अशीकशी जाईल महागाई ?

अशीकशी जाईल महागाई ?

सत्ताकारण करणा-या या वर्गाचे एक बरे असते. समस्या मग ती पाण्याची असो, वीजेची असो वा महागाईची, सरकार काय काय करतेय याची बेसुमार आकडेवारीसह जंत्री सादर करायची, आपल्याच काही जुजबी चुकांची कबूली द्यायची आणि त्याबरोबर समजूत काढण्यासाठी सद्यस्थितीला स्पर्श न करता भविष्याचे एक भ्रामक चित्र रंगवायचे असा हा सारा रिवाज झाला आहे. आटोक्यात न येणा-या महागाईबद्दल विनय कोरे यांचा ‘भडकती महागाई आवरायची कशी ?’ हा राजकीय पैलू असलेला लेख असाच म्हणता येईल. मुळात मूळ प्रश्नाचे आकलनच जर एवढे ठिसूळ असेल तर मुख्यमंत्र्यांच्या समित्यांच्या नेमणुकांसारखे उपायही काहीतरी करण्याच्या प्रक्रियेचे केवळ एक भाग ठरतात.

जागतिकीकरणपूर्व काळातील सा-या महागाया या बंदिस्त अर्थव्यवस्थेतील असल्याने त्यांचे इप्सितसाध्याचे चक्र पूर्ण झाले की आपोआप आटोक्यात येत व सरकार ‘हुश्श्य’ करीत त्याचे श्रेय स्वतःकडे उपटत असे. मात्र या महागाया तशा कमी झाल्याचे समजण्यात आले तरी कुठलीही महागाई आजवर ‘पूर्ण’ वा ‘पूर्व’ (Absolute) पातळीवर कधीही आलेली नाही. महागाईत गाठलेल्या उच्चांकाच्या काही निम्नस्तरावर येऊन जरी स्थिरावली तरी हायसे मानले जात असे. मात्र आजची महागाई ही जागतिकीकरणपूर्व काळातील महागाईपेक्षा अतिभिन्न आहे आणि आताच्या दरवाढीच्या कारणांची सारी परिमाणे देखील बदलली आहेत. त्यामुळे नेहमीसारखे मागणी-पुरवठ्याचे, तुटवडा-टंचाईचे गणित वा साठेबाजीसारखी कारणे धोपटत बसलो तर या समस्येच्या मुळाशी जाणेच कठीण होईल व साहजिकच उपाययोजनाही तशाच वरवरच्याच रहातील. जागतिकीकरणाचे देशांतर्गत बाजार व्यवस्थेवर झालेले परिणाम, भारतीय समाज घटकांच्या जीवनपध्दती व क्रयशक्तीत झालेले बदल, भारतीय शेतक-यांचे बाजार व्यवस्था व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मागासपण, शेतमाल उत्पादनांच्या निविष्ठांच्या सतत वाढत्या किंमती, व्याजाचे दर कमी राहिल्याने गुंतवणूक क्षेत्राकडे वाढता राहिलेला पैशांचा ओघ, सततच्या तुटीच्या अर्थसंकल्पामुळे बाजारात धुमाकूळ घालणारा चलन फुगवटा, या परिस्थितीचा चपखल वापर करून घेणा-या व भारतीय बाजाराला नवीन असणा-या वायदे बाजारासारख्या संकल्पना व शेतमाल बाजारातील एकाधिकाराची कोंडी फूटून पर्यायी विक्री व्यवस्थांची उपलब्धता ही सारी कारणे लक्षात घ्यावी लागतील. याचबरोबर सरकार पातळीवर जागतिकीकरणासाठी आवश्यक असणा-या मूलभूत बदलांना होत असणारा विरोध, त्यामुळे बाजारात निर्माण झालेल्या विकृती व त्याचवेळी जागतिकीकरणविरोधी अन्नधान्याच्या डागाळलेल्या आयात-निर्याती अशा अनेक अनुषांगिक कारणांचा देखील विचार करता येईल.

