The USP of Anna’s Agitation.

The USP of Anna’s Agitation.
The political tsunami in Delhi was so sudden, unpredictable & severe that Anna, Delhi government & all of us, are so shocked, finding it very much difficult to come out of it. At the same time Anna & Delhi government are also realizing while recovering as what exactly they have to face & suffer in days to come. Nobody from either side could have predicted the things would happen in such frenzy at the beginning of Anna’s fast.
Anna’s anti corruption crusade & his Gandhian ways of protest are not unknown to Maharashtra. It was for the first time Anna, along with his newly joined national colleagues dared to take the issue on national level & chose Delhi along with his already tested effective apparatus of indefinite fast. Anna is known for his indefinite fasts in Maharashtra & certain section of Maharashtra government is assured of the lacunae & limitations of this exercise along with some confidence to end it in win win position. With this feedback from the state party men, Delhi was rest assured & waiting for ‘the’ opportunity to cover-up the show within short time without any political complications.
But there was an error of judgment. This event was similar & different in the sense that, Anna was fasting but the entire scene was managed strategically & controlled by Arvind Kejriwal, Swami Agnivesh & Kiran Bedi. Their perfect homework, meticulous planning, strategic moves were supported by enormous coverage by all media, print as well electronic which resulted into a mammoth success. Lot of preparation was already done on Face Book, Twitter, SMSs, as a result of which an effective network has come into existence including NGOs, Activists & volunteers all over the country. In addition to support, the national canvass was already tainted with mega scams of well known political heavyweights involving lacks of carores & lethargic inability of government to deal these issues effectively. This has created a wave of disgust & distrust in entire country. On third day of fasting the entire country became the part of this agitation. This gave an enormous confidence to Anna camp, at the same time created a feeling of fear, worry, anxiety & tension for the government. In short, we can say, this agitation was perfect example of perfect timing with perfect results. .
This entire event is not as simple as it seems to be. It has some roots of radical changes in Indian polity in relation with democratization. Indian democracy stuck up with mere electoral activity, failed to deliver any desired effects. Once elections are over people did not have any right & scope in political scenario even though it is violation of constitutional provisions. This has resulted into large number of agitations & movements amongst the people in all walks of life, which shows that was a tremendous blockage in bilateral relationship on the part of policy makers & people in general, resulted out of inability to participate. This blockage was proved to be adventitious on government side, accumulating massive power & security. Surprisingly to bring out any change in the situation also depended & remained in the hands of the same system. This gave an enormous confidence to policy makers. People tried to get some relief from judiciary, but that effort too proved to be futile. Overcoming the judicial interference, sometime challenging it’s jurisdiction, the existing system of policy makers was successfully converted & turned into a strong frame of obstinacy , under the pretext of sovereignty of the country. This holy cow was well protected & no body was allowed to challenge it under any pretext. This time too peoples’ participation in drafting the Janlokpal Bill was challenged & usual fear of loosing the sovereignty of the country was put forward by so called intellectuals, who really are the advocates of this system.
This excess on the part of the system has resulted into today’s phenomenal situation. The people in general were disturbed, worried by mammoth scale of corruption, not attended responsibly by the concerned, without any remedial & preventive measures. This apathy on the part of government also resulted into feeling of outrage amongst the common people. Generally common people are not interested in devious political moves. But the way government treated the section of civil society, which was apolitical & trying to do something to relieve the present situation also resulted into intense reaction of challenging the supremacy of the system.
The logical demands of civil society, relating them to process of democratization brought a new strength to common man. Considering the justice, seriousness & emergency of the issue also resulted into intense wave of severe reaction on the part of people. The impact was so intense & wide that government did not have any space to withhold & had to succumb to demands of civil society without any pretext.
Government did take a position on entire issue. Few equations which have been constantly put forward by government have to be analyzed properly for their trustworthiness. The claim, ‘we, the elected fraternity only have the right to make the laws’ is one of them. As a statutory right & matter of convenience, nobody generally will object to it. But as you analyze this, the number of votes one gets to get elected is different from people’s mandate in first pass the post system. As per the statistics, a candidate getting about 21% of the votes can be declared as elected. This is generally devoid of any referendum reflecting general desires & expectations. The votes which have elected the candidates are too tainted with castiesm, populist measures, use of money- muscle power & lack of agreeable option in choosing the candidate. The winning candidates too are well aware of this harsh reality. This expertise of winning the election has become the main gate to enter into the system. The votes given on policy matter are lost & generally not reflected in election results.
Once elected, there is lot of security as per the position & tenure of representation obtained. This also results into using this power without any controls. The passport to do the things as per ones whims & desires. This gives rise scams involving carores of rupees. Thus it underlines the need for electoral reforms. This time the Janlokpal bill has superseded electoral reforms but never the least it is beginning of same process with same direction with the same importance.
It seems that the battle is won in the beginning, but the real task is ahead in due course of time & process. Politicians will oppose & resist by all means, directly or indirectly. Once they succeed in creating chaos & situation of confusion, they will legitimately like to evade the due process & may procrastinate the necessary decisions. Members like Kapil Sibbal have already started similar moves of misleading the public about Janlokpal Bill along with proceedings of the meeting. Government will not control or rectify Kapil Sibbal in spite it can do it. This may result in controversy in regards to members like Kapil sibbal & government will use this opportunity to deter the desired action. Sensational accusations on civil society have already began by employing political jokers like Amarsing. It is good these allegations have proved to be false. Thus this system will use all means to affect the normal functioning of this committee.
In totality government will not let us be merry with this victory. It will create all sorts of obstacles, which may lead & result into next agitation, where we will have wait when Anna declares his next dates of indefinite fast!!
Dr Girdhar Patil. girdhar.patil@gmail.com

