एकत्रित निवडणुका - लोकशाहीला मारक
आपल्याकडे
कुठलाही निर्णय घेतांना त्याला जनहिताचे वा समस्या सुटण्याच्या शक्यतांचे भरभरक्कम
आवरण चढवून जणू काही पर्याय नसलेला हा एकमेव निर्णय आहे असे भासवण्याची प्रथा पडत
चालली आहे. गेल्या काही दिवसातील देशातील जनमानसावर व्यापकतेने चांगलेवाईट परिणाम
करणारे निर्णय ज्या पध्दतीने घेण्यात आले त्याचा अनुभव ताजा असतांना परत एकत्रित
निवडणुका घ्यायचा निर्णय ज्या पध्दतीने जाहीर होतोय त्यात अनेक शंकाना वाव मिळतोय.
वास्तवात हा अधिकार निवडणूक आयोगाचा असतांना अगोदर सरकारच्या तोंडून हा निर्णय
बाहेर पडावा व त्याला पाठिंबा देत निवडणूक आयोगाने हो ला हो भरावे हेच मुळात
अतर्क्य आहे. म्हणजे लोकशाहीत आपल्याला मिळालेल्या स्वायत्तेचा वापर जर जनसामान्यांसाठी
न होता विशिष्ट मार्गाने जाणार असेल तर त्या लोकशाहीला काही अर्थ नसल्याचे खेदाने
म्हणावे लागते.
या
निर्णयासाठी जी कारणे दिली जातात ती विशेषतः आर्थिक स्वरूपाची ती लोकशाहीकरणाच्या
प्रक्रियेच्या विरोधात जाणारी व समस्या न समजल्याने तिचे सुलभीकरण करण्याच्या
प्रयत्नांची निदर्शक समजली पाहिजेत. मुळात आपला निवडणूक आयोग त्याची सुमार क्षमता
व आवाका लक्षात घेता त्याच्या कार्यपध्दतीचे काय परिणाम होऊ शकतात हे आपण लक्षात
घेत नाही. आम्ही या निवडणुकांना सज्ज आहोत असे म्हणणाऱ्या निवडणूक आयोगाची सज्जता
आजवरच्या अनेक निवडणुकांतून सिध्द झाली असून केवळ त्यावर अपिल करण्याची सोय व
त्यातून काही निष्पन्न होत नसल्याने निवडणुकांतील सारे गैरप्रकार मागील पानावरून
पुढे चालत त्यांना एकप्रकारे व्यावहारिक अधिष्ठान मिळाल्याचे दिसते आहे. निवडणुका
असल्या म्हणजे हे सारे होणारच असे स्विकारण्यापत आपली मानसिकता आज झाल्याचे दिसते.
याचा विरोध
आजवर झाला नाही असेही नाही. निवडणुकांच्या अगोदर वाघाची डरकाळी फोडत आपली वाघनखे
परजत ज्या आवेगाने निवडणूक आयोग सर्वसामान्यांना धडकी भरवतो तो आवेश एकदा मतदान
झाले की कुठे जातो हे कळत नाही. निवडणूक काळात झालेल्या बव्हंशी तक्रारी या दखल न
घेताच निवडणूक आयोग टोपलीत टाकते व जणू काही झालेच नाही या अविर्भावात पुढच्या
निवडणुकांच्या गैरप्रकाराला तोंड द्यायला सज्ज होते. अशा या निवडणुकांचा मूळ
उद्देश वा त्याचे लोकशाहीतील महत्व न समजलेल्या निवडणुक आयोगाच्या या निर्णयाची
चिरफाड होणे मात्र आवश्यक आहे.
मुळात या
आयोगाच्या ज्या मूलभूत कमतरता आहेत त्यात स्वतःचे मनुष्यबळ नसणे, निश्चित
कार्यप्रणाली नसणे, कारवाईच्या अधिकारांची पायमल्ली करणे व झालेल्या नुकसानीची
जबाबदारी न स्विकारणे अशा प्रकारची आहेत. निवडणूक काळात त्या त्या सरकारातील
प्रशासनातून हा आयोग मनुष्यबळ उसने घेतो व आपल्यावर लादलेली महत्वाची जबाबदारी पार
पाडतो. या उसन्या मनुष्यबळावर नियंत्रण ठेवणारी आयोगाची यंत्रणा कितपत सक्षम असते
हेही आजवर जगजाहीर झाले आहे. केवळ माध्यमातून सभ्य जनतेला दमदाटी करीत रहाणे व
प्रत्यक्ष तक्रारींकडे दूर्लक्ष करीत रहाणे हा यांचा खाक्या असतो. या प्रशासनाचे अगोदरच असलेले राजकीय हितसंबंध
यात सक्रिय होत नसतीलच हे निवडणूक आयोगही छातीठोकपणे सांगू शकत नसतांना निवडणुका
या निष्पक्षपणे पार पडतात हे कसे समजायचे ?
