संधी चुकवणारा निर्णय !!

             संधी चुकवणारा निर्णय !!

सरकारने नुकताच कांद्याच्या निर्यातीवरचे शुल्क हटवण्याचा निर्णय म्हणजे बैल गेला न झोपा केला या स्वरूपाचा ठरणार आहे. आजवर बाजार समित्यांतील व्यापाऱ्यांनी नेहमीपेक्षा चढे भाव ठेवत शेतकऱ्यांनी साठवलेला सारा कांदा संपल्यावर आता निर्यात वा देशांतर्गतच वाढणाऱ्या कांद्याचे भाव काय असतील हे पहाणे महत्वाचे ठरणार आहे. जो कांदा चारशे पाचशेच्या भावाने जात असतांनाचा शेतकऱ्यांचा आक्रोश सरकारच्या लक्षात आला नाही परंतु दिल्लित अशी काय चक्र फिरली की नेमकी आताच कांदा निर्यात करण्याची गरज भासावी याची कारणे कांदा वा शेतकऱ्यांचे हित असे नसून दिल्लीत घडणाऱ्या घडामोडीत असून एकीकडे निर्यात शुल्क शुन्यावर आणायची व त्याचवेळी शेतकऱ्यांच्या हिताचा कैवारही दाखवायचा असा दुहेरी फायदा घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसतो.

आपल्याकडे कांदा निर्यात ही उत्पादक क्षेत्राकडून होत नसून व्यापारी क्षेत्राकडून होते. कांदा निर्यातीतील धरसोड इतकी घातक असते की साधारण शेतकरी अशी निर्यात करू शकत नाही व ज्यांनी तो प्रयत्न केला त्यांनी हात पोळून घेतले आहेत. फार तर फार काही सधन शेतकरी कांदा साठवून भावातील चढाओढीचा जसा फायदा घेता येईल तसा घेण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु कमी होणारी आर्द्रता, सडणूक वा अचानक येणारी नैसर्गिक आपत्ती यामुळे त्याचे होत्याचे नव्हते होऊ शकते व तसे झालेलेही आहे. त्यामुळे ‘आता’ निर्यातीतील सवलतीमुळे शेतकऱ्यांचा काही फायदा होईल असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. मुळात निर्यातक्षम उन्हाळी कांदा हा व्यापाऱ्यांनी ऐन हंगामातच खरेदी केलेला असतो. यावेळी तो चारशे ते हजारच्या मर्यादेत खरेदी झाला आहे. व्यापाऱ्यांना वाढीव गरज भासली तर बाजारात तेजी आणून साठवलेला कांदाही आणता येतो. यावेळी कांद्याच्या भावात आलेली तेजी निर्यातीला लागणाऱ्या कांद्यापोटी होती व निर्यात शुल्क भरूनही कांदा निर्यात थांबली होती असेही नाही. याचाच अर्थ शेतकऱ्यांना बाजार समितीत मिळणारा भाव हा केवळ निर्यातीवर अवलंबून असतो हे गृहितक फारसे खरे नाही.

आपल्या साऱ्या पिकांचा पॅटर्न बघितला तर मान्सूनवर आधारित सारी व साऱ्यांची पिके एकाच वेळी तयार होतात व एकाच वेळी बाजार समितीत विकायला येतात. एकाच वेळी तयार होणारा शेतमाल बाजार समितीत आल्यानंतरच त्याला मिळणारा भाव हा त्याच्या बाजारमूल्याशी जोडता येत नाही कारण तो त्या वेळच्या मर्यादित व्यापाऱ्यांनी माल जास्त व मागणी कमी या सबबीखाली पाडलेला असतो व त्यांच्या हाती असलेल्या एकाधिकारामुळे त्यांना ते शक्यही होते. या बाजार समित्यांची खरेदी क्षमता मर्यादित ठेवत हे साधले जाते. आज ज्या पटीत शेतमालाचे उत्पादन वाढले त्या प्रमाणात या बाजारातील खरेदीक्षमता वाढू दिल्या जात नाहीत हे या मागचे खरे कारण आहे. आज निर्यातदार, प्रक्रिया उद्योग, बहुराष्ट्रीय कंपन्या वा नवे व्यापारी या व्यवस्थेत येऊ दिले जात नाहीत या खऱ्या दुखण्याबाबत सरकार काही बोलायला तयार नाही हेही आपण समजून घेतले पाहिजे. आज कांदा उत्पादन पट्ट्यात निर्यात प्रोत्साहन केंद्र काढून त्यात मुक्त प्रवेश देत खरेदीदारांना वाव दिला तर निर्यातक्षम कांद्याला बारमाही चांगला दर मिळू शकतो. केवळ बाजार समित्यांमध्येही नव्या खरेदीदारांना अभय मिळाले तर स्पर्धा करत भाव मिळवता येतात. आज परदेशात वॉलमार्ट सारख्या आस्थापनात कांदा दोन डॉलर (म्हणजे एकशे तीस रुपये) किलोने विकला जातो. त्यामुळे आपल्या निर्यात शुल्कामुळे निर्यात कमीजास्त होण्याची तशी फारशी शक्यता नाही. मुळात भारतीय कांद्याची चव व गुणवत्ता आपण निर्यातीत कितीही धरसोडपणा केला तरी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील आपली मागणी टिकवून आहे, गरज आहे त्याला योग्य तो न्याय मिळेल अशा व्यापारी धोरणांची !! सरकारी हस्तक्षेप व बाजार विरोधी लुडबूड ही नेहमीच शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठत आली आहे व बाजार नावाची व्यवस्थाच समजून न घेतल्याने तो वारंवार या सापळ्यात अडकत असतो. बेशुध्द झालेल्याच्या नाकाला कांदा फोडून लावतात. तसे शेतकऱ्यांनी आपली सामूहिक अस्त्रे पाजळत या साऱ्या व्यवस्थेलाच शुध्दीवर आणण्याची गरज आहे.

                                             डॉ. गिरधर पाटील ९४२२२६३६८९.