नारायण मूर्ती

नारायण मूर्ती – उद्वेग की उपहास ?

कुठलाही उद्योग-व्यापाराचा वारसा, राजकीय वरदहस्त वा संपत्तीबळाचे पाठबळ नसतांना माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अभूतपूर्व यशाने भारतच नव्हे तर सा-या जगाला आश्चर्यचकीत करणा-या नारायण मूर्ती या तंत्रज्ञ उद्योगपतीने शेवटी भारतापुढे यक्षप्रश्न म्हणून ठाकलेल्या भ्रष्टाचारावर काहीतरी ठोस व जाहिर भूमिका घ्यावी ही या प्रश्नाची गंभीरता अधोरेखित करणारी घटना मानावी लागेल. भ्रष्टाचार विरोधी चळवळी आजवर तशा या क्षेत्रात काम करणा-या कार्यकर्त्यांना मिळालेल्या सर्वसामान्यांच्या पाठींब्यापर्यंतच मर्यादित होत्या. काही सिने-नाट्य-कला क्षेत्रातील दिग्गजांनी या लढ्याला समर्थन दर्शविले असले तरी उद्योग व व्यापार क्षेत्राने आजवर चूप राहण्याचेच पसंत केल्याचे दिसते. नाही म्हणायला या क्षेत्राने केलेल्या छुप्या आर्थिक मदतीची चर्चा मध्यंतरी सुरू झाली असली तरी पुरेशा पुराव्याअभावी हवेतच विरून गेली. उद्योग व व्यापार या क्षेत्रांचे व सरकारचे आपसातील एकंदरीत संबंध लक्षात घेता त्याला अनुरूप असणारी ही भूमिका असल्याचाही अर्थ त्यातून काढता येईल. असे असतांना नारायण मूर्तींनाच अशी जाहीर भूमिका घेणे का आवश्यक वाटले व शक्य झाले यामागे काही निश्चित अशी कारणे आहेत. त्यांनी केलेल्या विधानामागे त्यांची उद्विग्नता वा उपहास आहे हे आपण या भ्रष्टाचाराच्या लढ्यात नेमके कुठे आहात व भ्रष्टाचार आपण किती गंभीरतेने घेतो यावर ठरणार असल्याने त्यांनी कुठल्या परिस्थितीत कशासाठी हे वक्तव्य केले असावे याची चर्चा महत्वाची ठरू शकेल.

भारतीय उद्योग व व्यापार क्षेत्रातील तशा अर्थाने रूढ वा प्रचलित समजले जाणारे घटक आजवर भ्रष्टाचारावर खुली व निखळ भूमिका का घेऊ शकले नाहीत, याचीही कारणे या निमित्ताने तपासता येतील. स्वातंत्र्योत्तर काळातील भारतीय उद्योग व व्यापार क्षेत्र हे तसे मिश्र अर्थव्यवस्थेत जोपासले गेल्याचे दिसते. सुरूवातीच्या कालखंडात समाजवादी विचारांचा पगडा असल्याने लायसन-परमीट-कोटा पध्दतीचे या क्षेत्रावर प्राबल्य होते. भांडवल, नफा हे शब्द संशयास्पद समजले जात. उद्योग व व्यापार क्षेत्रात काहीही करावयाचे झाले तर सरकारच्या परवानगी-मदत-हस्तक्षेप याशिवाय करणे दुरापास्त होते. भांडवल उभारणी पासून ते उद्योग टाकून तो कार्यरत होईपर्यंत सरकारनामक व्यवस्थेशी निकट व निकराचा संबंध येत असे. आपल्या या सामर्थ्याची कल्पना आल्यावर राजकारणी व नोकरशाहीने आपला स्वार्थ जोपासत या क्षेत्राला कायमस्वरूपी अंकीत करून ठेवले होते व आहे. अशा बंदिस्त वातावरणातील काही छुप्या व्यवहारांची कल्पना या दोन्ही घटकांना असली तरी अपराधीपणाची भावना उद्योग व व्यापारी क्षेत्रात ठळकतेने दिसते. कायद्यानेही लाच देणा-याची हतबलता वा गरज लक्षात न घेता त्याला सारखेच दोषी धरले आहे. सरकारने कायदे व धोरणेच अशी राबवायची की तडजोडींना गत्यंतर राहू नये व वरवर तरी असे करण्यातच आपले हित आहे अशीही धारणा उद्योग व व्यापार क्षेत्राने करून घेतल्याचे दिसते. कार्पोरेट क्षेत्रात लाचेला ‘कॉस्ट ऑफ डुईंग बिझिनेस’ संबोधले जाते. ही कॉस्ट आताशा ४० टक्क्यांपर्यंत पोहचली असून भ्रष्टाचाराबरोबर महागाईचाही संबंध असल्याचे दिसून येईल. अशा प्रकारचे हे संबंध प्रत्यक्ष कामापुरते सिमित न रहाता या क्षेत्राने कायम स्वरूपी राजकारण्यांचे मंडलिक होऊन रहावे व निवडणुकीसारख्या प्रक्रियेत प्रत्यक्ष आर्थिक सहभागही असावा येथवर आलेले दिसतात. भ्रष्टाचाराला विरोध करणा-या उद्योग व व्यापा-यांचे आजवर कायकाय होत आले हे या क्षेत्रातील धुरीणांना चांगले माहित आहे. संपूर्ण जगात नाहीसा झालेला व महाराष्ट्रात देखील काही महानगरपालिकांमध्ये जाचक ठरणारा जकात कर अजूनही हे क्षेत्र हटवू शकले नाही हे एकच उदाहरण यांच्यातील संबंध कशाप्रकारचे आहेत याचे द्योतक आहे.

अशा वातावरणात नारायण मूर्तींनी अशा प्रकारचे विधान करावे यालाही सबळ कारणे आहेत. समाजवादी व्यवस्थेत सरकार ज्या ज्या गोष्टींना हात घालेल त्याचा बट्याबोळ होतो असे समजले जाते. सरकारची ही उपद्रवी ताकद जागतिकीकरण वा उदारीकरण येईपर्यंत अनिर्बंधपणे वावरत होती. शिथिलीकरणामुळे सरकारचा हा अंकुश काहीसा सौम्य होत उद्योग व व्यापार क्षेत्र खुला श्वास घेऊ लागली होती. नेमकी त्यावेळी संगणक तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान ज्या वेगाने आले की सरकारच्या काही लक्षात येण्याच्या आत व ते काही करू शकेल याच्या आत ते स्थिरावले सुध्दा. या क्षेत्राचे आगळेवेगळे महत्व असे होते की कुठल्याही भांडवलाशिवाय केवळ बौध्दिक क्षमतेवर विकासाच्या संधि होत्या. त्यामुळेच नारायण मूर्तींसारखे कनिष्ठ मध्यमवर्गिय व्यक्ती आज जगात एक उदाहरण होऊन बसली. सरकारच्या सर्व प्रादूर्भाव क्षमतेच्या बाहेरची ही गोष्ट असल्याने या क्षेत्राला सरकारची बाधा होऊ शकली नाही व तशा अर्थाने खरे स्वातंत्र्य उपभागत हे क्षेत्र फोफाऊ लागले व सरकारची फारशी पत्रास बाळगणे आवश्यक नसल्याने नारायण मूर्तींसारखे उद्योजक तंत्रज्ञ सरकारला खडे बोल सुनावू शकले.

योगायोगाची गोष्ट अशी आजवर रडतपडत चाललेल्या भ्रष्टाचार विरोधी लढ्याला जी काही नवसंजीवनी मिळाली आहे ती माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संपर्क उपलब्धता व सहजशीलतेचीच आहे व इंटरनेटच्या माध्यमातून या लढ्याला जे काही परिमाण लाभते आहे, ते या क्षेत्राशीच संबंधित आहे. उरलेल्या उद्योग व व्यापार क्षेत्राने आपली असहाय्यता व अपराधीपणा घालवून, सरकारची भीती न बाळगता उघडपणे आपल्याच भविष्याच्या दृष्टिने या लढ्याला पाठींबा दिला तर भारताच्या विकासाला घातक ठरत आलेला भ्रष्टाचाराचा रोग हटवणे फारसे कठीण नाही असे वाटते.

डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com

Apex Bank Scam

The Rural Perspective
Whose Money is it Anyway – Only the Farmers’!
Girdhar Patil
The Maharashtra State Cooperative Bank (MSCB) is an apex body that finances Cooperatives in the State of Maharashtra. It has often been in the centre of controversies for misdemeanors’ and misuse by politicians. While this is not unknown to Maharashtrians, it has now drawn national attention because of the involvement of nationally known political heavyweights from Maharashtra following the sacking of its entire 44-member Board of Directors by the Reserve Bank of India (RBI) and the appointment by the state chief minister of two Administrators to take charge of the MSCB.
The MSCB is the prime nodal agency in the agro finance supply chain formed by the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) to reach out to farmers in remote villages in state. It gets lucrative income by way of commissions simply by transferring funds received from NABARD to District Cooperative banks and other cooperatives. The District banks in turn finance farmers through their branches and coop societies at the village level.
Farmers are shareholders of cooperative societies and a part of their share capital goes to the MSCB via the District banks. Thus the basic capital requirements are furnished by share-holding farmers. NABARD charges MSCB a 3% interest while the farmer has to pay almost 14%. This 3-tier system thrives on a high interest income. The quantum of agro-finance is so huge that the 3-tier system collects massive amounts by way of interest alone. This itself is a good reason why there is need to reassess the rates of interest of interest paid by poor farmers who already are overburdened with other liabilities.
The Comptroller and Auditor General (CAG) Report on cooperative financing has drawn attention to the fact that sugar cooperatives alone have defaulted in the repayment of loans amounting to Rs.34,000 crores – which is really the taxpayers money- which is unrecoverable and may have to be written off.
There are numerous examples of violations of banking norms and procedures including various provisions of the Co-operatives Act under which all these institutions operate. Not only has the state co-operative ministry failed to enforce fiscal discipline but is also responsible for letting corruption reach such enormous heights because of its inaction. This is what compelled the RBI to take corrective and preventive action and to hold further enquiry into these irregularities.
As already pointed out the capital invested is that of the farmers in Maharashtra and every rupee lost belongs to them. They risk losing their share capital if something goes wrong. Leave alone the apex bank, whenever any cooperative goes bust because of corruption or financial mismanagement, the first victims are its shareholders – in this case the farmers - who already have lost crores of rupees in such liquidations, when government also writes off huge amounts of liabilities in the form of guarantees given for fictitious loans. This has been going on for years together and nobody really wants to get to the bottom of this.
On the other hand it would appear there is a conspiracy between the state government, the bank management (both bureaucrats and politicians) to defraud the farmers by entering into cozy arrangements in which it would seem that government and the bank administration have positioned themselves as both plaintiff and defendant now! Even a cursory examination will reveal that the very same people on both sides are taking on inter-changeable roles as the occasion demands! On the one hand they apply for a loan on behalf of a co-operative institution, and on the other they themselves sanction by virtue of the position they hold in the government or the bank! We have heard of two persons sharing a plate at a time, but here the one person concerned has the privilege of eating from two plates at the same time. This is a clever conspiracy to pocket funds on the one hand and raise queries on their misuse on the other!
It is also observed that this three tier system has proved to be the main obstacle in making available low interest loans to farmers. The Vaidyanathan Committee has suggested that NABARD finance farmers directly through district banks. Farmers can avail loans at the rate of 6% under this arrangement. But then our politicians lose an opportunity to play with such easy money for their political gains and games. Just as Jihadis often warn of Islam being in danger to justify their brutality, our political champions always declare the co-operative movement to be in danger, so as to siphon off funds, at the cost of the common man and poor farmer.
The RBI decision to dismiss the Board for incompetence & fraud (to put it mildly) is based on accepted banking norms, but it is now being tainted with political colors, neglecting proper investigation & corrections. The blame game between Sonia’s Congress and Pawar’s NCP is diverting attention from the extent and nature of the misappropriation of farmers’ share holdings. The state government where too the two are coalition partners, not surprisingly, does not seem to be serious enough. It has appointed two of its officials, as administrators. Both are known to have been mute spectators of the entire process for years together and failed in their legitimate role of preventing irregularities when they occurred. Their appointment, therefore is not so hopeful and does not give room for much confidence. These initial moves on the part of state government are quite indicative of a desire to hush up the entire scam. This should not be allowed to happen.

DR. GIRDHAR PATIL is an agricultural activist, and a commentator particularly rural matters He is also a medical practitioner based in Nashik, Maharashtra.
Email: Girdhar.patil@gmail.com

जय जय सहकार समर्थ !!