दुसरा
मुद्दा येतो तो संसाधनांचा. पाच वर्षातून एकदाच येणाऱ्या या निवडणुकांना लागणाऱ्या
यंत्रांचा खर्च यावेळी चौतीस हजार कोटी व त्याचबरोबर पावती देणाऱ्या यंत्रांचा
खर्च साडे चौदा हजार कोटी सांगितला गेला आहे. हा सारा खर्च केवळ एकाच वेळी
निवडणुका घ्यायच्या हट्टापोटी आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. या यंत्रांचा किमान संच
करून तो प्रत्यक्षात वारंवार वापरून खर्च नगण्य पातळीवर आणता येऊ शकतो. निवडणुका
झाल्यानंतर ही यंत्रे कुठे असतात त्यांची देखभाल वा छेडखानी कोण करते या साऱ्या
प्रश्नांची उत्तरे अनुत्तरीत आहेत. परत नव्या निवडणुकांना नवी यंत्रे असा
अव्यापारेष्यु व्यापार खर्च कमी करण्याच्या कारणाने केला जातोय. हा सारा खर्च
संपूर्णरित्या कमी करून प्रभावीपणे निवडणुका कशा घेता येतात हे पुढे येणारच आहे.
त्यामुळे एकत्रित निवडणुकांमुळे खर्च वाचेल हा एक भ्रम असल्याचे दिसून येईल.
हा झाला
निवडणुक आयोगाच्या सक्षमतेचा प्रश्न. दुसरीकडे निवडणुकात भाग घेणारे पक्ष वा
सामान्य जनता यांच्याही सोईचा भाग येतो. काही प्रस्थिपित राजकीय पक्ष सोडले तर
लोकशाही प्रक्रियेत असणारे अनेक राजकीय पक्ष आपापल्या कुवतीनुसार निवडणुकात आपला
सहभाग नोंदवत असतात. त्यांची संसाधने वा प्रचार यंत्रणा या एकाच वेळी घेण्यात
येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये निरूपयोगी ठरत त्यांना अत्यंत तुटपुंजीच्या वातावरणात या
निवडणुकांना सामोरे जावे लागेल. पक्षातील वक्ते वा इतर प्रचार यंत्रणा नसल्याने
माध्यमेही या नव्या प्रवेशकांकडे दूर्लक्ष करण्याची शक्यता असते. शिवाय लहान
पक्षांचे प्रचारक वा वक्ते हे स्वतः उमेदवार असले तर पक्षाला त्यांचा काहीएक उपयोग
न होण्याची शक्यता असते. प्रस्थापित राजकीय पक्षांना याचा फारसा त्रास जाणवणार
नसला तरी या निमित्ताने होणाऱ्या गोंधळाच्या परिस्थितीचा त्यांना फायदाच घेता
येण्याची शक्यता असते व तशी उदाहरणे अनेक दिसून आली आहेत.
एकदा पाच
वर्षांतून या निवडणुका पार पडल्या सामान्य जनतेचा व लोकशाहीकरणाचा बिलकूल संबंध न
येऊ देण्याचा कडेकोट बंदोबस्त या पध्दतीने करता येतो. एकदा मतदान केले ना, आता पाच
वर्ष गडबड करू नका या न्यायाने सर्वासामान्यांना आपले जनमानस व्यक्त करणाचा दुसरा
कुठलाच मार्ग रहात नाही हे लोकशाहीला मारक आहे. पाच वर्ष अशा अनिर्बंध वातावरणात
देशाला एकटे सोडणे हेही घातकच ठरणार आहे. निवडणुका या सरकारवर अंकुश ठेवण्यापायी
कशा वारंवार वापरता येतील हे पहाणे महत्वाचे असतांना लोकांना लोकशाही प्रक्रियेतून
बाजूला करण्याचा हा प्रयत्न समजला पाहिजे.
यावर उपाय
आहे परंतु तो स्विकारण्याची मानसिकता असायला हवी. लोकशाहीत निर्णय प्रक्रियेत
प्रबळ असणारे घटक आपल्या विरोधात जाणारे निर्णय सहसा होऊ देत नाहीत याचा ही
संकल्पना काही वर्षांपूर्वीच मांडूनही त्यावर अपेक्षित चर्चा झाली नाही आता या
निर्णयाची पार्श्वभूमी असल्याने ती व्हावी ही अपेक्षा.
