लबाडांचा शासकिय खोटारडेपणा
भारतीय शेतीक्षेत्राची दैन्यावस्था आणि लाखो शेतक-यांच्या आत्महत्यांचे पातक डोक्यावर असलेल्या शासनकर्त्यांनी आता या क्षेत्रात न झालेल्या घडामोडींचा धादांत खोटा प्रचार सुरू केला असून येणा-या निवडणूकांची बांग देत आम्हीच शेतक-यांचे तारणहार असा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
राष्ट्रीय स्थरावरच्या प्रमुख वर्तमानपत्रातून पानपानभर प्रसिध्द झालेल्या या जाहिरातींमध्ये शेतक-यांचे 71000 अब्ज रूपयांचे कर्ज माफ केल्याचे जाहिर करण्यात आले आहे. हा आकडा शंभर पटींनी फुगवल्याचा खोटारडेपणा करतांनाच धान्याच्या आधारभूत किमतीत 90 टक्के वाढ झाल्याचा जावईशोध लावला आहे. इकडे मका, सोयाबीन व भुसार मालाचे दर किती कोसळले हे यांच्या खिसगणतीतही नाही. गव्हाच्या आयातीचा गदारोळ अजून शमला नसतांनाच धान्याचे विक्रमी उत्पादन होऊन खाद्यान्नाने गोदामे भरल्याचे नमूद केले आहे. झालेल्या तथाकथित कर्जमाफीनंतर सर्वच शेतक-यांना नवीन कर्ज मिळण्याची मारामार असतांना कृषी कर्ज दुप्पट झाल्याची फुशारकी मारली आहे.
सरकारी जाहिराती प्रसिध्द करणा-या डीएव्हीपी या संस्थेने ही जाहिरात प्रसिध्द केली असून यूपीएच्या नेत्या सोनिया गांधी व पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्या छब्याही छापण्यात आल्या आहेत. एरवी सतत प्रसिध्दिच्या झोतात राहू इच्छिणा-या शेतक-यांचे जाणते राजे या विषयाचे संबंधित व केंद्रिय मंत्री असून देखील त्यांचा या जाहिरातीत पुसटताही उल्लेख नसल्याने या खोटारडेपणातून त्यांची नियतीनेच सुटका केल्याचे दिसते.
डॉ.गिरधर पाटील. नाशिक