यातील एक महत्वाचे कारण म्हणजे गेली कित्येक वर्षे आंतरराष्ट्रीय व भारतीय बाजारातील अन्नधान्याच्या दरात रहात आलेली तफावत. भारतीय शेतमाल बाजार आजवर ही एक नियंत्रित, हस्तक्षेपी व बंदिस्त व्यवस्था रहात आली असल्याने त्याचे आंतरराष्ट्रीय बाजाराशी समायोजन होणे जवळजवळ अशक्यच होते. या बाबतीतला औद्योगिक उत्पादनांच्या वा सोन्याच्या दर तफावतीमुळे फोफावलेल्या स्मगलिंगचा अनुभव आपण सगळ्यांनी घेतला आहे. एवढेच नव्हे तर त्याकाळी पाकिस्तान व बांगलादेशात भारतीय साखर, कापूस या शेतमालाचे देखील स्मगलिंग होत असे. जागतिकीकरणात मात्र खुलीकरणाच्या प्रक्रियेनंतर या बंदिस्तपणाचे बुरूज ढासळायला लागले व जागतिक व्यापार संस्थेला आपण दिलेली माहिती, किंबहुना एकंदरीत माहितीच्या आदानप्रदानाच्या वाढत्या शक्यतांमुळे भारतीय शेतक-यांना आंतरराष्ट्रीय बाजार व त्यातील बाजार भावाची किलकिलती का होईना ओळख होऊ लागली. भारतीय बाजारात परदेशी सफरचंदे वा संत्री या दुप्पट, तिप्पट नव्हे तर पांचपट भावाने सहज विकली जाऊ शकतात हे भारतीय शेतकरी पहिल्यांदाच अनुभवत होता. या तफावतीच्या दरांमुळे भारतीय कृषिक्षेत्रात एक अस्वस्थता वाढत होती व त्याचवेळी या नवबाजाराचे लाभ पदरात पाडण्याच्या प्रयत्नांनादेखील सुरूवात झाल्याचे दिसते. त्याच दरम्यान भारतात वाढते शहरीकरण, सेवाक्षेत्रातील नवश्रीमंतीचा उदय व त्यामुळे श्रमबाजारातील वाढते रहाणारे श्रममूल्य, यामुळे व सहाव्या वेतन आयोगासारख्या वेतनश्रेणींमुळे वाढलेली क्रयशक्ती, या सा-यांचा बाजार व्यवस्थेवर एक वेगळाच प्रभाव पडू लागला. याच दरम्यान भारतात मॉल संस्कृतीचा उदय झाला व भारतीय शेतमालाला भारतातच या नवीन व्यवस्थेत ब-यापैकी भाव मिळू शकतात हे अधोरेखित झाले. त्यामुळे कधीकाळी उत्पादन खर्चावर आधारित भावाची मागणी करणारा शेतकरी आताशा बाजारात मिळू शकणा-या भावाची मागणी करू लागला आहे.

शेतमालाचे भाव कृत्रिमरित्या कमी ठेवत आल्यामुळे आजवर आपणासर्वांना शेतमाल स्वस्तात मिळत होता. आपण गरीब असल्याने निदान खाद्यान्नाचे दर कमी असावेत व ती सरकारचीच जबाबदारी असल्याचे समजले जात असे. ही जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठी सरकार कमाल पातळीवर शेतमाल बाजारात हस्तक्षेप करीत असे, अजूनही करते आहे. परंतु जागतिकीकरणामुळे सरकारची हत्यारे काहीशी बोथट झाली आहेत व त्यामुळेच बाजार जुमेनासा होऊन ही महागाई आटोक्यात आणण्याचे सरकारचे सारे प्रयत्न निष्फळ ठरताहेत. अजूनही भांबावलेले सरकार काहीतरी चमत्कार होईल व आपली सुटका होईल या स्वप्नरंजनात मग्न आहे. तोवर कालहरण करण्यासाठी व सरकार काहीच करीत नसल्याचे चित्र तयार होऊ नये म्हणून या समित्या, त्या समित्या नेमण्याचे कार्यक्रम धडाक्यात चालू आहेत. एवढेच नव्हे तर पन्नास रूपयांवर गेलेली साखर तीसपस्तीसवर स्थिरावल्यावर महागाई आटोक्यात आणल्याच्या वल्गना केल्या जात आहेत.