सर्वसामान्य
जनतेचा व लोकशाही प्रक्रियेचा तसा सरळ संबंध येतो तो निवडणुकीत व तोही पाच
वर्षांतून एकदा. एकदा निवडणुका आटोपल्या की सा-यांचे लक्ष निवडून आलेले आपल्यासाठी
व आपल्या नावाने काय काय करतात याकडे. मात्र एकदा अधिकार दिल्याने त्यात ढवळाढवळ
करणे संसदीय लोकशाहीचा बागुलबुवा दाखवत अशक्यप्राय होत गेल्याने बदलासाठी पाच वर्ष
परत वाट पहाणे हाती उरते. या पाच वर्षात घडणा-या घटनांचा आवाका व वेग बघता पुढच्या
निवडणुकांच्या वेळी नेमकी काय परिस्थिती असेल हेही अनिश्चित. शिवाय निवडणुकांवर
स्वार होणा-या कुणाच्या तरी अकस्मात मृत्युची सहानुभूती, परकीय आक्रमण, आर्थिक वा
दहशतवादी अरिष्टांच्या लाटा यात नेमक्या जनतेच्या आशा आकांशा व्यक्त होतीलच असे
होत नाही.
यावरचा
एक उपाय म्हणून नागरिकांचा या लोकशाही प्रक्रियेशी अधिकोधिक संबंध कसा आणता येईल
हे पहाणे व भारतासारख्या महाकाय देशाच्या सा-या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक निर्णय
प्रक्रिया या पाच वर्षिय कालखंडात अडकवून न ठेवता तत्कालिन परिस्थितीच्या गरजा व
लोकेच्छा यासह प्रवाही कशा होतील हे पहाणे आवश्यक ठरेल. या मधल्या काळात अनेक वेळा
काही गंभीर व क्लिष्ट प्रश्नांवर सार्वमत व्हावे असे प्रकर्षाने वाटत रहाते मात्र
आपल्याकडे निवडणुकांशिवाय असे सार्वमत व्यक्त होण्याचा दुसरा मार्ग नसल्याने
पुढच्या निवडणुकीची वाट पहाण्याखेरीज दुसरा मार्ग नसतो. मात्र या परिवर्तनासाठी
करावे लागणारे बदल वा सुधार हे मूलगामी स्वरूपाचे असल्याने सुरवातीला नैसर्गिक
न्यायानुसार ते धक्कादायक वाटतील व स्वीकारण्यातही स्थितीवाद्यांना जड जाईल तरीही
ते अपरिहार्य असल्याने त्यांचा विचार होणे आवश्यक आहे.
सध्या
लोकसभेच्या निवडणुका, त्यात यावेळी परत विधानसभांच्या निवडणुकाही घेण्याचेही घाटते
आहे, या एकाचवेळी घ्याव्यात असा कुठलाही कायदा व संकेत नाही. तो एक सोईस्कर
व्यवस्थापनाचा भाग असावा व त्यासाठी निवडणूक आयोगाची स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण
केलेली आहे. या निवडणुकांमध्ये नागरिकांचा सरळ लोकशाहीकरणाशी दर पाच वर्षांनी एकाच
वेळी संबंध येतो. या निवडणुकातून लोकप्रतिनिधी निवडणे हा मुख्य उद्देश असला तरी
त्या निमित्ताने देशापुढचे प्रश्न वा समस्या यांचा एक सार्वजनिक उहापोह करत एक
जनमत तयार करण्याचाही असावा. त्याचा सत्ताधाऱ्यांना कारभार करतांना एक
मार्गदर्शक उपयोग व्हावा हाही असतो. या
निवडणुका जर लोकप्रतिनिधी व मतदारांचे घटनादत्त अधिकार न डावलता जर ठराविक
कालावधित टप्प्याटप्प्याने घेतल्या तर देशात बराच काळ ही लोकशाहीकरणाची प्रक्रिया
राबवता येईल. यात सातत्य व गतिमानता ठेवतानाच प्रत्येक खासदाराला त्याचा पाच
वर्षाचा प्रातिनिधित्वाचा कालखंड पूर्ण करता यावा व कुठल्याही काळात लोकसभेत ५४०
खासदारांची उपस्थिती हे दोन महत्वाचे निकष पाळता येतील.
संकल्पना
अधिक सोपी करण्यासाठी एक उदाहरण घेता येईल. पाच वर्षांच्या कालखंडात ६० महिने
येतात. या काळात जर ५४० खासदार निवडून आणायचे असतील तर दर वर्षी १०८ खासदार निवडता
येतील. म्हणजे या वर्षी निवडलेले १०८ खासदार त्यांची ५ वर्षांची मुदत पूर्ण करून
बरोबर पाच वर्षांनी त्यांचे मतदारसंघ पुढच्या निवडीसाठी तयार राहतील. अशारितीने दर
वर्षी वेगवेगळे मतदारसंघ खुले करून संपूर्ण भारतात कायमस्वरूपी लोकशाहीकरणाला पूरक
असे वातावरण निर्माण करता येईल. मात्र ही लोकसभा दहावी, अकरावी वा बारावी असे
संबोधता येणार नाही, कारण सतत कुठल्याही वेळी कायमस्वरूपी ५४० खासदार यात उपस्थित
असतील.