अण्णांच्या आंदोलनाचा अन्वयार्थ

अण्णांच्या आंदोलनाचा अन्वयार्थ दिल्लीतील राजकीय भूकंपाने हादरलेले सरकार व जनता, या दोघांना सावरता सावरता आपल्यापुढे नेमके काय वाढून ठेवले आहे याची पुसटशी का होईना कल्पना यायला लागली आहे. हा धक्का एवढा अनपेक्षित होता की अण्णांचे उपोषण सुरू होतांना असे काही होईल याची कल्पना या दोन्ही घटकांना नव्हती. अण्णांचे उपोषण देशाला नवीन असले तरी महाराष्ट्राला चांगलेच परिचित होते. या उपोषणांचा महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांनी पुरवलेला फीडबॅक हाताशी असल्याने दिल्लीतील क्रायसिस मॅनेजर्स तसे आश्वस्त होते. परंतु यावेळच्या उपोषणाचे वेगळेपण म्हणजे या क्षेत्रात काम करणा-या अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी व स्वामी अग्निवेश या सा-यांची प्रभावी रणनीती व माध्यमांनी हातचे काहीही राखून न ठेवता सतत चार दिवस केलेला पाठपुरावा. अर्थात या सा-यांना पूरक अशी भ्रष्टाचाराची महाप्रकरणे राजकीय पटलावर अगोदरच गाजत होती व सरकारचा त्यावरचा वेळकाढूपणा वा नाकर्तेपणा ढळढळीतपणे जनसामान्यांना दिसत असल्याने ही खदखद बाहेर पाडण्याचे अचूक टाईमींगही या आंदोलनाद्वारे साधले गेले. जनलोकपाल विधेयकाच्या निमित्ताने झालेल्या या आंदोलनामुळे ज्या काही घडामोडी झाल्याचे दिसते आहे, त्यांचा अन्वयार्थ काढतांना भारतीय राजकारणाला मिळणा-या मूलगामी कलाटणीची लक्षणे लक्षात घेतली पाहिजेत. भारतातील लोकशाहीकरणाची प्रक्रीया ही जनतेच्या दृष्टीने केवळ निवडणुकांपुरती सिमित राहिलेली होती. एकदा निवडणुका झाल्या की लोकांनीच स्थापन केलेल्या या व्यवस्थेत जनतेला तसा काही अवकाश वा वाव रहात नसे. आम्ही करू तेच खरे व अंतीम व तेच जनतेने स्वीकारले पाहिजे अशा अविर्भावात राज्यकर्ते असल्याने व यावर जनतेला कळत असूनही काही करण्याजोगे न राहिल्याने एक अभूतपूर्व अशी कोंडी तयार झाली होती. ही कोंडी तशी राज्यकर्त्यांच्या दृष्टीने फायद्याची असल्याने व त्यावरच्या उपाययोजनांची किल्लीही याच व्यवस्थेकडे असल्याने आपण करू ती पूर्वदिशा असा आत्मविश्वासही दिसू लागला होता. जनतेने न्यायव्यवस्थेमार्फत दिलासा मिळवण्याचा प्रयत्नही तसा फोलच ठरला. न्यायव्यवस्थेलाही न जुमानत, प्रसंगी आव्हान देत आपल्या सार्वभौमित्व व विशेषाधिकाराचा गैरवापर करत एक भरभक्कम व सुरक्षित अशी चौकट तयार करण्यात ही व्यवस्था सफल झाली होती. या पवित्र गाईला कुणी होत लावू नये, लावल्यास जणू भारतीय सार्वभौमित्वालाच धक्का पोहचेल असे पक्के ठासवले जात असे, मांडले जात असे. आताही हा मसुदा तयार करण्यात जनसामान्यांचा सहभाग असण्यात संसदेचे हे राखीव हक्क गमावण्याची शक्यता व ते किती धोक्याचे आहे असा सूर काहींनी लावलाच होता. मात्र अशी ही अभूतपूर्व परिस्थिती आणायला या व्यवस्थेने केलेला अतिरेकच कारणीभूत झाल्याचे दिसते. आज देशातील भ्रष्टाचाराने जे काही विक्राळ स्वरूप, ज्यात उच्चपदस्थांच्या गैरव्यवहारांचे लाखो कोटींवर गेलेले आकडे व त्याचवेळी सर्वसामान्यांची त्यांच्यापातळीवर होत असलेली गळचेपी याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारची अनास्था व काहीएक न करण्याची भूमिका याचा जनमानसावर होत असलेला परिणाम साचलेल्या वाफेसारखा या आंदोलनातून बाहेर पडल्याचे दिसते. राजकारण्यांच्या कुटील डावपेचात सर्वसामान्यांना फारसे स्वारस्य नसले तरी एवढ्या गंभीर विषयावर काही अराजकारणी माणसे काहीतरी करू पाहताहेत आणि त्यांच्या पत्राला साधे उत्तर देण्याचेही सौजन्य या व्यवस्थेने दाखवू नये, जनमताचा रेटा वाढल्यानंतर बोलणी करतांना जणू काही या सा-याचा व आमचा काहीच संबंध नाही असा आव आणत राज्यांतील निवडणुकांचे कारण सांगत बघू, करू अशी भूमिका घेतल्याने ही खदखद आणिकच वाढली व सरकारच्या या तथाकथित सार्वभौमित्वाला आव्हान देण्याइतपत या आंदोलनाची व्याप्ती वाढली. आंदोलकांच्या मागण्यांतील तर्कनिष्ठता व त्यांच्याशी ख-या लाकशाहीचा जोडलेला अर्थ यातून जनसामान्यांना एक नवीनच ताकद मिळाल्याचे दिसते व या सा-यातील न्याय्यता गंभीरता व तातडी लक्षात घेता सा-या देशात तीव्र प्रतिक्रियांची लाट उसळली. यातून तयार झालेला जनमताचा रेटा एवढा भयानक होता की सरकारला कुठलाही आधार न राहिल्याने सा-या मागण्या बिनशर्त मान्य कराव्या लागल्या. या निमित्ताने सरकार व जनसामान्य यातील परस्पर संबंधाबाबत काही समीकरणे मांडली गेली ती कितपत खरी आहेत याचाही विचार झाला तर बरे होईल. आम्हाला लोकांनीच निवडून दिलेले असल्याने कायदे करण्याचा अधिकार केवळ आमचाच आहे असे मांडले गेले. एक सोय म्हणून व वैधानिकता म्हणून याबाबत कुणाचे दुमत असण्याचे काही कारण नाही. मात्र हे खरे केव्हा मानता येईल की या निवडणुकांतून जनमानसाच्या मतांचे प्रतिबिंब पडत असेल तेव्हा. भारतातील निवडणुकांचा अभ्यास केल्यास सरासरी २१ टक्के मतदान झालेले लोकप्रतिनिधी निवडून येऊ शकतात. ही मते प्रामुख्याने जातीय समीकरणे, प्रलोभने, योग्य पर्यायांचा अभाव अशा विकृत परिणाम करणा-या घटकांनी ग्रस्त असल्याने आपण कसे निवडून आले आहोत हे या लोकप्रतिनिधिंनाही माहित असते. भारतातील लोकशाहीकरणातील अपूर्णता व निवडणुक पध्दतीतील पळवाटा यांचा सुरेख गैरफायदा घेण्याचे कसब या क्षेत्रात शिरू पाहणा-यांना जमून गेले आहे. एकदा निवडून आल्यानंतर आपल्या स्थानाला व कर्तृत्वाला पुढे काहीच धोका नसल्याने अगदी काहीही अनिर्बंधपणे करायला ही मंडळी मुक्त असतात व त्यातूनच लाखो कोटींच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उदयास येतात हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. निवडणुक सुधारांची आवश्यकता ही या अर्थाने अधोरेखित होते. अगोदर निवडणूक सुधार की जनलोकपाल विधेयक यात जनलोकपाल विधेयकाने बाजी मारलेली दिसते. मात्र या सा-या प्रक्रियेची दिशा एकच असल्याने कुठून तरी सुरवात होणे महत्वाचे होते, ती आता झाली ही समाधानाची बाब आहे. मात्र यानंतरचा प्रवास हा वाटतो तेवढा सोपा नसल्याचे जाणवते आहे. राज्यकर्ते अगदी सर्वतोपरी स्वतःवर आळ न येऊ देता या प्रक्रियेत अडथळे आणायचा प्रयत्न करतील. एकदा गोंधळाची परिस्थिती निर्माण करण्यात राज्यकर्ते यशस्वी झाले की मानभावीपणाने आम्ही तर तयार आहोत परंतु या परिस्थितीत पुढे जाता येणार नाही असा राज्यकर्त्यांचा पवित्रा असण्याची दाट शक्यता आहे. या समितीचे सरकार पक्षाचे प्रमुख सभासद कपिल सिब्बल यांनी सुरूवात तर छान केली आहे. समितीत एक व बाहेर दुसरेच काही बोलून ते गोंधळ घालू शकतात. त्यांना आवरणे शक्य असूनही आवरले जाणार नसल्याने त्यांचा राजीनामा मागणे, तो वैधानिक प्रक्रियेत अडकवून नवीन सभासद नेमण्यात कालहरण करण्याचेही नाकारता येत नाही. यात ठपका शेवटी समितीच्या कामकाजावर ठेवण्याचा प्रयत्न होईल. एकंदरीत या आंदोलनातून मिळवलेल्या यशाचा आनंद हा फार काळ टिकणार नसून अण्णा आपल्या आंदोलनाची पुढची रणनीती कधी जाहीर करतात याची वाट पहाणेच आपल्या हाती आहे. डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com

