शेतक-यांनी
आता राजकारण करावे, असा सल्ला निवडणूक तज्ञ योगेंद्र यादव यांनी दिला आहे (दै
लोकसत्ता २९ एप्रिल). दर दहा वर्षात शेतक-यांचे राजकारण एक पाऊल मागे जाते हे
त्यांचे निरिक्षण, म्हणजे चौधरी चरण सिंह व टिकैत यांच्या पन्नास वर्षापूर्वीच्या
आंदोलनाशी संबंधित असल्याचेही अधोरेखित झाले आहे. मात्र त्याच दरम्यान केवळ
भारतातच नव्हे तर सा-या जगात शेतकरी आंदोलनाला एक नवे आर्थिक परिमाण देत दैववादी
शेतीला एक व्यावहारिक चेहरा देणारे व राजकारणातील सारे उच्चांक मोडणारे
महाराष्ट्रातील शेतकरी आंदोलन ते सोईस्कर विसरलेले दिसतात. शरद जोशींचा साधा
उल्लेखसुध्दा झेपवत नाही हे आत्ममग्न साहित्य संमेलनात सिध्द झाले असतांनाच
योगेंद्र यादवांसारख्या राजकारणाच्या अभ्यासकानेही त्याच मार्गाने जावे यातही योगायोगच
समजला पाहिजे. याच आंदोलनाच्या यशाची इतर
परिमाणे कदाचित यादवांना तो विचार समजून कळाली तर ठीकच आहे, अन्यथा त्या काळातील
५-५ लाखाच्या सभा व शेतकरी समाजातील पुरूषच नव्हे तर सा-या बायाबापड्या घरच्या
भाकरी बांधून आपल्यावरील अन्यायाविरोधात आंदोलनात उभ्या रहात याचे पुरावे तर सा-या
माध्यमांत उपलब्ध आहेत. चांदवडच्या शेतकरी महिला अधिवेशनात तीन लाख स्त्रिया तीन
दिवस ज्या शिस्तबध्द पध्दतीने आपल्या समस्यांचा अभ्यास करत जे काही ठराव मांडत्या
झाल्या ते यादवांनी एकदा डोळ्याखालून घालावे म्हणजे शेतकरी राजकारण ज्या उंचीला
पोहचले होते त्याचा काहीतरी मागोवा त्यांना घेता येईल. आज शेतीवर ज्या गुणवत्तेचे
साहित्य उपलब्ध आहे त्यात शेतकरी संघटनेच्या साहित्याचा उल्लेख कुणालाही टाळता
येणार नाही. शेतीचे अर्थशास्त्र व सरकारी धोरणांचा शेतीवरचा प्रभाव हे या
विचारांचे मर्मस्थान आहे. माध्यमांत देखील शेतकरी संघटनेच्या विचाराला एक मानाचे
स्थान आहे. ज्या विचारावर हे सारे आंदोलन उभे आहे तो शेतक-यांनाच भावला असे नाही
तर भारतात व परदेशात अनेकांनी त्याच्या अभ्यासावर डॉक्टरेट मिळवल्या आहेत हेही यादवांच्या माहितीसाठी देता येईल. डॉ.
आशुतोष वर्शेन-हॉर्वर्ड, डॉ. कॅनन लेलेनबर्ग-मेलबोर्न, डॉ. स्टाफन लिंडबर्ग-स्विडन,
माईक यंगब्लड-अमेरिका, गेल ऑम्वेट-कॅलिफोर्निया, डॉ.एकनाथ खांदवे-पुणे ही त्या
विद्यापीठांसह त्यातली ठळक उदाहरणे. याच बरोबर या आंदोलनाची स्थानिक राजकारण्यानी
घेतलेली धास्ती व हे आंदोलन चिरडण्यासाठी केलेली व्युहरचना ही दिल्लीश्वरांनी
घेतलेला धसका दाखवण्याइतपत पुरेशी आहे. भले जी राजकीय परिमाणे लावून यादव या
आंदोलनाच्या यशापशाची मीमांसा करीत असले तरी त्याचा साधा उल्लेखही त्यांनी करू नये
इतके क्षुल्लकही ते नाही.
