Tuesday 5 January 2016

शरद जोशी व कृषि अर्थसाक्षरता



गेल्या शतकातील मानवी जीवनाला नवी दिशा देणा-या महापुरूषांमध्ये शरद जोशींचा निश्चितच समावेश करावा लागेल. मानवी इतिहास हा त्याच्या स्वातंत्र्याचा इतिहास आहे. धार्मिक, वांशिक, सामाजिक, राजकीय अधिपत्याकडून अर्थवादाची सुरूवात होण्याच्या कालखंडात भारतातील एका मोठ्या जनसमुदायाला स्वातंत्र्याची अनुभूती देणारा विचार त्यांनी मांडला. गेली अनेक दशके धार्मिक, सामाजिक व आर्थिक शोषणामुळे पिचलेल्या समाजाला केवळ आत्मभान देणारीच नव्हे तर या सा-या व्यवस्थेची परिमाणे बदलू शकतील अशी ही मांडणी आहे.
भारतीय शेतकरी समाज तसा अशिक्षित, असंघटित, दैववादी, अंधश्रध्द असला तरी शरद जोशींनी मांडलेला अर्थवाद त्याच्या स्वानुभावाशी समरसता साधाणारा असल्याने शहरी विचारवंताना तो स्वीकारणे जेवढे जड जाते त्याच सहजगतेत तो शेतक-यांकडून स्वीकारला गेला. एक चमत्कार म्हणता येईल अशी संघटनाही बांधली गेली. शरद जोशींनी हा अर्थवाद मांडतांना कृषि उत्पादनाच्या तांत्रिक भागाला फारसे महत्व दिलेले दिसत नाही, कारण भारतीय शेतकरी हा उत्पादनाच्याबाबतीत कुठल्याही पुस्तकी कृषिपंडीतापेक्षा सरस असल्याचे त्यांचे मत त्यांनी अनेकवेळा मांडले आहे. मात्र शेतकरी पिचायला सुरूवात होते व तो हतबल होतो ते उत्पादन निघाल्यानंतर विविध शोषण व्यवस्थांनी लादलेल्या बंधनांमुळे हे पहिल्यांदा स्पष्ट झाले. ही बंधने विषद करतांना बाजार या संकल्पनेचे अर्थशास्रीय संदर्भ जोडतांनाच सरकारची धोरणेही या शोषणाला कशी पूरक आहेत हेही त्यांनी पुराव्यासकट मांडल्याने हा सारा विचारच स्फोटक ठरला. सरकारचे धोरण म्हणजे शेतक-यांचे मरण ही घोषणा शेतक-यांच्या मनात ज्या दृढतेने खोलवर जाऊन बसली तसा कुठला विचार त्या व्यापकतेने वा विश्वासाने स्वीकारला गेल्याचे उदाहरण अजून तरी सापडत नाही.
शेतमालाचे उत्पादन झाल्यानंतर तो उपभोक्त्यापर्यंत पोहचतांना कुठकुठल्या शोषण प्रक्रियेचा बळी ठरतो याचे सखोल विवेचन त्यांच्या मांडणीत दिसते. भारतीय औद्योगिक क्षेत्राला स्वस्त मजूरांचा पुरवठा होत रहाण्यासाठी शेतमालाचे भाव किमान पातळीवर राखण्याचे काम शेतमाल वाहतुकीवरील जिल्हाबंदी, राज्यबंदी, झोनबंदी, निर्यातबंदीसारखी बंधने, शेतमाल बाजाराला संकुचित करणारा बाजार समिती कायदा, लेव्ही वा किमान दराचे कायदे, शेतमालाला जीवनावश्यक कायद्याची जाचकता, शेतमाल तयार झाल्यावर ताबडतोबीने बाजारात येण्यासाठी केलेली सक्तीची वसूली, अशी अनेक उदाहरणे त्यांनी याप्रित्यर्थ्य मांडली. सरकारच्या या धोरणांबरोबर बाजार समिती कायद्यामुळे या बाजारात तयार झालेल्या विकृतींचाही त्यांनी परामर्ष घेतलेला दिसतो. शेतमाल बाजारावरील या असंख्य बंधनामुळे भारतीय शेतमाल बाजाराला ते बंदिस्त बाजार म्हणतात, त्याच बरोबर उत्पादक शेतक-यांना (त्याचवेळी ग्राहकांनाही) न्याय