जय जय सहकार समर्थ !!

सहकार कायद्याची पायमल्ली
शेवटी शिखर बँकेचे प्रकरण बासनात गुंडाळून ठेवण्यात संबंधितांना यश आले असल्याचे दिसत असले तरी त्या निमित्ताने अनेक प्रश्न उद्भवले आहेत. या सा-या प्रकाराची परिणती शेवटी संस्था अवसायानात जाण्यात होते व त्याचा बळी सर्वसाधारण शेतकरी आपले भाग भांडवल गमावण्यात ठरतो. आजवर शेतक-यांचे लाखो करोड रूपयांचे भागभांडवल पाण्यात गेले असून त्याबद्दल कोणीच काही बोलत नसल्याचे दिसते आहे. ज्यांनी कायदा पाळायचा तेच सरकार जर हा कायदा पायदळी तुडवून भ्रष्टाचा-यांना अभय देत असेल तर सर्वसामान्यांनी कुठे जावे हा प्रश्न निर्माण होतो. आम्ही या सा-या प्रकारातून गेलो आहोत, त्याचा हा आँखो देखा हाल. कागदपत्रांच्या पुराव्यासह.
नाशिक कृषि उत्पन्न बाजार समितीतील सारा भ्रष्टाचार सिध्द होऊनही केवळ सरकारच्या आडमुठेपणामुळे सा-या कारवाया रोखून ठेवण्यात यातील प्रमुख आरोपी यशस्वी झाले आहेत.
या सहकारी संस्थेत जगजाहीरपणे होत असलेला भ्रष्टाचार सहकार खात्याला दिसत नव्हता त्यामुळे काही कारवाई करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता. या खात्याकडे वारंवार तक्रारी करून देखील काहीही कारवाई होत नसल्याने जागरूक शेतक-यांनी स्थापन केलेल्या बाजार समिती बचाव समितीने नियमित पाठपुरावा, धरणे, आंदेलने, उपोषणे एवढेच नव्हे तर प्रसंगी आत्मदहनापर्यंत जाऊन या खात्याला कामाला लावले व कारवाई करण्यास भाग पाडले. आमच्या तक्रारींवर जिल्हास्तरावरील व मंत्रालयातील सा-या उच्चपदस्थांनी यथोचित हात धुवून घेतले व शेवटी भ्रष्टाचा-यांना अभय देत सारी कारवाई रोखून ठेवण्यात आली आहे. या प्रकरणात सा-या कारवायांवर सहकार मंत्र्यांनी बेकायदेशीर स्थगित्या असून न्यायालयात खोटी शपथपत्रे दाखल करण्यापर्यंत यांची मजल गेली आहे.
या सा-यांचा घटनाक्रम असा,
१.संबंधित भ्रष्टाचारावर सहकार खाते कुठलीच कारवाई करत नसल्याने बाजार समिती बचाव समितीने दि. १ ६ २००९ रोजी जिल्हा निबंधक कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले. त्यावर जिल्हा निबंधक जरे यांनी लेखी पत्राद्वारे कलम ५३ अन्वये होत असलेल्या चौकशीचा अहवाल प्राप्त होताच संबंधितांवर उचित कारवाई करण्याचे आश्वासन देऊन उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. (सोबत पत्र जोडले आहे)
२. दरम्यान ५३ अन्वये चौकशी करणा-या अधिका-याची उचलबांगडी करण्यात आली व नवीन अधिका-याला या चौकशीचे अधिकार देण्याबाबतीत चालढकल सुरू झाली.
३.बाजार समिती बचाव समिती सततच्या पाठपुराव्याने जिल्हा निबंधंकांना कलम ५३ अन्वये सिध्द झालेल्या भ्रष्टाचारावरील कारवाई म्हणून कलम ४५ अन्वये नाकृबा समिती बरखास्त का करू नये असा आदेश काढण्यात यशस्वी झाली. मात्र या आदेशाची त्वरित अंमलबजावणी न झाल्याने समोरच्यांना न्यायालयात जाण्याची संधी मिळाली.
४. बाजार समिती बचाव समितीनेही न्यायालयात जाऊन कारवाईचा आग्रह धरल्यावर न्यायालयात कारवाई करण्याबाबतचे खोटे शपथपत्र सादर करून शासनाने सदरचा दावा रदबादल करून घेतला. मात्र या शपथपत्रानुसार आजतागायत कारवाई झालेली नाही,
५. जिल्हा निबंधंक यांनी काढलेल्या ४५ च्या नोटीसीबाबत. सदरची बरखास्तीची नोटीस ही भ्रष्टाचाराची सर्व चौकशी करून भ्रष्टाचार सिध्द झाला तरच काढता येते. तशी नोटीस दि ५ ८ २००९ ला निघूनही आजवर या संस्थेवर बरखास्तीची वा इतर काहीही कारवाई झालेली नाही.