सहकार कायद्याची पायमल्ली
शेवटी शिखर बँकेचे प्रकरण बासनात गुंडाळून ठेवण्यात संबंधितांना यश आले असल्याचे दिसत असले तरी त्या निमित्ताने अनेक प्रश्न उद्भवले आहेत. या सा-या प्रकाराची परिणती शेवटी संस्था अवसायानात जाण्यात होते व त्याचा बळी सर्वसाधारण शेतकरी आपले भाग भांडवल गमावण्यात ठरतो. आजवर शेतक-यांचे लाखो करोड रूपयांचे भागभांडवल पाण्यात गेले असून त्याबद्दल कोणीच काही बोलत नसल्याचे दिसते आहे. ज्यांनी कायदा पाळायचा तेच सरकार जर हा कायदा पायदळी तुडवून भ्रष्टाचा-यांना अभय देत असेल तर सर्वसामान्यांनी कुठे जावे हा प्रश्न निर्माण होतो. आम्ही या सा-या प्रकारातून गेलो आहोत, त्याचा हा आँखो देखा हाल. कागदपत्रांच्या पुराव्यासह.
नाशिक कृषि उत्पन्न बाजार समितीतील सारा भ्रष्टाचार सिध्द होऊनही केवळ सरकारच्या आडमुठेपणामुळे सा-या कारवाया रोखून ठेवण्यात यातील प्रमुख आरोपी यशस्वी झाले आहेत.
या सहकारी संस्थेत जगजाहीरपणे होत असलेला भ्रष्टाचार सहकार खात्याला दिसत नव्हता त्यामुळे काही कारवाई करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता. या खात्याकडे वारंवार तक्रारी करून देखील काहीही कारवाई होत नसल्याने जागरूक शेतक-यांनी स्थापन केलेल्या बाजार समिती बचाव समितीने नियमित पाठपुरावा, धरणे, आंदेलने, उपोषणे एवढेच नव्हे तर प्रसंगी आत्मदहनापर्यंत जाऊन या खात्याला कामाला लावले व कारवाई करण्यास भाग पाडले. आमच्या तक्रारींवर जिल्हास्तरावरील व मंत्रालयातील सा-या उच्चपदस्थांनी यथोचित हात धुवून घेतले व शेवटी भ्रष्टाचा-यांना अभय देत सारी कारवाई रोखून ठेवण्यात आली आहे. या प्रकरणात सा-या कारवायांवर सहकार मंत्र्यांनी बेकायदेशीर स्थगित्या असून न्यायालयात खोटी शपथपत्रे दाखल करण्यापर्यंत यांची मजल गेली आहे.
या सा-यांचा घटनाक्रम असा,
१.संबंधित भ्रष्टाचारावर सहकार खाते कुठलीच कारवाई करत नसल्याने बाजार समिती बचाव समितीने दि. १ ६ २००९ रोजी जिल्हा निबंधक कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले. त्यावर जिल्हा निबंधक जरे यांनी लेखी पत्राद्वारे कलम ५३ अन्वये होत असलेल्या चौकशीचा अहवाल प्राप्त होताच संबंधितांवर उचित कारवाई करण्याचे आश्वासन देऊन उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. (सोबत पत्र जोडले आहे)
२. दरम्यान ५३ अन्वये चौकशी करणा-या अधिका-याची उचलबांगडी करण्यात आली व नवीन अधिका-याला या चौकशीचे अधिकार देण्याबाबतीत चालढकल सुरू झाली.
३.बाजार समिती बचाव समिती सततच्या पाठपुराव्याने जिल्हा निबंधंकांना कलम ५३ अन्वये सिध्द झालेल्या भ्रष्टाचारावरील कारवाई म्हणून कलम ४५ अन्वये नाकृबा समिती बरखास्त का करू नये असा आदेश काढण्यात यशस्वी झाली. मात्र या आदेशाची त्वरित अंमलबजावणी न झाल्याने समोरच्यांना न्यायालयात जाण्याची संधी मिळाली.
४. बाजार समिती बचाव समितीनेही न्यायालयात जाऊन कारवाईचा आग्रह धरल्यावर न्यायालयात कारवाई करण्याबाबतचे खोटे शपथपत्र सादर करून शासनाने सदरचा दावा रदबादल करून घेतला. मात्र या शपथपत्रानुसार आजतागायत कारवाई झालेली नाही,
५. जिल्हा निबंधंक यांनी काढलेल्या ४५ च्या नोटीसीबाबत. सदरची बरखास्तीची नोटीस ही भ्रष्टाचाराची सर्व चौकशी करून भ्रष्टाचार सिध्द झाला तरच काढता येते. तशी नोटीस दि ५ ८ २००९ ला निघूनही आजवर या संस्थेवर बरखास्तीची वा इतर काहीही कारवाई झालेली नाही.
६ याच आदेशाला स्थगिती देणारा सहकार मंत्र्यांचा दि ३१ ८ २००९ चा आदेश. सदरचा आदेश तक्रारकर्त्याची सुनावणी न करताच व कुठलेही सयुक्तीक कारण न देता काढण्यात आला. या आदेशाच्या निमित्ताने सहकार खात्यात मोठी आर्थिक उलाढाल झाल्याचे समजते. या संबंधातील बाजार समिती बचाव समितीचे तत्कालीन सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांना दिलेले पत्र.
७. कलम ५३ च्या कारवाईनुसार सर्व संचालकांवर आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली असून सुमारे २० कोटी रूपयांची वसूली करण्यासाठी सदर प्रकरण जिल्हाधिकारी नाशिक यांच्याकडे प्रलंबित आहे. जिल्हाधिकारी काहीही बोलायला तयार नाहीत. गरज नसतांना सदर प्रकरण विधी खात्याकडे वर्ग करून उचित कारवाई टाळली जात आहे.
८. वास्तवात एकदा आर्थिक गैरव्यवहार सिध्द झाल्यानंतर जिल्हा निबंधकांनी दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावयाचे असतात. मात्र सदरची कारवाई न झाल्याने बाजार समिती बचाव समितीने न्यायालयात जाऊन सदरची कारवाई करण्याचा आदेश मिळवला. त्यावरही सहकार मंत्र्यांनी स्थगिती दिली आहे.
९. सदर बाजार समितीने शिखर बँकेला न्यायालयीन वादग्रस्त जागेचे बेकायदेशीर तारण देऊन ७२ कोटींचे कर्ज मिळवले आहे. सदर जमीन मालकाचा न्यायालयात उचित दर मिळण्याबाबतचा दावा असून उच्च न्यायालयाने जमीन मालकाच्या बाजूने निकाल देऊन कोट्यावधिंची रक्कम देण्याचा आदेश काढला आहे. यावर नाकृबा समिती सर्वौच्च न्यायालयात गेली असून तिथेही जमीन मालकाच्याच बाजूने निकाल लागण्याची शक्यता आहे. अशा डिस्प्युटेड तारणावर ७२ कोटींचे कर्ज देऊन राज्य सहकारी बँकही अडचणीत आली आहे. सिक्युजरायझेशन कायद्यानुसार अपूर्ण बांधकाम ताब्यात घेऊन सुध्दा ते विकले जात नसल्याने सदरचे ७२ कोटी पाण्यातच जाण्याची शक्यता आहे. हे ७२ कोटींचे कर्ज कुठे गेले हे मात्र आजतागायत कोणालाच समजले नाही.
एकंदरीत सहकार कायद्यानुसार सा-या कारवाया प्रक्रिया होऊनही केवळ सरकारच्या आडमुठेपणा व भ्रष्टाचा-यांना अभय देण्याच्या अधिकृत धोरणामुळे महाराष्ट्रातील शेतक-यांचे भाग भांडवलाचे करोडो रूपये बुडीत गेले आहेत. महाराष्ट्रातील सा-या सहकारी संस्थामधील भ्रष्टाचारावर बेकायदेशीर स्थगित्या देत सहकार मंत्र्यांनी फार मोठी माया जमवली आहे. वरवर दिसायला हे फारसे गंभीर वाटत नसले तरी महाराष्ट्रात सुमारे दोन लाख नोंदणीकृत सहकारी संस्था आहेत. या संस्थांमधील भ्रष्टाचाराचे प्रमाण लक्षात घेता असे अभय देण्यामागे किती आर्थिक उलाढाल झाली असावी याची कल्पना येते.
डॉ.गिरधर पाटील अध्यक्ष, बाजार समिती बचाव समिती. नाशिक.



