जातिनिहाय जनगणना – लोकशाहीकरणाला बाधक
केंद्रिय मंत्रीमंडळाने नुकतीच जातिनिहाय जनगणनेला मान्यता दिल्याचे जाहिर झाले आहे. मात्र अशा जनगणणेबाबत कुठलीही तातडी न दाखवता तब्बल एक वर्षाचा कालावधी घेऊन एका अर्थाने ही जनगणना लांबणीवर टाकण्यात आल्याचा अर्थही यातून काढता येईल. कदाचित सरकारला या वादग्रस्त विषयावर अधिक व्यापक वा सखोल चर्चा व्हावी असेही वाटत असावे. कुणी सांगावे आज विजयोत्सव साजरा करणा-या जातियवाद्यांपेक्षा आज काहीशा अडचणीत सापडलेल्या लोकशाहीवाद्यांचे पारडे जड झाले तर या निर्णयाचा पुर्नविचारही होऊ शकतो.
भारतीय संघराज्याने स्वीकारलेल्या व आताशी काहीशा स्थिरावलेल्या लोकशाहीच्या दृष्टीने हा निर्णय अडचणीचा असून जनसामान्यांची सहभागी लोकशाहीकडे म्हणजे समतेकडे वाटचाल होत असतांनाच त्यांना परत जातीजातींच्या कप्प्यात विभागणे हेही लोकशाहीकरणाच्या दृष्टीने महाग पडणार आहे. भारतापुढची जी विकासाची, बेरोजगाराची, भ्रष्टाचाराची, महागाईची आव्हाने समजली जातात त्यांच्यामुळाशी लोकशाहीकरणाचा अभाव हे एक महत्वाचे कारण समजले जाते. लोकशाही रूजवण्यासाठी समाजात जो एकजिनसीपणा लागतो तो भारतात अगोदरच नसल्याने आपल्या समस्या अगोदरच वाढल्या आहेत. सुदैवाने वाढत्या शिक्षणीकरण व जागतिकीकरणाने लोक आपली जात विसरण्याच्या प्रयत्नात असतांना त्यांना परत परत त्यांच्या जातीची जाणीव करून देत जीवनातील संघर्षाचा जातीशी संबंध जोडून त्याच्या अस्मिता जागृत करत समाजात निर्माण होणा-या सामाजिक अशांततेवर आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा एक प्रयत्न आहे. जनतेला कायम असुरक्षित ठेवायचे, त्याचवेळी सरकारी मदतीने होणा-या उध्दाराचे गाजर दाखवायचे व आपल्या व्होटबँका निश्चित करायच्या अशी ही व्युहरचना आहे.
यात पुढे आणलेला ओबीसींच्या हिताचा मुद्दा ओबीसींचीच नव्हे तर सा-या जनतेची दिशाभूल करणारा आहे. लोकशाहीच्या नावाने नवसरंजामशाही राबवून ख-या लोकशाहीला अडगळीत टाकणा-या प्रवृत्तींचा हा नवा डाव आहे. या जनगणनेसाठी जी समर्थने दिली जातात त्यांचा बारकाईने अभ्यास केल्यास सारे काही स्पष्ट होते.
या जनगणनेमुळे ओबीसींची संख्या निश्चित होऊन सरकारतर्फे त्यांना प्रचंड आर्थिक मदत मिळून त्यांचा उध्दार होईल असे सांगितले जाते. म्हणजे अशी मदत मिळण्याच्या अगदी प्राथमिक अवस्थेत सध्या ओबीसी आहेत. स्वातंत्र्यानंतर घटनेद्वाराच निश्चित केलेल्या आरक्षणामुळे लाभार्थी ठरलेल्या दलित व अदिवासी जातीजमातींचा अशी मदत मिळून त्यांचा आजवर उध्दार झाला याबद्दल वाद नाही. मात्र आजही काही विकासाची बेटे सोडली तर दलित व अदिवासींचा एक मोठा हिस्सा या परिघाबाहेर असल्याचे दिसते. दलित-अदिवासींचे आरक्षण तर सर्वंकष आहे. मात्र ओबीसींना शैक्षणिक व सरकारी नोक-यां (आताशा त्याही संपत आल्या आहेत) वरच समाधान मानावे लागणार आहे. जनगणनेला अनुकूलता दिसताच ओबीसींनी राजकीय आरक्षणाची मागणी पुढे रेटल्याचे दिसते. या सा-या हालचालींवरून हा लढा पुढे किती गंभीर होऊ शकतो याची कल्पना करता येईल.