६ याच आदेशाला स्थगिती देणारा सहकार मंत्र्यांचा दि ३१ ८ २००९ चा आदेश. सदरचा आदेश तक्रारकर्त्याची सुनावणी न करताच व कुठलेही सयुक्तीक कारण न देता काढण्यात आला. या आदेशाच्या निमित्ताने सहकार खात्यात मोठी आर्थिक उलाढाल झाल्याचे समजते. या संबंधातील बाजार समिती बचाव समितीचे तत्कालीन सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांना दिलेले पत्र.
७. कलम ५३ च्या कारवाईनुसार सर्व संचालकांवर आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली असून सुमारे २० कोटी रूपयांची वसूली करण्यासाठी सदर प्रकरण जिल्हाधिकारी नाशिक यांच्याकडे प्रलंबित आहे. जिल्हाधिकारी काहीही बोलायला तयार नाहीत. गरज नसतांना सदर प्रकरण विधी खात्याकडे वर्ग करून उचित कारवाई टाळली जात आहे.
८. वास्तवात एकदा आर्थिक गैरव्यवहार सिध्द झाल्यानंतर जिल्हा निबंधकांनी दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावयाचे असतात. मात्र सदरची कारवाई न झाल्याने बाजार समिती बचाव समितीने न्यायालयात जाऊन सदरची कारवाई करण्याचा आदेश मिळवला. त्यावरही सहकार मंत्र्यांनी स्थगिती दिली आहे.
९. सदर बाजार समितीने शिखर बँकेला न्यायालयीन वादग्रस्त जागेचे बेकायदेशीर तारण देऊन ७२ कोटींचे कर्ज मिळवले आहे. सदर जमीन मालकाचा न्यायालयात उचित दर मिळण्याबाबतचा दावा असून उच्च न्यायालयाने जमीन मालकाच्या बाजूने निकाल देऊन कोट्यावधिंची रक्कम देण्याचा आदेश काढला आहे. यावर नाकृबा समिती सर्वौच्च न्यायालयात गेली असून तिथेही जमीन मालकाच्याच बाजूने निकाल लागण्याची शक्यता आहे. अशा डिस्प्युटेड तारणावर ७२ कोटींचे कर्ज देऊन राज्य सहकारी बँकही अडचणीत आली आहे. सिक्युजरायझेशन कायद्यानुसार अपूर्ण बांधकाम ताब्यात घेऊन सुध्दा ते विकले जात नसल्याने सदरचे ७२ कोटी पाण्यातच जाण्याची शक्यता आहे. हे ७२ कोटींचे कर्ज कुठे गेले हे मात्र आजतागायत कोणालाच समजले नाही.
एकंदरीत सहकार कायद्यानुसार सा-या कारवाया प्रक्रिया होऊनही केवळ सरकारच्या आडमुठेपणा व भ्रष्टाचा-यांना अभय देण्याच्या अधिकृत धोरणामुळे महाराष्ट्रातील शेतक-यांचे भाग भांडवलाचे करोडो रूपये बुडीत गेले आहेत. महाराष्ट्रातील सा-या सहकारी संस्थामधील भ्रष्टाचारावर बेकायदेशीर स्थगित्या देत सहकार मंत्र्यांनी फार मोठी माया जमवली आहे. वरवर दिसायला हे फारसे गंभीर वाटत नसले तरी महाराष्ट्रात सुमारे दोन लाख नोंदणीकृत सहकारी संस्था आहेत. या संस्थांमधील भ्रष्टाचाराचे प्रमाण लक्षात घेता असे अभय देण्यामागे किती आर्थिक उलाढाल झाली असावी याची कल्पना येते.
डॉ.गिरधर पाटील अध्यक्ष, बाजार समिती बचाव समिती. नाशिक.



सदरचा लेख दै लोकमतमध्ये प्रसिध्द झाला आहे.
भ्रष्टाचाराला अभय देणा-या स्थगित्या
(तारीख पे तारीख, स्थगिती पे स्थगिती)
मंत्रालयात कामासाठी येणारी गर्दी तशी काही नवी नाही. यात सर्वसामान्यांच्या हिताच्या वा विकासाच्या कामासाठी ही गर्दी होत असावी असा जर कुणाचा समज असेल तर तो दूर करावा. या गर्दीत पूर्वी बदल्यांसाठी, कामे मिळवण्यासाठी येणा-यांचा भरणा असे. आताशा मात्र माहितीच्या अधिकारामुळे फसफसून वर आलेल्या व प्रशासनाने (नाईलाजाने का होईना) चौकशा करून कारवाईसाठी सिध्द झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांना स्थगिती देण्यात सारे मंत्रालय व्यस्त असून लोकप्रतिनिधि व बाबू लोकांच्या पेट्या व खोक्यांचा धंदाही जोरात असल्याचे दिसते आहे.