जनलोकपाल विधेयक

जनलोकपाल विधेयकाचे राष्ट्रव्यापी आंदोलन
दरदिवशी नवनवीन जाहीर होणा-या लक्ष लक्ष कोटींची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे आताशा आपल्या अंगवळणी पडत जाऊ लागली आहेत. सर्वसामान्यांना तर यावर काही होईल असा विश्वासच वाटेनासा झाला आहे. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीतील नागरिकांवर एवढ्या हतबलतेची परिस्थिती यावी याचाही फारसा विचार होतांना दिसत नाही. गेल्या कित्येक वर्षांपासून उघडकीस येत असलेली भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बघितली तर एक समान धागा आपल्या लक्षात येईल की आजवर भ्रष्टाचाराचे आरोप सिध्द झालेल्या कुणालाही जरब बसेल अशी शिक्षा झालेली नाही. यात लोकशाहीचा दोष नसून आपले कायदे, न्यायव्यवस्था व प्रशासकीय प्रणाली ही भ्रष्टाचाराला सतत पूरक ठरत आल्याने या भ्रष्टाचाराला सतत अभय मिळत आपल्या सार्वजनिक जीवनात सर्व पातळ्यांवर भ्रष्टाचाराने थैमान घातले आहे.
सरकार जाहीररित्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात घेत असलेली भूमिका व प्रत्यक्ष कारवाई यातली तफावत सतत जाणवत राहीली आहे. भ्रष्टाचाराचे एकेक प्रकरण काढून सा-या प्रशासकीय व न्यायालयीन प्रक्रिया पार पाडून भ्रष्टाचार सिध्द करण्यात यात काम करणा-या कार्यकर्त्यांची दमछाक होत असतांनाच महत्प्रयासाने भ्रष्टाचार सिध्द झाला तरी कारवाई करण्याची वैधानिक जबाबदारी असणा-या सरकारची मानसिकता या भ्रष्टाचा-यांना पाठीशीच घालणारी राहिली. यातूनच भ्रष्टाचाराचा तपास, खटले व त्यावर कारवाई करणारी एक सरकारचे नियंत्रण नसलेली स्वायत्त संस्था असावी असा विचार होऊ लागला. अशा त-हेची व्यवस्था होण्याचे लोकपाल विधेयक १९६८ सालापासून लोकसभेत प्रस्तावित आहे. यावर कुठल्याची सरकारची वा पक्षाची खरोखरच काही व्हावे अशी इच्छा दिसत नाही.
अलिकडेच भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांचा महापूर आल्यानंतर सरकारने नाईलाजाने एक सरकारी लोकपाल विधेयकाचा मसुदा प्रसिध्द केला आहे. या विधेयकाचा अभ्यास केल्यानंतर सरकारला परत या विषयात काहीही करावयाचे नाही असे दिसून आल्याने या क्षेत्रात काम करणारे अरविंद केजरीवाल किरण बेदी यासारखे कार्यकर्ते व संतोष हेगडे, प्रशांत भूषण सारख्या सर्वौच्च न्यायालयाच्या काही निवृत्त न्यायाधीशांनी सुधारित असे जन लोकपाल विधेयक तयार करून सरकारने ते लोकसभेत पारित करून तसा कायदा करण्याचा आग्रह धरला आहे.
सरकारी विधेयक व लोक जनपाल विधेयक यातील महत्वाचा फरक म्हणजे सरकारी विधेयकात लोकपालाला खटले चालवण्याचे वा दंडात्मक अधिकार न देता केवळ सरकारला शिफारस करण्याचे प्रावधान आहे. लोकपालाच्या नेमणूकीचेही सारे अधिकार सरकारकडेच ठेवण्यात आले आहेत. याउलट जन लोकपाल विधेयकात लोकपालाला तक्रारी नोंदवून, खटला चालवून विशिष्ट कालावधित दोषींवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. शिवाय या लोकपालाची नेमणूक ही जनतेच्या माध्यमातून व्हावी, त्यात सरकारचा कुठलाही हस्तक्षेप असू नये अशा तरतुदी आहेत.
यासंबंधातल्या सरकारशी झालेल्या वाटाघाटी फारशा सफल न झाल्याने आता हे जन लोकपाल विधेयक सरकारने स्वीकारावे म्हणून एक देशव्यापी आंदोलन उभारण्यात येत आहे. याचा पहिला टप्पा म्हणून महाराष्ट्रातील भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलनाचे प्रणेते मा. अण्णा हजारे येत्या ५ एप्रिल पासून दिल्ली येथे आमरण उपोषणाला बसणार आहेत व त्याविषयीच्या जनजागरणासाठी त्यांचे संपूर्ण महाराष्ट्रातून दौरे सुरू आहेत. भ्रष्टाचाराविरूध्दचा व्यवस्था बदलाचा हा लढा एक ऐतिहासिक वळणावर आहे आणि या विषयात काहीच होणार नाही या विचाराने हतबल झालेल्या सामान्य नागरिकांच्या दृष्टिने एक आशेचा किरण असल्याने सर्वांनीच या लढ्यात सामील होऊन आपल्या लोकशाहीचे संरक्षण करत ख-या अर्थाने लोकांचे राज्य यावे यासाठी कटिबध्द राहयला हवे.
डॉ. गिरधर पाटील ९४२२२६३६८९

