आव्हान संस्थात्मक भ्रष्टाचाराचे.

एकादा भ्रष्टाचार उघडकीस आल्याचे आताशा आपल्याला फारसे आश्चर्य वाटेनासे झाले आहे. औसुक्य असलेच तर तो किती मोठा व कोणी केला याचे. भ्रष्टाचार उघडकीस आल्यानंतरचे सारे सोपोस्कारही सर्वांना तसे पाठ झाले आहेत. सापडलेल्या संपत्तीचे छायाचित्रांसह प्रदर्शन, चेह-यावर रूमाल टाकून पळत सुटलेले व छाप्यानंतर गुन्हा दाखल व्हायच्या आत छातीतल्या कळेमुळे रूग्णालयात पोहचलेले आरोपी. त्याचबरोबर ‘दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल’ वा ‘द लॉ विल टेक इटस् ओन कोर्स’ च्या वल्गनाही. या सा-या प्रक्रियेत भ्रष्टाचार करणारी व्यक्ती ज्या पध्दतीने पेश केली जाते जणू काही सदरच्या भ्रष्टाचाराचा कर्ताकरविता वा सर्वोसर्वा ती व्यक्तीच असून त्याला पकडल्यामुळे भ्रष्टाचार निर्मूलनातील एक मोठी कारवाई केल्याने भ्रष्टाचारावर त्याचा फार मोठा परिणाम होणार असल्याचे चित्र रंगवले जाते. माध्यमातून काही काळ त्यावरच्या चर्चा, बातम्या येत रहातात. दरम्यान त्यापेक्षा मोठा भ्रष्टाचार उघडकीस आला की अगोदरच्या भ्रष्टाचाराचे काय झाले ते विसरून आपण नवा इपिसोड बघायला सरसावून बसतो.

या सा-या प्रक्रियेतील भ्रष्टाचारातील व्यक्तीगतता ही भ्रष्टाचाराची खरी कारणे व व्यापकता जोखण्यात अडथळा ठरते. व्यक्तीदोषाला धरून सारी कारवाई केली की भ्रष्टाचाराची इतर अंगे सुरक्षित ठेवता येतात व त्याच्या संस्थात्मक स्वरूपाला किंचतही धक्का न लागल्याने एवढ्या कारवाया होऊनही भ्रष्टाचार यत्किंचितही कमी न होता उलट महाकाय रूप धारण करीत असल्याचे दिसते आहे. अशा कारवाईचा मुद्दा लक्षात घेता या भ्रष्टाचारी व्यवस्थेतील ठिकठिकाणी बसलेले भ्रष्टाचारी एकदा हुडकून काढले की सारी व्यवस्था कशी भ्रष्टाचारमुक्त होते हे भाबडे व लबाड गृहितक दिसून येते. अर्थात ही व्यवस्था आज ज्यांच्या ताब्यात आहे व भ्रष्टाचार हा त्यांचा पैसा-सत्ता कमवण्याचा मुख्य मार्ग झाला आहे त्यांच्या दृष्टीने भ्रष्टाचार निर्मूलन प्रक्रियेत असा एकेक बळी देत त्यांना ही सारी व्यवस्था अबाधित ठेवणे सोपे जाते. भ्रष्टाचाराच्या मूळाशी न जाता अशा कारवायांनी जनमानसाच्या क्षोभाचे दमन करीत आपला भ्रष्टाचार विरोधी लढा आजवर चालत आला आहे. एका पाश्चात्य विद्वानाने म्हटले आहे की भ्रष्टाचाराच्या चिखलाने भरलेल्या एकेका डुकराला धूत बसण्यापेक्षा एकच फवारा असा तयार करा की एकावेळी सारी डुकरे स्वच्छ झाली पाहिजेत. आणि हा फवारा भ्रष्टाचाराच्या प्रक्रियेतील व्यक्तीगतता टाळून त्याच्या संस्थात्मक अस्तीत्वाची दखल घेत अधिक खोलात जात त्या व्यवस्थेत सुधार वा बदल केले तरच शक्य आहे हा विचार आताशा प्रबळ होऊ लागला आहे.