हे सारे समजून घेण्यासाठी बाजार व्यवस्थेतील काही मूलभूत संकल्पना समजून घेतल्या पाहिजेत. बाजारात होणा-या वस्तुंच्या आदानप्रदानात या वस्तुंच्या ‘उपभोग वा वापर मूल्य’ (Use Value) व ‘विनिमय मूल्य’(Exchange Value) ही या बाजारातील वस्तुंचे दर ठरवण्याबाबत महत्वाची भूमिका बजावत असतात. खुल्या बाजारात उत्पादक व ग्राहक यांच्या हितासाठी कार्यरत असणा-या शक्ती या दोहोंमध्ये संतुलन राखण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. परंतु बंदिस्त बाजार व्यवस्थेत अशा संतुलनाची शक्यताच नसल्याने गाईचे दूध नऊ रूपये लिटर तर पिण्याचे पाणी तेरा रूपये लिटर, एक किलो कांदा व एक कप चहा एकाच किंमतीला, एक किलो गहू व शीतपेयाची बाटली एकाच किंमतीला, एक किलो तांदूळ व कॅडबरी चॉकलेट एकाच किंमतीला अशा विकृती तयार होतात. म्हणजे काही शक्ती या एकतर्फी सक्रीय झाल्याचे दिसते. यात चंगळवाद विरोधाचा भाग नसून आपला खाद्यांन्नावरील खर्चाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन किती विषमतेचा आहे दाखवण्याचा प्रयत्न आहे. इतर वस्तु वा पदार्थांवरील महागाई ज्या अपरिहार्यतेने आपण स्वीकारतो, त्या सहजतेने खाद्यांन्नाची महागाई आपण स्वीकारत नाही हे या सा-या घडामोडींमागील कठोर वास्तव आहे.

या सा-या महागाईचा रोख व दिशा हा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरांशी समरूपता साधण्याकडे आहे. ही प्रक्रिया रोखणे हे कोण्या सरकारच्या हाती आहे किंवा नाही हे देखील आज कुणाला सांगता येणार नाही. ही सारी प्रक्रिया किती टप्प्यात वा किती कालावधीत पूर्ण होईल हेही आज सांगणे तसे कठीण आहे. कांहीच्या मते आपण मुक्ततेला प्राधान्य देऊन बंदिस्त व्यवस्थेतील विकृती वा तफावती किती लवकर निवारण करतो यावरही हे अवलंबून आहे. भारतातील बव्हंशी लोकसंख्या ही कृषिक्षेत्रावर अवलंबून आहे आणि अर्थव्यवस्थेतील निर्धारित वाटा जर या लोकसंख्येपर्यंत पोहचून त्यांची क्रयशक्ती वाढली नाही तर आज महाग का होईना मिळणारे खाद्यान्न पुढे मिळेलच की नाही यावर प्रश्नचिन्ह उभे रहायची शक्यता आहे.

या प्रक्रियेकडे दुस-या बाजूनेही बघता येईल. काही अर्थतज्ञांच्या मते वाढता विकासदर, चलनवाढ यांची अपेक्षा ठेवतांना काही प्रमाणात महागाई स्वीकारणे अपरिहार्य ठरते. ही महागाई वाढत्या विकास दराच्या व त्यामुळे वाढलेल्या उत्पन्नाच्या सापेक्ष असते. मागच्या पिढीतील मंडळी त्यांच्या काळातील स्वस्ताईचे गोडवे गातांना तेव्हाचे त्यांचे उत्पन्न किती होते हे सोईस्कररित्या विसरतात. एवढी स्वस्ताई असून देखील त्यांना तेव्हा जेवढी बचत करता आली त्यापेक्षा आजच्या बचतीचे प्रमाण जास्त दिसते. मग कुठली अवस्था चांगली मानायची ? एवढेच नव्हे तर आजचे अमेरिकेतील दर व भारतातील दर यात प्रचंड तफावत आढळते. परंतु या दोन्ही देशातील उत्पन्नाची पातळी लक्षात घेता सारे सहनीय व समर्थनीय वाटायला लागते.

यात मुख्य मुद्दा हा दारिद्र्य रेषेखाली असणा-या लोकसंख्येचा आहे. या वर्गाची क्रयशक्ती जोवर सक्षम होत नाही तोवर त्यांना रास्त दरात खादान्न मिळायला हवे हे कोणीही मान्य करील. यात सरकारला बरेचसे करता येण्याजोगे आहे. सरकारकडे अन्नधान्याचे पुरेसे साठे असल्याचे सांगितले जाते. यावर सरकार खर्च करीत असलेली प्रचंड अनुदाने ही सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी व भ्रष्टाचारामुळे त्यांच्यापर्यंत पोचत नाहीत. यावर काहीही करण्याची सरकारची मानसिकता आजतरी दिसत नाही. वास्तवात तज्ञांनी फूड स्टँपसारख्या निकोप योजना सूचवून देखील सरकार त्या अमलातही आणत नाही व का आणत नाही याची कारणेही देत नाही, यावरून या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची सरकार ही प्रमुख लाभार्थी असल्याच्या आरोपाला पुष्टीच मिळते. त्यामुळे आज या महागाईवर चाललेला गदारोळ हा गरिबांचा कैवार दाखवण्याच्या राजकारणाचा एक भाग आहे की काय हे तपासून पाहिले पाहिजे.

डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com