पणन मंत्र्यांना अनावृत पत्र

दै.लोकसत्तात १५ मार्च रोजी प्रसिध्द झालेले
पणन मंत्र्यांना अनावृत पत्र
आपण नुकतेच बाजार समित्यांच्या कामकाजाबद्दल काही निर्णय जाहीर केले आहेत. देर लेकीन दुरूस्त सही या उक्तीनुसार या निर्णयांचे स्वागत करायचे म्हटले तरी अंमलबजावणीच्या पातळीवर नेहमीप्रमाणेच संशयाचे धुके आहे. खरे म्हणजे आपण जाहीर केलेले निर्णय हे दुसरे तिसरे काही नसून कायद्यातील काही ‘वैध’ तरतुदी आहेत, आणि त्या पाळण्यात आजवर सरकारच एक मोठा अडथळा ठरत आल्याने गेले कित्येक वर्षे शेतकरी या अन्यायाविरोधात एकाकी लढे देत आहेत. आपण जाहीर केलेले निर्णय हे शेतक-यांच्या प्रेमापोटी आहेत की शेतक-यांना या विषयावर न्यायालयात जायला भाग पडल्याने आता सरकारला गत्यंतर राहिले नसल्याने सोईची पश्चातबुध्दी आहे हे लक्षात येत नाही. आपण नुकतीच पणन मंत्रालयाची धुरा हाती घेतल्याने यापूर्वीची लासलगावची दोन किलो कपातीची, नाशिकची सात जुड्यांची, कोल्हापूरची गुळाच्या रव्याच्या मोजमापाची वा पुण्याच्या नामापध्दतीविरोधातली आंदोलने कदाचित आपणास माहित नसावीत. या आंदोलनांना आपण मंत्री असलेल्या खात्याच्या झारीतील शुक्राचार्यांनी आजवर सा-यांना कात्रजचा घाट दाखवत, प्रसंगी न्यायालयांनी दिलेल्या कायदा पाळण्याच्या आदेशांना बेकायदेशीर स्थगित्या देत ही अभूतपूर्व परिस्थिती आणली आहे. याच यंत्रणेच्या जीवावर जर आपण या निर्णयांची अंमलबजावणी करणार असाल तर देव शेतक-यांचे रक्षण करो.
आपण यापुढे बाजार समिती व्यवस्थापन, व्यापारी, अडते, अगदी हमालांसह नियमित बैठका घेण्याचे सूतोवाच केले आहे. मात्र या गदारोळात या सा-याचा शेतक-यांशीही काही संबंध असल्याचे आपणास जाणवले नसल्याचे दिसते. यावरून या निर्णयांची पुढची वाटचाल कशी असेल याचा अंदाज येतो. आपण घेत असलेल्या परिश्रमातून काही निघेल असे अगदी अडाणी शेतक-यालाही वाटत नसल्याने आपल्या कार्यपध्दतीत मूलगामी बदल दिसले तरच काहीतरी निष्पन्न व्हायची शक्यता आहे. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी नकळत का होईना विषयांतर करत राज्यांना बाजार समिती कायद्यात सुधार (बदल नव्हे) करण्याची सूचना केली आहे. आपण ही सूचना कितपत गांभिर्याने घेता, कारण शेतमालाच्या भावातील चढउताराला या बाजारातील बंदिस्तपणा व वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी कारणीभूत आहेत हे शासकीय पटलावर पहिल्यांदाच अधोरेखित होत असल्याने हा बाजार खुला होण्याच्या दृष्टीने याचे आगळे महत्व आहे.
आपण किरकोळीने फुटकळ निर्णय जाहीर करण्याऐवजी मॉडेल एक्टबाबत सरकारची वास्तव भूमिका मांडावी अशी अपेक्षा आहे. भारतीय शेतमाल बाजारातील एकाधिकार संपवणे हे भारत सभासद असलेल्या जागतिक व्यापार संस्थेच्या करारानुसार उचललेले एक पाऊल आहे आणि त्यानुसार २००३ सालीच केंद्राने खाजगी गुंतवणूक व व्यवस्थापनाला वाव देणारा याबाबतचा मॉडेल एक्ट सर्व राज्यांना अंमलबजावणीसाठी पाठवलेला आहे. राज्यांना हा कायदा स्वीकारायला ७-८ वर्षे लागावीत यातच या बदलाचे भविष्य निश्चित झाले होते. केंद्राने राज्यांना आपल्या स्थानिक गरजांनुसार काही बदल करण्याची परवानगी दिलेली असली तरी या तरतुदीचा वापर करीत राज्यांनी या कायद्याचा ‘एकाधिकार हटविण्याचा’ आत्माच काढून जूना कायदाच बळकट होईल याची काळजी घेतल्याचे दिसते.
महाराष्ट्रात हा कायदा १९६३चा बाजार समिती कायदाच २००८चा सुधारित कायदा म्हणून ओळखला जातो. वास्तवात हा नवा कायदा विधानसभेत चर्चेला येऊन, राज्यपालांची सही होऊन २००३चा ‘मॉडेल एक्ट’ म्हणून संमत व्हायला हवा होता. तसे न करता काही जुजबी बदल करून महाराष्ट्र शासन जूना कायदा तसाच ठेऊन हा मॉडेल एक्ट स्वीकारल्याचे जाहीर करीत असते. मात्र या कायद्यानुसार अपेक्षित बदलाची कुठलीच चिन्हे दिसत नसल्याने हा कायदा असून अडचण नसून खोळंबा ठरतो आहे.
जून्या कायद्यानुसार शेतक-यांना शेतमाल ठराविक क्षेत्रात ठराविक खरेदीदारांनाच विकण्याची परवानगी होती. यामुळे या बाजारात ठराविक खरेदीदारांचा एकाधिकार निर्माण झाल्याने या बाजारात अनेक विकृतींचा शिरकाव झाला होता. याला सक्षम पर्याय निर्माण होण्यासाठी नव्या कायद्याची गरज होती. खाजगी गुंतवणूक व खाजगी व्यवस्थापनाला आकर्षित करण्यासाठी नियंत्रणमुक्त व्यवस्थेची गरज असतांना महाराष्ट्र शासनाने केलेले बदल जर बघितले तर कुणीही सूज्ञ व व्यवहारी घटक या क्षेत्रात येण्याचे धाडस करणार नाही.
उदाहरणार्थ या कायद्यानुसार स्थापित होणा-या सा-या खाजगी बाजारांची नोंदणी, कार्यपध्दती व नियमित हिशोब जाहिर करण्याचे बंधन पणन खात्याने नियंत्रित करत आपल्या हातात ठेवले आहेत. आजवरच्या बाजार समित्यांना लागू नसलेले अचानक धाड घालून तपासणी करण्याचे अधिकार ‘कुठल्याही’ शासकीय ‘कर्मचा-यांना’ आहेत. एवढ्या कडेकोट बंदोबस्तात हा व्यापार ‘फुलावा’ असे सरकारला वाटत असावे.
दुसरी एक अत्यंत जाचक अट यात घातली आहे ती अशी की कुठल्याही खाजगी बाजाराला शासकीय बाजार समितीच्या दहा कि.मी.च्या परिघात परवानगी मिळणार नाही. म्हणजे सा-या खाजगी बाजार व्यवस्था आजच मुख्य बाजारापासून लांब फेकल्या जाणार. वास्तवात सध्याच्या बाजार समित्या या शासनाच्या म्हणजेच जनतेच्या आहेत. यांच्या आवारातच खाजगी बाजारांना परवानगी दिली तर स्पर्धा निर्माण होऊन शेतक-यांचे हित साधता येईल. सध्याच्या बाजार समिती व्यवस्थापनाला एक उत्पन्नाचे साधनही होईल.
आज उत्पादक व ग्राहक यांना जोडणा-या आस्थापनांचे सारे नियंत्रणही पणन खात्याकडेच आहे. असे लायसन्स देतांना पणन खाते पाच लाख रूपयांची अनामत ठेवण्याची अट घालते. या रकमेतून बाजार समितीचा सेस वजा करत तेवढाच व्यवसाय या आस्थापनांना करता येईल असे बघितले जाते. शेतक-यांच्या, ग्राहकांच्या संस्थांना वा बचत गटांना ही अट पूर्ण करणे शक्य नसल्याने हे घटक या बाजारात प्रवेश करू शकत नाहीत. खरे म्हणजे शेतमालाचा व्यापार वा वितरण करण्यासाठी कुठल्या ‘खास’ परवान्याची गरज असावी ही कल्पनाच राक्षसी आहे. व्यापारावर कर लादणे व त्याची परवानगीच नाकारणे या भिन्न गोष्टी आहेत हेही लक्षात घेतले पाहिजे.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे हा कायदा येऊन सुध्दा मुंबईसारख्या महाकाय बाजार पेठेत शेतमालाला सरळ प्रवेश नाही. नाशिक पुण्यासारख्या उत्पादक भागांतून मुबंईसाठी अजूनही बारमाही पुरवठा साखळ्या तयार होऊ शकल्या नाहीत. उत्पादक आहेत, ग्राहक आहेत, तरीही शेतमालाला उठाव नाही असे विरोधाभासी चित्र आपल्या खात्याच्या चमत्कारी कारभारामुळे तयार झाले आहे. मॉल्स, निर्यातदार, प्रक्रिया उद्योग या सा-यांना या बाजारापासून दूर ठेवण्यात आले आहे. त्यांना अजूनही बाजार समितीतील दलालांशिवाय पर्याय नाही.
आता अशा या मॉडेल एक्टपासून काही बदल होण्याची वाट पहाणे म्हणजे कॉपर टी बसवून बाळाची वाट पहाण्यासारखे आहे. जर या बाजाराला खरोखर मुक्त करून त्याचा उत्पादक शेतकरी व उपभोक्ता ग्राहकांना फायदा मिळू द्यायचा असेल तर बाजार म्हणून लादलेली सारी बंधने अगोदर हटवली पाहिजेत. नव्या खरेदीदारांना मुक्तहस्ताने खरेदी करता यावी. ज्यांना प्रस्थापित बाजार समित्यांमध्ये जायचे आहे त्यांना ती मुभा आहेच, परंतु ही सक्ती सरसकट नसावी. एकीकडे वाढते उत्पादन, दुसरीकडे त्याला न्याय न देऊ शकणा-या या कालबाह्य व्यवस्था यात हा शेतमाल बाजार सापडला आहे. या बाजारात नव्या पिढीला अनेक संधी आहेत. वितरण, प्रक्रिया, साठवणूक, निर्यातीत रोजगाराच्या अमाप शक्यताही या क्षेत्रात आहेत. सरकार यातून ’केव्हा ’ बाहेर पडते यावरच हे सारे अवलंबून आहे.
डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com