वानगीदाखल बोलायचे झाले तर आज या प्रकरणी सर्वोच्च स्थानी असलेल्या सहकार खात्याचे उदाहरण घेता येईल. आज नाशिक जिल्ह्यातच सुमारे ७०,००० सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. यावरून महाराष्ट्रातल्या संख्येची कल्पना यावी. यात विविध कार्यकारी सोसायट्या, दुध डेअ-या, बाजार समित्या, गृहनिर्माण संस्था, पतसंस्था, जिल्हा सहकारी बँका, नागरी बँका, मजूर सोसायट्या, साखर कारखाने, सूतगिरण्या व विविध प्रक्रिया उद्योग अशा विस्तृत क्षेत्रांचा समावेश आहे. या सा-यांवर सहकार कायद्यानुसार कामकाज करण्याचे बंधन असून कॅबिनेट व राज्य दर्जाचा असे दोन मंत्री व सहकार खात्याचे नियंत्रण असते. अगदी तालुकास्तर ते मंत्रालयापर्यंत या प्रशासनाची उतरंड असून एवढे सारे असून देखील संपूर्ण महाराष्ट्रात एकही सहकारी संस्था भ्रष्टाचारापासून मुक्त नाही. ही कुंपण राखणारी उतरंडच या भ्रष्टाचाराला अभय देण्यात अग्रेसर ठरत असल्याचे सिध्द होत आहे.
या सा-या संस्थांचे नियमितपणे आर्थिक लेखापरिक्षण व्हावे असा कायदा आहे. या लेखापरिक्षणातील त्रुटींचा परामर्ष घेऊन त्या त्या स्तरावरील तालुका वा जिल्हा निबंधकांनी गांभिर्यानुसार अगदी पोलीसात तक्रारी दाखल करण्याचे देखील प्रावधान आहे. यावर प्रशासन आमच्याकडे कुणाची तक्रार नाही यावर निश्क्रियता बाळगतात. एकाद्याने तक्रार केलीच तर चौकशी अधिकारी नेमण्यापासून दिरंगाई सूरू होते. चौकशी अधिकारी नेमला तरी त्याला मध्येच दुसरीकडे डेप्युटेशनवर पाठवणे वा बदलीच करून टाकणे असे अडथळे निर्माण केले जातात. चौकशीचीही अनेक गुंतागुंतीची कलमे आहेत. ही झाली की ती. कर्मधर्मसंयोगाने चौकशी पूर्ण झाली तरी कारवाई न करता जिल्हा उपनिबंधकांकडे फेरचौकशीचा घाट घातला जातो. परत तेच चक्र फिरते. यानंतरचा टप्पा मंत्रालयाचा. मंत्रालयातूनही स्थगिती मिळणार हे ठरलेलेच असते. या सा-या टप्प्यांवर वसूल केल्या जाणा-या रकमेचे कोष्टक अगदी दुकानातील दरपत्रकानुसार भ्रष्टाचार झालेल्या रकमेवर आधारित असते. यात आर्थिक निकषांबरोबर राजकीय नफानुकसानीचाही विचार होऊनही दर वाढवले जातात.
याबाबत मंत्रालयात फारच पाठपुरावा झाला तर उच्चपदस्थांचे ठरलेले उत्तर असते. ‘आपण म्हणत असलेल्या भ्रष्टाचाराबद्दल शासनाचे हे मत आहे, यानी आपले समाधान होत नसेल तर आपण न्यायालयात जायला मुक्त आहात’ आता हे प्रकरण राज्य पातळीवर आल्याने उच्च न्यायालयाशिवाय पर्याय नसतो. येथील आर्थिक खर्चाची तोंडमिळवणी करून न्यायालयातून कारवाईचे आदेश आणले तरी मंत्र्यांची कारवाई थांबवण्याबाबतची ‘स्थगिती’ तयारच असते. या सा-या प्रकारावर गांभिर्याने विचार होणे आवश्यक आहे, कारण भ्रष्टाचारी मंडळींकडे भ्रष्टाचारातून मिळवलेला प्रचंड पैसा असतो व तो सढळ हाताने या सा-या कायदेशीर प्रक्रियेत धुमाकूळ घालतो. त्याच वेळी अन्यायाविरोधात लढणा-या मंडळीकडे अगदी ओढग्रस्त परिस्थिती असते व बरेचसे लढे हे तसे आवश्यक नसणा-या प्रक्रियांना लागणारी आर्थिक तरतूद नसल्यानेच धारातीर्थी पडतात.
