलब्ध आहेत. चांदवडच्या शेतकरी महिला अधिवेशनात तीन लाख स्त्रिया तीन दिवस ज्या शिस्तबध्द पध्दतीने आपल्या समस्यांचा अभ्यास करत जे काही ठराव मांडत्या झाल्या ते यादवांनी एकदा डोळ्याखालून घालावे म्हणजे शेतकरी राजकारण ज्या उंचीला पोहचले होते त्याचा काहीतरी मागोवा त्यांना घेता येईल. आज शेतीवर ज्या गुणवत्तेचे साहित्य उपलब्ध आहे त्यात शेतकरी संघटनेच्या साहित्याचा उल्लेख कुणालाही टाळता येणार नाही. शेतीचे अर्थशास्त्र व सरकारी धोरणांचा शेतीवरचा प्रभाव हे या विचारांचे मर्मस्थान आहे. माध्यमांत देखील शेतकरी संघटनेच्या विचाराला एक मानाचे स्थान आहे. ज्या विचारावर हे सारे आंदोलन उभे आहे तो शेतक-यांनाच भावला असे नाही तर भारतात व परदेशात अनेकांनी त्याच्या अभ्यासावर डॉक्टरेट मिळवल्या आहेत  हेही यादवांच्या माहितीसाठी देता येईल. डॉ. आशुतोष वर्शेन-हॉर्वर्ड, डॉ. कॅनन लेलेनबर्ग-मेलबोर्न, डॉ. स्टाफन लिंडबर्ग-स्विडन, माईक यंगब्लड-अमेरिका, गेल ऑम्वेट-कॅलिफोर्निया, डॉ.एकनाथ खांदवे-पुणे ही त्या विद्यापीठांसह त्यातली ठळक उदाहरणे. याच बरोबर या आंदोलनाची स्थानिक राजकारण्यानी घेतलेली धास्ती व हे आंदोलन चिरडण्यासाठी केलेली व्युहरचना ही दिल्लीश्वरांनी घेतलेला धसका दाखवण्याइतपत पुरेशी आहे. भले जी राजकीय परिमाणे लावून यादव या आंदोलनाच्या यशापशाची मीमांसा करीत असले तरी त्याचा साधा उल्लेखही त्यांनी करू नये इतके क्षुल्लकही ते नाही.

मी व योगेंद्रजींनी आपच्या धोरण समितीचे सदस्य म्हणून काही दिवस एकत्र काम केले आहे. माझा विषयच शेती असल्याने या नव्या पक्षात शेतीबाबत कुठून सुरूवात करावी याचा प्रश्न पडत असे. एकाद्या विषयात मान्यता मिळवलेल्या विचारवंताच्याही आकलनात कसा एकारलेपणा असतो ते त्याठिकाणी अनुभवण्यास आले. एकंदरीत शेतीबाबत भारतीय राजकारणात आज जे काही चालले आहे त्याबद्दलचा सखोल उहापोह शेतकरी संघटनेने कधीच केला आहे. आज नवी वाटणारी भूसंपादनाच्या बाबतीत शेतकरी संघटनेने मांडलेली भागीदारीची संकल्पना आज प्रत्यक्षात मगरपट्टा व भामा कंस्ट्रक्शन यांनी अंमलात आणली आहे. आज सारे राजकारणी जी भाषा बोलताहेत तिचा उगम शेतकरी संघटनेने मांडलेल्या विचारात दिसून येईल. एवढेच नव्हे तर शेतकरी संघटनेच्या सुरूवातीच्या काळात आपल्या सत्ताबळावर शेतकरी संघटनेची मते कशी चूकीची आहेत हे हिरीरीने मांडणा-या दिग्गजांना देखील सारी मांडणी जशीच्या तशी स्विकारावी लागली व आपण कळतनकळत शेतकरी संघटनेवर आपल्या राजकारणासाठी अन्यायच केला हे जाहीररित्या मान्य करावे लागले, यापेक्षा अधिक राजकारण शेतक-यांनी काय करावे याचा यादवांनीच विचार करावयाचा आहे.

