अठराव्या
शतकातील युरोपात सरंजामशाहीच्या अतिरेकाची प्रतिक्रिया म्हणून उद्भवलेल्या
रोमँटिसिझमचा त्यावेळच्या साहित्य, कला, राजकारण व एकंदरीतच समाजजीवनावर बराच
परिणाम झालेला दिसतो. एक कल्पनारम्य, अद्भुत व भावणारा आदर्शवादी पर्याय म्हणून
पुढे आलेलल्या या रोमँटिसिझमचे सहयोगी असलेल्या उदारमतवाद (Liberalism)
वा मूलतत्ववादा (Radicalism) चाही
परिणाम तसा राष्ट्रवादात (Nationalism)
परावर्तीत झाल्याचे समजले जाते. मात्र एकोणविसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात या
रोमांचकवादाला पलायनवादी ठरवत वास्तववाद (Realism)
मांडला
जाऊ लागला. आता तर या अर्थवादी कालखंडात हे वास्तव व्यवहारवादाच्या उंबरठ्यावर
येऊन पोहोचलेले दिसते. अर्थात अर्थकारणाचा उदय, त्यातील चलन, बाजार या संकल्पनांचा
विकास होत त्याचा सा-या समाजकारणच नव्हे तर राजकारणावरही स्पष्ट असा परिणाम दिसून
येतो. जगभर फोफावलेला भ्रष्टाचार व राजकीय व्यवस्थांमधील प्रचंड आर्थिक घोटाळे हे
त्याचे निदर्शक आहे. आज तर सारे जग वैश्विकरण स्विकारत देशोदेशींच्या सीमारेषा
पुसटशा करीत, तंत्रज्ञानाने जवळ येत एक प्रकारे राष्ट्रवादाला नामोहरण करीत
असल्याचे दिसते आहे. प्रांतिक साम्राज्याच्या कल्पनाही बदलत आता लढायाही
अर्थक्षेत्रे काबीज करण्याच्या दिशेनी होऊ घातल्या आहेत. माहितीचा महापूर व सुलभ
तंत्रज्ञानामुळे सजग झालेल्या जनमानसाच्या स्वतःचे स्थान, अस्तित्व, हक्क यांच्या सा-या
संकल्पना बदलू लागल्या आहेत. यात संघर्षाचा बिंदू हा आपले महत्व, अस्तित्व व
अधिकार गमवण्याबाबत साशंक झालेल्या प्रस्थापित व्यवस्था व जनसमूहांच्या वाढीव
आशाआकांक्षा यांच्यातील तफावतीत आहे. विविध देशांतील या बदलत्या मानसिकतेचे जनसमूह
घट्ट झालेल्या व्यवस्थांविरोधात उभे ठाकले असून त्यांचे हे बंड निरनिराळ्या चळवळी
वा उद्रेकांच्या स्वरूपात स्पष्ट होऊ लागले आहे.
आज भारतात
जे काही राजकीय बदल होऊ लागल्याचे जाणवते आहे त्यात हा भाग तर आहेच परंतु भारतीय
राजकारणाच्या परिणांमात संधी व साधनांच्या विषम वाटपाची व त्यामुळे काही समाज घटक
दुर्लक्षिले गेल्याची भावना जोर घेत असल्याचे दिसते. एकंदरीत वाढत्या अर्थकारणात
निर्माण झालेली संपत्ती ही आपल्यापर्यंत तर येतच नाही उलट ती आपल्याच –हासाला
कारणीभूत ठरते आहे हा समजही दृढ होत गेल्याचे दिसते. या आर्थिक विषमते बरोबरच
भ्रष्टाचारपिडित व्यवस्था, त्यामुळे उद्भवलेली महागाई, काही घटकांच्या
आततायीपणामुळे गंभीर होत जाणारी कायदा व सुव्यवस्था, या सा-यांनी या उद्रेकाला
हातभार लावल्याचे दिसते. लोकशाहीत जनसामान्यांच्या स्थान व अधिकाराचा मुद्दाही या
निमित्ताने पुढे आलेला दिसतो. राष्ट्रीय संसाधनाच्या वापर व विनियोगाप्रती प्रश्न
निर्माण झाल्याचे दिसते. हा कुठल्या प्रक्रियेचा सहज वा नैसर्गिक परिणाम नसून
राजकीय व्यवस्थेत निर्माण झालेल्या विकृतींमुळे आहे इतपर्यंत हे निदानही तसे
तर्कशुध्द आहे. मात्र त्यावरचे उपाय सुचवतांना तातडीचे काय व दूरवरचे काय याबाबत
गल्लत होत ते कितपत प्रभावी ठरू शकतील याचा काहीसा अंदाज येऊ घातला आहे. पर्याय
म्हणून जे काही प्रस्तुत केले जाते तो या रोमँटिसिझमचाच एक भाग असला तर व्यावहारिक
पातळीवर तो कितपत टिकेल व प्रस्थापितांवर त्याचा नेमका कितपत परिणाम होईल याचाही
विचार होणे आवश्यक आहे. यातला प्रमुख धोका हा संधी गमावण्याचा वाटतो व आजवरच्या
अनुभवानुसार हाही प्रयत्न विफल ठरतो की काय ही भितीही आहेच.
केजरीवालांचे
मुख्य लक्ष्य हे दिल्लीतील काँग्रेस पक्षाचे सरकार होते. एकंदरीत मांडणी व विषयाला
पूरक अशी परिस्थिती आपोआपच तयार होत गेल्याने राज्य सरकारवर ताबाही घेता आला.