कांदा आंदोलन, लई भारी !!

कांदा आंदोलन, लई भारी !!

आताशा शमत आलेल्या कांदाभावाच्या आंदोलनाने यावर्षीचे आवर्तन पूर्ण केल्याचे दिसते आहे. खरं म्हणजे हे आंदोलन म्हणावे का ठिकठिकाणच्या भावनातिरेकाचा उद्रेक, हाही एक प्रश्नच आहे. कारण यापूर्वीची शेतक-यांची आंदोलने बघितली तर प्रश्नांचा, धोरणांचा नीटसा अभ्यास व मांडणी, आकडेवारीचे पुरावे, आंदोलनाचे प्रयोजन व मुख्य मागण्या यातून एक स्पष्टसे चित्र प्रकट होत असे. अशा आंदोलनांची पूर्वतयारी व निर्णायक नेतृत्व यातून या सा-या प्रश्नांची तड लागणे सोपे जात असे. योग्य ती वेळ साधणे व कोंडीत पकडण्याची व्युहरचना याही आंदोलनाला परिणामकारक बनवतात. या सा-या निकषांवर या आंदोलनाकडे बघितले तर शेतक-यांच्या अपेक्षाभंगाच्या उद्रेकापलिकडे दुसरे काही नसल्याने प्रश्न सुटण्याच्या दिशेने नेमके काय हाती लागले हे बघू जाता फारसे काही दिसत नाही.

तसे शेतक-यांचा नवा कांदा बाजारात आल्यानंतर भाव पाडण्याचे चक्र हे काही नवीन नाही. मात्र यावेळी अचानक आलेल्या तेजीची संधी व त्यात चढलेले अभूतपूर्व असे भाव याचीही पार्श्वभूमी होती. फक्त कांदा तयार व्हायचाच अवकाश, किती पैसे हाती लागतील याची स्वप्ने पाहणारा शेतकरी प्रत्यक्षात बाजारात गेल्यावर नफा तर जाऊ द्या, वाहतुकीचेही पैसे सुटत नाही हे पाहिल्यावर सैरभैर झाला. अशा उद्दीपित जनसमुदायाला भावना व्यक्त करायला काहीही पुरेसे होते. तसा सर्वात सोपा, करण्याजोगा, उपलब्ध मार्ग म्हणजे रस्ता रोको. माध्यमांमधून अशा रस्ता रोकोच्या बातम्या झळकताच ठिकठिकाणच्या बाजार समित्यांसमोर रस्ता रोकोच्या माध्यमातून असंतोष प्रकट होऊ लागला. हा सारा उद्रेक जरी कांदा भावाचे आंदोलन या सदराखाली माध्यमांनी गणला असला तरी हे आंदोलन करणारे शेतकरी एकविचाराचे, एकादी विचारधारा असणारे, शेतमालाच्या भावाचा अभ्यास असणारे, वा नेमके काय मागावे हेही माहीत असणारे नव्हते. माध्यमांनी तुमच्या मागण्या काय असे विचारताच, हजार रूपयांपासून पंचवीसशेपर्यंत मागणी केली जात असे. तुमचा उत्पादन खर्च काय असे विचारताच, सर्वांकडून सारे महाग झाले, काहीच परवडत नाही असं मोघम सांगितले जात असे. खरे म्हणजे ‘या’ दराखाली लिलाव होऊ देऊ नका अशी स्पष्ट व सरळ मागणी असायला हवी होती.

सर्वच आंदोलनांत देणा-यांना मागण्या टांगून ठेवण्यासाठी एक खुंटी लागत असते. यावेळी चाणाक्ष व्यापारी व बाजार समित्यांनी निर्यातबंदी व हमीभावाच्या पुड्या सोडल्या. यात राज्य व केंद्राला आपल्यावर काहीच न शेकू देता टोलवाटोलवी करण्याची आयतीच संधी लाभली. सारे काही हवेत ! शेतक-यांनीही आपल्याला भाव मिळो वा न मिळो निर्यातबंदी हटलीच पाहिजे या संघर्षबिंदूवर सारे आंदोलन अटकवून ठेवले. जणूकाही निर्यातीचा लाभार्थी हा केवळ शेतकरीच आहे, व्यापारी व सरकार धर्मादाय वृत्तीने फुकट काम करतात असाही अर्थ त्यातून काढता येतो. बव्हंशी मार्चमध्ये येणा-या उन्हाळी कांद्याच्या केवळ पाच टक्के होणा-या निर्यातीला शंभर टक्के आरोपी ठरवण्यात आले. भाव पडण्याची खरी कारणे गुलदस्त्यातच राहिल्याने सा-या प्रकाराची पुनरावृत्ती निश्चित ठरलेली. आता कदाचित राजकीय नफ्यातोट्याचा विचार करून निर्यातबंदी हटवलीही जाईल मात्र शेतक-याला हवे ते भाव मिळतीलच याची कोणीही हमी देऊ शकणार नाही.