आज महाराष्ट्रातच नव्हे तर सा-या भारतातील शेतीला एक नवा चेहरा देण्याचे काम शेतकरी संघटनेने केलेले आहे.  किसान समन्वय समिती ही देशातील शेतक-यांच्या संघटनांची शिखर संस्था वेळोवेळी शेतीसंबंधी प्रश्नांवर अभ्यासपूर्वक निर्णय घेत असते. या निर्णयांचा सरकार दरबारी योग्य तो वापर झाल्याचीही उदाहरणे आहेत. उदारीकरण, खुलीकरण वा खासगीकरण यावर जाहीर भूमिका घेत जागतिक व्यापार संस्थेबाबत निश्चित अशी तात्विक भूमिका सर्वात अगोदर शेतकरी संघटनेने घेतली. डंकेल प्रस्ताव हा शेतक-यांच्या हिताचा आहे ही ९१ साली घेतलेली भूमिका आजच्या शेतीला आलेल्या आर्थिक परिमाणाची द्योतक आहे. एरवी प्रचंड राजाश्रय व संरक्षण लाभलेल्या सहकार क्षेत्राला घरघर लागत ते लयाला जाईल हे ऐशीच्या दशकातले भाष्य आज खरे ठरते आहे. जागतिकीरणात होत असलेली हेळसांड लक्षात घेता डॉलर शेवटी ६० रुपयांपर्यंत जाईल हे भाकितही शेतकरी संघटनेचेच, ते आज खरे ठरल्याचे दिसते आहे. शेतमालाचा खुला व्यापार, जागतिक व्यापार करार, बौध्दिक संपदेच्या हक्कांचे महत्व, जनुकीय वाण, बदलत्या हवामानाशी सामना या सा-या विषयावर शेतकरी संघटनेकडे व्यापक व सखोल साहित्य उपलब्ध आहे. प्रचलित राजकारणातील अर्थकारणाला ते झेपवेलच असे नाही म्हणून सत्तेच्या राजकारणात जे फायद्याचे ते स्विकारायचे जे अडचणीचे त्याकडे कानाडोळा करायचा अशी एकंदरीत भारतीय कृषिक्षेत्राची या व्यवस्थेतील वाटचाल आहे. भारतीय राजकारणच नव्हे तर अर्थकारणावर एवढा खोल ठसा उमटवणा-या शेतकरी आंदोलनांनी यापेक्षा आणिक काय राजकारण करावे अशी यादवांची अपेक्षा आहे ?

यादवांना कदाचित शेतकरी आंदोलनाला सत्तेच्या राजकारणाच्या यशापयशात जोखायचे असावे. निवडून येण्याची क्षमता आज कशामुळे येते हे त्यांच्यासारख्या निवडणूक तज्ञाला सांगायची आवश्यकता नाही. आजच्या राजकारणात शेतकरी संघटनेसारखी तात्विक भूमिका घेणारे निवडून येऊ शकत नाहीत हे वास्तव शेतकरी संघटनेच्या विचारांची शुध्दताच अधोरेखित करणारे आहे. तेव्हा प्रश्न शेतक-यांनी राजकारण करण्याचा नसून राज्यकर्त्यांनी लोकशाहीला अपेक्षित असलेल्या न्याय्य भूमिका घेत राजकारण करण्याचा आहे.

आजच्या शेतीची अवस्था अतिशय गंभीर झाली असून शेतीवर कोसळणा-या संकटाची व्याप्तीही वाढतच चालली आहे. एकीकडे नैसर्गिक आपत्तींचा मारा तर दुसरीकडे बेधुंद सुलतानी धोरणांचा सपाटा. देशाच्या लोकसंख्येत एवढ्या प्रचंड संख्येनी असणारा हा शेतकरी वर्ग मात्र आपल्याला एकवर्गीय मानत नाही. भौगोलिक वेगळेपणाबरोबर विविध जातीधर्मात विभागलेल्या या वर्गाचे राजकीय वर्तन मात्र दिशाहीन वा भाकड असते. म्हणजे लोकशाहीतील प्रमुख हत्यार असलेल्या निवडणुकांमध्येही शेतकरी म्हणून काही प्रतिनिधित्व व्यक्त होतांना दिसत नाही. जे कोणी शेतक-यांच्या हिताच्या नावाने निवडून जातात ते तिथे गेल्यावर कसे वागतात याचा पूर्वानुभव व आजचा प्रत्यक्ष अनुभव कृषिक्षेत्राला येतो आहे. या क्षेत्राची धुळधाण बघता सा-या राजकीय व्यवस्थेने आपले सारे कार्यक्रम बाजूला ठेवत दुस-या महायुध्दानंतर जखमी राष्ट्रांना बळ देण्यासाठी केलेल्या मार्शल प्लॅनसारखा एकलमी कार्यक्रम आखावा व या क्षेत्राला वाचवावे ही खरे म्हणजे काळाची गरज आहे. मात्र प्रत्यक्षात सरकारने झोपेचे सोंग घेतल्याने सत्तेपुढे शहाणपण नाही हीच म्हण खरी ठरते आहे.

दुर्दैवाने भारतीय शेती आज गावातील सुंदर व तरूण विधवेसारखी झाली आहे. तिच्या कारूण्यकथा रंगवतांनाच तिला मदत करण्याची अहअहमिका व त्या निमित्ताने तिच्या डोक्यावरून वा पाठीवरून हात फिरवत आपला राजकीय स्वार्थ कसा साधता येईल या विचाराने सा-या सत्तापिपासूंना ग्रासले आहे. बोलायचे सगळ्यांनी मात्र करायचे कुणीच नाही अशा विचित्र अवस्थेत सापडलेल्या या शेतीला सध्यातरी या राजकीय व्यवस्थेतून मिळेल असे दिसत नाही. म्हणून प्रश्न हा शेतक-यांनी करावयाच्या राजकारणाचा नसून राजकारणात सक्रीय असलेल्या घटकांनी सहवेदना दाखवत प्रत्यक्ष करावयाच्या कृती कार्यक्रमाचा आहे. आपल्या वरील अन्यायाचे परिमार्जन करण्यासाठी लोकशाहीताल प्रत्येक घटक जर असा प्रत्यक्ष राजकारण करू लागला तर संसदेचे कुरूक्षेत्र होत कोणाच्याच हाती काही लागणार नाही हे लक्षात ठेवलेले बरे.

                                 डॉ. गिरधर पाटील. Girdhar.patil@gmail.com   

स्वप्निल राजकारणाची व्यवहार्यता

अठराव्या शतकातील युरोपात सरंजामशाहीच्या अतिरेकाची प्रतिक्रिया म्हणून उद्भवलेल्या रोमँटिसिझमचा त्यावेळच्या साहित्य, कला, राजकारण व एकंदरीतच समाजजीवनावर बराच परिणाम झालेला दिसतो. एक कल्पनारम्य, अद्भुत व भावणारा आदर्शवादी पर्याय म्हणून पुढे आलेलल्या या रोमँटिसिझमचे सहयोगी असलेल्या उदारमतवाद (Liberalism) वा मूलतत्ववादा (Radicalism) चाही परिणाम तसा राष्ट्रवादात (Nationalism) परावर्तीत झाल्याचे समजले जाते. मात्र एकोणविसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात या रोमांचकवादाला पलायनवादी ठरवत वास्तववाद (Realism) मांडला जाऊ लागला. आता तर या अर्थवादी कालखंडात हे वास्तव व्यवहारवादाच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहोचलेले दिसते. अर्थात अर्थकारणाचा उदय, त्यातील चलन, बाजार या संकल्पनांचा विकास होत त्याचा सा-या समाजकारणच नव्हे तर राजकारणावरही स्पष्ट असा परिणाम दिसून येतो. जगभर फोफावलेला भ्रष्टाचार व राजकीय व्यवस्थांमधील प्रचंड आर्थिक घोटाळे हे त्याचे निदर्शक आहे. आज तर सारे जग वैश्विकरण स्विकारत देशोदेशींच्या सीमारेषा पुसटशा करीत, तंत्रज्ञानाने जवळ येत एक प्रकारे राष्ट्रवादाला नामोहरण करीत असल्याचे दिसते आहे. प्रांतिक साम्राज्याच्या कल्पनाही बदलत आता लढायाही अर्थक्षेत्रे काबीज करण्याच्या दिशेनी होऊ घातल्या आहेत. माहितीचा महापूर व सुलभ तंत्रज्ञानामुळे सजग झालेल्या जनमानसाच्या स्वतःचे स्थान, अस्तित्व, हक्क यांच्या सा-या संकल्पना बदलू लागल्या आहेत. यात संघर्षाचा बिंदू हा आपले महत्व, अस्तित्व व अधिकार गमवण्याबाबत साशंक झालेल्या प्रस्थापित व्यवस्था व जनसमूहांच्या वाढीव आशाआकांक्षा यांच्यातील तफावतीत आहे. विविध देशांतील या बदलत्या मानसिकतेचे जनसमूह घट्ट झालेल्या व्यवस्थांविरोधात उभे ठाकले असून त्यांचे हे बंड निरनिराळ्या चळवळी वा उद्रेकांच्या स्वरूपात स्पष्ट होऊ लागले आहे.

आज भारतात जे काही राजकीय बदल होऊ लागल्याचे जाणवते आहे त्यात हा भाग तर आहेच परंतु भारतीय राजकारणाच्या परिणांमात संधी व साधनांच्या विषम वाटपाची व त्यामुळे काही समाज घटक दुर्लक्षिले गेल्याची भावना जोर घेत असल्याचे दिसते. एकंदरीत वाढत्या अर्थकारणात निर्माण झालेली संपत्ती ही आपल्यापर्यंत तर येतच नाही उलट ती आपल्याच –हासाला कारणीभूत ठरते आहे हा समजही दृढ होत गेल्याचे दिसते. या आर्थिक विषमते बरोबरच भ्रष्टाचारपिडित व्यवस्था, त्यामुळे उद्भवलेली महागाई, काही घटकांच्या आततायीपणामुळे गंभीर होत जाणारी कायदा व सुव्यवस्था, या सा-यांनी या उद्रेकाला हातभार लावल्याचे दिसते. लोकशाहीत जनसामान्यांच्या स्थान व अधिकाराचा मुद्दाही या निमित्ताने पुढे आलेला दिसतो. राष्ट्रीय संसाधनाच्या वापर व विनियोगाप्रती प्रश्न निर्माण झाल्याचे दिसते. हा कुठल्या प्रक्रियेचा सहज वा नैसर्गिक परिणाम नसून राजकीय व्यवस्थेत निर्माण झालेल्या विकृतींमुळे आहे इतपर्यंत हे निदानही तसे तर्कशुध्द आहे. मात्र त्यावरचे उपाय सुचवतांना तातडीचे काय व दूरवरचे काय याबाबत गल्लत होत ते कितपत प्रभावी ठरू शकतील याचा काहीसा अंदाज येऊ घातला आहे. पर्याय म्हणून जे काही प्रस्तुत केले जाते तो या रोमँटिसिझमचाच एक भाग असला तर व्यावहारिक पातळीवर तो कितपत टिकेल व प्रस्थापितांवर त्याचा नेमका कितपत परिणाम होईल याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. यातला प्रमुख धोका हा संधी गमावण्याचा वाटतो व आजवरच्या अनुभवानुसार हाही प्रयत्न विफल ठरतो की काय ही भितीही आहेच.

केजरीवालांचे मुख्य लक्ष्य हे दिल्लीतील काँग्रेस पक्षाचे सरकार होते. एकंदरीत मांडणी व विषयाला पूरक अशी परिस्थिती आपोआपच तयार होत गेल्याने राज्य सरकारवर ताबाही घेता आला. निवडणुकीतील प्रचाराची गरज व प्रचारकांच्या अभिनिवेषामुळे पिडलेल्या जनतेच्या अपेक्षा उंचावत गेल्या व सत्ता आली म्हणजे सारे काही आलबेल होईल या भाबड्या समजाचा अपेक्षाभंग होतो की काय असे वातावरण तयार झाले. दरम्यानच्या काळात भारतीय जनता पक्षाने प्रचारात आघाडी घेत देश पातळीवर भाजपा एक सक्षम पर्याय असल्याचे चित्र उभे केले व आपण काँग्रेस विरोधात निर्माण केलेल्या वातावरणाचा फायदा भाजपाला होईल असे आप ला वाटू लागले. त्यामुळे भाजपा व काँग्रेस या एकाच नाण्याच्या बाजू आहेत म्हणून भाजपाला निवडून दिल्यास आगीतून निघून फुफाट्यात पडल्यासारखे होण्याची शक्यता आहे म्हणून पर्यायाचे राजकारण करणा-या आपची जागा निश्चित करावी लागली. मात्र आपकडे असा कुठला कार्यक्रम वा उपाययोजना आहे हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. त्यांच्या वैचारिकतेचे प्रत्यक्षात झालेले परिवर्तन व व्यावहारिक स्वरूप फारसे आशादायक नाही. जाहीर आहे की आपचे देशाच्या परिस्थितीचे आकलन रास्त वाटत असले तरी आजच्या परिस्थितीत या बहुमोली पर्यायाचा -हास न होता एक दूरचा लढा पक्क्या पायावर आधारून काहीतरी हाताशी येईल असे ठरवले पाहिजे. प्रयत्न प्रामाणिक आहेत, विषयांवरचा फोकस बरोबर आहे, राजकारणातील प्रतिकात्मक बदलांमुळे लोकांमध्ये आशादायक वातावरणही तयार झाले आहे. तेव्हा केवळ निवडणुकीच्या यशापशावर या दिर्घ लढाईचे मूल्यमापन होऊ नये वा त्यावरून लढ्याच्या वेगावरही काही परिणाम होऊ नये.

उत्तम अभ्यास केलेल्या विद्यार्थ्याला पेपर इतका सोपा यावा की अत्यानंदाने पेपरच लिहिला जाऊ नये अशी आपची राजकारणातली घाई झाली आहे. प्रत्यक्ष राजकारणाचा बाज लक्षात न घेता, त्यातले धोके समजून न घेता केवळ धडाकेबाजपणा केल्याने निवडणुका जिंकता येतील एवढे सुलभीकरण धोक्याचे ठरते आहे. कारण राजकारणात नवागत अडकण्याचा तो सहज सापळा आहे. वास्तवात या निमित्ताने पुढे आलेले प्रश्न व त्यांची मांडणी एवढी प्रभावी आहे की विरोधकांनी ते गंभीरतेने घेतलेले दिसायला हवे होते. मात्र निवडणुकांचे राजकारण व मतदारांची नस कळलेल्या अनुभवी पक्षांनी तशी प्रतिक्रिया दर्शवलेली नाही. अर्थात हा राजकारणाचा भागही असू शकतो. मात्र भारतीय राजकारणाला एक नवी दिशा देणा-या राजकारणाची ही संधी केवळ शुल्लक चुकांमुळे गमावली जाऊ नये हा त्यातला महत्वाचा भाग.

आताच्या निवडणुकीतील आपचे राजकीय वर्तन बघता, विशेषतः आपल्या दृष्टिने महाराष्ट्रात, एक मेघा पाटकर यांची उमेदवारी वगळता या पक्षाला उल्लेखनीय काही करता आलेले नाही. या पक्षाचा दिल्लीतील पाया हा तेथल्या अनेक वर्षांच्या मेहनतीचा परिणाम आहे. तेथल्या कार्यकर्त्यांनी जीवापाड काम केल्यानेच त्यांना ते यश लाभू शकले. दिल्लीतील राजकारणाचे अनुकरण हा महाराष्ट्र वा इतर देशातील राजकारण न समजल्याचा भाग आहे. महाराष्ट्रात आप म्हणून जे कोणी आहेत त्यांत सर्वसमावेशकतेची भिती, अहंमन्यता व फाजील आत्मविश्वास यामुळे मतदारांच्या मनात असून देखील या पक्षाला ते कितपत न्याय देऊ शकतील याची शंका आहे. साध्या तिकिट वाटपात या पक्षाने आजच प्रचंड नाराजी ओढवून घेतली आहे. या पक्षाला लाभलेला जनाधार हा परिस्थितीजन्य कारणांवर अधिक आधारलेला असल्याने कोणाएकाच्या कर्तृत्वापेक्षा नियतीने दिलेली संधी म्हणून त्याकडे पाहिले पाहिजे. लोकशाहीत एका ठराविक अवस्थेनंतर राजकीय पक्ष हा व्यक्तींचा न रहाता विचारांचा होणे हे अपेक्षित आहे. त्यानुसार त्याचे वर्तन झाले तरच सर्वसामान्याचा विश्वास दृढ होत तो राजकारणात यशस्वी व्हायची शक्यता असते. नाही तर शेवटी दैवाने दिले पण कर्माने नेले अशी अवस्था व्हायला वेळ लागत नाही.

                                डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com

समाजवाद्यांचा नवा घरोबा

‘परिवर्तन’ हा आजकाल कळीचा शब्द झाला आहे. मात्र हे परिवर्तन कोणाच्या हाती आहे, त्याची दिशा काय आहे, त्याचे नेमके परिणाम काय होणार आहेत याचाही सारासार विचार होतांना दिसत नाही. परिवर्तनाच्या नावाने आलेल्या आजवरच्या चळवळी, आंदोलने वा राजकीय सत्ता यांचा अनुभव तसा फारसा आशादायक नाही. लोकही एक फसलेला प्रयोग म्हणून नशिबाला दोष देत, आहे त्या परिस्थितीतून सुटका करून घेण्यासाठी पुढचा ‘मसिहा’ सापडेपर्यंत पर्यायी मार्गाच्या शोधात रहातात. जनता पार्टीचा उदय व त्यातून निर्माण झालेले महाभारत सर्वांनी पाहिले आहे. आज भ्रष्टाचार व कुप्रशासनाच्या पार्श्वभूमीवर उदयास आलेल्या ‘आप’ चा या सा-या परिप्रेक्ष्यात विचार केला असता या भावनिक लाटेच्या पलिकडे फारसा गंभीर विचार वा त्यावर आधारलेली काही योजना आहे असे काही दिसत नसल्याने जाणकारांनी या लाटेत वाहून जाता सा-या शक्यतांचा मागोवा घ्यावा असे वाटते.

आज एक राजकीय पर्याय म्हणून येतांना आप ने नेमकी सर्वंकष विचारधारा न ठेवता लोकांच्या दृष्टिने तातडीचे वा त्यांना ते आपले खरे प्रश्न आहेत असे भासवत जी तात्पुरती उपाय योजना सुचवली जाते आहे ती आपल्या व्यवस्थेला नवी आहे असे नाही. उदाहरणार्थ कुठलेही दर कमी करतांना सरकारने जनतेच्याच सार्वजनिक निधीतून अनुदान दिले तर त्या वस्तुंचे दर कमी होतात हे भारतीय शेतक-यांना नवीन नाही. एवढेच काय आजवर शहरी ग्राहकांना पेट्रोल व स्वयंपाकाचा गॅस अनुदानामुळेच स्वस्त मिळत होता, मात्र अर्थ व्यवस्थेची कोंडी होत असल्याचे जाणवताच त्यावर काहीतरी उपाय शोधणे गरजेचे झाले. अर्थात यावर काही तरी मूलगामी विचाराची आवश्यकता असताना जूनीच उपाय योजना सुचवली जात असेल तर पुढे जाऊन भ्रमनिराशेचीच शक्यता शिल्लक रहाते.

शेतमाल उत्पादनाला योग्य तो परतावा मिळत नसल्याने भारतीय शेतक-यांना आर्थिक झळ जाणवू नये म्हणून समाजवादाचा पगडा असलेल्या व्यवस्थेने त्याकाळी अनुदांनांची खैरात केली होती. या अनुदांनातील गैरप्रकारांबद्दल अनेक तक्रारीही असत. या अनुदानांचा फोलपणा लक्षात येताच शेतक-यांना एक नवा व मूलगामी आर्थिक विचार देणा-या शेतकरी संघटनेने आपल्या ख-या उत्पन्नाची मागणी केली व आम्हास कुठलीही अनुदाने नकोत अशी ‘नाही सूट सबसिडीचे काही काम, आम्हास हवे घामाचे दाम’ असा नारा दिला होता. आज माध्यमांच्या गदारोळात आपचा जो काही बोलबाला होतो आहे त्यापेक्षा शेतकरी संघटनेचा झंझावात ज्यांनी पाहिला आहे, पाच पाच लाखाच्या सभा व महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर सा-या भारतातील शेतक-यांच्या ह्रदयाशी पोचणारा एक विचार यांची तुलनाच होऊ शकत नाही. हा विचार एवढा क्रांतीकारी होता की तो समजून घ्यायला त्यावेळचे पाच भावी पंतप्रधान शेतकरी संघटनेच्या व्यासपीठावर एकत्र आले होते. त्यावेळचे शेतकरी तरूण व महिलादेखील घरच्या भाकरी बांधून दिवसेंदिवस आंदोलनात सामील होत, लाठ्याकाठ्या झेलत. बेचाळीस आंदोलक शहीदही झाले आहेत. आज पंचवीस तीस वर्षांनंतरसुध्दा शेतकरी संघटनेचे तत्वज्ञान या विषयातील विशेषतः अर्थशास्री प्रमाण मानतात, एवढेच नव्हे तर शेतकरी संघटनेच्या विचारावर जागतिक व्यापार संस्थेने शिक्कामोर्तब करीत भारताशी शेतमाल बाजारसुधाराचे करार केले आहेत.

समाजवादी विचाराच्या रशियाचे अर्थवादी कालखंडातील भवितव्य हे अगोदरच अधोरेखित झाल्याने सा-या जगातील समाजवादी मंडळी तशी अडगळीतच पडली होती. संपत्तीच्या निर्मितीपेक्षा गरीबीचे समान वाटप हा त्यांचा अजेंडा असल्याने त्यांना फारसा वाव मिळत नसे. मात्र भारतातील सरकारांच्या अभूतपूर्व भ्रष्टाचारी कारभाराने अशी काही परिस्थिती निर्माण झाली की काहीतरी उपाय योजना गंभीरतेने व्हावी असे प्रत्येकाला प्रकर्षाने वाटू लागले. यात एक महत्वाचा मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा की या निमित्ताने निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्यात विरोधी पक्षही काहीसे कमी पडले व लोकांनी वेगळे पर्याय शोधण्यास सुरूवात केली. काही बिगर राजकारणी व्यक्तींनी उभारलेल्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनातून काही नेतृत्व उभे राहिले, मात्र त्यांना राजकीय वा प्रशासकीय पार्श्वभूमी नसल्याने नेमकी भूमिका घेणे कठीण जात असे. या सा-या मंडळीकडे कुठलीही निश्चित अशी विचारधारा नसल्याने ब-याचशा प्रश्नांवर त्यांची गोची होत असे. आजही काश्मिरसारख्या प्रश्नावरचा गदारोळ त्या कमतरतांचा परिपाक आहे. या नेमक्या परिस्थितीचा (गैर)फायदा घेत समाजवाद्यांनी उपायांचे गारूड उभे केले व सर्व आजारांचे रामबाण औषध त्यांनी केवळ जनलोकपाल वा व्यवस्था सुधाराशी जोडत एक पर्यायी उपाय योजना स्विकारली. अर्थात आजाराच्या  भीषण वेदना थांबवण्यासाठी कितीही दुष्परिणाम करणारे औषध चालेल अशी सा-यांची मानसिकता झाल्याने लोकांना त्यात बरे होण्याची शक्यता दिसू लागली होती. मात्र दिल्लीतील प्रश्नांवर त्यांनी घेतलेली भूमिका स्टिरॉईड परिणाम दाखवत असली तरी वैद्यकीय व अर्थशास्रानुसार ते काही कायमस्वरूपी चालेल असे वाटत नाही.

जगातील वाहते वारे बघता आज भारताला उदारमतवादी अर्थवादी विचारांची आवश्यकता आहे. व्यक्तीचा स्वार्थ धर्म, जात, राष्ट्र यावरून स्वतःचा उध्दार तोही मिळणा-या संधींच्या स्वरूपात आर्थिक उन्नतीत परावर्तीत होत आहे. आपल्या जून्या चष्म्यानुसार हे स्विकारणे जड जात असले तरी नव्या पिढीच्या मानसिकता लक्षात घेता ते अशा भोंगळ समाजवादी विचारामागे धावतील असे वाटत नाही. परिवर्तन हवे मात्र ते नेमके कसे व का व्हावे याची कारणे स्पष्ट नसल्याने आहे त्यालाच गोड मानण्याचा प्रयत्न चालू आहे. याचे दुष्परिणाम लक्षात येईपर्यंत झालेले नुकसान भरून काढण्यातच बराचसा वेळ व शक्ती खर्च व्हायची शक्यता आहे.

आपच्या काही आर्थिक भूमिका चूकीच्याच नव्हे तर घातक देखील आहेत. किरकोळ क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीला या पक्षाचा विरोध आहे. यातील वास्तव असे आहे की भारतातील ६५ टक्के लोकसंख्या ग्रामीण असून शेतीशी संबंधित आहे. शेतक-यांचे खरे दुःख हे उत्पादनाशी निगडीत नसून शेतमालाची बाजारपेठ ही शोषणसुलभ ठेवत त्यात बाजार या संकल्पनेला अन्याय्य ठरणा-या मूलभूत घटकांच्या सुधाराशी संबंधित आहेत. या निरंतर शोषणामुळे या क्षेत्रातील भांडवलाचा -हास पराकोटीला पोहचला असून सरकारी वा परकीय भांडवलाची या क्षेत्राला नितांत गरज आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील उपलब्धता लक्षात घेता परकीय भांडवलाशिवाय पर्याय नाही व आजवर आपण अनेक क्षेत्रात आमंत्रित केलेले परकिय भांडवल भारतीय अर्थव्यवस्थेत सुखनैव नांदत असतांना केवळ शेतक-यांना दिलासा देणा-या व या शोषणसुलभ व्यवस्थेतून सुटका करणा-या परकीय भांडवलाला का विरोध करावा हे स्पष्ट होत नाही.

परिवर्तनाची हत्यारेही केवळ कडक कायदे करून होईल असे भासवले जाते. मुळात प्रश्न कायद्याच्या उपस्थितीचा नसून त्याच्या अंमलबजावणीचा आहे. कारण जनलोकपाल नसतांनाही व्यवस्था कामाला लागली तर परिणाम दिसू शकतात हे दिसून आले आहे. अर्थात त्यात सुधारणेला वाव असला तरी तो एकमेव उपाय आहे हे मात्र खरे नाही. परिवर्तन हे आपल्याला वाटत असलेल्या दिशांपेक्षा सारे मानवी मानस कुठे जाते आहे हे लक्षात आले तर परिवर्तनातील अनेक संघर्ष आपोआपच संपुष्टात येतात. जे परिवर्तन अमलात यायला कठीण जाते ते परत एकदा तपासून पहायला काही हरकत नाही.

आज या सा-या प्रश्नांचा नव्या परिप्रेक्ष्यात विचार करणारी मंडळी या भावनिक लाटेमुळे काहीशी बाजूला गेलेली वाटली तरी ही भावनिक लाट ओसरल्यानंतर जी काही पोकळी निर्माण होणार आहे, लोकांना अपेक्षाभंगाचा धक्का सहन करावा लागणार आहे तो महत्वाचा आहे असे वाटते. अशी आंदोलने परत परत उभी रहात नाहीत व एका पराजया नंतर मधला काळ जाईपर्यंत प्रस्थापितांना सावरायला व विरोधाला वाव मिळत रहातो. या दुष्टचक्रातच आपण सारे सापडले आहोत का असे वाटत रहाते.

                                                डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com