सदरचा लेख दै लोकमतमध्ये प्रसिध्द झाला आहे.
भ्रष्टाचाराला अभय देणा-या स्थगित्या
(तारीख पे तारीख, स्थगिती पे स्थगिती)
मंत्रालयात कामासाठी येणारी गर्दी तशी काही नवी नाही. यात सर्वसामान्यांच्या हिताच्या वा विकासाच्या कामासाठी ही गर्दी होत असावी असा जर कुणाचा समज असेल तर तो दूर करावा. या गर्दीत पूर्वी बदल्यांसाठी, कामे मिळवण्यासाठी येणा-यांचा भरणा असे. आताशा मात्र माहितीच्या अधिकारामुळे फसफसून वर आलेल्या व प्रशासनाने (नाईलाजाने का होईना) चौकशा करून कारवाईसाठी सिध्द झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांना स्थगिती देण्यात सारे मंत्रालय व्यस्त असून लोकप्रतिनिधि व बाबू लोकांच्या पेट्या व खोक्यांचा धंदाही जोरात असल्याचे दिसते आहे.
वानगीदाखल बोलायचे झाले तर आज या प्रकरणी सर्वोच्च स्थानी असलेल्या सहकार खात्याचे उदाहरण घेता येईल. आज नाशिक जिल्ह्यातच सुमारे ७०,००० सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. यावरून महाराष्ट्रातल्या संख्येची कल्पना यावी. यात विविध कार्यकारी सोसायट्या, दुध डेअ-या, बाजार समित्या, गृहनिर्माण संस्था, पतसंस्था, जिल्हा सहकारी बँका, नागरी बँका, मजूर सोसायट्या, साखर कारखाने, सूतगिरण्या व विविध प्रक्रिया उद्योग अशा विस्तृत क्षेत्रांचा समावेश आहे. या सा-यांवर सहकार कायद्यानुसार कामकाज करण्याचे बंधन असून कॅबिनेट व राज्य दर्जाचा असे दोन मंत्री व सहकार खात्याचे नियंत्रण असते. अगदी तालुकास्तर ते मंत्रालयापर्यंत या प्रशासनाची उतरंड असून एवढे सारे असून देखील संपूर्ण महाराष्ट्रात एकही सहकारी संस्था भ्रष्टाचारापासून मुक्त नाही. ही कुंपण राखणारी उतरंडच या भ्रष्टाचाराला अभय देण्यात अग्रेसर ठरत असल्याचे सिध्द होत आहे.
या सा-या संस्थांचे नियमितपणे आर्थिक लेखापरिक्षण व्हावे असा कायदा आहे. या लेखापरिक्षणातील त्रुटींचा परामर्ष घेऊन त्या त्या स्तरावरील तालुका वा जिल्हा निबंधकांनी गांभिर्यानुसार अगदी पोलीसात तक्रारी दाखल करण्याचे देखील प्रावधान आहे. यावर प्रशासन आमच्याकडे कुणाची तक्रार नाही यावर निश्क्रियता बाळगतात. एकाद्याने तक्रार केलीच तर चौकशी अधिकारी नेमण्यापासून दिरंगाई सूरू होते. चौकशी अधिकारी नेमला तरी त्याला मध्येच दुसरीकडे डेप्युटेशनवर पाठवणे वा बदलीच करून टाकणे असे अडथळे निर्माण केले जातात. चौकशीचीही अनेक गुंतागुंतीची कलमे आहेत. ही झाली की ती. कर्मधर्मसंयोगाने चौकशी पूर्ण झाली तरी कारवाई न करता जिल्हा उपनिबंधकांकडे फेरचौकशीचा घाट घातला जातो. परत तेच चक्र फिरते. यानंतरचा टप्पा मंत्रालयाचा. मंत्रालयातूनही स्थगिती मिळणार हे ठरलेलेच असते. या सा-या टप्प्यांवर वसूल केल्या जाणा-या रकमेचे कोष्टक अगदी दुकानातील दरपत्रकानुसार भ्रष्टाचार झालेल्या रकमेवर आधारित असते. यात आर्थिक निकषांबरोबर राजकीय नफानुकसानीचाही विचार होऊनही दर वाढवले जातात.
याबाबत मंत्रालयात फारच पाठपुरावा झाला तर उच्चपदस्थांचे ठरलेले उत्तर असते. ‘आपण म्हणत असलेल्या भ्रष्टाचाराबद्दल शासनाचे हे मत आहे, यानी आपले समाधान होत नसेल तर आपण न्यायालयात जायला मुक्त आहात’ आता हे प्रकरण राज्य पातळीवर आल्याने उच्च न्यायालयाशिवाय पर्याय नसतो. येथील आर्थिक खर्चाची तोंडमिळवणी करून न्यायालयातून कारवाईचे आदेश आणले तरी मंत्र्यांची कारवाई थांबवण्याबाबतची ‘स्थगिती’ तयारच असते. या सा-या प्रकारावर गांभिर्याने विचार होणे आवश्यक आहे, कारण भ्रष्टाचारी मंडळींकडे भ्रष्टाचारातून मिळवलेला प्रचंड पैसा असतो व तो सढळ हाताने या सा-या कायदेशीर प्रक्रियेत धुमाकूळ घालतो. त्याच वेळी अन्यायाविरोधात लढणा-या मंडळीकडे अगदी ओढग्रस्त परिस्थिती असते व बरेचसे लढे हे तसे आवश्यक नसणा-या प्रक्रियांना लागणारी आर्थिक तरतूद नसल्यानेच धारातीर्थी पडतात.
आज महाराष्ट्रातील तमाम सहकार क्षेत्रातील अशा कारवायांवर मंत्रालयातून स्थगित्या देण्यात आल्या आहेत. यात शासनाचे, म्हणजेच जनतेचे हजारो कोटी रूपये, व तसा या भ्रष्टाचाराशी संबंध नसलेल्या शेतक-यांचे तेवढेच भागभांडवल पणाला लागलेले आहे. या सा-या षडयंत्रामुळे अवसायानात निघालेल्या सहकारी संस्थामुळे पहिला जबर आर्थिक झटका बसतो तो शेतक-यांना. कारण या प्रक्रियेत त्याचे भाग भांडवल सर्वात अगोदर बुडीत निघते. याबद्दल कोणीच काहीही बोलायला तयार नाही.
कॅगच्या लेखापरिक्षणात साखर कारखान्यांच्या भ्रष्टाचारात शासनाचे सुमारे ३४००० कोटी रूपये अडकल्याचे जाहिर झाले आहे. यावर कारवाई करण्याची जबाबदारी असणारे सहकार खाते ढेकर देण्यात मग्न आहे. सहकारी पतसंस्थांमध्ये लाखो ठेवीदारांच्या कोट्यावधिंच्या ठेवी बुडीत झाल्याने या दडपादडपीचा गवगवा व्हायला लागला. हे आंदोलन दिवसेंदिवस उग्र होऊ लागल्याने सहकार कायद्यात त्रूटी असल्याचा साक्षात्कार सहकार खात्याला झाला व भ्रष्टाचार विरोधी मंडळीला या कायद्यात दुरूस्ती करण्याबाबतचे एक पिल्लू सोडून दिले. वास्तवात आजच्या ज्या तक्रारी आहेत त्या सध्याच्या कायद्याचे पालन न झाल्याने उद्भवल्या आहेत. म्हणजे यात दोष कायद्याचा नसून अंमलबजावणीचा आहे. या अंमलबजावणीचा आग्रह सोडून सारे आंदोलन नव्या कायद्याच्या मसुद्यात अडकवून मुख्य मुद्याला बगल देण्यात सहकार खाते आज तरी यशस्वी झाल्याचे दिसते आहे.
या नव्या कायद्यातील दुरूस्तीचे मुद्दे एवढे तकलादू आहेत की विधि खात्यातच ते फेटाळले जाण्याची शक्यता आहे. उदाहरणार्थ या दुरूस्तीत नियंत्रण मंडळाचा फार गाजावाजा होतो आहे. सेबी वा वीज नियामक आयोगासारखे याचे स्वरूप नसून आपल्याच काही मंडळीला नियंत्रण मंडळ अशी पाटी असलेले टेबल देऊन जिल्हा निबंधकांऐवजी हे मंडळ यापुढे हे चौकशीचे नाटक करणार आहे. यात वरवर जिल्हा निबंधकांकडून चौकशी काढून घेतल्याचे दाखवले जात असले तरी नियंत्रण मंडळाने आपले चौकशी अहवाल शेवटी जिल्हा निबंधकांनाच सादर करावयाचे आहेत व यावरच्या सा-या कारवाईचे अधिकार देखील ‘फक्त’ जिल्हा निबंधकांनाच आहेत. याचाच अर्थ हे नियंत्रण मंडळ हे केवळ भ्रष्टाचाराचा एक नवीन विस्तारीत कक्ष असल्याचे दिसून येईल. दुस-या अर्थाने योग्य त्या कारवाईत कालहरण करण्याचाही मुख्य उद्देश असल्याचे दिसून येईल.
सहकाराला अनुस्युत असलेल्या स्वायत्तेचा अभाव, त्याच वेळी नुकसानीला कुठल्याही प्रकारे जबाबदार नसलेल्या सहकार खात्याचा हस्तक्षेप व लुडबुड या सा-या प्रकाराला कारणीभूत आहे. सहकारातील कार्यकर्त्यांना भ्रष्टाचार शिकवण्यात सहकार खाते अग्रेसर असते. सहकारात गुंतलेला शासनाचा वा भागधारकांचा वा कर्ज दिलेल्या बँकांचा पैसा हा ‘नो बडीज मनी’ म्हणजे उघड्यावर पडलेला असतो. ज्याच्यात धमक असेल त्याने आपल्या कुवतीनुसार डल्ला मारावा, बाकी सर्व सांभाळून घेण्यास व डल्ला सिध्दीस नेण्यास सहकार खाते असतेच. गमतीनेच म्हणायचे झाले तर न्यायालयात न्याय न मिळता निकाल मिळतो, तोही ‘तारीख पे तारीख’ असा. त्याच प्रमाणे आता सहकार खात्यात कदाचित चौकशी होईल परंतु कारवाई सुतराम होणार नाही, कारण ‘स्थगिती पे स्थगिती’ !
डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com

The USP of Anna’s Agitation.

