दुष्काळ उरला मदतीपुरता !!
दुष्काळाच्या सातत्याने येणा-या बातम्यांवरून
दिवसेंदिवस दुष्काळाची गंभीरता व तीव्रता वाढतच चाललेली दिसते. राज्यातील सत्तर
टक्के गांवातून दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून मराठवाड्यातील पाण्याची, विशेषतः
पिण्याच्या पाण्याची परिस्थिती अत्यंत स्फोटक झाली आहे. या दुष्काळाला तात्कालिक
कारणे जशी कारणीभूत असल्याचे दिसते त्याचबरोबर आजवर एकंदरीतच शेतीच्या प्रश्नांकडे
दूर्लक्ष केल्याचा तेवढाच परिणाम झाल्याचे दिसून येते. गेल्या अनेक दशकांच्या
अस्मानी व सुलतानी संकटांमुळे विपन्नावस्थेला आलेल्या या क्षेत्राला तत्कालिन
दुष्काळ कारणीभूत मानून शेतक-यांच्या असंतोषाला केवळ आर्थिक मदतीच्या आश्वासनांचे
गाजर दाखवत केवळ कालहरणाचा प्रयोग चालू आहे. या सा-या विपन्नावस्थेला केवळ आर्थिक
मदत जाहीर केल्याने हे प्रश्न सुटतील असे मानत रहाणे हे या सा-या संकटाची गंभीरता
व क्लिष्टता वाढवणारे ठरणारच आहे परंतु त्याच बरोबर सरकारला जे काही करणे आवश्यक
आहे ते न केल्याने देशातील पासष्ट टक्के लोकसंख्येच्या भविष्याबाबत अनेक प्रश्न
उभे ठाकणार आहेत.
मुळात हा सारा प्रश्न राजकारण व सत्ताकारणापलिकडे
गेला आहे. पक्षीय राजकारणाचा एक भाग म्हणजे एकमेकांवर हमरीतुमरीवर येत उणीदुणी
काढण्यात आता काही हंशील नाही. कारण आजच्या सा-याच पक्षांनी शेती व शेतक-याकडे
सारखेच दूर्लक्ष केल्याचे दिसते. या सा-या पक्षांमध्ये गुणात्मक फरक आताशा फारसा
राहिलेला नाही. देशांतर्गत वा आंतरराष्ट्रीय अपरिहार्यतांमुळे त्यांना वेगळे काही
करण्याची सोयही तशी राहिलेली नाही. गेल्या काही वर्षात विविध पक्षांची सरकारे
सत्तेवर आली तरी त्यांच्यात तसा धोरणात्मक बदल दिसून आलेला नाही. सत्तेसाठी काहीही
हा एकमेव कार्यक्रम असणा-या पक्षीय पातळीवर कृषिक्षेत्राच्या उपाययोजना शोधणे हे मृगजळच
ठरण्याची शक्यता आहे.
व्यवस्थेच्या पातळीवर काही उपाय सापडतात
का हा प्रश्न नेहमीच विचारला जातो. याचे उत्तर असे की आपल्या सामाजिक, आर्थिक,
प्रशासकीय या सा-या व्यवस्थांची नाळ राजकीय व्यवस्थेशी जोडलेली असते. खाण तशी माती
या न्यायानुसार आपल्या राजकीय व्यवस्थेचे मग ते सचोटी, कार्यक्षमता व गंभीरतेच्या
बाबतीत असो, प्रतिबिंब या सा-या इतर व्यवस्थांवर पडत असते. त्यामुळे अमुक एक
व्यवस्था सुधारली तर अपेक्षित बदल घडतील असे मानणे भ्रामक ठरेल. आज केवळ राजकीय
व्यवस्था भ्रष्ट व अकार्यक्षम झाल्याने आहेत ते कायदे, धोरणे राबवणे इतके
बेभरवशाचे झाले आहे की आज जाहीर होणा-या करोडो रूपयांच्या मदती या ख-या
लाभार्थ्यांपर्यत पोहचतीलच याची हमी देता येत नाही. यात नियंत्रणाभावी
प्रशासनाचेही काही स्वार्थ निर्माण होत सारी अमलबजावणीची यंत्रणाच गढूळ होऊन जाते.