निर्यातबंदीच्या बाबतीतील वस्तुस्थिती बघू जाता शेतक-यांची कशी दिशाभूल केली जाते हे स्पष्ट होईल. वास्तवात कांदा आता जीवनावश्यक वस्तु राहिलेला नाही. भारत जागतिक व्यापार संस्थेचा सभासद झाल्याने कधीही अचानकपणे अशी निर्यातबंदी लावता येत नाही. निर्यातीचे परवाने देण्यात अडथळे निर्माण करणे वा अतिरिक्त शुल्क आकारणी अशारिताने निर्यातीवर बंधने आणता येऊ शकतात, परंतु अशा निर्यातबंदीचे परिणाम ताबडतोबीने दिसून येत नाहीत. खोट्या निर्यातबंदीने भाव पडल्याचे दाखवले जाते ते फसवे असून व्यापा-यांवरील झालेल्या कारवायांनी पसरलेल्या भयगंडामुळे भाव कमी झाल्याचे दिसले. निर्यातीचे धोरण हे वस्तुंना असते, प्रदेशांना नसते. कर्नाटक व आंध्रातील शेतक-यांना निर्यातीचे परवाने मिळतात पण महाराष्ट्रात ते दिले जात नाही यातील प्रादेशिकता लक्षात घ्यावी. आजही एकादा निर्यातदार न्यायालयात वा जागतिक व्यापार संस्थेकडे दाद मागायला गेल्यास आम्ही कुठलीही निर्यातबंदी लादलेली नाही हे भारत सरकारचे उत्तर असेल हे नक्की. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे भारतातील कांद्याचे भाव पडू नये म्हणून आयात बंद करावी असे कोणी म्हटले नाही. आजही ओजीएलखाली कोणालाही कांदा आयात करता येतो. आहे काही उत्तर ?

हमीभावातही अशीच गोम आहे. हमीभाव हा पिकवर्गाला मिळतो. कांदा हे कृषि उत्पादन असून पिकवर्गात मोडत नसल्याने हमी भावात बसत नाही. शिवाय ज्या पिकवर्गातील धान्याला हमीभाव बांधून दिला आहे अशा ज्वारी, मका, सोयाबीनसारख्या पिकांची खरेदी बाजार समित्यांमधून राजरोसपणे हमीभावाच्या खाली चालू असते. म्हणजे हमी भाव असतो पण तो मिळण्याची हमी नसते. त्यामुळे ही मागणीही अशीच फसवी आहे.

या आंदोलनात एक नवीनच प्रकार बघायला मिळाला. या परिस्थितीला जे काही प्रमाणात जबाबदार आहेत असे बाजार समिती व नाफेडसारख्या संस्थांचे पदाधिकारी जाहीररित्या शेतक-यांची दैन्यावस्था व गा-हाणी मांडू लागले. बाजार समित्यांमध्ये गेल्या कित्येक वर्षांपासून शेतक-यांच्या शेतमाल भावाच्या, वजनमापाच्या, हिशोबाच्या तक्रारी आहेत. यावर कुठल्याही बाजार समितीने शेतकरी हिताचे निर्णय घेतलेले नाहीत. निर्णय घेतल्यासारखे दाखवायचे व व्यापा-यांना कोर्टात जाण्याची संधी व पळवाट ठेवायची व सारे प्रश्न भिजत ठेवायचे असा हा मामला आहे. काही बाबतीत तर मंत्र्यांनी व्यापा-यांना संरक्षण देत न्यायालयीन आदेश वा कारवायांना स्थगित्या दिल्या आहेत.

नाफेड ही राष्ट्र स्तरावरची शेतमालाचे विक्री व वितरण करणारी यंत्रणा असून सा-या देशात त्यांच्या शाखा आहेत. खाजगी दलालांचे प्राबल्य कमी करण्यासाठी जेव्हा जेव्हा शेतमालाचे बाजारात भाव पडतील तेव्हा या संस्थेने बाजारात खरेदीसाठी उतरावे हे या संस्थेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. आपली जबाबदारी ओळखून जर नियमित काम झाले तर सा-या देशातील पुरवठा साखळ्या जिवंत राहून शेतमालाची कोंडी टाळण्याचे व दलालांचे प्रस्थ कमी करण्याचे काम होऊ शकेल. परंतु आजतरी या संस्थेच्या मोठमोठ्या इमारती, राजकारण्यांचे नातेवाईक असलेल्या अधिका-यांचे पाच आकडी पगार व सारा डोलारा शेतक-यांच्या व प्रामाणिक करदात्यांच्या मानगुटीवर नाहकच बसतो आहे.

या आंदोलनात ठळकतेने जाणवलेले वास्तव म्हणजे लोकप्रतिनिधिंची या सा-या प्रकारापासून दूर राहण्याची भूमिका व धोरण. आपल्या मतदारसंघात काहीतरी घडते आहे आणि त्यात मी काहीतरी केले पाहिजे या विहित कर्तव्याची भावना अभावानेच दिसली. त्यांचे हे कातडीबचाव धोरण नेहमीचेच असले तरी मतदारांना आपली गा-हाणी या लोकप्रतिनिधिंपर्यंत पोहचवावी असे वाटले नाही. लोकशाही संकल्पनेच्या मूळ हेतुचाच हा पराभव आहे असे वाटते. आपल्या मागण्या वा अपेक्षापूर्तीबाबत मतदारांना उपलब्ध असणारा वैधानिक मार्ग आपण विसरत आहोत. जर या लोकप्रतिनिधिंनी आपल्या कर्तव्याला न्याय दिला नाही तर त्याला परत बोलावण्यासारख्या आंदोलनांची आखणी झाली तर काहीतरी घडवता येईल. निदान या अपयशी लोकप्रतिनिधिला दिलेले मत आम्ही परत घेत आहोत असे निवडणूक आयोगाला कळवले तरी सत्तेला धक्का देता येईल. या नव्या जमान्यात आंदोलनाची नवी अस्रे शोधून त्यांचा परिणामकारक वापर करायला शिकले तरच हे हायटेक सरकार नमवता येईल. नाहीतर प्रचलित हत्यारांची ताकद व उपयोगिता सरकारला चांगलीच माहित आहे, आपल्याला तर ती पदोपदी जाणवते आहे.

सर्वच आंदोलनात आपला नेमका शत्रु कोण हे अधोरेखित व्हावे लागते. सरकार तसे हे सोपे लक्ष्य असते. परंतु या सा-या शेतमालाच्या भावाच्या आंदोलनात सरकार हे कारण असते व प्रस्थापित बाजार व्यवस्था त्याचा परिणाम म्हणून प्रमुख शत्रु ठरते. निर्यातीचे परवाने रोखण्याची जागा नाफेडसारख्या संस्थांकडे आहे. या संस्थेला परवाने देण्यासाठी भाग पडावे म्हणून दिल्लीला जायची गरज नाही. एक दिवस घेराव घाला व अधिका-यांना टाहो फोडू द्या. बघा काय होते ते. या व्यवस्थेतील बदल व त्यासाठी प्रसंगी सरकारशी संघर्ष हा एक दिर्घकलीन लढा आहे. भावनातिरेकाचा उस्फूर्त उद्रेक वा आंदोलनासारख्या इव्हेंट मॅनेज्ड कार्यक्रमातून अशा बदलाची अपेक्षा व्यर्थ ठरेल.

या सा-या व्यवस्था बदलाच्या कार्यक्रमात शेतक-यांचा सहभाग व मानसिकता फार महत्वाची आहे. मला एवढा भाव मिळाला तरच मी माल विकेन, प्रसंगी तोटा आला तरी तो सहन करण्याची तयारी मी ठेवीन अशा मानसिकतेपर्यंत शेतकरी पोहचला तरच काहीतरी घडण्याची शक्यता आहे. व्यापारातील पथ्ये व नियम व्यापारी किती गंभीरतेने पाळतात याचे एक बोलके उदाहरण आहे. नाशकातल्या केळींचा किरकोळीचा व्यापार भैय्या लोकांच्या हातात आहे. कमाल भाव कितीही असला तरी किमान भावाच्याखाली काहीही झाले तरी माल विकायचा नाही असा त्यांचा पण असतो. एका भैय्याकडे छीटे पडलेली केळी होती. त्याला म्हटले, ‘नाहीतरी उद्या ही केळी फेकावीच लागतील, दे या भावाने!, त्यावर तो म्हणाला, ‘साब, भले फेकना पडे तो चलेगा, लेकीन भाव नही गिरायेंगे !’ भाव पाडायचे वा वाढवायचे नियंत्रण आपल्या होतात येईल तेव्हाच आपल्या मालाचे भाव मिळतील हे कळेल तो दिन शेतक-यांच्या दृष्टीने सुदिन मानायचा.

डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com

जातिनिहाय जनगणना – लोकशाहीकरणाला बाधक

 जातिनिहाय जनगणना – लोकशाहीकरणाला बाधक

केंद्रिय मंत्रीमंडळाने नुकतीच जातिनिहाय जनगणनेला मान्यता दिल्याचे जाहिर झाले आहे. मात्र अशा जनगणणेबाबत कुठलीही तातडी न दाखवता तब्बल एक वर्षाचा कालावधी घेऊन एका अर्थाने ही जनगणना लांबणीवर टाकण्यात आल्याचा अर्थही यातून काढता येईल. कदाचित सरकारला या वादग्रस्त विषयावर अधिक व्यापक वा सखोल चर्चा व्हावी असेही वाटत असावे. कुणी सांगावे आज विजयोत्सव साजरा करणा-या जातियवाद्यांपेक्षा आज काहीशा अडचणीत सापडलेल्या लोकशाहीवाद्यांचे पारडे जड झाले तर या निर्णयाचा पुर्नविचारही होऊ शकतो.

भारतीय संघराज्याने स्वीकारलेल्या व आताशी काहीशा स्थिरावलेल्या लोकशाहीच्या दृष्टीने हा निर्णय अडचणीचा असून जनसामान्यांची सहभागी लोकशाहीकडे म्हणजे समतेकडे वाटचाल होत असतांनाच त्यांना परत जातीजातींच्या कप्प्यात विभागणे हेही लोकशाहीकरणाच्या दृष्टीने महाग पडणार आहे. भारतापुढची जी विकासाची, बेरोजगाराची, भ्रष्टाचाराची, महागाईची आव्हाने समजली जातात त्यांच्यामुळाशी लोकशाहीकरणाचा अभाव हे एक महत्वाचे कारण समजले जाते. लोकशाही रूजवण्यासाठी समाजात जो एकजिनसीपणा लागतो तो भारतात अगोदरच नसल्याने आपल्या समस्या अगोदरच वाढल्या आहेत. सुदैवाने वाढत्या शिक्षणीकरण व जागतिकीकरणाने लोक आपली जात विसरण्याच्या प्रयत्नात असतांना त्यांना परत परत त्यांच्या जातीची जाणीव करून देत जीवनातील संघर्षाचा जातीशी संबंध जोडून त्याच्या अस्मिता जागृत करत समाजात निर्माण होणा-या सामाजिक अशांततेवर आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा एक प्रयत्न आहे. जनतेला कायम असुरक्षित ठेवायचे, त्याचवेळी सरकारी मदतीने होणा-या उध्दाराचे गाजर दाखवायचे व आपल्या व्होटबँका निश्चित करायच्या अशी ही व्युहरचना आहे.

यात पुढे आणलेला ओबीसींच्या हिताचा मुद्दा ओबीसींचीच नव्हे तर सा-या जनतेची दिशाभूल करणारा आहे. लोकशाहीच्या नावाने नवसरंजामशाही राबवून ख-या लोकशाहीला अडगळीत टाकणा-या प्रवृत्तींचा हा नवा डाव आहे. या जनगणनेसाठी जी समर्थने दिली जातात त्यांचा बारकाईने अभ्यास केल्यास सारे काही स्पष्ट होते.

या जनगणनेमुळे ओबीसींची संख्या निश्चित होऊन सरकारतर्फे त्यांना प्रचंड आर्थिक मदत मिळून त्यांचा उध्दार होईल असे सांगितले जाते. म्हणजे अशी मदत मिळण्याच्या अगदी प्राथमिक अवस्थेत सध्या ओबीसी आहेत. स्वातंत्र्यानंतर घटनेद्वाराच निश्चित केलेल्या आरक्षणामुळे लाभार्थी ठरलेल्या दलित व अदिवासी जातीजमातींचा अशी मदत मिळून त्यांचा आजवर उध्दार झाला याबद्दल वाद नाही. मात्र आजही काही विकासाची बेटे सोडली तर दलित व अदिवासींचा एक मोठा हिस्सा या परिघाबाहेर असल्याचे दिसते. दलित-अदिवासींचे आरक्षण तर सर्वंकष आहे. मात्र ओबीसींना शैक्षणिक व सरकारी नोक-यां (आताशा त्याही संपत आल्या आहेत) वरच समाधान मानावे लागणार आहे. जनगणनेला अनुकूलता दिसताच ओबीसींनी राजकीय आरक्षणाची मागणी पुढे रेटल्याचे दिसते. या सा-या हालचालींवरून हा लढा पुढे किती गंभीर होऊ शकतो याची कल्पना करता येईल.

घटनामान्य असलेल्या दलित व अदिवासी विकासावर खर्च झालेल्या रकमा बघितल्या तर त्यांचे नेमके काय झाले असावे हे लक्षात येते. एवढेच नव्हे तर केवळ आर्थिक निकषावर दारिद्र्य रेषेखालील गरिबांवर प्रचंड खर्च करून देखील नुकत्याच जाहिर झालेल्या सेनगुप्ता समितीच्या अहवालानुसार देशातील ६७ % लोकसंख्या अजूनही एकवेळच्या जेवणाला मोताद आहे. यातही प्रामुख्याने दलित व अदिवासींचाच समावेश असल्याचे दिसून येईल. घटनेने निश्चित व आश्वासित केलेल्या समाज घटकांची ही अवस्था असेल तर ज्यांची म्हैस अजून पाण्यातच आहे अशा ओबीसींचे केवळ त्यांच्या मतांवर डोळा असणारे राजकारणी सांगतात म्हणून अशा सरकारी मदतीने भले होईल या विधानावर विश्वास ठेवणे कठीण जाते.

यातला दुसरा मुद्दा सामाजिक व शैक्षणिक मागासपणाचा. आज लोकशाहीकरण म्हणा वा जागतिकीकरणामुळे प्रत्येक इच्छुक व्यक्तीला, मग ती कुठल्याही जातीची असली तरी, स्वकर्तृत्वावर स्वविकासाच्या एवढ्या शक्यता व संधी उपलब्ध झाल्या आहेत की केवळ जातीमुळे ती यापासून वंचित राहील अशी परिस्थिती राहिलेली नाही. विकासाची संधी हा जात विसरायला लावणारा प्रमुख घटक आहे. आज वाढत्या शहरीकरणातील विकसित समाजघटक बघितले तर सा-या जातीजमातीनी सर्वच क्षेत्रात सर्वदूर आघाडी घेतल्याचे दिसते आहे. सामाजिक विकास हा ठरवून होत नसल्याने अडथळा असलाच तर या नवसरंजामशाहीतील सर्वसामान्यांचे शोषण करणा-या संरचनांचा. वरवर या संरचना लोकशाही वाटत असल्यातरी त्या सा-या सरंजामशाही प्रवृत्तींनींच आपल्या ताब्यात ठेवल्या आहेत. एकीकडे या समाजाच्या संधींचा संकोच करणारे घटक दुसरीकडे त्यांच्या वंचितपणाचे भांडवल करून आपले नेतृत्व सिध्द करताहेत. घटनाकारांनासुध्दा आरक्षण हे समान वाटपाचे साधन नसून समान संधींची उपलब्धताच अभिप्रेत असावी. जातिअंताचे उदिष्ट गाठतांना आरक्षण हे साध्य नसून साधन असल्यानेच अतिशोषित दलित व अदिवासींसाठींसुध्दा ठराविक काळापुरतेच आरक्षण असावे असेही अभिप्रेत होते.