भ्रष्टाचाराच्या आजवरच्या या संरक्षणात्मक वाटचालीमुळे झाले काय की भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची व्यापकता व खोली कमी न होता एक विक्राळ अशा संस्थात्मक भ्रष्टाचाराची एक नवी व्यवस्था, संस्कृती व त्याचे समर्थन करणारी विचारसरणीही निर्माण झाल्याचे दिसते. भ्रष्टाचार निर्मूलनात लोकांचाच दोष असल्याने सुरूवात लोकांपासूनच झाली पाहिजे असा शहाजोगपणाचा सल्लाही दिला जातो. भ्रष्टाचार विरोधाची सारी जबाबदारी असणा-या  व्यवस्थेतच ही बीजे फोफावल्याने व त्यांच्यावरच चौकशी, तपास सोपवल्याने  भ्रष्टाचारावरच्या कारवाईची प्रखरता,परिणामकारकता व दिशा हरवून या महाकाय संकटापुढे सारे हतबल झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. व्यक्तीगत भ्रष्टाचाराच्या कारवाईची आकडेवारी जर बघितली तर ती फार भयानक आहे. अगदी लाचेच्या नोटांची पावडर बोटांना लागलेले रंगेहात पकडलेले आरोपी त्यांना न्यायालयात शिक्षा होण्याचे प्रमाण अवघे तीन टक्के आहे. या तीन टक्क्यातही ज्यांना शिक्षा होते तोवर ते निवृत्त तरी झालेले असतात वा यमसदनाला तरी पोहोचलेले असतात. निलंबनाचे असेच आहे. करोडोंच्या भ्रष्टाचारात गुंतलेल्याना अर्धा पगार देत मोकाट सोडणे व न्यायालयाचा निकाल लागण्याच्या आतच पूर्ण पगार देत कामावर रूजू करून घेतल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. काही प्रकरणात तर अशा अधिका-यांना पदोन्नतीही बहाल करण्यात आली आहे. या सा-या प्रकाराला भ्रष्टाचा-याला योग्य ते शासन जर म्हटले जात असेल तर कोण भ्रष्टाचार विरोधी कारवाईला घाबरेल ?

साध्या बेकायदेशीर इमारतींच्या बांधकामाचे घ्या. खरे म्हणजे यातील चौकशीची दिशा स्वाभाविकपणे असे प्रकार होऊ नये याची वैधानिक जबाबदारी असणा-या अधिका-यांवर असावी. तसे न करता बिल्डर व रहिवासी यांच्यावर नेम धरला की बाकी व्यवस्था परत हे सारे गैरप्रकार करायला मोकळी. हे सारे गैरप्रकार सा-या यंत्रणेला केवळ माहितच नसतात तर त्यांची मूकसंमतीही असते. त्याची किंमतही त्यांनी वसूल केलेली असते. एवढ्या या गैरप्रकाराची जबाबदारी वा ओझे एकादा कनिष्ठ अधिकारी घेईल असे वाटत नाही, समजा घेतली तरी त्याच्या वरचा अधिकारी काय करीत होता हा प्रश्न ओघानेच येतो. याचाच अर्थ या सा-या गैरप्रकाराला अत्त्युच्च अभय असल्याशिवाय तो होणेच शक्य नाही, त्यामुळे त्यावरच्या कारवाईचा रोख व्यक्तीपुरता सिमित न रहाता किमान सा-या विभागावर होणे आवश्यक आहे.

