हो ना करता शेवटी राज्य सरकारने कापूस, सोयाबीन व धान उत्पादकांना पॅकेज जाहीर केले. प्राप्त परिस्थितीत दुसरे काही करता येत नसल्याने कुठेतरी हा विषय संपवण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय झाल्याचे दिसते. यातून हायसे होत सरकार सुटकेचा निश्वास टाकतांनाच कांदा उत्पादकांनीही अशा मदतीसाठी हाळी ठोकली. काय करणार शेतीचा सारा धंदाच मुळात तोट्याचा असल्याने पिकांच्या विगतवारी नुसार मदत द्यायची तर अशी अनेक पिके आपली वाट पहात रांगेत उभी असल्याचे दिसेल.
शेतक-यांच्या रास्त भाव न मिळण्याच्या आक्रोशावर पॅकेजेसची मलमपट्टी राजकीयदृष्ट्या सहजसुलभ असली तरी त्यावरच्या कायमस्वरूपी उपायांचा विचार ना सरकार करते आहे ना विरोधक. विरोधकांना तर केवळ एंट्री-एक्झीट करीत आपली भूमिका पार पाडायची आहे. सरकार व विरोधक शेतक-यांना या व्यवस्थेतील हकदारापेक्षा मतदार म्हणून अधिकतेने पहात असल्यानेच निवडणुका समोर ठेऊनच सारे प्रश्न हाताळले जाताहेत. अशा कोंडीतून बाहेर पडण्याच्या प्रयत्नात सरकारने आजवर दिलेल्या शेतक-यांच्या व इतरही पॅकेजेसचा अनुभव फारसा समाधानकारक नाही. पंतप्रधान पॅकेज तसे अनेक अर्थांनी गाजले. त्यातल्या गैरप्रकारांची चौकशी आजवर चालूच आहे. संपूर्ण कृषिखाते संशयाच्या भोव-यात सापडून देखील त्यातून काही निघू शकले नाही. हे पॅकेज नेमके कुठे गेले याचा थांगपत्ता अजून लागलेला नाही, मात्र हे पॅकेज मिळाले म्हणून शेतक-यांचा दरवर्षीचा कित्येक पटीने मिळणारा कापसाचा बोनस बंद झाला, त्याचबरोबर त्या भागावरील राज्याच्या विकास निधितही काटछाट करण्यात आली. यातून निर्माण झालेल्या सिंचनक्षमतांचा फायदा कृषिपेक्षा औद्योगिक क्षेत्रासाठीच करण्यात आला. मुळात शेतक-यांच्या आत्महत्या थांबवणे हा मूळ उद्देश असलेले पॅकेज सरकारच्या दाव्यानुसार दिले गेल्याचे मानले तरी शेतक-यांच्या आत्महत्या मात्र आटोक्यात न येता वाढत्याच राहिल्याचे वास्तव नाकारता येत नाही.
ब-याचदा अशी पॅकेजेस ही आकड्यांची चलाखी असते. यातून शेतक-यांच्या तोंडाला पाने, सर्वसामान्यांच्या डोळ्यात धूळफेक, विरोधकांचे लटके समाधान व त्या भागातल्या पुढारी-प्रशासनाची चांदी असा हा सारा मामला असतो. मागच्या निवडणुकांपूर्वी उत्तर महाराष्ट्र व कोकण विभागाला करोडोंच्या मोठमोठ्या रकमांची अशीच वाजत गाजत मंत्रीमंडळाच्या बैठका घेत पॅकेजेस जाहीर करण्यात आली होती. निवडणुका झाल्यावर लक्षात आले की त्या भागांतील नियोजित खर्चाच्याच रकमा या पॅकेजेसमध्ये धरल्या होत्या व त्याही निधिच्या पळवापळवीत कुठे गायब झाल्या हेच कळाले नाही. या सा-या पार्श्वभूमीवर हे पॅकेज जर पारखले तर अनेक शंका उभ्या राहतात व तांत्रिक घोळातच हे पॅकेज विरून जाते की काय अशी भीतीही वाटते.