   या विषयाला एक दुसरेही परिमाण आहे. भारतातच नव्हे तर सा-या जगात सरकारशाहीचा पुर्नविचार होऊ लागला आहे. वैश्वीकरणामुळे देशोदेशीच्या सीमारेषा पुसट होत आर्थिक क्षेत्रासारखी बरीचशी महत्वाची क्षेत्रे सरकारशाहीच्या हातातून सुटून चालली आहेत. सरकारची व्याप्ती, आकारमान व प्रभाव याबद्दलच्या चर्चा व्हायला लागल्या आहेत. दहशतवादाचा (वा भारतातील नक्षलवाद्यांचा) सरकार नामक व्यवस्थेशी काही कार्यकारण संबंध जोडता येतो का याचाही शोध घेतला जाऊ लागला आहे. राजकीय परिमाणापेक्षा आर्थिक परिमाणांचे प्राबल्य वाढते आहे. या सा-यांवर प्रगत तंत्रज्ञानाचा प्रभावही तेवढाच दखलपात्र ठरतो आहे. या गदारोळात सरकार नामक व्यवस्था काहीशी विरळ व निष्प्रभ होत आपल्या अस्तीत्वाबाबत सतर्क झाल्याचे दिसते आहे. एनकेन प्रकारे जनमानसावर आपला प्रभाव कायम ठेवण्यासाठी असुरक्षित जनमानस व सामाजिक अशांतता हे आवश्यक घटक ठरतात. या घटकांची बेगमी अशा निर्णयातून करता येते.

या निर्णयाबाबत अनेक विरोधाभास आहेत. या मंत्रीगटाचे एक सभासद महाराष्ट्रातील मराठ्यांच्या राजकारणाशी संबंधित आहेत. यांच्या पक्षातून नेहमीच मराठ्यांना आरक्षण मिळण्याबाबत आंदोलने केली जातात. याच पक्षातील एक ओबीसींचे नेते समजले जाणारे प्रभावी मंत्री या मराठ्यांच्या आरक्षणाबाबत मात्र विरोधी भूमिका घेतात. मनुवाद्यांनी या समाजाचे अपरिमित नुकसान केले असाही यांचा आरोप असतो. मात्र मनुवाद्यांच्याच पक्षातील एका प्रमुख नेत्याच्या खांद्याला खांदा लावून ओबीसींचा लढा लढू असेही जाहिर केले गेले आहे. मात्र या लढ्यात वेळ आली तर आम्हाला आमचा पक्षच प्रिय असेल, ओबीसींच्या लढ्यासाठी पक्षाचा राजीनामावगैरे देणार नाही हे दोन्ही नेत्यांनी अगोदरच जाहिर केल्याने या लढ्याचे भवितव्य तसे अगोदरच निश्चित झाले आहे.

मुळात ओबीसी हा दलित व अदिवासींसारखा एकमय समाज नाही. हा कसबी बाराबलुतेदार, हरहुन्नरी कारागीर व कलाकारांचा समाज आहे. उद्योजकता, कलात्मकता व स्वकर्तृत्वावर विश्वास असणा-या या समाजाला योग्य व लायक नेतृत्व मिळाले नाही हे या समाजाचे दुर्दैव आहे. कदाचित स्वावलंबनाच्या या गुणवैशिष्ठ्यांमुळेच या समाजाला नेतृत्वाची गरज भासत नसावी. महाराष्ट्रात तरी ओबीसींचे स्वतःसाठीचे एकादे मोठे आंदोलन झाल्याचे दिसत नाही. ओबीसींच्या नावाने भरवल्या जाणा-या मेळाव्यांना सरसकट ओबीसीच असतात असे म्हणणे धार्ष्ट्याचे ठरावे. अशा वा कुठल्याही मेळाव्यांना गर्दी जमवण्याचे तंत्र हे चांगलेच विकसित झाले असून त्यात काही गुपित राहिले आहे असेही नाही.

लोकशाहीतील नेत्यांनी स्वतःला राजे समजायचे व जनतेला आश्रित बनवून भ्रामक आश्वासने देत हाती कटोरा घेऊन कायम आपल्यामागे फिरवायचे दिवस आता संपले आहेत. सरकारी मदतीचा फोलपणाही आता सर्वसामान्यांच्या लक्षात येऊ लागला आहे. लोकशाहीला अभिप्रेत असलेला प्रत्येक नागरिकाचा विकास साधण्यासाठी असे ठरवून केलेले अडथळे जोवर दूर होत नाहीत, तोवर भारतीय लोकशाही व नागरिकांना यातून जावेच लागेल असेच सध्यातरी दिसते आहे.

                                    डॉ.गिरधर पाटील. girdhar.patil@gmail.com

 

लबाडीची हद्द

लबाडांचा शासकिय खोटारडेपणा
भारतीय शेतीक्षेत्राची दैन्यावस्था आणि लाखो शेतक-यांच्या आत्महत्यांचे पातक डोक्यावर असलेल्या शासनकर्त्यांनी आता या क्षेत्रात न झालेल्या घडामोडींचा धादांत खोटा प्रचार सुरू केला असून येणा-या निवडणूकांची बांग देत आम्हीच शेतक-यांचे तारणहार असा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
राष्ट्रीय स्थरावरच्या प्रमुख वर्तमानपत्रातून पानपानभर प्रसिध्द झालेल्या या जाहिरातींमध्ये शेतक-यांचे 71000 अब्ज रूपयांचे कर्ज माफ केल्याचे जाहिर करण्यात आले आहे. हा आकडा शंभर पटींनी फुगवल्याचा खोटारडेपणा करतांनाच धान्याच्या आधारभूत किमतीत 90 टक्के वाढ झाल्याचा जावईशोध लावला आहे. इकडे मका, सोयाबीन व भुसार मालाचे दर किती कोसळले हे यांच्या खिसगणतीतही नाही. गव्हाच्या आयातीचा गदारोळ अजून शमला नसतांनाच धान्याचे विक्रमी उत्पादन होऊन खाद्यान्नाने गोदामे भरल्याचे नमूद केले आहे. झालेल्या तथाकथित कर्जमाफीनंतर सर्वच शेतक-यांना नवीन कर्ज मिळण्याची मारामार असतांना कृषी कर्ज दुप्पट झाल्याची फुशारकी मारली आहे.
सरकारी जाहिराती प्रसिध्द करणा-या डीएव्हीपी या संस्थेने ही जाहिरात प्रसिध्द केली असून यूपीएच्या नेत्या सोनिया गांधी व पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्या छब्याही छापण्यात आल्या आहेत. एरवी सतत प्रसिध्दिच्या झोतात राहू इच्छिणा-या शेतक-यांचे जाणते राजे या विषयाचे संबंधित व केंद्रिय मंत्री असून देखील त्यांचा या जाहिरातीत पुसटताही उल्लेख नसल्याने या खोटारडेपणातून त्यांची नियतीनेच सुटका केल्याचे दिसते.
डॉ.गिरधर पाटील. नाशिक