The USP of Anna’s Agitation.
The political tsunami in Delhi was so sudden, unpredictable & severe that Anna, Delhi government & all of us, are so shocked, finding it very much difficult to come out of it. At the same time Anna & Delhi government are also realizing while recovering as what exactly they have to face & suffer in days to come. Nobody from either side could have predicted the things would happen in such frenzy at the beginning of Anna’s fast.
Anna’s anti corruption crusade & his Gandhian ways of protest are not unknown to Maharashtra. It was for the first time Anna, along with his newly joined national colleagues dared to take the issue on national level & chose Delhi along with his already tested effective apparatus of indefinite fast. Anna is known for his indefinite fasts in Maharashtra & certain section of Maharashtra government is assured of the lacunae & limitations of this exercise along with some confidence to end it in win win position. With this feedback from the state party men, Delhi was rest assured & waiting for ‘the’ opportunity to cover-up the show within short time without any political complications.
But there was an error of judgment. This event was similar & different in the sense that, Anna was fasting but the entire scene was managed strategically & controlled by Arvind Kejriwal, Swami Agnivesh & Kiran Bedi. Their perfect homework, meticulous planning, strategic moves were supported by enormous coverage by all media, print as well electronic which resulted into a mammoth success. Lot of preparation was already done on Face Book, Twitter, SMSs, as a result of which an effective network has come into existence including NGOs, Activists & volunteers all over the country. In addition to support, the national canvass was already tainted with mega scams of well known political heavyweights involving lacks of carores & lethargic inability of government to deal these issues effectively. This has created a wave of disgust & distrust in entire country. On third day of fasting the entire country became the part of this agitation. This gave an enormous confidence to Anna camp, at the same time created a feeling of fear, worry, anxiety & tension for the government. In short, we can say, this agitation was perfect example of perfect timing with perfect results. .
This entire event is not as simple as it seems to be. It has some roots of radical changes in Indian polity in relation with democratization. Indian democracy stuck up with mere electoral activity, failed to deliver any desired effects. Once elections are over people did not have any right & scope in political scenario even though it is violation of constitutional provisions. This has resulted into large number of agitations & movements amongst the people in all walks of life, which shows that was a tremendous blockage in bilateral relationship on the part of policy makers & people in general, resulted out of inability to participate. This blockage was proved to be adventitious on government side, accumulating massive power & security. Surprisingly to bring out any change in the situation also depended & remained in the hands of the same system. This gave an enormous confidence to policy makers. People tried to get some relief from judiciary, but that effort too proved to be futile. Overcoming the judicial interference, sometime challenging it’s jurisdiction, the existing system of policy makers was successfully converted & turned into a strong frame of obstinacy , under the pretext of sovereignty of the country. This holy cow was well protected & no body was allowed to challenge it under any pretext. This time too peoples’ participation in drafting the Janlokpal Bill was challenged & usual fear of loosing the sovereignty of the country was put forward by so called intellectuals, who really are the advocates of this system.
This excess on the part of the system has resulted into today’s phenomenal situation. The people in general were disturbed, worried by mammoth scale of corruption, not attended responsibly by the concerned, without any remedial & preventive measures. This apathy on the part of government also resulted into feeling of outrage amongst the common people. Generally common people are not interested in devious political moves. But the way government treated the section of civil society, which was apolitical & trying to do something to relieve the present situation also resulted into intense reaction of challenging the supremacy of the system.
The logical demands of civil society, relating them to process of democratization brought a new strength to common man. Considering the justice, seriousness & emergency of the issue also resulted into intense wave of severe reaction on the part of people. The impact was so intense & wide that government did not have any space to withhold & had to succumb to demands of civil society without any pretext.
Government did take a position on entire issue. Few equations which have been constantly put forward by government have to be analyzed properly for their trustworthiness. The claim, ‘we, the elected fraternity only have the right to make the laws’ is one of them. As a statutory right & matter of convenience, nobody generally will object to it. But as you analyze this, the number of votes one gets to get elected is different from people’s mandate in first pass the post system. As per the statistics, a candidate getting about 21% of the votes can be declared as elected. This is generally devoid of any referendum reflecting general desires & expectations. The votes which have elected the candidates are too tainted with castiesm, populist measures, use of money- muscle power & lack of agreeable option in choosing the candidate. The winning candidates too are well aware of this harsh reality. This expertise of winning the election has become the main gate to enter into the system. The votes given on policy matter are lost & generally not reflected in election results.
Once elected, there is lot of security as per the position & tenure of representation obtained. This also results into using this power without any controls. The passport to do the things as per ones whims & desires. This gives rise scams involving carores of rupees. Thus it underlines the need for electoral reforms. This time the Janlokpal bill has superseded electoral reforms but never the least it is beginning of same process with same direction with the same importance.
It seems that the battle is won in the beginning, but the real task is ahead in due course of time & process. Politicians will oppose & resist by all means, directly or indirectly. Once they succeed in creating chaos & situation of confusion, they will legitimately like to evade the due process & may procrastinate the necessary decisions. Members like Kapil Sibbal have already started similar moves of misleading the public about Janlokpal Bill along with proceedings of the meeting. Government will not control or rectify Kapil Sibbal in spite it can do it. This may result in controversy in regards to members like Kapil sibbal & government will use this opportunity to deter the desired action. Sensational accusations on civil society have already began by employing political jokers like Amarsing. It is good these allegations have proved to be false. Thus this system will use all means to affect the normal functioning of this committee.
In totality government will not let us be merry with this victory. It will create all sorts of obstacles, which may lead & result into next agitation, where we will have wait when Anna declares his next dates of indefinite fast!!
Dr Girdhar Patil. girdhar.patil@gmail.com