मुळात या व अशा पॅकेजेसची अंदाजपत्रकीय तरतूद नसते. नियोजनबाह्य खर्चासाठी दोन दिवसांपूर्वीच विधानसभेत पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. त्यातही या खर्चाचा उल्लेख नाही. वाढता प्रशासकीय खर्च व कर्जावरचे व्याज जाऊन शिल्लक राहिलेल्या विकास निधिवर १५ टक्के कपातीचा मार्ग सुचवला गेला आहे. आमदारांच्या विकास निधीवरही डोळा आहे. आघाडीच्या सरकारमधील विविध मंत्री आपापल्या खात्याच्या विकास योजनांना कितपत कात्री लावू देतात याची शंका आहे. कारण या योजना सुरू होऊन त्यावरचा सुमारे ४० टक्के खर्च होऊनही गेला आहे. नवीन कर वा वाढ याबाबतचा रोजगार हमी योजना व व्यवसाय कराचा अनुभव ताजा आहे. एकंदरीत अशा अव्यापारेषु व्यापाराला नियोजन मंडळाची परवानगी व त्यामुळे अपु-या राहिलेल्या योजनांचा केंद्राचा राहिलेला निधि मिळण्यातील अडचणी यांचा प्रामुख्याने विचार करावा लागणार आहे. शिवाय ही १५ टक्क्यांची कपात ग्रामीण भागातील विकास योजनाना, प्रामुख्याने सिंचनासारख्या प्रकल्पांनाही लागू असल्याने काय मिळवले व काय गमावले याचा हिशोब नक्कीच करावा लागणार आहे.
दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे निधि वाटपाचा. दर हेक्टरी मदत जाहीर करतांना एका शेतक-याला कमाल किती मदत, तो जर कापूस उत्पादक असेल तर किती, सोयाबीन व धान उत्पादक असेल तर किती. शिवाय वेगवेगळ्या भागातील आणेवारीचा, पंचनाम्यांचा चांगला घोळ घालता येऊ शकतो. यासारखे मुद्दे एकाद्याने न्यायालयात नेऊन विषमता व भेदभावाच्या मुद्यावर दाद मागितली तर सरकारसाठी सोईचेच ठरणार आहे. शेवटी आम्ही तर द्यायला तयार होतो, न्यायालयीन अडचणीमुळेच देता येत नाही अशी भूमिका सरकार घेण्याची दाट शक्यता आहे.
खरे म्हणजे अशी पॅकेजेस देऊन शेतक-यांसाठी काहीतरी केल्याचे जे वातावरण तयार केले जाते त्यातून पक्षीय राजकारणाला पूरक ठरणा-या निवडणुका वा तत्सम तात्कालिक लाभ वगळता शेतक-यांच्या पदरी निराशाच येते. वास्तवात शेती तोट्यात असल्याने या क्षेत्रातील भांडवलीय -हास व त्याची पुर्नभरपाई या दिशेने विचार होतांना दिसत नाही. शेतमाल बाजाराच्या दूर्दशेबाबतही फारसे बोलले जात नाही. एरवी आंतरराष्ट्रीय व देशांर्तगत बाजारात मिळू शकणा-या भावातील नफ्याचा भाग शेतक-यांपर्यंत वळवण्याचा प्रयत्न, जो या शेतमाल बाजारातील सुधारांमुळेच शक्य आहे, त्याचाही विचार होतांना दिसत नाही.
वास्तवात किरकोळ व्यापार क्षेत्रात येणारी परकीय भांडवलीय गुंतवणुक या क्षेत्रासाठी अपूर्व अशी संधी होती. संरचनांच्या अभावामुळे होणारे काढणीपश्चात नुकसान व वितरण-साठवणुकीच्या व्यवस्थांची दूरवस्था यामुळे शेतक-यांचे उत्पादन व गुणवत्ता वाढून त्याला दोन पैसे मिळू शकले असते. आजच्या सरकारांच्या कर्जबाजारी आर्थिक अवस्था लक्षात घेता सरकार अशा गुंतवणुकी करू शकेल हे संभवत नाही व आलेली परकीय गुंतवणुकही आपण राजकीय विचार करूनच अव्हेरत आहोत याचाही कुठल्या पातळीवर गंभीरतेने विचार होतांना दिसत नाही.
ज्या देशात महागाईचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे, त्याच देशात शेतक-यांना किमान उत्पादनखर्चाइतकाही भाव मिळत नाही, हा भाव मिळत नसल्याने शेतकरी शेतमाल रस्त्यावर फेकताहेत असे विरोधाभासी चित्र दिसते. ज्या देशात कुपोषण व भूकबळींचे प्रमाण गंभीर असूनदेखील सरकारी गोदामात खादान्न सडत पडते, ज्या देशाची ६५ टक्के लोकसंख्या ज्या क्षेत्रावर अवलंबून आहे त्या क्षेत्राकडे पाहण्याचा सरकारचा दृष्टिकोन असा असल्यावर वेगळे तरी काय घडणार ?
डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com