निवडणुकीतील प्रचाराची गरज व प्रचारकांच्या अभिनिवेषामुळे पिडलेल्या जनतेच्या
अपेक्षा उंचावत गेल्या व सत्ता आली म्हणजे सारे काही आलबेल होईल या भाबड्या समजाचा
अपेक्षाभंग होतो की काय असे वातावरण तयार झाले. दरम्यानच्या काळात भारतीय जनता
पक्षाने प्रचारात आघाडी घेत देश पातळीवर भाजपा एक सक्षम पर्याय असल्याचे चित्र उभे
केले व आपण काँग्रेस विरोधात निर्माण केलेल्या वातावरणाचा फायदा भाजपाला होईल असे आप
ला वाटू लागले. त्यामुळे भाजपा व काँग्रेस या एकाच नाण्याच्या बाजू आहेत म्हणून
भाजपाला निवडून दिल्यास आगीतून निघून फुफाट्यात पडल्यासारखे होण्याची शक्यता आहे
म्हणून पर्यायाचे राजकारण करणा-या आपची जागा निश्चित करावी लागली. मात्र आपकडे असा
कुठला कार्यक्रम वा उपाययोजना आहे हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. त्यांच्या
वैचारिकतेचे प्रत्यक्षात झालेले परिवर्तन व व्यावहारिक स्वरूप फारसे आशादायक नाही.
जाहीर आहे की आपचे देशाच्या परिस्थितीचे आकलन रास्त वाटत असले तरी आजच्या
परिस्थितीत या बहुमोली पर्यायाचा -हास न होता एक दूरचा लढा पक्क्या पायावर आधारून
काहीतरी हाताशी येईल असे ठरवले पाहिजे. प्रयत्न प्रामाणिक आहेत, विषयांवरचा फोकस
बरोबर आहे, राजकारणातील प्रतिकात्मक बदलांमुळे लोकांमध्ये आशादायक वातावरणही तयार
झाले आहे. तेव्हा केवळ निवडणुकीच्या यशापशावर या दिर्घ लढाईचे मूल्यमापन होऊ नये
वा त्यावरून लढ्याच्या वेगावरही काही परिणाम होऊ नये.
उत्तम
अभ्यास केलेल्या विद्यार्थ्याला पेपर इतका सोपा यावा की अत्यानंदाने पेपरच लिहिला
जाऊ नये अशी आपची राजकारणातली घाई झाली आहे. प्रत्यक्ष राजकारणाचा बाज लक्षात न
घेता, त्यातले धोके समजून न घेता केवळ धडाकेबाजपणा केल्याने निवडणुका जिंकता येतील
एवढे सुलभीकरण धोक्याचे ठरते आहे. कारण राजकारणात नवागत अडकण्याचा तो सहज सापळा
आहे. वास्तवात या निमित्ताने पुढे आलेले प्रश्न व त्यांची मांडणी एवढी प्रभावी आहे
की विरोधकांनी ते गंभीरतेने घेतलेले दिसायला हवे होते. मात्र निवडणुकांचे राजकारण
व मतदारांची नस कळलेल्या अनुभवी पक्षांनी तशी प्रतिक्रिया दर्शवलेली नाही. अर्थात
हा राजकारणाचा भागही असू शकतो. मात्र भारतीय राजकारणाला एक नवी दिशा देणा-या
राजकारणाची ही संधी केवळ शुल्लक चुकांमुळे गमावली जाऊ नये हा त्यातला महत्वाचा
भाग.
आताच्या
निवडणुकीतील आपचे राजकीय वर्तन बघता, विशेषतः आपल्या दृष्टिने महाराष्ट्रात, एक
मेघा पाटकर यांची उमेदवारी वगळता या पक्षाला उल्लेखनीय काही करता आलेले नाही. या
पक्षाचा दिल्लीतील पाया हा तेथल्या अनेक वर्षांच्या मेहनतीचा परिणाम आहे. तेथल्या
कार्यकर्त्यांनी जीवापाड काम केल्यानेच त्यांना ते यश लाभू शकले. दिल्लीतील
राजकारणाचे अनुकरण हा महाराष्ट्र वा इतर देशातील राजकारण न समजल्याचा भाग आहे. महाराष्ट्रात
आप म्हणून जे कोणी आहेत त्यांत सर्वसमावेशकतेची भिती, अहंमन्यता व फाजील
आत्मविश्वास यामुळे मतदारांच्या मनात असून देखील या पक्षाला ते कितपत न्याय देऊ
शकतील याची शंका आहे. साध्या तिकिट वाटपात या पक्षाने आजच प्रचंड नाराजी ओढवून
घेतली आहे. या पक्षाला लाभलेला जनाधार हा परिस्थितीजन्य कारणांवर अधिक आधारलेला
असल्याने कोणाएकाच्या कर्तृत्वापेक्षा नियतीने दिलेली संधी म्हणून त्याकडे पाहिले
पाहिजे. लोकशाहीत एका ठराविक अवस्थेनंतर राजकीय पक्ष हा व्यक्तींचा न रहाता
विचारांचा होणे हे अपेक्षित आहे. त्यानुसार त्याचे वर्तन झाले तरच सर्वसामान्याचा
विश्वास दृढ होत तो राजकारणात यशस्वी व्हायची शक्यता असते. नाही तर शेवटी दैवाने
दिले पण कर्माने नेले अशी अवस्था व्हायला वेळ लागत नाही.
डॉ.गिरधर
पाटील girdhar.patil@gmail.com