अण्णांच्या आंदोलनाचा अन्वयार्थ

अण्णांच्या आंदोलनाचा अन्वयार्थ दिल्लीतील राजकीय भूकंपाने हादरलेले सरकार व जनता, या दोघांना सावरता सावरता आपल्यापुढे नेमके काय वाढून ठेवले आहे याची पुसटशी का होईना कल्पना यायला लागली आहे. हा धक्का एवढा अनपेक्षित होता की अण्णांचे उपोषण सुरू होतांना असे काही होईल याची कल्पना या दोन्ही घटकांना नव्हती. अण्णांचे उपोषण देशाला नवीन असले तरी महाराष्ट्राला चांगलेच परिचित होते. या उपोषणांचा महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांनी पुरवलेला फीडबॅक हाताशी असल्याने दिल्लीतील क्रायसिस मॅनेजर्स तसे आश्वस्त होते. परंतु यावेळच्या उपोषणाचे वेगळेपण म्हणजे या क्षेत्रात काम करणा-या अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी व स्वामी अग्निवेश या सा-यांची प्रभावी रणनीती व माध्यमांनी हातचे काहीही राखून न ठेवता सतत चार दिवस केलेला पाठपुरावा. अर्थात या सा-यांना पूरक अशी भ्रष्टाचाराची महाप्रकरणे राजकीय पटलावर अगोदरच गाजत होती व सरकारचा त्यावरचा वेळकाढूपणा वा नाकर्तेपणा ढळढळीतपणे जनसामान्यांना दिसत असल्याने ही खदखद बाहेर पाडण्याचे अचूक टाईमींगही या आंदोलनाद्वारे साधले गेले. जनलोकपाल विधेयकाच्या निमित्ताने झालेल्या या आंदोलनामुळे ज्या काही घडामोडी झाल्याचे दिसते आहे, त्यांचा अन्वयार्थ काढतांना भारतीय राजकारणाला मिळणा-या मूलगामी कलाटणीची लक्षणे लक्षात घेतली पाहिजेत. भारतातील लोकशाहीकरणाची प्रक्रीया ही जनतेच्या दृष्टीने केवळ निवडणुकांपुरती सिमित राहिलेली होती. एकदा निवडणुका झाल्या की लोकांनीच स्थापन केलेल्या या व्यवस्थेत जनतेला तसा काही अवकाश वा वाव रहात नसे. आम्ही करू तेच खरे व अंतीम व तेच जनतेने स्वीकारले पाहिजे अशा अविर्भावात राज्यकर्ते असल्याने व यावर जनतेला कळत असूनही काही करण्याजोगे न राहिल्याने एक अभूतपूर्व अशी कोंडी तयार झाली होती. ही कोंडी तशी राज्यकर्त्यांच्या दृष्टीने फायद्याची असल्याने व त्यावरच्या उपाययोजनांची किल्लीही याच व्यवस्थेकडे असल्याने आपण करू ती पूर्वदिशा असा आत्मविश्वासही दिसू लागला होता. जनतेने न्यायव्यवस्थेमार्फत दिलासा मिळवण्याचा प्रयत्नही तसा फोलच ठरला. न्यायव्यवस्थेलाही न जुमानत, प्रसंगी आव्हान देत आपल्या सार्वभौमित्व व विशेषाधिकाराचा गैरवापर करत एक भरभक्कम व सुरक्षित अशी चौकट तयार करण्यात ही व्यवस्था सफल झाली होती. या पवित्र गाईला कुणी होत लावू नये, लावल्यास जणू भारतीय सार्वभौमित्वालाच धक्का पोहचेल असे पक्के ठासवले जात असे, मांडले जात असे. आताही हा मसुदा तयार करण्यात जनसामान्यांचा सहभाग असण्यात संसदेचे हे राखीव हक्क गमावण्याची शक्यता व ते किती धोक्याचे आहे असा सूर काहींनी लावलाच होता. मात्र अशी ही अभूतपूर्व परिस्थिती आणायला या व्यवस्थेने केलेला अतिरेकच कारणीभूत झाल्याचे दिसते. आज देशातील भ्रष्टाचाराने जे काही विक्राळ स्वरूप, ज्यात उच्चपदस्थांच्या गैरव्यवहारांचे लाखो कोटींवर गेलेले आकडे व त्याचवेळी सर्वसामान्यांची त्यांच्यापातळीवर होत असलेली गळचेपी याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारची अनास्था व काहीएक न करण्याची भूमिका याचा जनमानसावर होत असलेला परिणाम साचलेल्या वाफेसारखा या आंदोलनातून बाहेर पडल्याचे दिसते. राजकारण्यांच्या कुटील डावपेचात सर्वसामान्यांना फारसे स्वारस्य नसले तरी एवढ्या गंभीर विषयावर काही अराजकारणी माणसे काहीतरी करू पाहताहेत आणि त्यांच्या पत्राला साधे उत्तर देण्याचेही सौजन्य या व्यवस्थेने दाखवू नये, जनमताचा रेटा वाढल्यानंतर बोलणी करतांना जणू काही या सा-याचा व आमचा काहीच संबंध नाही असा आव आणत राज्यांतील निवडणुकांचे कारण सांगत बघू, करू अशी भूमिका घेतल्याने ही खदखद आणिकच वाढली व सरकारच्या या तथाकथित सार्वभौमित्वाला आव्हान देण्याइतपत या आंदोलनाची व्याप्ती वाढली. आंदोलकांच्या मागण्यांतील तर्कनिष्ठता व त्यांच्याशी ख-या लाकशाहीचा जोडलेला अर्थ यातून जनसामान्यांना एक नवीनच ताकद मिळाल्याचे दिसते व या सा-यातील न्याय्यता गंभीरता व तातडी लक्षात घेता सा-या देशात तीव्र प्रतिक्रियांची लाट उसळली. यातून तयार झालेला जनमताचा रेटा एवढा भयानक होता की सरकारला कुठलाही आधार न राहिल्याने सा-या मागण्या बिनशर्त मान्य कराव्या लागल्या. या निमित्ताने सरकार व जनसामान्य यातील परस्पर संबंधाबाबत काही समीकरणे मांडली गेली ती कितपत खरी आहेत याचाही विचार झाला तर बरे होईल. आम्हाला लोकांनीच निवडून दिलेले असल्याने कायदे करण्याचा अधिकार केवळ आमचाच आहे असे मांडले गेले. एक सोय म्हणून व वैधानिकता म्हणून याबाबत कुणाचे दुमत असण्याचे काही कारण नाही. मात्र हे खरे केव्हा मानता येईल की या निवडणुकांतून जनमानसाच्या मतांचे प्रतिबिंब पडत असेल तेव्हा. भारतातील निवडणुकांचा अभ्यास केल्यास सरासरी २१ टक्के मतदान झालेले लोकप्रतिनिधी निवडून येऊ शकतात. ही मते प्रामुख्याने जातीय समीकरणे, प्रलोभने, योग्य पर्यायांचा अभाव अशा विकृत परिणाम करणा-या घटकांनी ग्रस्त असल्याने आपण कसे निवडून आले आहोत हे या लोकप्रतिनिधिंनाही माहित असते. भारतातील लोकशाहीकरणातील अपूर्णता व निवडणुक पध्दतीतील पळवाटा यांचा सुरेख गैरफायदा घेण्याचे कसब या क्षेत्रात शिरू पाहणा-यांना जमून गेले आहे. एकदा निवडून आल्यानंतर आपल्या स्थानाला व कर्तृत्वाला पुढे काहीच धोका नसल्याने अगदी काहीही अनिर्बंधपणे करायला ही मंडळी मुक्त असतात व त्यातूनच लाखो कोटींच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उदयास येतात हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. निवडणुक सुधारांची आवश्यकता ही या अर्थाने अधोरेखित होते. अगोदर निवडणूक सुधार की जनलोकपाल विधेयक यात जनलोकपाल विधेयकाने बाजी मारलेली दिसते. मात्र या सा-या प्रक्रियेची दिशा एकच असल्याने कुठून तरी सुरवात होणे महत्वाचे होते, ती आता झाली ही समाधानाची बाब आहे. मात्र यानंतरचा प्रवास हा वाटतो तेवढा सोपा नसल्याचे जाणवते आहे. राज्यकर्ते अगदी सर्वतोपरी स्वतःवर आळ न येऊ देता या प्रक्रियेत अडथळे आणायचा प्रयत्न करतील. एकदा गोंधळाची परिस्थिती निर्माण करण्यात राज्यकर्ते यशस्वी झाले की मानभावीपणाने आम्ही तर तयार आहोत परंतु या परिस्थितीत पुढे जाता येणार नाही असा राज्यकर्त्यांचा पवित्रा असण्याची दाट शक्यता आहे. या समितीचे सरकार पक्षाचे प्रमुख सभासद कपिल सिब्बल यांनी सुरूवात तर छान केली आहे. समितीत एक व बाहेर दुसरेच काही बोलून ते गोंधळ घालू शकतात. त्यांना आवरणे शक्य असूनही आवरले जाणार नसल्याने त्यांचा राजीनामा मागणे, तो वैधानिक प्रक्रियेत अडकवून नवीन सभासद नेमण्यात कालहरण करण्याचेही नाकारता येत नाही. यात ठपका शेवटी समितीच्या कामकाजावर ठेवण्याचा प्रयत्न होईल. एकंदरीत या आंदोलनातून मिळवलेल्या यशाचा आनंद हा फार काळ टिकणार नसून अण्णा आपल्या आंदोलनाची पुढची रणनीती कधी जाहीर करतात याची वाट पहाणेच आपल्या हाती आहे. डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com