देणा-या खुल्या बाजाराचे गुणधर्म व फायदे विषद करतांना शेतमाल बाजार खुलीकरणाचा विचार त्यांच्या मांडणीच्या केंद्रस्थानी दिसतो. याचाच परिपाक जागतिक स्तरावर खुलीकरणाच्या प्रयत्नांना पाठींबा देतांना, खुलीकरणाबाबत साशंक असणा-या अनेक अर्थतज्ञांपेक्षा तत्परतेने डंकेल प्रस्तावाला भारतीय शेतक-यांच्यावतीने जाहीर पाठींबा देण्यात झालेला दिसतो. पुढे या सा-या विचारवंताना हो नाही करत हा विचार मान्य करावा लागला. एवढेच नव्हे तर या देशालाही कालांतराने हे खुलीकरण स्वीकारणे भाग पडल्याचे दिसते. आज भारतीय शेतक-यांना शेतीबाबत जे काही आशादायक चित्र दिसते आहे, त्यात या खुलीकरणाचा फार मोठा भाग सल्याचे दिसून येईल. आज भारतातील सा-या कृषिक्षेत्राची दैन्यावस्था ही शेतक-यांना बाजार व तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य नसल्यानेच आहे सर्वतोपरि मान्य झाले असले तरी या विचाराचा उगम आपल्याला शरद जोशींनी ऐशी साली मांडलेल्या विचारात दिसतो.   
आपल्या मांडणीत त्यांनी सातत्याने लवचिकता ठेवल्याचेही दिसून येते.  बंदिस्त व्यवस्थेत सारे नियंत्रण हे सरकारनामक व्यवस्थेकडे असल्याने शेतीमालाला रास्त भाव मिळण्याची सर्वस्वी जबाबदारी सरकारचीच असल्याने उत्पादन खर्चावर आधारित भावाची मागणी करण्यात येत असे. परंतु खुलीकरण स्वीकारल्यानंतर असे भाव देण्याची जबाबदारी ही बाजाराकडे जात असल्याने शेतक-यांना या खुल्या बाजारात मिळू शकणा-या भावाची मागणी करण्यात आली. खुलीकरणानंतर सरकारवरचा फोकस कमी करत त्यांनी खुलेपणाचा फायदा घेण्यासाठी शेतक-यांनी सक्षम व्हावे म्हणून सुपर बाजार, मॉल्स, विविध प्रक्रिया उद्योग व प्रगत तंत्रज्ञान यांच्यावर भर देण्यास सुरूवात केली. शहरीकरण व औद्योगिक वाढीसाठी होत असलेले भूसंपादन शेतक-यांच्या मुळावर उठू नये म्हणून सेजसारख्या संकल्पना येण्याअगोदर कितीतरी आधी त्यांनी जमींनींचे शेअर्समध्ये रूपांतर करून शेतक-यांना तहहयात आर्थिक लाभ देणा-या योजना मांडल्या होत्या. महत्वाचे म्हणजे सरकारने नवीन येणा-या भूसंपादन कायद्यात अशा संकल्पनांचा समावेश केलेला दिसतो.
खाजगीकरण व खुलीकरणाचे समर्थन करतांना सहकार क्षेत्रावर त्यांनी कुणाचीही पर्वा न करता भेदकपणे टीका केलेली दिसते. सहकार हा तशा अर्थाने शेतक-यांचा नसून शासनाच्या मदतीने लादलेली समांतर शोषण व्यवस्थाच आहे व आपल्याच अंगभूत गुणधर्मांमुळे कालांतराने ही सारी व्यवस्था आपोआप कोसळेल हे त्यांचे ऐशींच्या दशकात वर्तवलेले भाकित आज खरे होत असल्याचे दिसते. मात्र सहकार वा कापूस एकाधिकार सारख्या योजनांनी लाखो शेतक-यांचा आत्महत्यांच्या रूपाने बळी घेतला त्याची जबाबदारी कुणाच्या झोळीत टाकणार हा त्यानिमित्ताने उपस्थित होणारा प्रश्नही अस्वस्थ करणारा आहे.