घटनामान्य असलेल्या दलित व अदिवासी विकासावर खर्च झालेल्या रकमा बघितल्या तर त्यांचे नेमके काय झाले असावे हे लक्षात येते. एवढेच नव्हे तर केवळ आर्थिक निकषावर दारिद्र्य रेषेखालील गरिबांवर प्रचंड खर्च करून देखील नुकत्याच जाहिर झालेल्या सेनगुप्ता समितीच्या अहवालानुसार देशातील ६७ % लोकसंख्या अजूनही एकवेळच्या जेवणाला मोताद आहे. यातही प्रामुख्याने दलित व अदिवासींचाच समावेश असल्याचे दिसून येईल. घटनेने निश्चित व आश्वासित केलेल्या समाज घटकांची ही अवस्था असेल तर ज्यांची म्हैस अजून पाण्यातच आहे अशा ओबीसींचे केवळ त्यांच्या मतांवर डोळा असणारे राजकारणी सांगतात म्हणून अशा सरकारी मदतीने भले होईल या विधानावर विश्वास ठेवणे कठीण जाते.
यातला दुसरा मुद्दा सामाजिक व शैक्षणिक मागासपणाचा. आज लोकशाहीकरण म्हणा वा जागतिकीकरणामुळे प्रत्येक इच्छुक व्यक्तीला, मग ती कुठल्याही जातीची असली तरी, स्वकर्तृत्वावर स्वविकासाच्या एवढ्या शक्यता व संधी उपलब्ध झाल्या आहेत की केवळ जातीमुळे ती यापासून वंचित राहील अशी परिस्थिती राहिलेली नाही. विकासाची संधी हा जात विसरायला लावणारा प्रमुख घटक आहे. आज वाढत्या शहरीकरणातील विकसित समाजघटक बघितले तर सा-या जातीजमातीनी सर्वच क्षेत्रात सर्वदूर आघाडी घेतल्याचे दिसते आहे. सामाजिक विकास हा ठरवून होत नसल्याने अडथळा असलाच तर या नवसरंजामशाहीतील सर्वसामान्यांचे शोषण करणा-या संरचनांचा. वरवर या संरचना लोकशाही वाटत असल्यातरी त्या सा-या सरंजामशाही प्रवृत्तींनींच आपल्या ताब्यात ठेवल्या आहेत. एकीकडे या समाजाच्या संधींचा संकोच करणारे घटक दुसरीकडे त्यांच्या वंचितपणाचे भांडवल करून आपले नेतृत्व सिध्द करताहेत. घटनाकारांनासुध्दा आरक्षण हे समान वाटपाचे साधन नसून समान संधींची उपलब्धताच अभिप्रेत असावी. जातिअंताचे उदिष्ट गाठतांना आरक्षण हे साध्य नसून साधन असल्यानेच अतिशोषित दलित व अदिवासींसाठींसुध्दा ठराविक काळापुरतेच आरक्षण असावे असेही अभिप्रेत होते.