जनलोकपाल विधेयक

जनलोकपाल विधेयकाचे राष्ट्रव्यापी आंदोलन
दरदिवशी नवनवीन जाहीर होणा-या लक्ष लक्ष कोटींची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे आताशा आपल्या अंगवळणी पडत जाऊ लागली आहेत. सर्वसामान्यांना तर यावर काही होईल असा विश्वासच वाटेनासा झाला आहे. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीतील नागरिकांवर एवढ्या हतबलतेची परिस्थिती यावी याचाही फारसा विचार होतांना दिसत नाही. गेल्या कित्येक वर्षांपासून उघडकीस येत असलेली भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बघितली तर एक समान धागा आपल्या लक्षात येईल की आजवर भ्रष्टाचाराचे आरोप सिध्द झालेल्या कुणालाही जरब बसेल अशी शिक्षा झालेली नाही. यात लोकशाहीचा दोष नसून आपले कायदे, न्यायव्यवस्था व प्रशासकीय प्रणाली ही भ्रष्टाचाराला सतत पूरक ठरत आल्याने या भ्रष्टाचाराला सतत अभय मिळत आपल्या सार्वजनिक जीवनात सर्व पातळ्यांवर भ्रष्टाचाराने थैमान घातले आहे.
सरकार जाहीररित्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात घेत असलेली भूमिका व प्रत्यक्ष कारवाई यातली तफावत सतत जाणवत राहीली आहे. भ्रष्टाचाराचे एकेक प्रकरण काढून सा-या प्रशासकीय व न्यायालयीन प्रक्रिया पार पाडून भ्रष्टाचार सिध्द करण्यात यात काम करणा-या कार्यकर्त्यांची दमछाक होत असतांनाच महत्प्रयासाने भ्रष्टाचार सिध्द झाला तरी कारवाई करण्याची वैधानिक जबाबदारी असणा-या सरकारची मानसिकता या भ्रष्टाचा-यांना पाठीशीच घालणारी राहिली. यातूनच भ्रष्टाचाराचा तपास, खटले व त्यावर कारवाई करणारी एक सरकारचे नियंत्रण नसलेली स्वायत्त संस्था असावी असा विचार होऊ लागला. अशा त-हेची व्यवस्था होण्याचे लोकपाल विधेयक १९६८ सालापासून लोकसभेत प्रस्तावित आहे. यावर कुठल्याची सरकारची वा पक्षाची खरोखरच काही व्हावे अशी इच्छा दिसत नाही.
अलिकडेच भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांचा महापूर आल्यानंतर सरकारने नाईलाजाने एक सरकारी लोकपाल विधेयकाचा मसुदा प्रसिध्द केला आहे. या विधेयकाचा अभ्यास केल्यानंतर सरकारला परत या विषयात काहीही करावयाचे नाही असे दिसून आल्याने या क्षेत्रात काम करणारे अरविंद केजरीवाल किरण बेदी यासारखे कार्यकर्ते व संतोष हेगडे, प्रशांत भूषण सारख्या सर्वौच्च न्यायालयाच्या काही निवृत्त न्यायाधीशांनी सुधारित असे जन लोकपाल विधेयक तयार करून सरकारने ते लोकसभेत पारित करून तसा कायदा करण्याचा आग्रह धरला आहे.
सरकारी विधेयक व लोक जनपाल विधेयक यातील महत्वाचा फरक म्हणजे सरकारी विधेयकात लोकपालाला खटले चालवण्याचे वा दंडात्मक अधिकार न देता केवळ सरकारला शिफारस करण्याचे प्रावधान आहे. लोकपालाच्या नेमणूकीचेही सारे अधिकार सरकारकडेच ठेवण्यात आले आहेत. याउलट जन लोकपाल विधेयकात लोकपालाला तक्रारी नोंदवून, खटला चालवून विशिष्ट कालावधित दोषींवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. शिवाय या लोकपालाची नेमणूक ही जनतेच्या माध्यमातून व्हावी, त्यात सरकारचा कुठलाही हस्तक्षेप असू नये अशा तरतुदी आहेत.
यासंबंधातल्या सरकारशी झालेल्या वाटाघाटी फारशा सफल न झाल्याने आता हे जन लोकपाल विधेयक सरकारने स्वीकारावे म्हणून एक देशव्यापी आंदोलन उभारण्यात येत आहे. याचा पहिला टप्पा म्हणून महाराष्ट्रातील भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलनाचे प्रणेते मा. अण्णा हजारे येत्या ५ एप्रिल पासून दिल्ली येथे आमरण उपोषणाला बसणार आहेत व त्याविषयीच्या जनजागरणासाठी त्यांचे संपूर्ण महाराष्ट्रातून दौरे सुरू आहेत. भ्रष्टाचाराविरूध्दचा व्यवस्था बदलाचा हा लढा एक ऐतिहासिक वळणावर आहे आणि या विषयात काहीच होणार नाही या विचाराने हतबल झालेल्या सामान्य नागरिकांच्या दृष्टिने एक आशेचा किरण असल्याने सर्वांनीच या लढ्यात सामील होऊन आपल्या लोकशाहीचे संरक्षण करत ख-या अर्थाने लोकांचे राज्य यावे यासाठी कटिबध्द राहयला हवे.
डॉ. गिरधर पाटील ९४२२२६३६८९