मी
व योगेंद्रजींनी आपच्या धोरण समितीचे सदस्य म्हणून काही दिवस एकत्र काम केले आहे.
माझा विषयच शेती असल्याने या नव्या पक्षात शेतीबाबत कुठून सुरूवात करावी याचा
प्रश्न पडत असे. एकाद्या विषयात मान्यता मिळवलेल्या विचारवंताच्याही आकलनात कसा
एकारलेपणा असतो ते त्याठिकाणी अनुभवण्यास आले. एकंदरीत शेतीबाबत भारतीय राजकारणात
आज जे काही चालले आहे त्याबद्दलचा सखोल उहापोह शेतकरी संघटनेने कधीच केला आहे. आज
नवी वाटणारी भूसंपादनाच्या बाबतीत शेतकरी संघटनेने मांडलेली भागीदारीची संकल्पना
आज प्रत्यक्षात मगरपट्टा व भामा कंस्ट्रक्शन यांनी अंमलात आणली आहे. आज सारे
राजकारणी जी भाषा बोलताहेत तिचा उगम शेतकरी संघटनेने मांडलेल्या विचारात दिसून
येईल. एवढेच नव्हे तर शेतकरी संघटनेच्या सुरूवातीच्या काळात आपल्या सत्ताबळावर
शेतकरी संघटनेची मते कशी चूकीची आहेत हे हिरीरीने मांडणा-या दिग्गजांना देखील सारी
मांडणी जशीच्या तशी स्विकारावी लागली व आपण कळतनकळत शेतकरी संघटनेवर आपल्या
राजकारणासाठी अन्यायच केला हे जाहीररित्या मान्य करावे लागले, यापेक्षा अधिक
राजकारण शेतक-यांनी काय करावे याचा यादवांनीच विचार करावयाचा आहे.
आज
महाराष्ट्रातच नव्हे तर सा-या भारतातील शेतीला एक नवा चेहरा देण्याचे काम शेतकरी
संघटनेने केलेले आहे. किसान समन्वय समिती
ही देशातील शेतक-यांच्या संघटनांची शिखर संस्था वेळोवेळी शेतीसंबंधी प्रश्नांवर
अभ्यासपूर्वक निर्णय घेत असते. या निर्णयांचा सरकार दरबारी योग्य तो वापर
झाल्याचीही उदाहरणे आहेत. उदारीकरण, खुलीकरण वा खासगीकरण यावर जाहीर भूमिका घेत
जागतिक व्यापार संस्थेबाबत निश्चित अशी तात्विक भूमिका सर्वात अगोदर शेतकरी
संघटनेने घेतली. डंकेल प्रस्ताव हा शेतक-यांच्या हिताचा आहे ही ९१ साली घेतलेली
भूमिका आजच्या शेतीला आलेल्या आर्थिक परिमाणाची द्योतक आहे. एरवी प्रचंड राजाश्रय
व संरक्षण लाभलेल्या सहकार क्षेत्राला घरघर लागत ते लयाला जाईल हे ऐशीच्या दशकातले
भाष्य आज खरे ठरते आहे. जागतिकीरणात होत असलेली हेळसांड लक्षात घेता डॉलर शेवटी ६०
रुपयांपर्यंत जाईल हे भाकितही शेतकरी संघटनेचेच, ते आज खरे ठरल्याचे दिसते आहे. शेतमालाचा
खुला व्यापार, जागतिक व्यापार करार, बौध्दिक संपदेच्या हक्कांचे महत्व, जनुकीय
वाण, बदलत्या हवामानाशी सामना या सा-या विषयावर शेतकरी संघटनेकडे व्यापक व सखोल
साहित्य उपलब्ध आहे. प्रचलित राजकारणातील अर्थकारणाला ते झेपवेलच असे नाही म्हणून
सत्तेच्या राजकारणात जे फायद्याचे ते स्विकारायचे जे अडचणीचे त्याकडे कानाडोळा
करायचा अशी एकंदरीत भारतीय कृषिक्षेत्राची या व्यवस्थेतील वाटचाल आहे. भारतीय
राजकारणच नव्हे तर अर्थकारणावर एवढा खोल ठसा उमटवणा-या शेतकरी आंदोलनांनी यापेक्षा
आणिक काय राजकारण करावे अशी यादवांची अपेक्षा आहे ?