या विषयाला एक दुसरेही परिमाण आहे. भारतातच नव्हे तर सा-या जगात सरकारशाहीचा पुर्नविचार होऊ लागला आहे. वैश्वीकरणामुळे देशोदेशीच्या सीमारेषा पुसट होत आर्थिक क्षेत्रासारखी बरीचशी महत्वाची क्षेत्रे सरकारशाहीच्या हातातून सुटून चालली आहेत. सरकारची व्याप्ती, आकारमान व प्रभाव याबद्दलच्या चर्चा व्हायला लागल्या आहेत. दहशतवादाचा (वा भारतातील नक्षलवाद्यांचा) सरकार नामक व्यवस्थेशी काही कार्यकारण संबंध जोडता येतो का याचाही शोध घेतला जाऊ लागला आहे. राजकीय परिमाणापेक्षा आर्थिक परिमाणांचे प्राबल्य वाढते आहे. या सा-यांवर प्रगत तंत्रज्ञानाचा प्रभावही तेवढाच दखलपात्र ठरतो आहे. या गदारोळात सरकार नामक व्यवस्था काहीशी विरळ व निष्प्रभ होत आपल्या अस्तीत्वाबाबत सतर्क झाल्याचे दिसते आहे. एनकेन प्रकारे जनमानसावर आपला प्रभाव कायम ठेवण्यासाठी असुरक्षित जनमानस व सामाजिक अशांतता हे आवश्यक घटक ठरतात. या घटकांची बेगमी अशा निर्णयातून करता येते.
या निर्णयाबाबत अनेक विरोधाभास आहेत. या मंत्रीगटाचे एक सभासद महाराष्ट्रातील मराठ्यांच्या राजकारणाशी संबंधित आहेत. यांच्या पक्षातून नेहमीच मराठ्यांना आरक्षण मिळण्याबाबत आंदोलने केली जातात. याच पक्षातील एक ओबीसींचे नेते समजले जाणारे प्रभावी मंत्री या मराठ्यांच्या आरक्षणाबाबत मात्र विरोधी भूमिका घेतात. मनुवाद्यांनी या समाजाचे अपरिमित नुकसान केले असाही यांचा आरोप असतो. मात्र मनुवाद्यांच्याच पक्षातील एका प्रमुख नेत्याच्या खांद्याला खांदा लावून ओबीसींचा लढा लढू असेही जाहिर केले गेले आहे. मात्र या लढ्यात वेळ आली तर आम्हाला आमचा पक्षच प्रिय असेल, ओबीसींच्या लढ्यासाठी पक्षाचा राजीनामावगैरे देणार नाही हे दोन्ही नेत्यांनी अगोदरच जाहिर केल्याने या लढ्याचे भवितव्य तसे अगोदरच निश्चित झाले आहे.
मुळात ओबीसी हा दलित व अदिवासींसारखा एकमय समाज नाही. हा कसबी बाराबलुतेदार, हरहुन्नरी कारागीर व कलाकारांचा समाज आहे. उद्योजकता, कलात्मकता व स्वकर्तृत्वावर विश्वास असणा-या या समाजाला योग्य व लायक नेतृत्व मिळाले नाही हे या समाजाचे दुर्दैव आहे. कदाचित स्वावलंबनाच्या या गुणवैशिष्ठ्यांमुळेच या समाजाला नेतृत्वाची गरज भासत नसावी. महाराष्ट्रात तरी ओबीसींचे स्वतःसाठीचे एकादे मोठे आंदोलन झाल्याचे दिसत नाही. ओबीसींच्या नावाने भरवल्या जाणा-या मेळाव्यांना सरसकट ओबीसीच असतात असे म्हणणे धार्ष्ट्याचे ठरावे. अशा वा कुठल्याही मेळाव्यांना गर्दी जमवण्याचे तंत्र हे चांगलेच विकसित झाले असून त्यात काही गुपित राहिले आहे असेही नाही.
लोकशाहीतील नेत्यांनी स्वतःला राजे समजायचे व जनतेला आश्रित बनवून भ्रामक आश्वासने देत हाती कटोरा घेऊन कायम आपल्यामागे फिरवायचे दिवस आता संपले आहेत. सरकारी मदतीचा फोलपणाही आता सर्वसामान्यांच्या लक्षात येऊ लागला आहे. लोकशाहीला अभिप्रेत असलेला प्रत्येक नागरिकाचा विकास साधण्यासाठी असे ठरवून केलेले अडथळे जोवर दूर होत नाहीत, तोवर भारतीय लोकशाही व नागरिकांना यातून जावेच लागेल असेच सध्यातरी दिसते आहे.
डॉ.गिरधर पाटील. girdhar.patil@gmail.com