उदाहरणार्थ शेतक-यांनी भांडून, लाठ्याकाठ्या खाऊन, आंदोलने करून अनेक कायदे पदरात
पाडून घेतले. शेवटी या कायद्यांची अंमलबजावणी करत त्यांचे सुपरिणाम शेतक-यांवर
व्हायला हवे होते, ते झालेले दिसत नाहीत. जागतिक व्यापार केंद्राचा शेतमाल बाजार
सुधार व खुलीकरणाचा कायदा केंद्राला नाईलाजाने का होईना करावा लागला परंतु
राज्यांनी त्याची अंमलबजावणी न केल्याने शेतक-यांना तो लाभदायक ठरू शकला
नाही. किमान हमी दराचा कायदा अस्तित्वात
आहे मात्र तो दर शेतक-यांना मिळवून देणारी कुठलीही यंत्रणा अस्तित्वात नाही. याची
जबाबदारी देशातील बाजार समित्यांवर टाकलेली आहे. मात्र यात सा-या शेतमालाचे
व्यवहार किमान हमी दरापेक्षा कमी दराने होत असलेल्या तक्रारी येऊन देखील याची
वैधानिक जबाबदारी असलेली राज्य सरकारे काही करण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. या सा-या
शेतमाल बाजारात आडतीसारख्या अनधिकृत वसूली, वजन मापाच्या असुविधा, भावाची
अनिश्चिती, देय पैशांच्या अनियमितता या सारख्या मुलभूत स्तरावरच्या सुविधांचा अभाव
असून देखील त्याबाबत काही करण्याची इच्छा दिसून येत नाही. अशा या अनास्थेच्या
पार्श्वभूमीवर सरकार ज्या पध्दतीने मदती जाहीर करते, त्या शेतक-यांना
वाचवण्यापेक्षा खुद्द सरकारलाच वाचवण्यासाठी असतात असा ग्रह होणे स्वाभाविक आहे.
आज सरकारचा मुख्य कार्यक्रम अशा मदती
जाहीर करून शेतक-यांचा असंतोष आवाक्यात ठेवण्याचा दिसतो. मदत जाहीर करणे, ती
प्रत्यक्ष अमलात येतांना प्रशासकीय त्रुटींची मदत घेणे, पाहणी, अहवाल, बैठका,
निर्णय यांच्या गदारोळात कालहरण करत मागे जाहीर केलेली मदत आज देण्याची फारशी निकड
न रहाणे असे प्रकार सर्रास दिसून येतात. शेवटी मागणी, ओरड, आक्रोश, आंदोलने ही
एवढी निष्फळ ठरू लागतात की भिक नको पण कुत्रे आवर अशी या सा-या मदतीची अवस्था
होते. याचाच गैरफायदा सोकावलेली राजकीय व प्रशासकीय व्यवस्था इतक्या चाणाक्षपणे
करून घेते की मदत दिल्याचे अहवाल तर येतात पण प्रत्यक्षात ती कोणालाच मिळलेली
नसल्याचे लक्षात येते. याबाबतील पडताळणी करण्याची कुठलीही यंत्रणा आपल्याकडे
नसल्याने माध्यमे देतील ती माहिती खरे असल्याचे मानावे लागते. यातील तक्रारींची
दखल सरकारला घ्यावीशी वाटत नाही. वास्तवात या मदतीच्या लाभार्थ्यांची गाववार यादी
ऑनलाईन करणे सहज शक्य आहे. आपल्या गावात किती शेतक-यांना मदत मिळाली हे
पडताळतांनाच ही सारी प्रक्रिया पारदर्शक करता येईल परंतु तसे होईलसे दिसत नाही.
आजवर सरकारने जाहीर केलेल्या मदतीच्या वा अनुदानांचा एवढा अनुशेष साचलेला दिसून
येईल की पूर्वीचे देणे देण्याअगोदरच मदती जाहीर केल्याचा भडिमार केला जातो व या
मदतीचे गाजर कधीतरी आपल्यापर्यंत येईल या आशेवर गरीब बिचारा शेतकरी दुःख सोसत
रहातो.
आता या प्राप्त परिस्थितीत केवळ आर्थिक
मदती जाहीर करणे हाच एकमेव पर्याय शिल्लक वाटतो का ? तर नाही. शेतीकडे पहाण्याचा धोरणात्मक बदल, उद्योगाचा दर्जा
देत उत्पादन, भांडवल, बाजार, तंत्रज्ञान आदि बाबींचा व्यावहारिक स्तरावरचा विचार,
धोरणे व त्यांची कठोर अमलबजावणी या शेतीला या विपन्नावस्थेतून बाहेर काढू शकतील. या
व्यतिरिक्त सरकार अनेक साध्यासुध्या गोष्टी ज्यांना पैशांची वा आर्थिक तरतुदीची
काहीच गरज नाही अशा आपल्या अखत्यारित करू शकते. हे मार्ग शेतक-यांनीच आपल्या
वैयक्तीक पातळीवर शोधून काढून सरकारी प्रयत्नांपेक्षा कित्येक पटींनी लाभदायक
ठरणारे सिध्द झाले आहेत. अनेक तरूण हरहुन्नरी शेतकरी वा या क्षेत्रात काम करणा-या
बिनसरकारी संस्था यांची दखल सरकार का घेत नाही हे कळत नाही. सरकारला हवी असणारी
आर्थिक उलाढाल, स्वार्थपूर्ती या प्रामाणिक प्रयत्नात नसल्यानेच अशा भाकड
प्रयत्नात सरकार अडकू इच्छित नाही हा होणारा आरोप शेवटी खरा मानायचा का ?
डॉ. गिरधर पाटील. Girdhar.patil@gmail.com.