यादवांना
कदाचित शेतकरी आंदोलनाला सत्तेच्या राजकारणाच्या यशापयशात जोखायचे असावे. निवडून
येण्याची क्षमता आज कशामुळे येते हे त्यांच्यासारख्या निवडणूक तज्ञाला सांगायची
आवश्यकता नाही. आजच्या राजकारणात शेतकरी संघटनेसारखी तात्विक भूमिका घेणारे निवडून
येऊ शकत नाहीत हे वास्तव शेतकरी संघटनेच्या विचारांची शुध्दताच अधोरेखित करणारे
आहे. तेव्हा प्रश्न शेतक-यांनी राजकारण करण्याचा नसून राज्यकर्त्यांनी लोकशाहीला
अपेक्षित असलेल्या न्याय्य भूमिका घेत राजकारण करण्याचा आहे.
आजच्या
शेतीची अवस्था अतिशय गंभीर झाली असून शेतीवर कोसळणा-या संकटाची व्याप्तीही वाढतच
चालली आहे. एकीकडे नैसर्गिक आपत्तींचा मारा तर दुसरीकडे बेधुंद सुलतानी धोरणांचा
सपाटा. देशाच्या लोकसंख्येत एवढ्या प्रचंड संख्येनी असणारा हा शेतकरी वर्ग मात्र
आपल्याला एकवर्गीय मानत नाही. भौगोलिक वेगळेपणाबरोबर विविध जातीधर्मात विभागलेल्या
या वर्गाचे राजकीय वर्तन मात्र दिशाहीन वा भाकड असते. म्हणजे लोकशाहीतील प्रमुख
हत्यार असलेल्या निवडणुकांमध्येही शेतकरी म्हणून काही प्रतिनिधित्व व्यक्त होतांना
दिसत नाही. जे कोणी शेतक-यांच्या हिताच्या नावाने निवडून जातात ते तिथे गेल्यावर
कसे वागतात याचा पूर्वानुभव व आजचा प्रत्यक्ष अनुभव कृषिक्षेत्राला येतो आहे. या
क्षेत्राची धुळधाण बघता सा-या राजकीय व्यवस्थेने आपले सारे कार्यक्रम बाजूला ठेवत
दुस-या महायुध्दानंतर जखमी राष्ट्रांना बळ देण्यासाठी केलेल्या मार्शल प्लॅनसारखा
एकलमी कार्यक्रम आखावा व या क्षेत्राला वाचवावे ही खरे म्हणजे काळाची गरज आहे.
मात्र प्रत्यक्षात सरकारने झोपेचे सोंग घेतल्याने सत्तेपुढे शहाणपण नाही हीच म्हण
खरी ठरते आहे.
दुर्दैवाने
भारतीय शेती आज गावातील सुंदर व तरूण विधवेसारखी झाली आहे. तिच्या कारूण्यकथा
रंगवतांनाच तिला मदत करण्याची अहअहमिका व त्या निमित्ताने तिच्या डोक्यावरून वा
पाठीवरून हात फिरवत आपला राजकीय स्वार्थ कसा साधता येईल या विचाराने सा-या
सत्तापिपासूंना ग्रासले आहे. बोलायचे सगळ्यांनी मात्र करायचे कुणीच नाही अशा
विचित्र अवस्थेत सापडलेल्या या शेतीला सध्यातरी या राजकीय व्यवस्थेतून मिळेल असे
दिसत नाही. म्हणून प्रश्न हा शेतक-यांनी करावयाच्या राजकारणाचा नसून राजकारणात
सक्रीय असलेल्या घटकांनी सहवेदना दाखवत प्रत्यक्ष करावयाच्या कृती कार्यक्रमाचा
आहे. आपल्या वरील अन्यायाचे परिमार्जन करण्यासाठी लोकशाहीताल प्रत्येक घटक जर असा प्रत्यक्ष
राजकारण करू लागला तर संसदेचे कुरूक्षेत्र होत कोणाच्याच हाती काही लागणार नाही हे
लक्षात ठेवलेले बरे.
डॉ.
गिरधर पाटील. Girdhar.patil@gmail.com