भारत सरकारचा नुकताच येऊ घातलेला अन्नसुरक्षा कायदा शेतक-यांच्या मुळावर उठतो की काय अशी शंका येऊ लागली आहे. यात सरकारने गरीबांना अन्न पुरवण्याची जबाबदारी घेतल्याचे दिसते आहे. सरकारच्या एकंदरीत आर्थिक क्षमता लक्षात घेता यात शेतक-यांच्या दृष्टीने धाक्याची घंटा म्हणजे या योजनेत दिले जाणारे धान्य हे खुल्या बाजारात प्रचलित दराने खरेदी न करता किमान हमी भावात जबरदस्तीने लेव्हीसारखे शेतक-यांकडून मिळवले जाईल व त्यावर आपण गरिबांचे कैवारी असल्याची हौस सरकार भागवून घेऊ शकेल.
ऐशी साली त्यांनी मांडलेली सारी विश्लेषणे त्याकाळी समाजाचे सरकारात प्रतिनिधित्व करणा-या धुरीणांनी मोडीत काढून व्यवहार्य नसल्याच्या कारणानी सपशेलपणे नाकारली होती. मात्र आज हे सारे धुरीण शरद जोशींनी वापरलेली सारी वाक्ये-शब्दन-शब्द जशीच्या तशी वापरत आम्हीच शेतक-यांचे तारणहार असल्याचा आव आणत आहेत. त्यावेळी ही मांडणी समजून घेण्याचा समजूतदारपणा दाखवला असता तर लाखो शेतक-यांच्या आत्महत्या निश्चितच वाचवता आल्या असत्या. आजही शरद जोशींनी मांडलेली सारी मांडणी तितकिच ग्राह्य आहे, परंतु आपल्या राजकीय अस्तीवाची धास्ती बाळगणा-या व आपल्या क्षुद्र स्वार्थाची पाठराखण करीत नेतृत्वाचे राखण करणा-या तशा अर्थाने सामान्य ठरलेल्यांना हा सारा स्वातंत्र्याचा विचार कितपत झेपवेल याची शंका आहे. शरद जोशींचे विचार पटतात परंतु राजकीय दृष्ट्या अडचणीचे असल्यानेच सहेतुकपणे ते स्वीकारले जात नाहीत. शेतकरी सक्षम झाला, स्वतंत्र झाला, त्याची नड, लाचारी वा गरज संपली तर राजकारणाची व सहकाराची सारी दुकाने आपोआपच बंद होतात. शेतकरी गरजू रहाणे हेच राजकीय शहाणपणाचे ठरत आल्याने कळते पण वळत नाही ही म्हण खरी ठरते आहे. शरद जोशी मात्र त्याबद्दल जराही विचलित न होता, माझा विचार अपरिहार्य ठरेपर्यंत मी तो मांडत राहीन, तोच या विचारांचा अंतिम विजय असेल असा आत्मविश्वासही त्यांच्यात दिसतो. त्याचा प्रत्ययही आताशा येऊ लागला आहे.
सरकारशाही प्रबळ नसलेल्या काळात मार्क्सने कामगारांच्या श्रमांतून निर्माण होणा-या वरकडीच्या भांडवलावर अजरामरता मिळवली. सा-या कामगार वर्गाने आपला वर्ग ओळखत अर्थव्यवस्थेत आपला स्वार्थ टिकवून ठेवला. मात्र निसर्गाच्या गुणाकारातून निर्माण होणा-या शेतमालाच्या वरकडीच्या लुटीचा इतिहास प्रकट करणा-या शरद जोशींना निरंकुश सत्ता व सरकारशाहीशी तोंड द्यावे लागते आहे. तशात विविध धर्म, जातीपाती, भाषा, प्रांत यात विखुरलेल्या शेतक-यांना आपला नेमका वर्ग कुठला हे ठरवता न आल्याने सरकार नामक व्यवस्था या त्रुटींचा फायदा घेत आपली शोषण प्रक्रिया अबाधित ठेवण्यात यशस्वी ठरते आहे. शरद जोशींच्याच भाषेत सांगायचे तर हा विचार अपरिहार्य ठरेपर्यंत या विचाराचा झेंडा फडकत ठेवणे हेच आपल्या हाती आहे.
                                        डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com     


           

No comments:

Post a Comment