वरळीतील काय इतरही बेकादेशीर मजल्यांच्या बांधकामाबाबत एकाही अधिका-याला जबाबदार धरलेले नाही. खरे म्हणजे ज्यांनी आपले कर्तव्य प्रामाणिकपणे बजावले असते तर हा अनभिज्ञ घरमालकांच्या फसवणुकीचा प्रकारच झाला नसता तेच नेमके या कारवाईच्या बाहेर आहेत. मुंबईत ही अशी एकच इमारत नसून ज्यात सनदी अधिकारी व मंत्र्यांचेही फ्लॅट आहेत अशा अनेक इमारती आहेत. त्यांच्यावर काय कारवाई करणार हा खरा प्रश्न आहे. सामान्यजन कारवाईबाबत कंटाळून न्यायालयात जाण्यापूर्वी एक शासन व त्याची वैधानिक जबाबदारी म्हणून शासनाने त्याबाबत शासनाने काय कारवाई केली याचे काहीही उत्तर शासनाकडे नाही.  यातील जाणकार याची पाळेमुळे नगरविकास खात्यापर्यंत असल्याचे सांगतात. आदर्श प्रकरणाचा कसा फज्जा उडवला हे जाहीर झाल्यामुळे झाले गेले विसरून जा, दंड करून सारी बेकायदेशीर बांधकामे कायदेशीर करून घ्या असे जाणतेपणाचे सल्ले देणारे नेतेही आपल्याकडे उदंड आहेत. आपल्या घामाच्या पैशाचा एकेक हिशोब करीत जीवन कंठणा-या प्रामाणिकतेचा हा सरळ सरळ अपमान असून येणा-या पिढींना काय शाश्वत मूल्ये आपण सोडून जात आहोत हाही एक गंभीर मुद्दा पुढे आला आहे.

आजवर पोलिस, महसूल वा आर टी ओ सारखी खाती भ्रष्टाचारप्रवण समजली जात. मात्र आता सा-या शासन व्यवस्थेतच एक सुसंघटीत, सुस्थापित अशी समांतर अर्थव्यवस्था कार्यरत असून त्यात तलाठी, पोलीस, पटवारी ते शासनाचा प्रमुख अशा घटकांचा सहभाग दिसून येतो. प्रत्येक खात्याच्या खाण्याच्या प्रक्रियेतून निर्माण झालेला काळा पैसा हा चढत्या भाजणीनुसार वरपर्यंत पोहचवला जातो. चांगले पैसे कमवण्याची संधी असणा-या जागांवर बदली घेण्याचा जसा अधिका-यांचा प्रयत्न असतो तसाच चांगले कलेक्शन असणा-या खात्याची सुत्रे मिळवण्याचा देखील मंत्र्यांचा प्रयत्न असतो. एकाद्या खातेवाटपाला उशीर होत असल्याचे दिसताच त्यातील देवाण घेवाण निश्चित होत असल्याचे समजावे, एवढ्या बटबटीतपणे हे सारे प्रकार आताशा होऊ लागले आहेत.  

भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात सापडलेल्या राजकारणी वा अधिका-याला वाचवण्यासाठी ही सारी व्यवस्था आटोकाट प्रयत्न करते. यात एक अनुस्युत भिती ही असते की न जाणो या अधिका-याने तोंड उघडले तर काय घ्या म्हणून सापडलेल्या अधिका-याला सर्वतोपरि अभय देत गप्प राहण्याचा सल्ला दिला जातो. तुला काही होऊ देणार नाही याची निश्चिती करीत न्यायालयीन प्रक्रियांचा पुरेपुर गैरफायदा घेत हे खटले लांबवले जातात. धुळ्याचे भास्कर वाघ प्रकरण अशांचे चांगले उदाहरण आहे. शेवटी कितीही भ्रष्टाचार केला तरी काही होऊ शकत नाही असा संदेश सा-या शासनात जातो व सत्तेचा गैरवापर होत ही व्यवस्था दिवसेंदिवस सबळ होत जाते. सामान्य जन मात्र पाणी, शिक्षण, आरोग्य, वीज व सुरक्षिततेसारख्या मूलभूत सुविधांना पारखे होत भंगटलेले जीवन व्यतीत करीत रहातात. हे सारे कसे बदलणार हाच खरा यक्ष प्रश्न आहे.                                       

                                        डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail .com