अगा जे घडलेचि नाही ?

शेतक-यांनी आता राजकारण करावे, असा सल्ला निवडणूक तज्ञ योगेंद्र यादव यांनी दिला आहे (दै लोकसत्ता २९ एप्रिल). दर दहा वर्षात शेतक-यांचे राजकारण एक पाऊल मागे जाते हे त्यांचे निरिक्षण, म्हणजे चौधरी चरण सिंह व टिकैत यांच्या पन्नास वर्षापूर्वीच्या आंदोलनाशी संबंधित असल्याचेही अधोरेखित झाले आहे. मात्र त्याच दरम्यान केवळ भारतातच नव्हे तर सा-या जगात शेतकरी आंदोलनाला एक नवे आर्थिक परिमाण देत दैववादी शेतीला एक व्यावहारिक चेहरा देणारे व राजकारणातील सारे उच्चांक मोडणारे महाराष्ट्रातील शेतकरी आंदोलन ते सोईस्कर विसरलेले दिसतात. शरद जोशींचा साधा उल्लेखसुध्दा झेपवत नाही हे आत्ममग्न साहित्य संमेलनात सिध्द झाले असतांनाच योगेंद्र यादवांसारख्या राजकारणाच्या अभ्यासकानेही त्याच मार्गाने जावे यातही योगायोगच समजला पाहिजे.  याच आंदोलनाच्या यशाची इतर परिमाणे कदाचित यादवांना तो विचार समजून कळाली तर ठीकच आहे, अन्यथा त्या काळातील ५-५ लाखाच्या सभा व शेतकरी समाजातील पुरूषच नव्हे तर सा-या बायाबापड्या घरच्या भाकरी बांधून आपल्यावरील अन्यायाविरोधात आंदोलनात उभ्या रहात याचे पुरावे तर सा-या माध्यमांत उपलब्ध आहेत. चांदवडच्या शेतकरी महिला अधिवेशनात तीन लाख स्त्रिया तीन दिवस ज्या शिस्तबध्द पध्दतीने आपल्या समस्यांचा अभ्यास करत जे काही ठराव मांडत्या झाल्या ते यादवांनी एकदा डोळ्याखालून घालावे म्हणजे शेतकरी राजकारण ज्या उंचीला पोहचले होते त्याचा काहीतरी मागोवा त्यांना घेता येईल. आज शेतीवर ज्या गुणवत्तेचे साहित्य उपलब्ध आहे त्यात शेतकरी संघटनेच्या साहित्याचा उल्लेख कुणालाही टाळता येणार नाही. शेतीचे अर्थशास्त्र व सरकारी धोरणांचा शेतीवरचा प्रभाव हे या विचारांचे मर्मस्थान आहे. माध्यमांत देखील शेतकरी संघटनेच्या विचाराला एक मानाचे स्थान आहे. ज्या विचारावर हे सारे आंदोलन उभे आहे तो शेतक-यांनाच भावला असे नाही तर भारतात व परदेशात अनेकांनी त्याच्या अभ्यासावर डॉक्टरेट मिळवल्या आहेत  हेही यादवांच्या माहितीसाठी देता येईल. डॉ. आशुतोष वर्शेन-हॉर्वर्ड, डॉ. कॅनन लेलेनबर्ग-मेलबोर्न, डॉ. स्टाफन लिंडबर्ग-स्विडन, माईक यंगब्लड-अमेरिका, गेल ऑम्वेट-कॅलिफोर्निया, डॉ.एकनाथ खांदवे-पुणे ही त्या विद्यापीठांसह त्यातली ठळक उदाहरणे. याच बरोबर या आंदोलनाची स्थानिक राजकारण्यानी घेतलेली धास्ती व हे आंदोलन चिरडण्यासाठी केलेली व्युहरचना ही दिल्लीश्वरांनी घेतलेला धसका दाखवण्याइतपत पुरेशी आहे. भले जी राजकीय परिमाणे लावून यादव या आंदोलनाच्या यशापशाची मीमांसा करीत असले तरी त्याचा साधा उल्लेखही त्यांनी करू नये इतके क्षुल्लकही ते नाही.

मी व योगेंद्रजींनी आपच्या धोरण समितीचे सदस्य म्हणून काही दिवस एकत्र काम केले आहे. माझा विषयच शेती असल्याने या नव्या पक्षात शेतीबाबत कुठून सुरूवात करावी याचा प्रश्न पडत असे. एकाद्या विषयात मान्यता मिळवलेल्या विचारवंताच्याही आकलनात कसा एकारलेपणा असतो ते त्याठिकाणी अनुभवण्यास आले. एकंदरीत शेतीबाबत भारतीय राजकारणात आज जे काही चालले आहे त्याबद्दलचा सखोल उहापोह शेतकरी संघटनेने कधीच केला आहे. आज नवी वाटणारी भूसंपादनाच्या बाबतीत शेतकरी संघटनेने मांडलेली भागीदारीची संकल्पना आज प्रत्यक्षात मगरपट्टा व भामा कंस्ट्रक्शन यांनी अंमलात आणली आहे. आज सारे राजकारणी जी भाषा बोलताहेत तिचा उगम शेतकरी संघटनेने मांडलेल्या विचारात दिसून येईल. एवढेच नव्हे तर शेतकरी संघटनेच्या सुरूवातीच्या काळात आपल्या सत्ताबळावर शेतकरी संघटनेची मते कशी चूकीची आहेत हे हिरीरीने मांडणा-या दिग्गजांना देखील सारी मांडणी जशीच्या तशी स्विकारावी लागली व आपण कळतनकळत शेतकरी संघटनेवर आपल्या राजकारणासाठी अन्यायच केला हे जाहीररित्या मान्य करावे लागले, यापेक्षा अधिक राजकारण शेतक-यांनी काय करावे याचा यादवांनीच विचार करावयाचा आहे.

आज महाराष्ट्रातच नव्हे तर सा-या भारतातील शेतीला एक नवा चेहरा देण्याचे काम शेतकरी संघटनेने केलेले आहे.  किसान समन्वय समिती ही देशातील शेतक-यांच्या संघटनांची शिखर संस्था वेळोवेळी शेतीसंबंधी प्रश्नांवर अभ्यासपूर्वक निर्णय घेत असते. या निर्णयांचा सरकार दरबारी योग्य तो वापर झाल्याचीही उदाहरणे आहेत. उदारीकरण, खुलीकरण वा खासगीकरण यावर जाहीर भूमिका घेत जागतिक व्यापार संस्थेबाबत निश्चित अशी तात्विक भूमिका सर्वात अगोदर शेतकरी संघटनेने घेतली. डंकेल प्रस्ताव हा शेतक-यांच्या हिताचा आहे ही ९१ साली घेतलेली भूमिका आजच्या शेतीला आलेल्या आर्थिक परिमाणाची द्योतक आहे. एरवी प्रचंड राजाश्रय व संरक्षण लाभलेल्या सहकार क्षेत्राला घरघर लागत ते लयाला जाईल हे ऐशीच्या दशकातले भाष्य आज खरे ठरते आहे. जागतिकीरणात होत असलेली हेळसांड लक्षात घेता डॉलर शेवटी ६० रुपयांपर्यंत जाईल हे भाकितही शेतकरी संघटनेचेच, ते आज खरे ठरल्याचे दिसते आहे. शेतमालाचा खुला व्यापार, जागतिक व्यापार करार, बौध्दिक संपदेच्या हक्कांचे महत्व, जनुकीय वाण, बदलत्या हवामानाशी सामना या सा-या विषयावर शेतकरी संघटनेकडे व्यापक व सखोल साहित्य उपलब्ध आहे. प्रचलित राजकारणातील अर्थकारणाला ते झेपवेलच असे नाही म्हणून सत्तेच्या राजकारणात जे फायद्याचे ते स्विकारायचे जे अडचणीचे त्याकडे कानाडोळा करायचा अशी एकंदरीत भारतीय कृषिक्षेत्राची या व्यवस्थेतील वाटचाल आहे. भारतीय राजकारणच नव्हे तर अर्थकारणावर एवढा खोल ठसा उमटवणा-या शेतकरी आंदोलनांनी यापेक्षा आणिक काय राजकारण करावे अशी यादवांची अपेक्षा आहे ?

यादवांना कदाचित शेतकरी आंदोलनाला सत्तेच्या राजकारणाच्या यशापयशात जोखायचे असावे. निवडून येण्याची क्षमता आज कशामुळे येते हे त्यांच्यासारख्या निवडणूक तज्ञाला सांगायची आवश्यकता नाही. आजच्या राजकारणात शेतकरी संघटनेसारखी तात्विक भूमिका घेणारे निवडून येऊ शकत नाहीत हे वास्तव शेतकरी संघटनेच्या विचारांची शुध्दताच अधोरेखित करणारे आहे. तेव्हा प्रश्न शेतक-यांनी राजकारण करण्याचा नसून राज्यकर्त्यांनी लोकशाहीला अपेक्षित असलेल्या न्याय्य भूमिका घेत राजकारण करण्याचा आहे.

आजच्या शेतीची अवस्था अतिशय गंभीर झाली असून शेतीवर कोसळणा-या संकटाची व्याप्तीही वाढतच चालली आहे. एकीकडे नैसर्गिक आपत्तींचा मारा तर दुसरीकडे बेधुंद सुलतानी धोरणांचा सपाटा. देशाच्या लोकसंख्येत एवढ्या प्रचंड संख्येनी असणारा हा शेतकरी वर्ग मात्र आपल्याला एकवर्गीय मानत नाही. भौगोलिक वेगळेपणाबरोबर विविध जातीधर्मात विभागलेल्या या वर्गाचे राजकीय वर्तन मात्र दिशाहीन वा भाकड असते. म्हणजे लोकशाहीतील प्रमुख हत्यार असलेल्या निवडणुकांमध्येही शेतकरी म्हणून काही प्रतिनिधित्व व्यक्त होतांना दिसत नाही. जे कोणी शेतक-यांच्या हिताच्या नावाने निवडून जातात ते तिथे गेल्यावर कसे वागतात याचा पूर्वानुभव व आजचा प्रत्यक्ष अनुभव कृषिक्षेत्राला येतो आहे. या क्षेत्राची धुळधाण बघता सा-या राजकीय व्यवस्थेने आपले सारे कार्यक्रम बाजूला ठेवत दुस-या महायुध्दानंतर जखमी राष्ट्रांना बळ देण्यासाठी केलेल्या मार्शल प्लॅनसारखा एकलमी कार्यक्रम आखावा व या क्षेत्राला वाचवावे ही खरे म्हणजे काळाची गरज आहे. मात्र प्रत्यक्षात सरकारने झोपेचे सोंग घेतल्याने सत्तेपुढे शहाणपण नाही हीच म्हण खरी ठरते आहे.

दुर्दैवाने भारतीय शेती आज गावातील सुंदर व तरूण विधवेसारखी झाली आहे. तिच्या कारूण्यकथा रंगवतांनाच तिला मदत करण्याची अहअहमिका व त्या निमित्ताने तिच्या डोक्यावरून वा पाठीवरून हात फिरवत आपला राजकीय स्वार्थ कसा साधता येईल या विचाराने सा-या सत्तापिपासूंना ग्रासले आहे. बोलायचे सगळ्यांनी मात्र करायचे कुणीच नाही अशा विचित्र अवस्थेत सापडलेल्या या शेतीला सध्यातरी या राजकीय व्यवस्थेतून मिळेल असे दिसत नाही. म्हणून प्रश्न हा शेतक-यांनी करावयाच्या राजकारणाचा नसून राजकारणात सक्रीय असलेल्या घटकांनी सहवेदना दाखवत प्रत्यक्ष करावयाच्या कृती कार्यक्रमाचा आहे. आपल्या वरील अन्यायाचे परिमार्जन करण्यासाठी लोकशाहीताल प्रत्येक घटक जर असा प्रत्यक्ष राजकारण करू लागला तर संसदेचे कुरूक्षेत्र होत कोणाच्याच हाती काही लागणार नाही हे लक्षात ठेवलेले बरे.

                                 डॉ. गिरधर पाटील. Girdhar.patil@gmail.com   

स्वप्निल राजकारणाची व्यवहार्यता

अठराव्या शतकातील युरोपात सरंजामशाहीच्या अतिरेकाची प्रतिक्रिया म्हणून उद्भवलेल्या रोमँटिसिझमचा त्यावेळच्या साहित्य, कला, राजकारण व एकंदरीतच समाजजीवनावर बराच परिणाम झालेला दिसतो. एक कल्पनारम्य, अद्भुत व भावणारा आदर्शवादी पर्याय म्हणून पुढे आलेलल्या या रोमँटिसिझमचे सहयोगी असलेल्या उदारमतवाद (Liberalism) वा मूलतत्ववादा (Radicalism) चाही परिणाम तसा राष्ट्रवादात (Nationalism) परावर्तीत झाल्याचे समजले जाते. मात्र एकोणविसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात या रोमांचकवादाला पलायनवादी ठरवत वास्तववाद (Realism) मांडला जाऊ लागला. आता तर या अर्थवादी कालखंडात हे वास्तव व्यवहारवादाच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहोचलेले दिसते. अर्थात अर्थकारणाचा उदय, त्यातील चलन, बाजार या संकल्पनांचा विकास होत त्याचा सा-या समाजकारणच नव्हे तर राजकारणावरही स्पष्ट असा परिणाम दिसून येतो. जगभर फोफावलेला भ्रष्टाचार व राजकीय व्यवस्थांमधील प्रचंड आर्थिक घोटाळे हे त्याचे निदर्शक आहे. आज तर सारे जग वैश्विकरण स्विकारत देशोदेशींच्या सीमारेषा पुसटशा करीत, तंत्रज्ञानाने जवळ येत एक प्रकारे राष्ट्रवादाला नामोहरण करीत असल्याचे दिसते आहे. प्रांतिक साम्राज्याच्या कल्पनाही बदलत आता लढायाही अर्थक्षेत्रे काबीज करण्याच्या दिशेनी होऊ घातल्या आहेत. माहितीचा महापूर व सुलभ तंत्रज्ञानामुळे सजग झालेल्या जनमानसाच्या स्वतःचे स्थान, अस्तित्व, हक्क यांच्या सा-या संकल्पना बदलू लागल्या आहेत. यात संघर्षाचा बिंदू हा आपले महत्व, अस्तित्व व अधिकार गमवण्याबाबत साशंक झालेल्या प्रस्थापित व्यवस्था व जनसमूहांच्या वाढीव आशाआकांक्षा यांच्यातील तफावतीत आहे. विविध देशांतील या बदलत्या मानसिकतेचे जनसमूह घट्ट झालेल्या व्यवस्थांविरोधात उभे ठाकले असून त्यांचे हे बंड निरनिराळ्या चळवळी वा उद्रेकांच्या स्वरूपात स्पष्ट होऊ लागले आहे.

आज भारतात जे काही राजकीय बदल होऊ लागल्याचे जाणवते आहे त्यात हा भाग तर आहेच परंतु भारतीय राजकारणाच्या परिणांमात संधी व साधनांच्या विषम वाटपाची व त्यामुळे काही समाज घटक दुर्लक्षिले गेल्याची भावना जोर घेत असल्याचे दिसते. एकंदरीत वाढत्या अर्थकारणात निर्माण झालेली संपत्ती ही आपल्यापर्यंत तर येतच नाही उलट ती आपल्याच –हासाला कारणीभूत ठरते आहे हा समजही दृढ होत गेल्याचे दिसते. या आर्थिक विषमते बरोबरच भ्रष्टाचारपिडित व्यवस्था, त्यामुळे उद्भवलेली महागाई, काही घटकांच्या आततायीपणामुळे गंभीर होत जाणारी कायदा व सुव्यवस्था, या सा-यांनी या उद्रेकाला हातभार लावल्याचे दिसते. लोकशाहीत जनसामान्यांच्या स्थान व अधिकाराचा मुद्दाही या निमित्ताने पुढे आलेला दिसतो. राष्ट्रीय संसाधनाच्या वापर व विनियोगाप्रती प्रश्न निर्माण झाल्याचे दिसते. हा कुठल्या प्रक्रियेचा सहज वा नैसर्गिक परिणाम नसून राजकीय व्यवस्थेत निर्माण झालेल्या विकृतींमुळे आहे इतपर्यंत हे निदानही तसे तर्कशुध्द आहे. मात्र त्यावरचे उपाय सुचवतांना तातडीचे काय व दूरवरचे काय याबाबत गल्लत होत ते कितपत प्रभावी ठरू शकतील याचा काहीसा अंदाज येऊ घातला आहे. पर्याय म्हणून जे काही प्रस्तुत केले जाते तो या रोमँटिसिझमचाच एक भाग असला तर व्यावहारिक पातळीवर तो कितपत टिकेल व प्रस्थापितांवर त्याचा नेमका कितपत परिणाम होईल याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. यातला प्रमुख धोका हा संधी गमावण्याचा वाटतो व आजवरच्या अनुभवानुसार हाही प्रयत्न विफल ठरतो की काय ही भितीही आहेच.

केजरीवालांचे मुख्य लक्ष्य हे दिल्लीतील काँग्रेस पक्षाचे सरकार होते. एकंदरीत मांडणी व विषयाला पूरक अशी परिस्थिती आपोआपच तयार होत गेल्याने राज्य सरकारवर ताबाही घेता आला. निवडणुकीतील प्रचाराची गरज व प्रचारकांच्या अभिनिवेषामुळे पिडलेल्या जनतेच्या अपेक्षा उंचावत गेल्या व सत्ता आली म्हणजे सारे काही आलबेल होईल या भाबड्या समजाचा अपेक्षाभंग होतो की काय असे वातावरण तयार झाले. दरम्यानच्या काळात भारतीय जनता पक्षाने प्रचारात आघाडी घेत देश पातळीवर भाजपा एक सक्षम पर्याय असल्याचे चित्र उभे केले व आपण काँग्रेस विरोधात निर्माण केलेल्या वातावरणाचा फायदा भाजपाला होईल असे आप ला वाटू लागले. त्यामुळे भाजपा व काँग्रेस या एकाच नाण्याच्या बाजू आहेत म्हणून भाजपाला निवडून दिल्यास आगीतून निघून फुफाट्यात पडल्यासारखे होण्याची शक्यता आहे म्हणून पर्यायाचे राजकारण करणा-या आपची जागा निश्चित करावी लागली. मात्र आपकडे असा कुठला कार्यक्रम वा उपाययोजना आहे हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. त्यांच्या वैचारिकतेचे प्रत्यक्षात झालेले परिवर्तन व व्यावहारिक स्वरूप फारसे आशादायक नाही. जाहीर आहे की आपचे देशाच्या परिस्थितीचे आकलन रास्त वाटत असले तरी आजच्या परिस्थितीत या बहुमोली पर्यायाचा -हास न होता एक दूरचा लढा पक्क्या पायावर आधारून काहीतरी हाताशी येईल असे ठरवले पाहिजे. प्रयत्न प्रामाणिक आहेत, विषयांवरचा फोकस बरोबर आहे, राजकारणातील प्रतिकात्मक बदलांमुळे लोकांमध्ये आशादायक वातावरणही तयार झाले आहे. तेव्हा केवळ निवडणुकीच्या यशापशावर या दिर्घ लढाईचे मूल्यमापन होऊ नये वा त्यावरून लढ्याच्या वेगावरही काही परिणाम होऊ नये.

उत्तम अभ्यास केलेल्या विद्यार्थ्याला पेपर इतका सोपा यावा की अत्यानंदाने पेपरच लिहिला जाऊ नये अशी आपची राजकारणातली घाई झाली आहे. प्रत्यक्ष राजकारणाचा बाज लक्षात न घेता, त्यातले धोके समजून न घेता केवळ धडाकेबाजपणा केल्याने निवडणुका जिंकता येतील एवढे सुलभीकरण धोक्याचे ठरते आहे. कारण राजकारणात नवागत अडकण्याचा तो सहज सापळा आहे. वास्तवात या निमित्ताने पुढे आलेले प्रश्न व त्यांची मांडणी एवढी प्रभावी आहे की विरोधकांनी ते गंभीरतेने घेतलेले दिसायला हवे होते. मात्र निवडणुकांचे राजकारण व मतदारांची नस कळलेल्या अनुभवी पक्षांनी तशी प्रतिक्रिया दर्शवलेली नाही. अर्थात हा राजकारणाचा भागही असू शकतो. मात्र भारतीय राजकारणाला एक नवी दिशा देणा-या राजकारणाची ही संधी केवळ शुल्लक चुकांमुळे गमावली जाऊ नये हा त्यातला महत्वाचा भाग.

आताच्या निवडणुकीतील आपचे राजकीय वर्तन बघता, विशेषतः आपल्या दृष्टिने महाराष्ट्रात, एक मेघा पाटकर यांची उमेदवारी वगळता या पक्षाला उल्लेखनीय काही करता आलेले नाही. या पक्षाचा दिल्लीतील पाया हा तेथल्या अनेक वर्षांच्या मेहनतीचा परिणाम आहे. तेथल्या कार्यकर्त्यांनी जीवापाड काम केल्यानेच त्यांना ते यश लाभू शकले. दिल्लीतील राजकारणाचे अनुकरण हा महाराष्ट्र वा इतर देशातील राजकारण न समजल्याचा भाग आहे. महाराष्ट्रात आप म्हणून जे कोणी आहेत त्यांत सर्वसमावेशकतेची भिती, अहंमन्यता व फाजील आत्मविश्वास यामुळे मतदारांच्या मनात असून देखील या पक्षाला ते कितपत न्याय देऊ शकतील याची शंका आहे. साध्या तिकिट वाटपात या पक्षाने आजच प्रचंड नाराजी ओढवून घेतली आहे. या पक्षाला लाभलेला जनाधार हा परिस्थितीजन्य कारणांवर अधिक आधारलेला असल्याने कोणाएकाच्या कर्तृत्वापेक्षा नियतीने दिलेली संधी म्हणून त्याकडे पाहिले पाहिजे. लोकशाहीत एका ठराविक अवस्थेनंतर राजकीय पक्ष हा व्यक्तींचा न रहाता विचारांचा होणे हे अपेक्षित आहे. त्यानुसार त्याचे वर्तन झाले तरच सर्वसामान्याचा विश्वास दृढ होत तो राजकारणात यशस्वी व्हायची शक्यता असते. नाही तर शेवटी दैवाने दिले पण कर्माने नेले अशी अवस्था व्हायला वेळ लागत नाही.

                                डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com

समाजवाद्यांचा नवा घरोबा

‘परिवर्तन’ हा आजकाल कळीचा शब्द झाला आहे. मात्र हे परिवर्तन कोणाच्या हाती आहे, त्याची दिशा काय आहे, त्याचे नेमके परिणाम काय होणार आहेत याचाही सारासार विचार होतांना दिसत नाही. परिवर्तनाच्या नावाने आलेल्या आजवरच्या चळवळी, आंदोलने वा राजकीय सत्ता यांचा अनुभव तसा फारसा आशादायक नाही. लोकही एक फसलेला प्रयोग म्हणून नशिबाला दोष देत, आहे त्या परिस्थितीतून सुटका करून घेण्यासाठी पुढचा ‘मसिहा’ सापडेपर्यंत पर्यायी मार्गाच्या शोधात रहातात. जनता पार्टीचा उदय व त्यातून निर्माण झालेले महाभारत सर्वांनी पाहिले आहे. आज भ्रष्टाचार व कुप्रशासनाच्या पार्श्वभूमीवर उदयास आलेल्या ‘आप’ चा या सा-या परिप्रेक्ष्यात विचार केला असता या भावनिक लाटेच्या पलिकडे फारसा गंभीर विचार वा त्यावर आधारलेली काही योजना आहे असे काही दिसत नसल्याने जाणकारांनी या लाटेत वाहून जाता सा-या शक्यतांचा मागोवा घ्यावा असे वाटते.

आज एक राजकीय पर्याय म्हणून येतांना आप ने नेमकी सर्वंकष विचारधारा न ठेवता लोकांच्या दृष्टिने तातडीचे वा त्यांना ते आपले खरे प्रश्न आहेत असे भासवत जी तात्पुरती उपाय योजना सुचवली जाते आहे ती आपल्या व्यवस्थेला नवी आहे असे नाही. उदाहरणार्थ कुठलेही दर कमी करतांना सरकारने जनतेच्याच सार्वजनिक निधीतून अनुदान दिले तर त्या वस्तुंचे दर कमी होतात हे भारतीय शेतक-यांना नवीन नाही. एवढेच काय आजवर शहरी ग्राहकांना पेट्रोल व स्वयंपाकाचा गॅस अनुदानामुळेच स्वस्त मिळत होता, मात्र अर्थ व्यवस्थेची कोंडी होत असल्याचे जाणवताच त्यावर काहीतरी उपाय शोधणे गरजेचे झाले. अर्थात यावर काही तरी मूलगामी विचाराची आवश्यकता असताना जूनीच उपाय योजना सुचवली जात असेल तर पुढे जाऊन भ्रमनिराशेचीच शक्यता शिल्लक रहाते.

शेतमाल उत्पादनाला योग्य तो परतावा मिळत नसल्याने भारतीय शेतक-यांना आर्थिक झळ जाणवू नये म्हणून समाजवादाचा पगडा असलेल्या व्यवस्थेने त्याकाळी अनुदांनांची खैरात केली होती. या अनुदांनातील गैरप्रकारांबद्दल अनेक तक्रारीही असत. या अनुदानांचा फोलपणा लक्षात येताच शेतक-यांना एक नवा व मूलगामी आर्थिक विचार देणा-या शेतकरी संघटनेने आपल्या ख-या उत्पन्नाची मागणी केली व आम्हास कुठलीही अनुदाने नकोत अशी ‘नाही सूट सबसिडीचे काही काम, आम्हास हवे घामाचे दाम’ असा नारा दिला होता. आज माध्यमांच्या गदारोळात आपचा जो काही बोलबाला होतो आहे त्यापेक्षा शेतकरी संघटनेचा झंझावात ज्यांनी पाहिला आहे, पाच पाच लाखाच्या सभा व महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर सा-या भारतातील शेतक-यांच्या ह्रदयाशी पोचणारा एक विचार यांची तुलनाच होऊ शकत नाही. हा विचार एवढा क्रांतीकारी होता की तो समजून घ्यायला त्यावेळचे पाच भावी पंतप्रधान शेतकरी संघटनेच्या व्यासपीठावर एकत्र आले होते. त्यावेळचे शेतकरी तरूण व महिलादेखील घरच्या भाकरी बांधून दिवसेंदिवस आंदोलनात सामील होत, लाठ्याकाठ्या झेलत. बेचाळीस आंदोलक शहीदही झाले आहेत. आज पंचवीस तीस वर्षांनंतरसुध्दा शेतकरी संघटनेचे तत्वज्ञान या विषयातील विशेषतः अर्थशास्री प्रमाण मानतात, एवढेच नव्हे तर शेतकरी संघटनेच्या विचारावर जागतिक व्यापार संस्थेने शिक्कामोर्तब करीत भारताशी शेतमाल बाजारसुधाराचे करार केले आहेत.

समाजवादी विचाराच्या रशियाचे अर्थवादी कालखंडातील भवितव्य हे अगोदरच अधोरेखित झाल्याने सा-या जगातील समाजवादी मंडळी तशी अडगळीतच पडली होती. संपत्तीच्या निर्मितीपेक्षा गरीबीचे समान वाटप हा त्यांचा अजेंडा असल्याने त्यांना फारसा वाव मिळत नसे. मात्र भारतातील सरकारांच्या अभूतपूर्व भ्रष्टाचारी कारभाराने अशी काही परिस्थिती निर्माण झाली की काहीतरी उपाय योजना गंभीरतेने व्हावी असे प्रत्येकाला प्रकर्षाने वाटू लागले. यात एक महत्वाचा मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा की या निमित्ताने निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्यात विरोधी पक्षही काहीसे कमी पडले व लोकांनी वेगळे पर्याय शोधण्यास सुरूवात केली. काही बिगर राजकारणी व्यक्तींनी उभारलेल्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनातून काही नेतृत्व उभे राहिले, मात्र त्यांना राजकीय वा प्रशासकीय पार्श्वभूमी नसल्याने नेमकी भूमिका घेणे कठीण जात असे. या सा-या मंडळीकडे कुठलीही निश्चित अशी विचारधारा नसल्याने ब-याचशा प्रश्नांवर त्यांची गोची होत असे. आजही काश्मिरसारख्या प्रश्नावरचा गदारोळ त्या कमतरतांचा परिपाक आहे. या नेमक्या परिस्थितीचा (गैर)फायदा घेत समाजवाद्यांनी उपायांचे गारूड उभे केले व सर्व आजारांचे रामबाण औषध त्यांनी केवळ जनलोकपाल वा व्यवस्था सुधाराशी जोडत एक पर्यायी उपाय योजना स्विकारली. अर्थात आजाराच्या  भीषण वेदना थांबवण्यासाठी कितीही दुष्परिणाम करणारे औषध चालेल अशी सा-यांची मानसिकता झाल्याने लोकांना त्यात बरे होण्याची शक्यता दिसू लागली होती. मात्र दिल्लीतील प्रश्नांवर त्यांनी घेतलेली भूमिका स्टिरॉईड परिणाम दाखवत असली तरी वैद्यकीय व अर्थशास्रानुसार ते काही कायमस्वरूपी चालेल असे वाटत नाही.

जगातील वाहते वारे बघता आज भारताला उदारमतवादी अर्थवादी विचारांची आवश्यकता आहे. व्यक्तीचा स्वार्थ धर्म, जात, राष्ट्र यावरून स्वतःचा उध्दार तोही मिळणा-या संधींच्या स्वरूपात आर्थिक उन्नतीत परावर्तीत होत आहे. आपल्या जून्या चष्म्यानुसार हे स्विकारणे जड जात असले तरी नव्या पिढीच्या मानसिकता लक्षात घेता ते अशा भोंगळ समाजवादी विचारामागे धावतील असे वाटत नाही. परिवर्तन हवे मात्र ते नेमके कसे व का व्हावे याची कारणे स्पष्ट नसल्याने आहे त्यालाच गोड मानण्याचा प्रयत्न चालू आहे. याचे दुष्परिणाम लक्षात येईपर्यंत झालेले नुकसान भरून काढण्यातच बराचसा वेळ व शक्ती खर्च व्हायची शक्यता आहे.

आपच्या काही आर्थिक भूमिका चूकीच्याच नव्हे तर घातक देखील आहेत. किरकोळ क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीला या पक्षाचा विरोध आहे. यातील वास्तव असे आहे की भारतातील ६५ टक्के लोकसंख्या ग्रामीण असून शेतीशी संबंधित आहे. शेतक-यांचे खरे दुःख हे उत्पादनाशी निगडीत नसून शेतमालाची बाजारपेठ ही शोषणसुलभ ठेवत त्यात बाजार या संकल्पनेला अन्याय्य ठरणा-या मूलभूत घटकांच्या सुधाराशी संबंधित आहेत. या निरंतर शोषणामुळे या क्षेत्रातील भांडवलाचा -हास पराकोटीला पोहचला असून सरकारी वा परकीय भांडवलाची या क्षेत्राला नितांत गरज आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील उपलब्धता लक्षात घेता परकीय भांडवलाशिवाय पर्याय नाही व आजवर आपण अनेक क्षेत्रात आमंत्रित केलेले परकिय भांडवल भारतीय अर्थव्यवस्थेत सुखनैव नांदत असतांना केवळ शेतक-यांना दिलासा देणा-या व या शोषणसुलभ व्यवस्थेतून सुटका करणा-या परकीय भांडवलाला का विरोध करावा हे स्पष्ट होत नाही.

परिवर्तनाची हत्यारेही केवळ कडक कायदे करून होईल असे भासवले जाते. मुळात प्रश्न कायद्याच्या उपस्थितीचा नसून त्याच्या अंमलबजावणीचा आहे. कारण जनलोकपाल नसतांनाही व्यवस्था कामाला लागली तर परिणाम दिसू शकतात हे दिसून आले आहे. अर्थात त्यात सुधारणेला वाव असला तरी तो एकमेव उपाय आहे हे मात्र खरे नाही. परिवर्तन हे आपल्याला वाटत असलेल्या दिशांपेक्षा सारे मानवी मानस कुठे जाते आहे हे लक्षात आले तर परिवर्तनातील अनेक संघर्ष आपोआपच संपुष्टात येतात. जे परिवर्तन अमलात यायला कठीण जाते ते परत एकदा तपासून पहायला काही हरकत नाही.

आज या सा-या प्रश्नांचा नव्या परिप्रेक्ष्यात विचार करणारी मंडळी या भावनिक लाटेमुळे काहीशी बाजूला गेलेली वाटली तरी ही भावनिक लाट ओसरल्यानंतर जी काही पोकळी निर्माण होणार आहे, लोकांना अपेक्षाभंगाचा धक्का सहन करावा लागणार आहे तो महत्वाचा आहे असे वाटते. अशी आंदोलने परत परत उभी रहात नाहीत व एका पराजया नंतर मधला काळ जाईपर्यंत प्रस्थापितांना सावरायला व विरोधाला वाव मिळत रहातो. या दुष्टचक्रातच आपण सारे सापडले आहोत का असे वाटत रहाते.

                                                डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com  

परिवर्तनाच्या झारीतील खरे शुक्राचार्य.....

भारतीय राजकारणाचा पोत बदलायला सुरुवात झाल्यापासून परंपरावाद्यांना नेमके काय करावे हे सुचेनासे झाले आहे. परिवर्तनाची हाळी देत सत्तेवर आलेल्या भाजपलाही आजवर केवळ आश्वासनाखेरीज काही देता आलेले नाही. खरे म्हणजे आपल्या लोकशाहीत लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांचे जे काही अगम्य मेतकूट जमले आहे त्यात याचे मूळ कारण सापडू शकेल. आपण शोधत असलेली कारणे पक्षीय सत्ताबदलात नसून सारे परिवर्तन प्रत्यक्षात अमलात आणण्याचे ज्याच्या हाती आहे त्या प्रशासनात लपली आहेत हे कोणाच्या लक्षात येत नाही. त्याच्या जबाबदारीचे खापर मात्र राजकीय पक्षांवर फुटू शकते. यातला विरोधाभास असा की एका पक्षाला आश्वासनपूर्ती न केल्याची शिक्षा व त्याचवेळी तशीच आश्वासने देणा-या पक्षाला भरभरून यश. या आश्वासनपूर्तीची जबाबदारी पक्षीय परिघातच आहे की ती राबवणा-या प्रशासनात देखील आहे व त्यादृष्टीने आवश्यक असणा-या व्यवस्थाबदलाकडेही दूर्लक्ष होतांना दिसते आहे.  त्यामुळेच दिल्लीच्या यशापयशाचे विश्लेषण पक्षीय राजकारण केंद्रस्थानी ठेवत मांडले जात आहे. यात पक्षीय गुणदोषापेक्षा लोकशाहीचे लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत का पोहचत नाही याचा वास्तव आढावाही घेतला जाणे महत्वाचे आहे.

अपेक्षित परिवर्तनाच्या दृष्टीने आजवर भारतीय राजकारणातील पक्षबदलाचे परिणाम फारसे आशादायक ठरू शकलेले नाहीत याचे कारण त्यातील प्रशासनाची जबाबदारी आजवर अधोरेखित झालेली नाही. यासाठी आवश्यक असणा-या लोकप्रतिनिधींच्या मानसिकतेचा अभाव वा याबाबतीतील अक्षमता याबरोबर प्रशासनाचे काही अंगभूत गुणधर्म कारणीभूत असल्याचे सिध्द झाले आहे. प्रशासनाची उपद्रवक्षमता ही लोकप्रतिनिधींशिवाय कोण अधिक जाणणार म्हणून त्यांना चुचकारतच कारभार करण्याचा पायंडा पडला आहे. केंद्रात नुकत्याच आलेल्या मोदींनी प्रशासनाला स्वयंसुधाराला वाव देत त्यांच्याकडून स्वच्छ व गतिमान कारभाराची अपेक्षा ठेवली आहे. मात्र या चांगुलपणाचे परिणाम अजूनतरी दिसत नसल्याचे दिसते आहे. महाराष्ट्रातही नव्या सरकारचा काही धाक वा अंमल प्रशासनावर पडल्याचे दिसत नाही, मुरलेले राजकारणी व लंपट प्रशासनाच्या कारभारात काहीएक बदल न होता उलट नवख्या लोकप्रतिनिधींच्या अज्ञानाचा फायदा घेत प्रशासन नेहमीसारखेच सक्रिय असल्याचे दिसते आहे.

प्रशासनाला हे सारे पक्ष हाताळणे तसे सोपे जाते याचे कारण या सा-यांचा पिंड एक आहे. यात परंपरावादी राजकीय पक्षांची झालेली गोची अशी की ते सारे सत्ताप्राप्ती या एका शाळेचेच विद्यार्थी आहेत. इंग्रजीत ‘स्कूल ऑफ थॉट’  याला वेगळा असा अर्थ आहे व तो विचाराशी संबंधित आहे. तशा अर्थाने विचाराने मिळावलेली सत्ता की सत्तेने लादलेला विचार या द्वैतातील राजकारणात सारे पक्ष अडकलेले दिसतात. यात महत्वाचे म्हणजे सत्ताप्राप्तीचा मार्ग हा तसा फार वैविध्यपूर्ण नसल्याने भारतासारख्या नवख्या लोकशाहीत निवडून येण्याची तंत्रं हीच राजकारणाच्या केंद्रस्थानी राहिल्याने सम्यक राजकारणाची निकोप वाढ न होता लोकशाही एका बांडगूळ अवस्थेत फसल्याचे दिसते. या सा-या राजकीय संस्कृतीचे वैशिष्ठ्य असे की स्वातंत्र्योत्तर काळात बव्हंशी काँग्रेसचीच राजवट असल्याने सारे राजकीय पक्ष त्याच पोषक वातावरणाच्या सावलीत वाढलेले आहेत, वाढवलेले आहेत. नाही म्हणायला पक्षीय लेबलं लावलेल्या अशा वेगवेगळ्या तुकड्या असल्यातरी अंतिम ध्येय हे सत्ताप्राप्ती असल्याने सा-यांचा राजकीय पिंड फारसा वेगळा नसतो. प्रतिक्रियावादी घडामोडीत स्वतंत्र विचाराला वा सृजनशीलतेला तसा वाव नसल्याने सत्ताधारी-विरोधी यात तसा फारसा फरक करता येत नाही. यापैकी कुणीही सत्तेवर आला तरी फार काही वेगळे होईल अशी अपेक्षा ठेवता येत नाही.

सत्ता हेच अंतिम ध्येय असल्याने त्यासाठी कराव्या लागणा-या तडजोडींमुळे प्रवाहपतित राजकीय पक्ष आपल्या प्रशासनाशी असलेल्या वैधानिक संबंध व जबाबदा-यांना मुकतात व एक प्रकारे त्यांच्यावरील नियंत्रण वा कारवाईचा हक्क देखील गमावतात. या अशा नको त्या मार्गाला गेल्यावर शेवटी परिवर्तनालाच त्याची झळ पोहचते. आजवरच्या सा-या भ्रष्टाचाराला वा आर्थिक घोटाळ्यांना राजकीय पक्ष की प्रशासन जबाबदार, या प्रश्नाचे उत्तर हे ‘दोन्ही’ असे असल्याने त्याच्या विरोधात स्वतःच्याच विरोधात ते कशी कारवाई करणार हा प्रश्न अनुत्तरीतच रहातो. लोकपाल या नियंत्रकाला होत असलेला विरोध हे त्याचे चांगले उदाहरण आहे. या सा-यांची किंमत राजकीय पक्षांना निवडणुकांतून चूकवावी लागते मात्र त्यात लक्षणीय सहभाग असलेल्या प्रशासनाला आजवर काही शासन झाल्याचे दिसून येत नाही हे वास्तव मात्र लपून रहात नाही.

राजकीय सुधारांचे वेगळे असे प्रावधान नसले तरी दर पाच वर्षांनी येणा-या निवडणुका या सुधारांना ब-यापैकी वाव ठेवतात व ते तसे आताच्या उदाहरणावरून सिध्दही झाले आहे. राजकीय कार्यपध्दतीतील दृष्य बदल जाणवत नसला तरी राजकीय पक्षांची भाषा मात्र बदलल्याचे दिसते आहे. प्रशासकीय सुधार काय असावे व कुणी राबवावे हे शेवटी प्रशासनाच्याच हाती जात असल्याने ते अंमलात न येण्याचीच शक्यता जास्त असते. या प्रशासनाला काही घटनादत्त अधिकारांमुळे काही अमर्याद हक्क मिळाले असून लग्नाच्या बायकोपासून घटस्फोट मिळवणे सोपे पण एकाद्या सरकारी नोकरापासून मुक्ती मिळवणे अतिकठीण असा प्रकार झाला आहे. नव्या घरात आलेली ही परिवर्तनवादी सून सा-यांना आवडत असल्याचे दिसत असले तरी सारे घर बोटावर नाचवणा-या प्रशासकीय सासूला तिला कसे वागवावे याची मात्र विशेष भ्रांत पडेल असे वाटत नाही. त्याचा तसा एकोणपन्नास दिवसांचा एक अनुभव परिवर्तनवाद्यांच्या जमेशी आहेच.

आज भारतीय लोकशाहीचा प्रमुख घटक असलेल्या प्रशासन व्यवस्थेची अवस्था फार विदारक झाली आहे. त्याबद्दल राजकीय पक्ष बोलणार नाहीत कारण त्यावरच्या उपाययोजनेची जबाबदारीही त्यांच्यावरच येऊन पोहचते. ती करण्याची इच्छाशक्ती वा क्षमता गमावल्याने त्यामुळे आलेला दिवस गोड मानत सा-यांची वाटचाल चालू असल्याचे दिसते. प्रशासन व लोकप्रतिनिधी या दोन्ही घटकांत एक शीतयुध्द कायम चालू असते व काहीही झाले तरी आपापले घोटाळे हे कधीच बाहेर पडू नयेत यावर त्यांचा कटाक्ष असतो. लाच घेतांना पकडला गेलेला अधिकारी निदान या भ्रष्टाचारात कोण कोण सामील आहे याचा गौप्यस्फोट करेल असे सर्वसामान्यांना उगाचच वाटत रहाते, मात्र त्याचवेळी तिकडे या अधिका-याला त्यावर काही कारवाई होणार नाही याबाबत आश्वस्त करीत काही बाहेर येणार नाही याची दक्षता ही व्यवस्था घेत असते. पाचपंचवीस कोटींची माया जमावणा-या अधिका-याला तात्पुरते निलंबित करून शासन मोठ्या शौर्याचा आव आणत असले तरी पुढच्या कारवाईत अशा अधिका-यांना दोषी ठरवण्याचे प्रमाण अवघे दीड टक्का आहे यावरून या सा-या नाटकाची कल्पना येते.

या सा-यांचा एक अनिष्ट ताण व दुष्परिणाम सर्वसामान्याना भोगावे लागत असून साध्या मूलभूत सेवासुविधा तर सोडा वाढती गुन्हेगारी जिवित व मालमत्तेच्या रक्षणाची काळजी व चिंता जनमानसाच्या सर्व थरातून जाणवते आहे. बलात्कारांसारखे प्रकार वाढू लागले आहेत.  पोलिस,महसूल, शिक्षण, आरोग्य, कृषि, सिंचन, बांधकाम, परिवहन या सा-या खात्यांसह सरकारचीच परिस्थिती अत्यंत दयनीय व विदारक झालेली आहे. आपले खाते चालवणे यातला चालविणे हे क्रियापद दुकान चालवणे या अर्थाने वापरले आहे. आज अगदी निम्न ते उच्च थरावरील प्रशासनाचे मुख्य काम हे खाते प्रमुखाला खूष ठेवणे हेच उरले असून त्यासाठी एक समांतर प्रशासकीय व आर्थिक व्यवस्था कार्यरत असल्याचे दिसते. खाते वाटपातील सौदेबाजी व नंतरच्या अधिकाराच्या वाटपातील धूसफूस हे त्याचे प्रमुख कारण असून एवढ्या उघडपणे हे जाहीररित्या माध्यमातून चर्चिले जात आहे त्यात कोणाचे काही चूकते आहे असे राज्यपालासह कोणालाच वाटत नाही एवढे ते आपण स्विकारले आहे. यातली खरी कारणमीमांसा शोधायची की पक्षीय राजकारणाच्या सापळ्यात अडकत रहायचे हे मात्र आपल्यालाच ठरवावे लागणार आहे.

                                            डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com