पणन मंत्र्यांना अनावृत पत्र

दै.लोकसत्तात १५ मार्च रोजी प्रसिध्द झालेले
पणन मंत्र्यांना अनावृत पत्र
आपण नुकतेच बाजार समित्यांच्या कामकाजाबद्दल काही निर्णय जाहीर केले आहेत. देर लेकीन दुरूस्त सही या उक्तीनुसार या निर्णयांचे स्वागत करायचे म्हटले तरी अंमलबजावणीच्या पातळीवर नेहमीप्रमाणेच संशयाचे धुके आहे. खरे म्हणजे आपण जाहीर केलेले निर्णय हे दुसरे तिसरे काही नसून कायद्यातील काही ‘वैध’ तरतुदी आहेत, आणि त्या पाळण्यात आजवर सरकारच एक मोठा अडथळा ठरत आल्याने गेले कित्येक वर्षे शेतकरी या अन्यायाविरोधात एकाकी लढे देत आहेत. आपण जाहीर केलेले निर्णय हे शेतक-यांच्या प्रेमापोटी आहेत की शेतक-यांना या विषयावर न्यायालयात जायला भाग पडल्याने आता सरकारला गत्यंतर राहिले नसल्याने सोईची पश्चातबुध्दी आहे हे लक्षात येत नाही. आपण नुकतीच पणन मंत्रालयाची धुरा हाती घेतल्याने यापूर्वीची लासलगावची दोन किलो कपातीची, नाशिकची सात जुड्यांची, कोल्हापूरची गुळाच्या रव्याच्या मोजमापाची वा पुण्याच्या नामापध्दतीविरोधातली आंदोलने कदाचित आपणास माहित नसावीत. या आंदोलनांना आपण मंत्री असलेल्या खात्याच्या झारीतील शुक्राचार्यांनी आजवर सा-यांना कात्रजचा घाट दाखवत, प्रसंगी न्यायालयांनी दिलेल्या कायदा पाळण्याच्या आदेशांना बेकायदेशीर स्थगित्या देत ही अभूतपूर्व परिस्थिती आणली आहे. याच यंत्रणेच्या जीवावर जर आपण या निर्णयांची अंमलबजावणी करणार असाल तर देव शेतक-यांचे रक्षण करो.
आपण यापुढे बाजार समिती व्यवस्थापन, व्यापारी, अडते, अगदी हमालांसह नियमित बैठका घेण्याचे सूतोवाच केले आहे. मात्र या गदारोळात या सा-याचा शेतक-यांशीही काही संबंध असल्याचे आपणास जाणवले नसल्याचे दिसते. यावरून या निर्णयांची पुढची वाटचाल कशी असेल याचा अंदाज येतो. आपण घेत असलेल्या परिश्रमातून काही निघेल असे अगदी अडाणी शेतक-यालाही वाटत नसल्याने आपल्या कार्यपध्दतीत मूलगामी बदल दिसले तरच काहीतरी निष्पन्न व्हायची शक्यता आहे. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी नकळत का होईना विषयांतर करत राज्यांना बाजार समिती कायद्यात सुधार (बदल नव्हे) करण्याची सूचना केली आहे. आपण ही सूचना कितपत गांभिर्याने घेता, कारण शेतमालाच्या भावातील चढउताराला या बाजारातील बंदिस्तपणा व वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी कारणीभूत आहेत हे शासकीय पटलावर पहिल्यांदाच अधोरेखित होत असल्याने हा बाजार खुला होण्याच्या दृष्टीने याचे आगळे महत्व आहे.
आपण किरकोळीने फुटकळ निर्णय जाहीर करण्याऐवजी मॉडेल एक्टबाबत सरकारची वास्तव भूमिका मांडावी अशी अपेक्षा आहे. भारतीय शेतमाल बाजारातील एकाधिकार संपवणे हे भारत सभासद असलेल्या जागतिक व्यापार संस्थेच्या करारानुसार उचललेले एक पाऊल आहे आणि त्यानुसार २००३ सालीच केंद्राने खाजगी गुंतवणूक व व्यवस्थापनाला वाव देणारा याबाबतचा मॉडेल एक्ट सर्व राज्यांना अंमलबजावणीसाठी पाठवलेला आहे. राज्यांना हा कायदा स्वीकारायला ७-८ वर्षे लागावीत यातच या बदलाचे भविष्य निश्चित झाले होते. केंद्राने राज्यांना आपल्या स्थानिक गरजांनुसार काही बदल करण्याची परवानगी दिलेली असली तरी या तरतुदीचा वापर करीत राज्यांनी या कायद्याचा ‘एकाधिकार हटविण्याचा’ आत्माच काढून जूना कायदाच बळकट होईल याची काळजी घेतल्याचे दिसते.
महाराष्ट्रात हा कायदा १९६३चा बाजार समिती कायदाच २००८चा सुधारित कायदा म्हणून ओळखला जातो. वास्तवात हा नवा कायदा विधानसभेत चर्चेला येऊन, राज्यपालांची सही होऊन २००३चा ‘मॉडेल एक्ट’ म्हणून संमत व्हायला हवा होता. तसे न करता काही जुजबी बदल करून महाराष्ट्र शासन जूना कायदा तसाच ठेऊन हा मॉडेल एक्ट स्वीकारल्याचे जाहीर करीत असते. मात्र या कायद्यानुसार अपेक्षित बदलाची कुठलीच चिन्हे दिसत नसल्याने हा कायदा असून अडचण नसून खोळंबा ठरतो आहे.
जून्या कायद्यानुसार शेतक-यांना शेतमाल ठराविक क्षेत्रात ठराविक खरेदीदारांनाच विकण्याची परवानगी होती. यामुळे या बाजारात ठराविक खरेदीदारांचा एकाधिकार निर्माण झाल्याने या बाजारात अनेक विकृतींचा शिरकाव झाला होता. याला सक्षम पर्याय निर्माण होण्यासाठी नव्या कायद्याची गरज होती. खाजगी गुंतवणूक व खाजगी व्यवस्थापनाला आकर्षित करण्यासाठी नियंत्रणमुक्त व्यवस्थेची गरज असतांना महाराष्ट्र शासनाने केलेले बदल जर बघितले तर कुणीही सूज्ञ व व्यवहारी घटक या क्षेत्रात येण्याचे धाडस करणार नाही.
उदाहरणार्थ या कायद्यानुसार स्थापित होणा-या सा-या खाजगी बाजारांची नोंदणी, कार्यपध्दती व नियमित हिशोब जाहिर करण्याचे बंधन पणन खात्याने नियंत्रित करत आपल्या हातात ठेवले आहेत. आजवरच्या बाजार समित्यांना लागू नसलेले अचानक धाड घालून तपासणी करण्याचे अधिकार ‘कुठल्याही’ शासकीय ‘कर्मचा-यांना’ आहेत. एवढ्या कडेकोट बंदोबस्तात हा व्यापार ‘फुलावा’ असे सरकारला वाटत असावे.
दुसरी एक अत्यंत जाचक अट यात घातली आहे ती अशी की कुठल्याही खाजगी बाजाराला शासकीय बाजार समितीच्या दहा कि.मी.च्या परिघात परवानगी मिळणार नाही. म्हणजे सा-या खाजगी बाजार व्यवस्था आजच मुख्य बाजारापासून लांब फेकल्या जाणार. वास्तवात सध्याच्या बाजार समित्या या शासनाच्या म्हणजेच जनतेच्या आहेत. यांच्या आवारातच खाजगी बाजारांना परवानगी दिली तर स्पर्धा निर्माण होऊन शेतक-यांचे हित साधता येईल. सध्याच्या बाजार समिती व्यवस्थापनाला एक उत्पन्नाचे साधनही होईल.
आज उत्पादक व ग्राहक यांना जोडणा-या आस्थापनांचे सारे नियंत्रणही पणन खात्याकडेच आहे. असे लायसन्स देतांना पणन खाते पाच लाख रूपयांची अनामत ठेवण्याची अट घालते. या रकमेतून बाजार समितीचा सेस वजा करत तेवढाच व्यवसाय या आस्थापनांना करता येईल असे बघितले जाते. शेतक-यांच्या, ग्राहकांच्या संस्थांना वा बचत गटांना ही अट पूर्ण करणे शक्य नसल्याने हे घटक या बाजारात प्रवेश करू शकत नाहीत. खरे म्हणजे शेतमालाचा व्यापार वा वितरण करण्यासाठी कुठल्या ‘खास’ परवान्याची गरज असावी ही कल्पनाच राक्षसी आहे. व्यापारावर कर लादणे व त्याची परवानगीच नाकारणे या भिन्न गोष्टी आहेत हेही लक्षात घेतले पाहिजे.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे हा कायदा येऊन सुध्दा मुंबईसारख्या महाकाय बाजार पेठेत शेतमालाला सरळ प्रवेश नाही. नाशिक पुण्यासारख्या उत्पादक भागांतून मुबंईसाठी अजूनही बारमाही पुरवठा साखळ्या तयार होऊ शकल्या नाहीत. उत्पादक आहेत, ग्राहक आहेत, तरीही शेतमालाला उठाव नाही असे विरोधाभासी चित्र आपल्या खात्याच्या चमत्कारी कारभारामुळे तयार झाले आहे. मॉल्स, निर्यातदार, प्रक्रिया उद्योग या सा-यांना या बाजारापासून दूर ठेवण्यात आले आहे. त्यांना अजूनही बाजार समितीतील दलालांशिवाय पर्याय नाही.
आता अशा या मॉडेल एक्टपासून काही बदल होण्याची वाट पहाणे म्हणजे कॉपर टी बसवून बाळाची वाट पहाण्यासारखे आहे. जर या बाजाराला खरोखर मुक्त करून त्याचा उत्पादक शेतकरी व उपभोक्ता ग्राहकांना फायदा मिळू द्यायचा असेल तर बाजार म्हणून लादलेली सारी बंधने अगोदर हटवली पाहिजेत. नव्या खरेदीदारांना मुक्तहस्ताने खरेदी करता यावी. ज्यांना प्रस्थापित बाजार समित्यांमध्ये जायचे आहे त्यांना ती मुभा आहेच, परंतु ही सक्ती सरसकट नसावी. एकीकडे वाढते उत्पादन, दुसरीकडे त्याला न्याय न देऊ शकणा-या या कालबाह्य व्यवस्था यात हा शेतमाल बाजार सापडला आहे. या बाजारात नव्या पिढीला अनेक संधी आहेत. वितरण, प्रक्रिया, साठवणूक, निर्यातीत रोजगाराच्या अमाप शक्यताही या क्षेत्रात आहेत. सरकार यातून ’केव्हा ’ बाहेर पडते यावरच हे सारे अवलंबून आहे.
डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com