सुरूवातीला
काही घटनात्मक पेच येऊ शकतील. यात निवडणुका लांबवण्याचा अधिकार वापरता येईल.
लोकसभेची मुदत संपल्यानंतर ही पध्दत स्वीकारतांना दर वर्षी लॉटरी पध्दतीने १०८
मतदारसंघ निवडून त्यात निवडणुका घेता येतील. तोवर इतर सर्वांना त्यांची पाळी
येईपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येईल. एकदा पहिले चक्र पूर्ण झाले की लॉटरी पध्दतीची
गरज रहाणार नाही, कारण पाच वर्षांची मुदत पूर्ण झालेले मतदारसंघ निवडणुकीला तयार
असतील.
लोकशाहीकरणाबरोबर
होणारा महत्वाचा फायदा म्हणजे तत्कालिन प्रश्न व समस्यांवर पक्षांची भूमिका व जनमत
काय आहे याचे प्रतिबिंब याचे प्रातिनिधिक सार्वमत या निवडणुकांमधून सर्वकाळ व्यक्त
होऊ शकेल. जनमतानुसार पक्षांना, विशेषतः सत्ताधारी पक्षाला आपले निर्णय करावे
लागतील, भूमिका घ्याव्या लागतील, हा एक मोठा फायदा यात दिसतो. शिवाय लोकानुयय
करणारे व आश्वासने देऊन न पाळणारे पक्ष सावध होतील, कारण लागलीच दुस-या निवडणुकीस
सामोरे जावे लागणार असल्याने असले प्रकार आपोआपच बंद होतील.
सध्या या
निवडणुकांशी संबंधित असणारा निवडणुक आयोग, त्यात सहभागी होणा-या सरकारी यंत्रणा,
राजकीय पक्ष, माध्यमे या साऱ्यांवर एकत्रित निवडणुकांचा अचानकपणे ताण येतो. या
गोंधळाच्या वातावरणात मतदारही भांबावल्याने निर्णयक्षम रहात नाहीत. निवडणुक
आयोगाच्या क्षमता लक्षात घेता मतदारसंघात एकादा निरिक्षक पाठवण्यापलिकडे त्यांना
या निवडणुकांवर नियंत्रण ठेवता येत नाही. शेवटच्या दिवसांपर्यंत मतदार याद्या सदोष
असतात. सनदी अधिकाऱ्यांच्या अधिपत्याखाली तयार होणाऱ्या याद्या सहेतुकपणे तशा
ठेवल्या जातात असा आरोप होतो. प्रशासनही मनुष्यबळ व वेळ कमी असल्याच्या आड लपते.
आता १०८च मतदारसंघात निवडणुका असल्याने अशा सबबी त्यांना सांगता येणार नाहीत.
एकत्रित घेण्यात येणा-या निवडणुकांतील धांदलीचा गैरफायदा घेऊन अनेक लोकशाही विरोधी
कृत्ये केली जातात. प्रशासन व पोलीस यंत्रणेचा ताण कमी झाल्याने ते अधिक
कार्यक्षमतेने या समस्या हाताळू शकतील.
महत्वाचा
भाग म्हणजे सा-या राजकीय पक्षांना सुसंघटीत होऊन निवडणुकांना सामोरे जाता येईल.
आपली संसाधने, क्षमता, प्रचारक, वक्ते, वाहने या
ठराविक मतदारसंघात त्यांना सुयोग्यपणे वापरता येतील. माध्यमांना सर्व
पक्षांना योग्य जागा व वेळ देता येईल. पेड न्यूज सारखे प्रकार आटोक्यात येतील. पाच
वर्षांतील एक संधी अशी पक्षांना जी तातडी वा निकड तयार होऊन येनकेन प्रकारे निवडून
यायचेच म्हणून होणारी गुंडागर्दी वा दडपशाही आटोक्यात येईल, कारण जनताही तेवढीच
सुसंघटीत झालेली असेल.
म्हणजे
अत्यंत शांत परिस्थितीत शांत डोक्याने या निवडणुका पार पडल्या तर जनतेच्या
लोकशाहीकरणाबरोबर जनमताचे योग्य ते प्रतिबिंब सदासर्वकाळ संसदेत पडत असल्याने व
जनाधाराची टांगती तलवार सतत डोक्यावर असल्याने राजकीय पक्षांच्या मनमानीने भारतीय
लोकशाहीला जे साचलेपणाचे वा साचेबंदपणाचे स्वरूप आले आहे ते जाऊन एक प्रवाही
गतिमान लोकशाही अस्तित्वात येऊ शकेल असे वाटते.
डॉ. गिरधर पाटील. Girdhar.patil@gmail.com