आज महाराष्ट्रातील तमाम सहकार क्षेत्रातील अशा कारवायांवर मंत्रालयातून स्थगित्या देण्यात आल्या आहेत. यात शासनाचे, म्हणजेच जनतेचे हजारो कोटी रूपये, व तसा या भ्रष्टाचाराशी संबंध नसलेल्या शेतक-यांचे तेवढेच भागभांडवल पणाला लागलेले आहे. या सा-या षडयंत्रामुळे अवसायानात निघालेल्या सहकारी संस्थामुळे पहिला जबर आर्थिक झटका बसतो तो शेतक-यांना. कारण या प्रक्रियेत त्याचे भाग भांडवल सर्वात अगोदर बुडीत निघते. याबद्दल कोणीच काहीही बोलायला तयार नाही.
कॅगच्या लेखापरिक्षणात साखर कारखान्यांच्या भ्रष्टाचारात शासनाचे सुमारे ३४००० कोटी रूपये अडकल्याचे जाहिर झाले आहे. यावर कारवाई करण्याची जबाबदारी असणारे सहकार खाते ढेकर देण्यात मग्न आहे. सहकारी पतसंस्थांमध्ये लाखो ठेवीदारांच्या कोट्यावधिंच्या ठेवी बुडीत झाल्याने या दडपादडपीचा गवगवा व्हायला लागला. हे आंदोलन दिवसेंदिवस उग्र होऊ लागल्याने सहकार कायद्यात त्रूटी असल्याचा साक्षात्कार सहकार खात्याला झाला व भ्रष्टाचार विरोधी मंडळीला या कायद्यात दुरूस्ती करण्याबाबतचे एक पिल्लू सोडून दिले. वास्तवात आजच्या ज्या तक्रारी आहेत त्या सध्याच्या कायद्याचे पालन न झाल्याने उद्भवल्या आहेत. म्हणजे यात दोष कायद्याचा नसून अंमलबजावणीचा आहे. या अंमलबजावणीचा आग्रह सोडून सारे आंदोलन नव्या कायद्याच्या मसुद्यात अडकवून मुख्य मुद्याला बगल देण्यात सहकार खाते आज तरी यशस्वी झाल्याचे दिसते आहे.
या नव्या कायद्यातील दुरूस्तीचे मुद्दे एवढे तकलादू आहेत की विधि खात्यातच ते फेटाळले जाण्याची शक्यता आहे. उदाहरणार्थ या दुरूस्तीत नियंत्रण मंडळाचा फार गाजावाजा होतो आहे. सेबी वा वीज नियामक आयोगासारखे याचे स्वरूप नसून आपल्याच काही मंडळीला नियंत्रण मंडळ अशी पाटी असलेले टेबल देऊन जिल्हा निबंधकांऐवजी हे मंडळ यापुढे हे चौकशीचे नाटक करणार आहे. यात वरवर जिल्हा निबंधकांकडून चौकशी काढून घेतल्याचे दाखवले जात असले तरी नियंत्रण मंडळाने आपले चौकशी अहवाल शेवटी जिल्हा निबंधकांनाच सादर करावयाचे आहेत व यावरच्या सा-या कारवाईचे अधिकार देखील ‘फक्त’ जिल्हा निबंधकांनाच आहेत. याचाच अर्थ हे नियंत्रण मंडळ हे केवळ भ्रष्टाचाराचा एक नवीन विस्तारीत कक्ष असल्याचे दिसून येईल. दुस-या अर्थाने योग्य त्या कारवाईत कालहरण करण्याचाही मुख्य उद्देश असल्याचे दिसून येईल.
सहकाराला अनुस्युत असलेल्या स्वायत्तेचा अभाव, त्याच वेळी नुकसानीला कुठल्याही प्रकारे जबाबदार नसलेल्या सहकार खात्याचा हस्तक्षेप व लुडबुड या सा-या प्रकाराला कारणीभूत आहे. सहकारातील कार्यकर्त्यांना भ्रष्टाचार शिकवण्यात सहकार खाते अग्रेसर असते. सहकारात गुंतलेला शासनाचा वा भागधारकांचा वा कर्ज दिलेल्या बँकांचा पैसा हा ‘नो बडीज मनी’ म्हणजे उघड्यावर पडलेला असतो. ज्याच्यात धमक असेल त्याने आपल्या कुवतीनुसार डल्ला मारावा, बाकी सर्व सांभाळून घेण्यास व डल्ला सिध्दीस नेण्यास सहकार खाते असतेच. गमतीनेच म्हणायचे झाले तर न्यायालयात न्याय न मिळता निकाल मिळतो, तोही ‘तारीख पे तारीख’ असा. त्याच प्रमाणे आता सहकार खात्यात कदाचित चौकशी होईल परंतु कारवाई सुतराम होणार नाही, कारण ‘स्थगिती पे स्थगिती’ !
डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com